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सीएम योगी ने लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रदेश की पूर्ववर्ती सपा सरकार पर निशाना साधा

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2022 की राजस्व विभाग के द्वारा भर्तियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की फितरत होती है अच्छे कार्यों में रोड़े अटकाना और गुमराह करना। उन्होंने इस कार्य में भी रोड़े अटकाए लेकिन अधीनस्थ चयन आयोग सुप्रीम कोर्ट तक गया और और आज ये नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के पूरी होते ही प्रदेश में 30837 लेखपालों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोकभवन में 7720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पिछले 7 वर्षो से नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से चल रही है। इसकी वजह से 6 लाख से ज्यादा युवा प्रदेश की उन्नति मे सहयोग दे रहे है। पुलिस विभाग ने ही अकेले एक लाख 55 हजार युवा भर्ती किए गए। अब बिना भेदभाव और आरक्षण नियमों का पालन करते हुए युवा योग्यता अनुरूप भर्ती हो रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की पूर्ववर्ती सपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया में तमाम समस्याएं थीं। एक परिवार आपस में जिले बांट लेता था और चाचा-भतीजे वसूली पर निकल जाते थे लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में निष्पक्षता से युवाओ में विश्वास आया है। युवाओं का विश्वास ही हमारी ताकत है। उन्होंने कहा कि ये वही प्रदेश है जब यहां का युवा बाहर जाता था तो पहले ही छांट दिया जाता था लेकिन आज युवा का सम्मान होता है। लोग समझ गए हैं ये नया उत्तर प्रदेश है। नए युवा हैं। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों की नीयत साफ नहीं थी। भाई-भतीजावाद हावी होता था। कोर्ट से स्टे होते थे। पैसा सरकार के गुर्गों और दलालों की जेब में जाता था।

भारतीय टीम बनाम जिम्बाब्वे के बीच आज मुकाबला

हरारे भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज में आज तीसरा और अहम मुकाबला खेला जाना है। अभी तक जो दो मैच हुए हैं, उसमें दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता है और यही कारण है कि सीरीज बराबरी पर चल रही है। इस बीच आज के मैच की बात की जाए तो भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में बदलाव पक्का नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए होना है, क्योंकि पहले दो मैचों के लिए अलग स्क्वाड था और बाद के तीन मैचों के लिए अलग स्क्वाड है। ऐसे में कुछ बदलाव तो तय नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई ने स्क्वाड में किया था बदलाव बीसीसीआई ने जब जिम्बाब्वे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था। तब टी20 वर्ल्ड कप की टीम के भी कुछ खिलाड़ी इसमें शामिल कर लिए गए थे। लेकिन बाद में बदलाव करते हुए तीन खिलाड़ी इधर से उधर किए गए। हालांकि ये बदलाव केवल दो ही मुकाबलों के लिए किए गए थे। अब जो पुराना स्क्वाड था, वही खेलता हुआ नजर आएगा। पहले दो और बाद के तीन मैचों के लिए तीन खिलाड़ी बदले गए थे। पहले तीन मैचों के लिए साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा को टीम में लिया गया था। इसमें से केवल साई सुदर्शन ही ऐसे खिलाड़ी थे, जिन्हें दूसरे मैच की प्लेइंग इलेवन में जगह मिली। हालांकि इसके बाद भी उनकी बल्लेबाजी नहीं आई। कप्तान शुभमन गिल ने जितेश शर्मा और हर्षित राणा को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी थी। अब ये खिलाड़ी बाकी तीन मैचों के लिए टीम का हिस्सा नहीं होंगे। भारत की प्लेइंग इलेवन में हो सकते हैं दो बदलाव बात अगर आखिरी तीन मुकाबलों की करें तो इन तीन खिलाड़ियों को रिप्लेस कर संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन की वापसी हो रही है। ऐसे में साई सुदर्शन का आज के मैच से बाहर जाना करीब करी​ब तय है। क्योंकि वो तो स्क्वाड में ही नहीं हैं। ऐसे में संजू सैमसन की एंट्री हो सकती है, वे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वे टी20 वर्ल्ड कप की टीम का भी हिस्सा थे। लेकिन वि​श्व विजेता भारतीय टीम के लिए उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। वहीं यशस्वी जायसवाल को भी प्लेइंग इलेवन में लिया जा सकता है। लेकिन वे खेलेंगे कहां, ये जरूर देखना होगा। पिछले दो मैचों में कप्तान शुभमन​ गिल के साथ अभिषेक शर्मा पारी का आगाज कर रहे हैं। इन दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की है। खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने तो दूसरे ही मुकाबले में विस्फोटक शतक जड़कर अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं तीसरे नंबर पर रुतुराज गायकवाड खेल रहे हैं। उन्होंने भी ठीक बल्लेबाजी की है। ऐसे में अगर यशस्वी की एंट्री होती भी है तो हो सकता है कि उन्हें नीचे खेलने का मौका मिले। हालांकि इस पर मोहर तभी लगेगी, जब कप्तान शुभमन गिल टॉस पर आकर आज के मैच की प्लेइंग इलेवन का ऐलान करेंगे। IND और ZIM हेड टू हेड टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ कुल 10 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। टीम को 7 मुकाबले में जीत मिली है, जबकि जिम्बाब्वे की टीम को सिर्फ 3 मुकाबले में जीत मिली है। टीम इंडिया को 6 मुकाबले अवे वेन्यू और एक न्यूट्रल वेन्यू पर जीत मिली है, जबकि जिम्बाब्वे ने सभी मुकाबले अपने होम ग्राउंड पर जीते है। कैसा रहेगा हरारे का मौसम? (IND VS ZIM Weather Report in Hindi) भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20I सीरीज का तीसरा मैच हरारे में 10 जुलाई को खेला जाएगा. क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि बारिश की बिलकुल संभावना नहीं है. ऐसे में साफ आसमान में तापमान 26 से 8 डिग्री तक रह सकता है. हवा 9 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल सकती है और ह्यूमिडिटी 19 से 40% तक रह सकती है. आपको एक हाईवोल्टेज मैच देखने को मिलना तय है. IND VS ZIM Pitch Report हरारे की पिच रिपोर्ट हरारे की पिच पहले मैच से बेहतर हुई है और हालात बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छे हैं। इस मैदान पर स्पिनर और धीमे गेंदबाज अधिक प्रभावी होंगे, यह एक और हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है। Ind vs Zim 3rd T20 2024, भारत और जिम्बाब्वे दिनांक: 10 जुलाई 2024 समय: 4: 30 PM मैदान: हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे भारत और जिम्बाब्वे ड्रीम-11 भविष्यवाणी टीम-1 विकेटकीपर: क्लाइव मदांडे। बल्लेबाज: शुभमन गिल, रुतुराज गायकवाड़। ऑलराउंडर: सिकंदर रजा, अभिषेक शर्मा, वॉशिंगटन सुदंर, ब्रायन बेनेट। गेंदबाज: वेलिंगटन मसाकाद्जा, रवि बिश्नोई, आवेश खान, मुकेश कुमार। भारत और जिम्बाब्वे कप्तान और उप कप्तान कप्तान: अभिषेक शर्मा। उप-कप्तान: रुतुराज गायकवाड़।

बाड़मेर के निर्दलीय प्रत्याशी भाटी ने बताई प्राथमिकता, राजस्थान सरकार से लड़कर इलाके को गंग नहर से पानी दिलाएंगे

बाड़मेर/जैसलमेर. छात्र संघ राजनीति से प्रदेश स्तर की राजनीति में आए शिव विधायक और जैसलमेर/बाड़मेर लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रवीन्द्र सिंह भाटी ने सरकार से अपील कर कहा कि पूरे लोकसभा क्षेत्र को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। भाटी बोले कि हमारा पूरा क्षेत्र सरकार की ओर हसरत भरी निगाहों से देख रहा है कि इस बजट में हमारी भी कोई सुध लेवा हो। भाटी बोले कि हम वर्षों से पीड़ित और उपेक्षित रहे हैं, परंतु अब ऐसे नहीं चलेगा और सरकार को हमारी और देखना होगा और सुनना भी होगा। भाटी बोले हम लंबे समय से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, हमारे युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और हमको उम्मीद है कि इस बजट में सरकार हमारी सुनेगी। बाड़मेर और जैसलमेर को भी मिले गंग नहर का पानी भाटी बोले हमारी सबसे बड़ी मांग है पीने का पानी जो आज तक हम को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि स्थिति अब इतनी भयावह है कि पानी सिर्फ आंखों में बचा है, वो भी इस 50 डिग्री तापमान में सूख चाला है। सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें पानी मिले। हम भी राजस्थान का ही हिस्सा हैं। गंग नहर से बीकानेर, गंगानगर को खुशहाल बनाया जा सकता है तो बाड़मेर और जैसलमेर को क्यों नहीं? भाटी बोले पानी की लड़ाई सरकार नहीं सुनेगी तो विधानसभा पटल पर लड़ाई लड़ेंगे, परंतु एक बेटे के होते मेरे परिवार के लोग प्यासे नहीं रहेगे। 65 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली भाटी ने शिक्षा और अध्यापकों की कमी पर बात करते हुए कहा कि जिस इलाके के 65 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली हैं वहां क्या हाल होगा? शिक्षा का कोई भी अंदाजा लगा सकता है। सरकार इस दिशा में ध्यान दे और हमारे लोगों को भी आगे बड़ने का मौका दे। बिजली उत्पादक हैं पर बिजली नहीं भाटी ने बिजली की समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि जो क्षेत्र पूरे राजस्थान को बिजली देने की क्षमता रखता है और सबसे बड़ा बिजली का उत्पादक है, आज वही क्षेत्र बिजली के लिए हाथ फैलाए खड़ा है। भाटी ने कहा हम सौर्य ऊर्जा के माध्यम से, पवन चक्की के माध्यम से बिजली का उत्पादन करते हैं, परंतु उसके बदले में हमारे क्षेत्र को टुकड़ों में सिर्फ तीन घंटे बिजली मिलती है। इससे हमारे लोगों का शारीरिक नुकसान आर्थिक और मानसिक नुकसान हो रहा है। भाटी ने कहा कि सरकार से उम्मीद करता हूं कि हमारे क्षेत्र को पूरी बिजली मिले और पूरे राजस्थान से दो रुपये कम में बिजली मिले। छात्र राजनीति पर बात करते हुए रविंद्र सिंह भाटी भावुक हो गए और बोले कि आज जो मैं यह इंटरव्यू दे रहा हूं इसके पीछे सारा श्रेय छात्र राजनीति को जाता है ना मैं छात्र राजनीति में आता और ना आज राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का मौका मिलता छात्र राजनीति सेवा करने का एक उचित माध्यम है सरकार को छात्र संघ चुनाव पर विचार करना होगा, चुनाव कराने होंगे। मैं छात्रों की आवाज बनकर विधानसभा में गूंजता रहूंगा, भाटी बोल लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहां सबको अपनी बात रखने का अधिकार है परंतु सरकार अगर लोकतंत्र को करने का प्रयास करेगी तो विधानसभा में यह मुद्दा गूंजेगा, भाटी ने कहा धरना प्रदर्शन करना आम आदमी का अधिकार है सरकार को धारण करने की अनुमति देनी चाहिए। रविंद्र सिंह भाटी अपने साथ शिव विधानसभा क्षेत्र के 10वीं 12वीं और आठवीं क्लास के टॉपर बच्चों को लेकर जयपुर पहुंचे उन बच्चों को विधानसभा दिखाईं, और जयपुर का भ्रमण करवाया इस विषय पररविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि जब मैं 12वीं क्लास में था जब तक मैं जयपुर नहीं देखा था आज मैं अपने छोटे भाई बहनों को जयपुर इसलिए लेकर आया हूं कि इस महानगर को देख सके समझ सके, विधानसभा को देखें कर प्रणाली को समझें और यह जान कि आगे चलकर जब वह मानवता की सेवा करेंगे तो उन्हें क्या करना है और किस प्रकार से करना है।

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और वन अधिकार पत्र मिलेंगे, छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में लिए कई निर्णय

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री-प्राइमरी से 12 वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमाण्डर (नर्सिंग), प्रधान आरक्षक (नर्सिंग), मेल नर्स, फिमेल नर्स, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंड, कम्पाउण्डर, ड्रेसर, आरक्षक (बैण्ड), आरक्षक (श्वान दल) भर्ती प्रक्रिया वर्ष-2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 05 वर्ष की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 05 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त, एक बार के लिए, निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की और छूट प्रदान की जाएगी। प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, सुशासन एवं जनसमस्याओं के समाधान के लिए एक पृथक विभाग ‘‘सुशासन एवं अभिसरण विभाग‘‘ का गठन किया गया है। जिसमें ई-समीक्षा, ई-लोकसेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरियेट को शामिल किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थी। नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीयन की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को यथावत् रखते हुए आवासों के पंजीयन की तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) तथा संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 2002 के (यथा संशोधित 2022) में संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के समस्त विभाग आदि आवश्यकतानुसार सामग्री, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनकी दरें एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाइट में उपलब्ध हो का क्रय जेम वेबसाईट से उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक होगी। वर्तमान में प्रचलित सीएसआईडीसी के सभी रेट कान्ट्रेक्ट इस माह के अंत में निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया। यह कदम भ्रष्टाचार निवारण की दृष्टि से लिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग के भारतीय वन सेवा में वर्ष 1992 से 1994 तक के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थ 06 अधिकारियों को गैर-कार्यात्मक आधार पर यथास्थान  प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के समतुल्य वेतनमान 01 जनवरी 2024 से प्रदान करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, से सहमति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। अधीक्षण अभियंता (सिविल) से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 05 वर्ष में केवल एक बार के लिए 01 वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन है, किन्तु उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है। ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। 

सीएम योगी मथुरा में वर्चुअली करेंगे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन

मथुरा तीर्थनगरी मथुरा के कोसीकलां में बुधवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे। वह सबसे पहले श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन करके मंदिर का भ्रमण किया। मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसएसपी और डीएम ने उनको मंदिर की व्यवस्थाओं के विषय में जानकारी दी। इस मौके पर मंडलायुक्त रितु महेश्वरी, एसएसपी शैलेस पांडेय सहित अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों के दौरे को देखते हुए जिले के चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। आज कोसीकलां में बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कार्यक्रम है। सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर डीजीपी और मुख्य सचिव यहां मौजूद रहेंगे। दोनों अधिकारी धार्मिक पर्यटन के बिंदुओं पर विकास को लेकर स्थानीय अधिकारियों संग बैठक भी करेंगे। 

राजस्थान सरकार का पूर्ण बजट – 4 लाख नई सरकारी भर्ती करने का ऐलान, यहां देखें घोषणाएं

जयपुर  भजनलाल सरकार ने पूर्ण बजट 2024-25 में अगले पांच साल में 4 लाख नई सरकारी भर्ती करने का ऐलान किया है । साथ ही स्टेट स्किल पॉलिसी लाने का भी ऐलान किया है ।राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी (Diya Kumari) ने भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट बुधवार को विधानसभा में पेश कर रही हैं. ऐसा पहली बार है जब केंद्र के बजट से पहले किसी राज्य का बजट पेश किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि यह बजट केंद्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो पीएम मोदी के ‘विकसित भारत’ के दृष्टिकोण के लिए रोड मैप तैयार करेगा. राजस्थान सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कर्ज से निपटना है, क्योंकि राज्य 5.79 लाख करोड़ रुपये के भारी कर्ज में डूबा हुआ है, जो देश में किसी भी राज्य के लिए सबसे ज्यादा है. राजस्थान में दिसंबर में निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित होने की उम्मीद भी है, ऐसे में सरकार बजट में निवेश अनुकूल नीतियों पर गौर कर सकती है. सभी की निगाहें इस पर भी होंगी कि क्या भजनलाल सरकार गहलोत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाओं को बंद कर देती है? जिस तरह महिलाओं के लिए मुफ्त मोबाइल योजना पहले बंद की थी. हालांकि स्वास्थ्य पर पिछली सरकार के फोकस के आधार पर, स्वास्थ्य बीमा कवर में वृद्धि देखी जा सकती है. उधर, पुरानी पेंशन योजना भी एक राजनीतिक चर्चा का विषय बन गई थी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार पेंशन समस्या से कैसे निपटती है. आज नई भाजपा सरकार का पहला पूर्ण बजट है, जिसमें अगले पांच वर्षों के लिए राज्य के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित करने की उम्मीद है. राज्य की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कई ऐलान किए। इसमें प्रसिद्ध तीर्थ स्थल खाटू श्याम के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। दीया कुमारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अयोध्या और काशी को भव्य बनाया है और देश में नई ऊर्जा का संचार किया है। दीया कुमारी ने कहा कि बजट में अयोध्या और काशी की तर्ज पर खाटू श्याम को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये की खर्च करने का प्रावधान किया गया है। काशी विश्वानाथ की तर्ज पर खाटूश्याम कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। 600 मंदिरों में त्योहारों पर साज-सज्जा की जाएगी। इस पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। राज्य की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में नई पर्यटन नीति बनाई जाएगी। राजस्थान पर्यटन उद्योग विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम का निर्माण कराया जाएगा। दीया कुमारी ने कहा कि राज्य के 20 पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 20 करोड़ रुपये की लागत से बावड़ियों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा।    शहरी क्षेत्रों में भी पीने के पानी के लिए अमृत 2.0 योजना प्रदेश के 183 शहरों में 5 हजार 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे. 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार होगा.  ‘2047 का राजस्थान’ हमारे 10 संकल्प 1. प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना 2. बुनियादी सुविधाओं जैसे- पानी, सड़क का विकास 3. सम्मान सहित किसान परिवारों का सशक्तिकरण 4. बढ़े उद्योगों के साथ MSME को बढ़ावा 5. धरोहर संरक्षण 6. सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण 7. मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य 8. गरीब व वंचित परिवार के लिए गरिमामयी जीवन 9. गुड गवर्नेंस 10. सुनोजित विकास के साथ शहरी-ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास राजस्थान में दो नए सोलर पार्क बनेंगे  राजस्थान में दो नए सोलर पार्क बनेंगे. जैसलमेर में और पूगल में एक-एक सोलर पार्क बनाया जाएगा. सभी सरकारी दफ्तरों को फेज मैनर में सोलर एनर्जी से जोड़ा जाएगा.  2 लाख 8 हजार घरों को बिजली कनेक्शन दिए जांएगे. पीएम सूर्य घर योजना के तहत आदर्शा सौर ग्राम बनेंगे. बिजली लीकेज रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जांएगे.   छह नए ट्रामा सेंटर की घोषणा राजस्थान हेल्थ डिजिटल मिशन की घोषणा. राजस्थान में छह नए ट्रामा सेंटर स्थापित किये जाएंगे और रोड सेफ्टी टास्कफोर्स बनाया जाएगा. आदर्श ग्राम विकास योजना वित्त मंत्री ने कहा कि वंचितों को वरीयता दी जाएगी. एसएसी-एसटी और टीएसपी के फंड को बढ़ाया गया है. 10 हजार से अधिक जनसख्यां वाले गांव में ‘बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना’ की घोषणा की गई.  लखपति दीदी योजना राजस्थान के बजट में लखपति दीदी योजना में बड़ा बदलाव किया गया है. 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा.  दिव्यांगों के लिए घोषणा जिलास्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए पेयिंगगेस्ट और हॉस्टल बनाये जायेंगे. युवा दिव्यांगों में दो हजार स्कूटी बांटी जाएगी. स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एलान स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को हर माह 50 हजार से 60 हजार किया गया और द्वितीय विश्वयुद्ध के सेनानियों के लिए पेंशन 10 हजार से 15 हजार की गई.  

देश के कई राज्यों में टमाटर की कीमतें 90 रुपये के आसपास, बिगड़ा किचन का बजट

नईदिल्ली बारिश का मौसम शुरू होते ही सब्जियों के दाम में रिकॉर्ड उछाल आई है. खासकर टमाटर के दाम ने किचन का बजट बिगाड़ दिया है. दिल्‍ली एनसीआर (Delhi NCR) में टमाटर के दाम (Tomato Price) 100 रुपये किलो पहुंच चुके हैं, जबकि ज्‍यादातर शहरों में इसकी कीमत 90 रुपये के आसापास है. आने वाले समय में इसमें और उछाल आने की संभावना जताई जा रही है. क्‍यों बढ़ टमाटर के दाम? इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, टमाटर की कीमत दिल्ली-एनसीआर और मुंबई जैसे महानगरों सहित कई शहरों में 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है. इसके बढ़ने के कई कारण हैं. सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में भीषण गर्मी की वजह से टमाटर की आपूर्ति और उत्पादन में रुकावट आई है. सप्‍लाई में भारी कमी CRISIL की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई टेम्‍परेचर के कारण कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में टमाटर के आवक में 35 प्रतिशत की कमी आई है. इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण रोड डैमेज हुए हैं, जिससे सप्‍लाई बाधित हुई है. 1 महीने में इतना बढ़ा दाम उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, 7 जुलाई तक टमाटर का औसत खुदरा मूल्य 59.87 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो एक महीने पहले 35 रुपये था यानी 70% से ज्‍यादा की उछाल आई है. अमेजन फ्रेश, स्विगी और जेप्टो जैसी लोकप्रिय डिजिटल सेवाओं पर, देश के कई हिस्सों में टमाटर की कीमतें 80-90 रुपये के आसपास हैं. सेंटर फॉर इकनोमिक डेटा एंड एनालिसिस (CEDA) के अनुसार, 5 जुलाई तक पूरे भारत में टमाटर की औसत कीमतें 59.88 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थीं. उत्तर भारत में टमाटर 50 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास बिक ​​रहा है, जबकि उत्तर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में कीमतें 71 रुपये तक है. पिछले साल 350 रुपये तक पहुंच गया था दाम मानसून के दौरान अक्‍सर सब्जियों की कीमतें बढ़ जाती हैं, क्‍योंकि बारिश की वजह से कटाई, पैकेजिंग और सप्‍लाई पर असर पड़ता है. पिछले साल भारी बारिश के कारण आलम ऐसा रहा कि टमाटर के दाम 350 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए. क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण जून में शाकाहारी थाली की कीमत में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.  

मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता की हकदार, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि देश में सेकुलर कानून ही चलेगा

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आज तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण की मांग कर सकती है। वह गुजारा भत्ता की हकदार हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि देश में सेकुलर कानून ही चलेगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन गॉर्ज मसीह की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। वो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये धारा सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। आपको बता दें कि अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। लेकिन कोर्ट ने ऐसे मामलों में सीआरपीसी की धारा 125 को प्राथमिकता दी। पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि यदि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका लंबित रहने के दौरान कोई मुस्लिम महिला तलाकशुदा हो जाती है तो वह मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 का सहारा ले सकती है। पीठ ने कहा कि इस अधिनियम के तहत किए गए उपाय सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उपाय के अतिरिक्त है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होता है। हालांकि मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया और 2001 में कानून की वैधता को बरकरार रखा गया।  

जनसुनवाई के आवेदनों का शीघ्र निराकरण कर आवेदकों को अवगत कराएं : कलेक्टर विकास मिश्रा

जनसुनवाई के आवेदनों का शीघ्र निराकरण कर आवेदकों को अवगत कराएं : कलेक्टर  विकास मिश्रा  जनसुनवाई में प्राप्त 32 आवेदन पत्रों की हुई सुनवाई डिंडौरी     कलेक्टर  विकास मिश्रा ने  मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया गया। जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर सुश्री भारती मेरावी सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए 32 आवेदन पत्रों की सुनवाई की गई।           जनसुनवाई में ग्राम पड़रिया कला से पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर  मिश्रा को आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि पंचायत में विगत 3 वर्ष से सहकारी उचित मूल्य की दुकान के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है। जिसके निर्माण कार्य में अधिक समय लगाते हुए ठेकेदार द्वारा लापरवाही की जा रही है। सहकारी उचित मूल्य की दुकान का भवन निर्माण न होने से गांव के लोगों को राशन प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर  मिश्रा ने उक्त आवेदन पर प्राथमिकता से कार्यवाही करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किए हैं। इसी प्रकार से ग्राम कुकर्रामठ की ग्रामवासियों ने जनसुनवाई में पंचायत सरंपच के द्वारा मतदाता सूची में फर्जी नाम जुड़वाने की शिकायत की गई है। कलेक्टर ने इस आवेदन पर कार्यवाही कर जांच एवं कार्यवाही के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शहपुरा क्षेत्र अंतर्गत आरआई के द्वारा सड़क मद की भूमि पर अपने संबंधित का अवैध पक्का मकान निर्माण कराये जाने की शिकायत की गई है। कलेक्टर  मिश्रा ने एसडीएम शहपुरा को उक्त प्रकरण की जांच कर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। ग्राम पंचायत धनुवासागर के ग्रामीणों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पंचायत सरपंच एवं सचिव की शिकायत करते हुए बताया गया कि पंचायत में निर्माण कार्य एवं अन्य शासकीय कार्यां में मनमानी रूप से लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने सरपंच एवं सचिव के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की है। कलेक्टर  मिश्रा ने आवेदन पत्र पर जांच एवं कार्यवाही कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने हेतु सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित किया है।         जनसुनवाई में आवेदकों के द्वारा राशन वितरण, वृद्धावस्था पेंशन, मजदूरी भुगतान, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास, संबल योजनांतर्गत सहायता राशि, सहित अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए गए। इन आवेदन पत्रों का तत्काल निराकरण किया गया, जिन आवेदन पत्रों का तत्काल निराकरण नहीं हो सका, उसके लिए आवेदकों को समय सीमा दे दी गई है। कलेक्टर  मिश्रा ने सभी अधिकारियों को जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का निराकरण कर शिकायतकर्ता को अवगत कराने भी कहा है।

मुख्य बस स्टेण्ड डिंडौरी में ’’गुड सेमेरिटन योजना’’ कार्यक्रम आयोजित

डिंडौरी  पुलिस अधीक्षक श्रीमती वाहनी सिंह ने बताया कि आज थाना यातायात डिण्डौरी टीम द्वारा जबलपुर बस स्टेण्ड डिण्डौरी में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बस चालकों / आपरेटरों, आटो चालकों  / आपरेटरों एवं सामान्य जन मानस को “ गुड सेमेरिटन योजना “ के संबंध में जानकारी दी गयी ।            थाना प्रभारी यातायात द्वारा जानकारी देते हुये बतलाया गया कि गंभीर सडक दुर्घटना होने पर पीडित व्यक्ति के लिये सबसे महत्वपूर्ण समय प्रारंभ का 01 घंटा होता है, यदि उक्त समय पर पीडित व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध हो जाती है, तो सामान्यतः उसकी जान बच जाती है। एवं यदि किसी व्यक्ति द्वारा गंभीर सडक दुर्घटना में पीडित व्यक्ति को “ गोल्डन आवर्स “  अथार्त सडक दुर्घटना के एक घंटे के भीतर चिकित्सीय सहायता हेतु अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो उसे “ गुड सेमेरिटन योजना “ के तहत 5000/- रूपये नगद राशि एवं प्रशस्ती पत्र प्रदाय किया जाता है ।     कार्यक्रम के दौरान थाना प्रभारी यातायात द्वारा बतलाया गया कि जिला अस्पताल के सामने, सिविल लाईन डिण्डौरी, कोर्ट परिसर एवं समस्त शासकीय विद्यालय एरिया को  जिला कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा नो हार्न जोन घोषित किया गया है, इसका उल्लंघन करने पर चालानी कार्यवाही की जावेगी। साथ ही यदि एम्बुलेन्स के गुजरते समय सायरन बजाने के बावजूद भी यदि किसी व्यक्ति द्वारा एम्बुलेन्स को साईड नहीं दी जावेगी, और एम्बुलेन्स के आवागमन में बाधा उत्पन्न की जाती है, तो उस पर भी भारी जुर्माना लगाते हुये चालानी कार्यवाही की जावेगी। कार्यक्रम के दौरान बस चालकों, आटो चालकों, एवं अन्य सभी वाहन चालकों को सडक किनारे लगे स्पीड लिमिट के अनुसार ही वाहन चलाने, एवं ओव्हर स्पीड वाहन न चलाने की समझाईश दी गयी।

कोरिया पुलिस ने घायलों की बचाई जान

 कोरिया बीते दिवस जिले के मुख्यालय बैकुंठपुर से सोनहत आ रहे यातायात के कर्मचारी सी राजाराम राठिया आरक्षक चालक 219। शिवा दास आरक्षक 176 प्रदीप कुमार श्याम प्रधान आरक्षक 190 गतेश्वर सिंह सोनहत आ रहे थे उसी वक़्त सोनहत में रोड एक्सीडेंट में दो युवक घायल रोड में पड़े मिले और साथ ही कई मूक दर्शक और कुछ लोग सिर्फ वीडियो ही बनाते रहे किसी ने भी उन घायलों को मदद करने की कोशिश नहीं की ऐसे में सहानुभूति पूर्वक पुलिस वालों ने घायल व्यक्तियों को अपने शासकीय वाहन में लोड कर सोनहत अस्पताल पहुंचा कर दो लोगों की जान बचाई।

बिना स्क्रीन शॉट लिए वॉट्सऐप पर आसानी से सेव करें मेसेज

नई दिल्ली इंस्टैंट मेसेजिंग ऐप वॉट्सऐप दुनिया का सबसे पॉप्युलर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। भारत समेत दुनिया भर में इस ऐप को काफी पसंद किया जाता है। पिछले साल F8 डेवलपर कॉन्फ्रेंस में फेसबुक ने बताया था कि वॉट्सऐप यूजर रोजाना 65 बिलियन मेसेज भेजते हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वॉट्सऐप यूजर्स कई बार कोई खास मेसेज सेव करना चाहते हैं। ऐसे में यूजर स्क्रीन शॉट लेकर उस मेसेज को सेव करते हैं। वॉट्सऐप मेसेंजर में ऐसा फीचर मौजूद है कि जिससे आप किसी भी मेसेज को बिना स्क्रीन शॉट लिए सेव कर सकते हैं और बाद में उस मेसेज को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इस फीचर के जरिए आप ग्रुप चैट या प्राइवेट चैट से मेसेज को बुकमार्क कर सकते हैं। यह फीचर ऐंड्रॉयड, iOS और विंडोज यूजर्स के लिए अवेलेबल है। ऐंड्रॉयड यूजर्स ऐसे सेव करें मेसेज सबसे पहले अपना वॉट्सऐप मेसेंजर खोलें जिस चैट को ऐप सेव करना चाहते हैं उसमें जाएं जिस मेसेज को आप बुकमार्क करना चाहते हैं उसे टैप करें और होल्ड करें अब आपको स्क्रीन के टॉप पर स्टार आइकन दिखाई देगा स्टार आइकन पर टैप करके मेसेज सेव करें। आईओएस यूजर्स ऐसे सेव करें मेसेज वॉट्सऐप मेसेंजर खोलें जिस चैट को ऐप सेव करना चाहते हैं उसमें जाएं जिस मेसेज को आप बुकमार्क करना चाहते हैं उसे टैप करें और होल्ड करें स्टार आइकन पर टैप करके मेसेज सेव करें।  

Amazon ने भोपाल में लॉन्च की Fire TV Stick 4K

​नई Fire TV Stick 4K भारतमें Amazon की सबसे पावरफुट स्ट्रीमिंग स्टिक है, जो मात्र रु 5999 में सुगम नेविगेशन और तुरंत ऐप लॉन्च का अनुभव प्रदान करती है ​Fire TV Stick 4K ऐपस्टोर के ज़रिए एंटरटेनमेन्ट, न्यूज़, स्पोर्ट्स आदि में 12000 से अधिक ऐप्स पेश करती है ​ALEXA के माध्यम से सिंपल वॉइस कमांड के ज़रिए Fire TV Stick पर कंटेंट सर्च और प्ले करें तथा अपने स्मार्ट होम डिवाइसेज़ को मैनेज करें   भोपाल http://amazon.in/smarthomeAmazon ने भोपाल में रु 5999 की कीमत पर अपनी नई Fire TV Stick 4K का लॉन्च किया है। फायर टीवी फैमिली में यह नया एडीशन भारत में Amazon की सबसे पावरफुल स्ट्रीमिंग स्टिक है। Fire TV Stick 4K, वाइब्रेन्ट अल्ट्रा एचडी पिक्चर क्वालिटी, डोल्बी विज़न, एचडीआर 10प्लस और डोल्बी एटमोस ऑडियो के साथ सिनेमेटिक 4के कंटेंट के लिए फास्ट-स्ट्रीमिंग पेश कर होम एंटरटेनमेन्ट के अनुभव को कई गुना बेहतर बना देती है। उपभोक्ता इस डिवाइस को सीधे अपने मौजूदा टीवी के एचडीएमआई पोर्ट में कनेक्ट कर सकते हैं और अपने पसंदीदा कंटेंट की स्ट्रीमिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं।   उपभोक्ता फायर टीवी डिवाइसेज़ की रेंज जैसे Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K Max और Fire TV Cube पर लोकप्रिय ओटीटी प्रदाताओं, यूट्यूब और अन्य वीडियो ऐप्स के वीडियो एंटरटेनमेन्ट कंटेंट का आनंद उठा सकते हैं। आज देश भर में 99 फीसदी पिनकोड्स के उपभोक्ता Fire TV डिवाइसेज़ खरीदते हैं। 2023 में महानगरों एवं गैर-महानगरों में Fire TV पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले Amazon प्राइम वीडियो टाइटल्स थे- पठान, जेलर, फरज़ी, दृश्यम 2 तथा रॉकी और रानी। ALEXA के माध्यम से वॉइस के लिए सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले टाइटल्स थे- तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बिग बॉस, अनुपमा, रामायण और सीआईडी।   ‘नई Fire TV Stick 4K को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह उपभोक्ताओं को स्ट्रीमिंग का आधुनिक अनुभव प्रदान करती है। 1.7 GHz क्वैड कोर प्रोसेसर से पावर्ड फास्ट परफोर्मेन्स के अलावा नई Fire TV Stick 4K विभिन्न श्रेणियों में 12000 से अधिक ऐप्स का एक्सेस देती है, जहां उपभोक्ता वॉइस सर्च, ALEXA के ज़रिए कमांड के माध्यम से शानदार पिक्चर एवं ऑडियो क्वालिटी, गेम्स के लिए बेहतरीन ग्राफिक्स का अनुभव पा सकते हैं।’ अनीश उन्नीकृष्णन, जनरल मैनेजर, Amazon डिवाइसेज़ इंडिया ने कहा। ‘‘भारत में टीवी के दर्शक अपनी पसंदीदा फिल्में, टीवी शोज़, क्रिकेट मैच देखना, गेम्स खेलना और म्युज़िक सुनना खूब पसंद करते हैं। वे Fire Stick के माध्यम से रोज़ाना औसतन 4 घण्टे इस तरह के कंटेंट का आनंद उठाते हैं।’   4के एवं नॉन-4 के कंटेंट का आधुनिक एवं फास्ट स्ट्रीमिंग अनुभव पाएं 1.7 GHz क्वैड-कोर प्रोसेसर से पावर्ड नई Fire TV Stick 4K, 4K और नॉन 4-K कंटेंट के लिए फास्ट-स्ट्रीमिंग देती है। इसे वाय-फाय 6 कम्पेटिबल राउटर्स और 5 GHz एवं 2.4GHz बैण्ड्स के लिए सपोर्ट प्राप्त है, जिससे उपभोक्ता विभिन्न इंटरनेट फ्रिक्वेंसी पर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं।   ALEXA को सिंपल वॉइस कमांड देकर कंटेंट तलाशें, लॉन्च और कंट्रोल करें इसमें शामिल ALEXA वॉइस रिमोट, Fire TV Stick 4K और कम्पेटिबल टीवी’ के विशेष फंक्शन्स जैसे पावर और वॉल्युम को कंट्रोल कर सकता है। उपभोक्ता ALEXA को सिर्फ वॉइस कमांड देकर तुरंत कंटेंट फाइंड, लॉन्च और कंट्रोल कर सकते हैं। उपभोक्ता अपने Echo स्मार्ट स्पीकर को ALEXA ऐप के ज़रिए Fire TV Stick 4K के साथ वायरलैस तरीके से कनेक्ट करअपना ‘ALEXA होम थिएटर’ बना सकते हैं।     12000 से अधिक ऐप्स पर लाखों फिल्मों, शोज़, गेम्स के साथ अपने होम एंटरटेनमेन्ट को करें अपग्रेड नई फायर टीवी 4K स्टिक ऐप्स्टोर के ज़रिए 12000 से अधिक ऐप्स के माध्यम से लाखों फिल्मों और टीवी शो एपिसोड्स का एक्सेस देती है, इसमें लोकप्रिय सर्विसेज़ जैसे प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज़नी प्लस हॉटस्टार, ज़ी5 और जियो सिनेमा शामिल हैं। उपभोक्ता डिज़नी प्लस हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और Amazon ओरिजिनल्स सहित प्राइम वीडियो के कंटेंट जैसे मिर्ज़ापुर, पंचायत, एस्पीरेन्ट्स, फैमिली मैन और मेड इन हैवन का आनंद उठा सकते हैं। वे मिनी टीवी, यूट्यूब और एमएक्स प्लेयर जैसे पलेटफॉर्म्स से फ्री/ ऐड सपोर्टेड कंटेंट का अनुभव भी पा सकते हैं। वे होम स्क्रीन पर अपने डीटीएच सैट-टॉप-बॉक्स से लाईव टीवी चैनलों जैसे कलर्स, ज़ी, सोनी, स्टार, डिस्कवरी, न्यूज़ 18, डीडी नेशनल का एक्सेस भी पा सकते हैं।   कम पावर मोड के साथ बिजली बचाएं Amazon ने स्थायी सामग्री और उर्जा की खपत कम करने वाले डिज़ाइन के साथ साल दर साल Fire TV Stick के कार्बन फुटप्रिन्ट को कम किया है। नई Fire TV Stick 4K लो पावर मोड के साथ आती है। इससे डिवाइस इनएक्टिव होने पर स्लीप या स्टैण्डबाय मोड में चली जाती है और उर्जा की बचत होती है।   उपलब्धता भोपाल में नई Fire TV Stick 4K Amazon.in चुनिंदा ऑफलाईन एवं ऑनलाईन कन्ज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स पर उपलब्ध है।   Amazon इंडिया 20 और 21 जुलाई 2024 को बहु-प्रतीक्षित प्राइम डे ला रहा है। प्राइम मेंबर्स प्रमुख ब्राण्ड्स और छोटे एवं मध्यम कारोबारों की ओर से बड़ी बचत, शानदार डील्स, नए लॉन्च, ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेन्ट का लुत्फ़ उठाने के लिए तैयार हो जाएं। आगामी प्राइम डे शॉपिंग इवेंट के दौरान उपभोक्ता Echo स्मार्ट स्पीकर और Fire TV Stick पर 55% तक छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह ALEXA से युक्त Echo Show स्मार्ट डिस्प्ले और इको स्मार्ट स्पीकर खरीदने का सुनहरा मौका है, अभूतपूर्व कीमतों पर खरीदें और होम एंटरटेनमेन्ट के अनुभव के बेहतर बनाएं।   उपभोक्ता amazon.in/smarthome पर विज़िट कर ALEXA के साथ काम करने वाले स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स भी ढूँढ सकते हैं।

कड़ी सुरक्षा में संदिग्ध आतंकी फैजान को खंडवा लाई एटीएस, न्यायालय ने भेजा जेल

 खंडवा इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान शेख को जेल भेज दिया गया है. इससे पहले एटीएस की टीम फैजान को खंडवा लेकर आई. फिर घर ले जाकर तलाशी के बाद उसे मेडिकल चेकअप के लिए जिला अस्पताल लाया गया. इसके बाद फैजान को विशेष न्यायाधीश एडीजे मनोज कुमार मंडलोई की कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए. इस पूरी कार्रवाई के दौरान फैजान का मुंह ढंका हुआ था और दोनों हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे. सशस्त्र पुलिस जवानों के कड़े पहरे के बावज़ूद वह मीडिया के सामने दो उंगलियों से विक्ट्री साइन ऐसे दिखा रहा था कि मानो उसने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो.   दरअसल, खंडवा की सलूजा कॉलोनी में एक बार फिर तब सनसनी मच गई जब एटीएस की टीम सशस्त्र पहरे में आतंकी फैज़ान को उसके ही घर लेकर आई. एक बार फिर घर की तलाशी ली गई और थोड़ी से देर बाद यह टीम फैज़ान को लेकर लौट गई. पिछली बार यह टीम रात के सन्नाटे में आई थी तो इस बार दिन के उजाले में. यहां से उसे जिला अस्पताल मेडिकल चेकअप  के लिए ले जाया गया, यहां डॉक्टर्स ने उसका मेडिकल परीक्षण कर उसे नॉर्मल घोषित किया. ब्लू जींस और रेड टी-शर्ट पहने फैज़ान का मुंह ढंका हुआ था. उसके दोनों हाथों में हथकड़ी बंधी थी. बावज़ूद उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसकी अकड़ दिख रही थी. पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए उसने अपने हथकड़ी बंधे हाथ की दो उंगलियों से विक्ट्री का V निशान बनाकर यह मैसेज देने की कोशिश की कि जैसे वो अपने मकसद में कामयाब हो गया हो.   जिला अस्पताल के डॉक्टर धर्मेंद्र पाटील ने बताया कि फैजान शेख को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाया गया था. सब कुछ सामान्य था. पुरानी बीमारी छोड़कर सब कुछ नॉर्मल था. उसे स्टोन की बीमारी थी जिसका इलाज होकर उसे राहत मिल गई थी. शरीर पर भी कोई चोट के निशान नहीं हैं.   अस्पताल के बाद एटीएस की टीम फैज़ान को जिला न्यायालय ले गई जहां उसे विशेष न्यायाधीश एडीजे मनोज कुमार मंडलोई की कोर्ट में पेश किया गया. न्यायालय ने प्रकरण में कार्यवाही के लिए अगली तारीख 22 जुलाई तय की है. कोर्ट के आदेश के बाद उसे खण्डवा की जननायक टंट्या भील जेल भेज दिया गया. सूत्रों का कहना है कि अब खंडवा से आतंकी को भोपाल जेल भेजा जाएगा. न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत किसी भी आरोपी को जहां से गिरफ्तार किया गया हो, वहां की अदालत में पेश किया जाना जरूरी है. पांच दिन की पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी फैज़ान को जेल रिमांड के लिए ही पेश किया गया था.   अपर लोक अभियोजक मनीष बरोले ने बताया कि विशेष न्यायालय में फैजान को पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. इस प्रकरण में कार्यवाही के लिए अगली तारीख 22 जुलाई तय की गई है. न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत जेल वारंट बनाकर उसे जेल भेजा गया है.  

Government डेंटल कॉलेज में MDS कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ये है फॉर्म भरने की आखिरी तारीख

नई दिल्ली गुजरात के सरकारी, स्वनिर्भर डेंटल कॉलेज के MDS कोर्स में सरकारी, मैनेजमेंट और एनआरआई सीट पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है. अगर कैंडिडेट्स ने NEET PG(MDS) 2024 परीक्षा पास की है तो वह दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं. काउंसिल तथा गुजरात राज्य के नियमों के मुताबिक योग्य कैंडिडेट्स को प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा. ये है फॉर्म भरने की आखिरी तारीख डेंटल कॉलेज के MDS कोर्स में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश समिति की वेबसाइट www.medadmgujarat.org के माध्यम से कैंडिडेट्स को 10 जुलाई की सुबह 10 बजे से 15 जुलाई सुबह 11 बजे तक ऑनलाइन पीन खरीदनी रहेगी. जिसके बाद 15 जुलाई दोपहर 2 बजे तक प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. तमाम कैंडिडेट्स को 15 जुलाई दोपहर 4 बजे तक हेल्प सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन की जांच करवाकर प्रमाणपत्रों की नकल जमा करवानी रहेगी. कैंडिडेट्स ऑनलाइन प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पीन प्रवेश समिति की वेबसाइट www.medadmgujarat.org के माध्यम से 3,000 (नोन-रिफ़ंडेबल) + 25,000 (रिफ़ंडेबल सिक्योरिटी डिपोजिट) यानी कि 28,000 रुपये भरकर प्राप्त कर सकेंगे. कैंडिडेट्स को हेल्प सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन की जांच करवाकर प्रमाणपत्रों की नकल जमा करवाने के लिए पहले से ही अपॉइंटमेंट लेनी रहेगी. पैरा मेडिकल कॉलेज में भी दाखिला शुरू गुजरात के पैरा मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.  जो छात्र फिजियोथेरापी, नर्सिंग, जीएनएम (General Nursing and Midwifery), एएनएम, बी.ऑप्ट्रोमेट्री, बी.ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बी. ऑर्थोटिक्स और बी. नेचुरोपथी का कोर्स करना चाहते हैं वे कॉलेज में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. पैरा मेडिकल कॉलेज में इन कोर्स के लिए एडमिशन लेने की आखिरी तारीख 15 जुलाई है. 15 जुलाई के बाद कॉलेज सभी डॉक्यूमेंट को वेरिफाई करेगा. 16 जुलाई तक हेल्प सेंटर छात्रों को अपने आवेदन और असल प्रमाणपत्रों की जांच करवानी होगी. प्रवेश के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर छात्र  pnamec.admcommittee1@gmail.com पर ईमेल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं.  

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