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नई दिल्ली गेट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य बिल गेट्स ने बुधवार को कहा कि भारत न केवल अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इनोवेशन का निर्माण कर रहा है, बल्कि ऐसे समाधान भी बना रहा है, जिनमें ग्लोबल हेल्थ और विकास को बदलने की क्षमता है। गेट्स फाउंडेशन और महिला सामूहिक मंच के सहयोग से सीआईआई द्वारा आयोजित एक वैश्विक मंच पर बोलते हुए, बिल गेट्स ने इनोवेशन, हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी में भारत के लीडरशिप की सराहना की। इस मंच के साथ वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए स्केलेबल, सस्टेनेबल और टेक-ड्रिवन सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका के मध्यनजर ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स एक साथ आए। गेट्स ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत किफायती स्वास्थ्य सेवा, एआई-संचालित निदान और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी लीडिंग भूमिका के साथ भविष्य का निर्माण कर रहा है। उन्होंने उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दबाव वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक स्तर पर भारत के इनोवेटिव सॉल्यूशन को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। गेट्स ने भारत की तीव्र प्रगति पर भी प्रकाश डालते हुए देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव आर्थिक विकास और तकनीकी सफलताओं को दुनिया के लिए एक मॉडल बताया। उन्होंने कहा, “भारत ने कम लागत वाले इनोवेशन के जरिए स्वास्थ्य और विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है।” भविष्य की ओर देखते हुए, गेट्स ने वैश्विक स्तर पर एआई, स्वास्थ्य सेवा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सफलताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय इनोवेटर्स, पॉलिसी मेकर्स और उद्यमियों के साथ मिलकर काम करने के लिए अपने फाउंडेशन के कमिटमेंट की पुष्टि की। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी की अध्यक्ष स्मृति ईरानी ने फाउंडेशन और गेट्स के नेतृत्व की सराहना की। साथ ही सोशल इनोवेशन के लिए निवेश की भी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। ईरानी ने कम लागत वाले, टेक्नोलॉजी-ड्रिवन समाधान लाने में भारत की शक्ति के बारे में बात की, जो स्वास्थ्य, पोषण और खाद्य सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत की लीडिंग भूमिका पर जोर दिया और इसे ग्लोबल साउथ के लिए एक ब्लू प्रिंट बताया। सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी ने कहा, “आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्यक्रम और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूसन, एआई-पावर्ड कृषि समाधान जैसी पहलों की सफलता यह साबित करती है कि जब नीति और टेक्नोलॉजी एक साथ आती है तो हम ऐसे स्केलेबल, सस्टेनेबल सॉल्यूशन बना सकते हैं जो ग्लोबल बेंचमार्क के रूप में काम करते हैं।”

वाशिंगटन ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी की हत्या से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक कर दिया। कैनेडी की 1963 में टेक्सास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अब यह दस्तावेज जनता के लिए पूरी तरह सुलभ हो गए हैं। इसे सरकारी पारदर्शिता में एक ‘बड़ा कदम’ माना जा रहा है। अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने एक्स पर इस कदम की घोषणा करते हुए कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप अधिकतम पारदर्शिता के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। आज, उनके निर्देशानुसार, पहले से संपादित जेएफके हत्याकांड की फाइलें बिना किसी संशोधन के जनता के लिए जारी की जा रही हैं। वादे किए गए, वादे पूरे हुए।” इस फैसले की वजह से 1,100 से अधिक फाइलें सामने आई हैं, जिनमें 31,000 पृष्ठ है। इन दस्तावेजों में सीआईए मेमो, एफबीआई रिपोर्ट और राजनयिक केबल शामिल हैं, जो कैनेडी की हत्या को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर प्रकाश डालते हैं। इतिहासकार, शोधकर्ता और षड्यंत्र सिद्धांतकार लंबे समय से जेएफके की मौत से जुड़ी घटनाओं को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि नई उपलब्ध फाइलें मौजूदा ऐतिहासिक कहानी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं ला सकती हैं। फिर भी लोगों में इस बात को लेकर आकर्षण बना हुआ है कि पूरी सच्चाई अभी भी गुप्त रखी गई है, जिससे नए सिरे से जांच और बहस को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कैनेडी ने 22 नवंबर, 1963 को डलास, टेक्सास का दौरा किया। कैनेडी अपनी पत्नी जैकलीन, टेक्सास के गवर्नर जॉन कोनली और कोनली की पत्नी नेली के साथ खुली कार में शहर से गुजर रहे थे। तभी गोलियां चलीं। काफिला पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल पहुंचा, जहां गोलीबारी के करीब 30 मिनट बाद कैनेडी को मृत घोषित कर दिया गया; हमले में कॉनली भी घायल हुए थे। उपराष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन ने दो घंटे और आठ मिनट बाद डलास लव फील्ड में एयर फोर्स वन में राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पुलिस ने ली हार्वे ओसवाल्ड को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार किया। एक नाइट क्लब के मालिक ने ओसवाल्ड को मुकदमे से पहले ही मार डाला। कैनेडी की हत्या अभी भी व्यापक बहस का विषय है और इसने कई षड्यंत्र सिद्धांतों और वैकल्पिक परिदृश्यों को जन्म दिया; सर्वेक्षणों में पाया गया कि अधिकांश अमेरिकियों का मानना ​​था कि इसमें एक साजिश थी।

नई दिल्ली इजरायल ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। ताजा हमलों में 14 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इससे पहले इजरायल ने हमास के साथ एकतरफा युद्धविराम तोड़ते हुए मंगलवार को तड़के गाजा पट्टी पर कई हवाई हमले किए थे, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए जबकि 500 से अधिक घायल हुए हैं। जनवरी में संघर्षविराम लागू होने के बाद से इजरायल द्वारा इस क्षेत्र में हमास के ठिकानों पर सबसे बड़ा हमला है। इजरायली हमलों का यह सिलसिला इस बात का प्रमाण है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास के साथ युद्ध विराम से बाहर निकल गए हैं। जनवरी में उन्होंने युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। हालांकि, वह शुरू से ही इस उलझन में थे कि हमास के खिलाफ युद्ध रोका जाय या नहीं लेकिन बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर उन्हें अमेरिकी और अपने ही देश के लोगों के दबाव में झुकना पड़ा था। अब जब हमास ने बंधकों का रिहाई रोक दी है, तब नेतन्याहू ने उसी का बहाना बनाकर फिर से गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए हैं। नेतन्याहू पर दोहरा दबाव हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली लोगों का परिवार चाहता है कि नेतन्याहू हमास के साथ समझौता कर सभी बंधकों को मुक्त कराएं, जबकि उनके दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगी हमास को खत्म करने के उद्देश्य से युद्ध जारी रखना चाहते हैं। इस बीच हमास के एक अधिकारी ताहिर अल-नोनो का कहना है कि हमास गाजा पट्टी पर फिर से इजरायली बमबारी के बावजूद बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए हैं, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया है कि जब एक हस्ताक्षरित समझौता अस्तित्व में है तब तक नए समझौते की दरकार नहीं है। ट्रंप का नया दांव भारी उलझन के बीच नेतन्याहू ने गठबंधन सहयोगी के रास्ते पर चलना उचित समझा और मंगलवार से गाजा पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बड़ी बात ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन ने भी नेतन्याहू के इस फैसले का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने एकतरफा युद्धविराम से अलग होकर गाजा पर हवाई हमले किए हैं। यहां यह बात भी दिलचस्प है कि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने हमास-इजरायल के बीच हुए युद्ध विराम की मध्यस्थता का श्रेय लिया था। संभवत: यह गाजा वासियों को अप्रीकी देशों में बसाने के उनके प्लान में आ रही दिक्कतों के बाद बदला स्टैंड है। दरअसल, इजरायल और अमेरिका दोनों ही अब हमास को इस बात का दोषी ठहरा रहे हैं कि उसने स्थाई रूप से युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले अन्य बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया, जबकि युद्ध विराम समझौते में इसका उल्लेख नहीं था। उधर, इजराइल का आरोप है कि हमास इसकी आड़ में नए हमलों की तैयारी कर रहा था। हालांकि, इजरायल ने इसका कोई सबूत नहीं दिया है। दूसरकी तरफ हमास ने इन आरोपों से इनकार किया है। युद्ध विराम समझौते में क्या कहा गया था? निवर्तमान बाइडेन प्रशासन और आने वाले ट्रम्प प्रशासन के दबाव में जनवरी में हुए युद्धविराम समझौते में चरणबद्ध तरीके से सीजफायर का आह्वान किया गया था। इसके साथ ही 7 अक्टूबर, 2023 को हुए हमास के हमले में अपहृत सभी बंधकों को मुक्त करना और उसके कारण होने वाले युद्ध को समाप्त करना था। सीजफायर के पहले चरण (19 जनवरी से 1 मार्च तक) में हमास ने लगभग 1,800 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 25 इजरायली बंधकों और आठ अन्य के शवों को रिहा किया, जिनमें घातक हमलों के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे वरिष्ठ हमास आतंकवादी भी शामिल थे। हालांकि, सीजफायर की वजह से इजरायली सेना बफर जोन में वापस चली गई और लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों में वापस लौट आए और गाजा पट्टी में मानवीय सहायता कार्यक्रम में तेजी आ सकी लेकिन अब वह थम चुका है। नेतन्याहू ने युद्ध विराम से पीछे क्यों हट गए? अब सवाल उठता है कि जब सब पटरी पर चल रहा था और सिर्फ बंधकों की रिहाई धीमी पड़ी थी, तब नेतन्याहू ने फिर से एकतरफा युद्ध क्यों छेड़ दिया और मध्य-पूर्व को नया संकट में क्यों डाल दिया। दरअसल, नेतन्याहू अगर अगले चरण में जो मार्च में शुरू होना था, उस पर आगे बढ़कर स्थायी युद्ध विराम पर सहमत होते तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक संकट में फंस जाते, जो उनके लगभग 15 साल के शासन को समाप्त कर सकता था। AP की रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू के दक्षिणपंथी सहयोगी और वित्त मंत्री बेज़ेल स्मोट्रिच ने धमकी दी थी कि अगर नेतन्याहू गाजा पर फिर से हमले शुरू करने के बजाय अगर युद्धविराम के दूसरे चरण की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो वह गठबंधन तोड़ देंगे। अगर ऐसा होता तो इजरायल में समय पूर्व चुनाव होने की संभावना बढ़ जाती और नेतन्याहू को इस बात का भय है कि अगर अभी चुनाव हो तो उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उनकी सरकार के खिलाफ आमजनों में काफी रोष है। दक्षिणपंथियों का फिर मिला साथ हालिया सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि तीन चौथाई इजरायली नेतन्याहू से पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। अब लड़ाई को फिर से शुरू करके नेतन्याहू ने एक तरफ स्मोट्रिच का समर्थन सुनिश्चित कर लिया है, दूसरी तरफ किसी भी चुनाव की संभावना को खत्म कर दिया है।

नई दिल्ली भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगजन के लिए लोअर बर्थ (निचली बर्थ) की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए आरक्षित लोअर बर्थ भारतीय रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं एवं गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष लोअर बर्थ आरक्षण की व्यवस्था की गई है। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं दिव्यांगजन को लोअर बर्थ प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को यदि बुकिंग के समय विशेष रूप से लोअर बर्थ का विकल्प न भी चुना गया हो, तब भी उन्हें स्वचालित रूप से (यदि सीट उपलब्ध हो) लोअर बर्थ आवंटित की जाती है। लोअर बर्थ आरक्षण का विवरण: •    स्लीपर श्रेणी (Sleeper Class) में प्रत्येक कोच में 6 से 7 लोअर बर्थ का कोटा। •    वातानुकूलित 3 टियर (3AC) में प्रत्येक कोच में 4 से 5 लोअर बर्थ का कोटा। •    वातानुकूलित 2 टियर (2AC) में प्रत्येक कोच में 3 से 4 लोअर बर्थ का कोटा। यह सुविधा ट्रेन में कोचों की संख्या के अनुसार लागू होती है ताकि यात्रियों को अधिकतम सुविधा मिल सके। दिव्यांगजन के लिए आरक्षण कोटा: दिव्यांगजन के लिए आरक्षण कोटा सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों, जिसमें राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी शामिल हैं, में लागू होता है। इस सुविधा का लाभ रियायत लेने पर निर्भर नहीं है, अर्थात रियायत न लेने पर भी दिव्यांगजन को यह कोटा उपलब्ध रहेगा। •    स्लीपर श्रेणी में 4 बर्थ (जिसमें 2 लोअर बर्थ शामिल)। •    3AC/3E में 4 बर्थ (जिसमें 2 लोअर बर्थ शामिल)। •    आरक्षित सेकंड सिटिंग (2S) या वातानुकूलित चेयर कार (CC) में 4 सीटों का कोटा। खाली लोअर बर्थ होने पर प्राथमिकता: यदि यात्रा के दौरान लोअर बर्थ खाली पाई जाती है तो प्राथमिकता के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन और गर्भवती महिलाओं को, जिन्हें पहले मिडिल या अपर बर्थ आवंटित की गई थी, उन्हें खाली लोअर बर्थ दी जाती है। भारतीय रेलवे अपनी इन समावेशी पहलों के माध्यम से यात्रियों को सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाकर सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का आनंद लें।