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ब्रूसेल्स  जयशंकर ने कहा कि ‘भारत के हमले में पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा और भारत के लड़ाकू विमानों और अन्य सैन्य उपकरणों ने बेहद सटीकता से हमले किए और पाकिस्तान के तबाह एयरबेस की तस्वीरें गूगल पर मौजूद हैं।’ भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के करीब तीन हफ्ते बाद भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है औऱ कहा है कि अगर फिर से आतंकी हमला हुआ तो भारत फिर से करारा जवाब देने में बिल्कुल नहीं हिचकेगा। जयशंकर इन दिनों ब्रूसेल्स के दौरे पर हैं। वहां एक इंटरव्यू के दौरान जयशंकर ने कहा कि ‘अगर आतंकी ठिकाने पाकिस्तान के भीतर मौजूद हैं तो हम पाकिस्तान में भीतर जाकर ही हमला करेंगे।’ भारत सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर से आतंकी हमला हुआ तो भारत फिर से सैन्य कार्रवाई से हिचकेगा नहीं। विदेश मंत्री ने भी सरकार के इसी स्टैंड को दोहराया। विदेश मंत्री ने कहा कि ‘आतंकवाद इस देश (पाकिस्तान) की राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। यही समस्या है।’ पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुआ संघर्ष बीती अप्रैल में भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की धर्म पूछकर हत्या कर दी गई थी। भारत ने इसका आरोप पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन पर लगाया। इसके बाद मई में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की। भारत ने 10 मई को बड़ा हमला कर पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह कर दिए। जिसके बाद पाकिस्तान ने लड़ाई रोकने की अपील की, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया।    लड़ाकू विमान गिराने के दावे पर क्या बोले विदेश मंत्री पाकिस्तान ने भारत के लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया था। जब इसे लेकर विदेश मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ‘वह इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जल्द ही संबंधित प्राधिकरण द्वारा सही समय आने पर इस पर पूरी जानकारी दी जाएगी।’ जयशंकर ने कहा कि ‘भारत के हमले में पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा और भारत के लड़ाकू विमानों और अन्य सैन्य उपकरणों ने बेहद सटीकता से हमले किए और पाकिस्तान के तबाह एयरबेस की तस्वीरें गूगल पर मौजूद हैं।’ ‘अब आतंकवाद के साथ नहीं जीएंगे’ जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकियों को पनाह और प्रशिक्षण देता आ रहा है और हजारों आतंकी दक्षिणी सीमा पर मौजूद हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ‘हम आतंकवाद के साथ अब और नहीं जीएंगे। हमारा संदेश साफ है कि अगर आगे भी अप्रैल जैसे हमले जारी रहे तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और यह कार्रवाई आतंकी संगठनों और आतंकी नेतृत्व के खिलाफ होगी।’ 

श्रीनगर अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा कश्मीर के लोगों की जिम्मेदारी है। महबूबा मुफ्ती ने अगले महीने शुरू होने वाली यात्रा से पहले दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम पर्यटन स्थल पर विभिन्न हितधारकों और पीडीपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक को संबोधित करते हुए मुफ्ती ने कहा, “यात्रियों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। यात्रा और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। पुलिस और सुरक्षा बलों से ज्यादा आपको उनकी सुरक्षा करनी है।” ‘पहलगाम के लोगों को यात्रा सुरक्षित करना होगा’ पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को बुलाया है जो यात्रा के मार्ग पर रहते हैं और उनसे तीर्थयात्रा की सुरक्षा करने को कहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, “मैंने उनसे कहा कि पहलगाम के लोगों को यात्रा को सुरक्षित करना होगा ताकि यह अच्छी तरह से संपन्न हो और पर्यटकों में विश्वास बहाल हो, जिससे पर्यटन फिर से शुरू हो जाएगा।” अमरनाथ आने वाले यात्रियों से की ये अपील महबूबा ने कहा कि कश्मीर और खासकर पहलगाम के लोग सदियों से अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करते आए हैं और यह परंपरा उसी भावना और ईमानदारी के साथ जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अमरनाथ यात्री आएं। जिस तरह से कश्मीर के लोग सदियों से उनका स्वागत करते आए हैं, ईश्वर की इच्छा से इस साल भी उनका स्वागत किया जाएगा। उनकी अच्छी तरह से सेवा की जाएगी और वे सुरक्षित और स्वस्थ अपने घरों को लौटेंगे। घाटी में पर्यटन ठप- महबूबा मुफ्ती मुफ्ती ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद स्थिति बदल गई और घाटी में पर्यटन ठप हो गया। हजारों टट्टूवाले, होटल व्यवसायी, दुकानदार और टैक्सी और ऑटो चालक परेशान हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बैंकों से कर्ज लिया है और वे संकट में हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और चुनी हुई सरकार से पहलगाम में चंदनवारी, अरु और बीताब घाटी जैसे पार्कों को फिर से खोलने की अपील की, ताकि पर्यटक इन जगहों पर जा सकें और होटल व्यवसायियों और टट्टूवालों को अपनी आजीविका कमाने में मदद मिल सके। पीडीपी प्रमुख ने सरकार से आम लोगों को परेशान न करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, “मैं सरकार से अपील करती हूं कि टट्टूवालों को सुनवाई के लिए श्रीनगर या पहलगाम बुलाना बंद करें। उनके साथ ऐसा न करें। अगर आपको आतंकवादियों से लड़ना है, तो वैसा करें, लेकिन आम लोगों को परेशान न करें। अगर आप आम लोगों को परेशान करेंगे या उन्हें अपना दुश्मन बना लेंगे, तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे।”

नई दिल्ली  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की सेवा में 11 साल पूरे होने के अवसर पर, ‘नरेंद्र मोदी ऐप’ (नमो ऐप) ने एक खास सर्वे शुरू किया गया है जिसका नाम है – जन मन सर्वेक्षण। यह सर्वे शुरू होते ही पूरे देश से लोगों की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली है। सिर्फ एक दिन में ही 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। यह अनूठा सर्वेक्षण लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए बनाया गया है, जिससे उन्हें प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों और सरकारी पहलों पर अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ के माध्यम से ‘जन मन सर्वेक्षण’ की घोषणा की है। यह लोगों को सरकार के साथ सीधे अपनी प्रतिक्रिया और राय साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह ऑनलाइन सर्वे यह सुनिश्चित करता है कि देश के हर कोने से लोगों की आवाज सुनी जाए और आने वाली नीतियों में उनकी राय को महत्व मिले। ‘जन मन सर्वेक्षण’ में भाग लेना बहुत आसान है। यह नमो ऐप पर पोस्ट किया गया है। यह सर्वे भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन से लेकर सांस्कृतिक गौरव और युवा विकास तक कई विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देता है। लॉन्च के बाद से 26 घंटों में 500,000 से अधिक प्रतिक्रियाओं के साथ, यह सर्वेक्षण जनता के साथ सीधे और सार्थक तरीके से जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। इसके अलावा, ऐप में एक दूसरा बैनर भी है जो पिछले 11 सालों में सरकार की उपलब्धियों को दिखाता है। वहां से भी सर्वे तक पहुंचा जा सकता है। इस सर्वे में पूरे देश से बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। अब तक सबसे ज़्यादा जवाब उत्तर प्रदेश से आए हैं। खास बात यह है कि 77 प्रतिशत से अधिक लोगों ने पूरा सर्वे पूरा किया है, जो यह दिखाता है कि लोग इसमें कितनी रुचि ले रहे हैं और देश के भविष्य में अपना योगदान देना चाहते हैं। प्रतिक्रिया संख्या के अनुसार टॉप प्रदर्शन करने वाले राज्य और निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार रहे- 1. उत्तर प्रदेश – 1,41,150 प्रतिक्रियाएं 2. महाराष्ट्र – 65,775 प्रतिक्रियाएं 3. तमिलनाडु – 62,580 प्रतिक्रियाएं 4. गुजरात – 43,590 प्रतिक्रियाएं 5. हरियाणा – 29,985 प्रतिक्रियाएं सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए, नागरिक दो अलग-अलग तरीकों से नमो ऐप के माध्यम से आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं: 1. नमो ऐप के होम पेज : जैसे ही ऐप खोलेंगे, होमपेज पर एक बैनर दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप सीधे सर्वे में जा सकते हैं। 2. सीधा लिंक: अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिंक पर जाकर भी सर्वे भर सकते हैं। सर्वेक्षण में पूछे गए प्रश्नों में आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय संबंध, विकास, डिजिटल इंडिया, नारी सशक्तीकरण, विकसित भारत, सरकारी योजनाओं आदि से जुड़े बहुआयामी विषय शामिल रहे। सर्वेक्षण में पूछे गए प्रश्नों की डिटेल्स इस प्रकार है- प्रश्न 1: “पिछले दशक में आतंकवाद से निपटने के लिए भारत का दृष्टिकोण किस तरह विकसित हुआ है?” प्रश्न 2: “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों के विरुद्ध सरकार की कार्रवाइयों को देखते हुए, एक नागरिक के रूप में आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं?” प्रश्न 3: “क्या आपको लगता है कि भारत की आवाज पहले की तुलना में आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा सुनी और सम्मानित की जा रही है?” प्रश्न 4: “2014 के बाद से निम्नलिखित में से कौन-सा विकास आपको भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण लगता है?” प्रश्न 5: “पिछले 12 महीनों में आपने डिजिटल इंडिया के किन उत्पादों या सेवाओं का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है?” प्रश्न 6: “महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण के साथ, आपने कौन-से सबसे महत्वपूर्ण सुधार देखे हैं?” प्रश्न 7: “कौशल भारत, स्टार्टअप इंडिया और शिक्षा में सुधार जैसी सरकारी पहलों ने युवाओं के लिए अवसरों के दायरे को किस तरह बढ़ाया है?” प्रश्न 8: “आपकी राय में, ‘मेक इन इंडिया’ पहल ने विनिर्माण क्षेत्र को किस तरह प्रभावित किया है?” प्रश्न 9: “निम्नलिखित में से किस बात ने आपको गर्व महसूस कराया है और हमारी संस्कृति और विरासत से और अधिक जुड़ाव महसूस कराया है?” प्रश्न 10: “भारत के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण आपको सबसे अधिक सुसंगत लगते हैं?” प्रश्न 11: “इनमें से कौन-सी सरकारी योजना या पहल आपको शासन और देश के विकास के लिए सबसे परिवर्तनकारी लगी?” प्रश्न 12: “पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित में से किस बुनियादी ढांचे के विकास से आपको या आपके परिवार को व्यक्तिगत रूप से लाभ हुआ है?” प्रश्न 13: “आपके क्षेत्र में जनता की समस्याओं को हल करने में स्थानीय या राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि कितने सक्रिय और जवाबदेह हैं?” प्रश्न 14: “आप ‘विकसित भारत’ बनाने की दिशा में हो रहे काम को कैसे देखते हैं? क्या यह आपकी उम्मीदों के अनुसार है?” प्रश्न 15: “भारत के विकास में भाग लेने और योगदान देने को लेकर आप कितना प्रेरित और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं?”

नई दिल्ली  पाकिस्तान को दुनियाभर में बेनकाब कर वापस लौटे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुलाकात की। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में कई दलों के नेता शामिल थे। पीएम मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर नेताओं से मुलाकात की है। सदस्यों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। केंद्र सरकार पहले ही 50 से अधिक व्यक्तियों वाले सात प्रतिनिधिमंडलों के कार्य की प्रशंसा कर चुकी है, जिनमें अधिकतर वर्तमान सांसद हैं। पूर्व सांसद और पूर्व राजनयिक भी इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा थे, जिन्होंने 33 विदेशी राजधानियों और यूरोपीय संघ का दौरा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही प्रतिनिधिमंडलों से मिल चुके हैं और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को व्यक्त करने में उनके प्रयासों की सराहना कर चुके हैं। चार प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने किया, जिनमें भाजपा के दो, जद (यू) के एक और शिवसेना के एक सांसद शामिल थे, जबकि तीन का नेतृत्व विपक्षी सांसदों ने किया जिनमें कांग्रेस, डीएमके और एनसीपी (एसपी) के एक-एक सांसद शामिल थे। भाजपा के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जद (यू) के संजय झा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, द्रमुक की कनिमोई और राकांपा (एसपी) की सुप्रिया सुले ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे थे, जिनमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर और एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग विदेशों में भारत के हितों की पैरवी करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों के साथ थे। प्रतिनिधिमंडलों में प्रमुख पूर्व सांसदों में पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और सलमान खुर्शीद शामिल थे।  

कर्नाटक  कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार (10 जून) को राज्य को बेंगलुरु भगदड़ मामले में सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब पेश करने की अनुमति दे दी। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। कोर्ट ने इस हादसे का स्वतः संज्ञान लिया था। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चार जून को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु (आरसीबी) की जीत का जश्न मनाने आए फैंस के बीच भगदड़ मची थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। इस मामले पर अगले दिन हाई कोर्ट स्वत: संज्ञान लिया था। अदालत इस हादसे के पीछे की वजह का पता लगाना चाहती है। अदालत जानना चाहती है कि क्या इस हादसे को रोका जा सकता था और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की खंडपीठ के समक्ष बताया कि उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया है। शशि किरण शेट्टी ने कहा, “न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और रिपोर्ट देने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। लंबित जमानत याचिकाओं में, जो कुछ भी यहां कहा जाता है, उसका इस्तेमाल वहां आरोपी कर रहे हैं।” हाई कोर्ट ने पूछा, “क्या आप यह कह रहे हैं कि आप हमारे निर्देशों का जवाब नहीं देंगे?” इस पर महाधिवक्ता ने कहा, “कृपया इसे कल रखें, हम जवाब दाखिल करेंगे। कुछ चीजें हैं”। हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करने में कठिनाई की वजह पूछी, जिस पर महाधिवक्ता ने कहा, “मैं खुली अदालत में नहीं रखना चाहता, हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएंगे। स्वतंत्र जांच की रिपोर्ट आने दें और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पक्षपाती हैं। यह केवल एक महीने का मामला है।” हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को आदेश दिया कि वह अपना जवाब सीलबंद लिफाफे में दाखिल करें। एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट से स्वतंत्र जांच की रिपोर्ट आने तक इंतजार करने की अपील की है। कोर्ट ने आदेश में कहा, “हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (आरजी) ने 5 जून के हमारे पिछले आदेश के अनुसार रिट याचिका (डब्ल्यूपी) दाखिल किया है। शशि किरण शेट्टी ने बताया कि एडवोकेट जनरल ने कहा है कि वह सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करना चाहते हैं, उन्हें गुरुवार तक या उससे पहले ऐसा करने की अनुमति है। आरजी यह सुनिश्चित करेंगे कि जवाब सुरक्षित रखा जाए।” इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी।