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दुर्ग में एक महिला से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 54 लाख 90 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया

भिलाई  छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र में एक महिला से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 54 लाख 90 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. खुद को CBI अधिकारी बताकर ठगों ने महिला और उसके परिवार को एक महीने तक डरा-धमकाकर बड़ी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली. पीड़िता नम्रता चंद्राकर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 अप्रैल से 29 मई 2025 के बीच अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कॉल कर उसके बुजुर्ग पिता को फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी दी गई. आरोपियों ने कहा कि उनके बैंक खाते से दो करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है. इस डर से महिला ने अपनी संपत्ति की जानकारी भी दे दी और 54.90 लाख रुपये आरोपियों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए. 54 लाख 90 हजार रुपये की ठगी पुलिस जांच में आरोपियों के मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जानकारी निकाली गई. सभी आरोपी लखनऊ के रहने वाले निकले. दुर्ग पुलिस की टीम ने लखनऊ पहुंचकर दीपक गुप्ता, राजेश विश्वकर्मा, कृष्ण कुमार और शुभम श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया. इनमें से राजेश ने यूनियन बैंक का खाता उपलब्ध कराया था, जिसमें ठगी की रकम जमा हुई. महिला को आरोपियों ने किया डिजिटल अरेस्ट पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल और आधार कार्ड जब्त कर लिए हैं. चारों को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है. पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश में जुटी है.  

राजधानी रायपुर में पकड़े गए 10 और बांग्लादेशी; जेल नहीं, घर भेजने की तैयारी

रायपुर  छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने राजधानी रायपुर में अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों को दबोचा है। इसमें महिला, पुरुष और नाबालिग शामिल हैं। सभी फिलहाल थाने में बिठाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को टिकरापारा इलाके के अलग-अलग जगह पर बांग्लादेशी रहने की सूचना मिली थी।   इसके बाद पुलिस ने छापा मारकर तीन परिवारों से पूछताछ की। जब उनसे पहचान संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने बांग्लादेशी होने की बात कबूल कर ली। टिकरापारा पुलिस ने तीनों दंपतियों समेत कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया है।  15-20 साल से रह रहे थे सभी के रायपुर में 15-20 सालों से रह रहे हैं। पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि बनवा लिए हैं। सभी से पूछताछ चल रही है। उनके मोबाइल के कॉल डिटेल निकाले जा रहे हैं। उनके लोकल कॉन्टेक्ट का पता लगाया जा रहा है। 10 सालों से रायपुर में निवासरत हिरासत में लिए गए तीनों परिवार दावड़ा कालोनी और धरमनगर इलाके में किराये के मकानों में रह रहे थे। ये लोग पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से रायपुर में निवास कर रहे थे और शहर में अंडे का ठेला लगाने या दिहाड़ी मजदूरी जैसे छोटे-मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। पुलिस अब इन सभी के दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। आसपास के लोग पुलिस को दे रहे सूचना हाल ही में धरमनगर में एक दंपती और उनकी बेटी के बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि ने पुलिस और खुफिया एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। इसके बाद से ही स्थानीय लोग भी अपने आसपास रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना पुलिस को दे रहे हैं। वहीं, हिरासत में लिए गए संदिग्धों में दो नाबालिग भी शामिल हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये सभी कथित तौर पर बांग्लादेश से कोलकाता के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और फिर अपने किसी परिचित की मदद से रायपुर पहुंचे थे। पुलिस अब उन मददगारों की भी तलाश कर रही है जिन्होंने इन लोगों को यहां रहने में सहायता की। एसएसपी डा. लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि पुलिस हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा किया जाएगा। एजेंट की तलाश पुलिस ने कुछ दिन पहले भी एक बांग्लादेशी दंपती मोहम्द दिलावर और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया था। उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि एजेंट के जरिए वह रायपुर पहुंचे थे। इस मामले में भी इसी एजेंट की भूमिका बताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मुंबई, नागपुर होते हुए रायपुर पहुंचने के लिए कई एजेंट सक्रिय हैं। पिछले कुछ सालों में रायपुर शहर के अलग-अलग हिस्से में बड़ी संख्या में बांग्लादेश और अन्य देशों से भी लोग पहुंचे हैं। वे अवैध रूप से रह रहे हैं। जांच चल रही है एएसपी पश्चिम दौलत राम पोर्ते ने बताया कि संदिग्ध बांग्लादेशी को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे मिले दस्तावेज की जांच की जा रही है। इसमें शामिल अन्य लोगों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। मामले का जल्द खुलासा करेंगे।

क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा रोमांच, एक ही मैच में तीन बार हुआ सुपर ओवर, नीदरलैंड ने ऐसे मारी बाजी

नेपाल  नीदरलैंड ने नेपाल के खिलाफ ट्राई सीरीज में एक धमाकेदार जीत हासिल की। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब मैच का नतीजा तीसरे सुपर ओवर में आया हो। सीरीज का दूसरा मैच टाई रहा था, जिसके बाद दो सुपर ओवर भी टाई पर खत्म हुए। हालांकि तीसरे सुपर ओवर में नीदरलैंड ने नेपाल को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिखा और एकतरफा अंदाज में सुपर ओवर अपने नाम किया। वहीं मेजबान स्कॉटलैंड टी20 त्रिकोणीय सीरीज की तीसरी टीम है। पहले बल्लेबाजी करते हुए नीदरलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 152 रन बनाए। टीम के लिए तेजा ने 35 और विक्रमजी ने 30 रन की पारी खेली। संदीप लामिछाने ने चार ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट लिए। इसके जवाब में नेपाल ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 152 रन बनाए। रोहित पौडेल ने 48 रन का योगदान दिया। आखिरी ओवर में नेपाल को जीत के लिए 16 रन चाहिए थे लेकिन टीम 15 रन ही बना सकी। नदन यादव ने आखिरी चार गेंदों पर 12 रन बनाकर नेपाल को मैच में बनाए रखा। निर्धारित ओवर में मैच का नतीजा नहीं निकलने पर सुपर ओवर का सहारा लिया गया। पहला सुपर ओवर मैच के पहले सुपर ओवर में स्पिनर डेनियल डोरम ने 19 रन खर्च किए। नेपाल के कुशल ने दो छक्के और एक चौका लगाया। जवाब में नीदरलैंड के माइकल लेविट ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा। उसके बाद मैक्स ने अंतिम दो गेंदों पर छक्का और चौका लगाकर मैच को फिर बराबर पर ला दिया। दूसरा सुपर ओवर नीदरलैंड ने दूसरे सुपर ओवर में 17 रन बटोरे। ललित के ओवर में दो छक्के लगे। इसके जवाब में नेपाल के रोहित ने पहली गेंद पर छक्का जड़ा और दीपेंद्र ने चौका लगाया। आखिरी गेंद पर सात रन चाहिए थे, जहां दीपेंद्र ने अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर मैच को तीसरे सुपर ओवर में धकेल दिया। तीसरे सुपर ओवर में मैच का निकला रिजल्ट नीदरलैंड ने इस बार स्पिनर जैक लायन-कैशेट को गेंद थमाई और उन्होंने तीसरे सुपर ओवर में बिना कोई गलती किए नेपाल के रोहित और रूपेश को पवेलियन भेज दिया। नेपाल का खाता नहीं खुल सका। इसके बाद नीदरलैंड के लेविट ने संदीप के ओवर में छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। टी20 या लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि किसी मैच का परिणाम तीसरे सुपर ओवर में निकला।  

CG में स्कूलों की कक्षाएं सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक संचालित होंगी, आदेश जारी

रायपुर छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया है। शिक्षा सत्र 2025-26 की शुरुआत 16 जून से हो चुकी है, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी के चलते छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 17 जून से 21 जून 2025 तक प्रदेश की सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त और अशासकीय स्कूलों की कक्षाएं सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक संचालित होंगी। इसके बाद 23 जून 2025 से विद्यालयों में सामान्य समयानुसार कक्षाएं संचालित की जाएंगी। अभिभावकों से की गई अपील यह आदेश राज्यपाल के नाम से अतिरिक्त सचिव आर. पी. वर्मा द्वारा जारी किया गया है और सभी जिला कलेक्टर, संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण और अन्य संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी भेजी गई है। छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे निर्देशों का पालन करते हुए समय पर विद्यालय पहुंचे और गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। 447 सरकारी स्कूलों को मिले शिक्षक सरकार ने कुछ दिन पहले ही राज्य के कुल 453 शिक्षक विहीन स्कूलों में से 447 स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कर दी है। शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना से एक नई उम्मीद जगी है। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत शिक्षक विहीन 357 प्राथमिक स्कूल और 30 माध्यमिक स्कूल में नियमित शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई। सुकमा जिले के चार और बीजापुर जिले के दो हाई स्कूलों को छोड़ भी दें, तो राज्य में प्राथमिक स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक अब शिक्षक विहीन नहीं हैं।  

Mohan कैबिनेट का अहम निर्णय प्रमोशन नीति को मिली मंजूरी, कई अहम प्रस्तावों पर सहमति, कर्मचारियों-छात्रों को मिलेगा लाभ

भोपाल   मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई है। कैेबिनेट बैठक में प्रमोशन नीति को मंजूरी के साथ मध्य प्रदेश के विकास के हित में कई फैसले लिए गए।इसी के साथ राज्य के 4 लाख से अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का प्रमोशन का भी रास्ता साफ हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सीएम डॉ मोहन यादव ने लिखा है कि आज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों के 9 वर्ष से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया। इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी।मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कर्मचारियों के प्रमोशन से पद खाली होंगे, जिसके बाद राज्य सरकार भर्ती निकालेगी। इससे नई भर्ती के दरवाजे भी खुलेंगे। कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। एमपी में 9 सालों के बाद प्रमोशन का रास्ता साफ हुआ है। कैबिनेट ने प्रमोशन नीति को मंजूरी दी है। इससे चार लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसमें SC-ST सहित सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। इसके माध्यम से पदोन्नति के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नये सिरे से भर्ती की संभावना बनेगी। मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को हरी झंड़ी     सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार प्रमोशन नीति का प्रस्ताव को मंजूरी। इसमें एक साथ दो साल के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक करके पात्रों की सूची तैयार करने, SC-ST वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए 36% पद सुरक्षित रखने, पहले SC-ST के पदों पर पदोन्नति करने और अनारक्षित पदों पर सबको अवसर देने जैसे प्रावधान प्रस्तावित हैं।     प्रमोशन में 20 फीसदी ST वर्ग, 16 फीसदी SC वर्ग के अधिकारियों के लिए व्यवस्था रहेगी।न्यायालय के फैसलों का ध्यान रखकर विधि विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद यह निर्णय लिया गया है।     बिजली कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5168 करोड़ की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी ।     रक्षाबंधन पर लाड़ली बहनों को 1250 रुपए के साथ 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।     सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 अभियान अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में नवीन 459 आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना,संचालन और भवन निर्माण के लिए कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई है।     भोपाल में सितंबर अक्टूबर में मेट्रो शुरू होगी।प्रधानमंत्री मेट्रो का शुभारंभ करेंगे ।     अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार हर जिले में कार्यक्रम करेगी।     सितंबर 2025 तक भोपाल मेट्रो के लोकार्पण करने का लक्ष्य तय किया गया है।     प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए रतलाम में समिट होगी। 27 जून को MSME day पर क्षेत्रीय उद्योगों, रोजगार पर समिट होगी।     लुधियाना में 7 जुलाई को MSME पर इंटरएक्टिव सेशन होगा।     MSP पर ग्रीष्‍मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन का निर्णय लिया गया है।  न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 19 जून से 6 जुलाई तक किया जाएगा तथा उपार्जन 07 जुलाई से 6 अगस्त तक किया जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आरक्षण का ध्यान रखा गया है। SC के लिए 16 प्रतिशत, ST के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। वरिष्ठता के तहत मेरिट के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। अग्रिम DPC का प्रावधान किया गया है। पात्रता का भी प्रावधान है। पदोन्नति समिति को अधिकार दिए गए है। 6 महीने की CR को सालभर मानी जाएगी। प्रतिनियुक्ति के खाली पद पर प्रमोशन होगा। सभी खाली पदों पर प्रमोशन किए जाएंगे। इससे 2 लाख रिक्त पद सृजित होंगे और नई भर्ती के दरवाजे खुलेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र की मंजूरी, सहायिका-कार्यकर्ताओं की होगी भर्ती साथ ही 449 नए आंगनबाड़ी केंद्र को मंजूरी मिली है। आंगनबाड़ी 2.0 के तहत स्थापना होगी। आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं की भर्ती भी की जाएगी। केंद्र सरकार 72 करोड़ और राज्य सरकार 70 करोड़ देगी। बिजली कंपनियों के लिए 5163 करोड़ डॉ मोहन कैबिनेट में बिजली कंपनियों को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5163 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गई है। जिससे प्रदेश में बिजली आपूर्ति और बेहतर हो सके। रतलाम में समिट प्रदेश में मूंग और उड़द को समर्थन मूल्य पर खरीद जा रहा है। 27 जून MSME दिवस है। रतलाम में समिट आयोजित होगी। 7 जुलाई को राष्ट्रीय इंटरएक्टिव सेशन लुधियाना में होगा। भोपाल मेट्रो की जल्द मिलेगी सौगात भोपाल मेट्रो के लोकार्पण के लिए सितंबर 2025 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी में सितंबर अक्टूबर में मेट्रो शुरू होगी। प्रधानमंत्री मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। काम तेजी से चल रहा है। लाडली बहनों को बड़ा तोहफा प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने लाडली बहनों की भी बड़ी सौगात देने जा रही है। इस साल रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। यानी रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनों के खाते में 1500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। तबादलों के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी की लास्ट डेट 17 जून है, ऐसे में अब कर्मचारियों और अधिकारियों के पास ट्रांसफर का आज आखिरी चांस है ।मोहन सरकार अब ट्रांसफर पॉलिसी की तारीख आगे बढ़ाएगी। चुंकी इससे पहले ट्रांसफर पॉलिसी की आखिरी तारीख दो बार आगे बढ़ चुकी है, पहले 30 मई फिर 10 जून और अब आखिरी तारीख 17 जून की गई है।

विष्णु सरकार का एक्शन : रेत माफियाओं पर पूरे राज्य में पुलिस एवं प्रशासन का कड़ा प्रहार, 400 ट्रैक्टर रेत जब्त, बिलासपुर में 85 जगहों पर रेड

रायपुर/ बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रेत माफिया की गुंडागर्दी की खबरों के बाद राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है। बिलासपुर, धमतरी में जिला प्रशासन की ओर से अवैध रेत खनन और भंडारण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने रेत माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। एक ही दिन में प्रशासन की 70 टीम ने अलग-अलग 85 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान जेसीबी, पोकलेन, हाईवा और ट्रैक्टर समेत 52 गाड़ियां जब्त की। साथ ही अवैध रेत भंडारण जब्त कर कई केस भी दर्ज किए गए। रेत माफियों पर अंकुश लगाने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरे जिलेभर में आज सुबह से लेकर शाम तक कार्रवाई करते हुए रेत खोदाई के लिए काम में लाने वाले पोकलैंड के अबलावा परिवहन के लिए ट्रैक्टर व अन्य भारी वाहनों की जब्ती बनाई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 50 से अधिक ट्रैक्टर हाईवा पोकलैंड एवं जेसीबी जब्त किया है। बता दें कि बारिश के मौसम में रेत की ब्लैक मार्केटिंग करने माफियाओं ने अलग-अलग जगह पर 600 ट्रैक्टर से अधिक रेत डंप कर रखा था। इसे भी जब्त बना लिया है। बिलासपुर हाई कोर्ट के निर्देश और राज्य शासन की कड़ाई का आज जिले में असर दिखाई दिया। बिलासपुर पुलिस और माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम ने रेत माफियाओं पर अंकुश लगाते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुलिस और माइनिंग की टीम की कार्रवाई से जिले में माफियाओं के बीच हड़कंप मचा रहा। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं बिलासपुर के एसएसपी रजनेश सिंह के द्वारा आज सुबह जिले के एसडीएम , एसडीओपी , सीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारी, थाना प्रभारी, खनिज विभाग के अधिकारी, एवं उनके साथ पर्याप्त कार्यपालिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की 60 से 70 अलग-अलग टीम में बनाकर , विभिन्न 80-85 स्थानों पर छापेमार कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में लगभग 12 से 13 स्थानों पर अलग-अलग तकरीबन 600 ट्रैक्टर अवैध रेत डंप की हुई पाई गई, जिन्हें जब्त तक किया गया। मशीनों व वाहनों की बनाई जब्ती 3 पोकलैंड , 2 जेसीबी,13 हाईवा, 34 ट्रैक्टर सहित ,कुल 50 से अधिक वाहनों को जप्त किया गया एवं 40 से 50 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। बिलासपुर पुलिस द्वारा इसमें खनिज विभाग के साथ मिलकर कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अवैध रेत उत्खनन एवं रेत माफियाओं के खिलाफ बिलासपुर पुलिस प्रशासन का यह प्रहार लगातार जारी रहेगा। बिलासपुर में खनिज टास्क फोर्स की आपात बैठक बुलाई हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी रेत माफियाओं और प्रशासन के बीच सांठगांठ के आरोप लगते रहे हैं। इसे लेकर राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है। जिसके बाद बिलासपुर में कलेक्टर संजय अग्रवाल और एसएसपी रजनेश सिंह ने रविवार को जिला खनिज टास्क फोर्स की आपात बैठक बुलाई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर FIR दर्ज की जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कार्रवाई बेखौफ होकर की जाए। सुबह निकली 70 टीम, दिन भर चली कार्रवाई बिलासपुर में सोमवार सुबह एसडीएम, एसडीओपी, सीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी और खनिज विभाग के अधिकारियों की 70 टीमों को रवाना किया गया। इस दौरान टीम में शामिल अफसर और 100 से अधिक पुलिस जवानों ने जिले के 85 जगहों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में 13 स्थानों पर डंप हजारों घनमीटर रेत जब्त की गई। इसके अलावा 3 पोकलेन, 2 जेसीबी, 13 हाइवा और 34 ट्रैक्टर सहित कुल 52 वाहन पकड़े गए। 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जिनके वाहन जब्त किए गए हैं, उनके खिलाफ जुर्माने की सूची तैयार की जा रही है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पहुंची टीम सोमवार को हुई कार्रवाई के दौरान टास्क फोर्स की टीम शहर के सिविल लाइन से सरकंडा, कोनी, कोटा, मस्तूरी, हिर्री, बिल्हा, पचपेड़ी और तखतपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों तक पहुंची। जहां, रेत घाटों पर हो रहे अवैध उत्खनन और परिवहन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान अवैध रेत भंडारण को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि हजारों घनमीटर रेत जब्त किया गया है, जिसका आकलन किया जा रहा है। धमतरी में 200 ट्रैक्टर रेत जब्त धमतरी जिले में भी रेत खदान और भंडारण स्थलों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। एसडीएम पीयूष तिवारी की टीम ने देर रात छापेमारी की। टीम में नायब तहसीलदार और पुलिस भी शामिल थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद 15 जून से रेत खदानें बंद हैं। इसके बावजूद रेत माफिया अवैध खनन कर रहे थे। प्रशासन ने 2 जगहों पर कार्रवाई की। लीलर गांव में करीब 200 ट्रैक्टर और भरारी गांव में भी 200 ट्रैक्टर रेत का अवैध भंडारण मिला। टीम ने लीलर और भरारी में तीन चैन माउंटेन, एक जेसीबी और तीन हाईवा वाहन जब्त किए। छापेमारी के समय खदान में अवैध खनन चल रहा था। रेत निकालकर भंडारण भी किया जा रहा था। एसडीएम तिवारी ने बताया कि सभी वाहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन अन्य जगहों पर भी छापेमारी कर सकता है। जिला कलेक्टर के आदेश के बावजूद रेत माफिया अवैध गतिविधियां कर रहे थे। जांजगीर-चांपा जिले में रेत उत्खनन पर प्रतिबंध केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद जांजगीर-चांपा जिले में नदियों से रेत उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में यह निर्णय लिया। बैठक में पुलिस, खनिज, वन और परिवहन विभाग को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदियों से रेत उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अवैध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वर्षा ऋतु के दौरान खनिज के अवैध कारोबार को रोकने के लिए टास्क फोर्स को सक्रिय किया गया है। अधिकारियों को भार क्षमता से अधिक खनिज परिवहन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कोयला और डस्ट ढोने वाले वाहनों को तिरपाल से ढंकना अनिवार्य होगा। गिट्टी खदानों के सीमांकन के लिए राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है। जिले में महानदी और हसदेव नदी के 5 रेत घाट वैध रूप से संचालित हैं। कई अन्य घाटों में … Read more

बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा जनता के बीच उनकी समस्या और विकास कार्यों की प्रगति देखने मैदान पर उतरे

भोपाल  मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में हुए भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा एक्शन में नजर आए। बीजेपी एमएलए जनता के बीच उनकी समस्या और विकास कार्यों की प्रगति देखने मैदान पर उतरे। शर्मा मंगलवार की सुबह 7 बजे से अधिकारियों के साथ अपने क्षेत्र का दौरा किया।  विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल के संत नगर में 305 करोड़ से बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर एवं फाटक रोड पर बन रहे ROB का निरीक्षण किया। उन्होंने बिजली के खंभों की शिफ्टिंग सहित फ्लाईओवर निर्माण संबंधी विभिन्न निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा ने लालघाट ग्रेड सेपरेटर, संत नगर इंदौर रोड पर बन रहे एलिवेटेड फ्लाइओवर, फाटक रोड पर ROB निर्माण, भौरी स्थित प्रधानमंत्री आवास, गांव बैरागढ़ के प्रस्तावित सब स्टेशन सहित भोपाल बाईपास पर बनने वाले 6 लेन फ्लाईओवर स्थल का निरीक्षण किया।  बता दें कि रामेश्वर शर्मा भोपाल की हुजूर विधानसभा के सीट से विधायक हैं। वे 2013 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। आरएसएस पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले रामेश्वर शर्मा हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे रहते हैं। 

भोपाल पहुंची मोनालिसा, कहा- जब मैं कैमरे के सामने गई…

भोपाल  16 साल की मोनालिसा भोसले अब लाखों दिलों पर राज कर रही हैं। महाकुंभ मेले में माला बेचने वाली मध्यप्रदेश की साधारण सी लड़की आज बॉलीवुड के सफर पर है। हाल ही में मोनालिसा का पहला म्यूजिक वीडियो सादगी रिलीज हुआ है, जिसके प्रमोशन में वे जुटी हैं। इसी सिलसिले में सोमवार को मोनालिसा भोपाल पहुंची हैं। उन्हें देखने के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि से वहीं हैं जो धार्मिक स्थलों पर मोतियों की माला बेचती थीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा ने बताया कि, उनके इस नए रुप को देखने के बाद खुद उनके घर वाले भी हैरान हो गए। मोनालिसा(Viral Girl Monalisa) ने यह भी बताया कि जब वह पहली बार कैमरे के सामने गई तो उन्हें कैसा लगा। जब कैमरे के सामने गई मोनालिसा मीडिया से बातचीत के दौरान मोनालिसा ने कहा कि, सादगी की शूटिंग के लिए जब मैं पहली बार कैमरे के सामने गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। म्यूजिक वीडियो में मुझे देखने के बाद मेरे परिवार वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैं (मोनालिसा) हूं। मुझे देखने के बाद उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे बदली जिंदगी मोनालिसा मध्यप्रदेश के खरगोन जिले की रहने वाली हैं और इसी छोटे से घर में उन्होंने अपना बचपन बिताया है। बता दें कि महाकुंभ में आए कई श्रद्धालुओं ने मोनालिसा की सादगी भरी खूबसूरती को इंटरनेट पर वायरल कर दिया था। वायरल पोस्ट पर लोग भर-भरकर प्यार लुटाने लगे। इसके बाद माला बेचने वाली इस लड़की की जिंदगी रातोंरात बदल गई। मोनालिसा को देखने के बाद मशहूर डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने, उन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए साइन कर लिया। मुंबई में घर लेने की प्लानिंग मोनालिसा ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में मुंबई में घर लेने वाली बात बताई। मीडिया से बातचीत के दौरान वायरल गर्ल मोनालिसा ने मुंबई की तारीफ करते हुए कहा कि, मुंबई शहर बहुत अच्छा है और यहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरा मन करता है कि मैं यहीं रह जाऊं। अभी मैं पैसा जमा कर रही हूं ताकि, यहां एक घर ले सकूं।

इंदौर में Love Jihad के लिए कौन कर रहा फंडिंग ? हिंदू संगठन ने निष्पक्ष जांच की मांग

इंदौर  हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने वाले मुस्लिम युवकों को फंडिंग मामले में हिंदू संगठन ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। हिंदू संगठन नेता संतोष शर्मा ने कहा कि- संगठन शुरू से ही कह रहा है कि सनातन पर प्रहार के लिए फंडिंग हो रही है। लव जिहाद ही नहीं कई तरह के अपराध करने के लिए फंडिंग हो रही है। बता दें कि शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में अल्ताफ और साहिल को पकड़ा गया था जिनका वीडियो वायरल हुआ है। दोनों ने वायरल वीडियो में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का नाम लिया है। पार्षद अनवर कादरी पर लव जिहाद को लेकर फंडिंग करने का आरोप है। हिंदू संगठन के नेताओं का कहना है कि उनके लोगों ने उनका नाम उजागर किया है। पुलिस अनवर कादरी की मामले में तलाश कर रही है। दोनों ही मामलों में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया है। दो पीड़िताओं ने दुष्कर्म और धार्मिक स्वतंत्रता के तहत प्रकरण दर्ज कराया है। बाणगंगा थाना पुलिस ने दोनों ही प्रकरणों में आरोपी बनाया है।

हमीदिया कॉलेज प्रिंसपल ने मस्जिद से आने वाली आवाजों को लेकर की शिकायत ,इससे छात्रों को पढ़ाई में बाधा हो रही

भोपाल  राजधानी भोपाल में स्थित प्रतिष्ठित हमीदिया महाविद्यालय इन दिनों एक नए विवाद की चपेट में आ गया है। कॉलेज परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर छात्रों और फैकल्टी सदस्यों ने सुरक्षा, अनुशासन और पढ़ाई के माहौल पर सवाल खड़े किए हैं। जिसके बाद कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. पुष्पलता चौकसे ने उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस अनुपम राजन से इसकी शिकायत की है।  उन्होंने बताया कि कॉलेज के पास बनी मस्जिद में अजान के कारण परीक्षा के दौरान छात्र डिस्टर्ब होते हैं। नीट सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान यह समस्या सामने आई है। मस्जिद में नमाज के दौरान बाहरी लोगों की आवाजाही  यहां अध्यनरत छात्रों का भी आरोप है कि मस्जिद में नमाज के दौरान बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, जिससे कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती है और साथ ही क्लासरूम में पढ़ाई और परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य बाधित होते हैं। उच्च शिक्षा विभाग की वीसी में कॉलेज प्रिंसिपल ने यह मुद्दा उठाया है।  मजार से भी क्लासरूम तक पहुंचती माइक की आवाजें कॉलेज के पास एक मजार भी है, जिसे स्थानीय लोग पारिवारिक बता रहे हैं। यहां भी माइक का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से क्लास के दौरान पढ़ाई में समस्या आती है। प्रिंसिपल ने बताया कि लगातार आने-जाने और तेज आवाज से पढ़ाई का महौल प्रभावित हो रहा है। कॉलेज जमीन की स्थिति साफ हो तो खेल मैदान बनेगा प्राचार्य चौकसे ने यह भी बताया कि यदि मजार की विवादित जमीन कॉलेज की पुष्टि होती है, तो उसे खेल मैदान में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले त्योहारों पर परिसर की सुरक्षा और अनुशासन को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कॉलेज कुछ नहीं कर सकता, कार्रवाई शासन का जिम्मा कॉलेज प्रशासन ने एनसीसी विंग को इस तरफ शिफ्ट किया है, ताकि छात्र कम प्रभावित हों। प्रिंसिपल चौकसे ने स्पष्ट कहा कि कॉलेज प्रशासन केवल समस्याएं उजागर कर सकता है, निर्णय और कार्रवाई का जिम्मा शासन का है। कॉलेज की ओर खुलता है मस्जिद का गेट  प्रिंसिपल के अनुसार, मस्जिद का एक गेट कॉलेज की ओर खुलता है, जिससे बाहरी लोगों की आवाजाही बनी रहती है। इससे अनुशासन और सुरक्षा पर असर पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि मस्जिद कॉलेज की जमीन पर है या नहीं। डॉ. चौकसे का कहना है कि यदि जमीन कॉलेज की है, तो उसे खेल मैदान के रूप में विकसित करने की अनुमति दी जाए।

टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप्तानी करना देश में ‘तीसरे या चौथे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति’ होने जैसा है: बटलर

नई दिल्ली  जोस बटलर का मानना ​​है कि भारत के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल कप्तान के रूप में रोहित शर्मा और विराट कोहली का मिश्रण हैं लेकिन जब वह शुक्रवार से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में राष्ट्रीय टीम की अगुवाई करेंगे तो मैदान पर वह अपने दम पर टीम का नेतृत्व करेंगे। बटलर ने ये भी कहा है कि टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप्तानी करना देश में ‘तीसरे या चौथे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति’ होने जैसा है। इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम के पूर्व कप्तान बटलर इस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में गिल की कप्तानी में खेले थे। उन्होंने कहा कि इस 25 वर्षीय खिलाड़ी को कप्तानी की भूमिका और अपनी बल्लेबाजी के बीच संतुलन बनाना होगा। बटलर ने इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ अपने पॉडकास्ट ‘फॉर द लव ऑफ क्रिकेट’ पर कहा, ‘‘वह वास्तव में प्रभावशाली खिलाड़ी है। जब वह बोलते हैं तो काफी शांत और संतुलित रहते हैं। मुझे लगता है कि मैदान पर खुद के लिए चुनौती पेश करते हैं। उनमें काफी जुनून होता है। मुझे लगता है कि कप्तान के रूप में वह कोहली और रोहित का मिश्रण होंगे। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘कोहली वास्तव में बहुत आक्रामक थे। उन्होंने भारतीय टीम को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने उसे मुकाबले के लिए तैयार किया। रोहित थोड़े अलग थे। थोड़े शांत और संयमित, लेकिन उनमें गजब का जुझारूपन था।’’ बटलर ने कहा, ‘‘गिल ने इन दोनों से काफी कुछ सीखा है लेकिन वह मैदान पर पूरी तरह से अलग नजर आएंगे।’’ बटलर ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप्तानी करना देश में ‘तीसरे या चौथे सबसे प्रभावशाली व्यक्ति’ होने जैसा है। उन्होंने कहा, ‘‘गिल ने बल्लेबाजी और कप्तानी को अलग-अलग करने की बात की। इसलिए जब वह बल्लेबाजी करते हैं तो वह सिर्फ बल्लेबाज बने रहना चाहते हैं। इसके बाद वह अपने कप्तानी कौशल पर काम करेंगे और दोनों भूमिकाओं को अलग-अलग तरह से निभाने का प्रयास करेंगे।’’ बटलर ने कहा, ‘‘मुझे नहीं लगता कि हम इन लोगों के स्टारडम के स्तर को समझ सकते हैं। आप इसे आईपीएल में देखते हैं। वे इस स्टारडम में जीते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय टेस्ट कप्तान भारत में प्रधानमंत्री के बाद तीसरा या चौथा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।’’  

हाईकोर्ट ने मंत्री शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान के बाद स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई अदालती कार्रवाई बंद कर दी

जबलपुर  मप्र हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान के बाद प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई कानूनी कार्रवाई बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को मप्र हाईकोर्ट से निवेदन किया था कि मंत्री विजय खिलाफ के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सोमवार को जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने मामला समाप्त कर दिया। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा इंदौर के पास महू-अंबेडकर नगर के रायकुंडा गांव में एक सार्वजनिक समारोह में दिए गए बयान पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। 14 मई को पारित आदेश में शाम तक उनके खिलाफ बी.एन.एस. की धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि मंत्री ने भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने आमसभा में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ गटर भाषा का इस्तेमाल किया है। उनका बयान प्रथम दृष्टया मुस्लिम धर्म के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच वैमनस्य और दुश्मनी या घृणा या दुर्भावना पैदा करने की प्रवृत्ति का है। याचिका पर अगले दिन 15 मई को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया था कि मंत्री के खिलाफ दर्ज एफआईआर में उनके द्वारा किए गए अपराध का उल्लेख नहीं किया है। एफआईआर ऐसे कंटेंट के साथ लिखी गई है, जो चुनौती देने पर निरस्त हो जाए। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि अपराध के विवरण का उल्लेख करते हुए दोबारा एफआईआर दर्ज की जाए। हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के पूरे आदेश को सभी न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और जांच प्रक्रिया में पैराग्राफ 12 के हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा। पुलिस की मंशा को देखते हुए हाईकोर्ट जांच की निगरानी करेगा। हालांकि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से निवेदन किया था। उसी पर हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है। 

आदिवासीयों की 100 एकड़ जमीन से हटाया दबंगों का कब्जा, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

सागर  सागर जिले के मालथौन तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रसूखदार के कब्जे से आदिवासियों की 100 एकड़ जमीन की वापस करवाई है। मालथौन में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदिवासी किसानों को उनकी लगभग 100 एकड़ जमीन का कब्जा पुनः दिलाया। लंबे समय से इस भूमि पर स्थानीय निवासी रानू सिंघई पिता गोकुल चंद्र जैन का अवैध कब्जा बना हुआ था। आरोप है कि सिंघई ने इस भूमि पर गैरकानूनी ढंग से अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। इस मामले में SDM मनोज चौरसिया के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। SDM के अनुसार इस भूमि के संबंध में आदिवासी किसानों द्वारा कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई थीं, जिसके बाद रविवार को नायब तहसीलदार कमलेश सतनामी, थाना प्रभारी अशोक यादव, पटवारी और अन्य राजस्व अमले की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटाया गया। कार्रवाई के दौरान किसानों को मौके पर ही ट्रैक्टर से जमीन की बखरनी कराकर जमीन सौंप दी गई। यह जमीन मालथौन से सटी पड़ाये क्षेत्र की थी, जहां सरकार द्वारा पूर्व में आदिवासियों को पट्टे जारी किए गए थे। इन्हीं पट्टों की भूमि पर रानू सिंघई ने कब्जा कर रखा था। प्रशासन की इस कार्रवाई से कई आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को उनकी पुश्तैनी जमीन वापस मिल गई। साथ ही रानू सिंघई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। एसडीएम चौरसिया ने कहा कि प्रशासन आदिवासियों के हक की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी अवैध कब्जाधारी को बख्शा नहीं जाएगा।  

परमाणु हथियारों की दौड़ में भारत पाकिस्तान से आगे, सिपरी का दावा- नई दिल्ली के पास ज्यादा आधुनिक मिसाइलें

नई दिल्ली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलें ज्यादा आधुनिक और ज्यादा संख्या में मौजूद हैं। इससे साफ है कि परमाणु क्षमताओं के मामले में भारत, पाकिस्तान पर भारी है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने के संसाधन जुटा रहा है और जल्द ही उसके परमाणु हथियारों के जखीरे में भी इजाफा देखने को मिलेगा।  भारत ने परमाणु हथियार ले जाने वाली आधुनिक मिसाइलें भी विकसित की सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पास साल 2025 में करीब 180 परमाणु हथियार हैं। बीते साल भारत के पास 172 परमाणु हथियार थे। सिपरी ने कहा कि भारत ने न सिर्फ अपने परमाणु जखीरे में इजाफा किया है बल्कि परमाणु हथियार ले जाने वाली नई पीढ़ी की आधुनिक मिसाइलें भी विकसित की हैं। भारत की नई कैनिस्टर मिसाइलों द्वारा परमाणु हथियार को ज्यादा सुरक्षा के साथ ले जाना संभव होगा। साथ ही निकट भविष्य में एक मिसाइल से ही कई परमाणु हथियार ले जाना भी संभव हो सकेगा। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 170 और बीते साल भी पाकिस्तान के पास इतने ही हथियार थे।  भारत-पाकिस्तान में परमाणु युद्ध का खतरा गंभीर भारत के पास अग्नि प्राइम मिसाइल है। साथ ही MIRV सक्षम अग्नि-5 मिसाइल भी है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।  अग्नि प्राइम का बीते साल ही परीक्षण किया गया था और इसकी मारक क्षमता 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच है। सिपरी ने अपनी रिपोर्ट में आशंका जताई है कि भारत और पाकिस्तान में संघर्ष छिड़ता है तो पारंपरिक युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने का गंभीर खतरा है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर दोनों में से किसी देश के परमाणु हथियार ढांचे पर या किसी तीसरे देश की भ्रामक जानकारी और उकसावे के चलते दोनों देशों में परमाणु युद्ध का खतरा ज्यादा है।  चीन सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा परमाणु हथियारों का जखीरा सिपरी की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में अनुमान जताया गया कि साल 2023 से अब तक चीन सालाना 100 परमाणु हथियार बना रहा है और अब तक करीब 350 नई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बना चुका है। इस दशक के अंत तक चीन, रूस और अमेरिका के बराबर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें बना चुका होगा। हालांकि चीन अभी भी रूस और अमेरिका के परमाणु हथियारों के मुकाबले अभी बहुत पीछे है। चीन अगले सात से आठ वर्षों में 1000 परमाणु हथियार बना सकता है।  परमाणु हथियारों में कमी का दौर खत्म शीत युद्ध के अंत के बाद, रूस और अमेरिका पुराने हथियारों को नष्ट करते रहे, जिससे वैश्विक परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आती थी. लेकिन अब यह रुझान बदल रहा है. पुराने हथियारों को नष्ट करने की गति धीमी हो रही है, जबकि नए हथियारों की तैनाती तेजी से बढ़ रही है.  स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के विशेषज्ञ हंस एम. क्रिस्टेनसेन ने कहा कि परमाणु हथियारों की संख्या में कमी का युग खत्म हो रहा है. अब हम परमाणु हथियारों में वृद्धि, तीखी बयानबाजी और हथियार नियंत्रण समझौतों को छोड़ने की प्रवृत्ति देख रहे हैं. रूस और अमेरिका: सबसे बड़े खिलाड़ी रूस और अमेरिका के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं. 2024 में दोनों देशों के सैन्य भंडार स्थिर रहे, लेकिन दोनों अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने में जुटे हैं. अगर 2010 के न्यू START समझौते, जो 2026 में खत्म हो रहा है, को फिर से रिन्यू नहीं किया गया, तो दोनों देशों की मिसाइलों पर तैनात हथियारों की संख्या बढ़ सकती है.  अमेरिका का परमाणु आधुनिकीकरण कार्यक्रम 2024 में योजना और फंडिंग की समस्याओं से जूझ रहा था, जिससे लागत बढ़ सकती है. रूस को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि नई सरमत मिसाइल का टेस्ट विफल होना. फिर भी, दोनों देश भविष्य में अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा सकते हैं. चीन की तेज प्रगति SIPRI के अनुसार, चीन के पास अब कम से कम 600 परमाणु हथियार हैं. 2023 से हर साल चीन अपने हथियारों में 100 की वृद्धि कर रहा है. जनवरी 2025 तक, चीन ने 350 नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) साइलो बनाए या लगभग पूरे कर लिए. अगर चीन इसी गति से आगे बढ़ा, तो दशक के अंत तक उसके पास रूस या अमेरिका जितनी ICBM हो सकती हैं. हालांकि, 2035 तक भी अगर चीन के पास 1,500 हथियार हो गए, तो यह रूस और अमेरिका के भंडार का केवल एक-तिहाई होगा. भारत और पाकिस्तान की स्थिति भारत ने 2024 में अपने परमाणु हथियारों में थोड़ी वृद्धि की और नए डिलीवरी सिस्टम विकसित किए. भारत की नई “कैनिस्टराइज्ड” मिसाइलें, जो परमाणु हथियारों को ले जा सकती हैं, शांतिकाल में भी तैनात हो सकती हैं. कुछ मिसाइलें एक से अधिक हथियार ले जाने में सक्षम हो सकती हैं. पाकिस्तान भी नए डिलीवरी सिस्टम विकसित कर रहा है. परमाणु सामग्री का भंडार बढ़ा रहा है. 2025 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष हुआ, जिसने परमाणु संकट का खतरा पैदा किया. SIPRI के विशेषज्ञ मैट कोर्डा ने कहा कि यह घटना उन देशों के लिए चेतावनी है जो परमाणु हथियारों पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं. अन्य देशों की गतिविधियां       ब्रिटेन: 2024 में ब्रिटेन ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या नहीं बढ़ाई, लेकिन भविष्य में वृद्धि की योजना है. नई सरकार ने चार नए परमाणु-पनडुब्बियों के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई.     फ्रांस: फ्रांस ने नई पनडुब्बियां, क्रूज मिसाइलें और मौजूदा सिस्टम को उन्नत करने का काम जारी रखा.     उत्तर कोरिया: उत्तर कोरिया के पास अब 50-58 हथियार हैं. वह 40 और बना सकता है. 2024 में उसने “टैक्टिकल परमाणु हथियार” विकसित करने की बात कही.     इज़राइल: इज़राइल, जो अपने परमाणु हथियारों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करता, ने 2024 में मिसाइल टेक्नीकरण और डिमोना में रिएक्टर साइट को उन्नत किया. हथियार नियंत्रण का संकट SIPRI … Read more

आईसीसी 2027-29 के डब्ल्यूटीसी चक्र में छोटे देशों के लिए चार दिवसीय टेस्ट मैचों को मंजूरी देने के लिए तैयार

नई दिल्ली  अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) 2027-29 के विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र में छोटे देशों के लिए चार दिवसीय टेस्ट मैचों को मंजूरी देने के लिए तैयार है। हालांकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तब भी परंपरागत रूप से चले आ रहे पांच दिवसीय मैच खेल सकते हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। मैचों की संख्या एक दिन कम करने का कदम एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा और इससे छोटे देशों को अधिक टेस्ट और लंबी अवधि की श्रृंखलाएं खेलने में मदद मिलेगी। ‘मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘पिछले सप्ताह लॉर्ड्स में डब्ल्यूटीसी फाइनल के दौरान चर्चा में आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने 2027-29 के डब्ल्यूटीसी चक्र के लिए चार दिवसीय टेस्ट के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत को तब भी एशेज, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी और एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए पांच दिवसीय मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलने की अनुमति होगी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी की शुरुआत शुक्रवार को हेडिंग्ले में इंग्लैंड और भारत के बीच पहले टेस्ट मैच के साथ होगी।’’ आईसीसी ने पहली बार 2017 में द्विपक्षीय मुकाबलों के लिए चार दिवसीय टेस्ट को मंजूरी दी थी। इंग्लैंड ने 2019 और 2023 में आयरलैंड के खिलाफ चार दिवसीय टेस्ट के बाद पिछले महीने ट्रेंट ब्रिज में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी चार दिवसीय टेस्ट मैच खेला था। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘कई छोटे देश समय और लागत के कारण टेस्ट मैचों की मेजबानी करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, लेकिन चार दिवसीय टेस्ट मैच शुरू होने से तीन टेस्ट मैचों की पूरी श्रृंखला तीन सप्ताह से भी कम समय में खेली जा सकेगी।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘समय को बर्बाद करने से बचने के लिए चार दिवसीय टेस्ट मैचों में खेल के समय को 90 ओवर प्रतिदिन से बढ़ाकर न्यूनतम 98 ओवर कर दिया गया है।’’ रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘पिछले सप्ताह लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोमांचक फाइनल में विश्व चैंपियन बनने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के नीरस कार्यक्रम ने इस मुद्दे को और उजागर किया और इसके बाद बदलाव की जरूरत महसूस की गई।’’ हालांकि 2025-27 की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पांच दिवसीय मैचों के मौजूदा प्रारूप के तहत ही खेली जाएगी।  

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