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इम्फाल मणिपुर में महीनों से जारी अशांति थमने का नाम नहीं ले रही है। हर बार हालात संभलने की उम्मीद जागती है, मगर फिर नया बवाल खड़ा हो जाता है। अब ताजा मामला तब गरमा गया जब सुरक्षा बलों की निगरानी में सिविलियन बसों ने जिलों के बीच सफर करना शुरू किया। इस कदम का कूकी समुदाय ने जोरदार विरोध किया और सड़कों पर जाम लगा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, आज मणिपुर में सुरक्षा बलों के संरक्षण में यात्री बसों का आवागमन फिर से शुरू हुआ, लेकिन कूकी समुदाय के विरोध के कारण हालात तनावपूर्ण हो गए। कांगपोकपी जिले में सुरक्षा बलों को सड़कों पर लगे बैरिकेड हटाने के लिए माइन-रेसिस्टेंट गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में कई कूकी महिलाएं घायल हुईं। राष्ट्रपति शासन के बाद भी कई जगहों पर हिंसा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि आज से किसी भी सड़क पर ब्लॉकेड नहीं रहने दिया जाएगा। इसके बावजूद कई कूकी-बहुल इलाकों में हिंसा की खबरें आई हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में प्रदर्शनकारियों को पत्थरबाजी करते, सड़कों को खोदते, टायर जलाते और बैरिकेड लगाते देखा गया। मणिपुर में मेइती और कूकी समुदायों के बीच संघर्ष मई 2023 से जारी है, जिसमें अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करीब 50,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। कूकी नेताओं और उनके समर्थित संगठनों ने मांग की है कि जब तक उन्हें अलग प्रशासन नहीं मिलता, तब तक वे स्वतंत्र आवागमन की अनुमति नहीं देंगे। मेइती संगठनों की अलग मांग दूसरी तरफ, मेइती संगठनों ने सवाल उठाया है कि जब बातचीत जारी रह सकती है, तो राहत शिविरों में फंसे हजारों विस्थापितों को घर लौटने से क्यों रोका जा रहा है? कूकी नेताओं का कहना है कि मई 2023 में भड़की हिंसा के कारण उनकी मांगें पहले से अधिक सख्त हो गई हैं और अब वे एक स्वायत्त परिषद की जगह एक अलग प्रशासन या केंद्र शासित प्रदेश चाहते हैं। वहीं, मेइती नेताओं ने इस मांग को ‘कुकीलैंड’ बनाने की पुरानी योजना का हिस्सा बताया है। इस बीच, वर्ल्ड कूकी-जो इंटेलेक्चुअल काउंसिल ने मणिपुर के नए राज्यपाल को 15 जनवरी को एक ज्ञापन सौंपकर दावा किया कि कूकी समुदाय 1946-47 से ही अलग राज्य की मांग कर रहा है। गौरतलब है कि बीते वर्षों में कूकी समुदाय के कई विरोध प्रदर्शनों और चर्चाओं में इस मुद्दे को उठाया जाता रहा है।

नई दिल्ली हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एफ-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने की पेशकश की थी। अब इसको लेकर भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इस विमान पर अब तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया है। उन्होंने भारत को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाने और अपनी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कार्यक्रम को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। मीडिया से बोलते हुए एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा कि भारतीय वायु सेना ने अभी तक एफ-35 विमान का विश्लेषण नहीं किया है और इसकी लागत भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा, “हमें इसे सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होगा कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और इस विमान के साथ क्या मिलता है। लागत भी इसका एक हिस्सा है। यह कोई वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर नहीं है कि जिसे सिर्फ दिखा औरअच्छा लगा तो खरीद लिया। हमने अभी इस पर कोई विचार नहीं किया है। अब तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है।” भारत को तैयार लड़ाकू विमान खरीदने पड़ सकते हैं 14 फरवरी को भारत और अमेरिका ने नई 10-वर्षीय रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका ‘एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू जेट’ विमान की संभावित आपूर्ति सहित भारत को सैन्य हार्डवेयर की बिक्री में वृद्धि करेगा। हालांकि, एयर मार्शल एपी सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि चीन द्वारा छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के प्रदर्शन के बीच भारत को अपने तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए लड़ाकू विमान खरीदने पड़ सकते हैं। भारत का पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कार्यक्रम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) अभी विकास के चरण में है और इसके पहले विमान के 2035 तक शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, “हमें तब तक तैयार लड़ाकू विमान खरीदने पड़ सकते हैं, जब तक कि एएमसीए विकसित नहीं हो जाता। या फिर हमें एएमसीए के विकास को तेज करना होगा।” भारतीय वायु सेना को लड़ाकू विमानों की जरूरत भारत के पास वर्तमान में 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं, जबकि स्वीकृत क्षमता 42 स्क्वाड्रन की है। एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं। चीन द्वारा छठी पीढ़ी के विमान विकसित करने और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को उसके एफ-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए, एयर मार्शल एपी सिंह ने नवीनतम तकनीक अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “इससे उन्हें बढ़त मिलेगी। यह बिल्ली और चूहे का खेल है जो लगातार चलता रहेगा। फिलहाल, हम नई तकनीक के पीछे दौड़ रहे हैं। हमें एक ऐसी स्थिति में पहुंचना होगा, जहां दुनिया हमारी तकनीक को फॉलो करे और हम वैश्विक रक्षा क्षेत्र में नेतृत्व करें।” तेजस जेट की देरी पर ‘मित्रवत वार्तालाप’ वायु सेना प्रमुख ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के अधिकारियों को तेजस लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी पर फटकार लगाने के वायरल वीडियो पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे “फ्रेंडली बातचीत” करार देते हुए कहा, “किसी निजी बातचीत को लीक करना गलत है। मैं एचएएल के अपने सहयोगियों से बात कर रहा था। हम साथ प्रशिक्षित हुए हैं। यह टेस्टिंग टीम और इंजीनियरों के साथ एक फ्रेंडली चर्चा थी, जिनके साथ मैंने काम किया है।” बता दें कि पीएम मोदी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कहा था, ‘‘इस साल से हम भारत को सैन्य बिक्री में कई अरब डॉलर का इजाफा करेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम भारत को अंततः ‘एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू लड़ाकू विमान’ देने का रास्ता भी साफ कर रहे हैं।’’ एफ-35 लड़ाकू विमान को दुनिया के सबसे घातक, टिकाऊ और कनेक्टेड लड़ाकू विमानों के रूप में जाना जाता है। संवाददाता सम्मेलन में यह पूछे जाने पर कि क्या भारत, अमेरिका से एफ-35 लड़ाकू जेट विमान खरीदने की योजना बना रहा है, इस पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि यह अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। उन्होंने कहा, ‘‘यह अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस संबंध में औपचारिक प्रक्रिया अभी शुरू हुई है।’’

नई दिल्ली सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ती मिलीभगत को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि “हमें इस उच्च स्तर की साजिश को स्वीकार करना होगा। वर्चुअल डोमेन में यह (मिलीभगत) लगभग 100 प्रतिशत है। भौतिक रूप से (पाकिस्तान के पास) अधिकतर सैन्य उपकरण चीनी मूल के हैं। दो मोर्चों पर युद्ध की आशंका एक वास्तविकता है।” मीडिया कॉन्क्लेव 2025 में बोलते हुए सेना प्रमुख ने भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का भी जिक्र किया जो आजकल पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन का नया गठजोड़ भारत के लिए चिंता की बात है, तो उन्होंने इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया। हालांकि उन्होंने बांग्लादेश के संदर्भ में कहा कि उस देश की सेना के साथ हमारी सेना के अच्छे संबंध है और वहां चुनाव के बाद नई सरकार के बनने का इंतजार करना चाहिए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, “जहां तक भारतीय सेना की बात है तो हमारा काम हमारे अग्रिम मोर्चों को सुरक्षित रखना। हम कई देशों के साथ अपने अग्रिम मोर्चे शेयर करते हैं। इसलिए हमारी क्षमता इतनी होनी चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों की क्षमता को हैंडल कर सकें। सेना को हमेशा इसके लिए तैयार रहना चाहिए।” उन्होंने कहा, “जहां तक बांग्लादेश की बात है, तो उसको लेकर हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। वहां चुनी हुई सरकार आने दीजिए। देखते हैं कि वह कैसे रिश्ते रखती है। फिर देखते हैं कि हम क्या करेंगे।” सेना प्रमुख ने आगे कहा कि मौजूदा समय में दोनों देशों की सेनाओं के बीच संबंध बहुत मजबूत हैं। उन्होंने कहा, “हम समय-समय पर एक दूसरे नोट्स देते रहते हैं ताकि किसी भी संदेह की स्थिति से बचा जा सके।” उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद का केंद्र केवल एक देश है। उन्होंने कहा, “अगर वह (पाकिस्तान) हमारे किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ संबंध रखता है तो मुझे चिंता होनी चाहिए। क्योंकि आतंकवाद का रास्ता उस देश से भी खुल सकता है। मौजूदा समय में मेरी यही सबसे बड़ी चिंता है।” सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों में कोई कमी नहीं सेना प्रमुख ने एलओसी (LoC) पर पाकिस्तान की सैन्य तैनाती और गर्मियों में घुसपैठ की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि “क्या कोई संकेत है कि आतंकवाद रुक गया है? क्या कोई कमी आई है? जवाब है- नहीं। हमें आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना होगा।” उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने 2018 से अब तक आतंकवादी घटनाओं में 83 प्रतिशत की कमी दर्ज की है। घाटी में आतंकी भर्ती भी बेहद कम हो गई है, और 2024 में केवल 45 युवाओं की आतंकवाद में भर्ती की सूचना है। वहीं, अमरनाथ यात्रा में इस बार 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिससे यह साफ होता है कि क्षेत्र अब “आतंकवाद से पर्यटन” की ओर बढ़ रहा है। “पाकिस्तान खुद अपने ही आतंकवाद के कारण गर्त में जा रहा है” जनरल द्विवेदी ने कहा कि “पाकिस्तान अपने ही उग्रवाद का शिकार बन रहा है और खुद को संकट में डाल रहा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान स्थिर रहे, न कि वह आतंकवाद का केंद्र बने।” उन्होंने यह भी बताया कि 2024 में मारे गए 60% से अधिक आतंकवादी पाकिस्तानी मूल के थे, जो सीमा पार से जारी खतरे को दर्शाता है। चीन के साथ स्थिति और भविष्य की रणनीति पूर्वी लद्दाख के डेपसांग और डेपचोक में तनाव कम होने के बाद चीन के रुख पर चर्चा करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि “सीमा पर तैनात जवान अधिक सहयोगी और समझदार होते हैं, जिससे परस्पर तालमेल बेहतर हुआ है।” सैन्य संसाधनों पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि “युद्ध के समय कितने भी संसाधन हों, वे कभी पर्याप्त नहीं होते। युद्ध के बाद भी किसी देश को 25-30% संसाधन सुरक्षित रखने पड़ते हैं, ताकि भविष्य के खतरों से निपटा जा सके।” भारत हर तरह के युद्ध के लिए तैयार: सेना प्रमुख भविष्य के युद्धों की प्रकृति पर उन्होंने कहा कि “भारत पहले से ही ‘न युद्ध, न शांति’ की स्थिति में है। हमें ढाई मोर्चों (पाकिस्तान, चीन और आंतरिक चुनौतियों) का खतरा बना रहेगा।” उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देते हुए कहा कि “आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी नहीं”। अग्निवीर योजना सफल, लेकिन सुधार जारी अग्निवीर भर्ती योजना की सफलता पर सेना प्रमुख ने कहा कि “यह योजना बेहद सफल रही है। हमें बेहतरीन युवा मिल रहे हैं, जो सीखने के लिए बेहद उत्सुक हैं और प्रदर्शन भी शानदार कर रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि अग्निवीरों की छुट्टियों और लाभों को नियमित सैनिकों के समान बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। तकनीकी दक्षता वाले अग्निवीरों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अधिकतम उम्र सीमा 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का सुझाव दिया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या अग्निवीरों की स्थायी भर्ती 25% से बढ़ाकर 50% की जाएगी, उन्होंने कहा कि “इस पर फैसला 2026 के अंत तक लिया जाएगा।”

नेपाल नेपाल में एक बार फिर राजतंत्र की मांग तेज हो गई है। राजशाही का समर्थन करने वाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (RPP) ने काठमांडू में एक रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज लेकर शामिल हुए थे। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने हाल ही में दावा किया है कि वह एक बार फिर देश के लिए सक्रिय भूमिका में आना चाहते हैं। वहीं बात करें प्रधानमंत्री केपी ओली और नेपाली कांग्रेस चीफ शेर बहादुर देउबा की तो नेपाल का फिर से राजशाही की ओर लौटना संभव ही नहीं है। सीपीए-माओवादी सेंटर के चेयरमैन पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भी कहा है कि ज्ञानेंद्र सिंह को जनता को मूर्ख बनाना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर पूर्व राजा को लगता है कि वह बहुत फेमस हैं तो वह अपनी एक पार्टी बना सकते हैं। जनता अगर मौका देगी तो वह फिर से देश की सेवा कर सकते हैं। आरपीपी के समर्थकों का कहना है कि नेपाल की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे में लोकतंत्र को हटाकर एक बार फिर राजशाही लागू कर देनी चाहिए। नेपाल में 2008 तक राजशाही की ही व्यवस्था थी। वहीं राजशाही खत्म होने केबाद काठमांडू के रॉयल पैलेस को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। गुरुवार को पोखरा मे ज्ञानेंद्र शाह ने पूर्व राजा वीरेंद्र शाह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वहां लोगों ने राजशाही का राष्ट्रगान भी गाया। रिपोर्ट्स की मानें तो राजशाही की मांग करने वालों में बड़ी संख्या युवाओं की है। मौजूदा व्यवस्था से दुखी हो गए लोग नेपाल में जब राजशाही का अंत हुआ था तो जनता को लगता था कि लोकतंत्र में देश और जनता दोनों का बहुत भला होने वाला है। हालांकि अब नेपाल की जनता इस व्यवस्ता से ऊब रही है। वहीं ज्ञानेंद्र शाह की पॉपुलरिटी एक बार फिर बढ़ रही है। नेपाल की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच भीलोगों का मोहभंग हो गया है। वहीं सरकार की विदेश नीति भी प्रभावी नहीं रही है। भारत के लिए कैसा है कम्युनिस्ट शासन नेपाल लंबे समय से भारत का सहयोगी रहा है। राजशाही के वक्त भारत और नेपाल के बीच मैत्रिसंबंध ज्यादा अच्छे थे। वहीं कम्युनिस्ट शासन में नेपाल की राजनीत में चीन का समर्थन और भारत विरोधी भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दी है। नेपाल की सरकार में भारत की गोरखा रेजिमेंट में भर्तियां तक बंद करवा दीं। वहीं जनता को इससे नुकसान हो रहा है। ऐसे में वह पुराने दिनों को याद कर रही है। इसका फायदा राजशाही समर्थक उठाना चाहते हैं और वे जनता के आक्रोश को आंदोलन में बनदलने की फिराक में हैं। अर्थव्यवस्था का बुरा हाल राजशाही की मांग करने वाली आरपीपी की बात करें तो नेपाल की संसद में 275 में पार्टी की कुल संख्या 14 ही है। ऐसे में इस पार्टी का जनाधार मजबूत नहीं कहा जा सकता। नेपाल में 165 चुने हुए सांसद हैं और बाकी के 110 समानुपातिक प्रक्रिया से संसद भेजे गए हैं। नेपाल में अर्थव्यवस्था भी बदहाली से गुजर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेपाल की आर्थिक मदद रोकने का ऐलान कर दिया है। सरकार कर्ज तले दबी है और यह बोझ बढ़ता ही जा रहा है। इस वित्त वर्ष में नेपाल पर बाहरी कर्ज करीब 2 लाख करोड़ बढ़ चुका है।

रूस रूस-यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए तीन साल से ज्यादा समय हो चुका है। यूक्रेन की मदद कर रहे अमेरिका के पीछे हटने के साथ ही युद्ध में शांति के आसार नजर आने लगे हैं। लेकिन ऐसे समय में रूस और अमेरिका के बीच भी थोड़ी तनातनी देखने को मिल रही है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन शांति समझौते के लिए तैयार हैं लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इससे पहले, ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए लगातार रूस की तरफ से शांति के प्रयासों पर सहमति की बात कही है। लेकिन कल ट्रंप की इन बातों के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। राष्ट्रपति ट्रंप से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने रूस पर भरोसा जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति पुतिन शांति समझौता चाहते हैं। लेकिन शुक्रवार की सुबह ही राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को युद्ध न रोकने की स्थिति में तमाम तरह के टैरिफ लगाने की धमकी भी दे डाली। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर रूस को आड़े हाथों लेते हुए ट्रंप ने लिखा कि हम शांति की बात कर रहे हैं और रूस यूक्रेन को मिसाइलों और गोला-बारूद से भरता जा रहा है। इसका जवाब देने के लिए हम रूस पर कई तरह के प्रतिबंध और लगाने जा रहे हैं। यूक्रेन और रूस दोनों पक्षों के लिए हमारा एक ही संदेश है कि जल्दी से जल्दी आप बातचीत की टेबल पर आइए और शांति स्थापित कीजिए। इससे पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए रूस की तरीफ भी की थी। उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ शांति वार्ता के लिए अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही शांति तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि रूस से बातचीत करना यूक्रेन से बातचीत करने की तुलना में अधिक आसान है। दूसरी तरफ अमेरिका और रूस का बढ़ता याराना यूक्रेन के लिए डर पैदा कर रहा था, लेकिन ट्रंप के रूस को टैरिफ लगाने की धमकी देना शायद कुछ राहत दे। हालांकि कीव में इस मामले के जानकार लोगों के मुताबिक रूस शांति समझौते के लिए नए मापदंड तय करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने अपने हमले तेज कर दिए हैं। समझौते के दौरान रूस इस बात पर जोर देगा कि वह जीती हुई जमीन के किस हिस्से को अपने पास रखेगा। इससे पहले, जेलेंस्की से ट्रंप की बहस के बाद अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारी इस युद्ध के सिलसिले में मंगलवार को सऊदी अरब में मिलने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संबंधों को बेहतर करके अमेरिका से हथियार और खुफिया जानकारी की सुविधा वापस हासिल करना और भविष्य के लिए दोनों देशों की साझेदारी को आकार देना है। वहीं अमेरिका शांति के लिए प्रयास करेगा, जैसा की राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि वह केवल शांति चाहते हैं। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में हुई पिछली मीटिंग के दौरान ही रूसी अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने अस्थाई शांति का प्रस्ताव रखा था, जिससे आगे स्थाई शांति का स्थापित किया जा सके। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक अमेरिका और रूस दोनों ही यहां पर यु्द्ध को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार थे।

हंपी कर्नाटक के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हम्पी के पास एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां इजरायल की एक 27 वर्षीय पर्यटक और एक होमस्टे चलाने वाली महिला के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया। यह घटना गुरुवार रात करीब 11:30 बजे तब हुई, जब दोनों महिलाएं सानापुर झील के किनारे बैठकर तारों को निहार रही थीं। इस घटना में एक पुरुष पर्यटक की मौत हो गई है। पहले 100 रुपये की मांगे, फिर किया गैंगरेप पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिलाएं तीन अन्य पुरुष पर्यटकों के साथ थीं, जिनमें एक अमेरिकी नागरिक और दो भारतीय (महाराष्ट्र और ओडिशा से) शामिल थे। ये सभी तुंगभद्रा नहर के पास संगीत सुनते हुए रात का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान तीन अज्ञात लोग मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचे। शुरुआत में आरोपियों ने पेट्रोल के लिए पूछताछ की और फिर इजरायली पर्यटक से 100 रुपये की मांग की। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, तो बहस शुरू हो गई। साथियों को नहर में धक्का दिया इसके बाद आरोपियों ने पुरुष पर्यटकों पर हमला किया और उन्हें नहर में धक्का दे दिया। फिर उन्होंने दोनों महिलाओं के साथ गैंगरेप किया और मौके से फरार हो गए। दो पुरुष अमेरिकी नागरिक डैनियल और महाराष्ट्र के पंकज नहर से बाहर निकल आए, लेकिन ओडिशा के बिबाश डूब गए। शनिवार सुबह उनका शव बरामद किया गया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस होमस्टे चलाने वाली महिला की शिकायत के आधार पर, गंगावती ग्रामीण पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 309(6) (चोरी या उगाही), 64 (बलात्कार), 70(1) (सामूहिक बलात्कार), 311 (लूट या डकैती के साथ गंभीर चोट या मृत्यु का इरादा), और 109 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने छह विशेष टीमें गठित की हैं और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दोनों पीड़ित महिलाएं वर्तमान में सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रही हैं। कोप्पल के पुलिस अधीक्षक राम एल अरसिद्दी ने कहा, “हमने संदिग्धों की पहचान कर ली है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।” इस घटना ने हम्पी जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। यह वारदात कर्नाटक के पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है, जो हम्पी जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। मामले की जांच जारी है, और पुलिस लापता पर्यटक की तलाश में भी जुटी है।

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 मार्च को मॉरीशस का दौरा करेंगे और मॉरीशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने यह घोषणा की। विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, “प्रधानमंत्री मोदी 11 और 12 मार्च को मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए मॉरीशस में रहेंगे। यह समारोह 12 मार्च को मनाया जाएगा। भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भी समारोह में भाग लेगी।” जायसवाल ने कहा, “प्रधानमंत्री ने आखिरी बार 2015 में मॉरीशस का दौरा किया था। आगामी यात्रा के दौरान, पीएम मोदी मॉरीशस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। वह देश के महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ कई अन्य बैठकें करेंगे।” पिछले महीने मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने देश की संसद को प्रधानमंत्री मोदी की आगामी यात्रा के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने संसद को संबोधित करते हुए कहा, “मुझे सदन को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने पर सहमति व्यक्त की है।” मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने आगे कहा, “यह वास्तव में हमारे देश के लिए एक विशेष सम्मान की बात है कि हम ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की मेजबानी कर रहे हैं, जो अपने व्यस्त कार्यक्रम और हाल ही में पेरिस और अमेरिका की यात्रा के बावजूद हमें यह सम्मान दे रहे हैं। वह हमारे विशेष अतिथि के रूप में यहां आने के लिए सहमत हुए हैं। पीएम मोदी की यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रमाण है।” जुलाई 2024 में, विदेश मंत्री (ईएएम) एस. जयशंकर ने मॉरीशस की दो दिवसीय यात्रा की थी। उन्होंने न केवल तत्कालीन पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ बल्कि रामगुलाम के साथ भी द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की थी।’