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सुकमा जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति एवं सुकमा पुलिस द्वारा चलाये जा रहे “नियद नेल्ला नार योजना से प्रभावित तथा अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार कैम्प स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते प्रभाव के परिणाम स्वरूप नक्सली संगठन में सक्रिय दो महिला नक्सली सहित चार नक्सलियों ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में एएसपी नक्सल आॅप्स मनीष रात्रे के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। उक्त नक्सलियों को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में डीआरजी एवं जिला बल सुकमा का विशेष प्रयास रहा है। आत्मसमर्पित नक्सली कई वारदातों में शामिल रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों में नुप्पो भीमा उर्फ हरिश पिता नन्दा (सिंगाराम आरपीसी अन्तर्गत मलिशिया सदस्य) निवासी मोसलमडगू थाना भेजी जिला सुकमा, पोडि?ाम देवे पिता भीमा (बुर्कलंका आरपीसी अन्तर्गत मलिशिया सदस्य) निवासी बुर्कलंका थाना किस्टाराम जिला सुकमा, पोडि?ाम मासा पिता राजा (बुर्कलंका आरपीसी अन्तर्गत मलिशिया सदस्य) निवासी बुर्कलंका थाना किस्टाराम जिला सुकमा तथा माड़वी पायके पिता हांदा (बुर्कलंका आरपीसी अन्तर्गत मलिशिया सदस्य) निवासी पिनाचन्दा थाना पामेड़ जिला बीजापुर शामिल हैं। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति के तहत् सहायता राशि व अन्य सुविधायें प्रदान की जाएगी।

भोपाल   महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने भोपाल के जवाहर बाल भवन में “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान में अशोक का पौधा लगाया। इस अवसर पर आयुक्त महिला बाल विकास श्रीमती सूफिया फारूकी वली ने भी अमरूद का पौधा लगाया। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में पौध-रोपण किया जा रहा है। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के तहत हर व्यक्ति एक पौधा लगाए और उस पौधे की देखभाल तब तक करें जब तक वह पेड़ नहीं बन जाता। सुश्री भूरिया ने कहा कि इस क्रम में प्रदेश के सभी ऑगनवाड़ियों केन्द्रों में भी पौध-रोपण किया जायेगा। उन्होंने बाल भवन में बच्चों द्वारा बनाई गई चित्रों, संगीत कक्ष, लाइब्रेरी आदि का भ्रमण कर जानकारी ली। इस अवसर पर जवाहर बाल भवन की संचालक श्रीमती शुभा वर्मा सहित सभी अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहें।  

कोंडागांव अब राज्य के पशुपालको को अपने पशुओं के बीमार होने पर चिंता होने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब वह आसानी से अपने स्थान पर चिकित्सा वाहन बुलवाकर अपने बीमार पशु का अच्छे से इलाज करवा सकता हैं। इस योजना के तहत केवल एक मोबाइल कॉल के द्वारा बीमार गोवंश को बेहतर चिकित्सा का लाभ मिल रहा है। वहीं इंसानों की तरह ही अब पशुओं को भी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे पशुओं में बीमारियां कम फैलने के कारण उनकी मृत्यु दर में कमी आ रही है। पशुपालकों ने बताया कि पशुओं के स्वास्थ्य के लिए अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कोंडागांव जिले में मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई पशुपालक किसानों के लिए वरदान बन गई है। कोंडागांव जिले में पशुओं को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंचाने में यह सेवा बहुत ही कारगर साबित हो रही है। इस योजना में चिकित्सा वाहन के माध्यम से बीमार पशुओं को घर घर जाकर उचित इलाज किया जा रहा है। अच्छी ईलाज के अभाव में जब पशुओं में बीमारी फैलने से उसकी मृत्यु हो जाती है। जिससे पशुपालक को भी हानि होती है। इससे किसान की आर्थिक स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई के कारण अब किसानों को बीमार पशुओं को अस्पताल तक पहुंचाने की चिंता भी कम हो गई है।  मोबाइल चिकित्सा योजना के लागू हो जाने के बाद पशु संरक्षण को बढ़ावा मिलने लगा है। अब कोई भी पशुपालक अपने पशु के बीमार होने पर जल्द से जल्द चिकित्सा वाहन को अपने स्थान पर बुलवा सकते हैं और अपने पशुओं का अच्छे से समय पर इलाज करवा सकते हैं। पशु चिकित्सा सेवाएं के उप संचालक श्री शिशिरकांत पांडे ने बताया कि इस वाहन में रोग की जांच व उपचार के साथ ही कृत्रिम गभार्धान और निकृष्ट बैलों के बधियाकरण के उपकरण की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। यह वाहन प्रतिदिन तीन स्थानों पर शिविर आयोजित कर पशुओं के रोगों की जांच व उपचार करती है।इसके माध्यम से अब तक 40 हजार 783 पशुओं का उपचार, 11541 पशुओं में रोग जांच, 38 हजार 945 पशुओं को दवाईयां, 71 गायों का कृत्रिम गभार्धान, 1818 निकृष्ट पशुओं का बधियाकरण और 29189 पशुओं का टीकाकरण किया गया है। ग्राम पश्चिम बोरगाव के पशुपालक श्री सनोज दास की गाय में प्रसव पश्चात उसका गर्भाशय (बच्चादानी) बाहर आ गया था । जिसकी सुचना पशु मालिक द्वारा मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई के हेल्पलाइन न. 1962 में कॉल कर दी गयी। सुचना पर मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई की टीम ने तत्काल पहुच कर पीड़ित गाय का गर्भाशय अंदर किया गया तथा जरूरी उपचार किया गया। वर्तमान स्थिति में गाय पूर्ण रूप से स्वस्थ है। माकड़ी ब्लॉक के ग्राम पखनाबेड़ा के पशु पालक श्री मरदम सिंह वट्टी की बकरी प्रसव करने में असमर्थ थी तथा 6 घंटों से पीड़ित थी। जिसकी सूचना पशु मालिक द्वारा मोबाईल पशु चिकित्सा इकाई की टीम को मिलने पर टीम द्वारा तत्काल पहुंचकर बकरी के गर्भाशय मे फंसे हुए मेमना को बाहर निकाला गया और बकरी तथा मेमने दोनों की जान बचाई गई वर्तमान मे बकरी तथा मेमना दोनों ही स्वस्थ है।

राजकोट गुजरात के राजकोट में लगभग डेढ़ महीने पहले हुए TRP गेम जोन आग हादसे में जान गंवाने वाले 20 साल के एक युवक के पिता ने 20 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। गेम जोन को चलाने वाली फर्म से इस रकम की मांग करते हुए उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने फर्म पर लापरवाही और दोषपूर्ण सेवा देने का आरोप लगाया है। बता दें कि इस साल 25 मई को गेम जोन में लगी आग में 27 लोगों की जान चली गई थी। मुआवजे की मांग को लेकर केस करने वाले मृतक इंजीनियरिंग छात्र के पिता का नाम रसिक वेकारिया है जो कि एक व्यापारी हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए उनके वकील गजेन्द्र जानी ने मंगलवार को बताया कि वेकारिया ने गेम जोन चलाने वाली कम्पनी से उसके लापरवाह रवैये और सेवा में कमी के लिए 20 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। वेकारिया ने मुआवजे की मांग करते हुए आयोग को बताया कि हादसे में मारा गया नीरव उनका इकलौता बेटा था, जो कि पढ़ने में काफी होशियार था और इंजीनियरिंग का दूसरे वर्ष का छात्र था। लेकिन फर्म और उसके साझेदारों की लापरवाही की वजह से हादसे में उसकी असमय मौत हो गई। वकील गजेन्द्र जानी के मुताबिक इस शिकायत से सम्बन्धित सभी दस्तावेजी साक्ष्य लाने के लिए राजकोट के कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और नगर निगम आयुक्त को भी पक्ष बनाया गया है। उन्होंने बताया कि जज केएम दवे ने रेसवे एंटरप्राइजेज, उसके पार्टनर्स के साथ ही राजकोट कलेक्टर, पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त सहित नौ प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। जानी ने कहा, शिकायत में मांग की गई है कि फर्म के साझेदार और उस जगह के मालिक जहां फर्म काम करती थी, मृतक नीरव वेकारिया के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दें। शिकायत के अनुसार, रेसवे एंटरप्राइजेज और उसके पार्टनर्स ने TRP गेम जोन के नाम से खेल, मनोरंजन और रेसिंग जैसी गतिविधियों के लिए विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के माध्यम से अपने उत्पादों की पेशकश की। वहीं इस तरह के विज्ञापनों से आकर्षित होकर नीरव और अन्य ग्राहक निर्धारित राशि का भुगतान करते हुए इसके विभिन्न उत्पादों जैसे ट्रैम्पोलिन, कृत्रिम दीवार पर चढ़ना, रेसिंग, बॉलिंग, जम्पिंग आदि का मजा लेने के लिए गेम जोन में गए। लेकिन 25 मई को जब आग लगी तो नीरव और अन्य लोग गेम जोन से सुरक्षित बाहर नहीं निकल सके और आग में जलने से असमय उनकी मौत हो गई। शिकायत में फर्म पर अपने ग्राहकों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि उसने न तो अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराए और न ही बीमा कवर प्रदान किया। फर्म के ग्राहक नीरव को फर्म से दोषपूर्ण सेवा मिली और उसकी लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो गई। वेकारिया द्वारा 29 जून को शिकायत दर्ज की गई थी और नोटिस 6 जुलाई को जारी किए गए। इस मामले में सुनवाई 2 अगस्त को होगी।  

भोपाल   स्कूल शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संयुक्त रूप से मिलकर “उमंग स्कूल हेल्थ” एवं वैलनेस कार्यक्रम समस्त हाई एवं हाई सेकेन्डरी स्कूलों में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम से छात्र-छात्राओं में जीवन कौशल को विकसित करना ताकि वे अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें और बेहतर स्वास्थ्य के लिये उचित निर्णय ले सकें। यह कार्यक्रम प्रदेश के 9 हजार 306 विद्यालयों में संचालित हो रहा है और इसका फायदा 21 लाख छात्र-छात्राओं को मिल रहा है। प्रशिक्षण की व्यवस्था “उमंग कार्यक्रम” के बेहतर क्रियान्वयन के लिये 52 राज्य स्तरीय, जिलास्तर पर 427 और प्रत्येक स्कूल में 2 शिक्षकों को आरोग्य दूत बनाया गया है। कार्यक्रम में कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिये उनकी आयु के अनुरूप अलग-अलग ‘उमंग’ मॉडयूल तैयार किया गया है। मॉडयूल में मुख्य रूप से स्व-जागरूकता, पोषण, जेण्डर हिंसा, कम उम्र में विवाह, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, सायबर सेफ्टी जैसे गंभीर मुद्दों को शामिल किया गया है। इन मुद्दों के जरिये छात्र-छात्राएँ यह समझ सकें कि उनके लिये क्या सही है और क्या गलत। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान “उमंग कार्यक्रम” के जरिये स्कूल में पढ़ने वाले किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। छात्र-छात्राओं को आयरन फोलिक टेबलेट, स्वास्थ्य जांच, पोषण संबंधी जांच नियमित रूप से की जा रही है। इसके साथ ही छात्राओं को सेनेटरी पेड, माहवारी के दौरान स्वच्छता और सुरक्षित प्रबंधन की जानकारी दिये जाने की विशेष व्यवस्था है। “उमंग कार्यक्रम” से स्कूलों को तम्बाकू मुक्त बनाने पर भी विशेष जोर दिया जा रह है। “उमंग कार्यक्रम” की सराहना “उमंग कार्यक्रम” से लगातार मिल रहे सकारात्मक परिणामों की राज्य सरकार स्तर पर प्रत्येक मंच पर सराहना की गई है। “उमंग कार्यक्रम” को पुरूस्कृत भी किया गया है। “उमंग कार्यक्रम” को यु-ट्यूब पर 25 लाख से अधिक व्यूज और 9 लाख से अधिक सकारत्मक फीडबैक विद्यार्थियों की ओर से 38 हजार से अधिक फीडबैक शिक्षकों से प्राप्त हुए है। विद्यार्थियों में बालिकाओं और महिलाओं के प्रति सम्मान विकसित करने के उद्देश्य से 10 पोस्टर निर्मित किये गये है। यह पोस्टर्स नारी के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने में सहायक सिद्ध हो रहे है। “उमंग कार्यक्रम” की विभागीय अधिकारियों द्वारा लगातार समीक्षा भी की जा रही है।

दुर्ग दुर्ग जिले में विद्युत आपूर्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर निराकरण हेतु विद्युत उपभोक्ताओं के लिए फ्यूज ऑफ कॉल सेंटर के नये नंबर जारी किए गए हैं। मुख्य अभियंता श्री एम.जामुलकर ने बताया कि हेल्पलाइन नंबर 1912 एवं मोर बिलजी कंपनी एप के अलावा उपभोक्ता इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। जामुलकर ने बताया कि सभी कॉल सेंटर 24 घंटे सातो दिन कार्यरत रहेंगे तथा उपभोक्ता अपनी शिकायत कभी भी दर्ज करा सकते हैं। फ्यूजकॉल सेंटर को निर्देश दिया गया है कि शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाए। मुख्य अभियंता ने कहा कि निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। फ्यूजकॉल सेंटर तीन शिफ्ट में चलाए जा रहे हैं। फ्यूज कॉल सेंटरों की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। सभी कार्यपालन अभियंताओं को निर्देश दिया गया हैं कि अपने-अपने क्षेत्र के फ्यूजकॉल सेंटरों की विद्युत शिकायतों का शीघ्र निराकरण करें। फ्यूज कॉल सेंटर के नंबर दुर्ग-भिलाई शहर बघेरा जोन 9827026192, 6232945051, बोरसी 2340517, 6232945052, पद्मनाभपुर 2322816, 6232945053, दुर्ग (शहर) 2211653, 6232945054, सिविल लाईन 2320812, 6232945055, जवाहर नगर 2216198, 6232945056, वैशाली नगर 2295169, 2294800, 6232945079, नेहरू नगर 2292280, 6269506768, 6232945080, कोहका 2295064, 6269506766, 6232945078, सुपेला 2295809, 6232945081, रिसाली 2279484, 6232945077, भिलाई 6232945073, 6232945073, छावनी 6232945072, 6232945072, भिलाई-तीन 6232945075, 6232945075, चरोदा 6232945074, 6232945074।   दुर्ग-ग्रामीण क्षेत्र अंडा 7471123800, 6232945446, तिरगाझोला 6232945447, बघेरा वितरण केन्द्र 6269506790, 6232945117, 6232945153, नगपुरा 6269506796, 6232945152, 6232945116, 6232945109, बोरी  6232945118, लिटिया 6232945110, पाटन 6232945174, 6232945179, 6232945182, रानीतराई 6232945171, 6232945173, अमलेश्वर 6232945158, 6232945159, जामगांव(टी) 6232945172, 6232945176, 6232945180, 6232945181, उतई 6232945157, 6232945166, 6232945167, सेलूद 6232945165, गाड़ाडीह 6232945168, जामगांव(आर) 6232945169, 6232945170, 6232945177, कुम्हारी 6232945154, 6232945155, 6232945178, जामुल 6232945156, 6232945175, अहिवारा 6232945160, 6232945161, 6232945162, 6232945183, मुरमुंदा 6232945163, 6232945164, धमधा 6232945120, 6232945122, 6232945125, ननकट्ठी 6232945121, 6232945123, 6232945140, ठेलका 6232945124, 6232945126, 6232945142, दारगांव 6232945119।

भोपाल   गोविन्दपुरा क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से चिंन्हित कॉलोनियों का सर्वे करने के लिये दल गठित किया गया है। राजस्व, नगर निगम, पुलिस, एमपीईवी के अधिकारियों को दल में शामिल किया गया है। अधिकारियों का यह दल अनाधिकृत कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी और सीवेज की सुविधा को प्राथमिकता से उपलब्ध करने के लिये पता लगायेगा। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने निवास कार्यालय पर हुई समीक्षा बैठक में दल के गठन के निर्देश दिये है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि गोविन्दपुरा क्षेत्र में 50 से अधिक अनाधिकृत रूप से चिन्हित कॉलोनियाँ है। इन कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी और सिवेज जैसी मूलभूत सुविधाओं से इस कॉलोनियों के रहवासी वंचित है। बैठक में एसडीएम श्री एल.के. खरे सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।