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रीवा रीवा जिले के बहुचर्चित शिक्षाकर्मी घोटाले में अदालत का अहम फैसला आया है। न्यायालय ने मामले में 14 आरोपियों को कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। चार आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक को कोर्ट ने बरी कर दिया है। पूरा मामला जवा जनपद पंचायत का था। 1998 में शिक्षाकर्मी घोटाला सामने आया था। शिक्षा विभाग के 110 व राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के तहत 60 पदों पर नियुक्ति का आदेश था। 170 पदों के मुकाबले 193 पदों पर भर्ती की गई थी। पात्र हितग्राहियों की जगह अपात्रों को नियुक्ति दी गई। लोकायुक्त ने 1998 में इस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर 19 लोगों को नामजद किया था। जांच के बाद सुनवाई के लिए चालान विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट में करीब 26 साल तक इस पूरे मामले की सुनवाई चली। 250 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। कोर्ट ने 14 आरोपियों को दोषी करार दिया सुनवाई के बाद न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें चार आरोपियों की मौत हो चुकी है जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। न्यायालय ने धारा 120बी में 2 वर्ष का कारावास व तीन-तीन हजार का जुर्माना, धारा 367 में 3 वर्ष कारावास व पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना, धारा 471 में दो साल का कारावास व पांच-पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाला में इनको हुई सजा कोर्ट ने जिन 14 आरोपियों को सजा सुनवाई है उसमें चयन समिति के अध्यक्ष स्थाई शिक्षा समिति व चयन समिति रमाशंकर मिश्रा, सुबवन लाल श्रीवास्तव बीईओ, शंभूनाथ गुप्ता विकास शाला निरीक्षक, बलराम तिवारी, आशा मिश्रा, महेंद्र प्रताप सिंह, रामनरेश, रामसिया वर्मा, गुलाम अहमद, कामता प्रसाद, नीता देवी, विनोद कुमार सेन, विधायक प्रतिनिधि संजीव कुमार शर्मा, शिवपाल सिंह शामिल हैं। एक आरोपी जनपद सदस्य रामानंद पाण्डेय को बरी कर दिया गया है।    

नई दिल्ली दिल्ली में जल की समस्या अब जान की दुश्मन बनती जा रही है। द्वारका जिले में पानी के लिए जबरदस्त मारपीट हुई है। इस मारपीट में तीन लोग घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी दी और यह भी साफ किया है कि इस मारपीट में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि द्वारका जिला इलाके में एक सार्वजनिक नल से पानी भरने के लिए मारपीट हुई है। इस मारपीट में तीन लोग जख्मी हो गए हैं और इन्हें इंदिरा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया है कि मारपीट को लेकर दो पीसीआर कॉल आए थे। इस मारपीट में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं हैं। मारपीट को लेकर दो पक्षों की शिकायत के बाद 2 केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि दोनों पक्षों के बयान की जांच-पड़ताल की जा रही है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में जल की बड़ी समस्या बनी हुई है। जल के मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की जल मंत्री ने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत दिल्ली की पाइपलाइन को लीक कर दिया गया ताकि लोगों को पानी ना मिल सके। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आग्रह किया है कि दिल्ली में पानी की पाइपलाइन की सुरक्षा बढ़ाई जाए। दिल्ली के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर यह पाइपलाइन कौन तोड़ रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। इधर पानी की समस्या से परेशान लोगों ने छतरपुर स्थित दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में तोड़फोड़ भी की है। बीजेपी के नेता रमेशा बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक भ्रष्ट सरकार है। वो भ्रष्टाचार के आरोपों से खुद को बचाने के लिए नैरेटिव बदलना चाहते हैं। दिल्ली जल बोर्ड में कोई ऑडिट नहीं हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ रुपये के नुकसान में है। यह एक भ्रष्ट सरकार है। छतरपुर में DJB के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर बिधूड़ी ने कहा, ‘यह स्वभाविक है। जब लोग गुस्से में होते हैं तब वो कुछ भी कर सकते हैं। मै उन वर्करों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इन लोगों को नियंत्रित किया।’ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, ‘हर साल पानी की किल्लत होती है। आतिशी किसको धोखा दे रहे हैं? आतिशी को व्हाइट पेपर लाना चाहिए और यह बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में कौन से पाइप बदले गए हैं। ये लोग आलसी हैं। उनके पास ना कोई नीति है और ना कोई इच्छाशक्ति वो सिर्फ खजाने को लूटना चाहते हैं। मैं आतिशी से कहना चाहता हूं कि झूठ बोलने की भी हद होती है। दिल्ली के लोग उन्हें सजा देंगे। दिल्ली ऐसे लोगों को नहीं चाहती है जो बहाना बनाते हों। दिल्ली के लोग समस्या को खत्म करना चाहते हैं।’