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नई दिल्ली केंद्र सरकार ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 दिसंबर तक 88 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। इस अवधि में केंद्र सरकार द्वारा चार चरणों में 24 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी पूरी की गई। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) ने 609.54 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के साथ 120 खनिज अन्वेषण और खरीद परियोजनाओं को मंजूरी दी है। खान मंत्रालय ने बताया कि “एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन 12 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की रॉयल्टी दर को सही बनाने के लिए किया गया था।” पिछले सप्ताह, मंत्रालय ने भारत के अपतटीय क्षेत्रों में 13 खनिज ब्लॉकों को प्रदर्शित करने के लिए एक वेबिनार आयोजित किया, जिन्हें देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन) के भीतर विशाल समुद्री खनिज संपदा का दोहन करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल के तहत ई-नीलामी के लिए रखा जा रहा है। नीलाम किए जा रहे 13 अपतटीय खनिज ब्लॉकों में केरल तट से 3 कंस्ट्रक्शन सैंड ब्लॉक और गुजरात तट से 3 लाइम मड ब्लॉक शामिल हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह से 7 अन्य पॉलीमेटेलिक और नोड्यूल्स और क्रस्ट ब्लॉक भी प्रस्तावित पहली किश्त का हिस्सा हैं। खान मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ई-नीलामी मंच के एमएसटीसी द्वारा वॉकथ्रू ने प्रतिभागियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और बोली जमा करने के चरणों को शोकेस किया। मंत्रालय ने कहा कि 7,500 किलोमीटर से अधिक समुद्र तट और 2.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले ईईजेड के साथ, भारत हिंद महासागर में खनिज अन्वेषण के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करता है, जो आर्थिक विकास और स्थिरता लक्ष्यों का समर्थन करता है। चीन, जापान, नॉर्वे, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, पापुआ न्यू गिनी, नामीबिया अपतटीय खनन करने वाले प्रमुख देशों में से हैं। अपतटीय क्षेत्रों में प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र और देश के अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं।मंत्रालय को भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान (स्वर्ण) से भी सम्मानित किया गया।  

काबूल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बन रही है। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है, जिसकी वजह से दोनों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इसी बीच तालिबान के 15 हजार लड़ाके पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। तालिबान के लड़ाकों से निपटने के लिए पाकिस्तान की सेना और वायुसेना ने पेशावर और क्वेटा में सेना तैनात कर दिया है। सीमा पर डटे हैं तालिबान के लड़ाके और पाकिस्तान की सेना पाकिस्तानी सेना की कुछ टुकड़ियां अफगान सीमा पर पहुंच गई है। दूसरी ओर अफगान के तालिबान लड़ाके मीर अली सीमा पर पहुंच चुके हैं। शनिवार को अफगानिस्तान की तालिबान सेना ने पाकिस्तान सीमा के नजदीक गोलीबारी की। वहीं, जानकारी सामने आई है कि तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान दो चौकियों को तबाह कर दिया है। वहीं, कई सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है।   दोनों देश क्यों आए आमने-सामने अल जजीरा के अनुसार, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा डूरंड रेखा को खारिज कर दिया है, जो 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा खींची गई थी। तालिबान इसे सीमा के दोनों ओर पश्तूनों के बीच विभाजनकारी रेखा के रूप में देखता है। हालांकि, तालिबान के प्रवक्ता इनायतुल्ला खोवाराजमी ने कहा, “हम इसे पाकिस्तान का क्षेत्र नहीं मानते हैं। खोस्त और पख्तिया प्रांतों से लगी सीमा पर आज सुबह से झड़प चल रही है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ एक जटिल इतिहास रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान को स्थापित करने में पाकिस्तान ने बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि,अब तालिबान पाकिस्तान को ही आंख दिखा रहा है।

नई दिल्ली सरकार ने शनिवार को बताया कि इस साल ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन 30 करोड़ के पार हो गया है, जो असंगठित श्रमिकों के बीच इसके तेजी और व्यापक रूप से अपनाए जाने को दर्शाता है। असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए इस साल 21 अक्टूबर को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। रजिस्ट्रेशन की संख्या तेजी से बढ़ रही है और अक्टूबर के दौरान औसतन 60,000 प्रतिदिन रही। अब तक 12 सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को ई-श्रम के साथ इंटीग्रेट और मैप किया गया है। इनमें ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शामिल हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कहा, “यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसमें अन्य योजनाओं को भी चरणबद्ध तरीके से ई-श्रम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म एजेंसियों को श्रमिकों की एलिजिबिलिटी वेरिफाई करने और राज्य एवं जिला स्तर पर संभावित लाभार्थियों को लक्षित करने के लिए ई-श्रम डेटा का उपयोग करने की सुविधा देता है।” ई-श्रम सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ई-श्रम पर रजिस्टर लोगों की डिटेल्स शेयर कर रहा है, ताकि श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच बन सके। इस बीच, नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) सभी करियर-संबंधी सेवाओं के लिए एक ‘वन स्टॉप प्लेटफॉर्म’ बन गई है, जिसमें निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियां, ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब फेयर, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि की जानकारी शामिल है। 1 जनवरी से 15 दिसंबर तक एनसीएस पोर्टल पर 1,89,33,219 वैकेंसी पेश की गई, जिससे स्थापना के बाद से जुटाई गई कुल रिक्तियां 3.89 करोड़ हो गईं। मंत्रालय ने बताया कि इस साल, एक्टिव वैकेंसी की संख्या एक दिन में 20 लाख के शिखर को पार कर गई, जबकि एनसीएस पोर्टल पर किसी भी समय औसतन 15 लाख नौकरी के अवसर उपलब्ध हैं। विदेश मंत्रालय के रजिस्टर्ड एजेंटों द्वारा एनसीएस पोर्टल पर कुल 11,451 विदेशी वैकेंसी को पोस्ट किया गया। एनएसई को ‘मायभारत’ प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया गया है, ताकि युवाओं, संस्थानों और संगठनों को यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस दिया जा सके।  

इस्लामाबाद पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसने 2024 में पूरे पाकिस्तान में 59,775 ऑपरेशन किए जिनमें 925 आतंकवादी मारे गए और 383 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई। यह दावा ऐसे समय में किया गया है कि जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है और दोनों पक्ष सीमा पर सैनिक झड़पों में उलझे हुए हैं। समाचार के अनुसार, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के महानिदेशक अहमद शरीफ चौधरी ने शुक्रवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि ऑपरेशन के दौरान प्रतिबंधित ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ और अन्य आतंकवादी समूहों के 73 ‘हाई-वैल्यू वाले टारगेट’ मारे गए। चौधरी ने कहा, “इस साल पिछले पांच वर्षों के मुकाबले सबसे अधिक संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया गया है।” आईएसपीआर प्रमुख ने कहा कि इस साल पाकिस्तान की सेना, कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों और पुलिस की ओर से रोज 179 से अधिक ऑपरेशन किए गए। चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों और सीमा सुरक्षा प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने तस्करी, ड्रग्स तस्करी, बिजली चोरी और जमाखोरी से निपटने के लिए अपने अभियानों का विस्तार किया है। अधिकारी ने कहा, “सेना और कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​आतंकवादियों से लड़ती हैं, लेकिन राष्ट्र आतंकवाद से लड़ता है।” समाज के सभी वर्ग और राजनीतिक दल इस मोर्चे पर एकजुट हैं। एक ओर जहां पाकिस्तानी सेना यह दावा कर रही है वहीं इस बीच पाकिस्तान की सीमा से लगे पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त और पक्तिका प्रांतों में भीषण झड़पें जारी हैं। सीमा चौकियों पर हुए भीषण संघर्ष में 19 पाकिस्तानी सैनिक और तीन अफगान नागरिकों की मौत हो गई। यह झड़पें मंगलवार रात को पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद हुई हैं। हवाई हमले में महिलाओं और बच्चों सहित 51 लोग मारे गए। इस्लामाबाद और काबुल के बीच दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी या पाकिस्तानी तालिबान) है। टीटीपी का उद्देश्य पाकिस्तानी सशस्त्र बलों और राज्य के खिलाफ आतंकवादी अभियान चलाकर पाकिस्तान सरकार को उखाड़ फेंकना है। मीडिया रिपोट्स् के मुताबिक यह पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार को हटाकर इस्लामी कानून की अपनी व्याख्या के आधार पर एक कट्टरवादी शासन की नींव रखना चाहता है। हाल के दिनों में, इस्लामाबाद ने बार-बार अफगान सरकार पर सशस्त्र समूहों, विशेष रूप से टीटीपी को पनाह देने का आरोप लगाया है। हालांकि काबुल इस आरोप को खारिज करता रहा है।

नई दिल्ली पूरे उत्तर भारत को सर्दी ने अपने आगोश में ले लिया है। दिल्ली-एनसीआर में कई जगहों पर ओले पड़ने से ठंड में इजाफा देखने को मिला है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपनी हालिया भविष्यवाणी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और पूर्वी हवाओं के आपसी प्रभाव के कारण कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश, ओले गिरने और गरज-चमक के साथ तेज हवाओं की भविष्यवाणी की है। उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश और हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। हिमाचल और उत्तराखंड आज भी बारिश को अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भी व्यापक बारिश-बर्फबारी हो सकती है। वहीं दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। इन राज्यों में कोहरे का भी सितम उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने से अति घने कोहरे की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कोहरा यातायात और दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। हिमाचल प्रदेश में 29 से 31 दिसंबर के बीच शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। सर्द हवाओं और तापमान में बदलाव की संभावना उत्तर और पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान अगले दो दिनों में 2 डिग्री तक गिर सकता है। मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहने की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में शीतलहर और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। प्रायद्वीपीय राज्यों में भी बारिश का दौर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में पिछले हफ्ते भारी बारिश ने मौसम को बदल दिया। यह निम्न दबाव क्षेत्र के कारण इन इलाकों में गरज के साथ बारिश हुई। अगले कुछ दिनों में तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। दक्षिण भारत में इस बार मानसून के बाद की बारिश सामान्य से 15% ज्यादा रही है।

इस्लामाबाद पाकिस्तान ने चीन से 40 J-35 फिफ्थ-जेनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी है। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच रक्षा क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ने की संभावना है। ये विमान अगले दो वर्षों में पाकिस्तान को डिलीवर किए जाएंगे। J-35, चीन के J-31 का एक नया वर्जन है जिसे उसने बेचने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाया है। कहा जा रहा है कि इन विमानों की डिलीवरी के साथ पाकिस्तान आसमानी ताकत में भारत से 12 साल आगे निकल जाएगा। हालांकि ये दावा चीनी विशेषज्ञों का है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्ट के अनुसार, यह विमान हवा में महारत के साथ और जमीनी व समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अगली पीढ़ी के एवियोनिक्स और एडवांस स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। SCMP का कहना है कि यह विमान पाकिस्तान के पुराने अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी मिराज फाइटर जेट्स को बदलने के लिए तैयार किया गया है। चीन द्वारा किसी मित्र राष्ट्र को फिफ्थ-जेनरेशन फाइटर जेट्स का यह पहला निर्यात होगा। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बदल सकता है। पाकिस्तान का रणनीतिक कदम पाकिस्तानी वायुसेना (PAF) ने पहले ही J-35 के लिए चीन में अपने पायलटों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। जनवरी में पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू ने कहा था कि J-35 प्राप्त करने की नींव रखी जा चुकी है। SCMP के मुताबिक, ये विमान पाकिस्तान को भारत पर रणनीतिक बढ़त दिला सकते हैं। PAF के रिटायर्ड अधिकारी जिया उल हक शम्सी का कहना है कि J-35 विमानों की तैनाती से पाकिस्तान को अगले 12-14 वर्षों तक भारत पर बढ़त मिल सकती है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञ इस अवधि को 7-8 वर्षों तक सीमित मानते हैं। बता दें कि पाकिस्तान द्वारा सामना किए जा रहे गंभीर आर्थिक संकट के बावजूद नए विमानों की खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। बीजिंग में इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही यहां के सरकारी मीडिया में इस तरह के सौदे का कोई उल्लेख है। जे-35 को मुख्य रूप से चीनी विमानवाहक पोतों के लिए लड़ाकू जेट माना जाता है। इस विमान को पिछले महीने झुहाई शहर में आयोजित वार्षिक एयर शो में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें पीएएफ के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया था। चीन वर्तमान में इस क्षेत्र का एकमात्र देश है जिसने स्टील्थ विमान विकसित किया है। चीन और पाकिस्तान गहरे सैन्य संबंध साझा करते हैं। पाकिस्तान की सेना के तीनों अंगों के आधुनिकीकरण में चीन मदद कर रहा है। चीन ने अपने स्वयं के सशस्त्र बलों का अरबों डॉलर के रक्षा व्यय के साथ आधुनिकीकरण किया है। चीन ने पाकिस्तान को जे-17 थंडर लड़ाकू विमान को संयुक्त रूप से विकसित करने और संचालित करने में मदद की है। भारत की स्वदेशी योजना इसके विपरीत, भारत ने फिफ्थ-जेनरेशन फाइटर जेट्स विकसित करने के लिए अपने स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया है। संसद की रक्षा स्थायी समिति की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, AMCA विमानों की डिलीवरी अगले दशक में शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) को इस परियोजना में कई तकनीकी और समयसीमा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों की राय SCMP से बात करते हुए अमेरिकी एयरफोर्स के चीन एयरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट के निदेशक ब्रेंडन मुलवेनी ने कहा, “पाकिस्तान का यह कदम पश्चिमी देशों से दूर और चीन की ओर झुकाव को दर्शाता है।” हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि J-35 कितना असरदार है ये सब चीन द्वारा प्रदान किए गए हथियार, सेंसर और C4ISR (कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस) पर निर्भर करेगा। वहीं, आलोचकों ने पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और ऐसे एडवांस प्लेटफॉर्म को बनाए रखने की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। कर्ज और भुखमरी से जूझ रहा पाकिस्तान पाकिस्तान एक और कर्ज पर कर्ज ले रहा और उसकी बड़ी आबादी भुखमरी से जूझ रही है लेकिन भारत से बराबरी की सनक हावी है। हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को कर्ज देने के मामले में चीन शीर्ष पर है। उसने सबसे अधिक करीब 29 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। वहीं सऊदी अरब करीब 9.16 अरब डॉलर के कर्ज के साथ दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि पाकिस्तान के कुल विदेशी ऋण में चीन की हिस्सेदारी घटी है। यह 2023 में 25 प्रतिशत थी जो अब घटकर 22 प्रतिशत पर आ गई है। जबकि सऊदी अरब की हिस्सेदारी 2023 में दो प्रतिशत से बढ़कर 2024 में सात प्रतिशत पर आ गई। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि पाकिस्तान के कुल विदेशी ऋण में चीन की हिस्सेदारी घटी है। यह 2023 में 25 प्रतिशत थी जो अब घटकर 22 प्रतिशत पर आ गई है। जबकि सऊदी अरब की हिस्सेदारी 2023 में दो प्रतिशत से बढ़कर 2024 में सात प्रतिशत पर आ गई।  

नई दिल्ली राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ने अपनी स्थापना के बाद से 24.84 लाख से अधिक लाभार्थियों को 9,228.19 करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए हैं, जिनमें से 85 प्रतिशत से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। यह जानकारी सरकार ने शनिवार को दी। एनएमडीएफसी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसकी स्थापना अल्पसंख्यक समुदायों के बीच पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनएमडीएफसी ने 1.84 लाख से अधिक लाभार्थियों को 765.45 करोड़ रुपये का रियायती ऋण जारी किया। एनएमडीएफसी ने आवेदकों, एससीए और एनएमडीएफसी के बीच ऋण लेखा प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए मिलन (एनएमडीएफसी के लिए अल्पसंख्यक ऋण लेखा सॉफ्टवेयर) ऐप लॉन्च किया है, जिसमें एनएमडीएफसी के एमआईएस पोर्टल का इंटीग्रेशन भी शामिल है। इस ऐप पर 14.57 लाख लाभार्थियों का डेटा उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि मिलन मोबाइल ऐप का एंड्रॉइड और आईओएस एडिशन भी लॉन्च किया गया है। हाल ही में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और पंजाब ग्रामीण बैंक ने रिफाइनेंस मोड पर एनएमडीएफसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। अपनी 100-दिवसीय कार्य योजना के तहत, मंत्रालय ने जुलाई में ‘लोक संवर्धन पर्व’ का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारत के अल्पसंख्यक कारीगरों को एक साथ लाया गया। इस मंच ने कारीगरों को अपनी स्वदेशी कला, शिल्प और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया। पर्व में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 162 कारीगरों द्वारा बनाए गए विभिन्न राज्यों के 70 से अधिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा, तीर्थयात्रा के अनुभव को बढ़ाने और सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए ‘हज सुविधा ऐप’ लॉन्च किया गया। इस वर्ष 9,000 से अधिक शिकायतों और 2,000 से अधिक एसओएस मामलों का समाधान किया गया। इस वर्ष अब तक की सबसे अधिक संख्या 4,557 महिला तीर्थयात्रियों की रही। ‘जियो पारसी’ पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए एक और योजना है। यह योजना 2013-14 में शुरू की गई थी। मंत्रालय ने चिकित्सा घटक के तहत वित्तीय सहायता चाहने वाले पारसी जोड़ों के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया है। मंत्रालय द्वारा अगस्त में लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया गया। इसके बाद, विधेयक को संसद की संयुक्त समिति (जेपीसी) के पास भेज दिया गया है।