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सूचना आयुक्त के पद पर आलोक नागर और राजेश भट्ट की नियुक्ति, राज्य सरकार ने नामों को किया मंजूर

भोपाल  मध्य प्रदेश सरकार राज्य सूचना आयोग में दो नए सूचना आयुक्त नियुक्त करने जा रही है। सरकार ने पूर्व रजिस्ट्रार (फर्म एवं सोसायटी) आलोक नागर और आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम प्रभारी राजेश भट्ट को सूचना आयुक्त बनाने का निर्णय लिया है। इन दोनों नामों को राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है। सूत्रों के अनुसार इन नियुक्तियों का फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच हुई बैठक में लिया गया। बैठक में दोनों नामों पर सहमति बनने के बाद इन्हें अंतिम रूप दिया गया। राज्य सरकार ने  तीन सूचना आयुक्तों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, हालांकि फिलहाल केवल दो पदों पर नियुक्ति की जा रही है। बताया जा रहा है कि तीसरे पद को लेकर फिलहाल निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए फिलहाल दो ही नियुक्तियां की जा रही हैं।  वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा आयोग में तीन सूचना आयुक्त कार्यरत हैं। सरकार मुख्य सूचना आयुक्त के पद के साथ आयोग में छह अन्य पदों को भरने की तैयारी कर रही है। इसी प्रक्रिया के तहत इन नियुक्तियों को आगे बढ़ाया गया है। इस बार सरकार ने सूचना आयुक्त के रूप में किसी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी या पत्रकार को नियुक्त नहीं किया है। आलोक नगर और राजेश भट्ट के पदभार ग्रहण करने के बाद आयोग में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। 

राहुल द्रविड़ से लेकर शुभमन गिल, स्मृति मंधाना तक; BCCI ने अवॉर्ड्स का किया ऐलान

मुंबई  भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने सालाना अवॉर्ड की घोषणा कर दी है। Naman Awards 2026 में इस साल पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ समेत भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल, महिला टीम की उप-कप्तान स्मृति मंधाना और पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज के साथ-साथ कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। BCCI, प्रतिष्ठित ‘नमन अवॉर्ड्स 2026’ में भारतीय क्रिकेट के हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन का जश्न मनाएगा। यह समारोह रविवार, 15 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह वार्षिक समारोह अंतरराष्ट्रीय, घरेलू और आयु-वर्ग क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शनों और लंबे समय तक दिए गए योगदानों को मान्यता देता है, और साथ ही उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिनके काम ने देश में इस खेल के विकास और कद को आकार दिया है। इस साल के समारोह में,  रोजर बिन्नी और श्री राहुल द्रविड़ को ‘कर्नल सी. के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड’ से सम्मानित किया जाएगा। यह BCCI का सर्वोच्च सम्मान है, जो भारतीय क्रिकेट में दी गई उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देता है। वहीं मिताली राज को ‘BCCI लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड फॉर विमेन’ प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान भारत में महिला क्रिकेट के विकास और वैश्विक स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देता है। नमन अवॉर्ड्स 2024–25 सीजन के दौरान अंतरराष्ट्रीय, घरेलू और आयु-वर्ग क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन को भी सम्मानित करेंगे। भारत के टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल को 2024–25 सीजन के लिए ‘सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर (पुरुष)’ का पॉली उमरीगर अवॉर्ड दूसरी बार मिलेगा। स्मृति मंधाना को अपने करियर में पांचवीं बार ‘सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर (महिला)’ का अवॉर्ड मिलेगा। घरेलू खिलाड़ियों में, मुंबई की इरा जाधव को बल्ले से शानदार प्रदर्शन वाले सीज़न के बाद ‘सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर (घरेलू)’ के लिए जगमोहन डालमिया ट्रॉफी मिलेगी। हरियाणा की शेफाली वर्मा को 2024–25 सीजन के लिए ‘सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर (सीनियर घरेलू एक दिवसीय)’ के लिए जगमोहन डालमिया ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। मुंबई के आयुष म्हात्रे को 2024–25 सीजन के लिए घरेलू लिमिटेड ओवर प्रतियोगिताओं में ‘सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर’ का लाला अमरनाथ अवॉर्ड मिलेगा, जबकि विदर्भ के हर्ष दुबे को 2024–25 सीजन के लिए रणजी ट्रॉफी में ‘सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर’ का लाला अमरनाथ अवॉर्ड मिलेगा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को एक बार फिर BCCI घरेलू टूर्नामेंट्स में ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन’ का अवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इस सीज़न में चार ट्रॉफियाँ जीतीं और दो में उपविजेता रहे। नमन अवार्ड्स 2026 का एक खास आकर्षण सभी पांच ICC ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीमों का सम्मान होगा। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार होगा। BCCI उन सभी टीमों को सम्मानित करेगा: सीनियर पुरुष टीम जिसने ICC चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 और ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 जीता; सीनियर महिला टीम जिसने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीता; पुरुष अंडर-19 टीम जिसने ICC अंडर-19 विश्व कप 2026 जीता; और महिला अंडर-19 टीम जिसने ICC अंडर-19 विश्व कप 2025 जीता। यह विशेष सम्मान वैश्विक मंच पर भारतीय क्रिकेट की सफलता के एक असाधारण दौर का जश्न मनाता है। जगमोहन डालमिया ट्रॉफी: सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर (जूनियर) घरेलू 2024-25: इरा जाधव (मुंबई) जगमोहन डालमिया ट्रॉफी: सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर (सीनियर)घरेलू 2024-25 (सीनियर महिला वन डे)- शैफाली वर्मा (हरियाणा) जगमोहन डालमिया ट्रॉफी: 2024-25 में (अंडर16) विजय मर्चेंट ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज – एलीट ग्रुप: यशबर्धन सिंह चौहान (मध्य प्रदेश) जगमोहन डालमिया ट्रॉफी: (अंडर16) में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी 2024-25 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी – प्लेट ग्रुप: किशन सरकार (त्रिपुरा) जगमोहन डालमिया ट्रॉफी: 2024-25 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी (अंडर16) में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी – एलीट ग्रुप: शांतनु सिंह (उत्तर प्रदेश) जगमोहन डालमिया ट्रॉफी: सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी (अंडर16) 2024-25 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी – प्लेट ग्रुप: प्रीतम राज (बिहार) M.A. चिदंबरम ट्रॉफी: 2024-25 में (U19) कूच बिहार ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी – एलीट ग्रुप: हेमचुदेशन J (तमिलनाडु) M.A. चिदंबरम ट्रॉफी: 2024-25 में (U19) कूच बिहार ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी – प्लेट ग्रुप: अर्काजित रॉय (त्रिपुरा) M.A. चिदंबरम ट्रॉफी: 2024-25 में (U19) कूच बिहार ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी – एलीट ग्रुप: नित्या J पांड्या (बड़ौदा) M.A. चिदंबरम ट्रॉफी: 2024-25 में (U19) कूच बिहार ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी – प्लेट ग्रुप: राघवन राममूर्ति (पुडुचेरी) M.A. चिदंबरम ट्रॉफी: 2024-25 में (U23) कर्नल C.K. नायडू ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी – एलीट ग्रुप: विक्की ओस्तवाल (महाराष्ट्र) M.A. चिदंबरम ट्रॉफी: 2024-25 में (U23) कर्नल C.K. नायडू ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी – प्लेट ग्रुप: दीपज्योति सैकिया (असम) M.A. चिदंबरम ट्रॉफी: 2024-25 में (U23) कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी – एलीट ग्रुप: मैकनील एच.एन. (कर्नाटक) M.A. चिदंबरम ट्रॉफी: (U23) में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कर्नल C.K. नायडू ट्रॉफी 2024-25 – प्लेट ग्रुप: आर जशवंत श्रीराम (पुडुचेरी) माधवराव सिंधिया पुरस्कार: रणजी ट्रॉफी 2024-25 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी – एलीट ग्रुप: हर्ष दुबे (विदर्भ) माधवराव सिंधिया पुरस्कार: रणजी ट्रॉफी 2024-25 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी – प्लेट ग्रुप: सुचित J (नागालैंड) माधवराव सिंधिया पुरस्कार: रणजी ट्रॉफी 2024-25 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी – एलीट ग्रुप: Y.V. राठौड़ (विदर्भ) माधवराव सिंधिया पुरस्कार: रणजी ट्रॉफी 2024-25 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी – प्लेट ग्रुप: स्नेहल कौथंकर (गोवा) घरेलू लिमिटेड-ओवर्स प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंडर के लिए लाला अमरनाथ पुरस्कार, 2024-25: आयुष म्हात्रे (मुंबई) रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंडर के लिए लाला अमरनाथ पुरस्कार, 2024-25: हर्ष दुबे (विदर्भ) 2024-25 के BCCI घरेलू टूर्नामेंट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन 2023-24 में घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर: उल्हास गांधे (विदर्भ C A) – वन डे इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट – 2024-25 – महिला: दीप्ति शर्मा वन डे इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी – 2024-25 – महिला: स्मृति मंधाना 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण – महिला: एन श्री चरणी 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू – पुरुष: हर्षित राणा 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर – महिला: स्मृति मंधाना पॉली उमरीगर पुरस्कार – 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर – पुरुष: शुभमन गिल कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार: रोजर बिन्नी कर्नल सी.के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार: राहुल द्रविड़ BCCI लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार – … Read more

कैंसर मरीजों के लिए खुशी की खबर, 2 लाख का जीवन रक्षक इंजेक्शन अब होगा फ्री

इंदौर  कैंसर (Cancer) से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत की खबर है। शासकीय कैसर अस्पताल में आने वाले दिनों में महंगी कैंसर रोधी इम्यूनोथेरेपी इंजेक्शन (Immunotherapy Injection) पात्र मरीजों को इस दवा का उपयोग कई प्रकार के कैंसर के उपचार में होता है। बाजार में निजी क्लिनिक या अस्पताल से जब इन्हें लिखा जाता है तो 85 हजार से 1.70 लाख रुपए तक मरीज के परिजन को वहन करना पड़ते हैं। चिकित्सकों के अनुसार यह आधुनिक इम्यूनोथेरेपी उपचार का हिस्सा है, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में मदद करती है। यह फेफड़ों, सिर-गर्दन, सर्वाइकल, त्वचा और कुछ अन्य प्रकार के कैंसर के इलाज में उपयोगी है। कई मामलों में मरीजों की जीवन अवधि बढ़ाने में भी सहायक पाया गया है। यह इंजेक्शन हर मरीज को नहीं दिया जाता। डॉक्टर मरीज की बायोप्सी, कैसर की स्टेज और अन्य टेस्ट देखकर तय करते हैं कि यह दवा मरीज के लिए फायदेमंद होगी या नहीं। 8 से 10 लाख तक के आते हैं इंजेक्शन डॉक्टरों का कहना है कि इस इंजेक्शन की कीमत निजी बाजार में प्रति डोज लाखों रुपए तक पहुंच जाती है और कई मामलों में इंजेक्शन पर ही 8 से 10 लाख रुपए से अधिक खर्च हो सकता है। अब शासकीय कैंसर अस्पताल में यह दवा पात्रता के आधार पर देने की तैयारी है। पूरे प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में यह उपलब्ध रहेगी। शासन के निर्णय के बाद अब सरकारी दवा खरीदी की लिस्ट में इन इंजेक्शन को शामिल किया जाएगा। इसके बाद सप्लाई को लेकर प्रक्रिया पूरी होगी। यह इंजेक्शन केवल डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में ही दिया जाता है। इन कैंसर में होता है उपयोगी     फेफड़ों का कैंसर     त्वचा का कैंसर     सिर और गर्दन का कैंसर     गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर     मूत्राशय का कैंसर     पेट का कैंसर     लिवर का कैंसर     किडनी का कैंसर सरकार से मिलने वाली है अनुमति कैंसर की कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने से रोकने के लिए इम्यूनोथेरेपी इंजेक्शन लगाया जाता है। सरकार की तरफ से अनुमति मिलने वाली है। अप्रेल में यह दवा खरीदी लिस्ट में शामिल करने की योजना है। इसके बाद शासकीय कैंसर अस्पताल में मरीज निःशुल्क लगा सकेंगे।- डॉ. ओपी गुर्जर, कैंसर विशेषज्ञ, शासकीय कैंसर अस्पताल इंदौर  

मध्य प्रदेश में जमीन और मकान की रजिस्ट्री महंगी होगी, रेट में बढ़ोतरी की तैयारी

भोपाल  मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री के लिए जमीनों के रेट तय करने के लिए बनाई जा रही कलेक्टर गाइडलाइन में इस बार भी कोई तय फॉर्मूला नहीं बनाया गया है। मनमाने रेट बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इस बार 10 से 30 फीसदी तक रेट बढ़ाने की तैयारी है। सरकार गाइडलाइन के साथ लागू किए जाने वाले उपबंधों में भी कोई बदलाव नहीं कर रही है। इससे खासतौर पर कृषि भूमि की रजिस्ट्री डेढ़ गुना से ज्यादा दर पर की जा रही है। जबकि प्रॉपर्टी के वास्तविक गुण, लैंड-यूज, सड़क की चौड़ाई, लोकेशन, सुविधाओं और टाइटल-क्वालिटी आदि को आधार बनाकर रेट तय होना चाहिए। गाइडलाइन पर फिर से आपत्तियां और सुझाव आना शुरू हो गए हैं। उज्जैन में प्रॉपर्टी लेना होगा और महंगा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी कलेक्टर गाइड लाइन के तहत प्रॉपर्टी रेट बढ़ाने की तैयारी है। जिला मुल्यांकन समिति की बैठक में कई लोकेशन पर दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। पिछले प्रस्तावों में जिले की करीब 91 लोकेशन्स पर रेट बढ़ाने की बात सामने आई थी। करीब 60 लोकेशन ऐसी थीं जिन के रेट 10-20 फीसदी तक बढ़ाए गए। वहीं 21 लोकेशन पर 20-30 प्रतिशत तक महंगाई बढ़ी थी। वहीं कुछ स्थानों पर 30 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव शामिल था।  बताया जा रहा है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण की त्रिवेणी की और शिप्रा विहार योजनाओं समेत कई नई कॉलोनियों के रेट बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव मिलने के बाद इसे केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा। 74 हजार लोकेशन के सर्वे के बाद नई कलेक्टर गाइडलाइन की कवायद शुरू प्रदेश में जमीन और मकानों की कीमतों को नए सिरे से तय करने की कवायद तेज हो गई है। राजस्व और पंजीयन विभाग ने प्रदेश की करीब 74 हजार लोकेशन का विस्तृत सर्वे पूरा कर लिया है, जिसके आधार पर नई कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव जल्द ही जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में चर्चा के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलते ही 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में नई प्रॉपर्टी दरें लागू कर दी जाएंगी। जहां ज्यादा कीमत पर रजिस्ट्री, वहीं बढ़ेंगी दरें जानकारी के अनुसार प्रदेश में कुल सवा लाख से अधिक लोकेशन हैं, लेकिन इनमें से लगभग 74 हजार लोकेशन ऐसी हैं जहां नियमित रूप से प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री होती है। इन्हीं स्थानों पर पंजीयन और राजस्व अधिकारियों ने संपदा-2 सॉफ्टवेयर, एआई तकनीक और अन्य माध्यमों से सर्वे किया है। सर्वे में यह आकलन किया गया कि किन क्षेत्रों में मौजूदा गाइडलाइन से अधिक कीमत पर रजिस्ट्रियां हो रही हैं। भोपाल की 500 से ज्यादा लोकेशन पर हाई रेट रजिस्ट्री राजधानी भोपाल में करीब 3 हजार लोकेशन का सर्वे किया गया, जिनमें से एक हजार से अधिक स्थानों पर प्रॉपर्टी लेनदेन हो रहा है। इनमें करीब 500 से ज्यादा लोकेशन ऐसी पाई गईं, जहां वर्तमान कलेक्टर दरों से अधिक कीमत पर रजिस्ट्री की गई है। इन्हीं क्षेत्रों को चिह्नित कर आकलन किया जा रहा है, ताकि नई गाइडलाइन में यथार्थ के अनुरूप दरें तय की जा सकें।  

प्रमोशन में देरी से प्रभावित प्रशासनिक कैडर, एमपी में 68 IAS, 48 IPS और 87 IFS पदों की कमी

भोपाल  मध्यप्रदेश में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमोशन में लगातार हो रही देरी अब प्रशासनिक ढांचे पर सीधा असर डालने लगी है। हालात यह हैं कि राज्य में आईएएस,आईपीएस और आईएफएस कैडर के कुल 203 पद खाली पड़े हैं। इससे प्रशासनिक कामकाज, कानून-व्यवस्था और वन प्रबंधन तीनों क्षेत्रों में दबाव बढ़ गया है। 3 कैडर, 203 पद खाली सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में आईएएस के 68 पद, आईपीएस के 48 पद और आईएफएस के 87 पद रिक्त हैं। इन पदों के खाली रहने से कई जिलों में स्थायी कलेक्टर, एसपी और डीएफओ की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। प्रमोटी अफसरों को नहीं मिल पा रहा पूरा मौका प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा और राज्य वन सेवा से प्रमोट होकर आने वाले अधिकारियों को सीमित अवसर मिल पा रहे हैं। कई अफसर वर्षों से प्रतीक्षा सूची में हैं, लेकिन केंद्र से समय पर स्वीकृति और कैडर रिव्यू नहीं होने से प्रमोशन अटका हुआ है। केंद्र–राज्य समन्वय की कमी सूत्रों के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया केंद्र सरकार से जुड़ी होती है। कैडर स्ट्रेंथ बढ़ाने और रिक्त पद भरने के प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन लंबे समय से निर्णय नहीं हो पाया है। इसका सीधा असर राज्य के प्रशासनिक संचालन पर पड़ रहा है। जिले और विभाग अतिरिक्त प्रभार पर कई जिलों में एक ही अधिकारी के पास दो-दो या तीन-तीन जिलों का प्रभार है। वहीं, पुलिस और वन विभाग में भी वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। इससे निर्णय प्रक्रिया धीमी हो रही है और फील्ड लेवल पर निगरानी कमजोर पड़ रही है। आने वाले समय में और बढ़ेगी चुनौती विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द ही प्रमोशन और नई भर्ती की प्रक्रिया तेज नहीं की गई, तो आगामी वर्षों में रिटायरमेंट के चलते स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसका असर विकास कार्यों,कानून-व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण पर साफ दिखाई देगा। प्रमोशन समय पर हों तो सुधार की गुंजाइश इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती के अलावा राज्यों में प्रमोशन से भरने वाले पदों के जरिये इस रिक्तता को कम किया जा सकता है लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और वन विभाग के अफसरों की लापरवाही और देरी के चलते तीनों ही कैडर की डीपीसी समय से नहीं हो रही है और इसका असर पद रिक्त होने के रूप में साफ दिख रहा है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुभव की टाइम लिमिट को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। प्रशासनिक और नीतिगत कामों पर सीधा असर अधिकारियों का मानना ​​है कि स्वीकृत पदों के न भर पाने से कई दिक्कतें होती हैं। हालांकि पद रिक्त रहने के कई संरचनात्मक कारण भी बताए जा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से वार्षिक भर्ती सीमित है, जबकि हर साल सेवानिवृत्ति जारी हैं। राज्य सिविल सेवाओं से आईएएस में अधिकारियों की पदोन्नति में देरी ने भी इस अंतर को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा कई राज्यों ने भर्ती में समानुपातिक वृद्धि किए बिना अपने कैडर की संख्या बढ़ा दी है।  

2031-32 तक डेटा सेंटरों के लिए 13.56 गीगावॉट बिजली की जरूरत, AI और डिजिटल सेवाओं से मांग में 800% वृद्धि

नई दिल्ली देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के कारण डेटा सेंटरों की बिजली मांग तेजी से बढ़ने का अनुमान है। 2031-32 तक डेटा सेंटरों से बिजली की मांग 13.56 गीगावॉट तक पहुंच सकती है। अभी देश में डेटा सेंटर क्षमता तेजी से बढ़ रही है। यह 2020 में 375 मेगावॉट थी, जो 2025 तक बढ़कर करीब 1,500 मेगावॉट हो गई है। अगले करीब 7 सालों में बिजली मांग 800% बढ़ने का अनुमान है। सरकार के अनुसार AI विकास को बढ़ावा देने के लिए 14 सेवा प्रदाताओं और डेटा सेंटरों के जरिए 38,231 जीपीयू उपलब्ध कराए गए हैं। इन्हें स्टार्टअप, शोध संस्थानों और शिक्षण संस्थानों को औसतन 65 रुपए प्रति घंटे की सब्सिडी दर पर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने शुक्रवार को राज्यसभा में बताया कि देश के प्रमुख डेटा सेंटर मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा और जामनगर में स्थित हैं। 65% भारतीय AI का इस्तेमाल कर चुके हैं भारत में AI का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 65% भारतीय लोगों ने कम से कम एक बार जनरेटिव AI (जैसे चैटबॉट या AI ऐप) का इस्तेमाल किया है। देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है। इसका करीब 65% यानी लगभग 90–95 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में AI टूल का उपयोग कर चुके हैं। भारत में AI ऐप डाउनलोड तेजी से बढ़े हैं और 2025 में भारतीयों ने लगभग 0.6 अरब (60 करोड़) AI ऐप डाउनलोड किए। लोग AI का इस्तेमाल पढ़ाई, सवालों के जवाब, ट्रांसलेशन, काम की उत्पादकता बढ़ाने और कंटेंट बनाने के लिए कर रहे हैं। संसद में अन्य मंत्रालयों के सवाल-जवाब… देश में 16 साल में 4 गुना बढ़े सी-सेक्शन प्रसव भारत में 16 साल में सी-सेक्शन प्रसव 4 गुना से ज्यादा बढ़े। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि 2008-09 में 12.03 लाख ऑपरेशन से प्रसव हुए थे, जो 2024-25 में 54.35 लाख हो गए। कुल प्रसव 1.88 करोड़ से 1.98 करोड़ हुए। 2024-25 में 27.46% प्रसव सी-सेक्शन रहे। इसी अवधि में मातृ मृत्यु दर 212 से 88 और शिशु मृत्यु दर 57 से 25 हो गई। बांग्लादेश में फरवरी 2026 तक 3100 हिंसक घटनाएं विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने बताया कि अगस्त 2024 से फरवरी 2026 के बीच बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों पर 3,100 घटनाओं में हिंसा हुई। मानवाधिकार संगठनों के इन आंकड़ों में घरों, संपत्तियों, कारोबार और पूजा स्थलों पर हमले भी शामिल हैं। ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर संशोधन बिल लोकसभा में पेश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन बिल, 2026 पेश किया। इस बिल का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में बदलाव करना है, ताकि ट्रांसजेंडर लोगों की स्पष्ट परिभाषा तय की जा सके और उन्हें बेहतर कानूनी सुरक्षा मिल सके। मौजूदा कानून में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा साफ नहीं है, इसलिए नई परिभाषा तय करने का प्रस्ताव है। बिल में जरूरत पड़ने पर सलाह देने के लिए एक विशेष अथॉरिटी बनाने की बात कही गई है। ट्रांसजेंडर लोगों को सरकारी दस्तावेजों में जरूरी बदलाव कराने का अधिकार देने का भी प्रस्ताव है। अपहरण या जबरन नुकसान जैसे गंभीर अपराधों पर कड़ी और अलग-अलग सजा देने की बात भी बिल में है।

BJP की बंगाल चुनाव रणनीति: सभी बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी, CM उम्मीदवार कौन?

कलकत्ता  भाजपा पश्चिम बंगाल और केरल में मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित चेहरे के बगैर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में सभी 294 सीटों पर और केरल में एनडीए के दलों के साथ सभी 140 सीटों पर लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में पार्टी पूर्व सांसदों के साथ ही लोकसभा में मौजूदा सांसदों को भी विधानसभा चुनाव मैदान में उतार सकती है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों के साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा की है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा पश्चिम बंगाल में इस बार पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेगी और वह अपने अधिकांश मौजूदा विधायकों के साथ पूर्व सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतार रही है। पार्टी रणनीति के तहत मौजूदा सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। हालांकि, पार्टी इस बार भी किसी को बतौर मुख्यमंत्री पेश नहीं करेगी। सीएम कैंडिडेट कौन? केरल को लेकर पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा एनडीए के दो सहयोगी दलों ट्वेंटी 20 और भारतीय जन धर्म सेना के साथ सभी 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा खुद 90 से 100 सीटों पर लड़ेगी और बाकी 40 सीट दोनों सहयोगियों को लगभग आधी-आधी बांटेगी। भाजपा ने पिछली बार 115 सीट पर और भारतीय जन धर्म सेना ने 21 सीट पर चुनाव लड़ा था। भाजपा इस बार बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ेगी। उसने पिछली बार मेट्रो मैन ई. श्रीधरन को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया था, लेकिन उसका खाता भी नहीं खुला था। सूत्रों का कहना है कि इस बार चुनावी पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ केंद्र सरकार का नाम और काम रहेगा। राज्य के नेताओं में केरल भाजपा के प्रमुख राजीव चंद्रखेशर, ट्वेंटी 20 के प्रमुख साबू एम. जैकब और भारतीय जन धर्म सेना के प्रमुक टी. वेल्लापेल्ली का चेहरा भी रहेगा। केरल में भाजपा स्थानीय निकायों के नतीजों से काफी उत्साहित है। खासकर राजधानी तिरुवनंतपुरम में पार्टी ने पहली बार अपना मेयर बनाया है।

हिमालय में बढ़ रही पेड़ों की कमी, सरकारी रिपोर्ट में दावा- 2 साल में 2.2% ग्रीन कवर गायब हुआ

 नई दिल्ली भारतीय हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण को लेकर एक परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है. केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि साल 2021 से 2023 के बीच हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘ट्री कवर’ में 2.27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को राज्यसभा में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए मंत्री ने ‘इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट’ (ISFR) 2023 के आंकड़े पेश किए. रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में ट्री कवर 15,427.11 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2023 में घटकर 15,075.5 वर्ग किलोमीटर रह गया। ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ दो सालों में हिमालय की हरियाली में बड़ी कमी आई है. इस क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित कुल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। कार्बन स्टॉक में मामूली बढ़ोतरी एक तरफ जहां पेड़ों की संख्या कम हुई है, वहीं जंगलों में मौजूद कुल कार्बन स्टॉक में बहुत मामूली बढ़ोतरी देखी गई है. 2021 में ये 3,272.68 मिलियन टन था, जो 2023 में बढ़कर 3,273.10 मिलियन टन हो गया है. कार्बन स्टॉक का बढ़ना पर्यावरण के लिए अच्छा संकेत माना जाता है क्योंकि ये वातावरण से कार्बन सोखने की क्षमता को दिखाता है। जंगलों की स्थिति पर बात करते हुए मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, ‘जंगलों का स्वास्थ्य सिर्फ उनकी हरियाली से नहीं मापा जाता. ये कई इकोलॉजिकल और बायोफिजिकल स्टैंडर्ड्स पर निर्भर करता है। भारतीय वन सर्वेक्षण क्यों करता है जंगलों की स्टडी? भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) जंगलों की सेहत जांचने के लिए कई तरह के आंकड़े जुटाता है. इसमें मिट्टी की गहराई, मिट्टी का कटाव, वनस्पति की विशेषताएं और जंगलों को होने वाले खतरों की स्टडी की जाती है. ये सभी कारक मिलकर ये तय करते हैं कि किसी खास समय में जंगलों की स्थिति क्या है। हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण में हो रहे ये बदलाव विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय हैं, क्योंकि ये क्षेत्र न सिर्फ जैव विविधता बल्कि भारत की प्रमुख नदियों का भी स्रोत है।  

15 मार्च 2026 राशिफल: जानें कौन सी राशि को मिलेगा भाग्य का साथ और किसे रहना होगा आगाह

मेष कामकाज में व्यस्तता बनी रह सकती है। कुछ जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं, इसलिए समय को संभालकर चलना बेहतर रहेगा। किसी पुराने काम को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। पैसों से जुड़ा फैसला सोच-समझकर लें। घर के लोगों से बातचीत करने से मन हल्का रहेगा। वृषभ दिन सामान्य तरीके से आगे बढ़ सकता है। काम में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। किसी जान-पहचान वाले से मदद मिल सकती है। खर्च को लेकर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी रहेगा। परिवार के साथ बैठकर समय बिताने से अच्छा महसूस होगा। मिथुन मन थोड़ा इधर-उधर भटक सकता है। कई बातें एक साथ दिमाग में चल सकती हैं। ऐसे में जरूरी काम पहले निपटाना बेहतर रहेगा। किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है। दिन के अंत में थोड़ा आराम करने का समय मिल सकता है। कर्क काम में स्थिरता बनी रह सकती है। कुछ मामलों में धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। घर से जुड़ी कोई बात ध्यान मांग सकती है। किसी करीबी की सलाह काम आ सकती है। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। सिंह आत्मविश्वास बना रहेगा। काम में मेहनत करने का मन रहेगा और उसका फायदा भी धीरे-धीरे दिख सकता है। किसी नई योजना के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों या परिवार के साथ बातचीत अच्छी रह सकती है। कन्या काम की जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा महसूस हो सकती हैं। अगर आप धैर्य से काम करेंगे तो धीरे-धीरे सब ठीक होता जाएगा। किसी करीबी की मदद मिल सकती है। सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान रखें। तुला कुछ काम उम्मीद से धीमे चल सकते हैं। ऐसे में परेशान होने के बजाय शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। छोटी बातों को ज्यादा बड़ा न बनाएं। पैसों के मामले में सावधानी रखें। घर के लोगों का साथ मिलेगा। वृश्चिक मन में कुछ नया करने की इच्छा हो सकती है। नई चीजें सीखने या समझने का मौका मिल सकता है। दोस्तों से बातचीत अच्छी रहेगी। काम में धीरे-धीरे चीजें साफ होती नजर आएंगी। धनु दिन मिलाजुला रह सकता है। कुछ काम आसानी से पूरे होंगे तो कुछ में थोड़ा समय लग सकता है। किसी पुराने मामले को सुलझाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों के साथ बातचीत अच्छी रहेगी। मकर किसी जरूरी काम में धीरे-धीरे प्रगति हो सकती है। लंबे समय से अटका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। मन में चल रही उलझन कम हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से अच्छा लगेगा। कुंभ नई योजनाओं के बारे में सोच सकते हैं। किसी काम में बदलाव करने का मन बन सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह फायदेमंद रह सकती है। घर का माहौल सामान्य रहेगा। मीन भावनाओं में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। शांत रहकर सोचेंगे तो बेहतर रास्ता मिल सकता है। काम में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। परिवार का साथ बना रहेगा और मन थोड़ा हल्का महसूस होगा।

3 करोड़ 40 लाख रुपए से बनाने वाले सब्जी बाजार का हुआ भूमिपूजन

रायपुर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने 32 लाख रुपए से बने हाट बाजार का का किया लोकार्पण प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने शनिवार को नगर पालिका बलौदाबाजार के वार्ड क्रमांक 13 में नव-निर्मित हाट बाजार का लोकार्पण तथा वार्ड क्रमांक 10 में बनने वाले सब्जी बाजार का भूमिपूजन किया। हाट बाजार में लगभग 32 पक्के छत वाले चबूतरे 32 लाख रुपए की लागत से बनाए गए हैं। वहीं आधुनिक सुविधाओं से युक्त सब्जी बाजार का निर्माण करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा।         कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि आज बलौदाबाजार शहर के विकास में एक नई कड़ी जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि अब शहर में बदलाव साफ दिखाई देने लगा है और आने वाले दो वर्षों में शहर का कायाकल्प होकर यह और अधिक सुंदर व व्यवस्थित बनेगा।        उन्होंने कहा कि केवल शासकीय योजनाओं और निर्माण कार्यों से ही शहर सुंदर नहीं बनता, बल्कि इसके लिए नागरिकों की जागरूकता भी आवश्यक है। नगरवासियों को शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। उन्होंने अपील की कि कचरा इधर-उधर न फेंककर कूड़ेदान या डस्टबिन में डालने की आदत विकसित करनी चाहिए और सभी को इसके लिए संकल्प लेना होगा।        इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन, पूर्व विधायक लक्ष्मी बघेल, भारत स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी, नगर पालिका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र महले सहित पार्षदगण और बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे।

वन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर फोकस: वन मंत्री कश्यप का अधिकारियों को निर्देश

रायपुर “विजन 2030” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित वन मंत्री  केदार कश्यप ने आज छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा “विजन 2030 दृ छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के लिए उच्च विकास व्यवसाय मॉडल का निर्माण” विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अरण्य भवन सभागार, नया रायपुर में किया गया।  कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में वन मंत्री  कश्यप ने निगम के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम राज्य की वन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में वन संसाधनों का वैज्ञानिक और सतत प्रबंधन, वनोपज का मूल्य संवर्धन तथा उद्योगों के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से निगम की गतिविधियों का विस्तार किया जाना आवश्यक है। वन मंत्री  कश्यप ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं समय की आवश्यकता हैं। इनके माध्यम से विभिन्न राज्यों के अनुभव साझा करने का मौका मिलता है, उद्योग जगत की अपेक्षाएं और विशेषज्ञों के सुझाव एक मंच पर प्राप्त होते हैं, जिससे भविष्य के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने में मदद मिलती है। उन्होंने इस सफल आयोजन के लिए वन विकास निगम के अधिकारियों को बधाई दी और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कार्यशाला से प्राप्त सुझावों के आधार पर निगम के लिए सुदृढ़ और उच्च विकास क्षमता वाला रोडमैप तैयार किया जाएगा।  कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के प्रबंध संचालक  प्रेम कुमार ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कार्यशाला के उद्देश्य तथा विजन 2030 के अंतर्गत निगम के दीर्घकालिक लक्ष्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निगम वन संसाधनों के सतत उपयोग, मूल्य संवर्धन तथा नए अवसरों के माध्यम से राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष  रामसेवक पैकरा ने भी कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि वन विकास निगम लगातार बेहतर कार्य कर रहा है और वनवासियों को आजीविका के अवसर प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़  व्ही. निवास राव सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि इस कार्यशाला की विशेषता यह रही कि इसमें देश के पांच राज्यों के वन विकास निगमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया स उन्होंने अपने-अपने राज्यों में संचालित गतिविधियों, श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों तथा सफलता की कहानियों को साझा किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता करते हुए उद्योगों की आवश्यकताओं और निगम के साथ संभावित सहयोग के अवसरों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस एक दिवसीय कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में सार्थक चर्चा हुई। विभिन्न राज्यों के अनुभवों, उद्योग जगत के सुझावों और विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के लिए विजन 2030 के अंतर्गत उच्च विकास क्षमता वाले मॉडल के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई।  प्रतिभागियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के विचार-विमर्श भविष्य की रणनीति तय करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे।

अपर मुख्य सचिव शमी का निर्देश: घरेलू उपभोक्ताओं को समय पर मिले गैस सिलेंडर

भोपाल  खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री  गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर विभाग की अपर मुख्य सचिव  रश्मि अरुण शमी द्वारा पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक घटनाक्रम एवं मध्य पूर्व देशों की स्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में पड़ने वाले प्रभाव की मंत्रालय मे वरिष्ठ अधिकारियों तथा ऑइल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। अपर मुख्य सचिव  शमी ने समीक्षा में घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, एजेंसियों के माध्यम से वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। ऑइल कंपनी के प्रतिनिधियों को प्रदेश के सभी जिलों में एलपीजी गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। बैठक में गैस एजेंसियों के संचालन, सिलेंडर वितरण की समयबद्धता और उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इस सम्बन्ध में पूर्व में ही समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए है कि यदि कहीं वितरण व्यवस्था में अनियमितता या विलंब की शिकायत मिलती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाए।साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा गैस कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर आपूर्ति श्रृंखला को और मजबूत किया जाए, जिससे प्रदेश में एलपीजी गैस की निर्बाध उपलब्धता बनी रहे। एलपीजी की कालाबाजारी तथा जमाखोरी के विरूद्ध भी लगातार कार्यवाही की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 मार्च को प्रदेश में 11 स्थानों पर कार्यवाही कर 228 सिलेंडर जब्त किये गए तथा 03 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए| पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी तथा घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता के सम्बन्ध में ऑयल कंपनियों से समन्वय के लिए राज्य स्तर पर 6 सदस्यीय समिति भी गठित की गयी जो प्रदेश में वाणिज्यिक ओर घरेलू गैस सिलेंडर की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी करेगी। आयल कंपनी के स्टेट नोडल ऑफिसर  अजय वास्तव द्वारा बताया गया कि प्रदेश में गैस सिलेण्डर का पर्याप्त स्टॉक है तथा प्रदेश के 11 बाटलिंग प्लांट एवं वितरकों के गोदाम में पर्याप्त सिलेन्डर उपलब्ध है। आशंकित उपभोक्ताओं द्वारा अत्यधिक गैस सिलेण्डर की बुकिंग के कारण सर्वर पर अतिरिक्त लोड आने से असुविधा हो रही थी जिसे सुधार लिया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं से अपील है कि विगत अंतिम रिफिल के 25 दिन बाद पुनः बुकिंग करावे। घरेलू गैस की पर्याप्त आपूर्ति है, उपभोक्ता अनावश्यक रूप से अफवाहों से भ्रमित न हों। देश की रिफायनरी उच्च क्षमता पर कार्य कर रही है तथा पश्चिम एशिया के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पेट्रोल, डीजल ,घरेलू पीएनजी तथा सीएनजी की आपूर्ति भी निरंतर एवं बिना कटौती के जारी रहेगी।  

ईरान ने 14 दिन की जंग में US को भीख मंगवाया, दुबई को घोस्ट टाउन बना दिया, अमीरों ने ‘सुरक्षित’ शहर छोड़ा

दुबई ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच चल रही जंग के कारण दुबई में अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है। पहले दुनिया के सबसे सुरक्षित और चमकदार शहरों में शुमार दुबई अब लगभग खाली नजर आ रहा है। विदेशी निवासी और पर्यटक बड़े पैमाने पर शहर छोड़ चुके हैं, जबकि बीचेस, पार्टी पूल, बीच क्लब और रेस्तरां सुनसान पड़े हैं। केवल स्थानीय मजदूर वर्ग ही बचा हुआ है जो अब खाली जगहों पर काम कर रहा है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक, शहर की यह स्थिति ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों के हमलों से पैदा हुई है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद, ईरान ने पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यूएई (अबू धाबी और अन्य इलाकों) में अमेरिकी बेस होने के कारण, ईरान ने यहां सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसी तनाव ने दुबई की चकाचौंध को खौफ में बदल दिया है। दुबई से सामने आ रहे वीडियो में चकाचौंध से भरा रहने वाला यह शहर किसी घोस्ट टाउन जैसा दिख रहा है। 14 दिन की जंग में ही अमेरिका को भीख मंगवा दिया  अमेरिका और ईरान के भी जंग के साथ बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है. ईरान के खर्ग द्वीप को तबाह करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के बीच तेहरान ने भी बेहद चुभने वाला कटाक्ष किया है। शिया मुल्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा है कि मात्र 14 दिन की जंग में हमने अमेरिका से भीख मंगवा दिया है. ईरान का यह बयान रूस से तेल खरीदने की अमेरिकी अपील को लेकर आया है. दरअसल, अमेरिका ने दुनिया के देशों से रूस से तेल खरीदने की अपील की है ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उछाल को थामा जा सके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- अमेरिका महीनों से भारत पर रूसी तेल नहीं खरीदने का दबाव बना रहा था, लेकिन ईरान के साथ दो सप्ताह की जंग में ही व्हाइट हाउस अब भारत सहित दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है. वह भीख मांग रहा है कि दुनिया रूस से तेल खरीदे। अरागची ने यूरोपीय देशों को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के इस ‘अवैध जंग’ को सपोर्ट कर रहे हैं. उनको लगता है कि वे ईरान के खिलाफ अमेरिकी का इस अवैध जंग को सपोर्ट कर रूस के खिलाफ वाशिंगटन का समर्थन हासिल कर लेंगे. लेकिन, यह एक बकवास सोच है। ईरान के हमलों का असर: 1700 मिसाइल-ड्रोन, लेकिन 90% रोक दिए गए ईरान ने अमेरिकी-इजराइली हमलों के जवाब में पिछले दो हफ्तों में लगभग 1700 मिसाइलें और ड्रोन दुबई समेत यूएई पर दागे। यूएई की एयर डिफेंस सिस्टम ने करीब 90% हमलों को रोक लिया, लेकिन गिरते मलबे (डेब्री) ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। बुर्ज अल अरब होटल, फेयरमॉन्ट द पाम, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, दुबई एयरपोर्ट और कई स्काईस्क्रेपर्स को नुकसान पहुंचा। एयरपोर्ट पर दो ड्रोनों के गिरने से चार लोग घायल हुए और उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी गईं। दुबई मीडिया ऑफिस ने शुरुआत में कोई घटना नहीं हुई कहा, लेकिन तस्वीरें और रिपोर्ट्स ने सच्चाई उजागर कर दी। शहर खाली क्यों? एक्सपैट्स ने सामान बांधा, पालतू जानवर सड़कों पर छोड़े द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, दुबई में रहने वाले हजारों अमीर विदेशी निवासी और पर्यटक शहर छोड़ चुके हैं। स्कूलों की स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने के बावजूद पश्चिमी बच्चे नदारद हैं। बीच क्लबों और रेस्तरां में सन लाउंजर्स खाली पड़े हैं, जबकि पहले यहां इन्फ्लुएंसर्स और टूरिस्टों की भीड़ रहती थी। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कई विदेशी निवासियों ने कहा कि जन-जीवन लगभग सामान्य है, लेकिन फोन पर शेल्टर अलर्ट, आसमान में फ्लैश और गिरते डेब्री की आग सब कुछ बदल देती है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, पश्चिमी देशों के पेशेवर और रईस लोग चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए भारी रकम चुकाकर भाग रहे हैं। रातों-रात शहर छोड़ने की जल्दबाजी में कई लोग अपने पालतू जानवरों तक को सड़कों पर लावारिस छोड़ गए हैं। एयरपोर्ट पर उड़ानें सीमित हैं, जिससे हजारों लोग फंस गए थे। अमेरिका ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए चार्टर फ्लाइट्स शुरू की हैं। टूरिज्म धड़ाम, जुमेराह बीच वीरान ‘गल्फ टाइम्स’ के अनुसार मध्य पूर्व में इस युद्ध के कारण पर्यटन उद्योग को रोजाना करीब 600 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। जुमेराह बीच रेजीडेंस (JBR), रेस्टोरेंट्स और दुबई मॉल जैसे इलाके, जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज लगभग सुनसान पड़े हैं। दुनिया के सबसे बड़े फेरिस व्हील ‘ऐन दुबई’ के पहिए भी थम गए हैं। फंस गए आम मजदूर इस पूरी स्थिति का सबसे डरावना पहलू यह है कि जहां पैसे वाले लोग दुबई छोड़कर निकल गए, वहीं दक्षिण एशियाई देशों (भारत, पाकिस्तान, नेपाल आदि) के लाखों ब्लू-कॉलर वर्कर, टैक्सी ड्राइवर और होटल कर्मचारी यहीं फंस गए हैं। काम ठप होने से इनकी सैलरी रुक गई है और फ्लाइट्स का किराया तीन गुना तक बढ़ जाने के कारण इनके लिए स्वदेश लौटना नामुमकिन सा हो गया है। राहत की बात यह है कि इस अस्थिरता के बीच भारत सरकार और एयरलाइंस के प्रयासों से 1 से 7 मार्च के बीच 52,000 से अधिक भारतीय नागरिक यूएई और खाड़ी देशों से सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। सरकार की प्रतिक्रिया और फ्री स्पीच पर अंकुश यूएई सरकार ने एयर डिफेंस को मजबूत किया और नागरिकों को आश्वासन दिया। लेकिन पुलिस ने चेतावनी दी है- हमले की तस्वीरें या वीडियो शेयर करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब तक 21 लोगों पर अफवाह फैलाने का केस दर्ज किया जा चुका है, जिनमें एक 60 वर्षीय ब्रिटिश टूरिस्ट भी शामिल है। ब्रिटिश एंबेसी ने नागरिकों को सावधान किया है कि यूएई कानून बहुत सख्त हैं। कुल मिलाकर दुबई की स्थिति अभी भी ‘खतरे से बाहर’ नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर क्षति या हताहत नहीं हुए हैं। शहर की चमक कम हुई है, लेकिन मजदूर वर्ग और कुछ स्थानीय निवासियों के साथ जीवन जारी है। तेल की कीमतें, उड़ानें और पर्यटन पर असर वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है।

स्वस्थ जीवन का मंत्र: खुद फिट रहें, परिवार को भी करें प्रेरित – मंत्री विश्वास सारंग

भोपाल  सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री  विश्वास कैलाश सारंग ने शनिवार को टीटी नगर स्टेडियम, भोपाल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भोपाल शाखा द्वारा आयोजित दो दिवसीय फिट इंडिया कार्निवाल का शुभारंभ किया। शुभारंभ में पारंपरिक खेल मलखंभ और सांस्कृतिक नृत्यों की भव्य प्रस्तुति दी गई। मंत्री  सारंग ने कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही किसी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। जब नागरिक स्वस्थ और सक्रिय रहते हैं, तब देश विकास और प्रगति के नए शिखरों को स्पर्श करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया फिट इंडिया मूवमेंट आज पूरे देश में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। एक घंटा, खेल के मैदान में ऐसे अभियानों के माध्यम से समाज के हर आयु वर्ग के लोग फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। मंत्री  सारंग ने कहा कि यह कार्निवाल भी उसी संकल्प का सशक्त उदाहरण है जहाँ विभिन्न खेल एवं फिटनेस गतिविधियों के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। खेल विभाग के सतत प्रयास मंत्री  सारंग ने बताया कि प्रदेश में खेल और फिटनेस संस्कृति को मजबूत करने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें खेलो एमपी यूथ गेम्स, हर विधानसभा में खेल परिसर, पार्थ योजना, फिट इंडिया क्लब, मध्यप्रदेश युवा प्रेरक अभियान और युवा उत्सव जैसी योजनाएँ शामिल हैं, जिनके माध्यम से युवाओं को खेलों से जोड़ते हुए स्वस्थ और अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खुद फिट रहें और परिवार को भी करें प्रेरित मंत्री  सारंग ने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि फिटनेस को केवल व्यक्तिगत आदत न बनाकर पारिवारिक संस्कृति बनाएं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को नियमित व्यायाम, योग और खेल गतिविधियों से जोड़ें जिससे समाज में स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो सके। युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति मंत्री  सारंग ने कहा कि जब देश का युवा स्वस्थ, अनुशासित और ऊर्जावान होता है, तब राष्ट्र प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करता है। फिट और जागरूक युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे।  

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में विभिन्न राज्यों के पीएचई और ग्रामीण विकास मंत्री हुए शामिल, जल जीवन मिशन 2.0 की दी गई जानकारी

रायपुर जल जीवन मिशन की प्रगति, क्रियान्वयन तथा नल कनेक्शनों की स्थिति पर हुई चर्चा उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री  अरुण साव केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री  सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति, क्रियान्वयन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शनों की समीक्षा के साथ ही जल जीवन मिशन 2.0 की जानकारी दी गई।  जल जीवन मिशन की प्रगति, क्रियान्वयन तथा नल कनेक्शनों की स्थिति पर हुई चर्चा नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से आयोजित बैठक में केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री  वी. सोमन्ना तथा विभिन्न राज्यों के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री भी मौजूद थे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव  मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, जल जीवन मिशन के संचालक  जितेन्द्र कुमार शुक्ला तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता  ओंकेश चंद्रवंशी भी उप मुख्यमंत्री  अरुण साव के साथ उनके नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय से ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए।   बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति, उसके प्रभावी क्रियान्वयन तथा हर घर तक नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। घरेलू नल जल कनेक्शनों की प्रगति, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति, पेयजल योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियों तथा उनके समाधानों पर भी इस दौरान चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन 2.0 की केंद्रीय कैबिनेट से अनुमोदन एवं उसकी शर्तों के बारे में सभी राज्यों को अवगत कराया गया। उप मुख्यमंत्री  साव ने बैठक में जल जीवन मिशन की समयावधि को दिसम्बर-2028 तक बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।   उप मुख्यमंत्री  अरुण साव ने बैठक में बताया कि छत्तीसगढ़ द्वारा जल जीवन मिशन की योजनाओं के लिए राज्यांश के रूप में 3426 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी की गई है। उन्होंने इसके समतुल्य केंद्रांश की राशि प्राथमिकता से जारी करने का अनुरोध किया। भारत सरकार द्वारा एकल ग्राम योजनाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर राशि जारी करने का निर्णय लिया गया है।  साव ने इसमें आंशिक संशोधन करते हुए मल्टी-विलेज योजनाओं (MVS) के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर राशि जारी करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत सभी राज्यों को भारत सरकार के साथ एमओयू करना होगा। भारत सरकार द्वारा सुझाए गये बिन्दुओं को समाहित कर संशोधित ओएंडएम नीति (O&M Policy) लागू करनी होगी। इसके बाद ही भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत राशि जारी की जाएगी। साथ ही मिशन के अंतर्गत स्वीकृत सभी योजनाओं की डिजिटल एसेट रजिस्ट्री सुजलम भारत मोबाइल एप के माध्यम से सुजल गांव आईडी जनरेट किया जाना होगा तथा योजनाओं का फाइनेंशियल रिकॉन्सिलिएशन भी किए जाने की अनिवार्यता होगी। इन प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद ही भारत सरकार द्वारा मिशन के तहत योजनावार राशि जारी की जाएगी। 

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