राजनीति

रांची। चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता, पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ गई है। रांची के रिम्‍स में लालू की देखरेख कर रहे डॉक्‍टरों की टीम के प्रमुख डॉ उमेश प्रसाद ने बताया कि उनकी किडनी की कार्यक्षमता बेहद कम हो गई है। उन्‍हें कभी भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्‍टर ने लालू की हालत चिंताजनक बताई है। उन्‍होंने इस बारे में रिम्‍स निदेशक को लिखित सूचना दी है। लालू के इलाज में जुटे डॉ उमेश प्रसाद ने बताया कि उनकी हालत कभी भी बिगड़ सकती है। इस बारे में स्‍पष्‍ट तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालत चिंताजनक है। इससे पहले शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए इसे छह सप्‍ताह की तारीख दे दी। यहां लालू के वकील देवर्षि मंडल ने कोर्ट से समय की मांग की थी। बीते दिन की सुनवाई के क्रम में कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्‍बल नहीं पहुंच पाए थे। इधर सीबीआइ ने कोर्ट में दाखिल किए गए अपने जवाब में कहा है कि लालू की हालत स्थिर है। वे रिम्‍स में भर्ती होने के बावजूद फोन से राजनीति कर रहे हैं। उन्‍हें फिर से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेजा जाना चाहिए। इधर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की ओर से चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में दाखिल की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से बीते दिन रिम्‍स से बिहार के भाजपा विधायक को फोन कॉल करने के मामले में बिहार में दर्ज हुई एफआइआर का हवाला देते हुए कहा गया कि लालू की हालत स्थिर है। उन्‍हें जेल भेजा जाना चाहिए। लालू की ओर से सजा की आधी अवधि काटे जाने और गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी गई है। सीबीआइ ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए लालू की सजा अवधि पूरी नहीं होने के दस्‍तावेज दिए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर सजायाफ्ता की कुल सजा की आधी अविध पूरी हो जाने पर जमानत दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में लालू के वकील आधी सजा पूरी होने का दावा करते हुए बेल की मांग कर रहे हैं। हालांकि निचली अदालत से लालू को दी गई सजा की सर्टिफाइड कॉपी उच्‍च न्‍यायालय को अबतक नहीं मिल सकी है। ऐसे में जमानत याचिका पर छह हफ्ते बाद अब सुनवाई होगी।

जयपुर। राजस्थान भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विरोधी नेता एकजुट होने लगे हैं। ये विरोधी नेता अब आपसी मतभेद भुलकर एकजुट होकर वसुंधरा राजे को चुनौती देने की तैयारी में जुटे हैं। इन नेताओं में शनिवार को पूर्व मंत्री घनश्याम तिवाड़ी भी शामिल हो गए। तिवाड़ी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे हैं। वे छह बार विधायक रहने के साथ ही दो बार राज्य सरकार में मंत्री रहे। तिवाड़ी के बाद अब पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल के भी भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के कारण गोयल ने भाजपा छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तब जब्त हो गई थी जमानत 40 साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रदेश में भाजपा के संस्थापकों में शामिल रहे तिवाड़ी ने वसुंधरा राजे से मतभेद के कारण साल, 2018 में भाजपा छोड़कर भारत वाहिनी नाम से नई पार्टी बनाई थी। उन्होंने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद साल,2019 में लोकसभा चुनाव के समय वे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। करीब दो साल तक दो साल तक अलग रहने के बाद शनिवार को तिवाड़ी एक बार फिर भाजपा में वापस शामिल हो गए। उस समय जो भी मुद्दे थे, वह खत्म हो चुके हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। भाजपा में शामिल होने के मौके पर पत्रकारों से से बातचीत में तिवाड़ी ने कहा कि मैंने कभी भी कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण ही नहीं की। मेरे मन में हमेशा से भाजपा ही रही है। मैं शुरू से ही संघ से जुड़ा रहा हूं। वहीं, वसुंधरा राजे के विरोध से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि उस समय जो भी मुद्दे थे, वह खत्म हो चुके हैं। तिवाड़ी ने कहा कि उनका चुनाव लड़ने का अभी कोई इरादा नहीं है। वे अब पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं।

भोपाल। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ बैठक के बाद शिवराज और सिंधिया इंदौर रवाना हो गए हैं। दोनों नेताओं को दोपहर 2 बजे शाजापुर जाना था, लेकिन बैठक लंबी होने के कारण शाजापुर का कार्यक्रम निरस्त हो गया। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी, मंत्रिमंडल विस्तार और निगम-मंडल में नियुक्तियों को लेकर मंथन हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री करीब एक घंटा बैठक में नहीं रहे। वे शहर में ही किसी निजी कार्यक्रम में चले गए थे। इससे पहले सिंधिया सुबह 11 बजे भोपाल पहुंच थे। वे एयरपोर्ट से करीब 40 गाड़ियों के काफिले के साथ CM हाउस पहुंचे। जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार में विलंब हो रहा है, उससे लगता है कि सिंधिया ने अपने मंत्री, पूर्व मंत्री व भाजपा में शामिल हुए नेताओं के साथ सीएम हाउस पहुंचकर ताकत दिखाई है। माना जा रहा है कि बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी, मंत्रिमंडल विस्तार और निगम-मंडल में नियुक्तियों को लेकर निर्णय हो सकते हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात की थी। 12 दिन में यह दूसरा मौका है, जब सिंधिया सीएम हाउस पहुंचे हैं। उपचुनाव के एक माह बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। दो पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को शिवराज कैबिनेट में शामिल होने का इंतजार करना पड़ रहा है। सिंधिया समर्थक पहुंचे सीएम हाउस तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिसोदिया, ओपीएस भदोरिया, मुन्नालाल गोयल, जजपाल सिंह जज्जी, एदल सिंह कंषाना, गिर्राज दंडोतिया, गिरीश शर्मा और कृष्णा घाड़गे सीएम हाउस पहुंचे हैं। इसके अलावा मंत्री हरदीप सिंह डंग और पूर्व मंत्री सरजात सिंह भी यहां मौजूद थे।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को तृणमूल (TMC) समर्थकों ने पथराव कर दिया। वे कोलकाता से 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर शहर जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोकने की कोशिश भी की। नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कैलाश विजयवर्गीय घायल भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंका गया। एक बड़ा पत्थर उनकी कार के शीशे को तोड़ते हुए अंदर जा लगा। विजयवर्गीय ने कहा कि इस हमले में वे घायल हुए हैं, पुलिस की मौजूदगी में गुंडों ने उन पर हमला किया। नड्डा ने भी कहा कि कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय घायल हुए हैं। नड्डा बोले- मां दुर्गा की कृपा से बचा नड्डा ने डायमंड हार्बर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मीटिंग में कहा, “पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था नहीं रही और यह इनटॉलरेंस वाला राज्य बन चुका है। मां दुर्गा की कृपा से मैं यहां तक पहुंच पाया। ममता बनर्जी सरकार के दिन अब गिनती के रह गए हैं। हम इस गुंडाराज को हराएंगे।” बंगाल भाजपा के अध्यक्ष ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी राज्य सरकार के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। घोष ने बताया कि बुधवार को नड्डा के कार्यक्रमों पुलिस मौजूद नहीं थी। राज्य सरकार की तरफ से नड्डा की सुरक्षा में चूक हुई है। बंगाल भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट मुकुल रॉय ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए।

ग्वालियर। डबरा थाने में गैंगरेप का क्रॉस मामला दर्ज किया गया है। एक युवती की शिकायत पर भाजपा नेता आलोक शर्मा सहित 5 लोगों पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। मामले के कुछ देर बाद ही आरोपी पक्ष से भी एक महिला थाने पहुंच गई। उसने पीड़ित महिला के पिता सहित 5 पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने उसकी शिकायत पर भी मामला दर्ज कर लिया है। युवती ने बताया चार दिन पहले वह डबरा थाने गई थी, लेकिन वहां एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद एसपी ऑफिस शिकायत की। डबरा थाना क्षेत्र के टेकनपुर निवासी पीड़ित युवती का परिवार रेस्टोरेंट का संचालन करता है। पास ही, भाजपा नेता आलोक शर्मा की जमीन है। इस कारण आपस मे रंजिश बनी हुई है। आरोप है कि 30 नवंबर को आलोक शर्मा, बंटी पाठक, नवीन शर्मा, नरेश व अन्य के साथ आकर घर में तोड़फोड़ कर दी। जब युवती ने विरोध किया, तो आलोक शर्मा व उसके साथी उसे पिस्टल अड़ाकर दूसरे कमरे में ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। जब पिता उसे बचाने के लिए आए, तो उन्हें पीटा गया। इसकी शिकायत युवती ने टेकनपुर पुलिस चौकी पर की, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। जिस पर पीड़ित युवती बुधवार रात एसपी कार्यालय जा पहुंची। जहां आपबीती बयां की। एसपी ने तस्दीक के लिए सिरोल थाना टीआई प्रीति भार्गव, महिला थाना टीआई शैलजा गुप्ता के और पुलिस अधिकारियों की टीम को कार्रवाई के लिए भेजा। इसके बाद डबरा थाना में गुरुवार को भाजपा नेता सहित 5 लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। दूसरे पक्ष से भी सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज अभी यह मामला दर्ज हुआ ही था कि भाजपा नेता आलोक शर्मा की तरफ से भी एक अन्य महिला थाने जा पहुंची। इस महिला ने भी पीड़ित युवती के पिता, ताऊ समेत 5 पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। अब पुलिस दोनों ही मामलों की जांच कर रही है। जांच कर करवा रहे SP अमित सांघी ने बताया कि मामले में दोनों तरफ से शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने तत्काल क्यों कार्रवाई नहीं कि इसकी भी जांच की जा रही है।

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर भीड़ के बवाल को लेकर सियासत तेज हो गई है. दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नोटिस जारी किया है. डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गैरमौजूदगी में उनकी पत्नी और बच्चों पर हमले की कोशिश की गई है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, ”दिल्ली के उपमुख्यंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर उनकी गैरमौजूदगी में उनकी पत्नी और बच्चों पर हमले का प्रयास हुआ. हमने पुलिस को नोटिस जारी किया है. कैसे पुलिस के सामने गुंडे उनके घर में घुसे? कितने लोग गिरफ्तार हुए? जब एक जनप्रतिनिधि का परिवार सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे होगी?” दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस से जवाब मांगा है. आयोग ने पूछा है कि आवास के बाहर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ कैसे जुटी? सुरक्षा में कहां चूक हुई? इसके साथ ही दिल्ली पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी गई है और साथ ही गिरफ्तार किए गए लोगों के बारे में जानकारी के साथ-साथ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं. यह भी पूछा गया है. इस घटना को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है और उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज शेयर की है. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ”आज बीजेपी के गुंडे मेरी गैरमौजूदगी में मेरे घर के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए और मेरे बीवी बच्चों पर हमला करने की कोशिश की. अमित शाह जी आज आप दिल्ली में राजनीति में हार गए तो अब इस तरह से हमें निपटाएंगे?” वहीं, दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता हुकुम सिंह ने दिल्ली पुलिस से दिल्ली के डिप्टी सीएम के घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था और घर के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया था. गुरुवार को लगभग 11:30 बजे एक भीड़ आई और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर हंगामा किया और कैंप ऑफिस में घुस गई. दिल्ली पुलिस ने मौके से 6 लोगों को पकड़ लिया और मंदिर मार्ग थाने ले गए. शाम के वक्त डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी सी अरविंद ने दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में शिकायत दी जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है.

भोपाल। नगर निगम में महापौर के लिए अजा, अजजा का आरक्षण आबादी के अनुसार होता है, जबकि ओबीसी आरक्षण 25 प्रतिशत होता है। ओबीसी आरक्षण में नियम है कि पिछली बार ओबीसी के लिए आरक्षित रहे निकायों को हटा कर यह आरक्षण होता है। इस बार भी पिछले बार की तरह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण हो रहा है। ऐसे में जनसंख्या का अनुपात पिछले आरक्षण यानी 2014 जैसा ही होगा। आशय यह है कि अजा-अजजा के लिए आरक्षण में बदलाव नहीं होगा। 50% महिला आरक्षण बाय रोटेशन मप्र में नगरीय निकायों में 50% महिला आरक्षण बाय रोटेशन होता है। यानी पिछली बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित निकाय इस बार अनारक्षित होंगे। इसका आशय कि पिछली बार अनारक्षित रहे नगर निगम इस बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। लाॅट निकालने में कई बार तकनीकी पेंच आ जाते हैं, जिसमें कभी स्थिति बदल भी जाती है। वोट बैंक का खेल माना जाता है कि शहरी वोट बैंक हमेशा भाजपा के साथ जाता है, जबकि ग्रामीण में कांग्रेस का आज भी अच्छा वजूद है। ऐसे में सरकार मेयर का चुनाव सीधे कराना चाहती है, ताकि चेहरा कोई भी हो लोग पार्टी देखकर वोट करें, जबकि कांग्रेस पार्षदों के जरिए चुनना चाहती थी, जिसे शिवराज सरकार ने पलट दिया। भोपाल और खंडवा में अगली महापौर ओबीसी महिला होगी, जबकि ग्वालियर, देवास, बुरहानपुर, सागर और कटनी में सामान्य महिला महापौर बनेंगी। इंदौर, जबलपुर, रीवा और सिंगरौली महापौर का पद अनारक्षित हो गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर के लिए आरक्षण की प्रक्रिया रवींद्र भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त की मौजूदगी में शुरू हो गई है। इस दौरान 99 नगर पालिका व 292 नगर परिषदों के अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण की प्रक्रिया भी सम्पन्न होगी, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। अजा-जजा के लिए आबादी के अनुसार होता है आरक्षण नगर निगम में महापौर के लिए अजा, अजजा का आरक्षण आबादी के अनुसार होता है, जबकि ओबीसी आरक्षण 25 प्रतिशत होता है। ओबीसी आरक्षण में नियम है कि पिछली बार ओबीसी के लिए आरक्षित रहे निकायों को हटा कर यह आरक्षण होता है। इस बार भी पिछले बार की तरह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण हो रहा है। ऐसे में जनसंख्या का अनुपात पिछले आरक्षण यानी 2014 जैसा ही होगा। आशय यह है कि अजा-अजजा के लिए आरक्षण में बदलाव नहीं होगा। 50% महिला आरक्षण बाय रोटेशन मप्र में नगरीय निकायों में 50% महिला आरक्षण बाय रोटेशन होता है। यानी पिछली बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित निकाय इस बार अनारक्षित होंगे। इसका आशय कि पिछली बार अनारक्षित रहे नगर निगम इस बार महिला वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। लाॅट निकालने में कई बार तकनीकी पेंच आ जाते हैं, जिसमें कभी स्थिति बदल भी जाती है। वोट बैंक का खेल माना जाता है कि शहरी वोट बैंक हमेशा भाजपा के साथ जाता है, जबकि ग्रामीण में कांग्रेस का आज भी अच्छा वजूद है। ऐसे में सरकार मेयर का चुनाव सीधे कराना चाहती है, ताकि चेहरा कोई भी हो लोग पार्टी देखकर वोट करें, जबकि कांग्रेस पार्षदों के जरिए चुनना चाहती थी, जिसे शिवराज सरकार ने पलट दिया।

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों से कहा है कि यह काॅन्फ्रेंस कोई कर्मकांड नहीं है। हर माह एजेंडा दिया जाएगा। जिस पर काम करना होगा। उन्होंने दो टूक कहा- सुशासन का मतलब स्पष्ट तौर पर समझ लें कि बिना लेन-देन के समय पर जनता का काम करना है। शासन की सुविधाओं का लाभ हर हाल में नागरिकों को मिलना चाहिए। यह पिछली सरकार नहीं है। अब पोस्टिंग का आधार मेरिट होगा। मुख्यमंत्री ने यह बात कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कहीं। बैठक में प्रदेश के सभी कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों के अलावा मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फोकस एजेंडे पर काम करना है। रूटीन गवर्नेंस प्रभावित न हो, रोजमर्रा के काम ना रुकें। लोग परेशान ना हों। हर विभाग के काम जैसे चल रहे हैं, वैसे ही चलना चाहिए। आप कुर्सी पर बैठे हैं। टेबिल के उस पर के व्यक्ति के बारे में सोचिए। आप यह समझें कि आपके हाथ में आवेदन होता है तो कैसा होता? कई बार काम करने के लिए तरीके निकालने पड़ते हैं। आप की जिम्मेदारी शासन की योजनाओं को जमीन पर उतराने की है। इस काम काे प्राथमिकता से पूरा करना होगा। CM के प्रतिनिधि होता है कलेक्टर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में कलेक्टर, मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि होता है। प्रदेश की जनता की सेवा करने की तड़फ जैसी मेरे दिल में है, वही आपको भी होना चाहिए। यदि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं तो आप भी दें। मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। जो अच्छा करेगा, उसे सराहा जाएगा। लेकिन जिस ने गलती की, उसे हटाने में देर नहीं होगी। हर जिले की रेटिंग होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि काम के आधार पर हर जिले की रेटिंग होगी। इसके लिए डैशबोर्ड शुरु किया जा रहा है। यानी अब सरकार का हर काम परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। आपको मौका मिला है जनता की सेवा करने का। एजेंडा के साथ काम करें और रूटीन गवर्नेंस को जनता की प्राथमिकता समझें।

जयपुर। राजस्थान के 21 ज़िलों के पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्यों के लिए हुए चुनावों के नतीजों में सत्तारूढ़ कांग्रेस को ज़बरदस्त झटका लगा है. इन चुनावों के नतीजे लगातार आ रहे है और अब तक ज़िला परिषद सदस्यों के घोषित नतीजों के मुताबिक़ बीजेपी कुल 14 ज़िलों में बोर्ड बनाने की स्तिथि में आ चुकी है. जबकि कांग्रेस का सिर्फ़ पाँच ज़िलों में बोर्ड बनता दिख रहा है. ज़िला परिषद की कुल 636 सीटों के लिए चुनाव हुए और बीजेपी 323 कांग्रेस 246 सीटें जीत चुकी है. पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव के अब तक घोषित नतीजों से साफ़ है कि ग्रामीण इलाक़ों में कमल कांग्रेस के पंजे पर भारी पड़ रहा है. कुल 4371 सीटों में से बीजेपी को 1836 और कांग्रेस को 1718 सीटों पर जीत मिली है. दिग्गजों ने डुबोई कांग्रेस की लुटिया कांग्रेस की गहलोत सरकार के मंत्री रघु शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व डिप्टी सी एम सचिन पायलट , खेल मंत्री अशोक चाँदना और सी एम अशोक गहलोत के ख़ास सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में भी कांग्रेस को जीत नहीं दिला सके और इनके इलाक़ों में बीजेपी का भगवा झंडा लहरा गया. कांग्रेस की सादूलपुर विधायक कृष्णा पूनिया की सास और देवरानी दोनो ही उनके इलाक़े से पंचायत समिति का चुनाव हार गईं है. मोदी सरकार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खुद भले ही बीकानेर से सांसद हों लेकिन उनके बेटे बीकानेर से ज़िला परिषद सदस्य का चुनाव हार गए है. सरदारशहर से कांग्रेस के एम एल ए भँवर लाल शर्मा की पत्नी मनोहरी देवी को उन्ही के देवर श्याम लाल ने पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में पराजित किया. राजस्थान में अगले साल तीन विधान सभा सीटों पर उप चुनाव होने है और कांग्रेस की ज़िला परिषद और पंचायत चुनावों की हार उसकी मुश्किलें बढ़ा सकती है. कांग्रेस के इन मंत्रियों को लगा झटका जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है जिसकी वजह से इन ज़िलों से मंत्री बने हुए शालें मुहम्मद बी ड़ी कल्ला, भँवर सिंह भाटी और अर्जुन लाल बामनिया की इज़्ज़त बच गई और इनकी कुर्सी कमजोर होने से. लेकिन चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा अपने इलाक़े अजमेर सहकारिता मंत्री उदय लाल आँजना चित्तोड, खेल मंत्री अशोक चाँदना बूंदी, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सीकर और वन मंत्री सुख राम विश्नोई जालोर से कांग्रेसी बोर्ड नहीं बनवाकर कमजोर साबित हुए है. बाड़मेर के ज़िला परिषद नतीजों में कांग्रेस और बीजेपी को बराबर बराबर सीटें मिली है और इसकी वजह से बाड़मेर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी कमजोर साबित हुए है.

भोपाल। मध्यप्रदेश में अब सीधे जनता ही मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेगी। शिवराज कैबिनेट ने एक साल पहले कमलनाथ सरकार के वक्त लिए गए फैसले को पलट दिया है। कमलनाथ चाहते थे कि पार्षद मिलकर मेयर या पालिका अध्यक्ष चुनें। इसके पीछे तर्क दिया था कि यही लोकतांत्रिक तरीका है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेशों में मुख्यमंत्री भी विधायक-सांसद मिलकर चुनते हैं। शिवराज सरकार चाहती है कि जनता ही चुने, इससे विकास तेजी से होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण आपसी समझौते के आधार पर करने का फैसला भी लिया गया। टोल से 160 करोड़ का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद कोरोना महामारी के चलते सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। PWD के इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इन सड़कों से जो टैक्स मिलेगा, उसे हाईवे के मेंटेनेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सरकार को करीब 160 करोड़ रुपए रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा शिवपुरी झील के संरक्षण के लिए 19.55 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

नई दिल्ली . प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को दोपहर एक बजे दिल्ली में संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिड़ला ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने PM मोदी से उनके घर मुलाकात की और इसके लिए न्योता दिया। इसी सिलसिले में ओम बिड़ला ने पिछले सप्ताह अधिकारियों के साथ नई बिल्डिंग की साइट का जायजा भी लिया था। ओम बिड़ला ने कहा कि 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम नए संसद भवन में दोनों सदनों के सेशन की शुरुआत करेंगे। उन्होंने बताया कि नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 888 और राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी। पार्लियामेंट हॉल में कुल 1,224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। विरोध में विपक्ष, लेकिन सरकार अडिग जब देश में कोरोना फैला है, ऐसे वक्त नया संसद भवन बनाने पर विपक्ष ने सरकार की आलोचना की थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और NCP की सांसद सुप्रिया सुले ने नया भवन बनाने की टाइमिंग और खर्च पर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि इस समय नई बिल्डिंग बनाने के बजाय सरकार को कोरोना से लड़ने पर ध्यान देना चाहिए। इस साल की शुरुआत में सरकार ने नया संसद भवन बनाने के अपने फैसले को सही ठहराया था। टाटा को मिली जिम्मेदारी अधिकारियों ने सितंबर में बताया था कि नए भवन को त्रिकोण के आकार में डिजाइन किया गया है। इसे मौजूदा परिसर के पास ही बनाया जाएगा। इस पर 861.90 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बिल्डिंग का काम एक साल में पूरा होने की उम्मीद है। इसे बनाने का जिम्मा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने इसके लिए 865 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। वहीं, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) की ओर से 940 करोड़ रुपये लागत बताई गई थी। आखिर में बाजी टाटा के हाथ लगी। अभी बना संसद भवन अंग्रेजों के राज में बना था। इसे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। उन्होंने नई दिल्ली का कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग भी की थी। गोल आकार में बना संसद भवन भारत की सबसे बेहतरीन इमारतों में शुमार है। इसके सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा बनी है। ​​​ सरकार ने बनाया सेंट्रल विस्टा का मास्टर प्लान सरकार ने राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच नई इमारतें बनाने के लिए सेंट्रल विस्टा का मास्टर प्लान तैयार किया है। इसी इलाके में सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लिए 10 बिल्डिंग बनाई जाएंगी। राष्ट्रपति भवन, मौजूदा संसद भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार की इमारत को वैसा ही रखा जाएगा। सेंट्रल विस्टा के मास्टर प्लान के मुताबिक, पुराने संसद भवन के सामने गांधीजी की प्रतिमा के पीछे नया तिकोना संसद भवन बनेगा। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक-एक इमारत होगी, लेकिन सेंट्रल हॉल नहीं बनेगा। यह इमारत 13 एकड़ जमीन पर तैयार होगी।

हैदराबाद। हाईप्रोफाइल हैदराबाद नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटों पर जीत दर्ज करके AIMIM के गढ़ में औवैसी को मात दी है। वहीं, सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस शीर्ष पर बनी हुई। इन चुनाव परिणामों में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। तेंलगाना प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नगर निगम चुनाव के ताजा परिणामों के अनुसार एआइएमआइएम ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की है और भाजपा ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, टीआरएस 56 सीटों पर जीत दर्ज करके एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। शुरुआत में किसी ने यह कल्‍पना नहीं की थी कि भाजपा यहां इतना अच्‍छा परफॉर्म कर पाएगी। यहां तक कि एग्जिट पोल में भी टीआरएस को ही बढ़त दिखाई गई थी। लेकिन भाजपा को कहीं न कहीं कोई उम्‍मीद नजर आ रही थी, इसलिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं को प्रचार में उतरा था। भले ही यह चुनाव नगर निगम का हो लेकिन जितने जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार किया है, उसके बाद मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए हाईप्रोफाइल नेताओं को मैदान में उतारा। गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, तेजस्वी सूर्या और देवेंद्र फडणवीस जैसे हाईप्रोफाइल नेताओं ने भी चुनाव प्रचार किया। पार्टी ने इन चुनावों के लिेए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 35 फीसद हुआ था मतदान इस बार ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में मतपत्रों का उपयोग किया गया था। वहीं, कोरोना महामारी के कारण इस बार सिर्फ 35 फीसद ही मतदान हुआ। इन चुनावों में कुल 74 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 38,89,637 पुरुष वोटर और 35,76,941 महिला वोटर शामिल हैं। गौरतलब है कि इस बार चुनाव में, सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस), भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआइएमआइएम पार्टी मैदान में हैं। हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता जीएचएमसी चुनावों में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन से खुश होकर एक दूसरे का हाथ थामकर और विक्ट्री साइन बनाते हुए जीत का जश्न मनाया।

जबलपुर. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उपभोक्ता अगर यह सोच रहे हैं कि प्रदेश में उन्हें सस्ती बिजली मिल सकती है तो प्रदेश के उपभोक्ताओं की यह उम्मीद ना उम्मीद में तब्दील होने वाली है. क्योंकि मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Pradyuman Singh Tomar) ने साफ शब्दों में कह दिया है कि प्रदेश का खर्च चलाने के लिए बिजली के दाम बढ़ना जरूरी है. जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्तिभवन में ट्रांसमिशन कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा जेनरेशन कंपनी के कार्यों की समीक्षा की. समीक्षा के बाद मंत्री तोमर ने पत्रकारों से चर्चा की. इस पर उन्होंने साफ कह दिया कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का खर्च चलाने के लिए आय की जरूरत है और मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा आय स्रोत बिजली है. लिहाजा बिजली के दाम बढ़ना जरूरी है. इसके साथ ही प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ कहा कि विद्युत नियामक आयोग जो तय करेगा उसे हम जरूर मानेंगे. यानी यह साफ है कि आने वाले दिनों में अगर बिजली के दाम बढ़ते हैं तो इसमें सरकार का पूरी तरह से समर्थन रहेगा.

मुंबई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने बुधवार को लखनऊ नगर निगम के बांड लॉन्च किए। इसके बाद योगी कई बॉलीवुड हस्तियों से मुलाकात करेंगे। योगी के इस दौरे को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। यूपी में फिल्म सिटी बनाने के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा- कॉम्पटीशन अच्छी बात है, लेकिन किसी की धमकी नहीं चलेगी। योगी ने इसके जवाब में कहा, ‘हम कुछ नहीं ले जा रहे, मुंबई फिल्म सिटी यहीं रहेगी, यूपी में वहां के माहौल और जरूरतों के हिसाब से नई फिल्म सिटी बनाई जा रही है। वहीं, योगी जिस होटल में ठहरे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ( MNS) ने उसके बाहर एक पोस्टर लगाया है। इसमें आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन्हें ‘ठग’ कहा गया है। महाराष्ट्र के उद्योग यहीं रहेंगे: उद्धव ठाकरे मंगलवार शाम को इंडियन मर्चेंट ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में बोलते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था, ‘महाराष्ट्र मैग्नेटिक राज्य है। उद्योगपतियों में आज भी महाराष्ट्र का आकर्षण कायम है। राज्य का कोई भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा। इसके उलट, दूसरे राज्यों के उद्योगपति भी महाराष्ट्र आएंगे। राउत ने पूछा- क्या मुंबई के अलावा कहीं और भी जाएंगे योगी? इधर, शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूछा कि क्या सीएम योगी दूसरे राज्यों में बनी फिल्म सिटी भी देखने जाएंगे? राउत ने कहा- मुंबई की फिल्म सिटी को दूसरी जगह शिफ्ट करना आसान नहीं है। दक्षिण भारत में भी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी फिल्म सिटी हैं। क्या योगी जी इन जगहों पर जाकर कलाकारों से बात करेंगे या क्या वे केवल मुंबई में ही ऐसा कर रहे हैं? मनसे ने लगाए आपत्तिजनक पोस्टर राज ठाकरे की पार्टी MNS ने योगी के होटल के बाहर लगाए पोस्टर में लिखा, ‘कहां राजा भोज कहां गंगू तेली’, नाकाम राज्य की बेरोजगारी छुपाने के लिए मुंबई के उद्योग को UP ले जाने आया है ठग।’ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने शिवसेना और NCP पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां अंडरवर्ल्ड के जरिए बॉलीवुड पर दबाव बना रही है। कई फिल्म निर्देशक, निर्माता, कलाकार मुंबई छोड़कर यूपी आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अंडरवर्ल्ड के जरिए धमकाया जा रहा है।

जबलपुर. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इस पूरे आंदोलन को संशोधित नागरिकता कानून (CAA) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NRC) को लेकर दंगा भड़काने वाली ताकतों की साजिश बताया है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में जारी किसान आंदोलन पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत का प्रयास कर रही है. इसका हल किसानों से बातचीत के ज़रिए ही निकल सकता है. लेकिन जो उकसाने वाले असामाजिक तत्व और जो लोग जबर्दस्ती वहां पहुंचे हैं वह आपसी बातचीत और समन्वय के बीच व्यवधान पैदा कर रहे हैं. एमपी के गृह मंत्री ने स्पष्ट आरोप लगाए कि किसान आंदोलन के पीछे वही ताकतें हैं जो सीएए और एनआरसी आंदोलन के पीछे जुड़ी रही हैं. विधानसभा सत्र में अहम प्रस्तावो पर होगी चर्चा सिंगरौली प्रवास पर निकले प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कुछ देर के लिए जबलपुर के डुमना विमान तल पर रुके. इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की. करीब 30 मिनट पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ समय बिताने के बाद वे यहां से सिंगरौली के लिए रवाना हुए.