छत्तीसगढ़

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने हाल ही में दिवंगत पंचायत शिक्षकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार के फैसले के चंद रोज बाद ही बलरामपुर-रामानुजगंज जिला प्रशासन ने 22 आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है. कलेक्टर रिमिजियुस एक्का ने आवेदकों को नियुक्त पत्र प्रदान किया. सबसे ज्यादा अनुकंपा नियुक्ति 18 आवेदकों को राजस्व विभाग में प्रदान की गई है. इसके बाद दो आवेदकों को आदिवासी विकास विभाग, एक आवेदक को महिला एवं बाल विकास विभाग और एक को उप संचालक, पंचायत कार्यालय में नियुक्ति प्रदान की गई है.

रायपुर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान तेज गति से चल रहा है महिला एवं बाल विकास मंत्री व भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के रेफरल आईडी से 15 हजार से अधिक सदस्य पार्टी से जुड़े हैं। मंत्री राजवाड़े ने अपने रेफरल आईडी से 15 हजार से अधिक सदस्य बनने पर छत्तीसगढ़ और भटगांव विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य भाजपा कार्यकतार्ओं का आभार जताया है। बधाई देते हुए मंत्री राजवाड़े ने कहा कि आप सभी विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने जा रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि आप सभी के सहयोग से हम जनता की सेवा में हम सदैव तत्पर है और छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करते रहेंगे। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा संगठन महापर्व के तहत 2 सितंबर 2024 से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, अभियान में शामिल होकर मंत्री राजवाड़े कार्यकतार्ओं के साथ सूरजपुर और भटगांव क्षेत्र में लगातार दौरा कर रही हैं।

राजनांदगांव इस वर्ष दीपावली त्यौहार मनाने को लेकर संशय की स्तिथि है, अनेक विद्वान आचार्य विभिन्न पंचांग के अनुसार 31 अक्तूबर तो अनेक विद्वान आचार्य 1 नवम्बर को दीपावली का त्यौहार मनाने का तर्क दे रहे है। नगर के अनेक मंदिरों में दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट प्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। दीपावली की तिथि के संशय को देखते हुए अन्नकूट महोत्सव करने पर भी दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जिसका समाधान निकालने हेतु सत्यनारायण मंदिर समिति के अध्यक्ष अशोक लोहिया के आग्रह पर संस्कारधानी नगरी के प्रमुख मंदिरों के आचार्यों एवम समिति सदस्यो की एक बैठक कल सत्यनारायण धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में सत्यनारायण मंदिर के आचार्य पंडित कालूराम शास्त्री, समिति के अशोक लोहिया, सुरेश अग्रवाल, हरीश अग्रवाल, श्याम खंडेलवाल, लक्ष्मण लोहिया, श्री बालाजी मंदिर पुराना गंज मंडी के संतोष हुंका, बिसन अग्रवाल, नंदू भूतड़ा, पंडित गया प्रसाद मिश्र, जलाराम राम मंदिर के पंडित मनोज शांतिलाल शुक्ला, मोतीनाथ मंदिर के अरुण खंडेलवाल, लक्ष्मीनारायण मंदिर के आशीष गांधी, श्री गणेश मंदिर मिथिलाधाम के अशोक चौधरी, महाकाल मंदिर सिंघोला के पवन डागा, श्री रामदेव बाबा मंदिर के आचार्य शरद तंवर, श्री महालक्ष्मी मंदिर के मनीष शर्मा, उमेश चंद शर्मा एवं चैंबर आॅफ कॉमर्स के अध्यक्ष शरद अग्रवाल उपस्थित हुए। सभी ने गहन विचार विमर्श के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दीपावली का त्यौहार चाहे 31अक्तूबर को मनाया जाए , चाहे 1 नवम्बर को। अन्नकूट महोत्सव पूरे शहर में एक ही दिन 02 नवंबर को ही मनाया जाएगा।

रायपुर आज से तीन साल पहले भारत सरकार ने सोने के जेवरों के विक्रय के लिए हॉलमार्क की अनिवार्यता तय की थी। लेकिन विडंबना यह है कि हालमार्किंग ज्वेलरी की बिक्री देश में अनिवार्य रूप से नहीं हो रही है। एक देश एक व्यापार की तर्ज पर जब यह नियम बना है तो पालन कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की है अत: संबंधित विभागों को दिशानिर्देश जारी किया जाए कि यह अनिवार्य रुप से पालन करें। इस संबंध में रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। संदर्भित विषय पर रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल को भी इसी पत्र की कापी भेंजकर इसके क्रियान्वयन के लिए सहयोग की अपेक्षा जताई है। श्री मालू ने भेजे पत्र में उल्लेखित किया है कि देश की सभी जेवर निर्माण इकाइयों को यह निर्देश दिया जाना उचित प्रतीत होता है कि केवल हॉलमार्किंग ज्वेलरी का ही निर्माण करें। हमारा आपसे अनुरोध है कि भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी सेम्पल जांच के लिए सराफा बाजार जाते हैं निश्चित तौर पर यह उचित कदम है किंतु अधिकारियों को यह स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह व्यापारी पर अनावश्यक कार्रवाई या दबाव ना बनाएं इससे विभाग की छवि धूमिल होती है। व्यापारी भारतीय मानक ब्यूरो को पूर्ण सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

रायपुर जल जीवन मिशन के संचालक डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने मुंगेली जिले के लोरमी विकासखण्ड के विभिन्न गांवों का दौरा कर मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर नल जल योजना से पेयजल आपूर्ति की जानकारी ली। उन्होंने जल जीवन मिशन के ठेकेदारों की बैठक लेकर मिशन के शेष कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ जल्दी पूर्ण करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के संचालक डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने मुंगेली जिले के घोरबंधा, गोडखाम्ही और तेलीखाम्ही का दौरा कर मिशन के कार्यों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से चर्चा कर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने तीनों गांवों में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति, हितग्राहियों की संख्या, उपलब्ध कराए गए नल कनेक्शन, पानी टंकी की क्षमता इत्यादि की जानकारी ली और अधिकारियों को प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरपंचों से गांव की समस्याओं और उनके निराकरण के बारे में भी चर्चा की। मिशन संचालक डॉ. भुरे ने लोरमी रेस्ट हाउस में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों की बैठक लेकर मिशन के शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी पूरी सक्रियता से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन शासन की महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंगेली जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभाकर पाण्डेय, लोरमी के एसडीएम श्री अजीत पुजारी और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री कुंदन राणा सहित विभागीय अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे।

रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग में एक बार फिर फेरबदल किया है। गृह विभाग ने पांच आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। ये तबादले राज्य के विभिन्न बटालियनों और पुलिस विभाग में प्रशासनिक सुधार और संचालन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। गृह विभाग द्वारा गुरुवार को तबादला आदेश जारी कर दिया गया है। यहां देखिए किसको कहां की मिली जिम्मेदारी – अरविंद कुजूर को पुलिस मुख्यालय (PHQ) रायपुर में भेजा गया है। इससे पहले अरविंद कुजूर तीसरी वाहिनी छसबल अमलेश्‍वर, दुर्ग पर कार्यरत थे। अब रायपुर मुख्यालय में उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और वे राज्य स्तर पर कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों की देखरेख करेंगे। – धमेंद्र सिंह छवई छसबल की 15वीं बटालियन बीजापुर भेजा गया है। बीजापुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण वहां की सुरक्षा और प्रशासनिक प्रबंधन बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। धर्मेंद्र सिंह वहां की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। इससे पहले वे सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्‍यालय रायपुर की जिम्‍मेदार संभाल रहे थे। – श्वेता राजमणि को छसबल की 19वीं बटालियन बस्तर भेजा गया है। बस्तर भी नक्सली गतिविधियों के लिए संवेदनशील क्षेत्र है, और श्वेता राजमणि की नियुक्ति वहां की सुरक्षा और रणनीतिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए की गई है। इससे पहले श्‍वेता सेनानी 17वीं बटालियन छसबल कबीरधाम की जिम्‍मेदारी संभाल रही थी। – उदयकिरण को छसबल की 9वीं बटालियन दंतेवाड़ा भेजे गए हैं। दंतेवाड़ा में सुरक्षा की चुनौतियां हमेशा से रही हैं, और उदयकिरण की तैनाती से क्षेत्र में सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे पहले उदयकिरण रायपुर पुलिस मुख्‍यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। – मनोज खिलारी को छसबल की दूसरी बटालियन बिलासपुर भेजा गया है। बिलासपुर क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए मनोज खिलारी की नियुक्ति की गई है। इससे पहले मनोज खिलारी वीआईपी सुरक्षा वाहिनी माना की जिम्‍मेदारी संभाल रहे थे।

रायपुर उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में निमार्णाधीन और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में हुई बैठक में निमार्णाधीन कार्यों में तेजी लाने तथा प्रस्तावित कार्यों की बाधाओं को दूर कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-130डी नारायणपुर से कस्तुरमेटा मार्ग का काम जल्दी प्रारंभ करने को कहा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी स्वीकृत एवं निमार्णाधीन कार्यों के भू-अर्जन के भुगतान और वन-व्यपवर्तन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री साव को बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केशकाल बायपास का प्राक्कलन स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजा गया है। साव ने केंद्र सरकार से इसकी शीघ्र मंजूरी प्राप्त कर काम प्रारंभ करने के लिए यथाशीघ्र निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर से सारंगढ़ मार्ग के फोरलेन कार्य का डीपीआर जल्दी पूर्ण कर इस साल दिसम्बर माह तक केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजने को कहा। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता के.के. पीपरी सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

रायपुर छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम-2006 के बेहतर कियान्वयन हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग और स्वयं सेवी संस्था अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एण्ड एनवायरोमेंट (एटीआरईई) के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) हुआ है। विभागीय मंत्री रामविचार नेताम एवं विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की उपस्थिति में एटीआरईई के प्रतिनिधि डॉ. शरतचंद्र लेले एवं विभाग की ओर से सचिव सह आयुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। एमओयू का कार्यक्रम मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुआ। इस मौके पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि यह समझौता वन अधिकार अधिनियम-2006 के उचित अनुपालन में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर), सीएफआर प्रबंधन एवं वन अधिकार पत्रों के आनॅलाइन डिजिटाइजेशन के संबंध में जमीनी स्तर पर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब इस समझौते के माध्यम से एफआरए अधिनियम के उचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम केन्द्र एवं राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। अत: इसके उचित कियान्वयन में सबका समन्वित प्रयास अत्यंत आवश्यक है। इस समझौते के माध्यम से सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) प्रकरणों में त्रुटियों की पहचान और समाधान करने के लिए विभाग को जमीनी स्तर के अनुभव के आधार पर सलाह प्रदाय करेगा। इसके अलावा विभाग द्वारा विकसित किये जाने वाले एफआरए एटलस के लिए एटीआरईई के द्वारा जिला स्तरीय सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) संभावित ग्रामों का मानचित्र एवं डाटा भी प्रदाय किया जाएगा। साथ ही विभाग द्वारा (सीएफआरआर) के अंतर्गत परंपरागत सीमा के संबंध में विकसित किये जा रहे भौगोलिक सूचना प्रणाली (वेबजीआईएस) के पोर्टल के लिए आवश्यकतानुसार तकनीकी सलाह भी प्रदाय करेगा। इसके अलावा सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन और गौण वनोपज आधारित आजीविका वृद्धि की सुविधा के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में सुधार पर विभाग को सुझाव देगा। साथ ही अन्य राज्यों के क्षेत्रीय अनुभव और उत्तम पहल के आधार पर सीआरएफ प्रबंधन के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के उपायो के संबंध में भी विभाग को सुझाव प्रदान करेगा।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर राज्य के कर्मचारियों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) की घोषणा पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया द्य प्रतिनिधि मंडल ने मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आभार प्रकट किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी, वन मंत्री केदार कश्यप, खेल मंत्री टंक राम वर्मा, मोर्चा के पदाधिकारी सर्व अनिल शुक्ला, महेंद्र सिंह राजपूत, संजय सिंह, ओ पी शर्मा, तीरथलाल सेन, बालकृष्ण साहू, जितेंद्र सिंह ठाकुर, अशोक कुमार नावरे, भोला राम किर, सूरज प्रसाद देवांगन, संजय तिवारी, आशीष सिंह ठाकुर उपस्थित थे।

रायपुर भारतीय सड़क कांग्रेस का 83 वां वार्षिक अधिवेशन 7 नवम्बर से 11 नवम्बर तक राजधानी रायपुर में आयोजित होगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभागीय सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता के.के पीपरी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी, रायपुर नगर निगम के कमिश्नर अबिनाश मिश्रा तथा अधिवेशन से संबंधित सभी स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यों के साथ रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम एवं साइंस कॉलेज परिसर में होने वाले इस आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आयोजन की पुख्ता तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा, जिससे कि इसमें शामिल होने वाले देश-विदेश के अतिथि छत्तीसगढ़ के वैभव से रू-ब-रू हो सकें। साथ ही वे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहां के विकास के विभिन्न आयामों को अनुभव कर सकें। उन्होंने अधिवेशन में अतिथियों का सत्कार छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुरूप सुनिश्चित करने को कहा। उप मुख्यमंत्री साव ने प्रदेश के बहुआयामी विकास के प्रदर्शन के लिए अधिवेशन स्थल पर पॉवर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के अग्रणी संस्थानों एन.एम.डी.सी., एन.टी.पी.सी., सेल (भिलाई स्टील प्लांट), छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन कंपनी तथा विभिन्न विकास निगमों के स्टॉल एवं प्रदर्शनी लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अतिथियों को छत्तीसगढ़ की कला, शिल्प और लोक संस्कृति से अवगत कराने छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग, पर्यटन, संजीवनी, वन विकास इत्यादि के स्टॉल्स का भी समुचित समायोजन आयोजन स्थल पर करने को कहा।

रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर बुधवार को खाद्य विभाग की टीम ने राइस मिलर में पहुंचकर जांच की। कार्रवाई करते हुए धान एवं चावल जब्त किया। खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि खाद्य विभाग की टीम ने आरंग के मेसर्स कृष्णा फूड्स में पहुंचकर जांच की और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए धान एवं चावल जब्त किया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने राईस मिलरों को आगामी 28 अक्टूबर तक नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने के निर्देश दिया। साथ ही प्रतिदिन जमा किए जाने वाले चावल की मानिटरिंग के लिए खाद्य विभाग को निर्देश जारी किया। साथ ही नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो को अवकाश के दिनों में भी खोले जाने के निर्देश दिया है। बैठक में अनुपस्थित राईस मिलरों के विरूद्व कार्रवाई करने के लिए अनुविभागीय अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक को निर्देशित किया गया। साथ ही जिला विपणन अधिकारी को प्रतिदिन लक्ष्य अनुरूप नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा नहीं करने वाले राईस मिलर की बैंक गारंटी जब्त करने का निर्देश भी दिया। बैठक में अनुपस्थित राईस मिलर्स मेसर्स गोयल हर्ष, मेसर्स कृष्णा फूड्स, मेसर्स रानूलाल गांधी राईस मिल, मेसर्स गुरूनानक राईस इंडस्ट्रीज की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए है।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और आई-हब गुजरात (इनोवेशन हब गुजरात) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में इस साझेदारी को एक ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री साय ने आई-हब गुजरात के सफल मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता राज्य में स्टार्ट-अप और नवाचार की दिशा में एक नए युग की शुरूआत करेगा। आई-हब गुजरात ने हजारों युवाओं के विचारों, नवाचारों और स्टार्टअप को व्यवसायिक उत्पादों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की सफलता दोहराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि यह साझेदारी युवाओं को नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ?े के लिए आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा की यह समझौता न केवल तकनीकी सुविधाओं पर केंद्रित है, बल्कि युवाओं को सलाहकारों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने का मंच प्रदान करेगा। इस साझेदारी से छत्तीसगढ़ नवाचार और स्टार्ट-अप के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो युवा उद्योग और व्यापार के संबंध में नया विचार लेकर आएंगे उन्हें आर्थिक संसाधनों के साथ-साथ काम करने और रहने की जगह उपलब्ध होगी, जिससे वे अपने विचारों को व्यावसायिक रूप से रूपांतरित कर पाएंगे। यह संस्था युवाओं का कंपनियों के साथ अनुबंध करने में सहयोग करेगा। तकनीकी एवं रोजगार विभाग के सचिव डॉ. एस भारतीदासन ने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से, युवाओं में उद्यमिता का विकास करने के लिए एक ईको सिस्टम विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, इसके लिए शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एक केंद्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के 800 से ज्यादा पेटेंट है छत्तीसगढ़ में 1724 प्रारंभ हुए हैं। समझौता 3 साल के लिए होगा। एमओयू पर छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार सचिव डॉ. एस. भारतीदासन और गुजरात सरकार के तकनीकी शिक्षा आयुक्त बंछानिधि पाणि ने हस्ताक्षर किये।