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यूक्रेन  रूस और यूक्रेन के बीच 39 महीने से चल रही जंग अब और भी भयानक होती जा रही है।  रूस के सुरक्षा बलों ने बीती रात यूक्रेन में व्यापक स्तर पर ड्रोन हमले किये जिनमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि 60 से अधिक लोग घायल हो गए। यूक्रेन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि 85 शहीद ड्रोन और अन्य प्रकार के ड्रोन ने खारकीव शहर और दूसरे इलाकों को निशाना बनाया। वायु रक्षा प्रणाली ने 40 ड्रोन को रोक दिया। खारकीव सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में से एक रहा है, जहां दो रिहाइशी जिलों में 17 ड्रोन हमले हुए। खारकीव के मेयर इहोर तेरेखोव ने यह जानकारी दी। तेरेखोव ने टेलीग्राम पर लिखा, “वे साधारण स्थान हैं, जहां आम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। उन्हें निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए था।” स्थानीय प्रशासन के प्रमुख ओलेह सिनिहुबोव के अनुसार दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि कम से कम 60 लोग घायल हुए हैं। घायलों में दो से 15 साल की उम्र के नौ बच्चे भी शामिल हैं। मंगलवार तड़के भी रूस ने यूक्रेन की राजधानी  कीव और दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा पर जबरदस्त ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिनमें  3 लोगों की मौत  हो गई और  13 अन्य घायल हो गए।यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की  ने इस हमले को अब तक के “सबसे बड़े हमलों में से एक” बताया है। उनके अनुसार, रूस ने रातभर में 315 ड्रोन और 7 मिसाइलें  दागीं, जिनमें से अधिकतर  ‘शहीद ड्रोन’   (ईरानी तकनीक पर आधारित) थे। ओडेसा के प्रांतीय गवर्नर ओलेह किपर ने बताया कि हमले में शहर के मातृत्व अस्पताल और कई आवासीय इमारतें  क्षतिग्रस्त हो गईं। यहां दो लोगों की मौत हुई और 9 लोग घायल हुए।वहीं कीव के ओबोलोन जिले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के इन हमलों को दुनिया के लिए चेतावनी बताया और कहा कि अब  अमेरिका और यूरोप को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, “रूसी ड्रोन और मिसाइलों की आवाज उन सभी कोशिशों से तेज़ है जो दुनिया रूस को शांति के रास्ते पर लाने के लिए कर रही है।” बता दें कि रूस-यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था और अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। हाल ही में  तुर्की में शांति वार्ता  की कोशिश हुई थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। इसके उलट अब दोनों देशों के हमलों में तेजी देखी जा रही है। 

नई दिल्ली  उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। मॉनसून जिस रफ्तार से शुरुआत में बढ़ रहा था, उसकी गति में कमी आई है। पहाड़ी राज्यों समेत उत्तर भारत के इलाकों में 13 जून तक हीटवेव का कहर देखने को मिलने वाला है। हालांकि, उसके बाद इसमें कमी आएगी, जिससे गर्मी की मार झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी। यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में इसके बाद बारिश हो सकती है, जोकि खुशखबरी से कम नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, भीषण गर्मी के बीच 13 जून से उत्तर पश्चिम भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने जा रहा है। इसकी वजह से उत्तर भारत के मौसम में बदलाव आएगा। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल, माहे, कर्नाटक, लक्षद्वीप में अगले सात दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने वाली है। वहीं, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा में 11 जून, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना में 12-15 जून को भारी से बहुत भारी बरसात होगी। वहीं, केरल और माहे में 14-16 जून के बीच बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, पश्चिमी भारत की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़, कोंकण, गोवा में 11 जून, गुजरात में 14-16 जून, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा में 12-14 जून के बीच हल्की से मध्यम बारिश रहने वाली है। गोवा, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र में 11-17 जून, मराठवाड़ा में 11-14 जून के बीच भारी बारिश होगी। पूर्वी व मध्य भारत की बात करें तो सब हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा में 11-13 जून, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में 11-15 जून को बरसात, आंधी तूफान का अलर्ट है। वहीं, उत्तर पश्चिम भारत के मौसम को लेकर अपडेट है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 12-17 जून, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 13-17 जून, राजस्थान में 14-17 जून के बीच हल्की से मध्यम बारिश होगी। इससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड में 11-17 जून के बीच भारी बारिश होगी।  

जम्मू जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारतीय सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच बुधवार को यहां सांबा जिले के कुछ गांववालों ने सुरक्षा बलों को दो संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधि की सूचना दी है। सूचना मिलते ही इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक संदिग्ध व्यक्तियों का कोई पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने सेना की वर्दी पहन रखी है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ ग्रामीणों ने कथित तौर पर रात के समय नुड गांव के आसपास के एक स्कूल के पास संदिग्ध लोगों को देखा। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। अधिकारियों ने बताया कि पूरे इलाके को पुलिस और सेना के संयुक्त दलों ने घेर लिया है। बुधवार तड़के सुबह तलाशी अभियान शुरू किया गया। इससे पहले बीते सोमवार को सांबा जिले के सीमावर्ती इलाके से एक मोर्टार शेल बरामद किया था। अधिकारियों ने बताया कि उसे सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद से भारत के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्कता बरत रही हैं। 22 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम के खूबसूरत बैसरन मैदान में 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकियों के गढ़ में घुसकर उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक और पाक अधिकृत कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे भी गए।  

नई दिल्ली संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जारी एक रिपोर्ट में भारत समेत दुनिया के कई देशों में घटती जन्म दर को लेकर अलर्ट किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जन्म दर अब प्रति कपल 1.9 ही रह गई है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। जनसंख्या विज्ञानियों का मानना है कि आबादी का रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है, ऐसे में प्रजनन दर 1.9 ही रह जाना चिंता का विषय है। भले ही भारत की आबादी में अभी सीधे तौर पर असर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक पीढ़ी यानी कुछ दशकों में बाद गंभीर चिंता की स्थिति बन सकती है। अब सवाल यह है कि जन्म दर में इस गिरावट के क्या कारण हैं? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इस सवाल का भी जवाब दिया गया है। दुनिया के 14 देशों के सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इस सर्वे में घटती जन्मदर को लेकर भी लोगों से एक सवाल भी पूछा गया कि आखिर आप जितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं, उससे कम क्यों किए या फिर एक भी क्यों नहीं किया। इसके जो जवाब लोगों ने दिए हैं, उनसे कई चीजें स्पष्ट होते हैं और लोगों की चिंताएं भी समझ में आती हैं। भारत की बात करें तो 13 फीसदी लोगों ने कहा कि वे इसलिए बच्चे पैदा नहीं कर पाए क्योंकि वे बांझपन की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर गर्भ ठहरने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा 14 फीसदी लोगों का कहना था कि वे प्रेग्नेंसी से जुड़ी मेडिकल समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं 15 फीसदी लोग ऐसे हैं, जिनका कहना है कि वे खराब स्वास्थ्य या फिर किसी गंभीर बीमारी के चलते पैरेंट नहीं बन पा रहे हैं। एक चिंता आर्थिक भी है, जिसके बारे में 38 फीसदी लोगों ने राय जाहिर की है। इन लोगों का कहना है कि आर्थिक सीमाओं के चलते वे परिवार नहीं बढ़ाना चाहते। उन्हें लगता है कि यदि परिवार बहुत बढ़ा लिया तो फिर बच्चों की परवरिश, शिक्षा, रिहायश जैसी चीजें व्यवस्थित तरीके से पूरी नहीं हो सकेंगी। वहीं 22 फीसदी लोगों की चिंता आवास से जुड़ी है और 21 फीसदी लोग रोजगार के अवसरों की कमी के कारण बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। दिलचस्प बात है कि आर्थिक चिंता के चलते परिवार बढ़ाने से बचने वालों की संख्या अमेरिका में भी 38 फीसदी ही है।  

 नई दिल्ली कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वंचित समुदायों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में देरी की ओर ध्यान दिलाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने पत्र में देश के दलित, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों के हित में फैसले लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आवासीय छात्रावासों की स्थिति ‘दयनीय’ है। कांग्रेस सांसद ने मैट्रिक पास करने के बाद  हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के भुगतान में होने वाली देरी का मुद्दा भी उठाया। 90 फीसदी छात्रों की पढ़ाई बाधित होती है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि छात्रों से जुड़े इन दो मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि हाशिए पर पड़े समुदायों से आने वाले 90 प्रतिशत छात्रों की शिक्षा में छात्रवृत्ति और छात्रावास के कारण बाधा आती है। बिहार दौरे पर छात्रों से मुलाकात का भी जिक्र अपने बिहार दौरे के अनुभव का उल्लेख कर राहुल ने कहा, बिहार के दरभंगा में आंबेडकर छात्रावास के हाल के दौरे के दौरान छात्रों ने शिकायत की। एक ही कमरे में 6-7 छात्रों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शौचालय बदहाल हैं। पीने का पानी भी असुरक्षित है। भोजनालय की सुविधा नहीं मिलती। पुस्तकालयों या इंटरनेट जैसी बुनियादी सेवाएं भी नदारद हैं। पोर्टल ठप रहने के कारण छात्रवृत्ति नहीं मिली राहुल ने कहा, हाशिए पर पड़े समुदायों से आने वाले छात्रों को मैट्रिक के बाद सही समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। बिहार का उदाहरण देते हुए राहुल ने अपने पत्र में दावा किया कि छात्रवृत्ति पोर्टल तीन साल तक ठप रहा। 2021-22 में किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली।