Day: September 24, 2026

Priyanka Gandhi targets Gyanesh Kumar over the ‘SIR’ controversy: ‘Criminal case should be filed against him for sedition.’ नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ और वोटरों के नाम हटाने के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं तो उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के एक दिन बाद आई है, जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) से जुड़े फैसलों और आदेशों पर औपचारिक रूप से आपत्ति जताई थी। विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें ‘अगर ऐसा किया है तो ये एक आपराधिक कृत्य है’केरल के वायनाड में पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, “जो कोई भी हमारे चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करता है, वह देश के खिलाफ देशद्रोह करता है। हमारा रुख बिल्कुल साफ है। मुझे नहीं लगता कि उस पद पर बैठे किसी व्यक्ति को उस तरह का कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए जैसा उन्हें मिला हुआ है। अगर उन्होंने गैर-कानूनी काम किए हैं क्योंकि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करना, 13 करोड़ वोटरों के नाम हटाना तो मेरा मानना है कि लोकतंत्र, संविधान और देश के खिलाफ एक आपराधिक कृत्य है।” कांग्रेस सांसद ने कहा, “चूंकि आपराधिक कृत्य एक खास कानून के दायरे में आते हैं और ऐसे काम करने वाले लोगों पर आम तौर पर मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें सजा दी जाती है। इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि चुनाव आयुक्त को इससे कोई संरक्षण क्यों मिलना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा, “अगर उन्होंने कोई गैर-कानूनी काम किया है तो उन्हें पूरी तरह पता था कि यह सब उनकी नाक के नीचे हो रहा है। उनके सहयोगियों ने इस ओर उनका ध्यान दिलाया था। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और जानबूझकर एक अनुचित चुनाव होने दिया। उन पर किसी भी दूसरे अपराधी की तरह आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।” ‘दागदार चुनावी प्रक्रिया’कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ज्ञानेश कुमार पर नए सिरे से हमला किया है। उन्होंने ECINet सॉफ्टवेयर और वोटर लिस्ट के एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। रमेश ने कहा कि कई रिपोर्टों ने चुनाव आयोग के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से समझौता-शुदा और दागदार हो गई है। उन्होंने कहा, “कल एक बड़े राष्ट्रीय अखबार में हुए सनसनीखेज खुलासों से यह बात सामने आई कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग की ईमानदारी, विश्वसनीयता और क्षमता को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है।” रमेश ने आरोप लगाया कि गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सात दिनों में आठ बार चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन वैध मतदाताओं के नाम बहाल करने की मांग की, जिन्हें ECINet सॉफ्टवेयर द्वारा हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि चुनाव पंजीकरण अधिकारियों (EROs) ने पुष्टि की थी कि मतदाता वैध थे, लेकिन उनके ईमेल को नजरअंदाज कर दिया गया और नाम हटा दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि फ़ॉर्म 6 के माध्यम से नए मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया को और अधिक कठिन बना दिया गया है और दावा किया कि युवा मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने के लिए जेन जी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।

MP: Loan of ₹7.80 crore obtained for polyhouses that existed only on paper; no construction took place; funds siphoned off through fraud. इंदौर। कागजों में पॉलीहाउस बनाकर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने निजी फर्म के साझेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। आरोपितों द्वारा संगठित रूप से मामला बैंक ऑफ बड़ौदा की खरगोन शाखा से जुड़े 33 ऋण प्रकरणों और सात करोड़ 80 लाख 85 हजार रुपये का है। जांच में बैंक अधिकारियों, निजी फर्मों और उनके साझेदारों के बीच मिलीभगत का आरोप भी सामने आया है। ईओडब्ल्यू एसपी रामेश्वर यादव के अनुसार एवीआईडी एग्रीकल्चर साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को पांच पॉलीहाउस बनाने थे, लेकिन दो का भी निर्माण नहीं किया गया। इसके बावजूद पांचों के कूटरचित कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र तैयार कर बैंक से भुगतान प्राप्त करने का आरोप है। इसी तरह किसान एग्रो को 20 पॉलीहाउस बनाने थे। आरोप है कि बिना निर्माण कराए सभी 20 के कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र तैयार किए गए और डीसीसी बैंकिंग चैनल के माध्यम से भुगतान ले लिया गया। सिरांश टेक्नो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आठ पॉलीहाउस बनाने के लिए एजेंसी के रूप में तय किया गया था। जांच में आरोप है कि यहां भी निर्माण के बिना कूटरचित प्रमाणपत्र तैयार कर भुगतान हासिल किया गया। कहीं लोन से पहले तो कहीं भुगतान वाले दिन प्रमाणपत्रजांच में ईओडब्ल्यू को सभी कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र प्रथम दृष्टया कूटरचित मिले। सबसे अहम तथ्य यह सामने आया कि 33 में से तीन मामलों में जिस दिन लोन राशि का भुगतान हुआ, उसी दिन कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया गया। 12 मामलों में भुगतान की तारीख से पहले ही प्रमाणपत्र तैयार था, जबकि 16 प्रकरणों में लोन स्वीकृत होने की तारीख से भी पहले कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र बना हुआ था। ईओडब्ल्यू के मुताबिक किसानों का भरोसा हासिल कर उनसे भूमि संबंधी दस्तावेज लिए गए। फिर उनके नाम पर ऋण स्वीकृत कर निजी फर्मों को राशि का भुगतान कराया गया। जांच में इसे किसानों और बैंक के साथ धोखाधड़ी का हिस्सा माना गया है। जांच में ग्राम भीलगांव, तहसील कसरावद, खरगोन निवासी नारायण सिंह पुत्र मानसिंह तंवर का प्रकरण भी सामने आया। उसकी कृषि भूमि बैंक आफ बड़ौदा की खरगोन शाखा में पहले से बंधक थी। इसके बावजूद बैंक की सहमति और एनओसी लिए बिना उसी जमीन को दोबारा बंधक रखकर सात दिसंबर 2015 को 1.90 करोड़ रुपये का कैश क्रेडिट ऋण स्वीकृत किए जाने का आरोप है। ईओडब्ल्यू के अनुसार नारायण सिंह, राजेंद्रसिंह तंवर, नितिन गांवशिंदे और तत्कालीन मुख्य शाखा प्रबंधक केके सरवटे ने आपस में साजिश कर बैंक में बंधक संपत्ति का बंटांकन कराकर उसका लैंड यूज परिवर्तन कराया और फिर उसी बैंक में दोबारा बंधक रख दिया। इस प्रकरण में बैंक को 1.90 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आर्थिक क्षति का आरोप है। इस तरह 7.80 करोड़ रुपये के पॉलीहाउस ऋण और कथित कूटरचित पुनर्बंधक से 1.90 करोड़ रुपये, यानी कुल नौ करोड़ 70 लाख 85 हजार रुपये की बैंक को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप एफआईआर में लगाया गया है। इन पर एफआईआरईओडब्ल्यू ने राज इको फार्म्स व उसके साझेदार राजेंद्रसिंह तंवर और नितिन गांवशिंदे, सिरांश टेक्नो इंडिया प्रालि के डायरेक्टर सौरभ दुबे, किसान एग्रो के साझेदार नरेंद्र पंवार, एवीआइडी एग्रीकल्चर साल्यूशन प्रालि के डायरेक्टर बजपालसिंह चौधरी व अविनाश पाटीदार, नारायणसिंह तंवर, तत्कालीन मुख्य शाखा प्रबंधक केके सरवटे, ऋण प्रबंधक शुभम सोहनी, तत्कालीन बैंक अधिकारी चंद्रशेखर राठौड़ सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।