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जम्मू कश्मीर जम्मू-कश्मीर में इस समय कड़ाके की ठंड का सामना किया जा रहा है और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई और गुरुवार से पहाड़ों पर हल्का हिमपात और निचले इलाकों में वर्षा की संभावना है। श्रीनगर और जम्मू में हालांकि शुष्क मौसम रहा, लेकिन आसमान में बादल बने रहे।   मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कश्मीर में तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है, जिससे ठंड और बढ़ने की आशंका है। जम्मू में भी हल्का कोहरा और ठंड महसूस हो रही है। अधिकतम तापमान में गिरावट आ रही है, जिससे दिन में ठंड का असर बढ़ रहा है। जम्मू का अधिकतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो पिछले दिन की तुलना में हल्का कम है। विभाग ने यह भी जानकारी दी कि आगामी दिनों में कश्मीर में दो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव रहेगा। पहला विक्षोभ बुधवार से सक्रिय हो चुका है और 2 जनवरी दोपहर तक प्रभावी रहेगा, जबकि दूसरा विक्षोभ 3 से 6 जनवरी के बीच अधिक तीव्रता से असर दिखाएगा। इस विक्षोभ के चलते घाटी के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से भारी बर्फबारी हो सकती है, जबकि 4 और 5 जनवरी को इसका प्रभाव अधिक होगा।

शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य में 22 नई जलविद्युत परियोजनाओं का आबंटन किया जाएगा। इन परियोजनाओं की कुल क्षमता 828 मैगावाट होगी, जिनमें 6.5 मैगावाट से लेकर 400 मैगावाट तक की परियोजनाएं शामिल हैं। चिनाब नदी बेसिन बनेगा ऊर्जा का मुख्य स्रोत इन परियोजनाओं में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चिनाब नदी बेसिन की है, जहां 595 मैगावाट की 9 परियोजनाएं लगाई जाएंगी। इसके अलावा सतलुज नदी बेसिन में 169 मैगावाट की 8 परियोजनाएं, रावी बेसिन में 55 मैगावाट 4 परियोजनाएं और ब्यास बेसिन में 9 मैगावाट की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। 10 लाख प्रति मैगावाट का अपफ्रंट प्रीमियम सरकार ने इन परियोजनाओं को देश के अन्य राज्यों और केन्द्रीय उपक्रमों को 40 वर्षों के लिए 10 लाख प्रति मैगावाट अपफ्रंट प्रीमियम के आधार पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। स्थानीय विकास और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में न केवल बिजली उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल बनेगा ऊर्जा समृद्ध राज्य परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन से हिमाचल प्रदेश देश के सबसे समृद्ध ऊर्जा उत्पादक राज्यों में से एक के रूप में उभरेगा। इसके लिए ऊर्जा निदेशालय ने देशभर में प्रचार अभियान शुरू कर दिया है और सभी राज्यों के सचिवों को पत्र भेजे गए हैं।

ढाका बांग्लादेश की एक कोर्ट ने इस्कॉन के पूर्व पुजारी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। चटगांव कोर्ट के इस फैसले पर बांग्लादेश में भारत की पूर्व राजदूत वीना सीकरी ने गहरी निराशा व्यक्त करते हुए इसे न्याय का मजाक बताया। साथ ही यह भी बताया कि कोई सबूत नहीं दिया गया है। सीकरी ने चिन्मय के खिलाफ देशद्रोह के आरोपों का समर्थन करने वाले सबूतों की कमी पर भी प्रकाश डाला। न्यूज एजेंसी ‘एएनआई’ से बात करते हुए सीकरी ने कहा, “मुझे लगता है कि यह बहुत दुखद है। यह दुखद है। यह न्याय का उपहास है कि चिन्मय कृष्ण दास को एक बार फिर जमानत देने से इनकार कर दिया गया। आप जानते हैं, उनकी गिरफ्तारी का कारण भी, उन्होंने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया है, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया है।” उन्होंने आगे कहा कि वे 25 अक्टूबर को किसी रैली के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है… चटगांव अदालत में मामला दर्ज किया गया और चिन्मय दास को ढाका हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया और फिर चटगांव ले जाया गया। उस समय, जमानत देने से इनकार कर दिया गया जो बहुत ही असामान्य था और अदालत में वकीलों और समर्थकों के बीच भारी झड़प हुई और उसमें एक वकील की मौत हो गई। सीकरी ने बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। इसके अलावा, विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिंदर सचदेवा ने भी चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज किए जाने की आलोचना की और कहा कि बांग्लादेशी न्यायपालिका शायद सरकारी प्रभाव या हिंदू अल्पसंख्यकों के बारे में पक्षपातपूर्ण धारणाओं के तहत काम कर रही है। उन्होंने तर्क दिया कि चिन्मय के खिलाफ आरोप गंभीर नहीं हैं और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की कार्रवाई देश में इस्लाम को प्राथमिक धर्म और संस्कृति के रूप में स्थापित करने के प्रयास को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की न्यायपालिका व्यवस्थित रूप से सरकार के निर्देशों या हिंदू अल्पसंख्यकों के तत्वों और उनके खिलाफ मामलों से एक निश्चित तरीके से निपटने की धारणाओं पर काम कर रही है। चिन्मय के खिलाफ आरोप गंभीर नहीं हैं। उन्हें जमानत मिलनी चाहिए… ऐसा लगता है कि न्यायपालिका एक नए बांग्लादेश की विचारधाराओं का पालन कर रही है, जहां वे इस्लाम को देश में प्राथमिक धर्म, प्राथमिक संस्कृति बनाना चाहते हैं।

शिमला हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। अब कांग्रेस सरकार ने इससे उबरने के लिए राज्य की जनता से बिजली पर मिल रही सब्सिडी को छोड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के साधन संपन्न लोगों से बिजली पर सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कई ऐसे भी बिजली उपभोक्ता हैं, जिनके नाम से 285 बिजली मीटर लगे हुए हैं। वहीं, 100 और 200 बिजली मीटर वाले भी कई लोग थे। उनके खुद के नाम भी पांच बिजली मीटर हैं। इसे देखते हुए सरकार सभी साधन संपन्न लोगों से बिजली पर सब्सिडी छोड़ने की अपील करती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी प्रोफार्मा खुद भरकर मुफ्त बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। उनके सभी कैबिनेट मंत्रियों ने भी बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। उनके अनुसार, पूर्व सरकार के फैसले के तहत मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और सरकारी अधिकारी भी बिजली सब्सिडी का लाभ ले रहे थे, जो राज्य के विद्युत बोर्ड पर एक वित्तीय बोझ डाल रहा था। हिमाचल प्रदेश में अभी 125 यूनिट बिजली की सब्सिडी पहले की सरकार की ओर से दी जा रही है, जबकि कांग्रेस ने चुनाव में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। लेकिन अभी तक कांग्रेस सरकार ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की गारंटी को पूरा नहीं किया है। अब मुख्यमंत्री सूक्खु पहले से मिल रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली को छोड़ने की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की माने तो इससे प्रदेश बिजली बोर्ड को 200 करोड़ रुपये का फायदा होगा। बिजली बोर्ड पहले से ही घाटे में चल रहा है, ऐसे में घाटे से उबरने के लिए सरकार ने आमजन से सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। सीएम सुक्खू ने मीडिया से कहा, “हम बिजली के लिए 2,200 करोड़ रुपये की सब्सिडी पर चर्चा कर रहे हैं, और हमने पाया कि बिजली बोर्ड में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए हम उनके वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए बिजली की यूनिट लागत का लगभग 2.5 गुना खर्च करते हैं। ये हमारे ही हिमाचल के लोग हैं, जिन्होंने बिजली बोर्ड में सेवाएं दी हैं और हमारी सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”  

मुंबई महाराष्ट्र में महायुति सरकार के गठन के बाद अभी तक नौ मंत्रियों ने पदभार नहीं संभाला है। इसको लेकर कुछ मंत्रियों में नाराजगी की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार की गठन के पहले से शुरू हुईं मुश्किलें अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। नतीजे आए एक महीने से अधिक हो गए, लेकिन सरकार की मुश्किलें अभी भी बनी हुई हैं। सीट शेयरिंग से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार होने तक महायुति में लगातार विवाद देखने को मिला। उम्मीद थी कि मंत्रिमंडल के बाद महायुति में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब पालक मंत्री को लेकर भी सरकार में खींचतान जारी है। नागपुर में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले 25 नवंबर को 39 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी और सत्र खत्म होने के बाद इन मंत्रियों के विभागों की घोषणा की गई थी। लेकिन अभी तक नौ मंत्रियों ने मुंबई पहुंचकर पदभार ग्रहण नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक, कुछ मंत्री अपनी पसंद का विभाग नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं। वहीं, कई मंत्री नए साल का जश्न मनाने के लिए वेकेशन पर चले गए हैं। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस अपना पदभार ग्रहण करने के बाद से लगातार काम में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है और जिन मंत्रियों ने अपना पद नहीं संभाला है, उन्हें जल्द पदभार संभालने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन में देरी के बाद अभी कुछ मंत्रियों के अपने विभाग का चार्ज नहीं लिए जाने पर एनसीपी (एसपी) प्रवक्ता महेश तापसे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, “वर्तमान सरकार के मंत्रियों को पता है कि सरकार के पास अभी आर्थिक नियोजन और सरकार चलाने के लिए जो प्लानिंग होती है, वो नहीं है। इसलिए अभी कुछ मंत्री आराम से बैठे हुए हैं।”