मध्य प्रदेश

सीधी  देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी जिलों में सिविल डिफेंस प्लान एवं शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। सिविल डिफेंस कार्यक्रम व्यवस्थित करें तथा सजगता और सतर्कता बरतें। मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन की सभी तैयारियाँ दुरूस्त रखते हुए वर्नलेवल क्षेत्रों का चिन्हांकन कर कार्ययोजनानुसार व्यवस्थायें करने के निर्देश दिये।  उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में सायरन की व्यवस्था हो ताकि आपात स्थिति में सायरन सभी को सुनाई दे। आपदा प्रबंधन की तैयारियों की संभागीय समीक्षा प्रतिदिवस की जायेगी। मुख्य सचिव ने सिविल डिफेंस अधिनियम के तहत नागरिक सुरक्षा हेतु स्वयंसेवकों के नामांकन भर्ती के निर्देश देते हुए कहा कि उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण करायें ताकि आपदा प्रबंधन के समय इनकी उपयोगिता व भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से 2 स्वयंसेवकों व प्रत्येक नगरीय निकाय वार्डो से 2 से 5 सिविल डिफेंस वालेंटियर्स बनाये जांय। इनमें भूतपूर्व सैनिकों, सीनियर एनसीसी के सदस्य, एनएसएस के सदस्य व निजी सुरक्षा एजेंसियों के लोगों को प्राथमिकता दी जाय।    एन.आई.सी. में आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी, पुलिस अधीक्षक डॉ रविन्द्र वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविन्द श्रीवास्तव, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, सिहावल एसपी मिश्रा, मझौली आर पी त्रिपाठी, चुरहट शैलष द्विवेदी, उप पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी आशुतोष द्विवेदी, रोशनी ठाकुर, जिला होमगार्ड कमांडेंट सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अशोक नगर साढ़े छह साल पहले बेतवा नदी के जिस घाट से आचार्यश्री ने जिले में अपने कदम रखे थे, प्रशासन ने उस घाट पर मछली कारोबार व मत्स्य शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे अब इस जगह पर कोई भी बेतवा नदी में मछलियों का शिकार नहीं कर पाएगा। मामला मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले के अंतर्गत आने वाले मुंगावली की ग्राम पंचायत सोनाखेड़ी के ग्राम ढिमरौली के किस्ती घाट का है। आचार्यश्री विद्यासागर महाराज 2 दिसंबर 2018 को उप्र के देवगढ़ से बेतवा नदी को नाव से पार कर इस घाट पर पहुंचे थे। तो बेतवा नदी के मछली ठेके के पार्टनर ठेकेदार रणजीतसिंह उर्फ रामलला सिकरवार ने आचार्यश्री के सामने करोड़ों का मछली ठेका छोड़ने का निर्णय लिया और आजीवन मत्स्य पालन न करने का निर्णय लिया था। जिला पंचायत सीईओ राजेश कुमार जैन ने ढिमरौली के किस्ती घाट पर मछली कारोबार से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है। पहली बार नाव में विराजमान हुए थे आचार्यश्री बता दें, तेज गर्मी हो या फिर बारिश या भीषण सर्दी का मौसम, हर तरह के मौसम में हमेशा पैदल विहार करने वाले आचार्यश्री पहली बार नाव में विराजमान हुए थे। पहली बार किया था नौका विहार बीच में 400 मीटर चौड़ी गहरी बेतवा नदी थी और आचार्यश्री के स्वागत में श्रद्धालु जिले में बेतवा नदी के इस घाट पर खड़े हुए थे, इससे आचार्यश्री पहली बार नाव में विराजमान हुए और नाव से उन्होंने गहरी व चौड़ी बेतवा नदी को पार किया था। इससे आचार्यश्री की नाव यात्रा और रामलला सिकरवार के त्याग की स्मृति को जीवंत बनाने के लिए इस घाट को मतस्य कारोबार के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।

जबलपुर  मध्य प्रदेश के बिजली कंपनी के मुख्यालय से प्रदेश भर के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर(State Load Dispatch Center) के सिस्टम पर अचानक साइबर हमले बढ़ गए हैं। ऐसा भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद हुआ है। हर दिन सौ से डेढ़ सौ बार साइबर हमले का प्रयास हुआ है। हालांकि सुरक्षा के लिए लगे फायरवाल हर हमले को रोक कर अलर्ट कर रहे हैं। बिजली कंपनी के अधिकारी हर हमले पर नजर रखे हुए हैं और इसकी जानकारी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम समेत अन्य जांच एजेंसियों को भेज रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में ग्रिड के जरिए वितरण कंपनियों को बिजली आपूर्ति के प्रबंधन का काम स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर करता है। हमले से बचने के लिए कर रखे हैं सुरक्षा इंतजाम कंपनी ने साइबर हमलों से बचने के लिए सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं। कई तरह की फायरवाल लगाई गई हैं, ताकि कोई भी अवांछित बग सर्वर में प्रवेश न कर सके। यह ऑटोमैटिक संचालित किया जाता है। भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद अचानक हमले बढ़े हैं। अधिकारियों ने बताया कि पहले जहां दो-चार साइबर हमले होते थे, पिछले तीन-चार दिनों से इनकी संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के सिस्टम में यदि साइबर अटैक कामयाब हुआ तो ग्रिड के जरिए वितरण कंपनियों तक बिजली आपूर्ति करना मुश्किल हो जाएगा। इस संबंध में स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के अधीक्षण यंत्री राजेश गुप्ता ने बताया कि कंपनी ने सारे सुरक्षा प्रबंध किए हुए हैं। फिलहाल हम सभी तरह के साइबर अटैक से सुरक्षित हैं। इसके पूर्व में भी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में साइबर हमले के प्रयास हुए हैं, जिन्हें कंपनी के विशेषज्ञ नाकाम कर चुके हैं। विदेशी आईपी एड्रेस से हुए थे हमले मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में लगातार साइबर हमले होते रहते हैं जिसको लेकर कंपनी प्रबंधन अत्यधिक फायरवाल का इस्तेमाल करती है। पिछले दिनों जो साइबर हमले हुए थे वे चाइना और अन्य विदेशी आईपी एड्रेस से हुए थे। वर्तमान में जो साइबर हमले हो रहे हैं उनके आइपी एड्रेस जांच एजेंसी को दिए गए हैं। बिजली कंपनी केंद्रीय एजेंसी के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और उनके साथ हर जानकारी को साझा कर रही है। ऊर्जा मंत्री ने दिए थे सतर्कता के निर्देश मध्य प्रदेश की ऊर्जा मंत्री प्रदुम सिंह तोमर ने भी दो दिन पहले भोपाल में बिजली कंपनी के अधिकारियों को साइबर सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। केंद्रीय एजेंसी की तरफ से भी इस संबंध में दिशा निर्देश मिले हुए थे। उन्होंने अधिकारियों को साफ कहा है कि अपरिचित और अनजान बग पर प्रतिक्रिया न दें।

भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा में सर्किट हाउस के नवीन खण्ड में आयोजित बैठक में सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सीतापुर हनुमना उदवहन सिंचाई परियोजना तथा बाणसागर बांध की नहरों का काम पूरा होने के बाद रीवा और मऊगंज जिले के हर खेत में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। इससे खेती में तेजी से विकास होगा और हर किसान समृद्ध बनेगा। सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना में वन तथा पर्यावरण की स्वीकृति समय पर प्राप्त करके सर्वे का कार्य तेजी से पूरा करें। यह परियोजना इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। लंबित सिंचाई परियोजनाओं का काम 30 जून तक पूरा कराके आगामी सीजन में किसानों को एक लाख 25 हजार एकड़ क्षेत्र में सिंचाई की उपलब्ध हो जायेगी। सिंचाई विकास का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि सीतापुर हनुमना उदवहन सिंचाई परियोजना में मुख्य बांध निर्माण स्थल का निर्धारण कर दिया गया है। वन विभाग से सर्वे की भी अनुमति प्राप्त हो गयी है। सर्वे का कार्य तत्काल शुरू करायें। परियोजना के निर्माण कार्य से 22 हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। इसकी प्रतिपूर्ति के लिए हनुमना तहसील में तथा हिनौती गौधाम के पास वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को जमीन उपलब्ध करायें। इस सिंचाई परियोजना से मऊगंज जिले में 65 हजार हेक्टेयर सीधी में 28 हजार हेक्टेयर, सिंगरौली में 26500 हेक्टेयर तथा रीवा जिले में 3 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुती सिंचाई परियोजना में नहरों के निर्माण में तेजी लाये तथा 30 जून तक शेष कार्य पूरा करायें। बाणसागर बांध से 18 किलो मीटर तक नहर निर्माण, छुहिया घाटी में सुरंग में लाइनिंग का कार्य, एक्वाडक्ट निर्माण तथा नहरों में लाइनिंग का कार्य तेजी से पूरा करायें। बेला माइनर नहर में भी 51 किलो मीटर में से केवल 21 किलो मीटर का कार्य हुआ है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि हिनौती गौधाम के समीप प्रस्तावित बांध निर्माण का प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करें। वन विभाग गौधाम की आंतरिक और बाहर की सड़कों के किनारे वृक्षारोपण की तैयारी कर लें। यहां कम से कम 10 हजार पौधे वर्षाकाल में रोपे जायेगें। उप मुख्यमंत्री ने नहरों में सीपेज रोकने और भू-अर्जन की कार्यवाही समय पर पूरी कराने के निर्देश दिये। कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं के भूअर्जन के कार्य तेजी से किये जा रहे हैं। निर्माण कार्यों की सभी बाधाएं दूर करके कार्य में गति लायी जायेगी। मुख्य वन संरक्षक राजेश राय ने बताया कि उदवहन सिंचाई परियोजना के लिए वन विभाग की अनुमति के प्रस्ताव आनलाइन दर्ज हो गये हैं। इनमें सर्वे कार्य के लिए अनुमति जारी कर दी गयी है। जल संसाधन विभाग और राजस्व विभाग से समन्वय बनाकर सभी अनुमतियाँ शीघ्र जारी की जायेगीं। अधीक्षण यंत्री मनोज तिवारी ने सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य की जानकारी दी। बैठक में संयुक्त आयुक्त श्रेयस गोखले, अधीक्षण यंत्री तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।  

मप्र के विद्यार्थियों में है नवाचारों से समाज के प्रश्नों के समाधान करने का सामर्थ्य : तकनीकी शिक्षा मंत्री परमार होनहार विद्यार्थियों को नवाचारों के लिए मंच देने की अभिनव पहल है “सृजन” विद्यार्थियों के रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, “सृजन” का उद्देश्य आरजीपीवी में आयोजित दो दिवसीय सृजन महोत्सव नवाचार के लिए बना उत्कृष्ट मंच भोपाल विद्यार्थियों के रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, सृजन का उद्देश्य है। सृजन के माध्यम से प्रतिभावान विद्यार्थियों को नवाचारों के लिए मंच मिला है। इससे विद्यार्थी, सामाजिक समस्याओं और चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होंगे। समाज के प्रश्नों के समाधान करने का सामर्थ्य प्रदेश के विद्यार्थियों में हैं, हमारे विद्यार्थी समाधानकारक नवाचारों के लिए आगे आ रहे हैं। भविष्य में प्रदेश के यही विद्यार्थी, स्टार्टअप के केंद्र बनेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से नवाचारों को लेकर विद्यार्थियों को मंच देने की यह अभिनव पहल है। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में रविवार को इनोवेट एमपी मिशन की दृष्टि से सृजित “सृजन” कार्यक्रम के समापन समारोह में कही। मंत्री परमार ने कहा कि हर वर्ष सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को अपनी नवाचारी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए मंच मिल सके। परमार ने “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस” की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज का दिन गर्व का दिन है, आज ही के दिन हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित हुआ था। तकनीकी शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि भारत की परम्परा में दस्तावेजीकरण (पेटेंट) नहीं था लेकिन वर्तमान वैश्विक परिधियों में दस्तावेजीकरण की आवश्यकता है। इसके लिए हमें भारतीय समाज में हर विद्या-हर क्षेत्र में विद्यमान ज्ञान को युगानुकुल परिप्रेक्ष्य में पुनः शोध एवं अनुसंधान कर, दस्तावेजीकरण से समृद्ध करना होगा। भारत के नवाचारों को विश्वमंच पर, दस्तावेजीकरण के साथ रखना होगा। परमार ने कहा कि आज के युवा विद्यार्थियों के पुरुषार्थ और परिश्रम से, स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना साकार होगी। ज्ञानमेव शक्ति के आधार पर, भारत पुनः विश्वमंच पर सिरमौर बनेगा। आज के युवा विद्यार्थी ही, वर्ष 2047 का विकसित भारत गढ़ेंगे। पूर्वजों के ज्ञान के आधार पर ही भारत वर्ष 2047 तक, विश्व में अन्य देशों की ऊर्जा की आपूर्ति करने में सामर्थ्यवान देश बनेगा। साथ ही खाद्यान्न के क्षेत्र में भी विश्व का भरण पोषण करने वाला देश भी बनेगा। मंत्री परमार ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से विद्यार्थियों के नवाचारी शोधों के लिए आवश्यक मार्गदर्शन, तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के साथ साथ, उनके नवाचारों के दस्तावेजीकरण के लिए यह अभिनव पहल की गई है। परमार ने सृजन में नवाचार के लिए पुरुस्कृत होने वाले सभी शोधार्थी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं एवं बधाई भी दीं। परमार ने कहा कि ऐसे विद्यार्थी जो सृजन के इस संस्करण में पुरुस्कृत नहीं हो सकें हैं, उनके नवाचारी प्रोजेक्ट्स को दस्तावेजीकरण तक की यात्रा में, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सहयोग करेगा। परमार ने सृजन के आयोजकों, संस्थाओं, प्रतिभागी एवं पुरस्कृत विद्यार्थियों और उनके मेंटर्स को शुभकामनाएं भी दीं। मंत्री परमार ने समापन समारोह के पूर्व, सृजन अंतर्गत शोधार्थी विद्यार्थियों के चयनित नवाचारी प्रोजेक्ट्स पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनके प्रोजेक्ट्स की जानकारी भी प्राप्त की। इस प्रदर्शनी में 1600 से अधिक प्राप्त प्रविष्टियों में से चयनित 150 नवाचारी प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शन के लिए स्थान दिया गया था। सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट्स किये गए डिस्प्ले और इन श्रेणियों में हुआ पुरस्कार वितरण नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को जोड़ने वाला दो दिवसीय सृजन कार्यक्रम, प्रदेश के युवा वैज्ञानिकों के लिए एक अहम मंच के रूप में सिद्ध हुआ, जब रूरल टेक्नोलॉजी, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, इंडस्ट्री 4.0/ 5.0, वेस्ट मैनेजमेंट, लाइफ साइंस / स्वास्थ विज्ञान एवं स्मार्ट एजुकेशन के विषय पर प्रदेश के युवा वैज्ञानिकों एवं मेंटर के माध्यम से 1627 प्रविष्टियों में से 150 चयनित प्रविष्टियों के माध्यम से उच्च शिक्षा की 10 एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों के 26 इस प्रकार कुल 36 प्रविष्टियों ने विभिन्न श्रेणियों में पुरुस्कार प्राप्त कर राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में नवाचार के अभिनव महोत्सव को विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार रूप देने के लिए एक धरातल तैयार कर दिया। विश्वविद्यालय परिसर में 150 चयनित प्रोजेक्ट्स की आयोजित प्रदर्शनी का हज़ारों की संख्या में प्राध्यापकों, विद्यार्थियों एवं उद्यमियों ने अवलोकन किया। दो दिवसीय सृजन के समापन सत्र में मंच से अंतिम चरण में चयनित 36 प्रतिभागियों को पुरुस्कार प्रदान किये गए। समापन सत्र में 6 श्रेणियों में प्रथम पुरुस्कार प्राप्त करने वाले प्रोजेक्ट को 20 हज़ार रूपये, द्वितीय स्थान को 10 हज़ार,एवं तृतीय स्थान को 5 हज़ार रूपये की पुरुस्कार राशि प्रदान की गई, इस प्रकार कुल 36 पुरूस्कार प्रदान किये गए, इसमें 26 तकनीकी शिक्षा संस्थानों से एवं 10 उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में शामिल हैं। रूरल टेक्नोलॉजी में 6 पुरुस्कार दिए गए हैं, इनमें पंडित शम्भूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी शहडोल, शासकीय ऑटोनोमस होलकर साइंस कॉलेज इंदौर, शासकीय जेएसटीपीजी कॉलेज बालाघाट, सागर इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गांधीनगर, डॉ. भीमराव आंबेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्वालियर एवं यूआईटी आरजीपीवी शिवपुरी शामिल हैं। क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी में वीआईटीएम ग्वालियर, वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज इंदौर, शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर, एक्रोपोलिस इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंदौर एवं एनआआई इंस्टिट्यूट ऑफ़ फार्मास्यूटिकल साइंस को पुरुस्कार दिए गए। इंडस्ट्री 4.0/5.0 में एमआईटीएस ग्वालियर, यूआईटी आरजीपीवी भोपाल, शासकीय महिला पॉलिटेक्निक भोपाल, जवाहरलाल नेहरु स्मृति शासकीय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज शुजालपुर, ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी जबलपुर को पुरस्कार मिले। वेस्ट मैनेजमेंट में शासकीय पीएम कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस सागर, शासकीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुख़र्जी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस नीलकंठेश्वर शासकीय कॉलेज खंडवा, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज राजगढ़, आईपीएस अकादमी इंदौर, बंसल इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल को पुरुस्कार दिए गए। हेल्थ साइंस में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज बालाघाट, पंडित शम्भुनाथ शुक्ला यूनिवर्सिटी शहडोल, एलएनसीटी भोपाल, आईआईएसटी इंदौर, यूआईटी आरजीपीवी भोपाल, प्रेस्टीज इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को पुरस्कृत किया गया। स्मार्ट एजुकेशन में ज्ञान गंगा इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जबलपुर, यूआईटी आरजीपीवी भोपाल, वीएनएस ग्रुप ऑफ़ इंस्टिट्यूट भोपाल, मालवा इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी एवं एमिटी स्कूल ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को पुरुस्कार दिए गए। साथ ही प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। प्रदर्शित किये गए … Read more

भोपाल रेल संरक्षा और परिचालन दक्षता को सुदृढ़ बनाने की दिशा में भारतीय रेलवे द्वारा तकनीकी सुधारों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस क्रम में, इंटरलॉकिंग प्रणाली एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जो ट्रेन संचालन में सिग्नल, ट्रैक स्विच और पॉइंट्स के बीच समन्वय स्थापित कर किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को न्यूनतम करती है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि जब तक मार्ग पूर्ण रूप से सुरक्षित न हो, तब तक सिग्नल ‘हरा’ न हो और ट्रेन उस मार्ग पर प्रवेश न करे। भोपाल मंडल में हाल ही में आठ स्टेशनों पर इंटरलॉकिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण किया गया है, जहां अब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) प्रणाली प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। इस आधुनिक प्रणाली के माध्यम से न केवल संचालन सुरक्षित हुआ है, बल्कि मानवीय त्रुटियों की संभावना भी नगण्य हो गई है। वर्तमान में मंडल के 50 से अधिक स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, बीना गुड्स यार्ड में पुरानी यांत्रिक प्रणाली को हटाकर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को लागू किया गया है, जिससे असुरक्षित परिस्थितियों की संभावना में उल्लेखनीय कमी आई है। इससे न केवल संरक्षा मजबूत हुई है, बल्कि ट्रेनों का संचालन अधिक दक्षता से संभव हो पाया है। इसी प्रकार, मंडल के तलवड़िया यार्ड का भी सफलतापूर्वक पुनर्संयोजन किया गया है, जिसमें टर्नआउट अपग्रेड, सैंड हम्प की स्थापना एवं सिग्नलिंग के पुनर्निर्धारण जैसे कार्य सम्मिलित हैं। इससे लूप लाइनों पर ट्रेनों के आगमन व प्रेषण की प्रक्रिया अधिक सुगम व सुरक्षित हुई है। इसके अतिरिक्त, भोपाल–इटारसी खंड में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली की स्थापना से सेक्शन की परिचालन क्षमता में वृद्धि दर्ज की गई है। इसका प्रत्यक्ष लाभ ट्रेनों की गति और समयबद्धता में सुधार के रूप में यात्रियों को मिल रहा है। सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग में कार्यरत 901 तकनीकी कर्मचारियों को समय-समय पर इरिसेट सिकंदराबाद एवं भायकला मुंबई जैसे संस्थानों में विशेष तकनीकी प्रशिक्षण हेतु भेजा जा रहा है, जिससे वे नवीनतम तकनीकों के अनुरूप दक्ष बने रहें। आगामी महीनों में मंडल के कई अन्य स्टेशनों पर भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, आईबीएस , एसएसआई, सीटीसी और ‘कवच’ जैसी आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों के कार्य प्रस्तावित हैं। ये सभी पहल रेलवे को और अधिक संरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक बनाने की दिशा में निर्णायक सिद्ध होंगी। भोपाल मंडल यात्रियों की संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तकनीकी सुदृढ़ता की दिशा में निरंतर अग्रसर है। इंटरलॉकिंग प्रणाली का यह सशक्त नेटवर्क रेलवे की संरचना को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है।