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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे दो साल की समीक्षा, मंत्री बताएंगे लेखा-जोखा और कार्य योजना

Chief Minister Dr. Mohan Yadav will review the two years, ministers will present the accounts and action plan. भोपाल: मोहन सरकार 13 दिसंबर को अपने दो वर्ष के कार्यकाल पूर्ण करने जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शासन के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की व्यापक समीक्षा करेंगे। समीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत मंगलवार से होगी, जिसमें सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों की उपलब्धियों, कमियों और चुनौतियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना होगा।साथ ही, उनसे आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना भी साझा करने के लिए कहा गया है, ताकि सरकार के अगले चरण के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट दिशा मिल सके।दो दिन समीक्षा भोपाल और दो दिन खजुराहो में होगीसमीक्षा का कार्यक्रम चार दिनों का होगा, जिसमें दो दिन बैठकें भोपाल में और दो दिन खजुराहो में आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों के पश्चात सरकार आगामी तीन वर्षों की व्यापक कार्ययोजना जारी करेगी। पिछले दो वर्षों में सरकार ने चरणबद्ध तरीके से अपने फोकस क्षेत्रों को परिभाषित किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 को सुशासन के लिए समर्पित किया गया था, वहीं 2025-26 में निवेश प्रोत्साहन को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 को कृषि-आधारित उद्योगों के विकास के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है।सभी विभाग अपनी-अपनी कार्य योजना बनाएंगेसरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपनी-अपनी कार्ययोजनाएं तैयार करें, जो आगामी तीन वर्षों के लक्ष्यों के अनुरूप हों। समीक्षा बैठकों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंत्रीगणों से केवल उपलब्धियों की जानकारी ही नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों पर भी स्पष्ट चर्चा करेंगे जहां सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही, विभागीय योजनाओं को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ठोस रणनीतियों और समाधान पर विचार-विमर्श किया जाएगा।यह भी पढ़ें- जिस घर में CM मोहन यादव ने अपनी बेटी ब्याही उसी घर की लड़की को बना रहे अपने घर की बहू, जानें कौन हैं इशिता? क्या है समीक्षा का उद्देश्य?बैठक में विभागीय मंत्रियों के साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन तथा सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस व्यापक समीक्षा का उद्देश्य न केवल पिछले दो वर्षों के कार्यों का मूल्यांकन करना है, बल्कि आगामी तीन वर्षों के लिए एक सुदृढ़, लक्ष्य-उन्मुख और परिणाम आधारित शासन ढांचा तैयार करना भी है। 2 दिसंबर- पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, नर्मदा घाटी विकास, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा।3 दिसंबर- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक न्याय एवं निश्शक्तजन कल्याण, कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण।8 दिसंबर- खाद्य नागरिक आपूर्ति, वाणिज्यिक कर, पशुपालन एवं डेयरी, नगरीय विकास एवं आवास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम।9 दिसंबर- लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी।

मध्यप्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन: किसानों की लड़ाई में कांग्रेस आक्रामक, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने उठाई बुलंद आवाज

Second day of Madhya Pradesh Assembly winter session: Congress aggressive in farmers’ fight, Leader of Opposition Umang Singar raised his voice भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन किसानों की बदहाली और अधिकारों को लेकर सदन का माहौल गर्म रहा। कांग्रेस विधायक दल ने भाजपा सरकार की किसान-विरोधी नीतियों के खिलाफ विधानसभा परिसर में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश के अन्नदाता को आज भी खाद, फसल खरीदी के उचित मूल्य और मुआवज़े के लिए भटकना पड़ रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार सड़कों पर उतरने को मजबूर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने खोला मोर्चा प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने किसानों की पीड़ा को जोरदार तरीके से उठाया और सरकार पर सीधा हमला बोला।सिंगार ने कहा— प्रदेश का अन्नदाता बेबस है, और भाजपा सरकार केवल घोषणाओं का ढोल पीट रही है। भावांतर की झुनझुनी बजती रही लेकिन किसानों के खेत भाजपा सरकार रूपी चिड़िया चुग गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस किसानों की लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से लड़ेगी। कांग्रेस का आरोप: विकास के नाम पर सिर्फ खोखले दावे विपक्ष ने दावा किया कि भाजपा शासन में न तो खाद वितरण सुचारू है, न समर्थन मूल्य व्यवस्था। फसल खराब होने पर मुआवज़ा और बीमा भुगतान में हो रही देरी ने किसान को आर्थिक संकट में धकेल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार लगातार आंकड़ों का खेल खेलकर किसानों की वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटका रही है। सदन के बाहर माहौल गर्म, अंदर विपक्ष का जोरदार दबाव विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकों ने पोस्टर और तख्तियाँ लेकर विरोध जताया।संदेश साफ था — अन्नदाता की अनदेखी नहीं चलेगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं पर तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो कांग्रेस व्यापक आंदोलन शुरू करेगी।

केंद्रीय जेल जबलपुर में गीता जयंती पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन

Spiritual program organized on Geeta Jayanti in Central Jail Jabalpur जितेन्द्र श्रीवास्तव विशेष संवाददाताजबलपुर! शासन निर्देशानुसार नेताजी सुभाषचंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में गीता जयंती पर श्रीमद्भगवद्गीता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि तन्मय सिंह द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर पूजा-अर्चना एवं दीप प्रज्वलन से किया गया। कार्यक्रम में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (ISKCON) से पधारे निवासदास एवं रामचंद्रदास ने श्रीकृष्ण नाम संकीर्तन से वातावरण को भक्ति रस से भर दिया। उन्होंने भजन-कीर्तन प्रस्तुत कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय का सस्वर वाचन किया गया। क्ल्याण अधिकारी श्रीमती सरिता घोष ने आदर्श समाज की स्थापना हेतु श्रीमद्भगवद्गीता के ज्ञान को आवश्यक बताते हुए बंदियों को जीवन में गीता के संदेश अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा बंदियों एवं जेल स्टाफ को भगवद्गीता का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती सरिता घोष, कल्याण अधिकारी, केंद्रीय जेल जबलपुर द्वारा किया गया। आयोजन में मदन कंवलकर (उप जेल अधीक्षक), प्रशांत चौहान (सहायक जेल अधीक्षक) एवं श्रीमती अंजु मिश्रा (सहायक जेल अधीक्षक) का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ।

केंद्रीय जेल जबलपुर में विश्व एड्स दिवस पर स्वास्थ्य परीक्षण एवं जागरूकता शिविर आयोजित

Health check-up and awareness camp organized on World AIDS Day at Central Jail Jabalpur जितेन्द्र श्रीवास्तव विशेष संवाददाताजबलपुर ! नेताजी सुभाषचंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य परीक्षण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ माननीय न्यायाधीश विवेक रूस्तम (म.प्र. जबलपुर) द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। शिविर के दौरान परिरुद्ध बंदियों को एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम और बचाव संबंधी जानकारी दी गई। चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा एच.आई.वी., एड्स वायरस और इससे जुड़े स्वास्थ्य पहलुओं पर विस्तृत परामर्श प्रदान किया गया, ताकि बंदियों में जागरूकता बढ़ सके। कार्यक्रम में कृष्णमूर्ति मिश्रा (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर), सुश्री सुमन श्रीवास्तव (सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर), उप जेल अधीक्षक, मदन कंवलकर तथा सहायक जेल अधीक्षक हिमांशु तिवारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन जेल प्रशासन द्वारा सावधानीपूर्वक किया गया। अंत में जेल अधीक्षक द्वारा सभी उपस्थित जनों एवं जेल स्टाफ का आभार व्यक्त किया गया।

प्रतिबंध के बावजूद तेज़ गति से बज रहा था स्टेज पर डीजे , रहवासियों को हो रही थी परेशानी , पुलिस ने किया जप्त ।

Despite the ban, DJ was playing at high speed on the stage, causing trouble to the residents, police confiscated it. हरिप्रसाद गोहेआमला ! नगर के रतेड़ा रोड पर स्थित चंद्रभागा नदी के पास रविवार दिनांक 30/11/2025 की दरमियानी रात 11 बजे कस्बा भ्रमण करने निकले ग़श्ती दल को नदी के पास उईके टेंट हाउस रतेड़ा रोड आमला में स्टेज पर बॉक्स लगाकर तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था।जिससे आसपास के निवासीगण को उक्त डी.जे. साउण्ड से परेशानी हो रही थी। पुलिस द्वारा डी.जे. बजाने वाले से अनुमति माँगी गई जिसके द्वारा बताया गया कि डी.जे बजाने की कोई अनुमति नही ली है । उससे बोला गया कि शासन के नियम अनुसार डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, शासन के आदेश की अवहेलना कर रहा था । डी.जे.संचालक अत्यधिक तेज ध्वनि से डीजे साउण्ड सिस्टम बजाते पाया जाने से , डीजे साउण्ड के दो नग और एक STEREO POWER एम्प्लीफायर मशीन को समक्ष गवाहन दिनांक 30.11.2025 को जप्त किया गया जप्त कर थाना आमला लाया गया । डीजे संचालक द्वारा बिना अनुमति एवं कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक- 13/2025/SW(L&O)/बैतूल दिनांक 22.11.2025 की अवहेलना की गई जो आरोपी का कृत्य अपराध धारा 223 बीएनएस, 7/15 मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 का पाया जाने से डीजे संचालक हरीशचंन्द्र मर्सकोले निवासी संतोषी माता मंदिर आमला केविरूध्द प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया ।

एमपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र शुरू, छिंदवाड़ा कफ सीरप कांड पर बच्चों के पुतले और ‘पूतना’ को लेकर पहुंचे विपक्षी विधायक

MP Assembly begins winter session, opposition MLAs arrive with effigies of children and ‘Putana’ to address the Chhindwara cough syrup scandal. भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज प्रारंभ हो गया है। पहले दिन विपक्षी विधायकों ने छिंदवाड़ा कफ सीरप कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विधायक अपने हाथों में बच्चों के पुतले और ‘पूतना’ को लेकर पहुंचे। विपक्ष ने सरकार को ही पूतना बताया और बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। विधानसभा में शून्य काल के दौरान कांग्रेस ने हंगामा किया। सत्र की कम अवधि को लेकर उठाए सवाल। कहा जब विधायक जनहित के मुद्दे उठा ही नहीं सकते हैं तो फिर सत्र बुलाने का क्या मतलब। आसंदी के सामने आकर की नारेबाजी। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की आज बैठक है, उसमें इस विषय पर चर्चा की जा सकती है। अध्यक्ष की व्यवस्था देने के बाद कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर लौटे। शीतकालीन सत्र में कुल चार बैठकें होंगी। इसमें राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। वहीं, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाताओं से कराने संबंधी विधेयक, दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के वेतन-भत्ते संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। पांच दिसंबर तक चलने वाले सत्र में तीन दिसंबर को अवकाश रहेगा। दो दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट (MP Winter Session) प्रस्तुत होगा, जो 10 हजार करोड़ रुपये के आसपास रह सकता है। इसमें ऐसी किसी नई योजना के लिए प्रविधान नहीं रहेंगे, जिसका भार राज्य के कोष पर आए। केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्यांश के साथ, जल जीवन मिशन, भावांतर योजना और अधोसंरचना विकास की योजनाओं के लिए प्रविधान रखे जाएंगे। ‘खाली कुर्सी-भरी कुर्सी’ का चुनाववहीं, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव तीन साल के बाद फिर सीधे मतदाताओं से कराने के लिए संशोधन विधेयक(MP News) रखा जाएगा। 2022 में पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। नई व्यवस्था में रिकाल व्यवस्था लागू हो जाएंगी यानी अध्यक्ष के प्रति अविश्वास होने पर राज्य निर्वाचन आयोग ‘खाली कुर्सी-भरी कुर्सी’ का चुनाव कराएगा। दुकानदार और कामगारों के लिए सप्ताह में एक दिन अनिवार्य अवकाश, दुकान खोलने के लिए गुमास्ता लाइसेंस की फीस पांच हजार रुपये करने जैसे प्रविधान दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक में प्रस्तावित किए जाएंगे। चार दिन के सत्र में 1497 सवालसत्र के लिए सदस्यों ने 1,497 प्रश्न भेजे हैं। छह स्थगन, 194 ध्यानाकर्षण, 52 शून्यकाल और 14 अशासकीय संकल्प की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उधर, कांग्रेस सत्र में कानून-व्यवस्था, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग पर अत्याचार, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर), जल जीवन मिशन की गड़बड़ी, कृषि उपजों का मूल्य के साथ खाद समय पर नहीं मिलने का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगी।

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