Admiin

भोपाल मकान किराए पर लेकर रहने वाला किराएदार अब उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। अनुबंध में निर्धारित अवधि पूरी होने पर उसे मकान खाली करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो शिकायत पर किराया प्राधिकारी बेदखली की कार्रवाई करेंगे। किराएदार की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को वहां रहने का अधिकार होगा, किंतु उसे भी अनुबंध का पालन करना होगा।   तंग नहीं कर सकता मकान मालिक मकान मालिक भी किराएदार को तंग नहीं कर सकेगा। वह जल, विद्युत, पाइप कुकिंग गैस की आपूर्ति, मार्ग, लिफ्ट, सीढ़ियों पर प्रकाश, सफाई व्यवस्था, पार्किंग, संचार माध्यम, स्वच्छता सेवाएं और सुरक्षा संबंधी सुविधाएं बाधित नहीं करेगा। किराएदार के परिसर में प्रवेश का उसे कोई अधिकार नहीं रहेगा।   विधेयक का प्रारूप तैयार मकान मालिक और किराएदार के अधिकार का संरक्षण करने के लिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने किराएदारी अधिनियम विधेयक का प्रारूप तैयार किया है, जिसे विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दिए थे निर्देश केंद्र सरकार ने मकान मालिक और किराएदार के अधिकारों के संरक्षण के लिए सभी राज्यों को कानूनी प्रावधान करने के लिए दिशा निर्देश दिए थे। इसके अनुसार, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने अधिनियम का प्रारूप तैयार किया है। इसमें मालिक और किराएदार को लिखित अनुबंध करके जानकारी दो माह के अंदर किराया प्राधिकारी को देनी होगी। निर्धारित अवधि के बाद किराएदार को मकान या भूखंड खाली करना होगा। आपदा की स्थिति में अवधि समाप्त होने पर भी किराएदार से मकान खाली नहीं कराया जाएगा पर उसे अनुबंध के अनुसार किराया देना होगा। किराएदार की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को रहने का अधिकार होगा पर उसे भी अनुबंध का पालन करना होगा। कई बार यह शिकायत भी आती है कि किराएदार ने मकान मालिक को बताए बिना किराएदार रख लिया। ऐसा बिना सहमति के नहीं किया जा सकेगा। किराएदार अनुबंध समाप्त होने के बाद भी मकान खाली नहीं करता है तो पहले दो माह तक दोगुना और फिर इसके बाद चार गुना मासिक किराया देना पड़ेगा। मकान मालिक किराएदार को बताए बिना कभी भी परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। मकान में मरम्मत या अन्य कार्य करवाने, निरीक्षण या अन्य किसी कारण से प्रवेश करना है तो 24 घंटे पहले सूचना देनी होगी। किराएदार को तंग करने के लिए जल, विद्युत, पाइप कुकिंग गैस की आपूर्ति, मार्ग, लिफ्ट, सीढ़ियों पर प्रकाश, सफाई व्यवस्था, पार्किंग, संचार माध्यम, स्वच्छता सेवाएं और सुरक्षा संबंधी सुविधाएं बाधित नहीं की जाएंगी। किराया अधिकरण बनेगा प्रस्तावित विधेयक के अनुसार प्रत्येक जिले में किराया अधिकरण होगा। इसमें न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति होगी। इन्हें शिकायत का निराकरण 60 दिन के भीतर करना होगा। आदेश का पालन करने के लिए स्थानीय निकाय या पुलिस की सहायता ले सकेंगे। परिसर का कब्जा दिलाने या वसूली के लिए कुर्की भी करा सकेंगे। किराएदारी कानून के प्रविधान शासकीय परिसर, धार्मिक या ट्रस्ट के अलावा वक्फ अधिनियम के अधीन पंजीकृत न्यास के स्वामित्व वाले परिसर पर लागू नहीं होंगे।

रायसेन करीब 30 दिन से जिस बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम जंगल की खाक छान रही थी, उसे गुरुवार की दोपहर ग्राम सूरई के जंगल में पकड़ लिया गया। वन विभाग की टीम को सुबह 7 बजे उसकी पिन प्वाइंट लोकेशन मिल गई थी। लोकेशन मिलते ही 8 बजे तक हाथियों के साथ टीम मौके पर पहुंच गई, जहां उसे घेर लिया गया। हालांकि इस दौरान बाघ ने टीम को काफी छकाया। करीब 11 बजे डाक्टर व विशेषज्ञों की टीम भी वहां पहुंच गई। 12 बजकर 5 मिनट पर बाघ को गन की मदद से पहला इंजेक्शन दिया गया। इसके बाद उसकी मूवमेंट कुछ धीमी हो गई। इसके बाद 1 बजकर 30 मिनट पर उसे दूसरा इंजेक्शन दिया गया, जिससे वह पूरी तरह बेहोश हो गया। डॉक्टरों की टीम ने उसके स्वास्थ्य की जांच की। गर्मी अधिक होने से बाघ के ऊपर पानी का छिड़काव किया गया और आक्सीजन भी दी गई। पूरी तरह से निश्चिंत होने के बाद बाघ को टीम ने पिंजरे में पहुंचाया, करीब 4 बजे बाघ वापस होश में आ गया। फिलहाल उसे पिंजरे सहित गोपालपुर स्थित तितली पार्क में रखा गया। वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों व विशेषज्ञों की सलाह के बाद निर्णय लिया जाएगा कि उसे कहां भेजा जाना है, लेकिन उससे पहले करीब 7 से 8 दिन उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। बाघ को पकड़ने में 25 से 30 लाख खर्च तीस दिन पहले हुई तेंदूपत्ता मजदूर मनीराम की मौत के बाद से ही वन विभाग की टीम बाघ की सर्चिंग में जुट गई थी। उसकी मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही थी। इस काम में वाइल्डलाइफ के क्षेत्र में काम करने वाले दो एनजीओ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और डब्ल्यूसीपी की टीम भी वन विभाग की मदद कर रही थी। एनजीओ ने विभाग को अधुनिक कैमरे व अन्य तकनीकी मदद प्रदान की। 20 दिन बाघ की निगरानी करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कान्हा, पन्ना नेशनल पार्क व वन विहार भोपाल की 40 सदस्यीय टीम बाघ को रेस्क्यू करने रायसेन पहुंची। इस टीम के साथ वन विभाग के करीब 100 कर्मचारी मिलाकर करीब 140 सदस्यीय टीम 10 दिन से बाघ को पकड़ने में जु़टी हुई थी। रायसने डीएफओ के अनुसार इस पूरे रेस्क्यू आपरेशन में करीब 25 से 30 लाख रुपए खर्च हो गया है। आदमखोर नहीं है बाघ बाघ के बारे में जानकारी देते हुए डीएफओ विजय कुमार ने बताया कि उसको लेकर यह बात फैलाई जा रही थी कि वह आदमखोर है, यह पूरी तरह से गलत हैं। दरअसल तेंदूपत्ता मजदूर के साथ जो घटना हुई, वह एक हादसा था। उस घटना के बाद हमने लगातार बाघ का ऑब्जर्वेशन किया। इसमें कही भी आदमखोर जैसे लक्षण सामने नहीं आए हैं। आदमखोर बाघ इंसान का पीछा करके उसका शिकार करता है, लेकिन ऐसी एक भी घटना सामने नहीं आई है। मनीराम की मौत के बारे में की गई पड़ताल में पता चला है कि घटना के समय बाघ नाले में आराम कर रहा था, अचानक मजदूर के सामने आाने पर उसने हमला कर दिया। उसका रेस्क्यू सिर्फ इसलिए किया गया है, क्योंकि बाघ जिस क्षेत्र में अपनी टेरेटरी बना रहा था, उसके बीच में काफी सारे गांव, शहर और सड़कें आती थी, जहां से वह गुरजता था। इसकी वजह से लोगों में डर बना हुआ था। साथ ही बाघ की सुरक्षा को लेकर भी खतरा था। अब उसे वाइल्डलाइफ के अधिकारियों के मार्गदर्शन में सुरक्षित जगह भेजा जाएगा।

नई दिल्ली चीन और पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के जम्मू और कश्मीर को लेकर बयान जारी किया है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी भारत ने दोनों देशों को खूब खरी-खरी सुनाई। भारत ने चीन और पाकिस्तान के ताजा संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के ‘‘अनुचित’’ संदर्भों को बृहस्पतिवार को दृढ़ता से खारिज कर दिया। भारत ने जोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख “भारत के अभिन्न अंग रहे हैं, हैं और हमेशा रहेंगे”। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के बीच वार्ता के बाद गत सात जून को बीजिंग में संयुक्त बयान जारी किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘‘हमने सात जून को चीन और पाकिस्तान के बीच संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अनुचित संदर्भों को देखा है। हम ऐसे संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं।” उन्होंने कहा, ‘‘इस मुद्दे पर हमारी स्थिति सुसंगत है और संबंधित पक्षों को अच्छी तरह से पता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग रहे हैं, हैं और हमेशा रहेंगे।” जायसवाल संयुक्त बयान पर मीडिया के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। जायसवाल ने कहा, ‘‘किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।’’ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संयुक्त बयान में शामिल चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ‘‘इसी संयुक्त बयान में तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के तहत गतिविधियों और परियोजनाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें से कुछ भारत के संप्रभु क्षेत्र में हैं, जो पाकिस्तान द्वारा जबरन और अवैध कब्जे में हैं।’’ जायसवाल ने कहा, ‘‘हम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर आघात करने वाले इन क्षेत्रों पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को मजबूत करने या वैध बनाने के लिए अन्य देशों द्वारा किए गए किसी भी कदम का दृढ़ता से विरोध करते हैं और इसे अस्वीकार भी करते हैं।’’