छत्तीसगढ़

बीजापुर छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवानों ने आज नक्सलियों की मांद में घुसकर उनका मनोबल तोड़ दिया है. प्रदेश के अंतिम छोर और तेलंगाना से सटे पुजारी कांकेर में नक्सलियों का कई फीट ऊंचे स्मारक को जवानों ने ध्वस्त कर दिया है. यह स्तंभ दोनों राज्यों की सीमा पर पुजारी कांकेर के तामील भट्टी में स्थित था और नक्सलियों के आतंक के चलते इसे  इंटरस्टेट रेड कारीडोर के रूप चर्चित था, जिसे आज जवानों ने तोड़ दिया है. बता दें, बीते दिनों इसी इलाके में जवानों ने नक्सलियों से मुठभेड़ में 12 हार्डकोर नक्सली मार गिराए थे. इसके साथ ही सुरक्षा बल के जवानों ने हाल ही में यहां (पुजारी कांकेर) में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप भी स्थापित किया है.

नारायणपुर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 40 लाख के इनामी 7 महिला समेत 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. ये सभी नक्सली उत्तर बस्तर और माड़ डिवीजन में एक्टिव थे. आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि 25 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया और उन्हें नक्सल उन्मूलन नीति के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जाएगी. इस दौरान जिला पुलिस बल, आईटीबीपी औऱ बीएसएफ के अधिकारी मौजूद रहे. माड़ बचाओ अभियान से प्रभावित होकर और नक्सली की क्रुर विचारधारा से तंग आकर 11 नक्सलियों ने एक साथ बिना हथियार पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है. जानकारी के मुताबिक, आत्ससमर्पण करने वालों में 2 नक्सली DVCM मेंबर और कंपनी नंबर 1 के कमांडर रह चुके हैं. इन ंसभी पर कुल 40 लाख रूपये का इनाम घोषित किया गया था. आत्मसमर्पित के नाम/पद 1. सन्नू उर्फ मंगेश उपेण्डी पिता स्व. रामलाल उपेण्डी उम्र 38 वर्ष निवासी मलमेटा पंचायत एड़ानार तहसील अन्तागढ़ थाना ताड़ोकी जिला कांकेर (छ.ग.) पद- सीवॉयपीसी कम्पनी नम्बर 06, डीव्हीसीएम कमाण्डर, ईनामी-8 लाख. 2. सन्तु उर्फ बदरू वड़दा पिता उम्र 35 वर्ष निवासी भटनार पंचायत कुतुल थाना कुकड़ाझोर जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद- डीव्हीसीएम कुतुल एरिया कमेटी , ईनामी-8 लाख. 3. जनिला उर्फ जलको कोर्राम पिता लैखन कोर्राम उम्र 36 वर्ष निवासी कौशलनार थाना झाराघाटी जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद- पीपीसीएम माड़ डिवीजन कम्पनी 1 सेक्सन ‘‘बी’’ कमाण्डर, ईनामी-5 लाख. 4. सुक्की मण्डावी पति सोमारू कोवाची पिता पाण्डू उम्र 25 वर्ष निवासी आरा थाना कुुआकोण्डा जिला दन्तेवाड़ा (छ0ग0) पद- पीएम कम्पनी नम्बर 6, ईनामी-3 लाख. 5. शांति कोवाची पिता मंगड़ू कोवाची उम्र 20 वर्ष निवासी बेड़मामेटा थाना कुकड़ाझोर जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद- माड़ डिव्ीजन स्टॉप टीम सदस्य, ईनामी-3 लाख. 6. मासे उर्फ क्रांति वड़दा पिता सम्पत उम्र 20 वर्ष निवासी आलबेड़ा पंचायत कुतुल थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद- ब्यूरो सप्लाई टीम सदस्य, ईनामी-3 लाख. 7. सरिता उसेण्डी पिता लखमा उम्र 19 वर्ष निवासी कोडलियार मिंचिगपारा पंचायत कुतुल थाना कुकड़ाझोर जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद- पीएम ईनामी -3 लाख. 8. मंगती पिता स्व. कोसा उम्र 25 वर्ष निवासी कोडलियार थाना कोहाकामेटा जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद- पीएम कुतुल एरिया कमेटी सीएनएम अध्यक्ष, ईनामी-2 लाख. 9. देवा राम उर्फ कारू वड़दा पिता मंगतु वड़दा उम्र 21 वर्ष निवासी आलबेड़ा सरगीपारा पंचायत कुतुल थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद- कुतुल एलओएस सदस्य. जनमिलिशिया कमाण्डर गोमांगल, ईनामी-2 लाख. 10. रतन उर्फ मुकेश पुनेम पिता माहरू पुनेम उम्र 21 वर्ष निवासी कावड़ पंचायत पुषनार जिला बीजापुर (छ0ग0) पद- जोन डॉक्टर टीम इंचार्ज , ईनामी-2 लाख. 11. कला उर्फ सुखमती उर्फ कोटली पिता लखमा ध्रुर्वा उर्फ कोडंगें उम्र 20 वर्ष निवासी आसनार पंचायत मंडाली थाना ओरछा जिला नारायणपुर (छ0ग0) पद- नेलनार एनओएस सदस्य, ईनामी-1 लाख.

मुंबई, अभिनेता अनुपम खेर का आज 70वां जन्मदिन है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर खेर ने बताया कि वह इस बार हरिद्वार में परिवार के साथ खास अंदाज में जन्मदिन मनाएंगे। खेर ने यह भी बताया कि वह अब खुद को यंग महसूस करते हैं। जन्मदिन के अवसर पर अभिनेता ने एक वीडियो मोंटाज शेयर करते हुए बताया कि वह ऐसे अभिनेता हैं, जिन्होंने ज्यादातर अपनी उम्र से बड़े किरदारों को पर्दे पर उतारा है। वह ‘एज इज जस्ट ए नंबर’ का उदाहरण हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, “आज मेरा 70वां जन्मदिन है, जिस शख्स ने फिल्मों में 28 साल की उम्र में 65 साल के बुजुर्ग की भूमिका निभाई हो और फिर ज्यादातर अपनी उम्र से बड़े किरदारों में दिखा हो, उसकी जवानी तो अब शुरू हुई है! उम्र कैसे केवल एक नंबर है, मैं इसका परफेक्ट उदाहरण हूं। आप सभी की शुभकामनाओं की जरूरत है।” अभिनेता ने यह भी बताया कि इस बार उनका जन्मदिन खास है। उन्होंने कहा, “मैं परिवार, दोस्तों के साथ हरिद्वार आ चुका हूं। इस बार जन्मदिन स्पेशल और पूरी तरह से सनातनी होगा।” वर्कफ्रंट की बात करें तो अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म ‘तुमको मेरी कसम’ का ट्रेलर हाल ही में जारी हो चुका है। आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) पर चर्चा करती फिल्म में अनुपम खेर के साथ ईशा देओल और अदा शर्मा, इश्वाक अहम भूमिका में हैं। विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी ‘तुमको मेरी कसम’ इंदिरा आईवीएफ चेन के संस्थापक डॉ. अजय मुर्डिया के जीवन से प्रेरित है, जो मनोरंजन के साथ एक गंभीर विषय पर रोशनी डालती है। ‘तुमको मेरी कसम’ के अलावा अनुपम खेर के पास प्रभास के साथ भी एक फिल्म है, जिसके टाइटल की घोषणा अभी निर्माताओं ने नहीं की है।  

कोरबा शहर में दिनदहाड़े उठाईगिरी की घटना सामने आई है, जहां बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर 1.5 लाख रुपये लेकर फरार हो गए. इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है. यह पूरा मामला मानिकपुर क्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार, तुलसी नगर निवासी पीडीएस ट्रांसपोर्टर शैलेंद्र शर्मा शुक्रवार को टीपी नगर स्थित आईडीबीआई बैंक से 2 लाख रुपये निकाला था. निहारिका स्थित परिसर में उसने एक व्यवसायी को 50,000 रुपये दिए, जबकि 1.5 लाख रुपये अपनी कार की ग्लव बॉक्स में रखा हुआ था. जैसे ही वह मानिकपुर चौकी क्षेत्र के बुधवारी मुख्य मार्ग पर पहुंचा, तभी बाइक सवार दो नकाबपोश युवक आए और पीडीएस ट्रांसपोर्टर के कार का शीशा दिया उसके बाद आरोपी डेढ़ लाख रुपये नगदी लेकर फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन, मानिकपुर और सीएसईबी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं आरोपियों की पहचान के लिए घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

 बिलासपुर  प्रदेश में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत ईडब्ल्यूएस और बीपीएल वर्ग के बच्चों के सही तरीके से एडमिशन न होने को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने हाल ही में लागू नए नियमों से आरटीई सीटों में कटौती, एडमिशन में अनियमितता और फर्जी प्रवेश को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बड़े निजी स्कूल आरटीई के तहत आने वाले आवेदनों को जानबूझकर खारिज कर रहे हैं। इसके बाद इन सीटों को डोनेशन और फीस लेकर भरा जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रदेश के प्रमुख निजी स्कूलों में कुल सीटों का केवल तीन प्रतिशत ही आरटीई के तहत भरा जा रहा है। चिंता की बात यह है कि पिछले एक साल में आरटीई के तहत एडमिशन की संख्या में लगभग सवा लाख की गिरावट आई है। कोर्ट ने सरकार और शिक्षा विभाग से पिछले वर्षों में आरटीई की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर हुए एडमिशन और रिक्त सीटों की विस्तृत जानकारी मांगी है। साथ ही पूछा है कि यदि खाली सीटों को ओपन कैटेगरी में भरा गया, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। इसके अलावा, अदालत ने सरकार को आरटीई एडमिशन की संपूर्ण संरचना की जानकारी देने का निर्देश दिया है। समाज सेवी ने दायर की जनहित याचिका भिलाई के वरिष्ठ समाज सेवी सीवी भगवंत राव ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। अधिवक्ता देवर्षि सिंह के माध्यम से दायर इस याचिका में पूर्व में चार दर्जन निजी स्कूलों को पक्षकार बनाया गया था। पहले हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने इन स्कूलों को नोटिस जारी किया था। आरटीई के तहत शिक्षा के अधिकार की यह कानूनी लड़ाई 2012 से जारी है। 2016 में हाई कोर्ट ने विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए थे। मगर, निजी स्कूलों ने इन्हें सही ढंग से लागू नहीं किया। इस लापरवाही और अनियमितता को देखते हुए फिर से याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार और शिक्षा विभाग से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बार काउंसिल चुनाव, हाई कोर्ट ने शेड्यूल पेश करने को कहा छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और स्टेट बार काउंसिल (एसबीसी) को निर्देश दिया है कि वे प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम तैयार कर अदालत में पेश करें। इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। इससे पहले हाई कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पिछले छह वर्षों से स्टेट बार काउंसिल के चुनाव न होने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने 18 फरवरी 2025 को पारित अपने आदेश के पालन की स्थिति के बारे में पूछा। साथ ही, बीसीआई की ओर से शपथपत्र दाखिल न किए जाने पर भी असंतोष व्यक्त किया। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने पूर्व में दिए गए आदेश के अनुपालन पर चर्चा की। बीसीआई के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि सचिव द्वारा शपथपत्र भेज दिया गया है, लेकिन वह हाई कोर्ट को प्राप्त नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। गौरतलब है कि 18 फरवरी की सुनवाई में हाई कोर्ट ने बीसीआई और एसबीसी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे कि चुनाव कार्यक्रम बीसीआई नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार तैयार किया जाए, ताकि चुनाव में किसी प्रकार की देरी न हो।

 रायपुर  छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। चंद्रखुरी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर राजेश कोसरिया की ट्रेनिंग के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजेश कोसरिया दौड़ रहे थे, इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक ट्रेनी सब इंस्पेक्टर राजेश कोसरिया की ट्रेनिंग सिर्फ एक सप्ताह पहले ही शुरू हुई थी। वह सात साल के लंबे इंतजार के बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए चयनित हुए थे। आज सुबह जैसे ही अभ्यर्थियों को दौड़ने के लिए कहा गया, कुछ दूर दौड़ने के बाद राजेश की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजेश कोसरिया का नाम 10 मार्च को सीएम साय द्वारा सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की सूची में शामिल था। इस घटना के बाद मृतक के परिवार वालों ने जांच की मांग की है। परिवार का कहना है कि इस दुखद घटना की सही वजह का पता लगाया जाए।  

रायपुर, कोरबा शहर समेत जिले को विकसित बनाने के क्रम में वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री  लखन लाल देवांगन के सशक्त प्रयासों से 150 से अधिक सड़क परियोजना, सिंचाई परियोजना, गौरव पथ, अंडरब्रिज, बायपास सड़क, नालों के साथ–साथ कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट में स्वीकृति मिली है। प्रदेश की विष्णुदेव की सरकार में बीते सवा साल में कोरबा शहर के साथ–साथ जिले के सभी उपनगरीय व अन्य ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य को रफ़्तार मिली है। 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा जारी किए गए राज्य के बजट में कोरबा जिले  में मुख्य तौर पर गोपालपुर से कटघोरा फोरलेन सड़क, कटघोरा से दीपका फोरलेन सड़क, गोपालपुर से कटघोरा तक मार्ग मजबूती करण कार्य, चोटिया से चिरमिरी तक फोरलेन सड़क, ध्यानचंद चौक कोरबा से बजरंग चौक तक 2 लेन. सड़क निर्माण, बजरंग चौक से परसाभाठा चौक बालको रिंग रोड, कोरबा 4 लेन निर्माण कार्य, रेल्वे स्टेशन कोरबा से गौमाता चौक तक बायपास मार्ग का निर्माण, एसपी ऑफिस से रजगामार बीटी रोड निर्माण कार्य, नॉनबिर्रा रामपुर बेहरचवा 27 किलोमीटर का उन्नयन के कार्य की स्वीकृति मिली है। इन स्थानों पर अंडरब्रिज की स्वीकृति     बजट में जिले के कई मार्गो पर रेल्वे क्रासिंग में अंडर ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति मिली है। गौरतलब है की शहर के संजय नगर रेल्वे क्रासिंग पर अंडरब्रिज का निर्माण अब प्रारम्भ हो चुका है। कोरबा–गेवरा रेल लाइन के बालपुर रेल्वे क्रासिंग पर आरयूबी का निर्माण, कोरबा–गेवरा रेल लाइन के मड़वारानी रेल्वे क्रासिंग पर आरयूबी का निर्माण, कोरबा–गेवरा रेल लाइन के पताडी पर आरयूबी के निर्माण की स्वीकृति मिली है। शहर के इन बड़े नालों की मिली स्वीकृति    शहर के चार प्रमुख नालों के निर्माण के लिए नगरीय निकाय अधोसंरचना विकास के तहत स्वीकृति मिली है। इसमें पोड़ीबहार चर्च से हनुमान मंदिर तक आरसीसी नाला 2 करोड़, वार्ड क्रमांक 30 दादर रोड कलवर्ट से मानिकपुर मुक्तिधाम तक कलवर्ट व नाला निर्माण 2 करोड़, मेनन शॉप से जिला अस्पताल के सामने आरसीसी नाला 2 करोड़, दर्री जोन पीएमवाय साइट से लाटा तालाब आरसीसी नाला निर्माण 2 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इन पुल–पुलियों के निर्माण की मिली स्वीकृति कोरबा–रानीरोड–सर्वमंगला मंदिर के मध्य हसदेव नदी पर रपटा कम लो लेवल पुल व पहुंच मार्ग का निर्माण, बालको उरगा रिंगरोड पर ढेगूरनाला पर उच्च स्तरीय पुल व पहुंच मार्ग का निर्माण, बेलाकछर से रोगबहरी मार्ग पर सारबहरा नाला पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग, बड़गाँव नवापारा मार्ग पर चोरनई नदी में उच्च स्तरीय पुल समेत कुल 17 पुल निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली है। कोरबा शहर में बनेगा 2.8 किलोमीटर लम्बा गौरव पथ का निर्माण     कोरबा शहर में 2.8 किलोमीटर लम्बा गौरव पथ के निर्माण की स्वीकृति मिली है। सीएसईबी चौक से जैन चौक–तानसेन चौक से कोसाबाड़ी चौक तक गौरव पथ का निर्माण होगा। वीआईपी मार्ग पर वाहनों के दबाव को देखते हुए इस मार्ग का कायाकल्प किया जायगा। बांकीमोंगरा के जल आवर्धन के लिए 8.20 करोड़ की मिली स्वीकृति    कोरबा जिला के दूसरे सबसे बड़े नगरीय निकाय बांकीमोंगरा नगर पालिका में पेयजल की समस्या लंबे समय से है। बांकीमोंगरा के जल आवर्धन के लिए 8.20 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इन शासकीय दफ़्तरो का होगा कायाकल्प   रजगामार चौकी, दर्री सीएसपी कार्यलय का उन्नयन, राजपत्रित ट्रांजिट ओर अराजपत्रित ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण, कोरबा तहसील को मॉडल तहसील भवन का निर्माण होगा। उद्योग मंत्री का प्रयास रंग लाया, शहर से लेकर गांव की रफ़्तार होगी तेज     उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन द्वारा बजट में स्वीकृति के लिए सभी विभाग नगर निगम, पीडब्लूडी, सेतु निगम, जल संसाधन विभाग के अलग अलग विकास कार्यों का प्रस्ताव राज्य शासन को दिया गया था। मंत्री श्री देवांगन के प्रयासों से कार्यों को बजट में स्वीकृति मिली है। मंत्री श्री देवांगन के प्रयासों से कोरबा शहर में बीते एक साल में 400 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति मिली थी, जिसके बहुत से कार्य पूर्ण हो चुके है, कुछ निर्माणाधीन है, कुछ कार्य टेंडर प्रक्रिया में है।

रायपुर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में वृहद महतारी वंदन सम्मेलन और राज्य स्तरीय महिला मड़ई का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि होंगे तथा विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े सहित सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, रायपुर महापौर एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। महतारी वंदन योजना की 13वीं किश्त का होगा वितरण छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को योजना की 13वीं किश्त का भुगतान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में महतारी वंदन योजना की प्रथम किश्त विवाहित महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की गई थी। अब तक 12 किश्तों में 7,838 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की माताओं-बहनों को वितरित की जा चुकी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए ‘सम्मान सुविधा प्रणाली’ का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री साय इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय भुगतान के लिए “सम्मान सुविधा प्रणाली” का शुभारंभ करेंगे। यह पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री स्वयं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को डिजिटल और केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से सीधे मानदेय का भुगतान करेंगे। इस प्रणाली में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के माध्यम से कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियमित उपस्थिति दर्ज होगी, जिसके आधार पर उन्हें सीधे राज्य सरकार से मानदेय का भुगतान किया जाएगा। यह प्रणाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय भुगतान में सटीकता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करेगी। छत्तीसगढ़ बनेगा ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ की मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने वाला पहला राज्य मुख्यमंत्री श्री साय इस अवसर पर उत्पीड़ित एवं संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल सुविधा की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत वे ऑनलाइन एवं मोबाइल एप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री श्री साय बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के पोर्टल, इंफ्रा पोर्टल तथा स्थापना पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही, बिलासपुर स्थित क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा। महिला सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए “सखी वन स्टॉप सेंटर” की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का विमोचन भी किया जाएगा। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन जाएगा जो सखी वन स्टॉप सेंटर के सुचारू संचालन हेतु एक निर्धारित SOP लागू करेगा। महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को मिलेगा सम्मान कार्यक्रम में राज्य की 32 उत्कृष्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, 3 सर्वश्रेष्ठ सखी वन स्टॉप सेंटर, 2 नवा बिहान योजना के महिला संरक्षण अधिकारी सहित अन्य महिला सशक्तिकरण में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय महिला मड़ई: महिला उद्यमिता और स्वावलंबन का मंच महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 4 से 8 मार्च 2025 तक राज्य स्तरीय महिला मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। इस मड़ई में महिला स्व-सहायता समूहों और महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के प्रदर्शन और विक्रय के लिए 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से आईं महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं अपनी उत्पादित सामग्रियों का प्रदर्शन और विक्रय कर रही हैं। इसके साथ ही, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु विशेष स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस आयोजन के अंतर्गत प्रदेशभर से नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और महिला समूहों के प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, ताकि वे महिला उद्यमिता और स्वावलंबन से जुड़े विभिन्न प्रयासों को नजदीक से देख और समझ सकें। महिला सशक्तिकरण का महाकुंभ: 50,000 से अधिक महिलाओं की सहभागिता वृहद महतारी वंदन सम्मेलन और राज्य स्तरीय महिला मड़ई में पूरे प्रदेश से 50,000 से अधिक माताएं, बहनें और बेटियां शामिल होंगी। इस भव्य आयोजन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, सामाजिक उत्थान और आर्थिक स्वावलंबन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। नारी शक्ति के सम्मान का महोत्सव यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण का महोत्सव होगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचे, इसके लिए इस अवसर पर महिला समृद्धि संबंधित शासकीय योजनाओं के व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा।

  मुख्यमंत्री विष्णदेव साय ने दी बधाई रायपुर, बस्तर जिले ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने, नवीन शैक्षणिक तकनीकों के सफल क्रियान्वयन और शिक्षक-छात्र संबंधों को मजबूत करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग ने बस्तर जिले को 3 करोड़ रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बधाई देते हुए कहा कि बस्तर जिले के विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और हमारी सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता ने जिले को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यह सम्मान पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह पुरस्कार आकांक्षी जिलों में बुनियादी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और शिक्षा की समावेशी एवं नवाचारयुक्त नीति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश में संपूर्ण शिक्षा तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने तथा बस्तर में बौद्धिक और शैक्षणिक विकास को नया आयाम देने के लिए राज्य सरकार को और अधिक प्रेरित करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह उपलब्धि न केवल बस्तर जिले, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

 कवर्धा तेजी से बढ़ते साइबर अपराध के बीच ठगी करने के नए तरीके का खुलाया हुआ है. पुलिस ने ठगों को सिम कार्ड बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों सगे भाइयों ने फर्जी तरीके से 85 सिम कार्ड जारी किया था. जिसमें से 20 सिम कार्ड ऐसे थे, जो देशभर के अलग-अलग राज्यों में ठगी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. अबतक इनके जारी किए गए फर्जी सिम से 14 लाख 85 हजार 785 रुपये की ठगी हो चुकी है. फिलहाल मामले का मास्टर माइंड पुलिस के गिरफ्त से बाहर है. जानकारी के मुताबिक, दोनों आरोपी भूपेंद्र जोशी और दुष्यंत जोशी पहले लोगों को सिम देते फिर वेरिफिकेशन फेल हो गया कहकर दोबारा OTP मांगते. इस तरह से शातिर आरोपी एक ग्राहक के नाम से दो सिम बना लेते थे. फर्जी तरीके से बनाए गए सिम को ठगों को बेच देते थे. इन सिम का उपयोग देशभर के कई राज्यों में सायबर अपराध के 45 मामलों में किया गया. इन सिम कार्डों को अब साइबर अपराधों से जुड़े होने के कारण दूरसंचार मंत्रालय द्वारा सेवा प्रदाता कंपनियों को नोटिस जारी कर बंद कर दिया गया है. आरोपी कबीरधाम जिले में घूम-घूमकर सिम कार्ड बेचते थे और इन्हें साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे. इस मामले में थाना कवर्धा में अपराध संख्या 91/2025 पंजीबद्ध किया गया है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है.

  सुचारू और व्यवस्थित यातायात हेतु ई – रिक्शा एवं ऑटो की मॉनिटरिंग, रेगुलेशन और नियंत्रण के उपायों पर विचार – विमर्श रायपुर, रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न यातायात समस्याओं एवं उनके समाधान से जुड़े विषयों पर परिवहन सचिव सह आयुक्त श्री एस.प्रकाश की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में संभाग मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर तथा जगदलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर भी उपस्थित थे। ई – रिक्शा एवं ऑटो की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए सुगम और व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के उपायों पर बैठक में विचार – विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि जिलेवार परिवहन कार्यालय में पंजीकृत ई-रिक्शा (गुड्स एवं पैसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 13374, बिलासपुर 4493, दुर्ग 4038, अंबिकापुर 1311, जगदलपुर 41, इसी प्रकार पंजीकृत ऑटो (गुड्स एवं पेसेंजर) की संख्या क्रमशः रायपुर 20306, बिलासपुर 14867, दुर्ग 9602, अम्बिकापुर 4429, जगदलपुर 3431 है, इस संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। बिना मॉनिटरिंग एवं रेगुलेशन के इन पर नियंत्रण की समस्या पर चर्चा की गई। जिला प्रशासन रायपुर ने जोनवार योजना बनाई बैठक में रायपुर जिला प्रशासन द्वारा ई-रिक्शा एवं ऑटो के सुगम व्यवस्थित परिचालन हेतु निर्मित जोनवार योजना के बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। रायपुर जिला प्रशासन के द्वारा रायपुर शहर को मुख्य रूप से 05 जोनों में विभक्त कर योजना बनाई गई है। ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर चर्चा बैठक में ई-रिक्शा हेतु केन्द्र एवं राज्यों में प्रचलित अधिनियम एवं नियमों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त राज्य शासन एवं जिला प्रशासन को प्राप्त शक्तियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उपस्थित जिलों के अधिकारियों से क्रमशः उनके जिलों में ई-रिक्शा एवं ऑटो के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली गई। समस्या के समाधान के लिए मांगे गए सुझाव बैठक में ई-रिक्शा एवं ऑटो पंजीयन में निरन्तर वृद्धि एवं समस्या के समाधान हेतु किसी भी प्रकार के प्रस्ताव, सुझाव जिला सड़क सुरक्षा समिति अथवा जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सड़क सुरक्षा समिति अथवा परिवहन विभाग के पास प्रेषित् करने हेतु कहा गया।

कोरबा  पाली क्षेत्र के चैतुरगढ़ जंगल के रामटोक पहाड़ में अर्द्धजली युवती की लाश मिलने के मामले में शिक्षक और उसकी स्कार्पियो के ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मृतका लिव इन में शिक्षक के साथ पिछले छह साल से रह रही थी। पुलिस ने बताया कि युवती विवाह के लिए दबाव बनाते हुए शिक्षक से पैसों की मांग कर रही थी। इसे लेकर अक्सर दोनों के बीच विवाद हुआ करता था। नाराज होकर शिक्षक ने गमछा से गला घोंटा और बाद में शव को जंगल ले गया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया। पाली थाना अंतर्गत युवती की जली हुई अवस्थ में लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मृतका के शरीर में मिले सामान के आधार पर शिनाख्त करने का प्रयास किया। इसके बाद उसकी पहचान ग्राम लाद की रहने वाली 28 साल की शशिकला के रुप में हुई। शादी के बाद पति को छोड़ दिया था इसके बाद मामले की परत-दर-परत खुलते चली गई। शशिकला स्कूल में पढ़ती थी, तब उसे पढ़ाने वाले रंगोले गांव के रहने वाले 46 साल के शिक्षक मिलन दास के साथ संबंध स्थापित हो गया। साल 2018 में शशिकला का विवाह स्वजन ने करा दिया, पर शशिकला कुछ ही दिन में पति को छोड़ कर आ गई और घर जाने के बजाए शिक्षक मिलन दास के पास चली गई। मिलन ने एनटीपीसी जमनीपाली में मकान किराए में लेकर उसे पत्नी की तरह रखा। वह प्रतिदिन उससे मिलने उसके पास जाया करता था। बाद में मिलन ने कटघोरा में किराए का मकान लिया और वहां शशिकला को रखा। दोनों के बीच लंबे समय से अवैध संबंध रहे और अक्सर विवाद होता था। 27 फरवरी को टीचर ने की थी हत्या पाली थाना प्रभारी विनोद सिंह ने बताया कि 27 फरवरी को दोनों के बीच फिर से झगड़ा हुआ। इसके बाद मिलन दास ने शशि की बेरहमी से पिटाई की और गमछा से गला घोंट कर हत्या कर दी। शव को छोड़ कर वह चला गया। देर रात अपने स्कार्पियो में 30 साल के ड्राइवर सावन यादव निवासी रंगोले के साथ आया और शव को कपड़े में लपेट कर दोनों चैतुरगढ़ के जंगल पहुंचे। वहां शव में तीन लीटर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मौके से भाग गए। मामले में पुलिस ने मिलन दास एवं उसके वाहन चालक सावन यादव को गिरफ्तार कर लिया। मामले को सुलझाने में थाना पाली की पुलिस टीम समेदास खांडेकर, हिरावान सरोते, अमित यादव, अनिल कुर्रे, संजीव सिंह, चंद्र शेखर रात्रे, विवेक तिर्की, नारायण कश्यप चौबीस घंट जुटी रही और आरोपित तक जा पहुंची। ऐसे हुई मृतका की शिनाख्त महाशिवरात्रि को शशिकला मंदिर दर्शन करने के लिए पाली आई थी। वहां शिक्षक मिलन दास के साथ वह घूमने के लिए बांगो चली गई थी। पाली मेला में उसे नाखून में नेलपॉलिश लगाया था। जो उसकी उंगली में लगा हुआ था। वहीं उसके हाथ का ब्रेसलेट, पैर की पायल को स्वजन पहचान गए। दरअसल, शशिकला का भाई जब भी कटघोरा जाता था, तो वह अपनी बहन से मुलाकात करता था। जब उसकी बहन नहीं दिखी, तो मिलन दास से उसने जानकारी ली। इस पर मिलन दास ने टालमटोल किया। तब शशिकला के भाई अशोक ने पुलिस को जानकारी दी थी। शव में मिले सामान को पुलिस ने स्वजन को बुलाकर दिखाया। चार बच्चे का पिता है शिक्षक आरोपित शिक्षक मिलन दास का विधिवत विवाह हुआ था। उसकी पत्नी, तीन लड़की और एक लड़का है। बड़ी पुत्री का विवाह हो चुका है। सभी ग्राम रंगोले में रहते हैं। इस घटना को लेकर पूरा परिवार बिखर गया। वहीं चालक सावन यादव भी इसी ग्राम का रहने वाला है और वह भी शादीशुदा है।

रायपुर सांसद राजीव शुक्ला ने बीते साल राज्यसभा में शून्य काल के दौरान छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक सिरपुर शहर को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने की बात कही थी. इस पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को प्रस्ताव पर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए पत्र के माध्यम से सांसद को जानकारी दी है. केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्र के माध्यम से बताया कि सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर सहित स्मारक और स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रायपुर मंडल के संरक्षण में हैं. स्थल में नियमित रूप से रखरखाव कार्य किया जाता है, और स्मारक अच्छी स्थिति में संरक्षित हैं. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसी धरोहर स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल करना एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है. इसके लिए यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा निर्धारित एक या अधिक मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है, जैसा कि उनके परिचालन दिशानिर्देशों में उल्लिखित है. इसके अतिरिक्त, साइट की प्रामाणिकता और अखंडता को प्रदर्शित किया जाना चाहिए.

रायगढ़ छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए नगदी रकम, सोने-चांदी के जेवर समेत हजारों रुपये की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। परिवार सगाई कार्यक्रम में बाहर गया हुआ था। इसी बीच यह वारदात हुई है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, सिटी कोतवाली थाना में बसंत कुमार राठौर ने बताया कि वह सालासर स्टील एवं पावर लिमिडेट गेरवानी में प्राइवेट नौकरी करता है और शहर के धागरडीपा  झाकर गली में किराये के मकान में परिवार के साथ रहता है। पीड़ित ने बताया की 4 मार्च को वह अपने परिवार के साथ अपना मूल ग्राम नंदौरखुर्द में सगाई कार्यक्रम में गया था और घर जाते समय पड़ोसियों को बताकर गया था।   कल सुबह बसंत कुमार वापस अपने किराये के मकान में पहुंचा तो देखा कि लोहे का दरवाजा नीचे से टुटा हुआ था, अनहोनी घटना की आशंका को देखते हुए उन्होंने जब घर का सामान चेक किया तो हॉल में रखी लोहे के अलमारी का लॉक टूटा हुआ है तथा गेट खुला हुआ था, अलमारी के अंदर देखा तो लॉकर भी टूटा हुआ मिला। जिसके अंदर रखा दो पर्स जिसमें से सोने-चांदी के जेवर नकदी रकम 10 हजार रूपये गायब मिले। इस तरह चोरों ने सूने मकान में घुसकर सोने-चांदी के जेवरात और नगदी रकम को मिलाकर कुल 95 हजार की चोरी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।  

रायपुर विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा गूंजा. विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के बीच तीखी बहस हुई. जवाब नहीं मिलने से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम ग्रामीण आवास को लेकर वर्ष वार जानकारी मांगी. पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 से 2025 तक जनवरी से दिसम्बर तक जानकारी चाही गई है. वित्तीय वर्ष के आधार पर जानकारी दी गई है. इसपर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आंकड़े में कहा गया है कि 18 लाख आवास दिए गए, लेकिन पिछली सरकार के कामों को छिपाया गया है. सदन के सदस्य को दी गई जानकारी कुछ और है. इस पर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आंकड़ों के हिसाब से मोदी जी की तीसरे कार्यकाल में 32 लाख आवास दिए, उसमें 16 राज्यों को पीएम आवास देने की जरूरत नहीं पड़ी. भूपेश जी अपने सरकार के दौरान काम की बात कर रहे हैं. लेकिन कितना काम किया गया यह भी बताना चाहिए था. केंद्र सरकार ने आठ लाख आवास दिए हैं. मंत्री ने कहा कि वर्षवार और वित्तीय वर्ष के आंकड़े है, इसलिए अंतर दिख रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा, सरकार ने जानकारी दी है कि 11 लाख आवास बन चुके हैं. अब 18 लाख आवास और बनेंगे या सात लाख मकान बनेंगे? पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 11 लाख बने हुए आवास से अलग 18 लाख का आंकड़ा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पीएम आवास में सरकार गड़बड़ी कर रही है.