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कावेरी नदी पर सिद्धवरकूट से ओंकारेश्वर को जोडने वाले पुल को तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी, प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली

खंडवा सिंहस्थ 2028 के लिए खंडवा स्थित तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में 500 करोड़ से भी ज्यादा के निर्माण कार्य होना है। इसमें प्रमुख रूप से तीन पुलों का निर्माण है, जिससे सिंहस्थ के दौरान क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट भी किया जाएगा। तीन में से एक पुल की तकनीकी स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन मामला प्रशासकीय स्वीकृति में अटका हुआ है। वहीं, बचे हुए दो पुल में से एक को बजट में शामिल किया गया है, जबकि दूसरे पुल का प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी सेतू निगम द्वारा भेजा गया है। 3 पुलों का होना है निर्माण सिंहस्थ के लिए जिन तीन पुलों का निर्माण होना है, उसमें प्रमुख रूप से कावेरी नदी पर सिद्धवरकूट से ओंकारेश्वर को जोडने वाले पुल (Siddhavarkut bridge) को तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है। पुल 400 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा बनाया जाएगा। इस पुल से ओंकारेश्वर मंदिर मार्ग तक 1260 मीटर लंबी सडक़ भी जोड़ी जाएगी। पुल की लागत 37.94 करोड़ रुपए है। पुल के टेंडर होने के बाद 24 माह में इसे पूरा करना होगा। निर्माण अवधि में वर्षाकाल का समय नहीं जोड़ा गया है। इस पुल से तीन माइनर ब्रिज भी जोड़े जाएंगे। वर्तमान में प्रशासकीय स्वीकृति मिल भी जाती है तो मानसून सीजन शुरू होने से पुल का निर्माण फिलहाल चार माह तक शुरू नहीं हो पाएगा। हल्के मोटर वाहन के लिए बनेगा वर्तमान में ओंकारेश्वर बांध से सिद्धवरकूट जाने का रास्ता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से यहां पर आवागमन बंद है। कावेरी नदी पर बनने वाले इस पुल के निर्माण से जैन तीर्थ सिद्धवरकूट और तीर्थनगरी जुड़ जाएगी और करीब 25 किमी का सफर कम हो जाएगा। वर्तमान में सिद्धवरकूट के लिए बड़वाह से होकर जाना पड़ता है। पहले इस पुल को पैदल पुल के रूप में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन जनप्रतिनिधियों की मांग पर बाद में इसे लाइट मोटर व्हीकल पुल के रूप में स्वीकृति दी गई। इंदौर से आने वाले वाहन सीधे ओंकारेश्वर पहुंच सकेंगे। संभावना : सिंहस्थ 2028 में आएंगे 10 करोड़ से ज्यादा लोग सिंहस्थ 2028 के दौरान करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के ओंकारेश्वर पहुंचने की संभावना है। वर्तमान में पुराना झूला पुल और नया झूला पुल दो ही मार्ग ज्योतिर्लिंग मंदिर तक जाने के लिए है। भीड़ को देखते हुए दो नए पुल भी मंदिर मार्ग के लिए नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है। इसमें पुराने झूला पुल के समानांतर 320 मीटर लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर है, जिसकी लागत 49.93 करोड़ रुपए है। ये पुल सिंहस्थ के लिए बजट में भी शामिल है। नए झूला पुल क पास भी एक पुल प्रस्तावित है। ये पुल मंदिर मार्ग को ब्रह्मपुरी घाट से जोड़ेगा। इस पुल की लंबाई 247 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। पुल की अनुमानित लागत 37.28 करोड़ रुपए है। सिंहस्थ के लिए प्रस्तावित इस पुल की अब तक तकनीकी स्वीकृति बाकी है। इसके अलावा तीन छोटे पुल भी बनाए जाने है। तकनीकी स्वीकृति मिली सेतु निगम एसडीओ विकास कनेश का कहना है कि सिद्धवरकूट-ओंकारेश्वर ब्रिज की तकनीकी स्वीकृति हमें मिल चुकी है। प्रशासकीय स्वीकृति होते ही इसके टेंडर चीफ इंजीनियर कार्यालय से जारी किए जाएंगे। टेंडर होने के बाद तुरंत ही पुल का काम शुरू कराया जाएगा।

छिंदवाड़ा जिले के 13.45 लाख राशन हितग्राहियों में से आज तक 12.25 लाख हितग्राहियों की ईकेवायसी हुई

छिंदवाड़ा  प्रदेश सरकार की राशन हितग्राहियों पर लागू ईकेवायसी योजना से जिले भर में करीब 1.20 लाख लोगों के नाम हट जाएंगे। अब तक 90 फीसदी हितग्राहियों की ईकेवायसी कराने में खाद्य आपूर्ति विभाग सफल रहा है। शेष 10 फीसदी में ऐसे लोग शामिल है जो मृत हो चुके है या फिर शहर व गांव से पलायन कर गए हैं। फिर भी इन्हें एक और मौका 31 मई तक दिया गया है। पिछले दो माह से नगर निगम से लेकर पंचायत तथा खाद्य आपूर्ति विभाग में राशन हितग्राहियों की ईकेवायसी होती रही। छिंदवाड़ा जिले के 13.45 लाख राशन हितग्राहियों में से आज तक 12.25 लाख हितग्राहियों की ईकेवायसी हो चुकी है। शेष 1.20 लाख की आबादी की ईकेवायसी शेष है। इनमें से कुछ लोग मृत हो चुके है, नौकरी के चक्कर में पलायन कर चुुके है, कुछ घर से बाहर जा चुके हैं। इन लोगों के नाम अब राशन पोर्टल से अपने आप कट जाएंगे। इनके नाम से अब तक कुछ परिवार राशन ले रहे थे, उन्हें इससे वंचित होना पड़ेगा। अपात्रों के चक्कर में आठ माह से पर्ची बंद सरकार ने अपात्रों के चक्कर में आठ माह से पात्रता पर्ची जारी करना बंद कर दी है। इस समय छिंदवाड़ा-पांढुर्ना जिले में करीब 15 हजार से ज्यादा आवेदन पैंडिंग है। जब तक सर्वेक्षण में अपात्रों के नाम नहीं हटाए जाएंगे, तब तक पात्र हितग्राहियों के नाम नहीं जुड़ेंगे। दरअसल केन्द्र सरकार की ओर से मप्र में राशन का कोटा बढ़ाए जाने से मना कर दिया गया है। तीन बार बढ़ाई ईकेवायसी कराने की तिथि राज्य शासन ने राशन दुकानों से अपात्रों के नाम हटाने ईकेवायसी योजना लागू की। पहले इसकी अवधि 30 अप्रेल तय की थी। उसके बाद उसे 15 मई तक किया गया। अब इस तिथि को पुन: आगे बढ़ाते हुए 31 मई तक कर दिया गया है। राशन दुकानों से हटाए 18 हजार अपात्रों के नाम इधर, नगर निगम और पंचायतों की ओर से अब तक अपात्र 18473 लोगों के नाम हटा दिए हैं। आगे और भी हटाने की प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले छिंदवाड़ा जिले की राशन दुकानों में प्राथमिक श्रेणी के करीब 13.62 लाख लोग रियायती अनाज पा रहे थे। उन्हें तीन किलो गेहूं और दो किलो चावल प्रति सदस्य के हिसाब से वितरण हो रहा था। अपात्रों के नाम हटाने से उनकी संख्या कम हो गई है। 16 तारीख तक थी राशन वितरण में समस्या इस माह मई की 16 तारीख तक राशन वितरण में समस्या थी। इसके चलते राशन दुकानें नहीं खुल पाई। इसका कारण यहीं ईकेवायसी थी। फिलहाल 91 फीसदी राशन दुकानों में रियायती अनाज वितरण शुरू हो गया है। अब अगले माह से सरकार स्मार्ट राशन वितरण प्रारंभ करने जा रही है। जिसमें राशन दुकानों की पीएसओ मशीन में जिस व्यक्ति का नाम होगा, उसे ही रियायती अनाज दिया जाएगा। इनका कहना है… जिले की राशन दुकानों के हितग्राहियों की 90 फीसदी ईकेवायसी हो गई है। करीब 1.20 लाख लोग अभी भी ईकेवायसी नहीं करा पाए है। उन्हें 31 मई तक एक और मौक ा दिया गया है। इसी तरह अब तक 18473 अपात्र नाम हटाए गए हैं। -गंगा कुमरे,जिला आपूर्ति अधिकारी।

ओंकारेश्वर में 126 हेक्टेयर में 4 चरण में एकात्म धाम बन रहा, दिखेंगी ये 7 विशेषताएं

खंडवा आचार्य शंकर ने जिस अद्वैत वेदांत का सिद्धांत देकर आत्मा और बह्म के बीच भेद को पाटने का काम किया, उसी का केंद्र बिंदु ओंकारेश्वर अब प्रकृति संरक्षण के सिद्धांत को दोहराने जा रहा है। मोहन सरकार ने 2195 करोड़ के जिस अद्वैत लोक के निर्माण को मंजूरी दी, वह गृह रेटिंग स्टार कॉन्सेप्ट के आधार पर बनेगा। इसमें जीरो वेस्ट पद्धति लागू की जाएगी। इस लोक में उपयोग हर सामग्री अपशिष्ट के रूप में प्रकृति और दुनिया के लिए खतरा पैदा नहीं करेगी। इन सुविधाओं से होगा लैस मठ-मंदिरों के भवनों, कॉरिडोर, परिसरों की डिजाइन ऐसी होगी कि अंदर बिजली की कम जरूरत पड़ेगी। जहां जरूरत होगी, वहां सौर ऊर्जा का प्रयोग होगा। इसके पीछे दुनिया के लिए चुनौती पैदा कर रहे थर्मल पावर प्लांटों में पैदा होने वाली कम से कम बिजली का उपयोग करना है। निर्माण कार्यों में पर्यावरण अनुकूल सामग्रियां उपयोग होंगी। नर्मदा के दोनों तट पर भगवान शिव, वेदव्यास से लेकर सम-सामयिक संतों की मूर्तियां लगेंगी। उनके दर्शन के लिए अद्वैत नौका विहार की सुविधा होगी। सबसे छोटी यात्रा 15 मिनट की होगी। एकात्म धाम का होगा हिस्सा ओंकारेश्वर में 126 हेक्टेयर में 4 चरण में एकात्म धाम (Ekatma Dham) बन रहा है। पहले चरण का काम 90% हो चुका है। एकात्मता की मूर्ति, अद्वैत लोक, वेदांत संस्थान, सूचना केंद्र व शंकर निलमय परिसर सहित कुल 4000 करोड़ खर्च होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव व मंत्रियों ने इंदौर की कैबिनेट बैठक में इस लोक को स्वीकृति देते समय तय किया कि ओंकारेश्वर वर्षों से धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है, यहां से दुनिया भर में प्रकृति संरक्षण का संदेश भी जाना चाहिए। इंजीनियरों को लोक के सभी कामों में नर्मदा नदी व प्रकृति के संरक्षण का खास ध्यान रखने को कहा है। दिखेंगी ये 7 विशेषताएं     7 डायोरमा : आचार्य शंकर के चरित्र का रोबोटिक्स सहित नएमाध्यम से प्रदर्शन।     माया (3 डी डोम प्रोजेक्शन गैलरी) सृष्टि की उत्पत्ति, लय एवं विनाश का डोम प्रोजेक्शन से प्रदर्शन।     हाई स्क्रीन थिएटर आचार्य शंकर के जीवन पर फिल्म प्रदर्शन के लिए 500 की क्षमता का थिएटर बनेगा।     प्रादर्श वीथिकाएं सनातन के आयामों के प्रादर्श, विभिन्न शैलियां बताती कला वीथिका, शक्ति और संन्यास गैलरी     ध्यान केंद्र: श्रवण, मनन, निधिध्यासन पर आधारित ध्यान केंद्र बनेगा।     अन्नपूर्णा : राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों को परोसे जाने की सुविधा।     लेजर लाइट-वाटर शो वेदांत की कथाओं पर शो।

अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर भोपाल आ रहे PM मोदी, महिलाएं संभालेगी सुरक्षा, मंच संचालन तक सारी जिम्मेदारी महिलाओं की होगी

भोपाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में देवी अहिल्या बाई होल्कर की 300 वीं जयंती पर आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। महिलाओं के महाकुंभ की खासियत यह होगी कि पहली बार कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मंच संचालन तक सभी व्यवस्थाएं महिलाओं के ही हाथों में होंगी। कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थाएं और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने गुरुवार को कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। पांच किमी के दायरेमें ड्रोन प्रतिबंधित भोपाल पुलिस और एसपीजी ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी के निर्देशों के तहत होगी। कार्यक्रम स्थल को एसपीजी अपने घेरे में लेगी। पांच किलोमीटर के दायरे में ड्रोन और अन्य उड़ने वाली वस्तुएं प्रतिबंधित रहेंगी। शहर के बाहरी इलाकों से आने वालों की जांच की जा रही है, वहीं होटल और लॉज की भी चेकिंग हो रही है। अब तक की जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल में 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे तनाव से सुरक्षा व्यवस्था में कई बदलाव किए जा रहे हैं। सम्मेलन की खास बात यह होगी कि पूरी व्यवस्था महिलाओं के हाथों में होगी। मंच संचालन से लेकर भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक, मीडिया और सुरक्षा तक का जिम्मा महिलाएं ही संभालेंगी। साथ ही सुरक्षा के लिए 3000 जवान तैनात रहेंगे। महिला सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम आपको बता दें कि देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर जंबूरी मैदान में महिला सम्मेलन किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मादी करीब एक लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे। यह देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम चॉक चौबंद कर दिए हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरीनारायणचारी मिश्रा ने इसका नेतृत्व संभाल लिया है। पीएम के आगमन की ऐसी है तैयारी पीएम कए आगमन के चलते भोपाल शहर के सभी आउटर नाकों को सील कर दिया गया है। इन वाहनों की सख्त जांच के बाद ही शहर की सीमा में आने दिया जा रहा है। भोपाल की सभी होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह पता किया जा रहा है कि मोदी की यात्रा के दौरान कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति या अनजान आदमी यहां न ठहर सके। बाहरी व्यक्तियों और किराएदारों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। यह जिम्मा भी महिला अफसरों को पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में करीब 3 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इनमें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महिला अधिकारियों को सौंपी जाएगी। खास बात यह है कि ट्रैफिक, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी महिला पुलिस के पास होगी। मंच का संचालन, अतिथियों का स्वागत और कार्यक्रम प्रबंधन महिलाएं ही करेंगी। पहली बार महिलाओं को सौंपे गए सभी दायित्व भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित इस महिला सम्मेलन को महिलाओं के महाकुंभ (Women’s MahaKumbh) के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं भाग लेंगी। यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर मंच संचालन, ट्रैफिक कंट्रोल, सुरक्षा प्रबंधन और अतिथि सत्कार की जिम्मेदारी महिला अधिकारियों और स्वयंसेवियों को दी गई है। पीएम मोदी का एक घंटे का विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब एक घंटे तक इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को साझा करेंगे। वे लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर को समर्पित डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी कर सकते हैं। महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा SPG और भोपाल पुलिस का विशेष प्लान भोपाल पुलिस और एसपीजी (SPG) ने कार्यक्रम के लिए विशेष सुरक्षा योजना बनाई है। कार्यक्रम स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन और अन्य उड़ने वाली वस्तुएं प्रतिबंधित (Drone Ban in 5 KM Radius) रहेंगी। होटल, लॉज और बाहरी इलाकों से आने वाले लोगों की भी गहन जांच की जा रही है। महिला पुलिस का नेतृत्व करीब 3 हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात होंगे, जिनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी। ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन जैसे प्रमुख कार्यों में महिला अफसरों को नेतृत्व (Women-led Security Management) की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण     2 लाख से अधिक महिलाओं की उपस्थिति     डाक टिकट और सिक्के का विमोचन     महिला सशक्तिकरण योजनाओं की प्रस्तुति     बीजेपी का “विकास-विरासत” जनजागरण अभियान   आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई ड्रोन, हॉट एयर बॅलून व फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। होगा महिलाओं का अभिनंदन सम्मेलन में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होने की संभावना है। इस दौरान राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं की झलक भी प्रस्तुत की जाएगी। डाक टिकट, सिक्के का होगा विमोचन पीएम लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर को समर्पित डाक टिकट व सिक्के का विमोचन कर सकते हैं। बीजेपी चलाएगी जनजागरण अभियान बीजेपी 21 से 31 मई तक विकास, विरासत अभियान चलाएगी। इसमें देवी अहिल्या बाई के जीवन मूल्यों की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा।

इंदौर : रिंग रोड बेटमा, सांवेर और तराना से होकर गुजरेगा, 48 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता

 इंदौर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अगस्त-सितंबर के बीच पश्चिमी रिंग रोड का काम शुरू कर सकता है, क्योंकि जून में निर्माण कार्यों पर खर्च किए जाने वाला बजट आवंटित होगा। इस दौरान 48 हेक्टेयर वनभूमि को स्वीकृत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। एनएचएआई के प्रस्ताव को इंदौर वनमंडल ने वन विभाग मुख्यालय को भेजा दिया है, जो पर्यावरण समिति के पास पहुंच चुका है। जून-जुलाई में वनभूमि का सर्वे किया जाएगा। जमीन देने की प्रक्रिया जिला प्रशासन करेगा। अधिकारियों के मुताबिक वनभूमि पर पौधे लगाने और रखरखाव का खर्च एनएचएआई देगा। सड़क महू से हातोद होते हुए क्षिप्रा तक जाएगी 1500 करोड़ की लागत से 64 किमी लंबी पश्चिमी रिंग रोड बनाया जाएगा। 638 हेक्टेयर जमीन से सड़क गुजरेगी, जिसमें इंदौर और धार वनमंडल से 48 हेक्टेयर वनभूमि आएगी। इंदौर में 40 और धार में 8-10 हेक्टेयर वन भूमि चिह्नित की गई है। सड़क महू से हातोद और फिर क्षिप्रा तक जाएगी। यह मार्ग बेटमा, सांवेर और तराना से होकर गुजरेगा। एनएचएआई ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि वह वन विभाग को बदले में देने के लिए जमीन उपलब्ध कराए। जब तक यह जमीन तय नहीं होती, तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ सकती। वनक्षेत्र में खोदाई की जाएगी, जिसमें निकलने वाली मिट्टी और मुरम का निपटान एनएचएआई को वनक्षेत्र में करना है। पेड़ों की गिनती बाकी जंगल में लगे पेड़ों की गिनती और नई जगह पौधारोपण की योजना भी बनेगी। पेड़ों की कटाई, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण शुरू होगा। वहीं एक और बड़ी चिंता यह है कि जिन क्षेत्रों से सड़क निकलेगी, वहां नीलगाय, तेंदुआ, सियार जैसे कई वन्यप्राणी रहते हैं। करेंगे राशि जमा सड़क निर्माण का काम     अगले कुछ महीनों में शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट को लेकर बजट आवंटित होगा। वैसे वनभूमि को लेकर प्रस्ताव वन विभाग की पर्यावरण समिति को भेजा है। पर्यावरण व वन मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद पौधोरोपण को लेकर राशि जमा करेंगे। – सुमेश बांझल प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई  

जिहादी मकड़जाल से बच्चियों का संघर्ष, भोपाल में सामने आया लव-जिहाद का सबसे बड़ा नेटवर्क

भोपाल  जिहादी मानसिकता के लव का मुख्य केंद्र (Centre) अब मध्यप्रदेश (MP) हो चुका (Become) है। दरअसल, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 80 फीसदी जिलों (Districts) में लव (LOVE) जिहाद (JIHADI) से संबंधित शिकायत और मामले दर्ज किए गए हैं। भोपाल में हाई प्रोफाइल लव जिहाद के मामले के बाद अब इंदौर में लव जिहाद का चौकाने वाला मामला सामने आया है। प्रदेश में लगातार बढ़ते मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने शासन-प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं। आरएसएस के अनुषांगिक संगठनों की आंतरिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि लव जिहाद का पूरा नेक्सिस काम कर रहा है। जिसके तार मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में है। वीएचपी लव जिहाद के लिए फंडिंग को लेकर कई बार सरकार को कटघरे में खड़ा चुकी है। पुलिस के बयानों में भी लव जिहाद के नेक्सेस होने की सामने आई, लेकिन एक भी मामले में खुलासा कर पाने में पुलिस नाकाम रही। लव जिहाद के हर महीने आ रहे 23 नए मामले 27 मार्च 2021…यह वह दिन है जब मध्यप्रदेश में मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 लागू किया गया था। प्रति माह मध्यप्रदेश में लव जिहाद के औसतन 23 नए मामले सामने आ रहे हैं। पहले भोपाल लव जिहाद के मामले में एक के बाद चौकाने वाले खुलासे हुए तो अब इंदौर लव जिहाद कांड सुर्खियों में है। यहां मोहसिन नाम के शातिर ने शूटिंग वर्किंग के नाम पर हिंदू युवतियों को शिकार बनाया। 100 से ज्यादा युवतियां इसका शिकार हुई तो आरोपी सलीम के मोबाइल ने कई आपत्तिजनक वीडियो भी उगले। आरएसएस के अनुषांगिक संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रदेश संयोजक तौफीक अहमद ने आंतरिक संगठनात्मक रिपोर्ट को लेकर बताया कि प्रदेश में लव जिहाद का पूरा ब्लैक नेटवर्क काम कर रहा है। इन्हें फंडिंग की जा रही है। ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन, पुलिस आज तक एक भी मामले की जड़ और उनके आकाओं तक पहुंच सकी। मुस्लिम मंच का यह भी दावा है कि लव जिहाद का नेक्सस बड़े पैमाने पर है। जिसके तार पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। ट्रेनिंग से फंडिंग तक उपलब्ध लव जिहाद को लेकर अकसर आवाज बुलंद करने वाले विश्व हिंदू परिषद ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए। प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद जितेंद्र सिंह ने बताया कि लव जिहाद और फंडिंग के एंगल को लेकर कई बार सरकार को पत्र और ज्ञापन सौंपे गए। संगठन का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर मामले तब सामने आते हैं जब पूरा गिरोह एक ही उद्देश्य के लिए जुट जाता है। अब तक भोपाल समेत अन्य मामले सामने आए इसमें एक बात साफ है कि जिहादी मानसिकता के युवकों को ट्रेनिंग से लेकर फंडिंग भी उपलब्ध कराई जाती है। वीएचपी ने यह भी कहा कि इन मामलों के पीछे राजनीतिक हस्ताक्षेप भी है। वीएचपी ने यह भी कहा कि एक भी मामले में अब तक पूरा खुलासा न हो पाना सवाल खड़े करता है। 100 दिन में प्रदेश के बड़े लव जिहाद के मामले     भोपाल में संगठित रूप लव जिहाद को अंजाम देने का मामला सामने आया। एक निजी कॉलेज की हिंदू छात्राओं को लव जिहाद में फंसाया गया। मामले में एसआईटी जांच कर रही है। भोपाल में लव जिहाद के 50 से ज्यादा मामले हैं।     इंदौर में शूटिंग के नाम पर मुस्लिम युवक ने सौ से ज्यादा हिंदू युवतियों को अपना शिकार बनाया। इंदौर में 40 से ज्यादा लव जिहाद के मामले हैं।     उज्जैन में 11 मुस्लिम युवकों द्वारा कई हिंदू युवतियों को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। गुरुवार को 20 गांव के लोगों ने झालावाड़ नेशनल हाईवे को विरोध में जाम कर दिया।     मुरैना में हिंदू नाम से कोचिंग चलाने वाले असलम खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिंडन कैमरा लगातार वीडियो फिर जिहादी मानसिकता को अंजाम देता था।     ग्वालियर में इवेंट कंपनी में बिहार निवासी सरफराज खान का मामला सामने आया।     बैरसिया में 11 कक्षा की छात्रा के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। फिर एक दर्जन से ज्यादा पीड़िता सामने आई।     मध्यप्रदेश के खंडवा, गुना, जबलपुर, रीवा, रतलाम, शुजालपुर, बैतूल, हरदा, शिवपुरी, अशोकनगर, बुरहानपुर, खरगौन, नीमच, सतना, सागर समेत कई जिलों में लव जिहाद के चौकाने वाले मामले सामने आ चुके हैं। कोई मुस्लिम संगठन नहीं- शमशुल मामले पर मुस्लिम स्कॉलर शमशुल हसन सहित मुस्लिम संगठनों का कहना है कि देश समेत प्रदेश में ऐसा कोई मुस्लिम संगठन नहीं है, तो संगठनात्मक रूप से किसी भी प्रकार के अपराधों को अंजाम दे रहा है। हिंदू हो या मुस्लिम, पहले लव होना फिर जिहाद यह संभव नहीं है। कांग्रेस ने सरकार को ठहराया दोषी लव जिहाद के लगातार सामने आ रहे मामलों को लेकर कांग्रेस ने सरकार को दोषी करार दिया है। प्रदेश प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि बीते 20 सालों से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो आखिर यह नेटवर्क कैसे फैला। कांग्रेस का यह भी कहना है कि सांप्रदायिक रंग देकर सियासी फायदे के लिए राजनीति की जा रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि इन तमाम मामलों को पोर्न इंडस्ट्री बिजनेस से जोड़कर पुलिस को जांच करने की जरूरत है। उधर, बीजेपी ने कहा कि सरकार लगातार लव जिहाद के मामलों पर काम कर रही है। यदि प्रदेश में कोई संगठित गिरोह या फंडिंग लव जिहादियों को कर रहा है तो जल्द ही इन्हें सलाखों के पीछे फेंक दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है। लव जिहादी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाए। पुख्ता और गहन जांच की जरूरत सिमी और पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठनों का गढ़ रहे मध्यप्रदेश में एक बाद एक जिहादी मानसिकता के चौकाने वाले लव के इन मामलों ने कई सवाल खड़े किए हैं। तमाम जांचों के बाद भी पुलिस एक भी मामले की तह तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पाई। आखिर क्यों पुलिस के बयानों में लव जिहाद और नेक्सेस की बात सामने आती है पर खुलासे नही। आखिर कड़े कानून के बाद भी इन मामलों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है। जरूरत जांच की है, पुख्ता जांच की, गहन जांच की है।

पश्चिमी रिंग रोड का काम सितंबर में होगा शुरू, 48 हेक्टेयर वनभूमि को स्वीकृत मिलने की उम्मीद

इंदौर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) अगस्त-सितंबर के बीच पश्चिमी रिंग रोड का काम शुरू कर सकता है, क्योंकि जून में निर्माण कार्यों पर खर्च किए जाने वाला बजट आवंटित होगा। इस दौरान 48 हेक्टेयर वनभूमि को स्वीकृत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। एनएचएआई के प्रस्ताव को इंदौर वनमंडल ने वन विभाग मुख्यालय को भेजा दिया है, जो पर्यावरण समिति के पास पहुंच चुका है। जून-जुलाई में वनभूमि का सर्वे किया जाएगा। जमीन देने की प्रक्रिया जिला प्रशासन करेगा। अधिकारियों के मुताबिक वनभूमि पर पौधे लगाने और रखरखाव का खर्च एनएचएआई देगा।   सड़क महू से हातोद होते हुए क्षिप्रा तक जाएगी 1500 करोड़ की लागत से 64 किमी लंबी पश्चिमी रिंग रोड बनाया जाएगा। 638 हेक्टेयर जमीन से सड़क गुजरेगी, जिसमें इंदौर और धार वनमंडल से 48 हेक्टेयर वनभूमि आएगी। इंदौर में 40 और धार में 8-10 हेक्टेयर वन भूमि चिह्नित की गई है। सड़क महू से हातोद और फिर क्षिप्रा तक जाएगी। यह मार्ग बेटमा, सांवेर और तराना से होकर गुजरेगा। एनएचएआई ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि वह वन विभाग को बदले में देने के लिए जमीन उपलब्ध कराए। जब तक यह जमीन तय नहीं होती, तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ सकती। वनक्षेत्र में खोदाई की जाएगी, जिसमें निकलने वाली मिट्टी और मुरम का निपटान एनएचएआई को वनक्षेत्र में करना है। पेड़ों की गिनती बाकी जंगल में लगे पेड़ों की गिनती और नई जगह पौधारोपण की योजना भी बनेगी। पेड़ों की कटाई, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण शुरू होगा। वहीं एक और बड़ी चिंता यह है कि जिन क्षेत्रों से सड़क निकलेगी, वहां नीलगाय, तेंदुआ, सियार जैसे कई वन्यप्राणी रहते हैं।

मनरेगा योजना में किये जा रहे कार्य, खेत-तालाब से खेतों तक पानी, किसान लिखेंगे समृद्धि की नई कहानी

भोपाल किसानों को फसलों की सिंचाई व पीने के लिए पर्याप्त पानी मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजना से विदिशा जिले में खेत-तालाब, अमृत सरोवर और कूप रिचार्ज पिट का निर्माण किया जा रहा है। खेत-तालाब व अमृत सरोवर बनने से खेतों को फसलों की आवश्यकता के समय पर्याप्त पानी उपलब्ध रहेगा। इससे किसान आर्थिक समृद्धि की नई कहानी लिखे सकेंगे। कुओं को रिचार्ज करने के लिए कूप रिचार्ज पिट कुओं का जल स्तर बना कर रखेंगे। परिणाम स्वरूप गर्मियों में भी पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहेगा। विदिशा जिले में 1,819 खेत-तालाब, 21 अमृत सरोवर और 1,709 रिचार्ज पिट्स का निर्माण जल गंगा संवर्धन अभियान में विदिशा जिले की सभी 7 जनपद (बसौदा, ग्यारसपुर, कुरवाई, लटेरी, नटेरन, सिरोंज और विदिशा) में 21 अमृत सरोवरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 14 अमृत सरोवरों का काम पूर्ण होने को है, शेष 7 पर काम प्रगतिरत है। सभी 7 जनपदों में 1 हजार 731 खेत-तालाब बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में लक्ष्य से अधिक 1 हजार 819 खेत-तालाबों का निर्माण हो रहा है। जिले में 1 हजार 400 कुओं को बारिश के पानी से रिचार्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अब तक लक्ष्य से अधिक 1 हजार 709 कुओं के रिचार्ज पिट बनाए जाने का काम चल रहा है। खेत-तालाब निर्माण में किसान खुद आगे आकर बन रहे सहभागी जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बुरहानपुर जिले में भी किसान अपने खेतों में खेत-तालाब बनाने में स्वयं आगे बढ़कर सहभागिता कर रहे है। खेत-तालाब से वर्षा जल संचित हो सकेगा और आस-पास के भूजल स्तर में भी वृद्धि होगी और किसानों को फसल उत्पादन में लाभ मिलेगा। हेक्साकॉप्टर ड्रोन से सीड बॉल्स छिड़काव जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने हेक्साकॉप्टर ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल्स छिड़काव किया। हेक्साकॉप्टर ड्रोन से इमली और सीताफल के बीजों का छिड़काव किया गया। इसके लिए आजीविका मिशन की दीदियों ने ड्रोन के छिद्रों के अनुरूप विशेष रूप से सीड बॉल्स बनाए हैं। मंत्री सुश्री भूरिया के बाद उपस्थित सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों ने हाथीपावा पहाड़ी पर सीड बॉल्स का छिडकाव किया। जोहिला नदी में श्रमदान से स्वच्छता अभियान जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था ने उमरिया जिले के गोरैया ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्रामीणों ने श्रमदान कर जोहिला नदी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। श्रमदानियों ने नदी तथा उसके आसपास जमा कचरे को साफ कर जल स्रोतो के आसपास स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया।

तंबाकू का सेवन मुंह के कैंसर सहित अनेक जानलेवा बीमारियों का मुख्य कारण: उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा से वर्चुअल माध्यम से राज्यभर के स्वास्थ्य अमले को तंबाकू नियंत्रण की शपथ दिलाई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने अपने संदेश में कहा कि तंबाकू का सेवन मुंह के कैंसर सहित अनेक जानलेवा बीमारियों का मुख्य कारण है। तंबाकू नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में पूरे राज्य में जनजागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें आज की पीढ़ी को नशे की प्रवृत्तियों से बचाकर स्वस्थ और समर्थ राष्ट्र की नींव रखनी है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे तंबाकू और नशे के अन्य रूपों के दुष्प्रभावों के प्रति समुदाय को जागरूक करें, ताकि यह सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बने। उन्होंने कहा कि यह केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा और समृद्धि का सवाल है। इस अवसर पर उन्होंने स्वास्थ्य अमले को यह शपथ भी दिलाई कि वे न केवल स्वयं तंबाकू और नशे से दूर रहेंगे, बल्कि समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे।  

मंत्री सारंग ने कहा- नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अत्याधुनिक बनाने के लिये बारीकी से गुणवत्ता पर ध्यान दें

भोपाल खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अत्याधुनिक बनाने के लिये बारीकी से गुणवत्ता पर ध्यान दें। उन्होंने पार्किंग, कैफेटेरिया, वॉटर सप्लाई, रिंग रोड, फायर सेफ्टी, वॉटर हार्वेस्टिंग आदि की सुव्यवस्थित प्लानिंग करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्लान में अस्थाई पार्किंग और सोलर प्लांट को भी शामिल करने को कहा। मंत्री श्री सारंग शुक्रवार को टी.टी. नगर खेल स्टेडियम में नाथू बरखेड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। आवागमन के लिये मल्टीपल गेट बनाएं मंत्री श्री सारंग ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल गेट बनाने को भी कहा, जिससे आवागमन में आसानी हो। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में एक ही थीम पर साइनेज की व्यवस्था हो, इसके लिये एक ही कलर और एक ही फॉन्ट का उपयोग हो। मंत्री श्री सारंग ने ऑफिस स्पेस के लिये प्रॉपर व्यवस्था करने को भी कहा। मंत्री श्री सारंग ने पार्किंग तक पहुंच रोड बनाने और कनेक्टिविटी देने के निर्देश दिये। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मापदण्डानुसार निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्यों को तेजी व गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण किया जा रहा है। उन्होंने निर्माण एजेंसियों को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंत्री श्री सारंग ने एथलेटिक्स स्टेडियम, लाइटिंग सिस्टम, प्रैक्टिस हॉकी फील्ड, वार्म-अप ट्रैक, पार्किंग, फुटबॉल फील्ड, वॉटर एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य निर्माण कार्यों को तेज गति से करने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन डिटेल्स का प्रस्तुतिकरण भी देखा और तकनीकी पहलुओं पर अधिकारियों से चर्चा की। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि इस सर्व-सुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तैयार होने से मध्यप्रदेश में खेलों के लिए एक नया आयाम स्थापित होगा। यहाँ के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण से लेकर प्रतियोगिताओं तक की सभी सुविधाएं एक ही परिसर में मिलेंगी, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मजबूती मिलेगी। बैठक में खेल संचालक श्री राकेश कुमार गुप्ता, संयुक्त संचालक श्री बी.एस. यादव, उप सचिव श्री अजय श्रीवास्तव सहित इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।  

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लहार में नया औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लहार में नया औद्योगिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मछण्ड और असवार क्षेत्र को नगर परिषद बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। दूसरी ओर किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान और कृषि हित में अनेक निर्णय लिए गए हैं। किसान को फसलों का उचित दाम मिले और फसल बर्बाद न हो, इसके लिए प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को भिंड जिले के लहार में महिला स्व-सहायता समूह सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भिंड के युवाओं का पराक्रम सराहनीय मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने शौर्य की गाथा लिखी है। भिंड के घर-घर से निकले जवान मां भारती की रक्षा में सीमाओं पर तैनात हैं। चंबल की धरती के सपूत लंबे समय से बॉर्डर पर दुश्मन का खात्मा करते आ रहे हैं। लहार का गौरवशाली अतीत महाभारत काल से भी जुड़ता है। ऐसा माना जाता है कि लहार में ही पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए लाक्षागृह बनवाया गया था। भिंड वो धरती है, जहां कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। वो दिन लद गए जब चंबल क्षेत्र में दस्युओं का डर दिखाकर लोगों पर अत्याचार होते थे। अब भिंड की जनता ने परिवर्तन का रास्ता चुना है। मध्यप्रदेश सरकार चंबल क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह संकल्पित है। यहां जनता का प्रेम और आत्मीयता से मन भाव-विभोर है। आलमपुर कॉलेज का नामकरण लोकमाता देवी अहिल्याबाई के नाम पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई का 300वां जयंती वर्ष चल रहा है। भिंड जिले के आलमपुर का कॉलेज अब लोकमाता देवी अहिल्याबाई के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भिंड में विकास को गति प्रदान करते हुए 117 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 33 विकास कार्यों का भूमिपूजन और 17 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश का सिंचित क्षेत्र वर्तमान में 55 लाख हेक्टेयर है, इसे निकट भविष्य में 100 लाख हेक्टेयर तक लेकर जाएंगे। सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए नदी जोड़ो परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है। राजस्थान के साथ पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी परियोजना को 40 साल बाद मंजूरी मिली है। लगभग 70 हजार करोड़ की लागत से इस परियोजना का कार्य जारी है। इसी प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा करते हुए केंद्र सरकार की सहायता से केन-बेतवा लिंक परियोजना की नींव रखी गई है। बुंदेलखंड के कई जिले इससे लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के किसान की समृद्धि और जीवन सरल बनाने के लिए 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन और 30 लाख सोलर पंप प्रदान करने की शुरुआत की गई है। किसानों को सिर्फ 10 प्रतिशत कीमत पर सोलर पंप मिल रहे हैं। किसानों को सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। हर महीने माताओं-बहनों को लाड़ली बहना योजना की राशि भी मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए अनेक जनहितैषी निर्णय लिए हैं। इनमें राहवीर योजना शामिल है। अब सड़क हादसों के घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश में गंभीर बीमारियों के पीड़ितों को एयर एम्बुलेंस का लाभ दिया जा रहा है। अब गरीब के परिवार के किसी व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो जाए तो सरकार ने पार्थिव शरीर घर पहुंचाने के लिए नि:शुल्क शव वाहन की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत हितलाभ भी वितरित किये। । नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश को स्वर्णिम राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। सांसद श्रीमती संध्या राय ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लहार क्षेत्र की जनता को अनेक विकास कार्यों की सौगात दी है। लहार विधायक श्री अमरीश शर्मा ने क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विधायक श्री नरेंद्र सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री श्री लाल सिंह आर्य एवं पूर्व मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।  

हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल द्वितीय परीक्षा आवेदन की तिथि बढ़ी

भोपाल माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल ने सत्र 2024-25 की हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी द्वितीय परीक्षा के लिये पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि में वृद्धि की है। हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण छात्र अंक सुधार के लिये अथवा अनुत्तीर्ण छात्र उत्तीर्ण विषयों के अंक सुधार के लिये अब 25 मई 2025 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी मुख्य परीक्षा में केवल अनुत्तीर्ण विषयों की द्वितीय परीक्षा के लिये 31 मई 2025 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किये जा सकेंगे।  

स्व-सहायता समूह से जुड़कर सेल बाई दीदी ने बनाई अपनी पहचान, परिवार की आजीविका का बनी संबल

भोपाल अलीराजपुर के ग्राम जाम्बू खेड़ा निवासी श्रीमती सेल बाई दीदी की जिंदगी कभी गरीबी और संघर्ष की कहानी थी। वर्षा आधारित खेती और मजदूरी के भरोसे चलने वाला उनका परिवार मुश्किल से 3 से 4 हजार रुपये मासिक कमाता था। पति और चार बच्चों के साथ जीवन बेहद कठिन था। ज़रूरतों के लिए कभी रिश्तेदारों से मदद मांगनी पड़ती, तो कभी साहूकारों के ऋण लेकर सालों तक चुकाना पड़ता था। वर्ष 2017 में जब राज्य आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूह गठन के विषय में उनके फलिया में एक बैठक हुई। बैठक में उन्हें जानकारी मिली कि कैसे स्व-सहायता समूह बनते हैं, कौन जुड़ सकता है और क्या लाभ होते हैं। उन्होंने यह सब परिवार को बताया और सभी की सहमति से ‘बाबा देब आजीविका समूह’ से जुड़ गईं। यहीं से उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। स्व-सहायता समूह में जुड़ने के बाद उन्हें कृषि कार्यों का प्रशिक्षण मिला, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन की तकनीक सीखी। सरकारी योजनाओं की जानकारी मिली, बैंक से जुड़ाव बढ़ा और धीरे-धीरे आत्म-निर्भरता की ओर कदम बढ़ने लगे। समूह से मिले ऋण की मदद से उन्होंने पहले खाद-बीज खरीदे, फिर बैल, सिंचाई पंप, पाइप और सिंचाई के अन्य साधन जुटाए। खेती में सुधार हुआ और दो फसलें उगाने लगीं। धीरे-धीरे उन्होंने भूमिगत पाइप लाइन लगवाई, जिससे सिंचाई क्षेत्र बढ़ा और आमदनी में उल्लेखनीय इज़ाफा हुआ। फिर पति के लिए फर्नीचर निर्माण कार्य के लिए मशीन खरीदी, जिससे घर पर ही फर्नीचर का काम शुरू हुआ। आज उनका परिवार सब्जी की खेती, फर्नीचर निर्माण और खेती के माध्यम से हर महीने 20 से 22 हजार रुपये कमाता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। एक बेटा तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर गया है। कच्चे घर से अब चार कमरों का पक्का मकान बना है – प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से गैस कनेक्शन भी मिला। अब सेल बाई दीदी सिर्फ एक गृहणी नहीं हैं, बल्कि अपने परिवार की मजबूत आधारशिला हैं। गांव में पहचान बनी है, निर्णयों में उनकी भागीदारी है, बैंक और बाजार तक उनकी सीधी पहुंच है। भविष्य में वे ट्यूबवेल लगाकर तीन फसलें लेना चाहती हैं और एक बड़ी फर्नीचर दुकान खोलकर स्थायी रोजगार का साधन बनाना चाहती हैं। सेल बाई दीदी गर्व से कहती हैं — “अगर आजीविका मिशन न होता, तो मैं आज भी मजदूरी कर रही होती, साहूकारों के कर्ज में डूबी होती और मेरे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते। आजीविका मिशन हमारे जीवन में बदलाव लाने वाला वरदान साबित हुआ है।”  

अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर विविध जागरूकता गतिविधियाँ

भोपाल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर वन विभाग द्वारा वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। इसी कड़ी में पश्चिम मण्डला सामान्य वन क्षेत्र में जैव विविधता पर आधारित स्कूली बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, वृत्त चित्र स्क्रीनिंग, गाँव की सफाई और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की बैठकों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया।

सुसाइड नोट लिखकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे अतिथि शिक्षक ने लगाई फांसी, पेड़ में लटका शव मिलने से सनसनी फैली

डिंडौरी, शहपुरा जिले की तहसील मुख्यालय शहपुरा निवासी अतिथि का शुक्रवार की सुबह तहसील कार्यालय के पीछे चमरकुंडी में आम के पेड़ में लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी में बताया गया कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे अतिथि शिक्षक ने यह कदम उठाया है। उसके पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने उल्लेख किया है कि मैं बहुत तनाव में हूं। मेरे कारण किसी को परेशानी न हो। मेरी बॉडी का पोस्टमार्टम न कराया जाए। थाना प्रभारी ने बताया गया कि गुरुवार की रात शहपुरा के वार्ड क्रमांक एक निवासी सियोल राय पिता डीके राय 38 वर्ष घर से निकला था। रात भर वापस नहीं आया। सुबह उसका शव फांसी पर लटका मिला। बताया गया कि 5 साल पहले उसके पिता भी घर छोड़कर दूसरे जगह चले गए हैं, जबकि मां घर में गंभीर बीमारी से जूझ रही है। ऐसे में इकलौते बेटे के फांसी लगाने से पूरा परिवार प्रभावित हुआ है। बताया गया कि गर्मी में अवकाश के चलते सरकारी स्कूल की छुट्टी है। ऐसे में मृतक आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। पुलिस की मानें तो वह नशा करने का भी आदी था। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला कायम कर जांच शुरू कर दी है।

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