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चंडीगढ़ अमेरिकी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर अमेरिका में रह रहे भारतीयों को हथकड़ी, बेड़ियों में जकड़कर सैन्य विमानों से जबरन निर्वासित किए जाने की खबरों पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि अमेरिका ने सैन्य विमान से बेड़ियों में बांधकर भारतीय नागरिकों को वापस भेजा। ये हर भारतीय और भारत का अपमान है। उन्होंने इस विषय पर आज संसद भवन परिसर में INDIA गठबंधन के सांसदों के साथ बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया व शून्यकाल का नोटिस दिया। नोटिस में उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार द्वारा अवैध दस्तावेजों के आधार पर बड़े पैमाने पर भारतीय नागरिकों को अपमान जनक ढंग से हथकड़ी व बेड़ियों में जकड़कर सैन्य विमानों से अमेरिका से निर्वासित किया जा रहा है। जिससे विशेष रूप से हरियाणा के नौजवान बड़ी संख्या में हैं। ये युवा रोज़गार की तलाश में अपनी ज़मीन-जायदाद बेचकर, जान जोखिम में डालकर वहाँ गये लेकिन अब आर्थिक बर्बादी और सामाजिक विस्थापन का सामना कर रहे हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार बार-बार दावा करती रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पीएम के दोस्त हैं लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही पीएम के दोस्त ने बड़ी तादाद में भारतीयों को अपमानजनक तरीके से जबरन निर्वासित कर दिया। उन्होंने मांग करी कि प्रधानमंत्री तुरंत अमेरिकी सरकार से बात करें ताकि वर्षों से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को अपमानजनक ढंग से न निकाला जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार निर्वासन का सामना कर रहे भारतीयों के लिए कानूनी सहायता हेतु अमेरिका के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करें। तत्काल पुनर्वास प्रदान करें, जिसमें वित्तीय सहायता और रोजगार के अवसर शामिल हों। प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए एक कानूनी सहायता कक्ष स्थापित किया जाए। उन्होंने बताया कि जुलाई, 2024 के बजट सत्र में इसी संसद में उन्होंने बेरोजगारी की हताशा में अवैध रूप से बिना वीजा के, जोखिम उठाकर डंकी के रास्ते विदेश जाने वाले नौजवानों की समस्याओं को उठाकर सरकार से सवाल किया था कि क्या विदेश मंत्रालय को इस बात की जानकारी है और मंत्रालय उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है? इस पर जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि जिनको विदेश जाना ही है और अगर इसके लिए वे तमाम तरह के अन्य रास्ते अपनाते हैं तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर उस दिन मेरी बात को गंभीरता से लेती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। दीपेन्द्र हुड्डा ने दोहराया कि अमेरिका से अपमानजनक निर्वासन की मार झेल रहे नौजवानों की दुर्दशा के लिए बीजेपी सरकार पूरी तरह जिम्मेदार हैं। यदि सरकार नौजवानों को यहीं अपने देश में रोजगार उपलब्ध कराती तो वे अपना घर-बार छोड़कर विदेश क्यों जाते। डंकी के रास्ते विदेश जाने वाले सबसे ज़्यादा नौजवान हरियाणा के हैं। “बिना पर्ची बिना खर्ची” का fake नारा देने वालों ने प्रदेश में “बिना रोज़ी बिना रोटी” की परिस्थितियां बना दी है। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में भयंकर बेरोजगारी का आलम है। जिसके कारण यहाँ के युवा अपनी सारी जमीन-जायदाद बेचकर, लाखों रुपये कर्जा लेकर भविष्य सँवारने की आस में विदेशों का रूख कर लिया। इन युवाओं ने अपनी जमीन जायदाद बेचकर सारा पैसा कबूतरबाजों को दे दिया। अब इनके पास कुछ नहीं बचा और भूखे मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के कस्टम एंड बार्डर पेट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक पिछले करीब एक वर्ष में 97000 भारतीय नागरिक मेक्सिको बार्डर से पनामा के जंगलों के रास्ते या कनाडा के रास्ते अमानवीय परिस्थितियों से गुजरते हुए अमेरिका में पहुंचे और वहाँ उन्हें पकड़ लिया गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में सर्वाधिक बेरोजगारी और इसके कारण हो रहे पलायन और अब जबरन निर्वासन के लिये पूरी तरह से सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। सरकार युवाओं को रोजगार दे नहीं रही। आज प्रदेश में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गयी है। इस सरकार ने अग्निपथ जैसी योजना लाकर युवाओं के फौज में जाने का रास्ता भी बंद कर दिया। दो दर्जन से ज्यादा भर्ती घोटाले, कैश फॉर जॉब, पेपर लीक के बाद इक्का दुक्का नौकरी निकली भी तो उसमें भी ज्यादातर हरियाणा के बाहर के युवाओं की भर्ती हो रही है।

वाशिंगटन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का समर्थन किया जिसमें गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए वहां से फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव शामिल है। उन्होंने इस योजना को ‘असाधारण’ बताया। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “यह पहला अच्छा विचार है जो मैंने सुना है। यह एक उल्लेखनीय विचार है। मुझे लगता है कि इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए – क्योंकि यह सभी के लिए एक अलग भविष्य बनाएगा।” इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू का यह बयान मंगलवार को व्हाइट हाउस में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप की ओर से पेश किए गए विचार का पहला पूर्ण समर्थन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने और इसके पुनर्विकास का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, “अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा । हम इसे विकसित करेंगे। गाजा में मौजूद सभी खतरनाक बमों और अन्य हथियारों को निष्क्रिय करेंगे, जगह को समतल करने और तबाह हो चुकी इमारत को हटाएंगे।’’ ट्रंप ने कहा, ‘अमेरिका “एक ऐसा आर्थिक विकास करेगा जो क्षेत्र के लोगों के लिए असीमित संख्या में नौकरियों और आवास की आपूर्ति करेगा।” मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या गाजा छोड़ने वाले फिलिस्तीनियों को भविष्य में वहां फिर से बसने की अनुमति दी जाएगी। तो जवाब में उन्होंने सवाल किया, “आप वहां किसे रहते हुए देखते हैं?” अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “वहां रहने वाले लोग, दुनिया के लोग होंगे इसमें फिलिस्तीनी भी शामिल होंगे।’ हालांकि जब इस बयान पर हंगामा हुआ तो व्हाइट हाउस ने बाद में सफाई दी। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन का लक्ष्य केवल फिलिस्तीनियों को ‘अस्थायी रूप से’ हटाना है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, “ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है… कि वह क्षेत्र में हमारे साझेदारों – विशेष रूप से मिस्र और जॉर्डन – से अपेक्षा करते हैं कि वे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को अस्थायी रूप से स्वीकार करें ताकि हम उनके घरों का पुनर्निर्माण कर सकें।” लेविट ने कहा, “राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुनर्निर्माण के लिए फिलिस्तीनियों को अस्थायी रूप से गाजा से बाहर ले जाने की जरुरत है क्योंकि यह अभी एक विध्वंस स्थल है और यह किसी भी इंसान के रहने योग्य जगह नहीं है।”

नई दिल्ली लोकतंत्र के महापर्व में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने भी बुधवार को दिल्ली में वोट की आहुति दी। उनकी उंगली पर जैसे ही भारतीय होने की स्याही लगी तो चेहरे खिलने के साथ ही आंसू छलक उठे। इन शरणार्थियों ने भारत की नागरिकता मिलने के बाद पहली बार दिल्ली चुनाव में वोट डाला है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर से वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश के महाकुम्भ में मार्च में वह दिल्ली आए थे। किसी कारण वह महाकुम्भ में नहीं पहुंच सके। इस दौरान उन्होंने तय कर लिया था कि जो यातनाएं पाकिस्तान में सही थी वह अब नहीं सहेंगे और दोबारा नहीं लौटेंगे। उन्होंने भारत सरकार को उस समय अपना वीजा अवधि आगे बढ़ाने की मांग करते हुए पत्र लिखे। भारत में ठहरने के लिए जंतर-मंतर पर कई दिनों तक प्रदर्शन भी किया। इसके बाद मजनू का टीला में वर्ष 2013-2014 से हिंदू शरणार्थी यहां रह रहे हैं। दो सौ लोग मतदाता हैं हिंदू शरणार्थी धर्मबीर बागड़ी ने कहा कि हम बहुत समय से मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे थे। चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में मजनू का टीला कैंप में 1009 लोग रह रहे हैं। इनमें से 200 लोगों को अब तक नागरिकता मिल गई है। बुधवार को मतदान का अधिकार मिलने के बाद हमें उम्मीद है कि सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिल जाएगी। जल्द ही केंद्र सरकार से मिलकर आभार व्यक्त करेंगे। रामचंद्र बोले- भारत मां ने हमें अपना लिया हिंदू शरणार्थी रामचंद्र ने कहा, गर्व है कि भारत मां ने हमें अपना लिया है। कई शरणार्थियों ने बुधवार को मजनू का टीला के एक सरकारी स्कूल में स्थित मतदान केंद्र में जाकर वोट डाले। पाकिस्तान में न ही सरकार और न ही कोर्ट हिंदुओं के अधिकारों के लिए कोई कदम उठाता है। वहां हमारी बात तक नहीं सुनी जाती थी। वर्ष 1947 से 2013 तक हमारी पिछली पीढ़ियों ने जो यातनाएं झेली, वह अब हम कभी नहीं झेलेंगे। मतदान के अधिकार से हमें सबसे ज्यादा खुशी है। समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी नैनावंती ने बताया कि कैंप में बीते 11 वर्षों से सभी परिवार काफी संघर्षपूर्ण जीवन जी रहे थे। बीते वर्ष एक विभाग से कैंप को तोड़ने को लेकर कार्रवाई के लिए पत्र भी प्राप्त हुआ था। हालांकि, यह मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है। हमें उम्मीद है कि अब हमारे मुद्दों और समस्याओं का उचित समाधान होगा। बदलाव महसूस हुआ फरीदाबाद से मजनू का टीला के मतदान केंद्र पर मैंना वोट डालने पहुंची। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था। जब मैं मतदान केंद्र में गई तो मुझे नहीं पता था कि वोट कैसे देना है या कौन सी पार्टी किसका प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जब बटन दबाया तो मुझे बदलाव महसूस हुआ कि आखिरकार अब मुझे आवाज मिली। हिंदू शरणार्थी रेशमा ने कहा कि मेरी उम्र 50 साल है। मैंने जीवन में पहली बार मतदान किया है। मैंने केवल एक उम्मीदवार को चुनने के लिए, बल्कि अपने परिवार के भविष्य के लिए मताधिकार का इस्तेमाल किया।

हमास इजरायल पर हमले के बाद हमास के द्वारा कुछ इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। उनमें पुरुष, महिला और बच्चे भी शामिल थे। बंधक के दौरान इजरायली नागरिकों के साथ अत्याचार हुए। हमास के एक समलैंगिक लड़ाके ने बंधक बनाए गए इजरायली पुरुषों का रेप किया। फिलिस्तीनी समूह के गुप्त दस्तावेजों से इसका खुलासा हुआ है। जब हमास के टॉप कमांडर को इसके बारे में पता चला तो अपने गे साथी की पहचान कर उसकी तड़पा-तड़पाकर हत्या कर दी गई। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, हमास के पास ऐसे लड़ाकों की सूची थी जो समलैंगिकता में लिप्त थे। उन्हें इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। रिपोर्ट के अनुसार, इस यौन अपराथ में हमास के 94 लड़ाके शामिल थे। दस्तावेजों में बच्चों के साथ बलात्कार और यातना का भी खुलासा हुआ। कथित तौर पर एक आरोप में उल्लेख किया गया है, “हमास के सदस्यों में शामिल एक लगातार ईश्वर को कोसता रहता है। एक अन्य ने कहा, “उसके फेसबुक पर रोमांटिक संबंध हैं। वह व्यवहारिक और नैतिक रूप से विचलित है।” यह स्पष्ट नहीं है कि हमास ने उन सभी लड़ाकों के साथ क्या किया। आपको बता दें कि गाजा में समलैंगिकता अवैध है और इसके परिणामस्वरूप कई वर्षों की जेल या मृत्यु हो सकती है। एक पूर्व हमास कमांडर महमूद इश्तवी को 2016 में समलैंगिक संबंध रखने के आरोप में मार दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमास द्वारा पूर्व कमांडर को उसके अंगों से लटकाकर कैद करने और प्रताड़ित करने के लगभग एक साल बाद उसे सीने में तीन गोलियां मारी गईं।