मध्य प्रदेश

भोपाल स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के लिये विद्यार्थियों से जुड़े सभी कार्य निर्धारित कैलेण्डर में पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने शिक्षकों की उपस्थिति के लिये ऑनलाइन व्यवस्था की प्रशंसा की। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षकों की अटेंडेंस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उज्जैन और नरसिंहपुर जिले में तत्काल लागू किया जाये। मंत्री श्री सिंह गुरूवार को लोक शिक्षण संचालनालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सचिव स्कूल शिक्षा श्री संजय गोयल, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता, संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री हरजिंदर सिंह, पाठ्य पुस्तक निगम के एमडी श्री विनय निगम विशेष रूप से उपस्थित थे। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह ने विभाग में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण में संवेदनशील रूख रखने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि स्कूल शिक्षा से जुड़ी केन्द्रीय योजनाओं में राज्य को मिलने वाली राशि को प्राप्त करने के लिये विशेष पहल की जाये। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि विभाग में ऐसी व्यवस्था की जाये कि सेवानिवृत्त होने के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान समय पर हो जाये। जन-प्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले पत्र पर विभाग की ओर से शीघ्र कार्यवाही पत्र भेजने की व्यवस्था की जाये। योजना के क्रियान्वयन की स्थिति बैठक में बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 82 लाख विद्यार्थियों को पाठ्‌य पुस्तकों का वितरण होना है। विभाग द्वारा 60 प्रतिशत पाठ्य पुस्तकों के वितरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। कक्षा 1 से 8 तक के करीब 60 लाख विद्यार्थियों को यूनिफार्म डीबीटी के माध्यम से दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है। बैठक में निशुल्क साइकिल, छात्रवृत्ति, लैपटॉप, स्कूटी वितरण की प्रक्रिया समय-सीमा में किये जाने की जानकारी दी गई। बैठक में माध्यमिक शाला से हाई स्कूल, हाई स्कूल से हायर सेकण्डरी स्कूल के उन्न्यन की जानकारी दी गई। उन्नयन की कार्यवाही इस वर्ष 15 जून तक पूरी कर ली जायेगी। सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. गोयल ने बताया कि ग्रीष्म काल में उन स्कूलों की पहचान कर ली जायेगी, जो जर्जर हो गये हैं। उनके वैकल्पिक स्थान, अतिरिक्त कक्ष निर्माण मरम्मत संबंधी कार्य प्राथमिकता के साथ किये जायेंगे। मरम्मत कार्य के लिये 149 करोड़ और अतिरिक्त कक्षा निर्माण के लिये 100 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। बैठक में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लेब की भी जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि 45 हजार 500 हायर सैकेण्डरी, एक लाख 62 हजार प्राथमिक शिक्षकों को टेबलैट प्रदाय किये जा चुके हैं। 75 हजार माध्यमिक शिक्षकों को टेबलैट प्रदान किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत 52 सीएम राइज स्कूलों में रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जा रही है। 458 पीएमश्री विद्यालयों में अटल टिंकेरिंग लेब स्थापित की जा रही है। बैठक में फर्नीचर व्यवस्था के संबंध में भी चर्चा की गई।  

भोपाल प्रदेश के विभिन्न जिलों के मध्य रेक/एलआरटी के माध्यम से चावल का परिवहन एक निरंतर प्रक्रिया है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रक्रिया की पारदर्शिता, गुणवत्ता और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। मंत्री श्री राजपूत ने अपर मुख्य सचिव खाद्य श्रीमती रश्मि अरुण शमी को कहा है कि पूर्व में जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन की जमीनी स्थिति की व्यापक समीक्षा की जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि एसओपी के पालन में प्रेषण अथवा प्राप्तकर्ता जिलों द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है, तो इससे अमानक गुणवत्ता के चावल के जमा होने की संभावना बन सकती है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता है, बल्कि शासन की साख भी प्रभावित हो सकती है। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने इस संदर्भ में आयुक्त, खाद्य के स्तर से एक विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह दल रेण्डम आधार पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में चावल के परिवहन और भंडारण की संपूर्ण प्रक्रिया का औचक निरीक्षण करेगा। यह जांच दल संबंधित जिलों द्वारा की गई कार्यवाही का अभिलेखीय परीक्षण करेगा। इसमें प्रेषण व प्राप्ति रजिस्टर, परिवहन अनुबंध, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट, भंडारण स्थल का भौतिक सत्यापन आदि शामिल होंगे। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने स्पष्ट किया है कि विभाग द्वारा पूर्व में जारी मानक निर्देश एवं एसओपी सभी जिलों के लिए बाध्यकारी हैं। इसमें किसी भी स्तर पर की गई लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे चावल के प्रेषण और प्राप्ति से जुड़ी कार्यवाहियों को एसओपी के अनुरूप ही निष्पादित करें तथा जांच दल को आवश्यक दस्तावेज एवं सूचनाएं उपलब्ध कराते हुए पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करें। निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत हो प्रतिवेदन मंत्री श्री राजपूत ने अपर मुख्य सचिव खाद्य को यह भी निर्देश दिया है कि जांच दल द्वारा की गई निरीक्षण की कार्रवाई का विस्तृत प्रतिवेदन निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत किया जाये, ताकि उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि कोई भी गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। खाद्य आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु निरंतर प्रयासरत है राज्य सरकार खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि प्रदेश सरकार नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में किए जा रहे सुधारात्मक उपायों के अंतर्गत यह कदम एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिससे शासन की खाद्य नीति और वितरण व्यवस्था को और अधिक भरोसेमंद बनाया जा सकेगा।  

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अभिकल्पना को साकार करते हुए “जल गंगा संवर्धन” अभियान अब जन अभियान बन गया है। अभियान की अवधारणा “जनसहभागिता से जल संरक्षण और संवर्धन” पर केन्द्रित है। इस अभियान के अंतर्गत नवीन जल संग्रहण संरचनाओं के साथ पूर्व से मौजूद जल संग्रहण संरचनाओं का जीर्णोद्धार, जल स्त्रोतों और जल वितरण प्रणालियों की साफ-सफाई जल स्त्रोतों के आस-पास पौध-रोपण के कार्य प्राथमिकता से किये जा रहे है। समाज की सहभागिता के लिये जल संरक्षण जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किये जा रहे हैं। दतिया के उन्नाव बालाजी धाम पर स्वच्छता कार्यक्रम दतिया जिले के उन्नाव बालाजी धाम/तीर्थस्थान की नदी पर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, आम नागरिकों ने स्वच्छता कार्य किया एवं जल संरक्षण की शपथ भी दिलायी गई। नदी की गंदगी को कार्यकर्ताओं ने हटाकर नदी को स्वच्छ किया और सभी को संदेश दिया कि हर व्यक्ति अपने गांवों और पंचायतों में प्राचीन जल स्रोतों की सफाई करें एवं लोगों को उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिये जागरूक करें। मंदसौर के पिपलिया मंडी में निकाली गई कलश यात्रा मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी अयोध्या बस्ती में जन अभियान परिषद ने कलश यात्रा निकालकर जल संरक्षण का संदेश दिया। पिपलिया मंडी के तालाब में कलश यात्रा के साथ ही श्रमदान किया गया। इस अवसर पर परिषद के संभाग समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। उमरिया में युवा टीम ने प्राचीन सगरा तालाब के घाटों में गीत गाकर नागरिकों को किया जागरूक उमरिया जिले की सक्रिय युवाओं की टोली द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पाली नगर के ऐतिहासिक प्राचीन सगरा तालाब के हरिहर बाबा घाट में बैठकर जल संरक्षण गीत गाकर नागरिकों को जल को सहेजने के लिये जागरूक किया। विवाह के निमंत्रण के साथ भेजा जल संरक्षण का संदेश उमरिया जिले के विकासखंड मानपुर के ग्राम बचहा में नवाचार करते हुए विवाह के निमंत्रण के साथ जल संरक्षण का संदेश भेजा जा रहा है। ग्राम बचहा के भूतपर्व सरपंच कमला प्रसाद जायसवाल ने अपनी बेटी सुधा जायसवाल के विवाह के निमंत्रण में “जल है तो कल है, लोग प्रेम के बिना रह सकते है, मगर पानी के बिना नही” का संदेश दिया। उनकी इस पहल का आमजनों ने स्वागत किया तथा जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। शहडोल मेंपानी की एक-एक बूंद सहजने एवं महत्व बताने जन-प्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने लगाई चौपाल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में शहडोल जिले के जनपद पंचायत पड़मनिया खुर्द में लोगों को पानी की एक-एक बूंद सहेजने एवं जल का महत्व बताने के लिए जन चौपाल लगाई गई। जन-चौपाल में कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जल के बिना जीवन संभव नही है, जल अमूल्य है, इसे बचाने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करना होगा, जल को बचाने के लिए केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नही बल्कि हम सभी कि जिम्मेदारी है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए पानी का संचयन करें। देवास में बारिश के पानी को सहेजने के लिए किया जा रहा है तालाब गहरीकरण देवास जिले में “जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन एवं ग्रामीणों के जनसहयोग से जनपद पंचायत कन्‍नौद की ग्राम पंचायत कोठड़ी में बारिश के पानी को सहजने के लिए तालाब गहरीकरण कार्य किया जा रहा है। तालाब के गहरीकरण के बारिश के दिनों में पानी संग्रहित होगा तथा वॉटर लेवल भी बढ़ेगा, जिससे पेयजल के साथ खेती करने के लिए भी पानी मिल सकेगा।

भोपाल किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी संभागों में किसान मेला आयोजित करेगी। उज्जैन संभाग में 3 मई को मंदसौर में पहला किसान मेला आयोजित किया जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सभी संभागों में किसान मेलों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इन मेलों में किसानों को कृषि, खाद्य प्र-संस्करण, उद्यानिकी और पशुपालन से संबंधित नवीनतम जानकारी दी जायेगी। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ किसानों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। मेले में प्रदर्शनी के माध्यम से भी किसानों को कृषि तकनीकों और कृषि उपकरणों की जानकारी दी जायेगी। मंत्री श्री कंषाना ने बताया कि अक्टूबर में एक राज्य स्तरीय किसान मेला भी आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक साल में 10 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है, जिससे किसानों को ऊर्जादाता बनने में मदद मिलेगी। सरकार ने इसके लिए अभियान शुरू कर किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। कृषि मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत@2047 के विजन के अनुरूप राज्य सरकार ने गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी कल्याण के लिए मिशन शुरू कर दिया है। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी गई है। ‘मध्यप्रदेश कृषक कल्याण मिशन’ के तहत अब कृषि से सम्बद्ध विभागों की योजनाएं एक मंच पर समन्वित रूप से क्रियान्वित होंगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि आधारित राज्य है और इस क्षेत्र में यहां अपार संभावनाएं हैं। किसानों की आय, कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन में वृद्धि के साथ खाद्य प्र-संस्करण और कृषि से उत्पादित कच्चे माल पर आधारित औद्योगिक इकाई स्थापित करने जैसे हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। किसानों और गौ-पालकों की आय बढ़ाने के साथ कुपोषण दूर करने की दिशा में सरकार योजनाबद्ध तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ कार्य कर रही है।  

भोपाल कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि नर्मदापुरम, प्रदेश का पहला जिला है, जहां चारों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। नर्मदापुरम में टसर रेशम, मलबरी रेशम, इरी रेशम और मूँगा रेशम (गोल्डन सिल्क) का उत्पादन किया जाता है। ये चारों प्रकार के रेशम जिले में तैयार किए जाते हैं और देशभर में प्रसिद्ध हैं। रेशम उद्योग के विकास को मिलेगी गति राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि नर्मदापुरम में रेशम केंद्र है, जहाँ रेशम के धागे और कपड़ों का उत्पादन किया जाता है। रेशम केंद्र में अब परंपरागत डिजाइनों से हटकर नए डिजाइनों को शामिल करने की तैयारी की जा रही है। जिले में मालाखेड़ी में मध्यप्रदेश की पहली ककून मंडी है, जहाँ रेशम के ककून का बाजार लगता है। नर्मदापुरम जिले की महिलाएं रेशम उत्पादन से जुड़कर अपना सशक्तिकरण कर रही हैं। मढ़ई रेशम उत्पादन केंद्र को सिल्क टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है। रेशम के धागे का उपयोग करके दवाइयां भी बनाई जा रही हैं। जिले में रेशम उत्पादन के विस्तार के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। नर्मदापुरम रेशम उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र है और रेशम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि नर्मदापुरम में रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जिले के किसानों को रेशम उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। रेशम उत्पादन के लिए जिले में अनुकूल जलवायु और परिस्थितियाँ हैं। किसानों को रेशम के कीड़ों का पालन करने और रेशम उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रेशम उत्पादन से किसानों को अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा और जिले की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकार रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है। नर्मदापुरम में रेशम उत्पादन के बढ़ने से जिले के किसानों को लाभ होगा।