देश दुनिया

नई दिल्ली जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले 26 पर्यटकों की मौत के बाद अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में है. इस बीच सरकार ने आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने शिरकत की.  बैठक में इस क्रूर आतंकी हमले की सर्वसम्मति से निंदा की गई. विपक्षी दलों ने कहा कि हम सरकार द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम का समर्थन करेंगे. ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्षी दलों ने कड़े सवाल उठाए और कहा,’इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां थीं?”, CRPF और सुरक्षा बल कहां थे?’  ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इंटेलिजेंस चूक और वहां पर प्रॉपर सुरक्षा डेप्लॉयमेंट की बात उठाई. राहुल गांधी ने भी पूछा कि उपर जहां घटना हुई वहां सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे? सरकार का जवाब इस पर सरकार का कहना था कि आमतौर पर इस रूट को जून के महीने में खोला जाता है जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है क्योंकि अमरनाथ यात्रा के यात्री इस जगह पर रेस्ट करते हैं. इस बार लोकल टूर ऑपरेटर्स ने सरकार को बिना जानकारी दिए हुए वहां पर टूरिस्ट की बुकिंग लेनी शुरू कर दी और 20 अप्रैल से वहां पर टूरिस्ट को ले जाना शुरू कर दिया. जिसकी जानकारी लोकल अथॉरिटीज को नहीं थी इस वजह से वहां पर डेप्लॉयमेंट नहीं किया गया .क्योंकि इस जगह पर अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले डेप्लॉयमेंट हर साल जून के महीने में होता है. ओवैसी ने सिंधु जल समझौते पर कही ये बात असदुद्दीन ओवैसी ने इंडस वॉटर ट्रीटी को अस्थाई रूप से निष्क्रिय करने के मुद्दे पर कहा कि हमारे पास पानी रखने या रोकने का कोई इंतजाम नहीं है ऐसे में abeyance पर रखने का क्या फायदा? सरकार ने इस पर जवाब दिया कि यह सरकार की मंशा जताने और एक संदेश देने के लिए किया गया है और यह बताने के लिए किया गया है कि भारत सरकार का आगे रुख पर क्या होगा. इस दौरान डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 15 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया. रिजीजू बोले- हमले से देश में हर कोई चिंतित सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “रक्षा मंत्री ने पहलगाम में हुई घटना और सीसीएस की बैठक में भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी. यह घटना बहुत दुखद है. जिससे देश में हर कोई चिंतित है, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी आज और कड़ी कार्रवाई करने की मंशा जाहिर की है…” बैठक में शामिल होने के बाद टीएमसी सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा, “सुरक्षा चूक पर चर्चा हुई. हमने सरकार को भरोसा दिलाया कि देश के हित में सरकार जो भी फैसला लेगी, सभी राजनीतिक दल उसके साथ खड़े रहेंगे.”  

नई दिल्ली पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बढ़ते तनाव पर मिडिया से विशेष बातचीत में कहा कि जब दो देशों के बीच आपसी संबंध बिगड़ते हैं और सुरक्षा की भावना खतरे में पड़ने लगती है, तो कठोर और निर्णायक कदम उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से उठाए गए हालिया कदम जैसे दूतावास बंद करने की तैयारी, वीजा रद्द करना और पाकिस्तान के नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम ये सभी पाकिस्तान पर गंभीर असर डालेंगे। प्रफुल्ल बख्शी ने कहा कि पाकिस्तान की आम जनता और युवा वर्ग पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं हैं। भारत में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान की भूमिका संदिग्ध है, और यह संभव है कि इस बार वह चीन के साथ मिलकर रणनीतिक तौर पर कोई तनावपूर्ण कदम उठा रहा हो। भारत का यह जवाब बहुत सीमित है और इससे पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब भारत को केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पीओके में उन 8-10 ठिकानों पर सीधा कब्जा करना चाहिए जहां से पाकिस्तान की सेना आतंकियों को भारत में भेजती है। बख्शी ने कहा कि “जब तक पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी सेना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।” पूर्व विंग कमांडर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सेना अपनी जनता को यह भ्रम देती है कि वे भारत से बेहतर हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तानी समाज के कई हिस्से भारत से प्रभावित होकर ही बदले हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अब प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि निर्णायक सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान द्वारा सीमा पर सेना और लड़ाकू विमानों की तैनाती पर उन्होंने कहा कि भारत को कोई नई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना पहले से ही हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहती है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और नागरिक संपर्क लगभग समाप्त हो सकते हैं, जिससे संबंधों में और भी अधिक खटास आ सकती है।

नई दिल्ली पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डिप्लोमैटिक स्ट्राइक करते हुए भारत ने इस मुद्दे पर अमेरिका, रूस समेत कई राजदूतों को बुलाया है और उन्हें पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किए गए आतंकी हमले के बारे में विस्तार से बताया है। मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक समेत 26 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई पर्यटक घायल हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर के मुखौटा आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। भारत ने पहलगाम हमले के बारे में जानकारी देने के लिए गुरुवार को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, इटली, कतर, जापान, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस आदि के शीर्ष राजदूतों को साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय के कार्यालय में बुलाया। सूत्रों ने बताया कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने जी-20 देशों के राजदूतों को पहलगाम हमले के बारे में बताया है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की राजदूतों को ब्रीफ करने की यह बैठक तकरीबन आधे घंटे तक चली। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई थी, जिसमें इस कायरतापूर्ण हमले के प्रति भारत के जवाबी कदमों को अंतिम रूप दिया गया तथा सुरक्षा बलों को उच्च सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया गया। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए उसके साथ राजनयिक संबंधों में व्यापक कटौती, छह दशक से ज्यादा पुरानी सिंधु जल संधि स्थगित करने और अटारी चौकी को बंद किए जाने समेत कई फैसले किए थे। भारत ने इस्लामाबाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत गुरुवार को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए गए हैं। इसने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा अवधि समाप्त होने से पहले देश छोड़ देना चाहिए।

नई दिल्ली पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द वापस अपने देश लौटने के लिए कहा है। साथ ही, भारतीयों से पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। पहलगाम में हुए हमले के बाद सीसीएस की बैठक में केंद्र सरकार ने पांच बड़े फैसले लिए थे। इसमें पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द करने का निर्णय भी शामिल था। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रम में, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से वीजा सेवाएं निलंबित करने का निर्णय लिया है। भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, ”पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे। वर्तमान में भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को संशोधित वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले भारत छोड़ देना चाहिए। भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सख्त सलाह दी जाती है। वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को भी जल्द से जल्द भारत लौटने की सलाह दी जाती है।” मंगलवार को पहलगाम के बैसरन में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया था, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक था। इस आतंकी हमले की अमेरिका, रूस समेत दुनियाभर के तमाम देशों ने निंदा की है। हमले के बाद भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई सीसीएस बैठक में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता और एकीकृत अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को भी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। देश ने आगे सार्क वीजा छूट योजना (SVES) के तहत प्रदान किए गए किसी भी वीजा को रद्द करने का फैसला किया और पाकिस्तान को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया।

फिरोजपुर पंजाब के फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का एक जवान बीती रात गलती से पाकिस्तान सीमा में प्रवेश कर दिया। जवान को पाकिस्तान के रेंजर्स ने पकड़ लिया। ताजा खबर यह है कि बीएसएफ ने अपने जवान को लौटाने की घोषणा की थी, जिसे पाकिस्तान ने ठुकरा दिया है। जवान की सुरक्षित वापसी के लिए बुधवार देर रात बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच हुई फ्लैग मीटिंग हुई थी। तब बीएसएफ ने अपने जवान को लौटाने की मांग की थी, लेकिन पाक रेंजर्स ने इसको ठुकरा दिया। अब इस मुद्दे को लेकर आज फिर बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग होगी। बता दें बीएसएफ का जवान जिस यूनिट का हिस्सा है, उसकी कुछ दिन पहले ही यहां पर तैनात हुई है। सीमा की पहचान नहीं होने के कारण जवान गलती से पाकिस्तान चला गया था।

इस्लामाबाद पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। सिंधु नदी का पानी रोकने सहित पांच पाबंदियां पाकिस्तान पर लगाई गई हैं। इसके बाद पाकिस्तान सरकार में हलचल तेज है। वहीं, डिप्टी पीएम इशाक डार ने भारत ने परमाणु बम वाली धमकी दी है। डार ने कहा है कि भारत की पाबंदियां गैर मुनासिब हैं। पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार हैं और हम झुकेंगे नहीं।   पाकिस्तान ने किया मिसाइल परीक्षण मिडिया ने रक्षा सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि पाकिस्तान ने 24-25 अप्रैल को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर कराची तट पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी की है। संबंधित भारतीय एजेंसियां ​​सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही हैं। शिमला एग्रीमेंट से पीछे हट सकता है पाकिस्तान पाकिस्तान में आज होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में सेना प्रमुख और विदेश मंत्री भी शामिल रहेंगे। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय द्वारा आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। खबर है कि भारत द्वारा लगाई गई पाबंदियों के जवाब में पाकिस्तान भी कुछ फैसले ले सकता है। इसमें 1972 का शिमला एग्रीमेंट भी शामिल है। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े होने के बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ था। यह समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। शिमला एग्रीमेंट में तय हुआ था कि 17 दिसंबर 1971 को जो स्थिति है, दोनों देश उसे ही एलओसी मान लें। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत में बढ़ते आक्रोश के बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अगर भारत द्वारा हमला किया गया या धमकी दी गई तो देश अपनी रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ा होगा। अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के वरिष्ठ नेता हुसैन ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन), पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई), जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (जेयूआई) सहित सभी प्रमुख दल अपने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद एकजुट रहेंगे। पाकिस्तान राजनीतिक रूप से विभाजित है, लेकिन हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं। अगर भारत द्वारा हमला किया गया या धमकी दी गई, तो सभी समूह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पाकिस्तानी झंडे के नीचे एकजुट होंगे।

पहलगाम पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सख्त कूटनीतिक कार्रवाई ‘सिंधु स्ट्राइक’ से पहले ही पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में लगभग 1 करोड़ लोग इस वित्त वर्ष में गंभीर खाद्य संकट की चपेट में आ सकते हैं। भारत सरकार पहले ही 1960 में पाकिस्तान संग सिंधु नदी समझौते को निलंबित कर चुकी है। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकियों का समर्थन करना बंद नहीं कर देता, यह कार्रवाई जारी रहेगी। वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक ने बुधवार को जारी अपनी द्वि-वार्षिक रिपोर्ट Pakistan Economic Update में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 1 करोड़ पाकिस्तानी नागरिकों को तीव्र खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही देश में गरीबी दर में भी बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। खस्ताहाल पाकिस्तान पाकिस्तान में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 2.7% कर दी गई है, जो पहले के अनुमान से कम है। सख्त आर्थिक नीतियों के कारण उत्पादन पर दबाव पड़ा है। सरकार वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, कुल कर्ज भार बढ़ेगा, जो GDP के अनुपात में भी अधिक होगा। कृषि संकट और दाने-दाने को तरसेंगे पाकिस्तानी पाकिस्तानी चैनल ट्रिब्यून डॉट पीके के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन और खराब मौसम की वजह से धान और मक्का जैसी फसलों का उत्पादन घटा है। इसके चलते विशेषकर ग्रामीण इलाकों में खाद्य असुरक्षा का खतरा बढ़ा है। लगभग 19 लाख और लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। रोज़गार दर मात्र 49.7% है, जो बताता है कि युवाओं और महिलाओं की भागीदारी कम है। 62% महिलाएं और 37% युवा न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न ही रोज़गार में हैं और न ही किसी प्रशिक्षण में शामिल हैं। मजदूरी बढ़ी लेकिन कमाई जीरो दिहाड़ी मजदूरों की नाममात्र मजदूरी भले ही लगभग दोगुनी हुई हो, लेकिन वास्तविक आय स्थिर या घट गई है। मजदूर वर्ग, जैसे मिस्त्री, पेंटर, प्लंबर आदि, महंगाई की मार झेल रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पर खर्च महंगाई के अनुरूप नहीं बढ़ा। इससे गरीबों के लिए भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी आवश्यक चीजें और मुश्किल हो गई हैं। वर्ष 2024 के हिसाब से प्रति वयस्क 8,231 मासिक आय को गरीबी रेखा माना गया है। इसी आधार पर गरीबी दर 25.4% तक पहुंचने की आशंका है।