राजस्थान

अजमेर तीर्थ नगरी पुष्कर में शनिवार को आयोजित बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान के तृतीय अधिवेशन कार्यक्रम का भव्य आयोजन पारीक आश्रम में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू सहित बड़ी संख्या में बस संचालकों ने गर्मजोशी से रावत का स्वागत किया। मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अधिवेशन के दौरान बस ऑपरेटरों की समस्याएं सुनीं और समाधान के लिए सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की परिवहन व्यवस्था को सुचारु, सुलभ और सुरक्षित बनाने में बस ऑपरेटरों की अहम भूमिका है। एसोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लिया जाएगा और सरकार हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री रावत ने मीडिया से बातचीत में यह भी स्पष्ट किया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए सरकार ने जल आपूर्ति के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। उन्होंने बताया कि बीसलपुर डैम उनके अधीन है और इसे लेकर पीएचईडी विभाग को विशेष निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में कॉल सेंटर की सुविधा शुरू की गई है, जिससे आमजन को पानी की समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी को भी पीने के पानी की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसके साथ ही मंत्री रावत त्रिवेणी चित्रकूट धाम में आयोजित मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर प्रांगण में भगवान शिव की प्रतिमा पर जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों का संरक्षण एवं संवर्धन सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने पुष्कर के धार्मिक, सामाजिक और पर्यटन महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि पुष्कर को एक आदर्श तीर्थनगरी बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

जयपुर राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले सरकारी डॉक्टर्स खुद सिस्टम की सर्जरी के मोहताज हो चुके हैं। राज्य में ग्रुप-2 श्रेणी के 1200 से ज्यादा डॉक्टर्स का प्रमोशन पिछले एक साल से लटका हुआ है। सचिवालय में फाइलें धूल खा रही हैं और डॉक्टर्स अपने हक की सीनियरिटी के लिए सरकारी सिस्टम की ‘दवा’ का इंतजार कर रहे हैं। प्रमोशन प्रक्रिया में हो रही देरी की वजह से जिला अस्पतालों, उप-जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सीनियर और जूनियर स्पेशलिस्ट की तैनाती प्रभावित हुई है। नतीजतन मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज नहीं मिल पा रहा और स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। प्रस्तावित प्रमोशन में डॉक्टर्स को मेडिकल ऑफिसर से सीनियर मेडिकल ऑफिसर, सीनियर मेडिकल ऑफिसर से चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर (CMHO) और एमडी डिग्रीधारी MO को जूनियर स्पेशलिस्ट (JS) से सीनियर स्पेशलिस्ट (SS) के पद पर पदोन्नत किया जाना था। अप्रैल 2024 में डीपीसी होनी थी, लेकिन प्रक्रिया अब तक अधूरी पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक प्रमोशन के लिए जरूरी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की फाइल पिछले छह महीनों से सचिवालय में पेंडिंग है। डॉक्टर्स का आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर जान-बूझकर फाइल मूवमेंट में देरी की जा रही है, जिससे सैकड़ों डॉक्टर्स का करियर अधर में है। स्वास्थ्य विभाग की मुख्य सचिव गायत्री ए. राठौड़ ने बताया कि प्रमोशन प्रक्रिया में देरी की बड़ी वजह एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का अधूरा रह जाना है। कई डॉक्टर्स ने अब तक अपनी ACR रिपोर्ट विभाग को नहीं भेजी है। विभाग की ओर से इन्हें अंतिम नोटिस जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट न भेजने वाले डॉक्टर्स को प्रमोशन प्रक्रिया से बाहर कर शेष को पदोन्नति दी जाएगी। इस समय 200 से ज्यादा डॉक्टर्स APO की स्थिति में हैं। ये डॉक्टर्स केवल 10-15 दिन में मुख्यालय आकर हाजिरी लगाते हैं, लेकिन सेवा में सक्रिय नहीं हैं। इसके बावजूद हर महीने सरकार को इन पर बिना किसी सेवा लाभ के करोड़ों रुपये वेतन के रूप में खर्च करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के नियमों के अनुसार ग्रुप-2 के डॉक्टर्स को हर 6 साल में पदोन्नति मिलनी चाहिए लेकिन यह समय सीमा अब कागजों तक सिमटकर रह गई है। पहले यह देरी 6 से 10 महीनों की होती थी, लेकिन इस बार मामला 1 साल से भी ज्यादा लंबित है।

जयपुर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को अपने जोधपुर प्रवास के दौरान जोधपुर एयरपोर्ट पर निर्माणाधीन नव निर्मित टर्मिनल भवन का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्य की प्रगति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का अवसंरचना विकास अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है, और जोधपुर एयरपोर्ट इसका जीवंत उदाहरण है। 480 करोड़ की लागत, 24,000 वर्ग मीटर में फैला आधुनिक टर्मिनल भवन— केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि यह नया टर्मिनल भवन लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से 24,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, जो एक साथ 2000 यात्रियों के आवागमन की क्षमता वाला होगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा टर्मिनल, कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा— नए टर्मिनल भवन में  पैसेंजर्स के सामान के लिए कन्वेयर बेल्ट की संख्या एक से बढ़ाकर तीन की गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह टर्मिनल जोधपुर को देश-दुनिया से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नए बिल्डिंग में छह एरो ब्रिज की सुविधा से पैसेंजर सीधे जहाज में जा सकेंगे।  आने और जाने के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा रहेगी । पहले चरण में 300 कारों की पार्किंग की सुविधा होगी ओर 12 एयरक्राफ्ट खड़े होने की सुविधा होगी।  नाइट लैंडिंग सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे अब रात में भी विमान उतर सकेंगे। ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण अनुकूल डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया गया है। टर्मिनल दीपावली तक पूर्ण होने की संभावना — केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि “निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और अधिकतम कार्य पूर्ण हो चुका है। हमारा प्रयास है कि दीपावली तक जोधपुरवासियों को इस नए टर्मिनल भवन की सौगात मिल सके।” उन्होंने बताया कि इस टर्मिनल के चालू होने से जोधपुर में अधिक फ्लाइट्स की आवाजाही बढ़ेगी और शहर को देश के अन्य प्रमुख शहरों से सीधे जोड़ा जा सकेगा। आगामी समय में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दिशा में बढ़ेगा जोधपुर — उन्होंने कहा कि जोधपुर में आईआईटी, एम्स जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की भी आवश्यकता महसूस होती है। उन्होंने कहा की हमारा अगला लक्ष्य जोधपुर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित करना होगा। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करती यह परियोजना— केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस कथन को दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था— “हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा”। उन्होंने कहा कि जोधपुर एयरपोर्ट का यह विकास कार्य सपनों को यथार्थ में बदलने का सशक्त प्रतीक है। निरीक्षण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश — निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो, इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। श्री शेखावत ने कहा की टाइमलाइन के भीतर निर्माण पूर्ण किया जाए ताकि दीपावली से पूर्व संचालन प्रारंभ हो सके। उम्होंने कहा की यात्री सुविधाओं जैसे पार्किंग, सुरक्षा जांच, लाउंज क्षेत्र आदि का योजना अनुसार विस्तृत और समन्वित क्रियान्वयन हो। साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समन्वय बनाकर कार्यों में गति लाई जाए। श्री शेखावत ने कहा की जोधपुर एयरपोर्ट का यह नया टर्मिनल भवन सिर्फ एक अधोसंरचना परियोजना नहीं बल्कि “विकसित भारत के सपने का उड़ान पथ है”,  जो जोधपुर को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम है। रहे ।

जयपुर प्रदेशवासियों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेशभर में 19 अप्रेल से 5 मई तक ग्रीष्मकालीन मिलावट विरोधी अभियान चलाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त श्री एच गुईटे ने बताया कि अभियान के तहत सभी जिलों में प्रत्येक एफएसओ को इस अवधि के दौरान 60 नमूने लेने का लक्ष्य दिया गया है। प्रत्येक जिले में सबसे पहले खाद्य निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया जाएगा और दैनिक आधार पर आयुक्तालय से प्रगति की सीधे निगरानी की जाएगी। श्री गुईटे ने बताया कि इस अभियान के दौरान 6000 नमूने लिए जाएंगे। साथ ही ऐसी निर्माण इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो मानदंडों का उल्लंघन कर खाद्य सामग्री का निर्माण कर रही है या मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाती हैं। निरीक्षण अभियान विशेष रूप से डेयरी उत्पाद, ठंडे पदार्थ, बर्फ उत्पाद, शीतल पेय पदार्थ, फल, सब्जी, मिठाई आदि के निरीक्षण पर केंद्रित होगा।   श्री गुईटे ने बताया कि अभियान की प्रगति की समीक्षा 5 मई को की जाएगी। दूसरे चरण में अधिक निर्माण इकाइयों और थोक विक्रेताओं को कवर किए जाएगा। उन्होंने बताया कि निरामय राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में विभाग मिलावट के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।

जयपुर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व एवं चिकित्सा मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में मरीज की पैथोलॉजी जांच परामर्श के दिन ही की जाएगी। इसके लिए जांच लैब में सैंपल कलेक्शन का समय और स्टाफ बढ़ाया जाएगा। साथ ही, किसी भी रोगी को निजी अस्पताल में नहीं भेजा जाएगा। चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री अम्बरीष कुमार ने शुक्रवार को चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी भावना के साथ रोगी की सेवा की जाए। बैठक में सभी 29 मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य एवं संबद्ध 81 अस्पतालों के अधीक्षक उपस्थित रहे। डीडीसी में एक माह एवं सब स्टोर में तीन माह का स्टॉक अवश्य रहे— चिकित्सा शिक्षा सचिव ने कहा कि अस्पतालों में आमजन को बेहतरीन उपचार उपलब्ध करवाने के लिए जांच, दवा एवं उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस दृष्टि से लगातार सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी एवं लू तापघात की स्थितियों के दृष्टिगत सभी अस्पतालों में माकूल इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। किसी भी अस्पताल में पंखे, कूलर, एसी, पेयजल, छाया, साफ—सफाई, जांच, दवा एवं उपचार की व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि दवा वितरण केंद्रों पर एक माह एवं सब स्टोर पर तीन माह का स्टॉक आवश्यक रूप से उपलब्ध रहे। इससे कम स्टॉक होने पर तत्काल ई औषधि स्टॉक के आधार दवाइयां भिजवाई जाएं। 24 घंटे काम के लिए स्थापित की जाए पीडब्ल्यूडी चौकी— चिकित्सा शिक्षा सचिव ने कहा कि सभी अस्पतालों में बिजली से संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दो इलेक्ट्रिशियन रखे जाएं। साथ ही, उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग को सभी अस्पतालों में सिविल और विद्युत दोनों कार्यों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (AMC) करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ठेकेदार को अस्पताल परिसर में 24×7 चौकी स्थापित करनी होगी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई और मिस्त्री तैनात रहेंगे, जो चौबीसों घंटे मरम्मत कार्य के लिए उपलब्ध होंगे। ऑक्सीजन प्लांट्स की क्रियाशीलता सुनिश्चित हो— चिकित्सा शिक्षा सचिव ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स के सुचारू संचालन पर जोर देते हुए कहा कि जहां भी प्लांट्स मेंटीनेंस के अभाव में बंद हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से ठीक करवाकर क्रियाशील किया जाए। साथ ही, ऑक्सीजन रिफिलिंग का भुगतान भी समय पर किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में अव्यवस्था पाए जाने पर नोडल अधिकारी एवं संस्थान प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। रोगियों के उपचार में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बजट घोषणाओं में नहीं हो देरी — श्री अम्बरीष कुमार ने ई—फाइलों एवं ई—डाक के समयबद्ध निस्तारण, नकारात्मक समाचारों पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए घोषणाओ की टाइमलाइन निर्धारित कर उनसे संबंधित कार्यवाही समय पर की जाए। साथ ही, अस्पतालों में सिविल कार्यों को समय पर पूरा करने के साथ ही उनकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। जेके लोन अस्पताल में देखी स्वास्थ्य सुविधाएं — इससे पहले चिकित्सा शिक्षा सचिव ने जेके लोन अस्पताल पहुंचकर वहां वार्डों, आईसीयू, जांच लैब, दवा वितरण केंद्र आदि का गहन निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुधार के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भीड प्रबंधन एवं क्यू मैनेजमेंट पर काम शुरू किया जाए, ताकि लोगों को कतारों से मुक्ति मिले। इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर राजस्थान की जीवंत लोक संस्कृति और परंपरागत कलाओं को वैश्विक मंच देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई लोकप्रिय सांस्कृतिक श्रृंखला ‘कल्चर डायरीज’ की अलबेली शाम शुक्रवार को अल्बर्ट हॉल में संगीतमयी अंदाज़ में सजी। खास बात रही कि शुक्रवार को विश्व विरासत दिवस भी था, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जैसलमेर से पधारे प्रसिद्ध अलगोजा वादक तगाराम भील और उनके 13 सदस्यीय दल ने दर्शकों को राजस्थानी लोक संगीत की आत्मा से रूबरू कराया। कार्यक्रम में न केवल घरेलू बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों ने भी भाग लिया और राजस्थान की विलुप्तप्राय लोक वाद्य यंत्रों से निकली स्वरलहरियों दर्शक अभिभूत हो गए। इन स्वरलहरियों के साथ प्रदेश के आंचलिक गायन ने फिजां में घुली मिठास को दोगुना कर दिया। राजस्थानी विरासत के स्वरलहरियों से गूंजा अल्बर्ट हॉल – कार्यक्रम की शुरुआत तगाराम भील के अलगोजा वादन से हुई, जो दर्शकों को थार के रेगिस्तान की शांत लेकिन सजीव धड़कनों से जोड़ गया। उनके साथ कलाकारों ने मोरचंग, रावणहत्था, कामायचा, खड़ताल, नाद, ढोलक और मटकी जैसे पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों के जरिए समां बांध दिया। सुरों की इस दुनिया में जब लोक गायन की मिठास घुली तो समूचा अल्बर्ट हॉल परिसर मंत्रमुग्ध हो गया। बचपन से साधना, 35 देशों तक सुरों का सफर – जैसलमेर के मूलसागर गांव से आने वाले तगाराम भील ने अलगोजा वादन की कला अपने पिता टोपणराम से सीखी थी। उन्होंने बाल्यकाल में चोरी-छुपे अलगोजा बजाना शुरू किया और आज वे 35 से अधिक देशों में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। उनकी कला ने न केवल उन्हें बल्कि उनके समुदाय को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। बाल कलाकार की प्रस्तुति और कालबेलिया का रोमांच – इस प्रस्तुति में एक बाल कलाकार द्वारा दी गई गायन प्रस्तुति ने दर्शकों का विशेष ध्यान खींचा। कार्यक्रम के समापन पर कालबेलिया कलाकारों ने अपने जीवंत नृत्य से सभी को थिरकने पर विवश कर दिया। लोकगीतों – “धरती धोरा री”, “केसरिया बालम”, और “लेता जाइजो रो…” की प्रस्तुति ने सभी को रसविभोर कर दिया। शनिवार को भी संस्कृति का उत्सव जारी रहेगा –  ‘कल्चर डायरीज’ श्रृंखला के अंतर्गत शनिवार 19 अप्रैल की शाम भी लोक सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रहेगी। उदयपुर के धरोहर संस्थान द्वारा प्रस्तुत चरी, घूमर, भवई, तेहर ताली, गवरी और मयूर नृत्य दर्शकों को एक बार फिर राजस्थान की विविध सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराएंगे। इन नृत्यों की विशेषता यह है कि ये राजस्थान की क्षेत्रीय विविधताओं को समेटे हुए हैं और हर प्रस्तुति में परंपरा, समर्पण का संगम देखने को मिलेगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल का परिणाम, लोक संस्कृति को मिला नया मंच — ‘कल्चर डायरीज’ श्रृंखला की परिकल्पना उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य न केवल लोक कलाकारों को मंच प्रदान करना है, बल्कि जयपुर आने वाले घरेलू व विदेशी पर्यटकों को एक सांस्कृतिक अनुभव देना भी है। यह आयोजन न सिर्फ लोक कलाओं के संरक्षण में योगदान दे रहा है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी कार्य कर रहा है।

करौली गंगापुर सिटी में एक साल के लंबे इंतजार के बाद अब जिला अस्पताल में सप्ताह भर में डायलिसिस की सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए अस्पताल में बने डायलिसिस वार्ड में मशीन सहित बेड लगा दिए गए हैं। पांच दिन बाद वार्ड का उद्घाटन होने के बाद मरीजों को इसकी सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पताल के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. नरेंद्र सिंह और नर्सिंग ऑफिसर देवेंद्र शर्मा एक साल पहले जयपुर एसएमएस अस्पताल में 100 दिन का डायलिसिस प्रशिक्षण ले चुके हैं। इसके साथ ही जिस कंपनी को मशीनें लगाने का टेंडर मिला है, उसने एक टेक्नशियन भी यहां तैनात कर दिया है। तीन दिन पहले कंपनी के प्रतिनिधियों ने यहां आकर मशीन सहित अन्य उपकरणों को चलाकर उनकी जांच करने के बाद सभी सुविधाओं को दुरुस्त पाया है। अब 5 दिन के भीतर अस्पताल में डायलिसिस की नि:शुल्क सुविधा शुरू हो जाएगी। जिला चिकित्सा विभाग इसके लिए तैयारियों में जुटा है। गौरतलब है कि अब तक डायलिसिस की सुविधा नहीं होने से मरीजों को काफी परेशानी होती थी। उन्हें प्राइवेट अस्पतालों या फिर करौली, सवाई माधोपुर और जयपुर जाना पड़ रहा था। अब राजकीय जिला अस्पताल में यह सुविधा मिलने से मरीजों को राहत मिलेगी। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड की दूसरी मंजिल पर डायलिसिस वार्ड तैयार किया गया है और मशीनों सहित अन्य उपकरण लगाए गए हैं। इस डायलिसिस सेंटर में मरीजों को 24 घंटे मशीन की सुविधा मिलेगी। वार्ड में एक स्पेशलिस्ट, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, टेक्नीशियन और सफाई कर्मचारी तैनात रहेंगे। डायलिसिस की सुविधा पूरी तरह निःशुल्क होगी। इसके लिए आयुष्मान कार्ड की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ जिला अस्पताल के डॉक्टरों की सलाह पर डायलिसिस किया जाएगा। वार्ड में दो बेड लगाए लगाए गए है, इनमें से एक बेड रिजर्व रहेगा। गौरतलब है कि किडनी की बीमारियों से ग्रस्त मरीज को हफ्ते में कम से कम दो बार डायलिसिस की जरुरत पड़ती है। जिला अस्पताल में यह सुविधा मिलने से मरीजों को आर्थिक राहत मिलेगी। राजकीय जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. आर.सी. मीना, डॉ. मोहम्मद अकरम खान, डॉ. कपिल जायसवाल और डायलिसिस की ट्रेनिंग ले चुके डॉ. नरेंद्र सिंह ने बताया कि किडनी खराब होने के संकेतों में जी मिचलाना, उल्टी, भूख न लगना, पैरों और टखनों में सूजन, खुजली, मांसपेशियों में ऐंठन, सांस लेने में दिक्कत, कमजोरी, वजन घटना, रक्त में यूरिया, क्रिएटिनिन और पोटेशियम की मात्रा बढ़ना, नींद न आना, बेहोशी और गंभीर स्थिति में मरीज का कोमा में चले शामिल हैं।  

जयपुर भारतीय जनता पार्टी के वक्फ सुधार जनजागरण अभियान की प्रदेश कार्यशाला को संबोधित करते हुए अभियान के राष्ट्रीय संयोजक एवं भाजपा के राजस्थान प्रदेश प्रभारी डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 65 वर्षों तक मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक समझा और उनकी सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में मुस्लिम समाज सिर्फ मोची, पेंटर, दर्जी, बैंड-बाजा बजाने वाला और पंचर बनाने वाला बनकर रह गया। वहीं भाजपा के मात्र 11 वर्षों के शासन में केंद्रीय नौकरियों में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी 5 प्रतिशत से बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गई है। कांग्रेस मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है, जबकि भाजपा उन्हें गर्व और स्वाभिमान के साथ ‘भारतीय’ के रूप में खड़ा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बताया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नकारते हुए गरीबों को प्राथमिकता दी और योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी को दिया। परिणामस्वरूप सरकार की विभिन्न योजनाओं में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। जिसका परिणाम है कि 15 प्रतिशत आबादी वाला मुस्लिम समाज आज पीएम आवास योजना में 31 प्रतिशत, उज्ज्वला योजना में 37 प्रतिशत, मुद्रा में 36 प्रतिशत, जन-धन योजना में 42 प्रतिशत, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 33 प्रतिशत और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन गारंटी योजना में 70 प्रतिशत लाभान्वित हुआ है। डॉ. अग्रवाल ने वक्फ संपत्तियों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कुरान कहती है कि लेन-देन लिखित में हो और गवाह हों लेकिन वक्फ संपत्तियों में ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग वक्फ संपत्तियों को हड़पने में लगे हैं और इनकी कमाई को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2006 में सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में 6 लाख एकड़ की 4.5 लाख वक्फ संपत्तियां थीं, जिनसे सालाना 12 हजार करोड़ रुपये की आय होनी चाहिए थी, परंतु केवल 163 करोड़ रुपये की ही आय दिखाई गई। यह रकम मजहबी और कांग्रेसी नेताओं द्वारा लूटी जा रही थी। 2025 तक वक्फ संपत्तियों की जमीन बढ़कर 37 लाख 94 हजार एकड़ हो गई है, लेकिन कमाई बढ़कर सिर्फ 166 करोड़ रुपये ही हुई है, जबकि इनसे प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ रुपये की आय होनी चाहिए थी। कर्नाटक अल्पसंख्यक आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए डॉ. अग्रवाल ने कहा कि वहां की 54 हजार वक्फ संपत्तियों में से 29 हजार संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, सीके जाफर शरीफ, सीएम इब्राहिम और रहमान खान ने इन संपत्तियों पर कब्जा जमाया। उन्होंने जयपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव फजलु रहमान ने हिदायत ट्रस्ट की संपत्तियों को बेचकर अफजल विहार नाम से कॉलोनियां बसा दीं। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि जो लोग वक्फ कानून में सुधार का विरोध कर रहे हैं, वे वही लोग हैं जो इस संपत्ति से अवैध लाभ कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हर मुस्लिम नागरिक से संपर्क कर और उन्हें समझाएंगे कि यदि वक्फ संपत्तियों से सालाना 1 लाख करोड़ रुपये की आय होने लगे, तो इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम समाज के लिए नए अवसर खुलेंगे।

जयपुर जयपुर में बुधवार को एक लोकतांत्रिक दृश्य देखने को मिला, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज बुलंद की। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में ईडी दफ्तर के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे शुरू हुए इस विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ‘यह सिर्फ न्याय की मांग है, सच्चाई का साथ है’ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा, “देश में इस तरह का माहौल बना दिया गया है जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया हो। जबकि सच्चाई यह है कि इसी मामले में पहले जांच हो चुकी है और कांग्रेस नेतृत्व को क्लीन चिट मिल चुकी है। यह सिर्फ एक झूठे आरोप को दोहराने की कोशिश है। हमारा संघर्ष सच्चाई के लिए है, लोकतंत्र के लिए है।” ‘सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एकजुटता’ टीकाराम जूली ने कहा कि राष्ट्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दो टूक कहा, “यह कोई मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं, बल्कि एक नॉन-प्रॉफिट संस्था का मामला है। कोई लेन-देन नहीं हुआ, सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है।” दिल्ली से सचिन पायलट बोले – यह मामला राजनीति से प्रेरित राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कहा, “यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। हम न्यायपालिका में आस्था रखते हैं और कानून के दायरे में रहकर इसे सुलझाएंगे। सोनिया गांधी जी की छवि खराब करने का जो प्रयास हो रहा है, देश की जनता उसे समझती है।” राजस्थान सरकार का विरोधाभासी बयान वहीं, राज्य सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के घोटालों के इतिहास की ओर इशारा करते हुए कहा कि ईडी अपनी जांच प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस को न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखना चाहिए।

जयपुर, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बुधवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय आयोजनों में भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी बुधवार सुबह विमान से डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से सर्किट हाउस पहुंचे। श्री देवनानी ने सिटी पैलेस स्थित शंभु निवास पहुंच कर उदयपुर के पूर्व राजपरिवार के अरविन्दसिंह मेवाड़ के निधन पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्री देवनानी ने दिवंगत अरविन्दसिंह मेवाड़ के पुत्र डॉ लक्ष्यराजसिंह मेवाड़ सहित परिवारजनों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। इसके पश्चात विधानसभा अध्यक्ष गीतांजलि अस्पताल पहुंचे तथा वहां उपचाररत राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा के पिता पूर्व केबिनेट मंत्री श्री नंदलाल मीणा की कुषलक्षेम जानी। इसके अलावा श्री देवनानी ने उदयपुर में ही नारायणलाल शर्मा के निवास पर पहुंचकर उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की।

जयपुर,  स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री राजेश यादव ने बुधवार को निदेशालय के सभागार में ”स्वच्छ नगर समाचार” मासिक न्यूज़ लेटर का विमोचन किया । इस अवसर पर श्री राजेश यादव ने कहा कि इस मासिक पत्रिका के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन शहरी में किये जा रहे है प्रयासों को प्रदर्शित किया जायेगा जैसे घरेलू एवं सामुदायिक कंपोस्टिंग, कचरे से उपयोगी वस्तुओं के निर्माण (वेस्ट टू वेल्थ) जैसे विषयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगरीय निकायों, स्वयं सहायता समूह और स्टार्टअप के अनुभव आदि के बारे में इस मासिक पत्रिका में प्रकाशित किया जाएगा जिस से आमजन को प्रेरणा मिले और वे मिशन मे अपनी सक्रिय भागीदारी देवे। उन्होंने बताया की मासिक न्यूज़ लेटर इ पत्र के रूप में स्वायत्त शासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। इस दौरान स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशष्ट सचिव श्री इंद्रजीत सिंह, निदेशक स्वच्छ भारत मिशन(शहरी) श्रीमती श्वेता चौहान,मुख्य अभियंता (SBMU) श्री प्रदीप गर्ग सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

 जोधपुर मध्य प्रदेश के सिंगोली में जैन समाज के साधु संतों पर हुए हमले के बाद देश भर में जैन समाज में आक्रोश है। जोधपुर में जैन समाज के लोगों ने मौन जुलूस निकाला और संतों को सुरक्षा देने की मांग की है। इस मौन जुलूस का आह्वान समग्र जैन समाज की ओर से किया गया था। यह जुलूस सरदारपुरा स्थित महावीर कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर नई सड़क होते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर जुलूस समाप्त हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस मौन जुलूस में समाज के लोगों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थीं, जिनके माध्यम से विहार के दौरान साधु-संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इससे पहले समाज के प्रबुद्ध जनों की एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि साधु-संतों पर हो रहे हमले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और सरकार को दोषियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस जुलूस में सभी प्रतिभागी ड्रेस कोड के तहत शामिल हुए। पुरुषों ने सफेद वस्त्र जबकि महिलाओं ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। मौन जुलूस समग्र जैन समाज की ओर से आयोजित किया गया था। इसी के चलते बड़ी संख्या में समाज के लोग सुबह से ही सरदारपुरा में एकत्र होना शुरू हो गए थे और बैठक के बाद सभी कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए।  

दौसा अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर दर्शन के बाद गंगाजल छिड़कने को लेकर चल रहे विवाद के बीच दौसा विधायक डीसी बैरवा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने खुद को सनातनी हिंदू बताते हुए कहा कि उनके मन में मंदिर है, घर में मंदिर है और गांव में भी मंदिर है। मीडिया से बातचीत में डीसी बैरवा ने कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं नियमित मंदिर जाता हूं। हाल ही में देवदर्शन यात्रा की है और आज भी मंदिर में ढोक लगाकर आया हूं। जो लोग सनातन की बात करते हैं, वही दलितों को मंदिर में बुलाकर फिर गंगाजल से शुद्धिकरण करवा रहे हैं। यह सनातन नहीं, बल्कि उसका अपमान है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दलितों के मंदिर में प्रवेश के बाद गंगाजल से छींटे मारने वालों के खिलाफ वे पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। भले ही इसका मुझे राजनीतिक या सामाजिक नुकसान हो, मैं ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। टीकाराम जूली मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को मंदिर में बुलाया जाता है और फिर भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा मंदिर में गंगाजल छिड़कते हैं। इसका वीडियो वायरल किया जा रहा है। यह कैसी सनातनी सोच है? असल में हम सनातनी हैं, क्योंकि हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, धर्म को जीते हैं। शिक्षा व्यवस्था पर भी उठाए सवाल विधायक बैरवा ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दौसा जिले में हालात बेहद खराब हैं। कहीं 12वीं तक की कक्षा में सिर्फ 5 शिक्षक हैं, कहीं 8वीं तक के स्कूल में एक ही शिक्षक है। स्कूल हैं पर शिक्षक नहीं। सरकार का काम मंदिरों में राजनीति नहीं, बल्कि स्कूलों और अस्पतालों में सुधार करना होना चाहिए। अंत में उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “मैं तो सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे किसी काम में टांग नहीं अड़ा रही है। आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी और 4 साल बाद हमारी ही सरकार बनेगी। डीसी बैरवा के इस बयान के बाद राजस्थान की सियासत में फिर से हलचल मच गई है।  

जयपुर,  राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सभागार में मंगलवार को शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में समग्र शिक्षा के अंतर्गत बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह कम से कम चार बार अनिवार्य रूप से ठहरने के निर्देश दिए। साथ ही, परियोजनाओं की स्वीकृति, व्यय व बजट उपयोग की विस्तृत जानकारी मांगी गई और लंबित कार्यों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिना फील्ड विजिट के वास्तविक मूल्यांकन संभव नहीं है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे माह में न्यूनतम 4 दिन ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से ठहरें, ताकि योजनाओं की जमीनी हकीकत समझी जा सके और छात्रों के समग्र विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि फील्ड विजिट के दौरान आने वाला आवागमन और ठहराव का समस्त व्यय सरकार वहन करेगी, और प्रत्येक अधिकारी को अपनी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही न बरतने की सख्त चेतावनी दी, और कहा कि घटिया कार्य की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विशिष्ट शासन सचिव श्री विश्वमोहन शर्मा, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त श्रीमती अनुपमा जोरवाल, निदेशक माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा श्री सीताराम जाट, संयुक्त शासन सचिव श्री मनीष गोयल, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक श्री सुरेश कुमार बुनकर, विशेषाधिकारी श्री सतीश गुप्ता सहित अन्य विभागाधिकारी उपस्थित रहे।