छत्तीसगढ़

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में विभिन्न विकास कार्यों का  भूमि पूजन और लोकार्पण करते हुए बलौदाबाजार में बीएड महाविद्यालय खोलने और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के लिए 60 करोड़ 20 लाख रूपए की लागत के अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इन कार्यों में से 32 करोड़ 32 लाख रूपए की लागत के 16 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 27 करोड़ 88 लाख रूपए की लागत के 32 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े और विधायक गुरू श्री खुशवंत साहेब भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों में से 2100 हितग्राहियों को आवास के स्वीकृति पत्र एवं 51 हितग्राहियों को घर की चाबी सौंपी। उन्होंने इस जिले में संचालित ’’हम होंगे कामयाब अभियान’’ के अंतर्गत 51 युवाओं को सम्मान पत्र प्रदान किया। कार्यक्रम में किसानों ने 3100 रूपए प्रति क्विंटल तथा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी के लिए मुख्यमंत्री श्री साय को धान से भरे टुकनी एवं पर्रा भेंट कर उनके प्रति आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रति आवास के लिए 1 लाख 20 हजार रूपये के साथ ही मननरेगा से 90 दिनो की मजदूरी 21,870 रूपये एवं स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय  हेतु 12 हजार रूपये खर्च किए जा रहे है। इस तरह प्रति आवास 1 लाख 53 ’हजार 870 रूपये दिया जा रहा है। आज इस तरह कुल 2100 आवास के लिए कुल 32 करोड़ 31 लाख रूपये का भूमिपूजन किया गया है।

रायपुर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को धारा 370 को हटाए जाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे भाजपा विधायकों को मार्शल द्वारा हटाए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कहा कि कांग्रेस जम्मू-कश्मीर में अशांति बहस करना चाहती है, लेकिन वह कभी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने वाली है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जब से जम्मू कश्मीर में केंद्र द्वारा धारा 370 और 35 ए को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, अमन चैन स्थापित हुआ है वहां शांति आई है, और आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी आई है, नागरिकों की मृत्यु में 80% की कमी आई है, और विदेशी नागरिकों के पर्यटन में 300% का इजाफा हुआ है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का बजट शत-प्रतिशत बढ़ा है, और आतंकवाद दो-तीन जिलों में सिमट कर रह गया है. केंद्र शासन द्वारा 80,000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया, और 56000 करोड़ का निवेश वहां पर आया है. केंद्र द्वारा यह सब धारा 370 और 35 से हटाने के कारण हुआ, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रही है. इसी के साथ मुख्यमंत्री साय ने गुरुवार को विधानसभा में धारा 370 के बहाली के पक्ष में प्रस्ताव लाए जाने को ठीक नहीं बताते हुए कहा कि जिस तरीके से भाजपा की विधायकों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से बाहर किया गया, यह लोकतंत्र की हत्या है. इसको देश की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है.

गरियाबंद गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र के गोहरापदर में एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण पिछले कुछ सालों से चर्चा का विषय बना हुआ है. ओडिसा सीमा से लगे इस गांव में 75 मीटर लंबे और 2 करोड़ की लागत से बने पुल का निर्माण 2015 में पीडब्ल्यूडी के सेतु निगम शाखा ने किया था. हालांकि, यह पुल अब अपनी असली उद्देश्य के बजाय फसल सुखाने और मिंजाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है. दरअसल, यह पुल पंचायत मुख्यालय को दूसरे मोहल्ले से जोड़ता है और आगे जाकर ओडिशा के कोतमेर गांव से जुड़ता है. यह क्षेत्र एक ग्रामीण इलाका होने के कारण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता था. बावजूद इसके, 2015 में यहां उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया. पुल पर वाहनों की आवाजाही कम होने के कारण अब किसान इस पुल पर धान और मक्का की फसलें सुखाने के लिए उपयोग कर रहे हैं. इतना ही नहीं, फसलों की रखवाली के लिए पुल के ऊपर किसान अस्थायी झोपड़ियां भी बना चुके हैं. ग्रामीण इलाके में स्थित इस पुल से वाहनों का आवागमन काफी कम होता है. हालांकि, धान सप्लाई सीजन के दौरान ओडिशा से हर दिन 10 से 12 पिकअप और ट्रैक्टर पुल से गुजरते हैं. इस पुल की मुख्य समस्या यह है कि इसका इस्तेमाल केवल कृषि कार्यों के लिए हो रहा है, जबकि इसे यातायात के लिए बनवाया गया था. तूआस नाले की चौड़ाई और पुल निर्माण जिस नाले पर यह पुल बनाया गया है, उसकी चौड़ाई 15 मीटर से भी कम थी, लेकिन सर्वे में इसका डूबान क्षेत्र 30 मीटर से ज्यादा पाया गया था. इसके बाद 2015 में इस पुल के निर्माण की मंजूरी दी गई थी. 2014 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, धुपकोट जलाशय का उलट भी किया गया था, जिससे नाले में पानी का दबाव कम हुआ और बाढ़ का खतरा भी टल गया. इस पुल के बनने के बाद से अब तक किसी प्रकार की बाढ़ की समस्या उत्पन्न नहीं हुई है. अधिकारियों ने मामले से पल्ला झाड़ा जब इस मामले में पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अधिकारियों से संपर्क किया गया, तो उन्होंने इस कार्य को “पुराना मामला” बताकर जवाब देने से इंकार कर दिया. अधिकारियों ने इसे एक पुरानी परियोजना मानते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया. नकली पुल पर किया गया फिजूलखर्ची का आरोप मैनपुर ब्लॉक के ग्रामीणों ने गोहरापदर पुल की तुलना में शोभा क्षेत्र में पांच अन्य नदियों और नालों पर पुल निर्माण की मांग की है. जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम ने कहा कि शासन ने गैर-जरूरी स्थानों पर करोड़ों रुपए खर्च किए, जबकि जरूरतमंद इलाकों की अनदेखी की गई. उन्होंने इस पूरी स्थिति को “फिजूलखर्ची” करार देते हुए कहा कि अगर इस पुल का सही इस्तेमाल हुआ होता तो यह ग्रामीण क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में सुधार करता, लेकिन अब इसे कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. जरूरतमंद क्षेत्रों में पुल निर्माण की मांग तेज बता दें, ग्रामीणों ने लंबे समय से पुल निर्माण के लिए संघर्ष किया है, और अब उनकी यह मांग और भी जोर पकड़ रही है कि जरूरतमंद क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ पुलों का निर्माण किया जाए. इस मामले पर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया आने की संभावना है, क्योंकि ग्रामीण इस मुद्दे को लेकर और अधिक सक्रिय हो गए हैं.

कोरबा सिटी कोतवाली में पदस्थ दो सहायक उप निरीक्षक और एक आरक्षक के बीच झड़प हो गई. ASI अश्वनी वर्मा, अजय सिंह और कोर्ट आरक्षक नितेश मिश्रा के बीच यह घटनाक्रम 6 नवंबर की शाम 6 से 7 बजे के बीच हुआ. पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने कोरबा सीएसपी के प्रतिवेदन के आधार पर दोनों एएसआई को लाइन अटैच कर दिया है, जबकि आरक्षक पूर्व से ही लाइन में रहकर न्यायालय कार्य में संलग्न है. इस घटना को लेकर जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक थाना के दो मुखबिर और गवाहों को लेकर आरक्षक नितेश मिश्रा व एएसआई अश्वनी वर्मा द्वारा अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ASI अजय सिंह के लिए भी भला-बुरा कहा गया था. उक्त बातों की जानकारी होने और समय आने पर गवाहों को दारू-गांजा के मामले में जेल भेजने की बात को लेकर जब ASI अजय सिंह ने आरक्षक से उक्त बात की तस्दीक करना चाहा और ऐसा कहने व करने की वजह पूछी तो आरक्षक ने ऐसी बात कहने वाले के लिए ही गाली-गलौच करना शुरू कर दिया. जब अजय सिंह ने गलत बात करने से रोका तो उसके साथ हाथापाई पर उतारू हो गया. इसी समय ASI अश्वनी वर्मा के वहां पहुंचने पर उन सभी बातों को लेकर सवाल-जवाब किया गया तो नौबत मारपीट तक आ गई और आरक्षक के अलावा दोनों ASI आपस में ही भिड़ गए. थाना में मौजूद स्टाफ ने इन तीनों को अलग कराया. तब तक घटनाक्रम की सूचना फोन के जरिए एसपी को दी जा चुकी थी, जिसे उन्होंने गंभीरता से लेते हुए सीएसपी भूषण एक्का को जांच के निर्देश दिए. पुराने विवाद को लेकर हुए घटनाक्रम में तात्कालिक तौर पर जो बातें सामने आई उनके आधार पर पुलिस की छवि धूमिल होती देख दोनों ASI को लाइन अटैच कर दिया गया है. इससे पहले दोनों का डॉक्टरी मुलाहिजा जिला अस्पताल में सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद डडसेना की उपस्थिति में कराया गया. इस मारपीट की घटना में एएसआई अजय सिंह का दांत टूट गया है. वहीं एएसआई अश्वनी का हाथ टूट गया है. इस घटना के बाद पुलिस विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं इससे पहले भी अश्वनी वर्मा के विवादित मामले आ चुके हैं.

बिलासपुर हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस गौतम भादुड़ी 9 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. सीनियर जस्टिस के सम्मान में आज हाई कोर्ट के रूम वन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया है. जहां उन्हें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की मौजूदगी में विधिवत विदाई दी जाएगी. 10 नवंबर 1962 को रायपुर में जन्मे जस्टिस भादुड़ी ने रायपुर से एलएलबी की डिग्री लेने के बाद रायपुर सिविल कोर्ट से ही वकालत शुरुआत की. कुछ वर्ष बाद जबलपुर हाई कोर्ट चले गये. छत्तीसगढ़ के गठन के बाद बिलासपुर में अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वकालत शुरू की. करीब 13 साल तक काम करने के बाद उन्हें 16 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया. इसके बाद से वे न्यायदान करते चले आ रहे हैं. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने नेशनल लोक अदालतों के बेहतर आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई.

बीजापुर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है. इसमें सुरक्षाबलों ने दो नक्सलियों को ढेर किया है. इन नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि बस्तर आईजी ने की है. ये मुठभेड़ जिले के उसूर-बासागुड़ा-पामेड़ क्षेत्र में हो रही है.   नक्सलियों के मौजूदगी की मिली थी सूचना बीजापुर के उसूर-बासागुड़ा-पामेड़ क्षेत्र में नक्सलियों के मौजूदगी की सूचना आपुलिस को मिली थी. इसके बाद इस इलाके में सर्चिंग अभियान पर संयुक्त पुलिस पार्टी भेजी गई. सर्चिंग के दौरान आज सुबह 11 बजे नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवानों ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया. इलाके में अब भी फायरिंग चल रही है. सुरक्षा बलों ने दो नक्सलियों को ढेर कर दिया है. सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं. पीएलजीए बटालियन के सदस्य के साथ मुठभेड़ नक्सलियों की बटालियन से कोबरा 210 व डीआरजी के जवानों की मुठभेड़ हुई है, पामेड़ के रेखापल्ली के जंगलों में मुठभेड़ चल रही है. नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन के सदस्य मौक़े पर मौजूद हैं. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि इलाके में मुठभेड़ चल रही है.

महासमुंद ग्रामीण अंचलों में स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिल सके इसके सरकार की तरफ से शिक्षकों के लिए भी जरूरी सुविधाएं उपब्ध कराई जाती है. महासमुंद जिले के दूरस्थ गांव बांजीबहाल में भी स्थित स्कूल के शिक्षकों को भी आने-जाने में परेशानी न हो और शिक्षक स्कूल के पास रह कर ही बेहतर शिक्षा दे सकें, इसके लिए 2 साल पहले 5 शिक्षक आवास बनाए गए थे, लेकिन अब तक किसी भी शिक्षक को आवास आवंटित नहीं हुआ. इसके चलते शिक्षक आवास अब धीरे-धीरे कबाड़ में तब्दील होता जा रहा है. बता दें, महासमुंद जिला आकांक्षी जिला होने के कारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय (नई दिल्ली) की तरफ से समग्र शिक्षा योजना के तहत 2018-19 में बांजीबहाल में 31 लाख रुपये की लागत से पांच सिंगल BHK शिक्षक आवास बनवाए गए थे. ये आवास शासकीय पूर्व माध्यमिक सह हाई स्कूल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर बने थे, ताकि दूरदराज के शिक्षक आसानी से स्कूल आ-जा सकें और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें. लेकिन दो साल बाद भी इन आवासों का कोई उपयोग नहीं हो सका है. आवास में बुनियादी सुविधाओं की कमी शिक्षक आवास का निर्माण लोक निर्माण विभाग (PWD) ने किया था, और यह विभाग ने दो साल पहले शिक्षा विभाग को हैंडओवर कर दिया था. लेकिन आवास में बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव है. यहां पानी, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है और कई जगहों पर पानी की टंकियां टूट चुकी हैं. अब यह क्षेत्र जंगल में तब्दील हो चुका है, और घरों के दरवाजे व पाइपलाइन भी टूट चुकी हैं. ग्रामीणों और सरपंच की चिंता गांव के सरपंच और ग्रामीणों का कहना है कि आज तक यहां कोई भी शिक्षक नहीं आया है. यहां तक कि पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और टंकियां भी उड़ चुकी हैं. इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने इस मामले पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया. सरपंच सरोज प्रधान और ग्रामीण चिरुटी साहू ने इस मामले पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर शिक्षक आवास का सही तरीके से उपयोग किया गया होता, तो यह ग्रामीण बच्चों के लिए एक बड़ी मदद हो सकती थी. शिक्षा विभाग ने की जांच की बात वहीं इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग के सहायक संचालक सतीश नायर ने कहा कि उन्हें इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने आगे कहा, “आपके माध्यम से इस मामले की जानकारी मिली है, जिसके बाद मैंने विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली है और इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी.” अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है और इन खाली पड़े आवासों का सही उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जाएगा. फिलहाल, यह मामला स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है.