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सड़क पर बह रहा सीवर का पानी, उत्तम नगर विधानसभा के लोगों ने सीएम आतिशी से लगाई गुहार

नई दिल्ली  दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी बीते कई दिनों से दिल्ली की सड़कों पर हो रहे गड्ढों का जायजा लेते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए काम शुरू कर दिया है। दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे जेल जाने के बाद विकास के कई कार्यो को रोकने के साथ-साथ भाजपा के लोगों ने सड़क मरम्मत के कार्य को भी रोक दिया था। जिसकी वजह से पूरी दिल्ली की कई सड़कों में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, “मेरे जेल जाने के बाद भाजपा ने दिल्ली की जनता को परेशान किया। हमारी सरकार के काम रोके। भाजपा के लोगों ने सड़कों की मरम्मत का काम भी रुकवा दिया। जेल से बाहर आने के बाद मैं और आतिशी सड़कों का मुआयना करने निकलें और मैंने आतिशी से कहा कि पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें टूटी हुई हैं, उन्हें जल्द ठीक कराया जाए। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और जहां भी सड़कें टूटी हुई थीं, वहां मरम्मत का काम शुरू हो गया है।” अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि दिल्ली में हमारी सरकार को लगभग 10 साल हो गये हैं। पिछले 9 साल में हमने जनता को कोई दिक्कत नहीं आने दी। हमने सभी सुविधाएं दिल्ली वालों को दी। लेकिन पिछले एक साल से भाजपा ने हमारे मंत्रियों को साजिशन जेल में डाल दिया। सरकार और दिल्ली के काम रोके और दिल्ली को ठप करने की कोशिश की। भाजपा ने तमाम जनहित के काम बंद कर दिए। अब हम सभी कामों को दोबारा चालू करायेंगे। इस दौरान लोगों को जो समस्याएं हुई, उनका निवारण करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने एक साजिश रचकर अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा। इस साजिश का मकसद ही दिल्लीवालों का काम रोकना था। लेकिन भाजपा की एक भी साजिश सफल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। आतिशी ने कहा है कि इसके बाद हमने पीडब्ल्यूडी की सड़कों का निरीक्षण किया और सारा डाटा पीडब्ल्यूडी की एप पर अपलोड किया। सड़कों के निरीक्षण के दौरान सामने आया कि दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की 89 सड़कों को पूरी तरह से रिकार्पेटिंग किया जाना है। इनमें से 74 सड़कों की मरम्मत के काम का टेंडर कर दिया गया है। 15 सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर किया जा रहा है और यहां भी काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही कई सड़कों को पूरी तरह से बनाने की जरूरत नहीं है, वहां केवल मरम्मत कराए जाने की जरूरत है। इसमें से ज्यादातर काम कराया जा चुका है। आतिशी ने बताया है कि दिल्ली में कई जगहों पर विभिन्न एजेंसियों के काम की वजह से सड़क टूटी हुई हैं। इनकी जल्द ही पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक कराई जाएगी और जल्द ही ऐसी सड़कों की मरम्मत की जायेगी। वहीं दिल्ली में न्यू रोहतक रोड की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। इसके पीछे सड़क पर ज्यादा पानी होना कारण है। यहां पीडब्ल्यूडी द्वारा एक नया ड्रेन बनवाया जाएगा। इसके लिए 183 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। सड़क पर बह रहा सीवर का पानी, उत्तम नगर विधानसभा के लोगों ने सीएम आतिशी से लगाई गुहार  राष्ट्रीय राजधानी स्थित उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को सड़कों पर बहते सीवर के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि चारों ओर बदबू फैली हुई है लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही। स्थानीयों ने मुख्यमंत्री आतिशी से गुहार लगाई है। खफा भी हैं कि वो इलाके में आने वाली थीं लेकिन ऐन वक्त पर दौरा टाल दिया। दरअसल, उत्तम नगर विधानसभा के बिंदापुर इलाके के लोग पिछले कई महीनों से जल जमाव से परेशान हैं। यहां पर गली से लेकर मुख्य सड़क तक सीवर का पानी फैला हुआ है, जिससे 24 घंटे दुर्गंध आती है। यहां बीमारियों का खतरा बना ही रहता है। लोगों की माने तो हर घर में कोई न कोई बीमार है। गंदे पानी से होकर लोगों को निकलना पड़ता है। परेशान होकर प्रताप गार्डन के लोगों ने दिल्ली की नवनियुक्त सीएम आतिशी से समस्या के तुरंत निपटारे को लेकर गुहार लगाई। स्थानीय निवासी गुड्डू ने बताया कि वो प्रताप गार्डन में पिछले 30 साल से रह रहे हैं और स्थायी निवासी हैं। मुख्यमंत्री आतिशी करीब एक महीने पहले यहां का दौरा करने वाली थीं, लेकिन आनन-फानन में उनके इस दौरे का रूट बदलना पड़ा, क्योंकि यहां पर समस्या ज्यादा थी। यहां की समस्या को लेकर दिल्ली जल बोर्ड के आला अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन वो हमेशा नजरअंदाज करते रहे हैं। आतिशी जी अब मुख्यमंत्री बनी हैं, लेकिन सारे मंत्रालय वो पहले से ही देख रही थीं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो यहां पर आएं और समस्या का समाधान करवाएं। एक अन्य निवासी ने कहा कि आतिशी दिल्ली में जगह-जगह घूम रही हैं और सड़कों के गड्ढों को भरने का निर्देश दे रही हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे इलाके में भी आएं, जहां पर पिछले एक साल से हालात बिल्कुल खराब है। यहां पर छोटे-छोटे बच्चे बीमार हैं, किसी भी घर में चले जाइए, वहां पर डेंगू, टाइफाइड और पीलिया के पीड़ित मिलेंगे। हम आतिशी जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथों में तख्ती लेकर खड़े थे, ताकी वो अपना विधायक और पार्षद को यहां पर काम करने के लिए कहें। एक अन्य निवासी सचिन राजपूत ने बताया कि उत्तम नगर विधानसभा के अंतर्गत प्रताप गार्डन के अंदर हालत इतनी खराब है कि बीते 15 अगस्त को भी इस स्थिति में खड़े थे और दो अक्टूबर का स्वच्छता अभियान भी खत्म हो चुका है, तो भी हम इस स्थिति में खड़े हैं। उन्होंने बताया कि अगर एमसीडी वाले लोग आते हैं तो उनको पैसे देकर सफाई करानी पड़ती है। अगर चुनाव के समय में यह स्थिति है तो उससे पहले कितनी खराब स्थिति रही होगी। यहां पर हर घर के अंदर बीमारी फैली हुई है।    

भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा- केजरीवाल ने अभी तक सीएम आवास को खाली नहीं किया

नई दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि केजरीवाल ने अभी तक सीएम आवास को खाली नहीं किया है। सचदेवा ने कहा कि सुनीता केजरीवाल ने कैमरे के सामने बंगले की चाबी एक ऐसे अधिकारी को सौंपी जो उसके लिए अधिकृत नहीं थे। बाद में यह चाबी वापस ले ली गई और पीडब्ल्यूडी को अभी तक वापस नहीं की गई है। वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि नियमों के तहत चाबी अभी तक पीडब्ल्यूडी विभाग को नहीं सौंपी गई है और बंगला अब भी अरविंद केजरीवाल के नाम ही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चाबी भी उन्हीं के कब्जे में हैं। सचदेवा ने कहा, ‘अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का प्रतीक शीशमहल कभी खाली नहीं किया गया। उस दिन की नौटंकी, जब केजरीवाल परिवार के साथ निकल रहे थे, वह हम सबने देखी। सरकारी नियमों के तहत वह शीशमहल वाला उनका आवास खाली नहीं किया गया, उस पर आज तक अरविंद केजरीवाल का कब्जा है।’ सचदेवा ने कहा, ‘उस दिन जो नौटंकी की गई, दिखाया गया कि चाबी सुनीता जी एक अधिकारी को पकड़ा रही हैं। वह अधिकारी थे सीएम ऑफिस के विशेष सचिव प्रवेश रंजन झा, जबकि चाबी देनी चाहिए थी पीडब्ल्यूडी विभाग के सेक्शन ऑफिसर विजय कुमार को। प्रवेश रंजन झा को चाबी दी जाती है और कुछ घंटे बाद वापस ले ली जाती है। वह चाबी आज भी उन्हीं के कब्जे में है। अगले दिन दिल्ली की खड़ाऊं मुख्यमंत्री आतिशी चिट्ठी लिखती हैं कि मैं उस आवास में जाऊंगी। कायदे कानूनों के तहत कोई कार्रवाई नहीं की गई। वह आवास मुख्यमंत्री आवास के लिए आवंटति नहीं है।’ सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल नहीं चाहते कि बाकी लोग उसे देख सकें, उसमें क्या राज छिपे हैं। सचदेवा ने एक नोटिस भी मीडिया को दिखाया। इसे पीडब्ल्यूडी विभाग ने प्रवेश रंजन झा को भेजा है। इसमें लिखा है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित घर की चाबी पीडब्ल्यूडी को देकर कुछ समय बाद वापस ले ली गई। इसके बाद वापस नहीं किया गया ताकि प्रक्रिया पूरी हो सके। इसमें यह भी कहा गया है कि आवास के निर्माण को लेकर विजिलेंस जांच चल रही है और नए आवंटन से पहले इसका निरीक्षण करना है। स्टॉक की इनवेंटरी बनानी है।

एनआईए दिल्ली के मुस्तफाबाद में की छापेमारी, संदिग्ध सामग्री बरामद की

नई दिल्ली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कई जगहों पर छापेमारी लगातार जारी है। इसी क्रम में एनआईए ने राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर पूर्वी इलाके मुस्तफाबाद सहित कई जगहों पर छापेमारी की और संदिग्ध सामग्री बरामद की। एनआईए ने यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्थानीय पुलिस की मदद से की। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान संदिग्ध सामग्री बरामद की गई और कुछ लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, साथ ही पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। छापेमारी शनिवार सुबह खत्म हुई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई एनआईए की केस आरसी-13/24/एनआईए/डीएलआई के तहत जांच का हिस्सा है। इसके तहत आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क पर एनआईए छापेमारी कर रही है। इस कार्रवाई के तहत देश के पांच राज्यों में 22 जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। बता दें कि एनआईए और आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने शनिवार को संयुक्त रूप से महाराष्ट्र में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। यह छापेमारी छत्रपति संभाजीनगर, मालेगांव और जालना समेत कई जगहों पर की गई, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल चार लोगों को हिरासत में लिया गया। एनआईए ने जालना में गांधी नगर क्षेत्र से दो लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक को छत्रपति संभाजी नगर आजाद चौक से व अन्य एक व्यक्ति को एन-6 क्षेत्र से तथा एक अन्य संदिग्ध को मालेगांव से हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, हिरासत में लिए गए संदिग्धों की आतंकवाद के वित्तपोषण और आतंकवादी सहायता समूहों से संभावित संबंधों की भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि ये छापे एनआईए द्वारा आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर देश भर में की गई व्यापक कार्रवाई के मद्देनजर मारे गए हैं। कुछ दिन पहले ही, 1 अक्टूबर को, एनआईए ने माओवादी पुनरुत्थान की साजिश के सिलसिले में पश्चिम बंगाल में कई छापे मारे थे। पिछले हफ़्ते तमिलनाडु में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी, जो चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज एक आतंकी साजिश के मामले से संबंधित थी, जिसे बाद में एनआईए को सौंप दिया गया था।

अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा- सभा से बाहर जाने पर लोगों को छह-छह रेवड़ियों का एक पैकेट मिलेगा, मुफ्त की छह-छह रेवड़ियां

नई दिल्ली आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक जनसभा में मुक्त की रेवड़ियां बांटने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब आप की सरकार दिल्ली के लोगों को सुविधाएं देती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, इसलिए आज वह मुफ्त की रेवड़ियों के पैकेट बनवाकर बांटने के लिए लाए हैं। केजरीवाल ने आप द्वारा आयोजित ‘जनता की अदालत’ कार्यक्रम में कहा, “आज मैं मुफ्त की छह रेवड़ियां लेकर आया हूं” और अपने पास से रेवड़ियों का एक पैकेट निकालकर दिखाया। उन्होंने कहा, “इस सभा से बाहर जाने पर लोगों को छह-छह रेवड़ियों का एक पैकेट मिलेगा। इन छह मुफ्त की रेवड़ियों में दिल्ली वालों के लिए निःशुल्क बिजली, पानी, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा, सबके लिए फ्री और शानदार शिक्षा, और निःशुल्क एवं अच्छा उपचार शामिल है। सातवीं रेवड़ी के रूप में हर महिला को एक-एक हजार रुपये उनके बैंक खाते में मिलेंगे।” केजरीवाल ने लोगों से कहा कि आज रेवड़ियों का जो पैकेट मिला है “यह प्रसाद है”। इसको अपने घर के मंदिर में रखने के बाद सबको बांट दें। उन्होंने आरोप लगाया कि आज दिल्ली में जनतंत्र नहीं है यहां ‘एलजी राज’ है। उन्होंने कहा कि क्या भगत सिंह इसी दिन के लिए फांसी पर चढ़े थे कि अंग्रेज जाएंगे और दिल्ली में एक उपराज्यपाल का राज हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा, “मैं कसम खाकर जा रहा हूं, अपनी जिंदगी के अंदर आपको आपके पूरे अधिकार दिलाकर रहूंगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाकर रहेंगे। दिल्ली को एलजी के राज से मुक्ति दिलाकर रहेंगे।” पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार को उन्होंने देखा कि कैसे दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता के पैरों पर पड़े थे। उन्होंने कहा कि यह कोई छोटी बात नहीं है। यदि कोई मंत्री बन जाए तो उसमें अहंकार आ जाता है, लेकिन “हमारे मंत्री दिल्ली के लोगों के लिए” इनके पैरों में भी गिर जाते हैं। केजरीवाल ने कहा, “सौरभ भारद्वाज भाजपा के पैरों में नहीं गिरा था। सौरभ भारद्वाज कोई एक शख्स नहीं है, बल्कि दिल्ली के दो करोड़ लोगों द्वारा चुना हुआ मंत्री है। इस देश का जनतंत्र भाजपा के पैरों में गिरकर कहा रहा था। बड़ी शर्म आई; 62 सीटों वाली सरकार, भाजपा के पैरों में गिरकर उनसे भीख मांग रही है कि हमारे बस मार्शलों को बचा लो।” केजरीवाल ने कहा कि जब वह जेल गए तो दिल्ली की सड़कों की मरम्मत बंद हो गई, जगह-जगह सीवर की मेंटेनेंस बंद करवा दी, आठ साल से मिल रही मुफ्त की दवाइयां और जांच बंद करवा दी। उन्होंने कहा, “सत्ता के अहंकार में पाप नहीं किया जाना चाहिए। अगर दवाइयों की कमी की वजह से किसी की मौत हो जाएगी तो इससे दिल्ली के लोगों का ही नुकसान होगा।” केजरीवाल ने कहा कि पूरी दिल्ली के अंदर सड़कों की मरम्मत का काम दोबारा शुरू हो गया है। सीवर की सफाई भी जल्द शुरू की जाएगी। निःशुल्क दवाइयां और मेडिकल जांच फिर शुरू होगी। उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन अब शुरू हो गई है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापों के दौरान पुलिस ने 10 करोड़ रुपये की कोकीन और एक फॉर्च्यूनर कार जब्त की

नई दिल्ली दिल्ली में 5,600 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामदगी के मामले में जब तार पंजाब से जुड़े, तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब में छापे मारे।इन छापों के दौरान पुलिस ने 10 करोड़ रुपये की कोकीन और एक फॉर्च्यूनर कार जब्त की। यह कार्रवाई अमृतसर के नेपाल गांव में की गई थी, जहां से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई थी। स्पेशल सेल ने अमृतसर एयरपोर्ट से जितेंद्र उर्फ जस्सी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर ही 10 करोड़ रुपये की कोकीन बरामद की गई। दुबई से संबंध दिल्ली में पकड़े गए ड्रग्स के मामले में दुबई का भी हाथ है। भारतीय नागरिक वीरेंद्र बसोया, जो दुबई में मौजूद है, इस इंटरनेशनल सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने उसके और उसके बेटे के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। बता दें कि वीरेंद्र बसोया ड्रग्स के मामले में पहले भी भारत में गिरफ्तार हो चुका है। जमानत मिलने के बाद वह दुबई चला गया और वहां इंटरनेशनल ड्रग्स कार्टेल का बड़ा माफिया बन गया। स्पेशल सेल की जांच में यह भी सामने आया है कि ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड तुषार गोयल और वीरेंद्र बसोया पुराने दोस्त हैं। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स खेप पकड़ी है, जिसमें 560 किलो से ज्यादा कोकीन और 40 किलो हाइड्रोपोनिक मारिजुआना शामिल है। इन ड्रग्स की अनुमानित कीमत करीब 5,620 करोड़ रुपये बताई गई है, जो इसे एक बेहद गंभीर मामला बनाती है। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तुषार गोयल, हिमांशु कुमार, औरंगजेब सिद्दीकी और मुंबई निवासी भरत कुमार जैन शामिल हैं। यह मामला ड्रग्स के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की गंभीरता को उजागर करता है और पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराता है। पुलिस की यह कार्रवाई न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में ड्रग्स के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है।  

चुनावी बॉन्ड फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को असंवैधानिक करार देने वाले संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि “रिकॉर्ड को देखने पर कोई त्रुटि नजर नहीं आती। इसलिए समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं।” पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। पीठ ने कहा था कि मतदाताओं को राजनीतिक दलों के चंदे का विवरण जानने के अधिकार से वंचित नहीं क‍िया जा सकता। राजनीतिक दलों को म‍िलने वाले चंदे को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चंदे से अलग नहीं माना जा सकता। 15 फरवरी के अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बॉन्ड जारी करने पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया था। साथ ही भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर राजनीतिक दलों का विवरण प्रकाशित करने का आदेश दिया था। जिन्होंने अप्रैल 2019 से चुनावी बॉन्ड के माध्यम से योगदान प्राप्त किया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की राय से न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने भी सहमति जतायी थी। पीठ ने कहा था कि, चुनावी प्रक्रिया में काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से मतदाताओं के सूचना के अधिकार के उल्लंघन को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा, पीठ ने कहा था कि, चुनावी बॉन्ड योजना चुनावी वित्तपोषण में “काले धन पर अंकुश लगाने का एकमात्र साधन नहीं है” और ऐसे अन्य विकल्प भी हैं जो उद्देश्य को काफी हद तक पूरा करते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने एक अलग लेकिन सहमति वाला फैसला लिखा। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, “मैंने भी आनुपातिकता के मानकों को लागू किया है, लेकिन थोड़े अलग बदलावों के साथ। मेरे निष्कर्ष एक जैसे हैं।” समीक्षा याचिकाओं में से एक में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को “इस बात पर ध्यान दिए बिना रद्द कर दिया कि ऐसा करते हुए वह संसद पर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है, तथा ऐसे मामले में अपने विवेक का प्रयोग कर रहा है जो विधायी और कार्यकारी नीति के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है।” हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विचार याचिकाओं के साथ ही इन याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने के आवेदन को भी खारिज कर दिया। इस साल अगस्त में, शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनावी बॉन्ड का उपयोग करके चुनावी चंदे में कथित घोटाले की सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की देखरेख में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच की मांग की गई थी। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब तक जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दे पर पहले से ही एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, तब तक “क्विड प्रो क्वो” की जांच के लिए एसआईटी का गठन नहीं किया जा सकता है। साथ ही पीठ ने कहा कि कानून के सामान्य तरीके से याचिका में उठाए गए आरोपों का समाधान किया जा सकता है। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि, शीर्ष अदालत के निर्देश पर जारी चुनावी बॉन्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश बॉन्ड कॉरपोरेट द्वारा राजनीतिक दलों को सरकारों या प्राधिकारों से अनुबंध, लाइसेंस और पट्टे प्राप्त करने के लिए बदले में दिए गए हैं।

निशिकांत दुबे बोले- ‘टूल किट’ के तौर पर केसी वेणुगोपाल कर रहे काम

नई दिल्ली. संसद की लोक लेखा समिति (PAC) के सदस्य निशिकांत दुबे ने समिति के अध्यक्ष व कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल केंद्र सरकार को बदनाम करने और देश के वित्तीय ढांचे व अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए निरर्थक मुद्दे उठा रहे हैं। भाजपा सांसद दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे पत्र में वेणुगोपाल पर आरोप लगाया कि वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही, वह देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए ‘टूल किट’ के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं। दुबे ने वेणुगोपाल पर यह आरोप ऐसे समय में लगाए हैं जब ऐसी खबरें सामने आई हैं कि समिति सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच को तलब कर सकती है, जिन पर अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से पेशेवर अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। इस बीच, पीएसी ने देश के शीर्ष नियामक प्राधिकरणों के कामकाज की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के प्रमुखों को 24 अक्टूबर को बुलाया है। दुबे ने नौ सितंबर को वेणुगोपाल के कथित ‘असंवैधानिक और तिरस्कारपूर्ण’ आचरण के खिलाफ बिरला को पत्र लिखा था। संयोगवश, पीएसी ने 4 अक्टूबर को निर्णय लिया कि बुच को 24 अक्टूबर को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाए। दुबे के कड़े शब्दों वाले पत्र से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि समिति में बहुमत में मौजूद सत्तारूढ़ भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सदस्य नियामक को मुश्किल में डालने के वेणुगोपाल के किसी भी कदम का विरोध कर सकते हैं। ‘बेबुनियाद मुद्दों को उठाने की कोशिश’ निशिकांत दुबे ने वेणुगोपाल पर असंवैधानिक और तिरस्कारपूर्ण आचरण का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की ओर से कांग्रेस को विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर किए जाने के बाद समिति के अध्यक्ष राजनीति से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने दुबे के इन आरोपों को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि वेणुगोपाल को कांग्रेस ने उन मुद्दों को उठाने के तरीके और साधन तैयार करने के लिए चुना है जो बेबुनियाद हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य सरकार को बदनाम करना और देश के वित्तीय ढांचे तथा अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना है। दुबे ने कहा कि दुनिया के विभिन्न देश, जो भारत के विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सेबी जैसे महत्वपूर्ण संगठनों को भ्रष्ट बताकर भारत की वित्तीय संरचना और अर्थव्यवस्था पर हमला करके इसे बदनाम करने के लिए ‘टूल किट’ तैयार किया है। दुबे बोले- ‘टूल किट’ का ‘इंडिया चैप्टर’ सक्रिय भाजपा नेता ने दावा किया कि हिंडनबर्ग जैसी विदेशी कंपनी की ओर से बुच के खिलाफ लगाए गए अपुष्ट आरोप इसी अभियान का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि इस ‘टूल किट’ का ‘इंडिया चैप्टर’ सक्रिय हो गया है। दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जैसा कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में केसी वेणुगोपाल द्वारा किया जा रहा है, ताकि सरकार को और अधिक बदनाम किया जा सके। हमारी अर्थव्यवस्था की वित्तीय संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस बार भी, सेबी प्रमुख के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च नामक एक विदेशी संस्था की ओर से अपुष्ट आरोप लगाए गए हैं, जो देश के व्यापारिक घरानों, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों और वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाने के लिए कुख्यात है।’

एससीओ की बैठक में शामिल होने पाकिस्तान यात्रा पर जा रहे जयशंकर से पूछा सवाल तो मिला शानदार जवाब

नई दिल्ली भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वह एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद की यात्रा करेंगे। उनसे जब इस यात्रा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस दौरान पाकिस्तान से किसी भी तरह की चर्चा नहीं होगा। जययशंकर से पूछा गया कि ‘हम आपके हैं कौन’ और ‘हम साथ-साथ हैं’ जैसी हिंदी फिल्मों के कौन से शीर्षक भारत-पाकिस्तान के संबंधों को सटीक तरीके से दर्शाते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पहले मुझे वहां से वापस आने दो, फिर आप इसके बारे में पूछना। असमिया समाचार चैनल द्वारा आयोजित प्रतिदिन टाइम कॉन्क्लेव में जयशंकर ने कहा, “मेरे लौटने के बाद मुझसे यह पूछना”। विदेश मंत्री ने कहा: “आप जानते हैं कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। मैं फिलहाल उस फिल्म का शीर्षक नहीं बताऊंगा। मेरे लौटने के बाद मुझसे पूछिए। मैं बताऊंगा।” लोगों के लिए यह थोड़ा आश्चर्यजनक था। दर्शकों को उम्मीद थी कि वे ‘हम आपके हैं कौन’ का विकल्प चुनेंगे। लेकिन पाकिस्तान पर कटाक्ष करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाले एस जयशंकर ने कूटनीति का विकल्प चुना। शासन पर सरदार पटेल व्याख्यान देने के बाद आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस में जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के लिए इस्लामाबाद की अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के साथ किसी भी द्विपक्षीय बैठक की संभावना से इनकार किया था। उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है कि मीडिया की इसमें बहुत रुचि होगी क्योंकि रिश्ते की प्रकृति ही ऐसी है और मुझे लगता है कि हम इससे निपट लेंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक बहुपक्षीय कार्यक्रम होगा। जयशंकर ने कहा, “मेरा मतलब है कि मैं भारत-पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करने के लिए वहां नहीं जा रहा हूं। मैं एससीओ का एक अच्छा सदस्य बनने के लिए वहां जा रहा हूं। चूंकि मैं एक विनम्र और सभ्य व्यक्ति हूं, इसलिए मैं उसी के अनुसार व्यवहार करूंगा।” आपको बता दें कि जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एससीओ सरकार प्रमुखों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले हैं। आम तौर पर प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में जाते हैं और सरकार प्रमुखों की बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व कोई एक मंत्री करता है। दिसंबर 2015 के बाद यह किसी भारतीय मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा होगी। जयशंकर से पहले सुषमा स्वराज अफगानिस्तान पर हार्ट ऑफ एशिया मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए वहां गई थीं।

एयरपोर्ट पर लगी लंबी कतारें, इंडिगो के बुकिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी से यात्री परेशान

नई दिल्ली देशभर में एयरलाइन कंपनी इंडिगो की बुकिंग सिस्टम में शनिवार को खराबी आ गई, जिसके चलते इंडिगो की उड़ान और ग्राउंड सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इंडिया में आई तकनीकी खराबी के कारण कई यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे और अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाए। यही नहीं, कई यात्रियों को बुकिंग करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इंडिगो ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए सेवाएं प्रभावित होने की जानकारी दी। एयरलाइन कंपनी ने कहा, “हम वर्तमान में अपने नेटवर्क में अस्थायी रूप से सिस्टम स्लोडाउन का सामना कर रहे हैं, जिससे हमारी वेबसाइट और बुकिंग सिस्टम प्रभावित हो रहा है। हमारे ग्राहकों को वेटिंग समय में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें धीमी चेक-इन और हवाई अड्डे पर लंबी कतारें शामिल हैं।” उन्होंने अगले पोस्ट में बताया कि हमारी एयरपोर्ट टीम हर किसी की सहायता करने और एक सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। आश्वस्त रहें, हम जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। इंडिगो ने आगे कहा, “हम इस दौरान हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं आपकी समझदारी तथा धैर्य के लिए हम आपकी सराहना करते हैं।” वहीं, इंडिगो एयरलाइन में आई तकनीकी खराब के बाद सोशल मोडिया पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रियाएं दी। एक यूजर ने लिखा, “नए विमानों में निवेश करना अच्छा है, लेकिन ग्राउंड सेवाओं में सुधार के बारे में क्या ख्याल है। अतिरिक्त काउंटरों की आवश्यकता है, बुजुर्गों को परेशान होते देखना परेशान करने वाला है। कृपया डीजीसीए इस पर ध्यान दें।” अगस्त में देश में घरेलू यात्री हवाई यातायात 6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 1.30 करोड़ से अधिक हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इंडिगो ने घरेलू क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखा और इसकी बाजार हिस्सेदारी 40 बीपीएस बढ़कर 62.4 प्रतिशत हो गई है।  

दिल्ली में नमो भारत का सफर करने के लिए हो जाए तैयार, जल्द ही नमो भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा

नई दिल्ली दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर जल्द ही नमो भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसके लिए साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोक नगर के बीच इसका ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। अगले वर्ष जून तक 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर इस ट्रेन का परिचालन शुरू करने का लक्ष्य है। इससे एक घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ की यात्रा संभव हो सकेगी। वर्तमान में नमो भारत ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के साहिबाबाद स्टेशन से मेरठ साउथ तक 42 किलोमीटर के खंड में संचालित है। साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक नमो भारत ट्रेन चलने से आरआरटीएस के संचालित खंड की लंबाई बढ़कर 54 किलोमीटर हो जाएगी, जिसमें 11 स्टेशन होंगे। दिल्ली में न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और सराय काले खां तीन आरआरटीएस स्टेशन हैं। ट्रेन को मैन्युअल तरीके से चलाया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थिति में शनिवार को ट्रायल रन की शुरुआत हुई। सिविल स्ट्रक्चर की जांच के लिए ट्रेन को मैन्युअल तरीके से चलाया गया। ट्रैक, सिग्नलिंग, प्लेटफार्म स्क्रीन डोर (पीएसडी) और ओवरहेड बिजली आपूर्ति आदि की भी जांच होगी। अगले कुछ माह में ट्रेन के हाई-स्पीड टेस्ट सहित अन्य जांच पूरी की जाएगी। नमो ट्रेन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर इस खंड की लंबाईः लगभग 12 किमी आनंद विहार और न्यू अशोक नगर दो आरआरटीएस स्टेशन हैं। आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन सबसे ज्यादा भीड़ वाला स्टेशन होगा। इस स्टेशन से दो मेट्रो लाइनों (ब्लू और पिंक), आनंद विहार रेलवे स्टेशन और दिल्ली व कौशांबी (उत्तर प्रदेश) दो आईएसबीटी जुड़ेंगे। इसे मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन 100 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। दोनों को फुटओवर ब्रिज (एफओबी) से जोड़ा जाएगा। आरआरटीएस स्टेशन पर पहुंचने के लिए चिल्ला गांव व मयूर विहार एक्सटेंशन की ओर से और प्राचीन शिव मंदिर के पास से दो एफओबी होंगे।  

अब होगी इजराइली तकनीक से सिंचाई, सीएसआर फंड के जरिए इस तकनीक से सिंचाई की जाएगी, इसे ड्रिप तकनीक कहते है

नोएडा नोएडा में इजराइल की तकनीक से सिंचाई होगी और इसके लिए नोएडा प्राधिकरण एक प्लान तैयार कर रहा है। सीएसआर फंड के जरिए इस तकनीक से सिंचाई की जाएगी। इसे ड्रिप तकनीक कहते है। इसी के जरिए नोएडा एक्सप्रेस-वे के सेंट्रल वर्ज पर सिचाई का काम किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण ने अपने सलाहकार को एस्टीमेट बनाने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक इस तकनीक से सिंचाई के फायदे है। जिसमें पानी की बचत सबसे ज्यादा होती है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे का अधिकांश हिस्सा नोएडा में आता है। वर्तमान में यहां टैंकर के जरिए सिचाईं की जाती है। इस तरह से सिचाईं करना पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही हाइ स्पीड एक्सप्रेस-वे पर ये अन्य वाहनों के लिए घातक है। इसलिए यहां ड्रिप सिंचाई कराने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए सर्विस लेन पर एक टैंकर बनाया जाएगा। जिसमें एसटीपी से लाया गया पानी स्टोर होगा। इस पानी को फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर पानी दूसरी पाइप लाइन के जरिए एक्सप्रेस वे की सेंट्रल वर्ज तक जाएगा। इस पाइप में कुछ-कुछ दूरी पर छेद होते है। इन छेदों से पानी ड्रॉप-ड्रॉप करके जमीन पर पानी जाता है। जिससे पौधों को पानी मिलता है। साथ ही पानी की बर्बादी नहीं होती। ड्रिप सिंचाई की एक आधुनिक तकनीक है । जिसमें पानी पौधों की जड़ों तक बूंद-बूंद करके पहुंचाया जाता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद-बूंद सिंचाई भी कहा जाता है। ड्रिप सिंचाई में पानी की बर्बादी कम होती है और पौधों को जरूरी मात्रा में पानी मिलता है। इसके खर्च की बात करें तो सिर्फ टैंकर और पानी सप्लाई के पाइप की आवश्यकता होती है। इस टैंकर से पानी सप्लाई का काम मशीनों से किया जाता है। इसे इको फ्रेंडली बनाने के लिए मशीन ऑपरेशन का सारा काम सोलर एनर्जी से किया जाएगा। ड्रिप सिंचाई में पानी और पोषक तत्वों को पाइपों के जरिए खेत में पहुंचाया जाता है। इन पाइपों को ड्रिप लाइन कहा जाता है। ड्रिप लाइन में छोटे-छोटे एमिटर होते हैं, जो पानी और उर्वरक की बूंदें छोड़ते हैं। ड्रिप सिंचाई में पानी की मात्रा और दबाव को नियंत्रित किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई में पानी का रिसाव कम होता है और वाष्पीकरण भी कम होता है। ड्रिप सिंचाई से पौधों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है। ड्रिप सिंचाई से फल जल्दी पकते हैं और स्वस्थ होते हैं।  

बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर सीएम ने कैबिनेट पास किया, आतिशी राजभवन से निकलीं और सभी नेता बाहर धरने पर बैठ गए

 नई दिल्ली  दिल्ली सरकार ने बस मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट नोट पास कराया है। इस नोट में मार्शल को तुरंत बहाल करने की मांग की गई है। इस नोट को लेकर सीएम आतिशी अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ एलजी आवास की तरफ निकलीं। इससे पहले एलजी के पास जाने के मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई। वहीं राजभवन जाने के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों के भागने का आरोप लगा। दिलीप पांडेय ने कहा कि बस मार्शलों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कैबिनेट नोट पास होने के बाद भाजपा वाले फिर भागने के फिराक में थे, जिन्हें रोकने के लिए हमें जमीन पर लोटना पड़ा। गेट पर घेर कर फिर रोक पाएं उन्हें हम। अब एलजी हाउस की तरफ रवाना हैं हम लोग! आज हम लोग बस मार्शल्स के लिए न्यायोचित रोजगार लेकर ही दम लेंगे। इंकलाब ज़िंदाबाद।’ आम आदमी पार्टी का कहना है कि कैबिनेट नोट पास होने के बाद बीजेपी विधायक सचिवालय से भागने लगे. लेकिन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनके पैर पकड़कर रोका. सार्वजनिक परिवहन बसों में मार्शल के रूप में तैनात 10 हजार से अधिक नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को पिछले साल हटा दिया गया था, क्योंकि नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने आपत्ति जताई थी कि वे आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के लिए नियुक्त हैं. दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने कल मुझसे मिलने का समय मांगा था, हमने उनसे मुलाकात की और उन्हें इस मुद्दे (बस मार्शलों) के बारे में समझाया कि यह एलजी के अधीन आने वाले सेवा मामलों के अंतर्गत आता है. लेकिन आज बीजेपी की पोल खुल गई, क्योंकि हमारी पूरी कैबिनेट वहां थी. बीजेपी को एलजी से उन मामलों पर निर्णय लेने के लिए कहना चाहिए जो उनके अधीन आते हैं. लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है, वे इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं. हमने एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई और बस मार्शल को नियमित करने के लिए दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए. यहां (एलजी हाउस) आने के बाद भी बीजेपी विधायक एलजी से उस कैबिनेट नोट को पारित करने के लिए कहने के लिए तैयार नहीं थे, यह बस मार्शल के साथ विश्वासघात है. कैबिनेट द्वारा जो काम किए जाने थे – बस मार्शल और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को नियमित करना, वे किए जा चुके हैं. अब बीजेपी को उन्हें नियमित करना है, और उन्हें ज्वाइनिंग लेटर आवंटित करना है.

दिल्ली के फाइव स्टार होटल में रेप, कुछ समय पहले दिन पहले इंस्टाग्राम पर बने थे दोस्त

 नई दिल्ली दिल्ली के फाइव स्टार होटल में एक महिला से रेप दोस्त ने रेप किया है। मामला एक साल पुराना है लेकिन तीन अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि उसके पति की पिछले साल मौत हो गई थी। जिसके बाद वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए आरोपी के संपर्क में आई। उसका दक्षिणी दिल्ली में बिजनेस है। आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, महिला ने बताया है कि पिछले साल दिसंबर में आरोपी अमित ने उसे फाइव स्टार होटल में बुलाया और रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर तीन अक्टूबर को शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले 30 दिसंबर को 55 साल की एक महिला ने आरोप लगाया था कि कुछ महीने पहले जिस व्यक्ति से उसकी दोस्ती हुई थी, उसने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसका रेप किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान 35 साल के सुनील के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में बताया था कि उन्हें 30 सितंबर को सफदरजंग एन्क्लेव पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें यौन उत्पीड़न की सूचना दी गई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि वह एक जनवरी को लोधी रोड के पास आरोपी से मिली थी। उसने खुद को एक कंपनी का ड्राइवर बताया और उसे लिफ्ट देने की पेशकश की। पुलिस ने बताया कि सुनील ने महिला से दिल्ली में फ्लैट ढूंढने में मदद मांगी। जिसके बाद दोनों ने फोन नंबर्स एक्सचेंज किए और रेगुलर संपर्क में रहे। महिला ने आरोप लगाया कि 20 जून को सुनील ने उसे सफदरजंग बुलाया, जहां उसने उसे नशीला पेय पदार्थ पिलाया और वह बेहोश हो गई। इसके बाद वह उसे एक होटल में ले गया और वहां उसका रेप किया।

एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए नोएडा एक्सप्रेस वे का सर्वे सीआरआरआई करेगी

नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे पर बढ़ते हुए एक्सीडेंट को देखते हुए अब इसका सर्वे केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) से करवाया जाएगा। क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर बने हुए पक्के निर्माण को सर्विस लेन पर शिफ्ट किया जाना है, जो इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए पहले उनका सर्वे करवा कर उसके बाद ही काम शुरू हो पाएगा। नोएडा एक्सप्रेसवे पर क्रैश बैरियर के अंदर विज्ञापन के 12, आईटीएमएस के 8, साइनेज के 21 पोल मौजूद हैं। 13 स्ट्रक्चर एफओबी के हैं और 19-20 पब्लिक टॉयलेट व यूरिनल भी मौजूद हैं। इन सभी को क्रैश बैरियर से बाहर सर्विस लेन की तरफ शिफ्ट किया जाना है। प्राधिकरण इस योजना में सलाहकार एजेंसी के रूप में सीआरआरआई को शामिल करने जा रहा है। इसके लिए सीआरआरआई को पत्र भेजा जा रहा है। सीआरआरआई पूरे एक्सप्रेस वे का दोबारा से सर्वे करेगी। एक्सप्रेस वे के सुरक्षा मानकों को देखेगी और दुर्घटना के मुख्य कारण और लूप होल तलाशेगी। इसके बाद उनको शिफ्ट करने का पूरा प्लान प्राधिकरण को देगी। बीते 14 अगस्त को यहां आईटीएमएस के पोल से एक कार के टकराने से तीन युवकों की मौत हो गई थी। जिसके बाद प्राधिकरण के इंजीनियरों ने इसका सर्वे किया था। इस सर्वे में सामने आया था कि यहां क्रैश बैरियर के अंदर लगे पोल एक्सीडेंट के कारण है। इसे शिफ्ट किया जाए। 24.5 किमी लंबे नोएडा एक्सप्रेस वे सिटी सर्विलांस सिस्टम के अंडर आता है। इस एक्सप्रेस की निगरानी के लिए यहां आईटीएमएस के तहत कैमरे लगाए है। इन कैमरों को पोल पर लगाया गया है। पोल क्रैश बैरियर के अंदर यानी एक्सप्रेस वे की ओर लगे है। इसका कुछ हिस्सा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास भी है। ऐसे में नोएडा वाहन चालकों के लिए इस एक्सप्रेस वे को सुरक्षित बनाता चाहता है। सेफ्टी पाइंट को लेकर मंथन किया गया। अब इसका पूरा प्लान सीआरआरआई करेगी।  

केजरीवाल ने परिवार संग नए घर में किया शिफ्ट, किया पूजा-पाठ

 नईदिल्ली आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आज (चार अक्टूबर) को अपने नए घर पांच फिरोजशाह रोड में परिवार संग शिफ्ट हो गए. उनका नया आवास नई दिल्ली के लुटियन जोन में स्थित है. इसी के साथ उन्होंने दिल्ली के सिविल लाइंस फ्लैग रोड स्थित सीएम आवास को खाली कर दिया. उन्होंने 17 जून को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कहा था कि वो बहुत जल्द सीएम आवास खाली कर देंगे. अपने वादों के अनुसार उन्होंने पितृ पक्ष समाप्त होते ही सीएम आवास खाली कर दिया. आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ दिया है. अब जब तक जनता अपने अदालत में उनकी ईमानदारी पर मुहर लगाकर, उन्हें फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनाती, तब तक मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहेंगे. अब यहां रहेंगे अरविंद केजरीवाल आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीएम आवास खाली करने के बाद पंजाब के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के पांच फिरोजशाह रोड स्थित सरकारी आवास में शिफ्ट करेंगे. उनका नया आवास आम आदमी पार्टी के मुख्यालय रविशंकर शुक्ला लेन से चंद मीटर की दूरी पर है. दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तीन अक्टूबर 2024 को बताया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद घोषणा की थी कि श्राद्ध पक्ष खत्म होने के बाद वे अपने सीएम आवास को छोड़ देंगे. आप के बहुत से विधायकों, मंत्रियों, पार्षदों, कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपने घर में रहने का ऑफर दिया था. उन्होंने फैसला किया कि वे अपने चुनाव क्षेत्र नई दिल्ली में रहेंगे, जहां से वह विधानसभा इलेक्शन लड़ते हैं. आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने भी ऑफर दिया था कि वो मेरे घर में रहें. अब फिरोजशाह रोड स्थित हमारे सांसद अशोक मित्तल के घर पर उनके परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल और उनका परिवार रहेगा. जब तक वह दोबारा चुनाव जीतकर सीएम नहीं बनते हैं.

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