Day: May 27, 2025

खनिज ब्लॉकों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध : प्रमुख सचिव खनिज उमराव नीलामी प्रक्रिया, वैधानिक स्वीकृतियाँ और ब्लॉक क्रियान्वयन विषय पर कार्यशाला नीलामी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के तत्काल प्रयास करेगी : प्रमुख सचिव खनिज उमराव भोपाल प्रमुख सचिव खनिज उमाकांत उमराव ने नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय द्वारा नीलामी प्रक्रिया, वैधानिक स्वीकृतियाँ और ब्लॉक क्रियान्वयन विषय पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। प्रमुख सचिव खनिज उमराव ने कहा कि खनिज ब्लॉकों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसके व्यापक आर्थिक लाभों को रेखांकित किया। प्रमुख सचिव ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय कमेटी गठित की गई है, जो नीलामी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के तत्काल प्रयास करेगी। खनिकर्म संचालक फ्रैंक नोबेल ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मंशा यह है कि मध्यप्रदेश राज्य में नीलाम हुए खनिज ब्लॉक में उत्पादन शीघ्र प्रारंभ हो। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को खनिज राजस्व प्राप्ति हो। कार्यशाला में प्रश्नों के उत्तर दिये गये एवं शंकाओं का समाधान किया गया। कार्यशाला में विषय-विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सूचनाप्रद प्रस्तुतियाँ दी गयीं, जिनमें भारतीय खान ब्यूरो प्रतिनिधियों ने खान योजना की तैयारी एवं प्रस्तुति, उनकी महत्ता और मूल्यांकन के दौरान सामान्य त्रुटियों पर प्रकाश डाला। खान योजना स्वीकृति की प्रक्रिया भी समझाई। वन विभाग के प्रतिनिधि ने वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख प्रावधानों, परिवेश पोर्टल के उपयोग तथा वन स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। राज्य पर्यावरण प्रभाग मूल्यांकन प्राधिकरण प्रतिनिधि ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के अनुरूप पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया की जानकारी दी। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि द्वारा भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों एवं प्रक्रियात्मक जटिलताओं पर चर्चा की गयी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि ने स्थापना सहमति और संचालन सहमति प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित दिशा-निर्देशों पर प्रकाश डाला। खान मंत्रालय के उप सचिव ने खनिज ब्लॉकों के क्रियान्वयन को सरल एवं शीघ्र बनाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा किये गये प्रमुख पहलुओं को साझा किया। कार्यशाला में नीलामी पोर्टल की विशेषताओं एवं संचालन पहलुओं पर भी विस्तृत जानकारी दी गयी। कार्यशाला में मुख्य खनिज की नीलामी प्रक्रिया एवं इससे संबंधित विषय-विशेषज्ञ, जिला अधिकारी, आरक्यूपी और अधिमानी बोलीदारों ने भाग लिया।  

कैंसर से पीड़ित मरीजों की नि:स्‍वार्थ भाव से की जा रही सेवा अनुकरणीय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव CM यादव ने विराट हॉस्पिस जबलपुर में निस्वार्थ कार्य को संचालित करने वाली साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी से भी भेंट की मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया विराट हॉस्पिस जबलपुर का भ्रमण जबलपुर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कैंसर के मरीजों की नि:स्वार्थ भाव से की जा रही सेवा अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विराट हॉस्पिस जबलपुर में भर्ती कैंसर  मरीजों से भेंट की, जिन्हें डॉक्टर भी जबाब दे चुके हैं और गरीब परिवारों के होने की वजह से जीवन के अंतिम समय में उन्हें देखभाल के लिये रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को विराट हॉस्पिस जबलपुर में इस निस्वार्थ कार्य को संचालित करने वाली साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी से भी भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मरीजों से भेंट की और उनकी कुशल क्षेम जानी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ब्रह्मर्षि वावरा मिशन द्वारा संचालित यह प्रकल्प मानवता की सेवा की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने यहां गरीब परिवारों के कैंसर के मरीजों को दी जा रही सेवा और देखभाल के लिये साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी और उनके सहयोगियों को साधुवाद दिया।  मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैंसर मरीजों से भेंट करने के पहले विराट हॉस्पिस परिसर में निर्माणाधीन कैंसर अस्पताल भवन का अवलोकन किया। विराट हॉस्पिस के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. अखिलेश गुमास्ता ने ब्रेकी थेरेपी यूनिट सहित कैंसर मरीजों के उपचार के लिये निर्माणधीन अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। इस अस्पताल में कैंसर मरीजों का उपचार निःशुल्क दिया जायेगा। कैंसर मरीजों की रेडियो थेरेपी के लिए यहां अत्‍याधुनिक कोबॉल्‍ट मशीन भी स्‍थापित की जा रही है। भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर से अनुमोदन मिलने के बाद इससे भी उपचार प्रारंभ कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने विराट हॉस्पिस परिसर में स्थित गौशाला का भी अवलोकन किया। उन्होंने यहाँ गायों को गौ-ग्रास खिलाया। हॉस्पिस में भर्ती कैंसर के मरीजों को इसी गौशाला की गायों का दूध दिया जाता है और मरीजों को दिये जा रहे भोजन को पकाने में बायो गैस का इस्तेमाल किया जाता है। परिसर में लगाई गई आर्गेनिक सब्जियां ही मरीजों को भोजन में परोसी जाती हैं। करीब सवा तीन एकड़ क्षेत्र में फैले विराट हॉस्पिस परिसर में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। परिसर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये गये हैं, ताकि यहाँ से निकला पानी नर्मदा नदी में जाकर न मिले। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने विराट हॉस्पिस की संस्थापक साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी  द्वारा संचालित एक अन्य प्रकल्प ब्रम्हर्षि बावरा नर्मदा विद्यापीठ की कक्षा दसवीं की छात्रा माही बर्मन को वार्षिक परीक्षा में 96.6 प्रतिशत, कक्षा 11वीं की गणित संकाय की छात्रा चांदनी अहिरवार को 85 प्रतिशत और कक्षा 12वीं की वाणिज्य संकाय की छात्रा अनुराधा लोधी को वार्षिक परीक्षा में 90.8 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री को इस अवसर पर विराट हॉस्पिस की ओर से आर्गेनिक सब्जियां और गिर गाय का घी भेंट किया गया। विराट हॉस्पिस के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. अखिलेश गुमास्ता द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित की गई रामायण की प्रति सौंपी गई। मुख्यमंत्री के विराट हॉस्पिस के भ्रमण के दौरान लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे, विधायक अजय विश्नोई एवं अशोक रोहाणी, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष रविकरण साहू सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्यजन उपस्थित थे।  

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज  राजधानी रायपुर के मौलविहार स्थित सांसद बृजमोहन अग्रवाल के निवास पहुंचकर उनके पिता और वरिष्ठ समाजसेवी स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री साय ने स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल के छायाचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें व उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. रामजीलाल अग्रवाल का सम्पूर्ण जीवन समाजसेवा, गौसेवा और जनकल्याण के कार्यों के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने अपने सेवा प्रकल्पों से समाज में एक आदर्श स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवारजनों से मुलाकात की और उन्हें ढाँढस बंधाया। इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल व उनके परिवारजन तथा अन्य गणमान्यजन उपस्थित थे।

निवेश प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिये आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग करें : उप मुख्यमंत्री शुक्ल उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने स्वास्थ्य क्षेत्र में प्राप्त 49,990 करोड़ रुपये लागत के 180 निवेश प्रस्तावों की वृहद समीक्षा की  शुक्ल ने कहा कि निवेशकों से चर्चा कर  ऐसी आवश्यकताओं की पहचान की जाए जिनमें शासन या प्रशासन का सहयोग अपेक्षित भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि निवेशकों से नियमित संवाद सुनिश्चित किया जाए और प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि निवेशकों से चर्चा कर उनकी ऐसी आवश्यकताओं की पहचान की जाए जिनमें शासन या प्रशासन का सहयोग अपेक्षित है। उनके समाधान के लिए अंतरविभागीय समन्वय किया जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र से संबंधित निवेश प्रस्तावों की वृहद समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने पूर्व निवेश नीति के पात्र निवेशकों को अनुदान वितरण के लिए प्रशासनिक औपचारिकताओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं और प्रदेश को मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में निवेश प्रस्तावों की प्रगति, भूमि उपलब्धता, नीति लाभ एवं प्रशासनिक सहयोग पर भी विस्तृत चर्चा हुई। हर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिये ठोस प्रावधान उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि नवीन हेल्थ सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी – 2025 में प्रदेश के हर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिये ठोस प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कैटेगरी ‘B’ और ‘C’ शहरों के लिए प्राप्त प्रस्तावों के साथ-साथ वृहद परियोजनाओं पर सुनियोजित योजना बनाकर कार्य किया जाए। प्रदेश में अब तक स्वास्थ्य अधोसंरचना क्षेत्र के कुल 180 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनकी कुल अनुमानित लागत 49,990 करोड़ रुपये है। इन प्रस्तावों में कैटेगरी ‘A’ के लिए 155 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनकी लागत 47,856 करोड़ रुपये है। कैटेगरी ‘B’ में 1,911 करोड़ रुपये लागत के 18 प्रस्ताव और कैटेगरी ‘C’ में 222 करोड़ रुपये के 7 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री तरुण राठी, संचालक प्रोजेक्ट श्री नीरज कुमार सिंह एवं एमपीआईडीसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।  

उपाय ऐप के जरिए विद्युत संबंधी हर शिकायत का समाधान देयक प्राप्त और जमा करने की भी सुविधा भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी उपाय ऐप के जरिए विद्युत संबंधी अनेक तरह की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि आंधी, तूफान एवं अन्य कारणों से होने वाले विद्युत व्यवधान के निराकरण के लिए उपभोक्ता मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपाय ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और अपनी शिकायत का त्वरित समाधान कराएं। कंपनी ने बताया है कि बिजली उपभोक्ता गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। गौरतलब है कि उपभोक्ता मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उपाय ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने के साथ ही शिकायत की स्थिति भी जान सकते हैं। बिजली कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ताओं के लिए उपाय ऐप के माध्यम से कई फायदे हो सकते हैं, जैसे उपाय ऐप के रजिस्टर कंम्पलेंट ऑप्शन्स की सहायता से विद्युत व्यवधान या बिल संबंधी शिकायत दर्ज कर शिकायत क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद उपभोक्ता दर्ज शिकायत के निराकरण की स्थिति भी उपाय ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। वहीं उपभोक्ता अपने वर्तमान बिल को डाउनलोड करने के साथ ही बिल भुगतान भी कर सकते हैं। उपाय ऐप से बिल का भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को बिल डेस्क, एचडीएफसी बैंक, पे-यू, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि ऑप्शन्स प्राप्त होते हैं। उपभोक्ता इनमें से किसी भी एक माध्यम का चयन कर अपने विद्युत बिल का भुगतान कर रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं।  

बिजली चोरी की सूचना देने वालों को मिलेगी 10 फीसदी पारितोषिक राशि बिजली कंपनी में कार्यरत सभी श्रेणी के कर्मचारी योजना में शामिल भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए चलाई जा रही पारितोषिक योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर सूचना देने वालों को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस राशि में से पांच प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित सूचना देने वालों को सूचना सही पाए जाने पर जारी किए गए अंतिम निर्धारण आदेश के तुरंत बाद किया जाएगा तथा शेष पांच प्रतिशत राशि पूर्ण वसूली उपरांत देय होगी। कंपनी में नियमित कर्मचारी/संविदा कर्मचारी/आउटसोर्स कर्मचारी भी सूचना देने वाला हो सकता है, जिसे सूचना सही पाए जाने पर पायी गयी अनियमितता के विरुद्ध भुगतान हेतु जारी किए गए देयक की पूर्ण वसूली के उपरांत क्षतिपूर्ति राशि का एक प्रतिशत देय होगा। कंपनी ने सूचना प्रक्रिया के बारे में बताया है कि अब पारितोषिक योजना की पूरी जानकारी जैसे बिलिंग और भुगतान से संबंधित गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब सूचना देने वाले को कंपनी के पोर्टल पर गुप्‍त रूप से दिए गए प्रारूप में बैंक खाता, पहचान क्र. (आधार अथवा पेन) देना अनिवार्य कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत सूचना देने वाले के संबंध में जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखते हुए, कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन की राशि सीधे संबंधित सूचना देने वाले के बैंक के खाते में हस्तांतरित की जाती है।  कंपनी द्वारा योजना में सूचना देने वाले को निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। कंपनी की  वेबसाइट  portal.mpcz.in  पर जाकर  informer scheme लिंक पर क्लिक करके, सूचना देने वाले द्वारा गुप्त सूचना दर्ज की जा सकती है एवं उपाय एप के माध्यम से भी बिजली चोरी की सूचना दी जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा समस्त नागरिकों के साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे गुप्त सूचना देकर, पारितोषिक योजना का लाभ उठाकर कंपनी को सहयोग प्रदान अवश्य करें  

नई दिल्ली भारतीय चुनाव आयोग ने असम से दो और तमिलनाडु से छह राज्यसभा सदस्यों की सीटों के लिए 19 जून को द्विवार्षिक चुनाव कराने की घोषणा की है। इन आठों सीटों के राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जून और जुलाई में खत्म हो रहा है। इसके लिए आयोग ने सोमवार को घोषणा की। बता दें कि इन दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इन राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा चुनाव आयाेग ने बताया कि असम की दो सीटों से बीजेपी के राज्यसभा सांसद बीरेंद्र प्रसाद वैश्य और मिशन रंजन दास का कार्यकाल 14 जून को समाप्त हो रहा है। इसी तरह से तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य अंबुमणि रामदास, एन चंद्रशेखरन, एम षणमुगम, पी विल्सन और वाइको समेत तमिलनाडु से राज्यसभा के छह सदस्यों का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा हो रहा है। अधिसूचना 2 जून को जारी की जाएगीइसके लिए आयोग ने बताया कि अधिसूचना दो जून को जारी की जाएगी। इसी के साथ नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तारीख नौ जून होगी। 10 जून को भरे गए नॉमिनेशन फॉर्म की जांच होगी। 12 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 19 जून दिन गुरुवार को मतदान होगा। वोटों की गिनती इसी दिन शाम को की जाएगी। 23 जून से पहले यह चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

भोपाल रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में पमरे के जबलपुर रेलवे स्टेशन पर दिनांक 27 मई से 30 मई 2025 तक सुधार कार्य के दौरान चार दिनों तक तीन घंटों का रेलवे ब्लॉक लेने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान पश्चिम मध्य रेल से प्रारम्भ/टर्मिनेट होने वाली इटारसी- कटनी-इटारसी मेमू ट्रेन  को निरस्त किया गया है।  दिनांक 27 से 30 मई 2025 तक जबलपुर से रवाना होने वाली गाडी संख्या 61617 इटारस-कटनी मेमू ट्रेन रद्द रहेगी। इसी प्रकार दिनांक 27 से 30 मई 2025 तक कटनी से रवाना होने वाली गाडी संख्या 61618 कटनी- इटारसी मेमू ट्रेन निरस्त रहेगी।       यात्रीगण कृपया असुविधा से बचने के लिए रेलवे द्वारा अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवा एनटीईएस /139 रेल मदद से गाड़ी की सही स्थिति की जानकारी पता करके तदनुसार यात्रा प्रारम्भ करें।

जल गंगा संवर्धन अभियान भोपाल प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान में गतिविधियाँ लगातार जारी हैं। जिन जिलों में नर्मदा पथ परिक्रमा आती है, उनके सर्वेक्षण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। नर्मदा नदी के घाटों की सफाई का कार्य सामूहिक भागीदारी से किया जा रहा है। जन-समुदाय को जल संरक्षण की शपथ दिलायी जा रही है। इसी के साथ आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए व्यापक पौध-रोपण की योजना भी तैयार की जा रही है। सेंधला नदी की साफ-सफाई देवास जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्राम बालौदा में तालाब गहरीकरण का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों को बताया गया कि तालाब गहरीकरण के काम में तकनीकी मापदण्डों के अनुसार काम करना बहुत ज़रूरी है। इससे ग्रामीणों को  तालाब का फायदा लम्बे समय तक मिल सकेगा और जल स्तर भी बढ़ेगा। जिले के बागली विकासखण्ड के ग्राम बरखेड़ा सोमा में सेंधला नदी की साफ-सफाई की एवं गंदगी को बाहर किया गया। जिले में प्राचीन बावड़ियों को चिन्हित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। ग्रामीणों को इनके इतिहास के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। जिले में कुछ प्राचीन बावड़ियों में जन-भागीदारी से साफ-सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। नर्मदा पथ सर्वेक्षण यात्रा मण्‍डला जिले में जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में नर्मदा पथ सर्वेक्षण यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत मधुपुरी में माँ नर्मदा का पूजन-अर्चन गणमान्य नागरिकों द्वारा किया गया। जन-अभियान परिषद के ब्लॉक समन्वयक संतोष कुमार झारिया ने जन-सामान्य को नर्मदा पथ सर्वेक्षण यात्रा का उद्देश्य बताया। इस मौके पर संगोष्ठी में स्थानीय घाटों में मौजूद मठ, मंदिर और आश्रमों में साधु-संतों और परिक्रमावासियों के रुकने की व्यवस्था पर चर्चा की गयी। ग्रामीणों के साथ मिलकर संगोष्ठी के पहले घाट की सफाई की गयी। ग्रामवासियों को नदी को स्वच्छ रखने की शपथ दिलायी गयी। कार्यक्रम के दौरान गुरु घाट आश्रम मधुपुरी के महंत जुगल दास त्यागी महाराज, मार्कंडेय आश्रम के बलदेव दास महाराज ने ग्रामवासियों को माँ नर्मदा के धार्मिक आस्था के बारे में जानकारी दी। सुखवंत राव की बावड़ी की सफाई मध्यप्रदेश जन-अभियान परिषद द्वारा भोपाल जिले के विकासखण्ड फंदा में सुखवंत राव की बावड़ी में सफाई कार्य किया गया। इस बावड़ी में प्राकृतिक रूप से वर्षभर झिर के माध्यम से पानी की उपलब्धता रहती है। परिषद के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला के रूप में चैन बनाकर बनाकर बावड़ी की सफाई की। इस मौके पर नागरिकों को सामूहिक श्रम की महत्ता बतायी गयी। जल-चौपाल में उपस्थित समुदाय को जल संरक्षण की शपथ दिलायी गयी। कार्यक्रम के दौरान आगामी मौसम को देखते हुए पौध-रोपण की योजना भी तैयार की गयी। विकासखण्ड समन्वयक नंदकिशोर मालवीय ने श्रमदान एवं जल-चौपाल में शामिल समुदाय का आभार प्रकट किया। समुदाय को अपने परिजन के जन्म-दिवस और वैवाहिक वर्षगाँठ आदि के मौके पर सामूहिक श्रमदान किये जाने की समझाइश दी गयी। पिंगला नदी गहरीकरण के लिये श्रमदान रतलाम जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान में जल-स्रोतों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। ग्राम सरसोदा में शनि मंदिर पर जन-जागरूकता चौपाल आयोजित की गयी। इसके बाद पिंगला नदी के गहरीकरण के लिये श्रमदान किया गया। जन-अभियान परिषद के जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय ने ग्रामीणों को पानी के संचयन की शपथ दिलायी। अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक श्यामदास जी महाराज धामनौद ने जल-स्रोतों की सफाई के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने कहा कि पानी का संरक्षण एक पुनीत कार्य है। नदियों को प्लास्टिक और कचरे से बचाना है। उन्होंने बताया कि नदियाँ हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन की धारा हैं। इनका संरक्षण करना हम सबका कर्त्तव्य है। रिचार्ज पिट का निर्माण उज्जैन जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान में प्राचीन जल-स्रोत, बावड़ी, कुएँ और कुण्ड की साफ-सफाई का कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में उज्जैन की ग्राम पंचायत बकानिया में रेशमबाई की स्वामित्व भूमि पर कूप रिचार्ज पिट का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत भवन में रूफ वॉटर हॉर्वेस्टिंग संयंत्र स्थापित किया गया। जिले में नर्मदा पथ सर्वेक्षण का कार्य लगातार जारी है। जिले में रैली और चौपाल के माध्यम से जन-सामान्य को जागरूक किया जा रहा है। उपस्थित समुदाय को जल-संरक्षण की शपथ दिलायी गयी।  

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त और जनसुविधाओं से लैस करने के लिए 278 करोड़ रुपये से डिजिटल वर्क फोर्स तैयार की जाएगी। जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर एवं पंचायत लर्निंग सेंटर भी स्थापित होंगे। यह पहल राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत हो रही है। पंचायती राज विभाग की कार्ययोजना के अनुसार ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों को डिजिटल प्लेटफार्मों पर कुशलता से कार्य करने के लिए यह पहल हो रही है। इसका उद्देश्य पंचायतों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर सेवा वितरण की दिशा में प्रभावी बनाना है। इसके लिए राज्य, जिला और खंड स्तर पर मानव संसाधन तैयार किए जाएंगे। पंचायत कर्मियों के प्रशिक्षण और सतत विकास के लिए केंद्र बनाए जाएंगे। जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर और पंचायत लर्निंग सेंटर की स्थापना से लोगों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इससे गांवों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं, एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 10 लाख लोगों को एआई में दक्ष बनाने की तैयारी है। ब्लॉक, जिला व ग्राम पंचायतों में भी अंतर्गत कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्ययोजना के अनुसार, चार स्तरीय समितियां योजना की निगरानी और क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाएंगी। पंचायती राज मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सलाहकार समिति, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति, प्रमुख सचिव पंचायती राज की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति तथा निदेशक पंचायती राज की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति भी बनेगी।

 सिंगरौली  रेलवे द्वारा अधोसंरचना विकास कार्यों को गति दी जा रही है। इसी क्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत झलवारा स्टेशन पर IRCON द्वारा कटनी ग्रेड सेपरेटर लाइन (कटनी-मुड़वारा से) तथा सिंगरौली दिशा की ओर टाई-लाइन की कनेक्टिविटी हेतु नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि उक्त कार्यों के कारण भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली निम्नलिखित यात्री गाड़ियाँ निर्धारित तिथियों में निरस्त रहेंगी निरस्त की जाने वाली गाड़ियाँ: 1. दिनांक 01 से 07 जून 2025 तक गाड़ी संख्या 18236 बिलासपुर – भोपाल एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। 2. दिनांक 03 से 09 जून 2025 तक गाड़ी संख्या 18235 भोपाल – बिलासपुर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। 3. दिनांक 01 जून 2025 को गाड़ी संख्या 18213 दुर्ग – अजमेर एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। 4. दिनांक 02 जून 2025 को गाड़ी संख्या 18214 अजमेर – दुर्ग एक्सप्रेस निरस्त रहेगी।   यात्रियों से विनम्र अनुरोध है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व अधिकृत रेलवे पूछताछ सेवाएं जैसे NTES/139 या वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES मोबाइल ऐप के माध्यम से गाड़ी की स्थिति की पुष्टि अवश्य कर लें, जिससे किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

 समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में चयनित विषयों से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा करें तथा प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर शिकायतों को निराकृत करायें। कोई भी शिकायत नॉन अटेण्डेड नहीं रहे और निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम रहे। उन्होंने कहा कि मई-25 की शिकायतों के निराकरण में सभी विभाग ए-ग्रेड के लिए प्रयास करेंगे। शिकायतकर्ता से संपर्क कर उनकी वैध समस्याओं का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने सीमांकन एवं भुगतान लंबित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक    कलेक्टर ने कहा कि दिनांक 29 मई से 12 जून 2025 तक विकसित कृषि संकल्प अभियान का संचालन खरीफ पूर्व किया जाना है। उक्त अभियान अन्तर्गत केन्द्रीय एवं राज्य की योजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधानों, उन्नत कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य, कृषि अभियांत्रिकी की तकनीकियों एवं कृषकों द्वारा किये जा रहे नवाचारों इत्यादि के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं तकनीकी हस्तांतरण के लिए उक्त अभियान के अन्तर्गत प्रतिदिन ग्राम पंचायतों पर निर्धारित रूट चार्ट अनुसार अभियान का क्रियान्वित किया जाना है। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों तथा मैदानी अमले को अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अभियान चलाकर 31 मई तक ई-केवाईसी का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश    जिले में समग्र ई-केवाईसी की प्रगति को लेकर कलेक्टर  द्वारा विस्तृत समीक्षा की गई। कुछ क्षेत्रों में ई-केवाईसी की प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्रों में ई-केवाईसी कार्य को प्राथमिकता पर लें और समयबद्ध रूप से लक्ष्यों को पूर्ण करें। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत खाद्यान्न प्राप्त कर रहे समस्त हितग्राहियों के साथ-साथ जिले के सभी व्यक्तियों का भी ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए गये है। वर्तमान में जिले की ई-केवाईसी प्रगति कम होने से उसे अभियान के रूप में पूर्ण करने के लिए निर्देश जारी किये गये है। ई-केवाईसी कार्य को पूर्ण कराने एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम समग्र पोर्टल से हटाने के लिए अभियान चलाकर 31.05.2025 तक आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करेंगे।   कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत जिले के चयनित ग्रामों विकासखंड रामपुर नैकिन अंतर्गत ग्राम रामपुर, मझौली अंतर्गत ग्राम देवरी, सिहावल अंतर्गत ग्राम पटेहरा कोठार एवं तरका में अधोसंरचना विकास के कार्यों की कार्ययोजना निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।               बैठक में उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, सिहावल प्रिया पाठक, संयुक्त कलेक्टर एसपी मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय मिश्रा सहित सभी विभागोें के जिला अधिकारी उपस्थित रहे