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अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंदी की कोठरी से मिला मोबाइल और सिम, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

अजमेर अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल, जिसे प्रदेश की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, से हत्या के मामले में पिछले दो वर्षों से विचाराधीन बंदी सरजीत पुत्र सूबे सिंह की कोठरी से एक मोबाइल फोन और दो सिम कार्ड बरामद हुए हैं। जेल प्रशासन की ओर से सिविल लाइन थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि यह मामला जेल प्रहरी खेतपाल सिंह की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि 21 अप्रैल को वार्ड नंबर 4 की ड्यूटी में तैनात मुख्य प्रहरी योगेश कुमार मीणा और प्रहरी परमेश जाट ने जेल प्रशासन को वार्ड में निषेध सामग्री होने की आशंका जताई थी। सूचना मिलते ही जेल प्रशासन ने ब्लॉक नंबर 2 और 3 की तलाशी के आदेश दिए। तलाशी के दौरान ब्लॉक नंबर 3 की सेल संख्या दो, जिसमें बंदी सरजीत निरुद्ध है, वहां से एक काले रंग का की-पैड मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किया गया। मोबाइल के साथ एक चार्जर भी मिला है, जिसका एडाप्टर पॉलिथीन में लपेटा हुआ था। इसके अलावा एक डाटा केबल भी जब्त की गई है। तलाशी के दौरान वार्ड के पोर्च क्षेत्र, विशेष रूप से फर्श और दीवार के कोनों से एक और सफेद रंग की सिम कार्ड मिली। पुलिस ने सभी बरामद सामग्रियों को जब्त कर लिया है और अब यह जांच की जा रही है कि मोबाइल जेल में कैसे पहुंचा और इसका इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। साथ ही जांच की जा रही है कि कहीं इसमें जेल कर्मचारियों की मिलीभगत तो नहीं है। यह घटना जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर तब जब यह जेल उच्चतम स्तर की निगरानी और सुरक्षा के लिए जानी जाती है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं से जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

समर हॉलिडे वीकली स्पेशल ट्रेन, 23 अप्रैल से भगत की कोठी से दानापुर के बीच चलेगी

जोधपुर गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा भगत की कोठी से दानापुर के बीच समर हॉलिडे वीकली स्पेशल ट्रेन का संचालन बुधवार से प्रारंभ किया जा रहा है। यह ट्रेन 26 जून तक कुल 10 फेरे लगाएगी और मेड़ता रोड व जयपुर होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। गर्मियों के मौसम में जब ट्रेनों में भारी भीड़ होती है और वेटिंग लिस्ट काफी लंबी होती है, ऐसे में यात्रियों को राहत देने के उद्देश्य से यह विशेष ट्रेन शुरू की जा रही है। जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ग्रीष्मावकाश के दौरान यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए ट्रेन संख्या 04813/ 04814 भगत की कोठी-दानापुर-भगत की कोठी वीकली स्पेशल का संचालन 23 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। ट्रेन संख्या 04813 हर बुधवार को भगत की कोठी से शाम 5:20 बजे रवाना होगी और अगले दिन गुरुवार को शाम 5:15 बजे दानापुर पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 04814 प्रत्येक गुरुवार को दानापुर से शाम 6:45 बजे रवाना होकर शनिवार की रात 1 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार यह ट्रेन अपने मार्ग में गोटन, मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, बक्सर और आरा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए इस ट्रेन में 16 स्लीपर, 4 जनरल और 2 गार्ड (एसएलआर) सहित कुल 22 डिब्बे लगाए जाएंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार गर्मियों में जोधपुर और मारवाड़ क्षेत्र में बड़ी संख्या में यात्री आते हैं और यहां आने-जाने का प्रमुख साधन ट्रेन ही है। दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में भी लंबी प्रतीक्षा सूची बनी रहती है, ऐसे में यह विशेष ट्रेन यात्रियों के लिए काफी राहत लेकर आएगी।

ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी: जयपुर में अनुराग के खिलाफ एफआईआर दर्ज

जयपुर ब्राह्मण जाति को लेकर अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर विवादित फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ जयपुर के बजाज नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसी मामले को लेकर अब देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन और मुकदमे हो रहे हैं और अब जयपुर के बजाज नगर थाने में भी उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो गई है। बजाज नगर थाने के पुलिस उपनिरीक्षक रामकृपाल ने बताया कि बरकत नगर के रहने वाले अनिल चतुर्वेदी ने शनिवार रात फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में बताया गया है कि कश्यप ने ब्राह्मण जाति को लेकर जो विवादित पोस्ट किया था, वह सोशल मीडिया पर है। फिल्म फुले रिलीज होने के बाद यह विवाद सामने आया है। यह फिल्म समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के जीवन पर आधारित है। फिल्म रिलीज होने के पहले से इस पर जातिवाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि अब अनुराग कश्यप अपने बयान को लेकर सोशल मीडिया पर माफी भी मांग रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया है… मैं माफी मांगता हूं लेकिन मैं अपनी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस लाइन के लिए माफी मांगता हूं, जिसे गलत तरीके से लिया गया और नफरत फैलाई गई। कश्यप ने कहा- कोई भी कार्रवाई या भाषण आपकी बेटी, परिवार, दोस्तों और परिचितों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और यह सब खुद को संस्कारी कहने वाले लोग कर रहे हैं।

जयदीप बिहाणी का बड़ा आरोप, बोले – क्रीड़ा परिषद रच रही आरसीए को कमजोर करने की साजिश

जयपुर राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष और विधायक जयदीप बिहाणी ने जयपुर में चल रहे आईपीएल आयोजनों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष आईपीएल के आयोजन को निजीकरण की ओर ले जाकर न केवल आरसीए को इस प्रक्रिया से अलग कर रहे हैं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आरसीए एडहॉक कमेटी को अस्थिर करने की साजिश भी रच रहे हैं। बिहाणी ने कहा कि राज्य सरकार ने खेलों के विकास और पारदर्शिता हेतु आरसीए एडहॉक कमेटी का गठन किया था, जो बीसीसीआई की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं सहित पुरुष व महिला खिलाड़ियों के लिए विभिन्न आयु वर्गों में सफलतापूर्वक आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि आरसीए हमेशा से आईसीसी और बीसीसीआई के अंतरराष्ट्रीय मैचों की सफल मेजबानी करता आया है, लेकिन अब उसे जान-बूझकर आयोजन से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्रीड़ा परिषद ने आरसीए एडहॉक कमेटी को न केवल आयोजन प्रक्रिया से बाहर रखा, बल्कि उन्हें एक्रिडेशन कार्ड तक नहीं दिए गए, जबकि मनमाने तरीके से एक जिला संघ के सचिव को कार्ड जारी कर दिया गया। यह आरसीए की अवहेलना और साजिश का प्रतीक है। बिहाणी ने यह भी कहा कि पूर्व में आरसीए ही जयपुर में आईपीएल मैचों का आयोजन करता था और सीएमओ, मंत्रिमंडल, अधिकारियों, पूर्व खिलाड़ियों और जिला संघों को पास उपलब्ध कराता था। अब आरसीए को दरकिनार कर कॉम्प्लीमेंटरी पास निजी लोगों को और पसंदीदा जिला संघों को दिए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष आरसीए को अस्थिर करने के लिए कभी नई कमेटियां गठित कर रहे हैं, तो कभी एडहॉक कमेटी को सिर्फ चुनाव कराने तक सीमित बताकर उसकी भूमिका को कम कर रहे हैं। यदि ऐसा होता तो सरकार द्वारा इस कमेटी का कार्यकाल पांच बार क्यों बढ़ाया जाता? आरसीए एडहॉक कमेटी ने पूर्व आरसीए कार्यकारिणी द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं की 368 पृष्ठों की ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने सवाल किया कि यदि क्रीड़ा परिषद इतनी ही सजग थी, तो उस एफआईआर पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बिहाणी ने कहा कि आरसीए के पिच क्यूरेटर तपोश चटर्जी और ग्राउंड स्टाफ अपने उच्च स्तरीय उपकरणों के साथ दिन-रात स्टेडियम की देखरेख में जुटे हैं, लेकिन आरसीए को उनके उपकरणों और स्टाफ के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान रॉयल्स और क्रीड़ा परिषद की यह हठधर्मिता आरसीए को कमजोर करने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। राजस्थान रॉयल्स पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का पिछला मैच जिस तरह से हारा गया, वह संदेह के घेरे में है और इससे राज्य के युवा खिलाड़ियों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बिहाणी ने कहा कि आरसीए एडहॉक कमेटी ने राज्य में सफल और ऐतिहासिक प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं और खिलाड़ियों के भविष्य को संवारने का कार्य किया है। क्रीड़ा परिषद द्वारा उसे केवल चुनाव की भूमिका तक सीमित करना और नई कमेटियों का गठन करना न केवल खेल हितों के विरुद्ध है, बल्कि सरकार के आदेशों की भी अवमानना है।

पत्रकारों के लिए वरिष्ठ पत्रकार माथुर की स्मृति में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया की श्रेणी में पुरस्कारों का ऐलान

जयपुर वरिष्ठ पत्रकार रहे  मनोज माथुर की स्मृति में पत्रकारिता पुरस्कार का ऐलान किया गया है। मनोज माथुर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाएंगे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया की श्रेणी में वर्ष 2024–25 के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। राजस्थान में काम करने वाले पत्रकारों के लिए यह पुरस्कार होगा। इसमें 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के बीच छपी/प्रसारित हुई खबरों को शामिल किया जा सकेगा। इच्छुक पत्रकार अपनी खबर की कटिंग, लिंक या वीडियो क्लिप भेजकर manojmathurjournalismawards@gmail.com पर 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। पत्रकारिता जगत में मनोज माथुर का लंबा अनुभव रहा है और राजस्थान के कई संस्थानों से जुड़कर उन्होंने अपनी पत्रकारिता की। राजस्थान के एक बेहतरीन पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी उनकी पहचान रही। पत्रकारिता जगत के कई नामचीन पुरस्कार भी मनोज माथुर को मिले। इसमें जयपुर के पूर्व राजपरिवार की ओर से उन्हें सवाई जयपुर अवार्ड भी दिया गया था। करीब दो वर्ष पहले साइलेंट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी।

आज रात जयपुर पहुंचेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति

 जयपुर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज रात जयपुर पहुंच जाएंगे। वेंस आज सुबह भारत पहुंचेंगे। उनका विशेष विमान सुबह 10 बजे दिल्ली के पालमपुर हवाई अड्डे पर लैंड करेगा। इसके बाद वे दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर जाएंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व एनएसए अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद रात 9 बजे वे जयपुर के लिए रवाना होंगे, लगभग 9:30 बजे उनका विमान जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगा। यहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित तमाम बड़ी हस्तियां उनका स्वागत करेंगी। एयरपोर्ट से वेंस सीधे रामबाग पैलेस होटल पहुंचेंगे, जहां उनके ठहरने का इंतजाम हुआ है। इसके बाद वे यहां होटल में एक शादी समारोह में शामिल होंगे।   22 अप्रैल को जयपुर भ्रमण 22 अप्रैल को वेंस जयपुर भ्रमण पर निकलेंगे। सुबह 9 बजे वे आमेर का किला देखने जाएंगे। सुरक्षा इंतजामों के चलते आमेर का किला आम लोगों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। दोपहर 3 बजे वे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े और सीएम भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात होगी।   23 अप्रैल को आगरा विजिट अमेरिकी उपराष्ट्रपति 23 अप्रैल की सुबह जयपुर से आगरा के लिए रवाना होंगे। यहां वे ताजमहल देखेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे वे फिर से जयपुर पहुंगे। यहां रात्रि विश्राम के बाद 24 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे वे अमेरिका के लिए रवाना होंगे।   वेंस के साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा और उनके तीन बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल भी होंगे। मौजूदा एनडीए सरकार में यह पहली बार है, जब किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति का दौरा हो रहा है, इसलिए इसे काफी अहम माना जा रहा है। पीएम से भी कड़ी होगी वेंस की सुरक्षा  वेंस की सुरक्षा तीन घेरों में की जा रही है। सबसे इनर रिंग में अमेरिकी सुरक्षा टीम रहेगी। इसके बाद आउटर रिंग में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां रहेंगी। उनकी सुरक्षा में 7 आईपीएस, 20 एडिशनल डीसीपी, 40 एसीपी, 300 एसआई और 21 हजार कांस्टेबलों को फील्ड में तैनात किया गया है।

आज आरएएस के 972 पदों के लिए इंटरव्यू, 2168 अभ्यर्थियों को किया आमंत्रित

 अजमेर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के इंटरव्यू की तारीख घोषित कर दी है। आयोग के अनुसार साक्षात्कार 21 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके लिए कुल 2168 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। आयोग की ओर से इंटरव्यू की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उल्लेखनीय है कि इस भर्ती का विज्ञापन 28 जून 2023 को जारी हुआ था। प्रारंभ में 905 पदों (राज्य सेवाएं 424 एवं अधीनस्थ सेवाएं 481) पर भर्ती होनी थी, जिसके लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। बाद में पदों की संख्या बढ़ाकर 972 कर दी गई, जिसमें राज्य सेवाओं के 491 और अधीनस्थ सेवाओं के 481 पद शामिल हैं। परीक्षा प्रक्रिया की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 6,96,969 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 4,57,927 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। इसके बाद 20 अक्टूबर 2023 को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 19,355 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। मुख्य परीक्षा 20 एवं 21 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। इसके परिणाम 2 जनवरी 2025 को जारी हुए, जिसमें 2168 अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित किया गया। इनमें से दो अभ्यर्थियों के परिणाम शील्ड कवर में रखे गए हैं, 20 अभ्यर्थियों का परिणाम रद्द किया गया है और 3 का परिणाम प्रशासनिक कारणों से होल्ड किया गया है। अब अंतिम चरण में इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसके बाद आरपीएससी द्वारा फाइनल परिणाम घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों में इसे लेकर भारी उत्साह है, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही भर्ती प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

यौन शोषण के लिए महिला पर दोष सिद्ध होने पर उसे जुर्माने के साथ सजा भी सुनाई गई

कोटा राजस्थान की एक पोक्सो अदालत ने एक महिला को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। महिला पर 17 साल के एक लड़के का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। दोष सिद्ध होने पर उसे जुर्माने के साथ सजा भी सुनाई गई। राजस्थान में बूंदी की एक पोक्सो अदालत ने एक महिला को अक्टूबर 2023 में 17 साल के एक लड़के का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने बताया कि जस्टिस सलीम बद्र की अदालत ने दोषी महिला पर 45000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बूंदी के लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने रविवार को बताया कि बूंदी स्थित किशोर न्याय अदालत के आदेश पर पुलिस ने 7 नवंबर 2023 को लालीबाई मोगिया (30) के खिलाफ किशोर का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया था। पीड़ित की मां ने आरोप लगाया था कि मोगिया उसके बेटे को बहला-फुसलाकर जयपुर ले गई, जहां वे एक होटल के कमरे में रुके। जोशी ने बताया कि उसने लड़के को शराब पिलाई और छह-सात दिनों तक उसका यौन शोषण किया। मां की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जोशी ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद मोगिया को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। सरकारी वकील ने बताया कि सुनवाई के बाद पोक्सो अदालत ने मोगिया को दोषी पाया और उसे 20 साल कैद और 45000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

उदयपुर पहुंचे राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा, बोले – मुख्यमंत्री ने अपने स्वागत को बना दिया सरकारी कार्यक्रम

 उदयपुर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रविवार को उदयपुर पहुंचे, जहां डबोक एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपने व्यक्तिगत स्वागत समारोहों को सरकारी कार्यक्रम का रूप दे रहे हैं। “70 साल में पहली बार देखा कि सीएमओ खुद मुख्यमंत्री के स्वागत का विवरण जारी कर रहा है, जबकि यह कार्य भाजपा कार्यकर्ताओं का होना चाहिए था,” डोटासरा ने कहा। “जनता जानती है, स्वागत नहीं समाधान चाहिए” डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश की गंभीर समस्याओं जैसे गर्मी, पानी और बिजली के संकट की बजाय अपने स्वागत और देव दर्शन यात्राओं में व्यस्त हैं। “शेखावाटी में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसकी वित्तीय स्वीकृति कांग्रेस सरकार में हो चुकी थी। लेकिन अभी तक न टेंडर हुआ, न वर्क ऑर्डर,” उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरों से यह आभास होता है कि “कुछ राजनीतिक अस्थिरता की आशंका” मुख्यमंत्री को सता रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीएम के कार्यक्रमों में आमजन की भागीदारी नगण्य रही है। ईडी कार्रवाई पर सवाल, भाजपा नेताओं को बताया ‘अछूता’ डोटासरा ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्षों में केवल कांग्रेस नेताओं पर ईडी की कार्रवाइयां हुई हैं, जबकि एक भी भाजपा नेता के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। “बंद हो चुके मामलों में भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है,” डोटासरा ने कहा। वक्फ कानून और न्यायपालिका पर टिप्पणी वक्फ कानून को लेकर हो रही चर्चाओं पर डोटासरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। “उप राष्ट्रपति से लेकर भाजपा के नेता तक कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है,” उन्होंने कहा। “भाजपा को न संविधान में भरोसा, न लोकतंत्र में” डोटासरा ने भाजपा पर लोकतंत्र और संविधान से विश्वास हटाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं 75 वर्ष के हो गए हैं, और पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर असमंजस बना हुआ है। “भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं तय कर पा रही। आरएसएस और पार्टी के बीच भी मतभेद हैं.

दलित लड़के को नंगा करके उसके साथ कुकर्म किया गया, उसे रॉड से पीटा गया और फिर दो लोगों ने उसके ऊपर पेशाब की

जयपुर राजस्थान में दबंगों ने हैवानियत की सभी हदें पार पर दीं। एक दलित लड़के को नंगा करके उसके साथ कुकर्म किया गया। उसे रॉड से पीटा गया और फिर दो लोगों ने उसके ऊपर पेशाब भी किया। इस घटना को लेकर जहां विपक्षी कांग्रेस ने हमला बोला है, वहीं बीजेपी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के सीकर जिले में 19 साल के एक दलित लड़के पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि दलित लड़के ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसके साथ कुकर्म किया, घटना का वीडियो बनाया, उसे लोहे की रॉड से मारा और उसके ऊपर पेशाब किया। यह घटना 8 अप्रैल को हुई जो 16 अप्रैल को प्रकाश में आई, जब दलित लड़के ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दलित लड़के ने कहा कि वह अपने परिवार के साथ गांव में एक शादी की बारात देख रहा था। उसी दौरान जाट समुदाय के दो आरोपियों ने उसे घेर लिया। लड़के ने अपनी शिकायत में कहा कि दोनों ने उसे जातिवादी गालियां देनी शुरू कर दीं। उन्होंने यह भी कहा कि वे उसके पिता को मारना चाहते थे, लेकिन वे मुझ पर हमला कर रहे हैं। उसके पिता देश से बाहर गए हुए हैं। दलित लड़के ने बताया कि दोनों आरोपियों ने उससे कपड़े उतारने को कहा। उसके बाद दोनों ने उसके साथ कुकर्म किया और घटना का वीडियो भी बनाया। उन्होंने उसे डंडों और लोहे की रॉड से पीटा और उसके ऊपर पेशाब भी किया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में एससी/एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के अलावा बीएनएस की धारा 115 (2) (चोट पहुंचाना), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 352 (जानबूझकर अपमान करना), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 133 (किसी व्यक्ति को अपमानित करने के इरादे से हमला करना) और 140 (3) (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया गया। इस घटना को लेकर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। सीकर की ताजा घटना ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। वहीं, भाजपा ने कहा कि वह इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि सरकार इस तरह के मामले को लेकर गंभीर है। मामले की उचित जांच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 मामले की सुनवाई अगले सप्ताह, 300 से ज्यादा अभ्यर्थियों को न्याय की आस

जयपुर राजस्थान में आयोजित पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गई है, लेकिन इस बार मामला केवल तकनीकी खामियों तक सीमित नहीं है बल्कि लाखों बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों, संघर्षों और टूटते विश्वास की कहानी बन चुका है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर 300 से अधिक अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया है। इससे जुड़ी सुनवाई अगले सप्ताह संभावित है, जहां अधिवक्ता हरेन्द्र नील उनकी ओर से पैरवी करेंगे। इस मामले में तकनीकी बिंदुओं जैसे स्केलिंग फार्मूले की वैधता, कटऑफ और स्कोर कार्ड का पारदर्शिता से न जारी किया जाना और बिना फाइनल आंसर की के चयन सूची जारी करने को चुनौती जरूर दी गई है, लेकिन इन सबके पीछे जो असली मुद्दा है वह है युवाओं की टूटती हुई उम्मीद, जो हर बार एक नई भर्ती प्रक्रिया के साथ फिर से जागती है। भर्ती परीक्षा 1 से 3 दिसंबर 2024 के बीच छह शिफ्टों में आयोजित हुई थी। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि टॉप 100 में से 99 उम्मीदवार सिर्फ छठी शिफ्ट से हैं, जबकि अन्य शिफ्टों से कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कुछ शिफ्टों में 20-25 अंक तक बढ़ाए गए, वहीं कई शिफ्टों में 10-20 अंक घटा दिए गए। इस वजह से वे छात्र, जिन्होंने कठिन शिफ्ट में बेहतर प्रदर्शन किया, मेरिट से बाहर हो गए। छात्रों में फैले आक्रोश का कारण मेरिट में 63 गुना उम्मीदवारों को शामिल किया गया था, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के लिए केवल 1.25 गुना को ही बुलाया गया।

सरकारी इंजीनियर के घर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा, निकली बेहिसाब संपत्ति

जयपुर पेयजल विभाग से जुड़े इंजीनियर अशोक कुमार जांगिड़ के 14 ठिकानों पर की गई इस कार्रवाई में इंजीनियर के पास अब अपने और अपने परिवार के नाम पर कुल 54 परिसंपत्तियों का पता चला है। इंजीनियर के जयपुर शहर, पावटा, कोटपूतली, मौजमाबाद, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा टोंक के विभिन्न ठिकानों, पीएचईडी कार्यालय बांसवाड़ा, खनिज कार्यालय उदयपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर व उप पंजीयक कार्यालय पावटा, मौजमाबाद में ब्यूरो के करीब 250 अधिकारी व कर्मचारियों की दो दर्जन टीमों द्वारा सर्च जारी है। सूत्रों एवं गोपनीय सत्यापन से इंजीनियर द्वारा राजकीय सेवा में नियुक्त होने से अब तक करीब 11.50 करोड़ रुपये की आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करना प्रकट हुआ है, जो कि उसकी आय से 161 प्रतिशत अधिक है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं के नाम 19 परिसम्पत्तियां, पत्नी सुनीता शर्मा के नाम 3 परिसम्पत्तियां, पुत्र निखिल जांगिड़ के नाम 32 परिसम्पत्तियां जयपुर शहर, पावटा कोटपूतली, श्री माधोपुर, मौजमाबाद, उदयपुर, अजमेर, मालपुरा टोंक, श्री मोहनगढ़ जैसलमेर में करीब 19 महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 54 अचल परिसम्पत्तियां खरीदने व उनके निर्माण पर रुपए खर्च करने की जानकारी सामने आई है। इंजीनियर ने स्वयं के नाम जयपुर व पावटा में मकान, कैमरिया पावटा में फार्म हाउस, पत्नी के नाम जयपुर में बनीपार्क, बिन्दायका में व्यवसायिक दुकान, पुत्र के नाम उदयपुर, मालपुरा, अजमेर व बुचारा पावटा में 5 खनिज लीज व श्री माधोपुर में कमर्शियल भूमि खनिज व ग्राइन्डिग उद्योग खरीद करने के साथ ही इनमें करोड़ों रुपए का निवेश भी किया गया है। संदिग्ध अधिकारी के पुत्र के नाम उदयपुर, मालपुरा, अजमेर व बुचारा पावटा में स्थित खनिज लीजों में क्रशर, पोकलेन मशीन, एलएण्डटी मशीन, आईआर ब्लास्टिंग मशीन, डम्पर आदि व खनिज संचालन में करोंड़ों रुपए के निवेश की जानकारी भी मिली है। इंजीनियर व उसके परिवार के कुल 22 बैंक खाते अब तक सामने आए हैं जिनमें 21 लाख रुपए मिले हैं। इंजीनियर ने अपने पुत्र व पुत्री की स्कूली शिक्षा, कोचिंग एवं उच्च शिक्षा में करीब 30 लाख रुपए खर्च किए हैं। एसीबी द्वारा निम्न ठिकानों पर सर्च अब भी जारी है- (1) गुलमोहर लेन-द्वितीय, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर में स्थित मकान  (2) आदर्श प्लाजा, बनीपार्क, जयपुर में स्थित दुकान (3) बिन्दायका, रीको औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थित दुकान  (4) संदिग्ध अधिकारी के नाम बस स्टैंड के पास, पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड़ स्थित निवास (5) ग्राम बुचारा, तह० पावटा जिला कोटपूतली में संदिग्ध अधिकारी के पुत्र निखिल जांगिड़ के नाम खनिज लीज  (6) संदिग्ध अधिकारी के नाम ग्राम कैमरिया तह. पावटा, जिला कोटपूतली स्थित फार्म हाउस (7) जावद जिला उदयपुर में संदिग्ध अधिकारी के पुत्र निखिल जांगिड़ द्वारा संचालित खनिज लीज फर्म UN MINERALS (8) जावद जिला उदयपुर में स्थित खनिज लीज फर्म UN MINERALS में पार्टनर का चांसदा, उदयपुर स्थित निवास स्थान (9) कोच्छला झाडोल जिला उदयपुर में संदिग्ध अधिकारी के पुत्र निखिल जांगिड़ के नाम खनिज लीज  (10) खनिज लीज SHREE BALABERI BALAJI GRANITE MINES & MINERALS ग्राम नगर तह. मालपुरा जिला टोंक (11) लक्ष्मीपुरा, सरवाड, अजमेर में संदिग्ध अधिकारी के पुत्र निखिल जांगिड़ के नाम खनिज लीज (12) संदिग्ध अधिकारी का कार्यालय, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त प्रोजेक्ट, बांसवाड़ा (13) संदिग्ध अधिकारी का बांसवाड़ा स्थित निवास स्थान तथा (14) खनिज विभाग एवं उप पंजीयक के विभिन्न स्थानों के कार्यालय से संबंधित रिकॉर्ड प्राप्त किया जा रहा है।

सिविल कोर्ट में होने वाली अजमेर दरगाह की सुनवाई 31 मई तक टली

अजमेर अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा किए गए दावे पर शनिवार को सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन यह सुनवाई टल गई। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 31 मई निर्धारित की है। विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में दरगाह के गर्भगृह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया है, जिसे लेकर मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। कोर्ट में प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार शनिवार को दो प्रमुख कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। पहले तो अजमेर जिला न्यायालय की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह के चलते कोर्ट की नियमित कार्रवाई प्रभावित रही। दूसरा सुप्रीम कोर्ट से जुड़े वकील की अनुपस्थिति और नए प्रार्थना-पत्रों के प्रस्तुत होने के कारण जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता महसूस की गई। इससे पहले याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता ने अदालत से यह मांग की थी कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक किसी भी सरकारी विभाग की ओर से दरगाह में चादर पेश न की जाए। इस बाबद उन्होंने एक स्थगन प्रार्थना-पत्र दाखिल किया था, जिस पर शनिवार को अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपना जवाब अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से एक प्रार्थना-पत्र दाखिल कर यह मांग की गई कि वादी की याचिका खारिज की जाए क्योंकि इसमें भारत संघ की ओर से कोई स्पष्ट प्रार्थना नहीं की गई है। इस पर विष्णु गुप्ता को जवाब देने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि यह मामला 27 नवंबर 2024 को उस वक्त चर्चा में आया, जब अजमेर सिविल कोर्ट ने विष्णु गुप्ता द्वारा दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और ASI को नोटिस जारी किया था। इसके बाद दरगाह कमेटी ने याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कोर्ट में जवाबी एप्लीकेशन दायर की थी। वहीं दरगाह से जुड़ी अंजुमन कमेटी ने भी राजस्थान हाईकोर्ट में इस याचिका को चुनौती दी है। मामले की गंभीरता और सामाजिक प्रभाव को देखते हुए अन्य पक्षकारों ने भी इस विवाद में हिस्सा लेने की मांग की है। इनमें अंजुमन कमेटी, दरगाह दीवान गुलाम दस्तगीर, ए इमरान (बेंगलुरु) और राज जैन (होशियारपुर, पंजाब) शामिल हैं। इन्होंने स्वयं को पक्षकार बनाने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। अब सबकी निगाहें 31 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय हो सकता है कि अदालत इस ऐतिहासिक और संवेदनशील स्थल को लेकर आगे क्या दिशा-निर्देश देती है।

राजस्थान के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना

जयपुर राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभागों के साथ ही शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। यह जानकारी शनिवार को मौसम विभाग के एक अधिकारी ने दी। दिन के समय मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुजरे 24 घंटों में श्रीगंगानगर और चूरू प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहे। श्रीगंगानगर और चूरू में अधिकतम तापमान क्रमशः 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से क्रमशः 7.6 और 5.7 डिग्री अधिक था। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जोधपुर और बीकानेर संभागों के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चल सकती हैं और धूल भरी आंधी आने की संभावना है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू और गर्म रातें दर्ज की गईं। बीकानेर संभाग में धूल भरी आंधी चली, वहीं कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान प्रतापगढ़ में 31.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।  

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बड़ी उपलब्धि- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में राजस्थान को मिला बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का अवार्ड

जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान को एक और उपलब्धि मिली है। राजस्थान को केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की तरफ से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला है । यह अवार्ड LEADS 2024 की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान को दिया गया है। राजस्थान को LEADS 2024 रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुगमता को प्रोत्साहित करने और राज्य में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नियामक वातावरण में सुधार के लिए यह अवार्ड दिया गया है। यह रिपोर्ट केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी की गई है। चार कैटेगिरी में से एक में यह अवार्ड राजस्थान को दिया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा LEADS की रिपोर्ट निर्धारित दस मानदंडों के आधार पर जारी की जाती है। इसके तहत राज्य में लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का निर्माण, लॉजिस्टिक्स प्लान का निर्माण, पीएम गतिशक्ति योजना का राज्य में उपयोग, मानव संसाधन को बढ़ावा देना, ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढावा देना, केंद्र सरकार की परियोजनाओं का राज्य में सुविधा प्रदान करना, पीपीपी मोड का विकास, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देना, नियामक वातावरण में सुधार, साथ ही यूनीफाइड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग जैसे मानदंड निर्धारित किए गए है। प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा ने बताया कि निवेश अनुकूल औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित करने के क्रम में राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 जारी की जा चुकी है यह नीति राजस्थान को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का बड़ा नेटवर्क और दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क राजस्थान में ही है। इसके अलावा 8 इनलैंड कंटेनर डिपो, 7 एयरपोर्ट और 2 एयर कार्गाे कॉम्प्लेक्स हमें लॉजिस्टिक्स और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत स्थिति प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का लाभ लेते हुए औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाते हुए उद्योगों को भी आगे बढ़ने के भरपूर अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा जारी राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 में राजस्थान को लॉजिस्टिक्स के लिए पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाने के लिए कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। इनमें कई तरह की विशेष छूट और अनुदान शामिल हैं। वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, एयर फ्रेट स्टेशन, कार्गाे टर्मिनल, ट्रकर पार्क इत्यादि के लिए 5 से 50 करोड़ रुपए तक इलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट (ईएफसीआई) की 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी दस वर्षों तक देने का प्रावधान किया गया।

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