January 15, 2026 - Sahara Samachaar

लोकायुक्त जांच के दायरे में आ सकते हैं पूर्व कलेक्टर IAS राघवेंद्र सिंह व ADM आर.पी. वर्मा, जिला प्रशासन की चुप्पी से बढ़े सवाल

January 15, 2026 by admin

Former Collector IAS Raghavendra Singh and ADM R.P. Verma may be subject to Lokayukta scrutiny; the district administration’s silence raises questions. संवाददाता चंदा कुशवाहनलखेड़ा (आगर मालवा)। विश्वविख्यात मां बगलामुखी मंदिर के कोष में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित करोड़ों रुपये की राशि से जुड़े एक गंभीर प्रकरण ने प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा मांगी गई बिंदुवार रिपोर्ट अब तक जिला प्रशासन की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे जांच की प्रक्रिया और प्रशासनिक भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं।इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस लोकायुक्त उज्जैन द्वारा पत्र क्रमांक /2209/पुअ/विपुस्थ/2025 के माध्यम से कलेक्टर, जिला आगर मालवा को पत्र भेजा गया था। लोकायुक्त पुलिस ने दिनांक 25 अप्रैल 2025 को संबंधित सभी दस्तावेज एवं जानकारी निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन आज दिनांक तक जिला मुख्यालय से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। क्या है पूरा मामलालोकायुक्त कार्यालय में प्रस्तुत की गई शिकायत के अनुसार, निजी भूमि स्वामियों से संबंधित भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव प्रशासनिक स्तर पर तैयार किए गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि मां बगलामुखी मंदिर के समीप लगभग 20 हेक्टेयर शासकीय भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भूमि अधिग्रहण की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं थी।इसके बावजूद निजी भूमि को अधिग्रहण योग्य दर्शाने से संबंधित दस्तावेज तैयार किए गए, जिससे मंदिर कोष से धनराशि व्यय होने की संभावना बनी। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच होती है, तो कई प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा आवश्यक हो सकती है। पूर्व कलेक्टर IAS राघवेंद्र सिंह और ADM आर.पी. वर्मा की भूमिका भी जांच के दायरे में आने की संभावनासूत्रों के अनुसार, लोकायुक्त द्वारा जिन पत्रों, आदेशों एवं अनुमोदनों से संबंधित जानकारी मांगी गई है, वे सभी जिला स्तर से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आगर मालवा के पूर्व कलेक्टर IAS राघवेंद्र सिंह तथा वर्तमान अपर कलेक्टर (ADM) आर.पी. वर्मा की भूमिका भी लोकायुक्त जांच के दायरे में आने की संभावना जताई जा रही है।विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी प्रशासनिक निर्णय में अनुमोदन की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि लोकायुक्त जांच में संबंधित दस्तावेजों की बिंदुवार समीक्षा की जाती है, तो उस अवधि में पदस्थ अधिकारियों की भूमिका का परीक्षण स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जा रहा है कि फिलहाल यह पूरा मामला जांचाधीन है और किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है।लोकायुक्त का पक्षउप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन संभाग राजेश पाठक ने बताया कि संबंधित शिकायत जिला मुख्यालय को भेज दी गई थी, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। जांच नियमानुसार जारी है।

मध्य प्रदेश में फिर तेज हुई दलित-आदिवासी राजनीति, कांग्रेस साधने के लिए मुद्दों को दे रही हवा

January 15, 2026 by admin

Dalit-tribal politics has once again intensified in Madhya Pradesh, with the Congress raising issues to gain traction. भोपाल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर दलित-आदिवासी राजनीति केंद्र में आ गई है। भले ही विधानसभा चुनाव 2028 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से इन वर्गों को साधने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। खासकर कांग्रेस दलित और आदिवासी समाज को फिर से अपने पाले में लाने के लिए आक्रामक रुख अपनाती दिख रही है। ग्वालियर में डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर हुए विवाद से लेकर आदिवासी संगठनों के मुद्दों तक, कांग्रेस लगातार संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह इन वर्गों के साथ खड़ी है। हाल ही में ग्वालियर हाई कोर्ट खंडपीठ परिसर में डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर हुए विवाद ने दलित राजनीति को नया मुद्दा दे दिया। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया समेत कई नेता खुलकर दलित संगठनों के समर्थन में सामने आए। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रशासन और सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए दलित अस्मिता से जोड़कर इसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न बना दिया। ग्वालियर-चंबल अंचल में अनुसूचित जाति वर्ग की निर्णायक भूमिका को देखते हुए कांग्रेस का यह रुख महज संयोग नहीं माना जा रहा। विधानसभा गणित और दलित-आदिवासी महत्वप्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 35 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा करीब 40 सामान्य सीटों पर भी इन वर्गों का प्रभाव निर्णायक माना जाता है। यही कारण है कि कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही दल इन मतदाताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों और असंतोष के चलते दलित-आदिवासी मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की ओर रहा, जिससे 15 वर्षों बाद कमल नाथ के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में लौटी। हालांकि 2023 में समीकरण बदले और भाजपा ने एससी-एसटी सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। आदिवासी मुद्दों पर कांग्रेस की रणनीतिकांग्रेस का मौजूदा फोकस सिर्फ दलित नहीं, बल्कि आदिवासी समाज पर भी है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का अधिकांश राजनीतिक जोर आदिवासी क्षेत्रों पर दिखाई देता है। हाल के दिनों में आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस की चुप्पी को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वर्मा आदिवासी समाज से आते हैं और अजाक्स के अध्यक्ष हैं, जिसे कांग्रेस का पारंपरिक समर्थन रहा है। वर्मा को दिए गए कारण बताओ नोटिस के विरोध में जय युवा आदिवासी संगठन (जयस) समेत कई आदिवासी संगठन एकजुट हैं, जबकि ब्राह्मण समाज सरकार की निष्क्रियता से नाराज है। दिग्विजय सिंह और दलित एजेंडाप्रदेश में दलित राजनीति को धार देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगुआई में नया दलित एजेंडा तैयार किया जा रहा है। अगले एक वर्ष तक प्रदेश सहित अन्य राज्यों में इस एजेंडे को लेकर गतिविधियां चलाई जाएंगी और 13 जनवरी 2027 को इसे औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2002 में भी दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री रहते दलित एजेंडा लागू हुआ था, हालांकि उसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा का पलटवारभाजपा कांग्रेस की इस सक्रियता को महज “एजेंडा की राजनीति” बता रही है। प्रदेश के मंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस का इतिहास एससी-एसटी वर्ग के विकास का नहीं रहा है। उनके अनुसार कांग्रेस ने जाति को जाति से लड़ाने का काम किया, जबकि भाजपा सामाजिक समरसता और विकास की राजनीति करती है। 2028 से पहले सियासी तापमानकुल मिलाकर, 2028 के चुनाव से काफी पहले ही मध्य प्रदेश में दलित-आदिवासी राजनीति का तापमान बढ़ने लगा है। कांग्रेस जहां इन वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा अपने विकास और समरसता के एजेंडे पर भरोसा जता रही है। आने वाले महीनों में यह राजनीति और तेज होने के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं।

मायावती का 70वां जन्मदिन: कहा- ब्राह्मणों को चोखा-बाटी नहीं सम्मान चाहिए, शॉर्ट सर्किट के कारण पीसी रोकी

January 15, 2026 by admin

Mayawati’s 70th birthday: Said Brahmins need respect, not chokha-baati; PC stopped due to short circuit अपने जन्मदिन पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सभी सरकारें बसपा द्वारा ही चलाई जा रही योजनाओं का नाम बदलकर चला रही हैं। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने भ्रम फैलाकर बसपा को तोड़ने की कोशिश की है। कांग्रेस, बीजेपी सहित अन्य जातिवादी पार्टियां अलग-अलग हथकंडे अपना रही हैं। इनको मुंहतोड़ जवाब देकर यूपी में पांचवीं बार बसपा की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में बीजेपी और कांग्रेस के विधायक अपनी उपेक्षा से नाराज होकर जुटे थे। बसपा ने ब्राह्मण को भागीदारी दी। ब्राह्मणों को किसी का चोखा बाटी नहीं चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज का बसपा सरकार पूरा ध्यान रखेगी। बसपा ने हमेशा ही उनका सम्मान किया है। बसपा ऐसी पार्टी है जिसने सभी जातियों और धर्मो का सम्मान किया है। सरकारों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांशीराम के मरने पर राष्ट्रीय शोक नहीं घोषित किया। उनकी उपेक्षा की गई। दूसरी जातियों के साथ मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हो रहा। बसपा सरकार में दंगा फसाद नहीं हुआ। हमारी सरकार में यादवों का भी ध्यान रखा गया। सभी चुनाव अकेले ही लड़ेगी बसपामायावती ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान में सभी समाज दुखी हैं और वह बसपा की सरकार चाह रहे हैं। इस बार गुमराह नहीं होना है। ईवीएम में धांधली और बेइमानी की चर्चा है। ये व्यवस्था कभी भी खत्म हो सकती है। एसआईआर की काफी शिकायतें है। इससे हमें सजग रहना होगा। गठबंधन से बसपा को नुकसान होता है। खासकर अपर कास्ट का वोट जातिवादी पार्टियों को मिलता है। तभी सारी पार्टियां हमसे गठबंधन चाहती हैं। भविष्य में बसपा सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। आगे जब अपर कास्ट का वोट हमें मिलने का भरोसा हो जाएगा, तब गठबंधन करेंगे लेकिन इसमें अभी बरसों लगेंगे। शार्ट सर्किट होने से रोकी गई प्रेस कॉन्फ्रेंसमायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शार्ट सर्किट से हाल में अफरातफरी मच गई। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई और सुरक्षाकर्मी बसपा सुप्रीमो को बाहर लेकर चले गए। मायावती का 70वां जन्मदिन: कहा- ब्राह्मणों को चोखा-बाटी नहीं सम्मान चाहिए, शॉर्ट सर्किट के कारण पीसी रोकीMayawati’s 70th birthday: Said Brahmins need respect, not chokha-baati; PC stopped due to short circuit अपने जन्मदिन पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सभी सरकारें बसपा द्वारा ही चलाई जा रही योजनाओं का नाम बदलकर चला रही हैं। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने भ्रम फैलाकर बसपा को तोड़ने की कोशिश की है। कांग्रेस, बीजेपी सहित अन्य जातिवादी पार्टियां अलग-अलग हथकंडे अपना रही हैं। इनको मुंहतोड़ जवाब देकर यूपी में पांचवीं बार बसपा की सरकार बनानी है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र में बीजेपी और कांग्रेस के विधायक अपनी उपेक्षा से नाराज होकर जुटे थे। बसपा ने ब्राह्मण को भागीदारी दी। ब्राह्मणों को किसी का चोखा बाटी नहीं चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज का बसपा सरकार पूरा ध्यान रखेगी। बसपा ने हमेशा ही उनका सम्मान किया है। बसपा ऐसी पार्टी है जिसने सभी जातियों और धर्मो का सम्मान किया है। सरकारों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांशीराम के मरने पर राष्ट्रीय शोक नहीं घोषित किया। उनकी उपेक्षा की गई। दूसरी जातियों के साथ मुस्लिम समाज के साथ अन्याय हो रहा। बसपा सरकार में दंगा फसाद नहीं हुआ। हमारी सरकार में यादवों का भी ध्यान रखा गया। सभी चुनाव अकेले ही लड़ेगी बसपामायावती ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान में सभी समाज दुखी हैं और वह बसपा की सरकार चाह रहे हैं। इस बार गुमराह नहीं होना है। ईवीएम में धांधली और बेइमानी की चर्चा है। ये व्यवस्था कभी भी खत्म हो सकती है। एसआईआर की काफी शिकायतें है। इससे हमें सजग रहना होगा। गठबंधन से बसपा को नुकसान होता है। खासकर अपर कास्ट का वोट जातिवादी पार्टियों को मिलता है। तभी सारी पार्टियां हमसे गठबंधन चाहती हैं। भविष्य में बसपा सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। आगे जब अपर कास्ट का वोट हमें मिलने का भरोसा हो जाएगा, तब गठबंधन करेंगे लेकिन इसमें अभी बरसों लगेंगे। शार्ट सर्किट होने से रोकी गई प्रेस कॉन्फ्रेंसमायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शार्ट सर्किट से हाल में अफरातफरी मच गई। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी गई और सुरक्षाकर्मी बसपा सुप्रीमो को बाहर लेकर चले गए।

पानी के बाद अब सब्जियों में भी जहर! प्रदूषण बोर्ड का खुलासा; हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

January 15, 2026 by admin

After water, now vegetables are also poisoned! Pollution Board reveals; High Court asks government for report सार मप्र हाईकोर्ट में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जबलपुर के नालों का पानी सीवेज से अत्यंत दूषित है। इस पानी से उगाई जा रही सब्जियां मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। युगलपीठ ने सरकार को तत्काल कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। विस्तार हाईकोर्ट में मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल की तरफ से तरफ से पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि नाले के दूषित पानी से उगाई जाने वाली सब्जी मानव जीवन के लिए खतरनाक हैं। शहर के लगभग सभी नालों के पानी में भारी मात्रा में सीवेज मिलता है। जिस कारण वह अत्यंत दूषित हो गया है और उसका उपयोग निस्तार और सिंचाई के लिए किया जाना मानव जीवन के लिए खतरनाक है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सरकार को निर्देशित किया है कि प्रदूषण बोर्ड के सुझावों पर तत्काल अमल करते हुए रिपोर्ट पेश करें। याचिका पर अगली सुनवाई 2 फरवरी को नियत की गई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक विधि छात्र के द्वारा पत्र लिखकर बताया गया था कि जबलपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को नाले के दूषित पानी का उपयोग की सब्जी की खेती होती है। ऐसी सब्जी का उपयोग मानव जीवन के लिए खतरनाक है। चीफ जस्टिस ने पत्र की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने के आदेश जारी किये थे। युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल नाले की पानी की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किये थे। याचिका की सुनवाई के दौरान बुधवार को पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर कृषि अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और प्रदूषण बोर्ड की संयुक्त टीम ने 23 नवंबर 2025 को ओमती नाला, मोती नाला , खूनी नाला, उदरना नाला सहित अन्य नालों से पानी का सैंपल लेकर जांच की थी। जांच के बाद इनके पानी में बीओडी, टोटल कोलीफार्म या फेकल कोलीफॉर्म की मात्रा निर्धारित मानक सीमा से अधिक है। नमूना रिपोर्ट और जांच से स्पष्ट है कि यह अनुपचारित सीवर का जल है जो पीने, नहाने या खेती सहित किसी भी अन्य उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया था कि जबलपुर में 174 मेगा लीटर प्रतिदिन वेस्ट वॉटर नालों में जाता है, जिसमें से नगर निगम द्वारा 13 सीवेज प्लांट्स के जरिए केवल 58 मेगालीटर प्रतिदिन पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है। यह पानी नर्मदा तथा हिरन नदी में मिलाया जाता है। प्लांट्स की कुल क्षमता 154.38 मेगा लीटर प्रतिदिन की है। इसके लिए समय-समय पर करोड़ों रुपये की राशि का आवंटन भी किया गया है। हाल ही में नगर निगम जबलपुर को अमृत 2.0 सीवर योजना अंतर्गत 1202.38 करोड़ राशि स्वीकृत हुई है। पीबीसी की तरफ से नाले के पानी को दूषित होने के बचाने के लिए सुझाव भी दिये गये थे। याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये।

मध्य प्रदेश में फिर तेज हुई दलित-आदिवासी राजनीति, कांग्रेस साधने के लिए मुद्दों को दे रही हवा

मायावती का 70वां जन्मदिन: कहा- ब्राह्मणों को चोखा-बाटी नहीं सम्मान चाहिए, शॉर्ट सर्किट के कारण पीसी रोकी

पानी के बाद अब सब्जियों में भी जहर! प्रदूषण बोर्ड का खुलासा; हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

SAHARA SAMACHAAR.COM

ADDRESS: UGF-34 SARNATH COMPLEX SHIVAJI NAGAR OPPOSITE BOARD OFFICE BHOPAL MADHYA PRADESH - 462016