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मुख्यमंत्री साय से मिले विधानसभा के शैक्षणिक भ्रमण पर आये मुंगेली जिले के बच्चे

रायपुर, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में मुंगेली जिले से विधानसभा के शैक्षणिक भ्रमण पर आये बच्चों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों से बहुत ही आत्मीयता से मुलाकात की और विनोदपूर्वक बच्चों से पूछा- कौन-कौन आएंगे राजनीति में। मुख्यमंत्री श्री साय का सवाल सुनकर कई बच्चों ने हाथ उठा कर राजनीति में आने की इच्छा प्रकट की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को खूब मन लगाकर पढाई करने और शैक्षणिक भ्रमण के अवसर का लाभ उठाने की सीख दी। आज मुंगेली ज़िले के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, परसिया और संस्कार विद्या मंदिर, सकेल के विद्यार्थी छत्तीसगढ़ विधानसभा के शैक्षणिक भ्रमण पर आए थे। मुख्यमंत्री श्री साय को बच्चों ने बताया कि अपने रायपुर भ्रमण के दौरान वे पुरखौती मुक्तांगन, स्वामी विवेकानंद विमानतल, मंत्रालय महानदी भवन, इंद्रावती भवन और बंजारी मंदिर का भी भ्रमण करेंगे। विधानसभा भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विधानसभा की कार्यवाही को नजदीक से देखा और संसदीय प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर विधायक श्री धरम लाल कौशिक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परसिया और संस्कार विद्या मंदिर सकेल के विद्यार्थी तथा शिक्षकगण उपस्थित रहे।

महतारी वंदन योजना से श्रीमती पार्वती सोनी बनी आत्मनिर्भर

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी    महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की महिलाओं की जिदंगी संवार रही है। महिलाएं शासन द्वारा हर महीने मिलने वाले एक हजार रूपए से अपने घर की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। कुछ महिलाएं इस राशि को बचाकर अपने जीवकोपार्जन की नई राह बनाने की ओर अग्रसर होने लगी है। जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ की निवासी पार्वती सोनी ने महतारी वंदन योजना से मिली मासिक मदद से एक सिलाई मशीन खरीद ली। जिससे वो अब आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। श्रीमती पार्वती सोनी कहती है कि महिला सशक्तिकरण को उत्प्रेरित करने वाली महतारी वंदन योजना के तहत हर माह एक हजार रुपए की राशि उनके खाते में पहुंच रही है। मोदी जी की गारंटी और विष्णु देव साय के सुशासन से ही आज मेरे बैंक खाते में प्रतिमाह एक हजार रुपए आ रहे है। मुझ जैसी महिलाओं के लिए यह वरदान है। तथा परिवार मे उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु, समाज में  महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “महतारी वंदन योजना” लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। जिसके अंतर्गत राज्य की विवाहित, विधवा परित्यक्ता और तलाकशुदा जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो गयी है। ऐसी महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 10 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना ने महिलाओं में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास का संचार किया है, और अब वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिले में महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में खुशी का माहौल है। महिलाओं को इस योजना ने उम्मीद की एक ऐसी किरण दी है जिससे इनके लिए आगे की राह प्रशस्त होगी। श्रीमती पार्वती सोनी ने प्रधानमंत्री एवं छत्तीसगढ़ के श्री विष्णु देव साय के सुशासन योजना को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

ट्रेड एक्सपो एप में पांच गुना रकम वापसी का झांसा देकर 200 से ज्यादा लोगों ठगा, 3 को गिरफ्तार

गरियाबंद छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पहले ही चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर 181 करोड़ रुपये गवां चुके लोग अब एक और फ्रॉड का शिकार हो गए हैं. इस बार ट्रेड एक्सपो (Trade Expo) नाम के एक मल्टीनेशनल ट्रेडिंग एप ने 200 से ज्यादा लोगों से 5 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है. मामले की शिकायत पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है. यह मामला राजिम थाना क्षेत्र का है. ट्रेड एक्सपो नाम के ट्रेंडिंग एप से करोड़ों की ठगी शिकार हुए निवेशकों में से संतोष देवांगन समेत अन्य ने बीती रात राजिम थाने पहुंच कर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि राजाराम तारक, शरद चंद शर्मा और पीपरछेड़ी होस्टल अधीक्षक यशवंत नाग ने अपने अन्य साथियों के साथ मिल रकम पांच गुना करने का झांसा देकर सैंकड़ों लोगों से 5 करोड़ से ज्यादा रकम की ठगी किया है. शिकायत के बाद राजिम पुलिस ने मामला में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है. एडिशन एसपी जितेंद्र चंद्राकर ने बताया कि शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच किया जा रहा है. पांच गुना रकम वापसी का झांसा दिया साल भर पहले ट्रेड एक्सपो नाम के एक ट्रेडिंग ऐप को लॉन्च किया गया. उपरोक्त सक्रिय एजेंटों ने विभिन्न माध्यमों से प्रचार किया. एप में ज्वाइन करा कर दिए गए आकर्षक पैकेज के आधार पर निवेश के रकम के आधार पर निवेशकों के खाते में रोजाना आधा से एक प्रतिशत ब्याज दर के आधार पर रकम भी डालते गए. निवेश का रकम सीधे दुबई जा रहा था, रिटर्न डॉलर में मिल रहे थे. इसी रिटर्न का प्रचार कर कारोबार को बढ़ाया गया. तीन माह तक रिटर्न दिया जाता रहा. फिर निवेश करने वालों की संख्या और निवेश रकम का आंकड़ा भी बढ़ने लगा. घर बाड़ी बेच कर निवेश किया गया, मार्केट से ब्याज में उठा कर भी पैसे डालने लगे. शिक्षक अपने बचत पूंजी को निवेश किया. आकर्षक पैकेज में जिले दर्जन भर पुलिस वाले भी झांसे में आ गए. परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर दिल खोल कर रकम लुटाया है. पीड़ितों के मुताबिक 200 से ज्यादा लोगो ने 5 करोड़ से ज्यादा का निवेश कर दिया है. चिटफंड में डूबो चुके है 181 करोड़ सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जिले के 93598 लोगों ने विभिन्न चिट फंड कम्पनियों में 7 साल पहले 181 करोड़ रकम निवेश कर वापसी का इंतजार कर रहे है. सबसे ज्यादा राजिम अनुविभाग में 100 करोड़ का निवेश हुआ किया गया है. ट्रेडिंग एप में डूबे ज्यादातर लोग भी इसी राजिम इलाके से आते हैं.

नक्सलियों ने नारायणपुर में किया IED ब्लास्ट, 2 जवान गंभीर रूप से घायल

रायपुर आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से घायल दो जवानों को रायपुर लाया गया है. राजधानी के एक निजी अस्पताल में घायल जवानों का इलाज जारी है. दरअसल, नारायणपुर में आज नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया जिसके चपेट में आने से दो जवान घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके बाद दोनों घायल जवानों को बेहतर उपतार के लिए एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है. जानकारी के अनुसार, आज सुबह नारायणपुर के थाना कोहकामेटा क्षेत्रांतर्गत पुलिस कैंप कच्चापाल से डीआरजी और BSF का बल नक्सल गश्त सर्चिंग के लिए कच्चापाल तोके मार्ग में रवाना हुए थे. तभी लगभग 08:30 बजे ग्राम कच्चापाल से 03 किमी. पश्चिम दिशा में माओवादियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट किया गया. घटना में डीआरजी नारायणपुर के 02 जवान- आरक्षक जनक पटेल एवं आरक्षक घासीराम मांझी घायल हो गये, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल नारायणपुर लाया गया.

JCCJ का कांग्रेस में होगा लय!, इन तीन कारणों से लिया फैसला, अमित जोगी की वापसी पर भूपेश बघेल ने बता दी अपनी राय

रायपुर  पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी) का विलय कांग्रेस में हो सकता है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस दीपक बैज को लेटर लिखा है। रेणु जोगी और अमित जोगी के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों की बीच सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेश बघेल ने कहा कि इस संबंध में प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व और सेंट्रल नेतृत्व चर्चा करेगा। रेणु जोगी ने अपने लेटर में लिखा है कि दोनों पार्टियों की विचारधारा एक जैसी है। आइए जानते हैं आखिर राज्य के पहले सीएम अजीत जोगी की पार्टी का विलय कांग्रेस में क्यों हो सकता है। क्या लिखा है रेणु जोगी ने अपने लेटर में दीपक बैज को लिखे लेटर में रेणु जोगी ने लिखा- ‘निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी द्वारा गठित छत्तीसगढ़ की एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल ‘जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)’ कांग्रेस विचारधारा की है। हमारी पार्टी की कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिथा है कि हमारी पार्टी का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में विलय कर सभी पदाधिकारी गण एवं सदस्य छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करना चाहते हैं। हमारा विनम्र अनुरोध स्वीकार कर हमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रवेश कराने की कृपा करें।’ इस लेटर में रेणु जोगी के साथ अमित जोगी के भी साइन हैं। क्या कहा भूपेश बघेल ने? रेणु जोगी के लेटर के बाद सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा- पार्टी गुण दोष के आधार पर विचार करेगी। उन्होंने आयोजन दिया है। उनके प्रवेश को लेकर साथियों के विचार हैं इसे लेकर स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप को बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे इस संबंध में क्या विचार हैं मैं इसे पार्टी को बता दूंगा। किस कारण से विलय का लिया फैसला अजीत जोगी का निधन 29 मई 2020 को हुआ। अजीत जोगी के निधन के चार साल बाद उनकी पत्नी ने कांग्रेस में वापसी का फैसला किया है। रेणु जोगी कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। आइए जानते हैं कांग्रेस में विलय के क्या कारण हैं? पार्टी में कम होता अस्तित्व अजीत जोगी की छत्तीसगढ़ की सियासत में जमीनी पकड़ थी। अजीत जोगी के निधन के बाद पार्टी के अस्तित्व पर लगातार सवाल उठते रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को सभी विधानसभा सीटों पर उतारने के लिए उम्मीदवार नहीं मिले। खुद अमित जोगी और रेणु जोगी भी चुनाव हार गईं। अमित जोगी भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन से चुनाव लड़े बड़ा नाम होने के बाद भी करीब 4200 वोट हासिल कर सके। 2023 के चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी में लगातार होती टूट अजीत जोगी के निधन के बाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में लगातार टूट होती रही। अमित जोगी और रेणु जोगी अपनी पार्टी के भरोसेमंद कार्यकर्ताओं को साथ नहीं रख पाए। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले धर्मजीत सिंह ने भी अमित जोगी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। बेटे को सेट करने की कोशिश में रेणु जोगी अजीत जोगी के निधन के बाद पार्टी हासिए में चली गई। ऐसे में रेणु जोगी अपने बेटे अमित जोगी के राजनीतिक भविष्य को सेट करना चाहती हैं। जोगी परिवार कभी गांधी परिवार का खास हुआ करता था। कांग्रेस विचारधारा के कारण रेणु जोगी ने यह फैसला किया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को दी राहत, मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में 31 मार्च 2026 तक पूरी छूट की प्रदान

रायपुर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) सरकार ने दलहन, तिलहन तथा गेहूं पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है. छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों (Chhattisgarh Farmers) और दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों के संचालकों तथा व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा. इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया है. प्रदेश के दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों के संचालकों एवं व्यापारियों द्वारा प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण-विनिर्माण के लिए लाए गए दलहन, तिलहन एवं गेहूं पर मंडी शुल्क में छूट दिए जाने के लिए सीएम विष्णु देव साय को आग्रह किया था. उसके बाद मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर अधिसूचना जारी कर 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ की सभी मंडियों में इन शुल्कों में पूर्ण छूट प्रदान की गई है. किसानों को भी उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के इस फैसले का अभिनंदन करते हुए आमजनों व उद्योग जगत के लोगों ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री का आत्मीय अभिनंदन कर उन्हें धन्यवाद दिया. छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कामर्स एसोशिएसन के अध्यक्ष अमर परवानी ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह निर्णय प्रदेश के व्यापारिक और कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है. उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा है कि यह छूट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी और व्यापारियों किसानों के हितों की रक्षा करेगी. मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट होने से व्यापारी पड़ोसी राज्यों से भी प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर व्यापार कर सकेंगे. इससे प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को भी उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा. सीएम ने क्या कहा? मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि वित्तीय चुनौतियां होने के बावजूद प्रदेश की आम जनता के हक में उनकी सरकार ने यह फैसला किया है. इस फैसले से प्रदेश के 30 हजार परिवारों का संरक्षण होगा व आम जनता को भी कम कीमत पर रोजमर्रा की वस्तुएं मिलती रहेंगी. मंडी शुल्क से छूट दिये जाने पर प्रदेश की दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलें अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर दाले, तेल, आटा तथा मैदा प्राप्त होगा, जिससे घरेलू व्यय में बचत होगी और उपभोक्ता इस बचत से अपनी जीवनशैली में सुधार हेतु अन्य आवश्यक सामग्रियां क्रय करने में सक्षम हो सकेगा. साथ ही इन दाल मिल, तिलहन मिल तथा फ्लोर मिलों से लगभग 30 हजार परिवारों को रोजगार प्राप्त होता है, जिनका सीधा संरक्षण ये फैसला करता रहेगा.

सीएम विष्णु ने कहा- पक्के मकान देना हमारा लक्ष्य, वित्त विभाग ने जारी की 2560 करोड़ की राशि

रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 लाख आवासहीन नागरिकों को घर देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने पीएम आवास योजना के लिए 2560 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी है। बता दें कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ‘मोदी की गारंटी‘ के अंतर्गत राज्य के 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान देने का वादा किया था। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवास योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के 18 लाख आवासहीन परिवारों को पक्के मकान देने के अपने वादे को निभाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त विभाग ने केंद्र और राज्यांश मिलाकर 2,560 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर कर दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा- हमारा लक्ष्य राज्य के सभी आवासहीन परिवारों को इस योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह पहल केवल आवासीय सुविधा ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक उत्थान का भी एक साधन है। अब तक 5,144 करोड़ रुपये की राशि जारी वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 5,144 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। पहली किश्त केंद्र ने 1,550.30 करोड़ रुपये, वहीं, राज्य ने 1,033.70 करोड़ रुपये जारी किए। दूसरी किश्त में केंद्र ने 1,535.40 करोड़ रुपये, राज्य ने 1,024.60 करोड़ रुपये मिलाकर कुल 2,560 करोड़ रुपये जारी की जा चुकी है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि लाभार्थियों को राशि सीधे उनके खाते में शीघ्र पहुंचाई जाएगी, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी। जल्द जारी होगी योजना की तीसरी किस्त वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीसरी किस्त को लेकर भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में योजना के तहत तीसरी किश्त की राशि भारत सरकार से प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उनके आवास का निर्माण शीघ्र पूर्ण हो सके।

छत्तीसगढ़ के बजट का आकार बढ़कर हुआ 1 लाख: 55 हजार 580 करोड़ रूपए

 छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25वें वर्ष को ‘अटल निर्माण वर्ष’ के रूप में मनाएगी सरकार : अधोसंरचना विकास के लिए रहेगा समर्पित वर्ष 2024-25 के लिए 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित छत्तीसगढ़ के बजट का आकार बढ़कर हुआ 1 लाख:  55 हजार 580 करोड़ रूपए राज्य में 30 हजार करोड़ रूपए के सड़क निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का द्वितीय अनुपूरक बजट विधानसभा में पारित हुआ। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए का द्वितीय अनुपूरक बजट आज विधानसभा में पारित किया गया। आज पारित हुए अनुपूरक बजट को मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के बजट का आकार कुल 01 लाख 55 हजार 580 करोड़ रूपए का हो गया है। इसमें मुख्य बजट के रूप में पारित 1 लाख 47 हजार 446 करोड़, प्रथम अनुपूरक बजट में 7 हजार 329 करोड़ रूपए और द्वितीय अनुपूरक बजट का 805 करोड़ 71 लाख 74 हजार 286 रूपए शामिल है।     वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है। सरकार बनने के 12 दिनों बाद ही मोदी की गारंटी के अनुरूप सरकार ने 12 लाख से अधिक किसानों को दो साल के बकाया बोनस राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान किया। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक में राज्य के 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय को अमल में लाते हुए 8 लाख हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त जारी की जा चुकी है। चौधरी ने कहा कि वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ में 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी। हमारी सरकार ने खरीफ वर्ष 2023 में रिकार्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को 13 हजार 320 करोड़ रूपए भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि का भुगतान सरकार जल्द करेगी।     वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के जवाब में कहा कि हम लोग सरकार बनने के तीसरे महीने से ही महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं। यह योजना राज्य की महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखेगी। इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को ग्रामीण विकास बैंक द्वारा महतारी सशक्तीकरण योजना के माध्यम से 9 प्रतिशत ब्याज पर 25 हजार रूपए का लोन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वनांचलों में तेन्दूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 4000 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए किया गया है। राज्य के साढ़े 12 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को राजमोहिनी देवी तेन्दूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बीमा का लाभ मिल रहा है। उनके लिए चरण पादुका योजना दोबारा शुरू कर रहे हैं।     मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य शासन तेज आर्थिक और सुधारवादी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25वें वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप मनाया जाएगा। इसके तहत अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सड़क, पुल, अस्पतालों और रेल लाईनों में पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 30 हजार करोड़ रूपए के सड़कों का काम आगे बढ़ रहा है। इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्गों को फोरलेन करने के साथ ही रायपुर के सरोना चौक, तेलीबांधा चौक और धनेली में फ्लाई ओवर के निर्माण शामिल है। चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के अधोसंरचना की मजबूती के लिए भी हम पर्याप्त राशि दे रहे हैं। गीदम, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और मनेन्द्रगढ़ में 4 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1280 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। रायपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 232 करोड़, सिम्स बिलासपुर के लिए 700 करोड़ और अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए 109 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं।     अनुपूरक बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि हम वित्तीय अनुशासन के साथ सुधारवादी बजट लेकर आए हैं। द्वितीय अनुपूरक बजट में प्रावधानित 806 करोड़ रूपए में से 508 करोड़ रूपए पूंजीगत व्यय के लिए और 298 करोड़ रूपए राजस्व व्यय के लिए है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 250 करोड़ रूपए, नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए 200 करोड़ रूपए और मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 100 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।     वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि द्वितीय अनुपूरक बजट मेें घरेलू विमान सेवा (उड़ान योजना) के लिए 25 करोड़ रूपए, हस्तशिल्प उत्पादों को राजधानी रायपुर में एक जगह उपलब्ध कराने के लिए बनाए जा रहे यूनिटी मॉल के 19 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। बजट में चित्रोत्पला फिल्म सिटी, बस्तर ओलंपिक, नियद नेल्लानार, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमन योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के लिए भी प्रमुखता से प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के युवाओं को जॉब-सीकर्स (JOB-SEEKER) से जॉब-क्रिएटर्स (JOB-CREATERS)  बनाने और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के लिए नई औद्योगिक नीति में जोर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार में फिर हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादला

रायपुर एक बार फिर से राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय में पदस्थ उप सचिव और अवर सचिव लेवल के अधिकारियों को इधर से उधर किया है. संयुक्त सचिव विमला नावरिया को पशुधन विकास तथा मछली पालन विभाग से हटाकर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में पदस्थ किया गया है. वहीं उपसचिव शैलाभ साहू को वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है.

मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

बलौदाबाजार मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. दरअसल, पीड़िता बचपन से ही मासिक रूप से बीमार है. सुबह 4:30 बजे घर लौट रही पीड़िता को आरोपी ने हवस का शिकार बना लिया. मामले में पुलिस ने मामला दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया था. मामला भाटापारा ग्रामीण थाना का है. 20 सितंबर 2022 की सुबह 4:30 बजे पीड़िता खैरताल रेलवे पटरी पार शौच के लिए गई थी. जिसके बाद सुबह 5.30 बजे रोते हुए वापसी आई. पीड़िता ने अपने पति को बताया कि फ्रेश होकर लौटने के दौरान रेलवे पटरी के पास आरोपी दीनू ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है. घटना की जानकारी पति ने साला और सास को बताई. उनके द्वारा भी पीड़िता से पूछने पर पूरी आपबीती बताई. जिसके बाद भाटापारा ग्रामीण थाना में आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया. आरोपी की गिरफ्तारी के साथ उसे कोर्ट में पेश किया गया. जहां आरोपी दीनू को 10 साल की सजा सुनाई गई और 500 रुपए का अर्थदंड की सजा से भी दण्डित किया गया.

प्यार में रोड़ा बना प्रेमिका का पिता, दो दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी ने कर दी हत्या

महासमुंद जिले के ग्राम मालीडीह में एक प्रेमी ने दो दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका के पिता को मौत के घाट उतार दिया. मामले में पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. बिरबिरा के जंगल में घटना को अंजाम देकर आरोपियों ने लाश को वही छुपाकर दिया था. पूरा मामला तुमगांव थानाक्षेत्र का है. जानकारी के अनुसार, आरोपी मोहित अपनी प्रेमिका से प्यार करता था और शादी करना चाहता था. लेकिन लड़की के पिता हीराधर पटेल ने शादी से मना कर दिया था. जिससे आरोपी आक्रोश से भर गया. मोहित ने अपने दो दोस्त पंकज और मनोज ने लड़की के पिता को बिरबिरा के जंगल लेकर गया. यहां हीराधर को आरोपियों ने हथौड़े से वार कर मौत के घाट उतार दिया और वहीं लाश को छुपाकर फरार हो गए. प्रार्थी गोविन्द पटेल ने 17 दिसंबर की शाम को चाचा (51 वर्षीय) हीराधर पटेल की लापता होने की सूचना थाने में दी. पुलिस को जांच में पता चला कि मृतक हीराधर पटेल के साथ मोहित पटेल को देखा गया था. हिरासत मे लेकर पूछताछ के दौरान मोहित पटेल ने हत्या करना स्वीकार कर किया. पुलिस ने तीनो आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल बाइक और हथौड़ा जब्त कर धारा 103(1) , 61(2), 238, 3(5) BNS के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया.

वरिष्ठ आईएएस सुबोध सिंह को मिल सकती है सीएम सेक्रेटेरिएट में पोस्टिंग

रायपुर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 97 बैच के आईएएस अधिकारी सुबोध सिंह ने गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग में ज्वाइनिंग दी. इस दौरान उन्होंने मुख्य सचिव अमिताभ जैन से भी मुलाकात की. सुबोध सिंह वर्ष 2019 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे. हाल ही राज्य सरकार के आग्रह पर डीओपीटी ने उन्हें छत्तीसगढ़ वापसी के लिए कार्यमुक्त किया. उनके साथ हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे अमित कटारिया को जल्द ही पोस्टिंग मिलने की संभावना है. इसके साथ ही सचिवों और अफसरों के विभागों में भी बदलाव हो सकता है. बता दें कि सुबोध सिंह पूर्व में मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके हैं, ऐसे में संभावना इस बात की है कि उन्हें एक बार फिर से सीएम सेक्रेटेरिएट में रखा जाए.

IPS GP Singh को विष्णु सरकार ने किया बहाल, इस मामले को लेकर दर्ज हुई थी FIR, अब डीजी पद की दौड़ में भी हुए शामिल

रायपुर  जीपी सिंह फिर से अपनी सर्विस में लौट आए हैं। केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी एडीजी जीपी सिंह को बहाल कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को इसे लेकर आदेश जारी किया। यह आदेश गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया है। भूपेश बघेल के कार्यकाल में जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग समेत कई केस दर्ज किए गए थे जिसके उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। इसके खिलाफ उन्होंने याचिका लगाई थी। नौकरी में वापसी के बाद माना जा रहा है कि जीपी सिंह डीजी की रेस में शामिल हो सकते हैं। केंद्र ने जारी किया था बहाली का ऑर्डर 12 दिसंबर को केंद्र ने बहाली का ऑर्डर जारी किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले के बाद बहाली का आदेश दिया था। गृह मंत्रालय ने 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को रद्द करते हुए उन्हें उसी दिनांक से फिर से उनके पद पर बहाल करने का ऑर्डर जारी किया था। क्या था जीपी सिंह पर आरोप राज्य में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तब जीपी सिंह के यहां एसीबी ने 2021 में छापा मारा था। उनके रायपुर स्थिति निवास समेत उनके 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। 10 करोड़ रुपये की अषोघित संपत्ति कई आवश्यक दस्तावेज मिलने पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया और राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। करीब 4 महीने तक जेल में रहे। बाद में राज्य सरकार की अनुशंसा पर उन्हें केंद्र ने कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया। इसके खिलाफ जीपी सिंह केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में केस दर्ज किया। अपने रिटायमेंट को चुनौती दी। इस पूरे मामले में उन्हें फिर से बहाल करने का फैसला दिया गया। कौन हैं जीपी सिंह जीपी सिंह का पूरा नाम गुरजिंदर पाल सिंह है। उनका जन्म 1 जनवरी 1969 को हुआ। मैकेनिकल से बीई की डिग्री ली। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी बने। वह मूल रूप से ओड़िसा के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एसपी रहे। बिलासपुर, रायपुर के आईजी रहे। दूरसंचार तकनीकी सेवाएं औऱ परिवहन में एडीजी रहे। एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ रहे।

नारायणपुर के जंगल में IED ब्लास्ट, हादसे में 2 जवान घायल

नारायणपुर छत्‍तीसगढ़ के नारायणपुर में IED ब्‍लास्‍ट की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए. घायलों जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है. फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये जवान सड़क निर्माण कार्य के सुरक्षा में तैनात थे. यह घटना कोहकमेटा थाना के तोके गांव की है. जहां IED नक्सलियों द्वारा प्लांट किया गया था. इसी IED ब्लास्ट की चपेट में आने से दोनों जवाल घायल हो गए. अबूझमाड़ मुठभेड़ पर सवाल पिछले सप्ताह नारायणपुर जिले में हुई मुठभेड़ पर एक कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं. उनका दावा है कि मुठभेड फर्जी थी, जिसमें पुलिस ने सात नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया था. उन्होंने दावा किया कि मारे गए लोगों में से पांच स्थानीय लोग थे जो खेतों में काम कर रहे थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि अबूझमाड़ क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान एक लड़की समेत चार नाबालिग पुलिस की गोलीबारी में घायल हो गए. पुलिस ने किया क्या दावा दावों को खारिज करते हुए पुलिस ने कहा कि चारों नाबालिग नक्सलियों की गोलीबारी में घायल हुए थे और नक्सलियों ने मुठभेड़ के दौरान उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था. पुलिस ने 12 दिसंबर को दावा किया था कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर दक्षिण अबूझमाड़ के कल्हाजा-दोंदरबेड़ा गांव की पहाड़ियों पर सुरक्षाकर्मियों की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में दो महिलाओं समेत सात नक्सली मारे गए. बाद में पुलिस ने बताया कि सभी सातों पर इनाम घोषित था. पुलिस ने बताया कि मारे गए माओवादियों में ओडिशा राज्य माओवादी समिति का सदस्य रामचंद्र उर्फ ​​कार्तिक उर्फ ​​दसरू शामिल था जिस पर 25 लाख रुपये का इनाम घोषित था और क्षेत्रीय समिति का सदस्य रमीला मदकम उर्फ ​​कोसी शामिल था, जिस पर पांच लाख रुपये का इनाम था. आदिवासी कार्यकर्ता सोनी सोरी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘13 दिसंबर की रात को मुझे पता चला कि पुलिस की गोलीबारी में कुछ बच्चे घायल हो गए हैं, जिसके बाद मैंने 14 दिसंबर को इलाके का दौरा किया और घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया.”  

छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना

 रायपुर  छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री गिरावट होने के आसार हैं। शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश में आकाश आंशिक मेघमय रहने तथा प्रदेश के दक्षिणी व पूर्वी भाग में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। शुक्रवार को बिलासपुर और रायपुर संभाग के पूर्वी जिले, जो ओड़िशा से लगे हुए हैं तथा बस्तर संभाग के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 21 दिसंबर को रायगढ़ और उसके आसपास के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 33.2 डिग्री सुकमा में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री बलरामपुर में दर्ज किया गया। इस सिस्टम से बारिश के आसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम से सटे पश्चिम-मध्य पर अच्छी तरह से चिह्नित निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ था। एक चक्रीय चक्रवात समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर तक फैला हुआ है। अगले 12 घंटों के दौरान इस प्रणाली के उत्तर-पश्चिम की ओर उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके बाद अगले 24 घंटों में इसके आंध्र प्रदेश तट के साथ लगभग उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी हवाओं में एक द्रोणिका के रूप में पश्चिमी विक्षोभ अपनी धुरी के साथ औसत समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। छाए हुए हैं बादल दो मौसमी तंत्र के प्रभाव से हवा की दिशा में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण दक्षिण छत्तीसगढ में बादल छाए हुए हैं। इसके असर से बीते 24 घंटे में प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हुई है। अभी भी न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है।

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