छत्तीसगढ़

रायपुर  यह बजट वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य में विकसित छत्तीसगढ़ की अधोसंरचना जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। इस बजट से छत्तीसगढ़ के विकास को तीव्र गति मिलेगी. इसमें धान के कटोरे की चमक ‘‘कृषि अर्थव्यवस्था‘‘ को संवारने के उपायों के साथ ही इंडस्ट्रियल हब और आईटी हब के रूप में छत्तीसगढ़ को तैयार करने की ठोस नींव रखी गई है। ये बातें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा में अपनी सरकार के दूसरे साल के प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आधुनिक समय के मुताबिक अपनी अर्थव्यवस्था को तैयार करेें, बजट में पूरा फोकस इसी पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रदेश में बदहाल राजकोष और कुशासन की विरासत मिली थी। हमने राजकोषीय सुधारों के साथ प्रशासनिक प्रणालियों में सुधार करते हुए बजट के संतुलित उपयोग से प्रदेश में जनकल्याण के कार्य पुनः आरंभ कराए। अब छत्तीसगढ़ में विकास ट्रैक पर आ गया है और ट्रिपल इंजन की सरकार इसे तेजी से गति दे रही है। बजट प्रावधानों से यह गति और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले बजट में विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप समावेशी विकास की राह तैयार हुई और हमारा फोकस ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति पर था। इनके लिए हमने जिस तरह से नवाचारी योजनाएं लागू कीं, उसके प्रभावी नतीजे मिले। इस बार बजट का थीम है ‘‘ज्ञान के लिए गति‘‘ यह हमारी ट्रिपल इंजन सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि गति से हमारा तात्पर्य सुशासन, बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग और औद्योगिक विकास में तीव्र वृद्धि करना है। हम इन सभी मानदंडों को पूरा करेंगे। अटलजी के सपनों को पूरा करने की ठोस नींव हमने रखी : साय मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए हमने बड़े सपने देखे हैं और उन्हें पूरा करने की रणनीति भी तैयार कर ली है। इन्हें पूरा करने के लिए हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी रफ्तार से काम करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण भी किया। उन्होंने कहा कि उनके जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल जी छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की श्रेणी में देखना चाहते थे, उनके सपनों को पूरा करने की ठोस नींव हमने रख दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी अधोसंरचना की जरूरत होगी जो एक विकसित औद्योगिक राज्य की जरूरतों को पूरी करती हो। इसके लिए हमने बजट में विशेष प्रावधान किये हैं। रायपुर-दुर्ग मेट्रो सेवा का सर्वे होगा। नये औद्योगिक पार्क स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए 700 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। महानदी- इंद्रावती तथा कोडार-सिकासर जैसी नदियों को जोड़ेंगे, खेती में निवेश करेंगे। नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। 12 नए इंजीनियरिंग कालेज और 12 पालिटेक्निक कालेज खुलेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बजट में मानव संसाधन को सहेजने के लिए नये अस्पतालों, आधुनिक स्कूलों और इनमें पर्याप्त स्टाफ के संबंध में व्यवस्था की है। राज्य की नई औद्योगिक नीति की जरूरतों को पूरा करने 12 नए इंजीनियरिंग कालेज और 12 पालिटेक्निक कालेज आरंभ करेंगे। नये बिजनेस और स्टार्टअप के लिए 700 करोड़ रुपए का इंडस्ट्रियल सब्सिडी सपोर्ट रखा गया है। इस बार पूंजीगत व्यय 26 हजार करोड़ रुपए से अधिक रखा गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत है। पूंजीगत व्यय में किये गये निवेश का कई गुना रिटर्न मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट समावेशी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के हमारे ध्येय के मुताबिक तैयार किया गया है। अपने सपनों को पूरा करने एक नई उड़ान भरेगा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शो के अनुरूप हमने अंत्योदय के कल्याण के लिए तथा इनके समग्र विकास के लिए विशेष बजट प्रावधान रखा है। पिछले बजट में गरीब युवा, अन्नदाता तथा नारी शक्ति एवं जनजातीय विकास के लिए जो योजनाएं आरंभ की गई थी, उनके लिए बजट प्रावधान के साथ ही इनके विकास के लिए नई योजनाएं भी इस बजट में आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि इस बजट के साथ हमारा प्रदेश नये संकल्पों के साथ अपने सपनों को पूरा करने एक नई उड़ान भरेगा।  

रायपुर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू आज 7 पन्नों के जवाब के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे. जहां ईडी ने कांग्रेस भवन निर्माण को लेकर मलकीत सिंह गैदू से तीन बिंदुओं पर पूछताछ की. वहीं कांग्रेस ने ईडी दफ्तर का घेराव किया. पूछताछ को लेकर मलकीत सिंह गैदू ने बताया कि सात पन्नों के जवाब के साथ आज ED के समक्ष पेश हुआ. आज उन्होंने मुझसे कोई निजी सवाल नहीं पूछे. सभी सवालों का जवाब और बयान मैंने दर्ज कराया है. पूछताछ के लिए कोई नई तारीख नहीं दी गई है. ईडी दफ्तर में पेश होने के बाद मलकीत सिंह गैदू कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए. इस दौरान प्रभारी महामंत्री मलकीत ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को ईडी की पूछताछ को लेकर जानकारी दी. बता दें कि कांग्रेस ने आज ईडी दफ्तर का घेराव किया. इस प्रदर्शन में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जुटे. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा राज्य में विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है. ईडी के अधिकारी भी अपने शासकीय कर्मचारी होने की मर्यादा को भूलकर भाजपा कार्यकर्ता की भांति काम कर रही है. ईडी के कार्यप्रणाली के विरोध में आज कांग्रेस ने सुभाष स्टेडियम स्थित ईडी दफ्तर का घेराव किया.

जिले के समस्त पीएचसी एव सीएचसी केंद्रों को टेलीमेडिसिन से जोड़ा जाए:  कलेक्टर लोक सेवा केंद्र की अधिसूचित सेवाओं का प्राथमिकता के आधार पर लोगों को दिलाएं लाभ:  कलेक्टर कलेक्टर ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश अनूपपुर  कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जिले के समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग के सेवाओं का लाभ सरल एवं सहज रूप से मुहैया कराने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देते हुए कहा कि जिला चिकित्सालय में टेलीमेडिसिन का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो, जिससे लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी समुचित चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय अनूपपुर में टेलीमेडिसिन से संबंधित उपकरण क्रय कर लिया जाए तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर को उप स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कनेक्ट कर ग्रामीणों क्षेत्रों में भी बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं मुहैया कराया जाए। इस हेतु सभी उप स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अनलिमिटेड वाई-फाई के साथ टैबलेट मुहैया कराया जाए। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  तन्मय वशिष्ठ शर्मा, अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पांडेय, सहायक कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पराजगढ़ महिपाल सिंह गुर्जर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनूपपुर  सुधाकर सिंह बघेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतहरी श्रीमती अंजलि द्विवेदी, अधीक्षक भू अभिलेख श्री प्रदीप कुमार मोगरे, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सुश्री श्री सरिता नायक सहित विभिन्न विभागों के विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा केंद्र के माध्यम से लोगों को प्राथमिकता के आधार पर महत्वपूर्ण अधिसूचित सेवाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। कोई भी लोक सेवा प्रकरण ऑफलाइन ना लिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी लोक सेवा के लंबित प्रकरणों को गंभीरता के आधार पर निराकरण करें। समय सीमा में लंबित प्रकरणों के निराकरण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध पेनाल्टी की कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकायवार कर वसूली की जानकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से प्राप्त की तथा कहा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी संपत्ति कर एवं जलकर की वसूली गंभीरता से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा प्रकरण भेजा जाए। जिससे शासन को ज्यादा से ज्यादा राजस्व की वसूली हो सके तथा विकास के कार्य किए जा सकें। इसी प्रकार कलेक्टर ने नगर में भारी वाहनों पर भी टैक्स वसूलने के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग से स्मार्ट क्लास के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा निर्देशित किया कि स्मार्ट क्लास हेतु जरूरी उपकरण का क्रय करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने हेतु महत्वपूर्ण कंटेंट भी मुहैया कराया जाए। ऑनलाइन स्मार्ट क्लास सिस्टम को एक्टिव किया जाए। बैठक में कलेक्टर ने ई-ऑफिस प्रणाली के अंतर्गत विभागवार बनने वाले ईमेल आईडी के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। जिस पर बताया गया कि आज दिनांक तक 14 विभागों के ई-मेल आईडी बन चुके हैं तथा आज 7 विभागों की ईमेल आईडी बन जाएगी। जिस पर कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग 31 मार्च तक ई-ऑफिस प्रणाली में शिफ्ट हो जाएं। सभी शासकीय कार्य अब ऑफिस प्रणाली के माध्यम से होंगे, जिससे शासकीय सेवाओं एवं कार्यों में पारदर्शिता एवं सुचिता आएगी। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों के लिपिकों को ई-ऑफिस प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों का निराकरण गंभीरता के आधार पर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य शासन से प्राप्त बजट आवंटन के उपयोग की  समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभागीय अधिकारी वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत प्राप्त बजट आवंटन का दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सकारात्मक उपयोग सुनिश्चित  करें। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का माह मार्च अंतिम महीना है उन्होंने आहरण संवितरण अधिकारियों को प्राप्त बजट आवंटन का आवश्यकता अनुसार सदुपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कोरबा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में सोमवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया. करीब चार दशक पहले साडा के समय अल्का कॉम्प्लेक्स में बनी चार दुकानें अचानक भर-भराकर गिर गई. इस हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान कई दुकानदार बाल-बाल बच गए. इस हादसे में किसी तरह की जनहानी नहीं हुई है, लेकिन दुर्घटना से कारोबारियों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है. दुकानदारों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि इस स्थान पर निगम नाली का निर्माण करा रहा है, जिसके कारण यह हादसा हो गया. इस हादसे के बाद घटना स्थल पर राहगीरों की भीड़ लग गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है.

रायपुर राज्य सरकार की बजट से निराश अनियमित कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है. छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने बताया, बजट में नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों पर कोई घोषणा नहीं की गई. इसके चलते प्रदेशभर के अनियमित कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे. रायपुर में 13 अप्रैल को जंगी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन एवं अनियमित संगठनों के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट गार्डन रायपुर में बैठक कर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है. बैठक में फेडरेशन के विभिन्न पदाधिकारी, 20 अनियमित संगठन के पदाधिकारी एवं 11 विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि सहित 50 से अधिक लोग सम्मिलित हुए थे. ये हैं अनियमित कर्मचारियों की प्रमुख मांगें     नियमितीकरण, स्थायीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली किया जाए.     कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाए, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए.     आउटसोर्सिंग, ठेका कर्मचारियों को विभाग में सीधे नियोजित किया जाए.

रायपुर छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में पूर्व IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी है. वहीं बाकी आरोपी अब भी जेल में बंद हैं. बता दें, ईडी की जांच रिपोर्ट और आरोपों के आधार पर ACB ने कोयला घोटाला मामले की जांच कार्रवाई में इन्हें गिरफ्तार किया था. ACB ने कोल घोटाला मामले में तीनों के अलावा दीपेश टॉक, राहुल कुमार सिंह,शिव शंकर नाग, हेमंत जायसवाल, चंद्रप्रकाश जायसवाल, संदीप कुमार नायक, रोशन कुमार सिंह, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी को भी गिरफ्तार किया था. जानिए क्या है कोयला घोटाला मामला: छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी में 570 करोड़ रुपये की अवैध कोल लेवी वसूली का खुलासा हुआ था. ईडी का दावा है कि खनिज विभाग के तत्कालीन संचालक आईएएस समीर बिश्नोई ने 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर कोल परिवहन में ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन कर दिया था, जिससे व्यापारियों से वसूली की जा सके. वहीं इस घोटाले का मास्टरमाइंड कोल व्यापारी सूर्यकांत तिवारी को माना गया है, जिसपर ED के अनुसार निलंबित उपसचिव सौम्या चौरसिया का हाथ था. ईडी के मुताबिक सूर्यकांत तिवारी ने 25 रुपये प्रति टन के हिसाब से अवैध रकम वसूलने के लिए एक सिंडिकेट बनाया था. व्यापारियों से अवैध रकम वसूलने के बाद ही उन्हें खनिज विभाग से पीट पास और परिवहन पास जारी किए जाते थे. इस मामले की जांच जारी है और संबंधित अधिकारियों एवं व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी जनकपुर के हरचोक मवई नदी में ठेकेदार द्वारा पोकलेन मशीन का उपयोग कर बड़े पैमाने पर रेत निकाली जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह खनन बिना किसी वैध अनुमति के किया जा रहा है, जिससे नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंच रहा है। नदी में मशीनों के जरिए हो रहे इस अवैध खनन के कारण जलस्तर गिरने का खतरा बढ़ गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जल संकट उत्पन्न होने की आशंका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि, जब इस विषय में संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस अवैध गतिविधि पर रोक नहीं लगाई गई तो वे विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।

रायपुर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज प्रदेश का वित्तीय बजट पेश किया गया. इसमें कई प्रमुख घोषणाएं उन्होंने की है. इसी बजट में उन्होंने प्रदेश में कुल 200 एकड़ में एडुसिटी और मेडिसीटी बनाने की घोषणाएं की है. 100 एकड़ में एडुसिटी बनने से यहां प्रदेश के लाखों बच्चों को शिक्षा और शोध के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेगी. इतना ही नहीं इसके बनने से आधुनिक शिक्षा और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनेगा. वहीं बजट में मेडिसिटी बनाने की भी घोषणा की गई है. यह परियोजना राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी, जिससे राज्य के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी. इसके तैयार होने से छत्तीसगढ़ में हेल्थ सुविधाओं में वृद्धि होगी. मेडिसिटी की स्थापना से नवा रायपुर अटल नगर में प्रदेश वासियों को एक ही स्थान पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी.

रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज साय सरकार का दूसरा और राज्य का 25वां बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री चौधरी ने पत्रकारों के लिए बड़ी घोषणाएं करते हुए बताया कि रायपुर प्रेस क्लब के रेनोवेशन के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, पत्रकार सम्मान निधि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, जनसंपर्क विभाग के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे राज्य में सूचना और जनसंपर्क कार्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी।

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में अवैध शराब का कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है। जिसमे खास तौरपर युवा वर्ग शराब एवं अन्य नशीली वस्तुओं के मकडाजाल में फंसता जा रहा है। नगर में जगह-जगह आसानी से अवैध रूप से शराब बिकने से गांव के पुरे युवा वर्ग इसके चपेट में आ रहे है। अवैध शराब बिक्री को लेकर नगरवासियो द्वारा मनेन्द्रगढ़ थाने में कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इस ओर ध्यान न देना समझ के परे है। नगरवासियो की शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा एक दो दिन कार्यवाही की जाती है। जिसके बाद हालात जस की तस वैसे ही खुलेआम शराब बिकना शुरू हो जाता है। आबकारी विभाग की मिलीभगत से फल-फूल रहा गोरखधंधा मनेंद्रगढ़ के वॉर्ड नंबर 07 में अवैध शराब तस्करी का गोरखधंधा खुलेआम फल-फूल रहा है। इस पूरे नेटवर्क का संचालन थोक विक्रेता द्वारा किया जा रहा हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह अवैध कारोबार आबकारी विभाग की मिलीभगत से चल रहा है, जिससे प्रशासन की निष्क्रियता पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। शराब माफिया का बढ़ता दबदबा सूत्रों के मुताबिक,अवैध थोक विक्रेता ने मनेंद्रगढ़ में अवैध शराब तस्करी का एक संगठित नेटवर्क बना लिया है, जहां बाहरी राज्यों से लाई गई शराब बिना किसी रोक-टोक के बेची जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की नाक के नीचे यह गोरखधंधा इस कदर फल-फूल रहा है कि स्थानीय शराब दुकानदारों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आबकारी विभाग की संदिग्ध भूमिका स्थानीय नागरिकों का कहना है कि आबकारी विभाग की मिलीभगत के बिना इस स्तर का अवैध कारोबार संभव ही नहीं है। आरोप है कि थोक विक्रेता प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर बड़े स्तर पर शराब की खेप मंगवाता है और उसे ऊंचे दामों पर ब्लैक मार्केट में बेचता है। प्रशासन की चुप्पी पर सवाल? शहर में अवैध शराब तस्करी के बढ़ते मामलों से आम जनता परेशान है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ठोस कार्यवाही करने में असफल नजर आ रहा है। सवाल उठता है कि क्या.. अवैध शराब थोक विक्रेता और उसके नेटवर्क को राजनीतिक या प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है? जनता की मांग-हो सख्त कार्यवाही मनेंद्रगढ़ के जागरूक नागरिकों ने प्रशासन और शासन से मांग की है कि इस अवैध कारोबार पर तुरंत रोक लगाई जाए और इसमें संलिप्त सभी दोषियों पर कड़ी कार्यवाही हो। साथ ही, आबकारी विभाग के उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए जो इस गोरखधंधे में शामिल हैं। अगर प्रशासन ने जल्द ही इस मामले में कार्यवाही नहीं किया, तो स्थानीय लोग बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बहरहाल अब देखना यह है कि मनेंद्रगढ़ प्रशासन इस अवैध कारोबार पर शिकंजा कसता है या फिर शराब माफियाओं के आगे घुटने टेक देता है!

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में बीती रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई. पहली घटना गौरेला ओवरब्रिज के पास हुई. यहां अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई. दूसरी घटना गौरेला-वेंकटनगर मार्ग के पास हुई, जहां एक बड़े वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत हो गई. गौरेला ओवरब्रिज पर युवक की मौत गौरेला ओवरब्रिज के पास किसी अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी. हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वाहन चालक घटना के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है. वेंकटनगर मार्ग पर दो लोगों की गई जान गौरेला-वेंकटनगर मार्ग पर बरवासन गांव के पास एक बड़ा वाहन बाइक से टकरा गया. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान घांसीराम (55 वर्ष) और महेंद्र (23 वर्ष) के रूप में हुई है, जो डोंगरिया गांव के रहने वाले थे. गौरेला थाना पुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. बता दें कि बीते एक महीने में अलग-अलग सड़क हादसों में दर्जनभर से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. दो दिन पूर्व ही पेंड्रा के पास तीन लोगों की डीजल टैंकर से टकराने से मौत हो गई थी. तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आम जनता में यातायात विभाग को लेकर कड़ी नाराजगी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. विभाग मुख्य मार्गों से गुजरने वाले भारी वाहनों की तेज रफ्तार पर नियंत्रण करने में असफल साबित हो रहा है.

रायपुर वन अधिकार पत्र नियमों की विसंगतियों का साय सरकार ने निराकरण कर नई अधिसूचना जारी की है. वन अधिकार प्राप्त समितियों को पूरा लाभ मिलेगा. सामुदायिक पट्टा प्राप्त समितियों को भी अधिग्रहित क्षेत्र के वनों की कटाई की पूरी राशि दी जाएगी. इस बात की जानकारी मंत्री रामविचार नेताम ने सदन में दी. विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने गौण वनोपज के स्वामित्व का सामुदायिक अधिकार उपबंध 3 के क्रियान्वयन का मामला उठा. मंत्री नेताम ने कहा कि लघु वनोपज की दर भारत सरकार ने घोषित की हुई है. इस दर के अनुसार ही लघु वनोपज का संग्रहण किया जाता है. पेड़ों की कटाई के बाद लकड़ी कष्टागार भेजा जाता है, जहाँ उसकी नीलामी होती है, और उसका पैसा समिति को भेजा जाता है. कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के नौ ग्राम सभाओं को वनोपज का मूल्य निर्धारण कर चार करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी गई है. इस पर मंत्री नेताम ने बताया कि सामुदायिक पट्टा प्राप्त समितियों को भी अधिग्रहित क्षेत्र के वनों की कटाई की पूरी राशि दी जाएगी. विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि अलग-अलग पेड़ों का अलग अलग मूल्य निर्धारण किया जाए. इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया जाता है.

बीजापुर छत्तीसगढ़ में चलाये जा रहे पुनर्वास व नक्सल उन्मूलन अभियान सफल साबित हो रहा है. 20 लाख के ईनामी नक्सली दंपती ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. मोस्टवांटेड नक्सली DVCM दिनेश मोडियम व सीएनएम अध्यक्ष पत्नी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. दोनों कई बड़े घटनाओं में शामिल रहे है. दम्पति नक्सली संगठन के विचारों से हुआ मोहभंग और मिली निराशा एवं संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेद के चलते आत्मसमर्पण किया.