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देश में ‘हनी मिशन’ में 2,29,409 मधुमक्खी बक्से और मधु कॉलोनियां की गई वितरित

केवीआईसी के ‘हनी मिशन’ में 20 हजार मीट्रिक टन शहद का हुआ उत्पादन मधुमक्खी पालकों को 325 करोड़ रुपये की हुई आमदनी देश में ‘हनी मिशन’ में 2,29,409 मधुमक्खी बक्से और मधु कॉलोनियां की गई वितरित भोपाल खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने ‘विश्व मधुमक्खी दिवस-2025’ के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस वर्ष का आयोजन थीम – “प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खी, सबके जीवन की पोषक” पर आधारित था, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण “श्वेत क्रांति से स्वीट क्रांति” के अभियान को सशक्त करता है। इसमें महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से आए मधुमक्खी पालक लाभार्थी, प्रशिक्षु, वैज्ञानिकों, सफल मधुमक्खी पालकों, विद्यार्थियों और विशेषज्ञों की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में केवीआईसी की उपलब्धियों को साझा किया गया। यह आयोजन न केवल एक तकनीकी मंच रहा, बल्कि ग्रामीण भारत के नवाचार, प्रेरणा और स्वावलंबन की सजीव मिसाल बना। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि केवीआईसी अध्यक्ष मनोज कुमार ने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुरूप राशि की उपस्थिति में किया। केवीआईसी अध्यक्ष मनोज कुमार ने मधुमक्खी दिवस पर आयोजित समारोह में कहा कि “मधुमक्खियां हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं। ये न केवल शहद देती हैं, बल्कि परागण के जरिए हमारी खेती को समृद्ध करती हैं और पर्यावरण का संरक्षण करती हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया ‘हनी मिशन’ आज गांवों की आजीविका का बड़ा आधार बन चुका है। “उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ‘स्वीट क्रांति’ का आह्वान किया, तब उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया, जिसमें शहद उत्पादन न केवल आर्थिक समृद्धि का, बल्कि स्वास्थ्य समृद्धि का भी स्रोत बना। उनके नेतृत्व में केवीआईसी ने इस दिशा में जो कार्य किया है, वह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।” केवीआईसी अध्यक्ष ने ‘हनी मिशन’ की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि केवीआईसी द्वारा अब तक देशभर में 2,29,409 मधुमक्खी बक्से और मधु कॉलोनियां वितरित की गई हैं। इससे लगभग 20,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ है। मधुमक्खी पालकों को इससे लगभग 325 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में हनी मिशन से जुड़े मधुमक्खी पालकों ने करीब 25 करोड़ रुपये मूल्य का शहद विदेश में भी निर्यात किया है। केवीआईसी की सीईओ सुरूप राशि ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, “हनी मिशन केवल एक योजना नहीं, बल्कि यह एक समग्र आजीविका मॉडल है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों युवाओं, महिलाओं और किसानों को इस मिशन से रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि केवीआईसी द्वारा संचालित हनी प्रोसेसिंग प्लांट्स, प्रशिक्षण केंद्र और मार्केटिंग नेटवर्क ने मधुमक्खी पालन को आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया है।” कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने बताया कि मधुमक्खियां केवल शहद उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लगभग 75 प्रतिशत खाद्य फसलों का परागण मधुमक्खियों से होता है। मधुमक्खियां यदि न रहें, तो 30 प्रतिशत खाद्य फसलें और 90 प्रतिशत जंगली पौधों की प्रजातियां संकट में आ सकती हैं। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश सहित देश के सभी हिस्सों से लाभार्थियों ने डिजिटल रूप से अपनी सफलता की कहानियां साझा कीं। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा प्रस्तुत नाटक, कविता, और निबंध ने कार्यक्रम में जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में केवीआईसी के अधिकारी, कर्मचारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।  

प्रेम संबंध खराब होने के बाद अपराध के लिए अभियोजन जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग होगा-HC

जबलपुर  मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पदस्थापना के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) के खिलाफ दुष्कर्म व दहेज एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने आदेश में कहा है “दो साल तक चले संबंध के बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई. पीड़िता शिक्षित है और सरकारी कर्मचारी है. प्रेम संबंध खराब होने के कारण कथित अपराध के लिए अभियोजन जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग होगा.” युवती रिश्वत के केस में फंसी तो शादी से इंकार पन्ना निवासी मनोज सोनी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया “वर्ष 2015 में उसके परिवार ने आरोप लगाने वाली युवती के साथ शादी का प्रस्ताव रखा. उसने 14 फरवरी 2018 को युवती को सगाई की अंगूठी पहनाई. लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि युवती के खिलाफ रिश्वत लेने का आपराधिक प्रकरण दर्ज है तो उसने शादी से इंकार कर दिया. इसके बाद युवती ने उसके खिलाफ पन्ना जिले के अजयगढ़ थने में दुष्कर्म व दहेज एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करवा दी.” दहेज मांगने के साक्ष्य नहीं मिले एफआईआर में युवती ने आरोप लगाया “शादी का वादा कर उसके साथ जबरन संबंध बनाए और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर शादी से इनकार कर दिया.” सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने कहा “प्रेम संबंध खराब के होने के कारण दुष्कर्म के कथित अपराध के लिए अभियोजन जारी रखने की अनुमति देना गैरकानूननी है. प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग के संबंध में भी विश्वसनीय साक्ष्यों का अभाव है. स्पष्ट है कि युवती द्वारा अनावश्यक रूप से उत्पीड़न करने का प्रयास किया गया.” रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ बनेगी एसआईटी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले की जांच में लापरवाही पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की 3 सदस्यीय विशेष जांच टीम के गठित करने आदेश जारी किये हैं. जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने आदेश में कहा है “एसआईटी की अध्यक्षता आईजी स्तर के अधिकारी करेंगे और इसमें एसपी स्तर की महिला अधिकारी को शामिल किया जाएगा. समिति में जबलपुर जिले से किसी को शामिल नहीं किया जाएगा. एकल पीठ ने डीजीपी को 3 दिन के भीतर एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है.” मीटिंग के दौरान अश्लील इशारे करने का आरोप गौरतलब है कि जबलपुर स्थित विश्वविद्यालय में पदस्थ एक महिला अधिकारी ने कुलपति राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत पर कार्रवाई न होने पर पीड़ित महिला अधिकारी ने उच्च न्यायालय की शरण ली थी. याचिका में कहा गया है “21 नवंबर 2024 को बैठक के दौरान कुलपति ने अपने कार्यालय में अभद्र हरकतें की. उन्होंने सबके सामने अनुचित टिप्पणियां और इशारे किए. उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत कुलपति कार्यालय से घटना वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज मांगे, लेकिन उपलब्ध नहीं कराए गए.” याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने किया.

इंदौर शहर साइबर क्राइम के लिए हॉट स्पॉट बन गया है, जहां फर्जी खाते और सिमकार्ड आसानी से उपलब्ध

इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर साइबर स्कैम का नया गढ़ बन गई है। यहां फर्जी खाते-सिमकार्ड और एटीएम आसानी से मिल जाते हैं। इसी वजह से केंद्र सरकार ने इंदौर को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया है। भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र (आई4सी) की बैठक में इस मुद्दे पर गहन चिंतन हुआ। बैठक में जोन-2 के डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा को भी बुलाया गया। दिल्ली में हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में देशभर की बैंक सेक्टर, साइबर पुलिस, राष्ट्रीय जांच एजेंसी व साइबर अपराध से जुड़े अधिकारियों की बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर होम सेक्रेटरी के नेतृत्व में हुई बैठक में साइबर अपराध से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई।  इसमें बताया गया कि देशभर के 35 साइबर क्राइम हॉटस्पॉट में एमपी के इंदौर शहर का नाम भी सामने आ रहा है। बीते कुछ समय में यहां डिजिटल अरेस्ट से लेकर अन्य साइबर अपराध हुए हैं। बैठक में उन राज्यों पर भी बात हुई जहां के कुछ क्षेत्र में विशेष रूप से साइबर अपराध हो रहे हैं। इन अपराधों पर कैसे रोक लगाई जाए और एनसीआरपी (नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ) में शिकायत दर्ज होने के बाद कैसे कार्रवाई हो सके, इस पर भी चर्चा हुई। भोपाल, इंदौर से भी अधिकारी बैठक में शामिल हुए थे। इंदौर में फर्जी अकाउंट और सिमकार्ड आसानी से मिल जाते हैं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सभी डीजीपी को इसके नियंत्रण के निर्देश दिए। शनिवार को दिल्ली में आई4सी की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्रालय में पदस्थ सचिव गोविंद मोहन द्वारा की गई। प्रदेश से इंटेलिजेंस एडीजी ए. साईं मनोहर, साइबर डीआइजी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी और इंदौर से डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा को बुलाया गया। इसमें बताया गया कि इंदौर में म्यू खाते, सिमकार्ड आसानी से मिल जाते हैं। इंदौर में यहां होती है ठगों की डील फर्जी एडवाइजरी फर्म और एटीएम विड्राल के लिए भी सुरक्षित माना गया है। दुबई, लाओस, कंबोडिया जैसे शहरों में बैठे साइबर अपराधी पैडलर के माध्यम से फ्रॉड करते हैं। इंदौर के विजयनगर, तुकोगंज, तिलकनगर, पलासिया, एरोड्रम, अन्नपूर्णा, भंवरकुआं, खजराना, लसूड़िया, कनाड़िया जैसे क्षेत्रों में होटल, रेस्त्रां, कैफे पर ही डील हो जाती है। इसी तरह उत्तमनगर (दिल्ली), नुहू(हरियाणा), भरतपुर (राजस्थान), नालंदा (बिहार), देवगढ़ (झारखंड) भी कुख्यात हैं। बगैर सत्यापन के करंट खाते खोल रहे बैंक अफसर बैठक में सीबीआइ, आरबीआइ, ट्राई, साइबर सेल, ईडी सहित तमाम एजेंसियों के अफसर शामिल हुए। बैंक अफसरों की भूमिका पर चर्चा की गई। अफसरों ने कहा कि साइबर अपराधी किराए का अनुबंध करवा कर कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। उससे करंट खाता खुल जाता है। बैंक अफसर भौतिक सत्यापन नहीं करते। इसी तरह कैनोपी लगाकर चौराहों पर सिमकार्ड इशू करने वालों के लिए गाइड लाइन तैयार होना चाहिए। सिमकार्ड पोर्ट करने और नई सिम इशू करवाने पर दो-तीन कार्ड जारी हो जाते हैं। अफसरों ने कहा साइबर अपराधियों को पकड़ने और विवेचना के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। खाते फ्रीज करने, सिमकार्ड ब्लाक करने और बैंक से जानकारी लेने के अधिकार और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। दुकानदार, मजदूरों के नाम से खुल रहे करंट खाते शहर में कई गिरोह सक्रिय हैं, जो धड़ल्ले से फर्जी सिमकार्ड और फर्जी करंट खाते मुहैया करवा रहे हैं। इस गिरोह द्वारा दुकानदार, मजदूर, सब्जी बिक्रेताओं के नाम से भी खाते और सिम खरीदे गए हैं। लसूड़िया थाना क्षेत्र में तो कई होटलों में अपराधियों के रूम बुक रहते हैं। साठ फीट रोड पर तो कैफे हाउस में ही डील हो जाती है। साइबर अपराध के सेंटर पर इस तरह हुई चर्चा -इंदौर की बात की जाए तो यहां डिजिटल अरेस्ट, बैंक खातों से ठगी कर पैसा निकालने व अन्य साइबर फ्रॉड होते हैं। इंदौर को फर्जी सिम और फर्जी बैंक खाते का हॉटस्पॉट माना गया। ये भी चर्चा हुई कि मल्टीपल लेयर में खातों में पैसा ट्रांसफर होने पर पुलिस जांच धीमी हो जाती है। इस वजह से अपराधी तक पहुंचने में समय लगता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल की गैंग की घेराबंदी में मुश्किलें आती हैं। -सवाल उठे कि किराए के व्यापार पर गुमाश्ता बनाकर करंट अकाउंट खुल जाते है। बैंक अपने स्तर पर ऐसे खाताधारकों को वेरिफाई नहीं कर पाती। यही वजह है कि करंट खाते का साइबर ठगी में सबसे अधिक इस्तेमाल हो रहा है। -फर्जी सिम का खेल भी जारी है। लोगों को पता नहीं चलता और ठग उनसे तीन-तीन बार फिंगरप्रिंट लेते हैं। एक ही व्यक्ति के नाम कई सिम अलॉट हो जाती हैं। इसे बाद में साइबर ठग इस्तेमाल करते हैं। –मध्यप्रदेश में भोपाल भी साइबर ठगी के मामले में आगे हैं। उन शहरों पर भी चर्चा हुई जो राजस्थान और उप्र की बॉर्डर से लगे हैं। यहां भी साइबर फ्रॉड हो रहा है। किस राज्य में किस तरह का साइबर फ्रॉड गुजरात और केरल : यहां के कुछ स्थान से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। ठगी के बाद एटीएम से ठगी का पैसा निकाला जा रहा है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली : यहां के कुछ इलाकों से फर्जी बैंक खाते तैयार कर उसे ठगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठगी में विदेशी कनेक्शन डिजिटल अरेस्ट में विदेशी नेटवर्क की बात सामने आई। लाओस, कंबोडिया से ऐसे बैंक खाते संचालित हो रहे हैं, जिनमें चेन सिस्टम में ठगी का पैसा ट्रांसफर हो रहा है।

मध्य प्रदेश के वन विहार और इंदौर के जू में जल्द ही दर्शक गैंडे, जिराफ और जेब्रा का दीदार कर सकेंगे

भोपाल मध्य प्रदेश के वन विहार या फिर इंदौर के जू में जल्द ही लोग गैंडे, जिराफ और जेब्रा का दीदार कर सकेंगे. वन विभाग जल्द ही बोत्सवाना से जिराफ और जेब्रा लाने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई स्टेट वाइल्फ लाइफ बोर्ड की बैठक में इस पर सहमति बन गई है. इसी तरह असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से वन भैंसा और गैंडे लाए जाएंगे. इन्हें भोपाल के वन विहार या फिर इंदौर के जू में रखा जाएगा. बैठक में प्रदेश में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए दो कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. बैतूल और बालाघाट में बनेंगे कंजर्वेशन रिजर्व मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क के बाद अब कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जा रहे हैं. सरकार ने प्रदेश के बैतूल में ताप्ती और बालाघाट के सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाने को सहमति दे दी है. वन विभाग की वन्यप्राणी शाखा ने तीन कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन राघौगढ़ में बनने वाले कंजर्वेशन रिजर्व पर फिलहाल फैसला नहीं हो पाया है. इसी तरह इंदौर के आसपास मौजूद वन्य क्षेत्र में अहिल्याबाई सेंचुरी और हरदा में बनने वाले डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सेंचुरी पर भी निर्णय नहीं हो सका है. बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात के वंतारा चिड़ियाघर से संपर्क कर मध्य प्रदेश के चिड़ियाघरों में बेहतर इंतजाम किए जाएं और ऐसे वन्यजीवों को यहां लाया जाए जो अभी प्रदेश के चिड़ियाघरों में नहीं हैं. कंजर्वेशन रिजर्व किस तरह अलग होगा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के मुकाबले कंजर्वेशन रिजर्व छोटे होते हैं. कंजर्वेशन रिजर्व में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम ही लागू होगा. इसके चलते यहां कटाई, चराई और शिकार पर तो पूरी तरह रोक रहेगी, लेकिन स्थानीय लोगों को कुछ छूट दी जाएगी. इसके लिए अलग से संचालन समिति का गठन किया जाएगा. समिति में स्थानीय लोग और वन विभाग के अधिकारी रहेंगे.

मध्य प्रदेश में 42 जिलों की राशन की सैकड़ों दुकानों पर ताले…, पड़ताल में बड़ा खुलासा

भोपाल सरकारी राशन वितरण व्यवस्था में बड़ी मनमानी सामने आई है। यह 42 जिलों में हुई। यहां 1 से 15 मई तक 370 राशन दुकानों के ताले नहीं खुले। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के गृह जिले जबलपुर की सर्वाधिक 91 दुकानें शामिल हैं तो खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गृह जिले सागर की 43 दुकानें भी बंद मिलीं। अफसरों की उक्त मनमानी ऐसे समय में सामने आई जब केंद्रीय योजना के तहत राशन पाने वाले उपभोक्ताओं की ईकेवायसी की जा रही है। उक्त अवधि में हजारों गरीबों को राशन नहीं मिला। ये राशन नहीं मिलने से परेशान होते रहे। ऐसे पकड़ी गड़बड़ी राशन वितरण पीओएस लॉग-इन अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा ऑनलाइन निगरानी भी की जा रही है। इससे पता चल जाता है कि किस जिले में कितनी दुकानों ने लॉग-इन कर प्रतिदिन राशन वितरित किया और कितनी दुकानें नहीं खुली। यदि कोई दुकान नहीं खुलती तो ऑनलाइन निगरानी व पीओएस मशीन के लॉग-इन सिस्टम के जरिए पकड़ में आ जाती है। इन 370 दुकानों में यही हुआ था। कहां की कितनी दुकानें जबलपुर जिले में सर्वाधिक 91, सागर 43, मुरैना 20, भिंड 19, छिंदवाड़ा 16, देवास-नरसिंहपुर में 15-15, शिवपुरी में 13, राजगढ़ 11, उज्जैन में 9 दुकानें बंद मिलीं। रायसेन में 8, छतरपुर, पन्ना, सतना में 7-7, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ की 6-6, धार, श्योपुर, सीधी की 5-5, इंदौर, खंडवा, रीवा की 4-4, बालाघाट, भोपाल, दमोह, खरगोन, मऊगंज, सिवनी, उमरिया की 3-3, बैतूल, बुरहानपुर, गुना, झाबुआ, मैहर, मंदसौर, रतलाम की 2-2, आलीराजपुर, डिंडौरी, ग्वालियर व सिंगरौली की 1-1 दुकान। तीसरी बार बढ़ाई समय सीमा, फिर भी ये हाल उपभोक्ताओं की पहचान और सही हाथों में राशन पहुंचे, इसके लिए केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत पात्र उपभोक्ताओं की ई-केवायसी की जा रही है। इसकी शुरुआत 9 अप्रेल से प्रदेशभर में हुई थी, जो 30 अप्रेल तक पूरी करना थी, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ तो अवधि 15 मई तक बढ़ाई गई थी। इसके बावजूद शत-प्रतिशत उपभोक्ता ई-केवायसी के दायरे में नहीं आए तो यह तारीख 31 मई तक बढ़ा गई है। राशन दुकानों के तहत किए जाने वाले इस अहम काम के बावजूद 42 जिलों के 370 दुकानों को नहीं खोला गया। इस कारण इन दुकानों से न तो राशन बांटा गया न ही ईकेवायसी का काम पूरा किया। खाद्य आयुक्त ने कलेक्टरों से कहा है कि वे अपने जिले की दुकानों के बंद रहने की वजह पता कर कार्रवाई करें। सूचना भी दें। साथ ही ईकेवायसी का काम भी तय डेडलाइन में पूरा कराएं। कार्रवाई करें खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (Food Civil Consumer Protection Department) की आधार बेस्ड ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था में गड़बड़ी पकड़ी गई। खाद्य आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने इन जिलों के कलेक्टरों चेताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। कहा है कि दुकानें क्यों बंद रहीं, उपभोक्ताओं को राशन क्यों नहीं दिया, इस आधार पर जांच करें। जिमेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये गड़बड़ी जिला खाद्य अधिकारी व सेल्समैनों के स्तर पर होना बताया गया।

मिट्टी में मिल गये है वो, जिसने हमको ललकारा है, भारत ने गद्दारों को फिर घर में घुसकर मारा है: राज्यमंत्री श्रीमती गौर

भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा है कि आपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं, यह भारत की नीति, नीयत और निर्णायक शक्ति की त्रिवेणी है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर गुरुवार को इन्द्र‌पुरी गोविन्दपुरा भोपाल में भारतीय सेना के सम्मान में आयोजित सिंदूर यात्रा के शुभारंभ अवसर पर मातृशक्ति को संबोधित कर रही थी। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि मिट्टी में मिल गये है वो, जिसने हमको ललकारा है, भारत ने गद्दारों को फिर घर में घुसकर मारा है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है अपने देश की सेना पर, अभिमान है सेना के शौर्य और पराक्रम पर। आपरेशन सिंदूर की सफलता ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत की शक्ति, भारत की ताकत, भारत की क्षमता को कोई भी कम समझने की भूल नहीं करें। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि आज हम सब आपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता का उत्सव मनाने जुटे हैं। हमारी जाबांज सेना का यह एक ऐसा अभियान था, जिसने भारत की शक्ति, रणनीति और अदम्य इच्छाशक्ति को पूरी दुनियां के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आप सबने देखा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जब आतंकवादियों ने हमारी बहनों, बेटियों के सिंदूर पर हमला किया तो हमारी भारतीय सेना ने आतंक का सिर कुचलने में देरी नहीं की। हमारी पराक्रमी सेना ने ये बता दिया कि जब अधर्म सिर उठाता है तो धर्म का रक्षक शस्त्र उठाता है। यही हमारी परंपरा है और इसी परंपरा का निर्वाह हम करते है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में जिस सिंदूर को मातृशक्ति अपनी, मांग में लगाते हुए अपने अमर सुहाग की कामना करती है, वही सिंदूर आज उन वीर सैनिकों की पत्नियों के मस्तक पर हमने लगाया, जिन्होंने अपने सुहाग को मातृभूमि की रक्षा के लिये समर्पित किया है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस करने की कोशिश की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी सेना का अपने बहादुर सैनिकों का केवल युद्ध में नहीं बल्कि हर मोर्चे पर सम्मान और आदर देंगे। यात्रा को संबोधित करते हुए श्री हितानंद शर्मा ने कहा कि आपरेशन सिंदूर की सफलता के पश्चात् आयोजित सिंदूर यात्रा सेना के सम्मान में है। उन्होंने कहा कि हमारी बहनों के सिंदूर पर हमला करने वालों को हमारे सैनिकों ने घर में घुस कर मारा है। देश का एक-एक नागरिक सेना के अदम्य साहस के साथ है। हम सब मिल कर श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर रहे है। यात्रा में उपस्थित मातृशक्ति को भोपाल नगर की महापौर श्रीमती मालती राय मे भी संबोधित किया। यात्रा पिपलानी गोविन्दपुरा में यादव टी स्टॉल से प्रारंभ होकर पिपलानी पेट्रोल पंप पर सम्पन्न हुई। यात्रा में स्थानीय जनप्रतिनिधि और हजारों की संख्या में मातृ शक्ति ने भाग लिया।  

उनका विद्यार्थी जीवन आईटीआई से जुड़ा रहा है और यही उनकी पहचान का आधार भी रहा: मंत्री टेटवाल

भोपाल कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल ने उज्जैन स्थित शासकीय संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) में सीमेंस कंपनी के सीएसआर फंड से निर्मित अत्याधुनिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। मंत्री श्री टेटवाल ने कहा कि उनका विद्यार्थी जीवन आईटीआई से जुड़ा रहा है और यही उनकी पहचान का आधार भी रहा है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान में आकर गौरव का अनुभव हो रहा है। सभी छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि आईटीआई न केवल शिक्षा का माध्यम है, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत रास्ता भी है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में तकनीकी संस्थान, प्रशिक्षण में गुणवत्ता को केंद्र में रखा गया है मंत्री श्री टेटवाल ने कहा कि तकनीकी शिक्षा को उन्नत बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण केंद्रों में अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त प्रयोगशालाएं तैयार की जा रही हैं जिससे विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान के साथ स्वरोजगार और प्लेसमेंट के लिए तैयार हो सकें। उज्जैन में तैयार यह लैब उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क, उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षण से जुड़ते युवा मंत्री श्री टेटवाल ने कहा कि भोपाल में विकसित ग्लोबल स्किल पार्क जैसे संस्थान युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंडस्ट्री 4.0, मेक्ट्रोनिक्स, एआर/वीआर और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में दक्ष बना रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को 100 प्रतिशत प्लेसमेंट के अवसर मिल रहे हैं, साथ ही स्वरोजगार की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं। हर क्षेत्र में बेटियां आगे, पहचान और प्रतिनिधित्व दोनों में दिख रही सफलता मंत्री श्री टेटवाल ने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। विभिन्न स्तरों पर उन्हें बेहतर प्रतिनिधित्व मिल रहा है और वे न केवल प्रदेश बल्कि देशभर में अपनी उपलब्धियों हासिल कर रही है। आईटीआई संस्थानों में भी बेटियों की भागीदारी उल्लेखनीय है, जिससे तकनीकी शिक्षा का दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ा है। इस अवसर पर विधायक अनिल जैन, जॉइंट डायरेक्टर सुनील कुमार ललावत, आईएमसी चेयरमैन राजेश गर्ग सहित जनप्रतिनिधि, शिक्षक और प्रशिक्षु उपस्थित रहे।  

मध्यप्रदेश की डिजाइन से 220 और 132 के.व्ही. के टॉवर छत्तीसगढ़ में होंगे तैयार

भोपाल ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बाताया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी का तकनीकी ज्ञान अब मध्यप्रदेश के विद्युत विस्तार में योगदान देगा। छत्तीसगढ़ 400 केवी के टॉवर की डिजाइन मध्यप्रदेश को देगा और मध्यप्रदेश के 220 केवी और 132 केवी के टॉवर की डिजाइन लेगा। इस तकनीक व कौशल के आदान-प्रदान से दोनों प्रदेश की पॉवर कंपनी का लाभ होगा। इस नई तकनीक से ट्रांसमिशन कंपनी के विशाल टावरों के स्थापना में कम भूमि की जरूरत पड़ेगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि प्रौद्योगिकियों के परस्पर विनियम से सभी पक्षों की दक्षता बढ़ती है। इसका लाभ दोनों राज्यों को मिलना सुखद है। प्रौद्योगिकीय उन्नयन से ही भावी चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। एमडी श्री राजेश कुमार शुक्ला ने कहा कि दोनों कंपनी के आपसी सहयोग व तकनीक साझेदारी का लाभ दोनों राज्यों को मिलेगा। इससे अत्याधुनिक पारेषण प्रणाली, तकनीक और प्रशिक्षण का आदान-प्रदान हो सकेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी और मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के बीच जबलपुर के शक्ति भवन में अनुबंध हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक (योजना, वाणिज्यिक एवं विनियामक मामले) श्री के. एस. मनोठिया और मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्यपालक निदेशक श्री समीर नगोटिया (वाणिज्यिक एवं विनियामक मामले) ने हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर एमपीपीटीसीएल के प्रबंध निदेशक इंजी. सुनील तिवारी विशेष रूप से उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी को 400 केवी अति उच्च दाब टॉवर खड़ा करने में विशेष दक्षता हासिल है। इसकी डिजाइन को छत्तीसगढ़ ने केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) बैंगलोर को भेजा था, जहां वेटिंग, चेकिंग और स्क्रूटनी के पश्चात् टॉवर स्ट्रक्चर की डिजाइन को बेहतर माना गया। मध्यप्रदेश में 220 केवी और 132 केवी के अतिउच्च दाब टॉवर की नेरो बेस डिजाइन बेहतर मानी जाती है, जिसमें कम जमीन का उपयोग करते हुए सकरे फाउंडेशन में विशाल टॉवर खड़े किये जाते हैं। खासकर शहर में जमीन की उपलब्धता कम होने पर इस डिजाइन की अधिक आवश्यकता थी। इस डिजाइन में जहां सामान्य टॉवर के लिए जो जगह फाउंडेशन में लगती थी, उससे अब लगभग आधी लगेगी। इससे टॉवर खड़ा करने में लगने वाली किसानों की कम जमीन प्रभावित होगी।  

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल व सुविधा जनक बनाने के लिए 18 नई पहल शुरू की गई

भोपाल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल व सुविधा जनक बनाने के लिए 18 नई पहल शुरू की गई है। आयोग द्वारा मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 तक सीमित कर दी गई है। ऊंची इमारतों/कॉलोनियों में अतिरिक्त मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मतदाता सूची अद्यतनीकरण के लिए, मृत्यु पंजीकरण का डेटा सीधे आरजीआई डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा। सत्यापन के बाद इसे अद्यतन किया जाएगा। मतदाता सूचना पर्चियों को मतदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाया जाएगा। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। सीईओ/डीईओ/ईआरओ स्तर पर अखिल भारतीय सर्वदलीय बैठकें आयोजित की गईं। 4 हजार 719 बैठकें आयोजित की गईं। इसमें (सीईओ-40/डीईओएस-800/ईआरओएस-3879) और 28,000 से अधिक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों आप/भाजपा/बसपा/माकपा/एनपीपी के प्रमुखों के साथ चुनाव आयोग ने बैठकें की। आईआईआईडीईएम (बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी) में राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया गया। सभी हितधारकों को एक ही स्थान पर सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए नए एकीकृत डैशबोर्ड – ECINET की शुरूआत की गई। डुप्लिकेट ईपीआईसी नंबर के मुद्दे का समाधान किया गया। अद्वितीय ईपीआईसी नंबर के लिए नई व्यवस्था लागू की गई। मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया में 28 हितधारकों की पहचान की गई, जिनमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाता पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम, 1961 और समय-समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर मतदाता, चुनाव अधिकारी, राजनीतिक दल, उम्मीदवार और अन्य शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक हितधारक के लिए आयोग के अधिनियमों, नियमों और निर्देशों के आधार पर प्रशिक्षण प्रस्तुतियाँ तैयार की जा रही हैं। बीएलओ से मानक फोटो पहचान पत्र प्राप्त किया जाएगा। आईआईआईडीईएम, नई दिल्ली में क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 3000 से अधिक बूथ स्तरीय पर्यवेक्षकों को पहले ही IIIDEM में प्रशिक्षित किया जा चुका है। अगले कुछ वर्षों में 1 लाख से अधिक बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आईआईआईडीईएम में सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ कार्यालयों के एसएमएनओएस और एमएनओ के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। आईआईआईडीईएम में बिहार के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बायोमेट्रिक उपस्थिति का कार्यान्वयन किया गया। ई-ऑफिस का संचालन और क्रियान्वयन के लिये सीईओ के साथ नियमित बैठक की जा रही है।

समग्र पोर्टल 22 से 26 मई तक अस्थाई रूप से रहेगा बंद

भोपाल मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा संचालित समग्र पोर्टल एवं इससे संबंधित समस्त एप्लिकेशंस (Samagra / SPR / BPL / Web Services) के लिए सर्वर संधारण एवं सुधार कार्य किया जाना है। मेंटेनेंस गतिविधियों के लिए समग्र पोर्टल को दिनांक 22 मई शाम 7 बजे से लेकर 26 मई 2025 प्रातः 8 बजे तक अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार सर्वर मेंटेनेंस के बाद समग्र एप्लिकेशन की दक्षता और कार्यक्षमता में सुधार होगा, जिससे उपयोगकर्ताओं को समग्र एप्लिकेशन सॉफ्टवेर से और बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी।  

मूंग की खेती के विकल्पों पर कृषि वैज्ञानिक करेंगे प्रबोधन, बैतूल, नर्मदापुरम और हरदा के कृषक करेंगे सहभागिता

भोपाल म.प्र. जन अभियान परिषद् और भारत भारती शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वाधान में मूंग की वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दिवसीय कृषक सम्मेलन आरै कार्यशाला का आयोजन 24 मई 2025 को भारत भारती परिसर, बैतूल में किया जाएगा। इस आयोजन में बैतूल, नर्मदापुरम और हरदा जिलों के चयनित कृषक सहभागिता करेंगे। उन्हें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक वैकल्पिक फसलों पर प्रबोधन देंगे। जन अभियान परिषद् के निदेशक (सेल) डॉ. वीरेन्द्र कुमार व्यास ने बताया कि मूंग की फसल उत्पादन से प्रकृति और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन इसकी वैकल्पिक फसलों को प्राथमिकता देने की दिशा में प्रयासरत है। इसी कड़ी में कृषकों और समाज के उन्मुखीकरण के लिये यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यशाला में मूंग उत्पादक कृषकों के साथ जैविक कृषि से जुड़े कृषक भी शामिल होंगे। यहाँ नवाचार के विभिन्न आयामों पर चर्चा की जाएगी। म.प्र. जन अभियान परिषद् के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर ने बताया कि यह सम्मेलन मिट्टी सुपोषण, मानव स्वास्थ्य और स्वस्थ पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें कृषक समुदाय की सक्रिय सहभागिता अपेक्षित है।  

मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली को समावेशी और रोगी-केंद्रित बनाने के प्रयास किए जा रहे: डॉ. सलोनी सिडाना

भोपाल मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली को समावेशी और रोगी-केंद्रित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें हीमोफिलिया, सिकल सेल और अन्य गैर-संचारी रोगों के उपचार के लिए समान प्राथमिकता मिल रही है। एनएचएम द्वारा जिला और प्राथमिक स्तर पर रक्तस्राव विकारों के लिए विशेष सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। यह बात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. सलोनी सिडाना ने कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम एक हीमोफिलिया रजिस्ट्री तैयार कर रहे हैं। इसे अधिक गतिशील और पोर्टेबल बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि रोगियों को किसी भी जिले में निर्बाध उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि क्लॉटिंग फैक्टर थेरेपी उपचार की आधारशिला है, लेकिन एमिसिज़ुमैब जैसी नॉन-फैक्टर थेरेपी अब संभावनाओं के नए द्वार खोल रही हैं, जिन्हें हमें राज्य की सेवा प्रणाली में सम्मिलित करने के तरीके तलाशने होंगे। इसके लिए रोगियों और स्वास्थ्यकर्मियों दोनों में जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। एनएचएम भोपाल, हीमोफिलिया सोसाइटी, मध्यप्रदेश चैप्टर (भोपाल), गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश में हीमोफिलिया से पीड़ित मरीजों के लिए समान, सुलभ और प्रभावी उपचार ढांचे की दिशा में ठोस नीति तैयार करने के उद्देश्य से एक दिवसीय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में हीमोफिलिया के उपचार और प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं। प्रमुख राष्ट्रीय हेमेटोलॉजिस्ट, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, नीति निर्माता, रोगी प्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।  

सिवनी मालवा में भारत के वीर सैनिकों के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में देश के वीर सैनिकों के सम्मान में आयोजित “तिरंगा यात्रा” में शामिल हुए। अपार जोश और उल्लास के साथ तिरंगा यात्रा स्थानीय शासकीय कुसुम स्नातकोत्तर महाविद्यालय से प्रारंभ हुई और नर्मदापुरम मार्ग से होकर कृषि उपज मंडी प्रांगण में सम्पन्न हुई। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री डॉ. यादव तिरंगे फूलों से सजाए गए विशेष रथ में सवार थे। उन्होंने इस दौरान हाथ हिलाकर नागरिकों का अभिवादन किया। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा शहर राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत हो गया और आसमान “भारत माता की जय” और “वंदे-मातरम्” के उद्घोष से गुंजायमान हुआ। यात्रा में लोक निर्माण मंत्री एवं नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह, क्षेत्रीय सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, सिवनी मालवा विधायक श्री प्रेम शंकर वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। हाथों में राष्ट्रध्वज तिरंगा लिए सभी समुदायों और सभी आयु वर्ग के नागरिक बड़ी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में भरपूर उत्साह के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस दौरान “तिरंगा यात्रा” में शामिल नागरिकों पर पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षिक संगठनो द्वारा आतिशबाजी की गई और तिरंगा यात्रा में शामिल नागरिकों पर पुष्प वर्षा भी की गई।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उत्तरप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल से भेंट

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को स्टेट हैंगर, भोपाल पर मध्यप्रदेश के प्रवास पर आईं उत्तरप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल से भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यपाल श्रीमती पटेल का पुष्पगुच्छ और उत्तरीय भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने मुख्यमंत्री डॉ.यादव को अपनी लिखी दो पुस्तकें ” चुनौतियां मुझे पसंद हैं” और “हमारा राजभवन” की प्रति भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रीमती पटेल को महाकाल मंदिर का चित्र भेंट किया।

नर्मदापुरम जिले की भूमि उपजाऊ एवं समृद्ध है, यहां कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए शासन कृत-संकल्प: मुख्यमंत्री

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि  नर्मदापुरम जिले की भूमि उपजाऊ एवं समृद्ध है, यहां कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए शासन कृत-संकल्प है। नर्मदापुरम के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित कर निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। आने वाले समय में नर्मदापुरम औद्योगिक रूप से विकसित जिला बनेगा। मुख्यमंत्री ने गुरूवार को सिवनी मालवा में 97.07 करोड़ के 31 कार्यों का लोकार्पण एवं 102.94 करोड के 48 कार्यों का भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री ने सिवनी मालवा में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नर्मदापुरम जिला ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे देश की पहचान कृषि से होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों, युवाओं, महिलाओं एवं श्रमिक सभी वर्ग के लिए योजनाऐं बनाई हैं। मध्यप्रदेश शासन भी गरीब वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने दुश्मनों को परास्त किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति जियो और जीने दो पर आधारित है। पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा प्रदेश देश के मध्य में है इसलिए हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने इस बार 2600 रूपए प्रति क्विंटल के मान से किसानों से गेहूं खरीदा है। आने वाले समय में हम 05 लाख के सोलर पंप पर 90 प्रतिशत अनुदान देंगे। सोलर पंप में जो मीटर लगेगा उससे किसानों को नि:शुल्क में बिजली मिलेगी और आने वाले समय में सरकार किसानों से बिजली भी खरीदेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 26 मई को नरसिंहपुर जिले में किसान उद्योग समागम मेले का आयोजन किया जाएगा। तीन दिवसीय इस मेले में अत्याधुनिक कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। आने वाले समय में रीवा सतना और चंबल में भी ऐसे ही मेले आयोजित किये जाऐंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासन ने हर खेत में सिंचाई के लिये पानी पहुचाने का संकल्प लिया है। पहले प्रदेश के 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा थी जिसे बढ़ाकर 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित कर ली गई है। आने वाले समय में 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाडियों को प्रोत्साहित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड रही है। नर्मदापुरम जिले के हॉकी खिलाडी विवेक सागर को ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने पर एक करोड की प्रोत्साहन राशि दी गई थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि युवा वर्गों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 01 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएगी। साथ ही आगामी 5 वर्षों में ढाई लाख सरकारी पद भरे जाऐंगे। उन्होंने कहा कि विगत 15 वर्षों में इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट सबसे बेहतर आया है। इस वर्ष सरकारी स्कूल के बच्चों ने प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक अभिनव गोपालक योजना प्रारंभ की जाएगी। जो किसान 200 गिर गाय खरीदेंगे उन्हें 25 प्रतिशत तक की अनुदान राशि दी जाएगी। किसानों से दूध खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य परिवहन निगम की बसें गांव गांव तक जाऐंगी। उन्होने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब आयुष्मान कार्ड धारी गंभीर मरीजों को चिकित्सालय पहुंचाने के लिए एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट को अयोध्या की तरह ही भव्य बनाया जाएगा और जहां भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं उन मार्गो पर तीर्थ स्थान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र एवं उपकरण वितरित किये।       इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री एवं नर्मदापुरम जिले के प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं नर्मदापुरम विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, नरसिंहपुर-होशंगाबाद सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया, सोहागपुर विधायक श्री विजयपाल सिंह, पिपरिया विधायक श्री ठाकुरदास नागवंशी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी एवं अन्य जनप्रतिनिधि सहित बडी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं महिलाऐं उपस्थित रहीं।

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