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नई दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 यात्रियों की मौत के एक पखवाड़े बाद जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह का मंगलवार को तबादला कर दिया गया। 2023 में नियुक्त हुए थे सुखविंदर सिंह सुखविंदर सिंह को जुलाई 2023 में दिल्ली मंडल डीआरएम नियुक्त किया गया था और उनका दो साल का कार्यकाल इस साल के अंत में समाप्त हो रहा था। रेल मंत्रालय द्वारा जारी तबादला आदेश में कहा गया है कि उत्तर मध्य रेलवे जोन से पुष्पेश आर त्रिपाठी सिंह की जगह लेंगे। हालांकि, आदेश में सिंह की नई पोस्टिंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया। राष्ट्रपति की मंजूरी से निर्णय लिया आदेश में कहा गया है, “रेल मंत्रालय ने राष्ट्रपति की मंजूरी से निर्णय लिया है कि पुष्पेश आर त्रिपाठी, एनएफएचएजी (गैर-कार्यात्मक उच्च प्रशासनिक ग्रेड)/आईआरएसईई (भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियर्स सेवा)/उत्तर मध्य रेलवे को सुखविंदर सिंह, आईआरएसईई के स्थान पर डीआरएम/दिल्ली/उत्तर रेलवे के पद पर स्थानांतरित और तैनात किया जाना चाहिए, जिनके लिए आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।” रेलवे अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया कि सिंह का तबादला 15 फरवरी की भगदड़ से जुड़ा है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि नई दिल्ली स्टेशन पर हुई त्रासदी के कारण उनकी नई तैनाती आगे बढ़ा दी गई है, जिसमें 18 लोग मारे गए थे और दर्जनों घायल हो गए थे।

नई दिल्ली बदलती जीवनशैली और फास्ट फूड की बढ़ती लोकप्रियता के चलते मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। अनियमित खान-पान, कम शारीरिक सक्रियता और अस्वस्थ आदतों के कारण दुनियाभर में मोटापे से ग्रस्त लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नई रिपोर्ट के अनुसार, अगर मौजूदा स्थिति जारी रही तो 2050 तक भारत में 25 साल से ज्यादा उम्र के करीब 45 करोड़ लोग मोटापे या अधिक वजन के शिकार होंगे। चीन, भारत और अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित रिपोर्ट के मुताबिक, 2050 तक मोटापे की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित देश चीन, भारत और अमेरिका होंगे।     चीन में 627 मिलियन (62.7 करोड़)     भारत में 450 मिलियन (45 करोड़)     अमेरिका में 214 मिलियन (21.4 करोड़) दुनियाभर में मोटापे का खतरा बढ़ा वैश्विक स्तर पर अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक 3.8 बिलियन (380 करोड़) लोग अधिक वजन या मोटापे के शिकार हो सकते हैं। इनमें से 1.95 बिलियन (195 करोड़) लोग गंभीर मोटापे की श्रेणी में आ सकते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा प्रभावित 2021 के आंकड़ों के अनुसार, दुनियाभर में 2.11 बिलियन (211 करोड़) युवा अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त थे, जिनमें:     1 बिलियन पुरुष (100 करोड़)     1.11 बिलियन महिलाएं (111 करोड़) भारत में मोटापे की तेजी से बढ़ती समस्या 2021 में भारत में 180 मिलियन (18 करोड़) लोग मोटापे से प्रभावित थे। इस संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फास्ट फूड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत भारत में मोटापे के बढ़ते मामलों का एक प्रमुख कारण है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड बड़ा कारण अध्ययन में बताया गया है कि भारत, कैमरून और वियतनाम ऐसे देश हैं जहां 2009 से 2019 के बीच प्रति व्यक्ति अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड और ड्रिंक्स की बिक्री में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। समय रहते कदम उठाने की जरूरत अगर स्वस्थ खान-पान और नियमित व्यायाम को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो आने वाले वर्षों में हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, लाइफस्टाइल में बदलाव और संतुलित आहार अपनाकर इस गंभीर समस्या से बचा जा सकता है।  

नई दिल्ली किसी को ‘मियां-तियां’ या ‘पाकिस्तानी’ कहना गलत और आपत्तिजनक हो सकता है, लेकिन यह अपराध नहीं माना जा सकता। ऐसा कहे जाने पर धार्मिक भावनाएं आहत किए जाने के मामले में भी केस दर्ज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया है। अदालत ने यह बात 80 साल के एक शख्स के खिलाफ दर्ज केस को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। बुजुर्ग पर आरोप था कि उन्होंने एक व्यक्ति को मियां-तियां और पाकिस्तानी कहा था। इससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं और इसी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। लेकिन उस केस को जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने खारिज कर दिया। बेंच ने कहा, ‘बुजुर्ग पर आरोप है कि उन्होंने मियां-तियां और पाकिस्तानी कहकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। निसंदेह उनकी टिप्पणी खराब है और गलत तरीके से की गई। लेकिन इससे उस व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होतीं, जिससे यह बात कही गई।’ यह मामला झारखंड के बोकारो का है, जहां के एक उर्दू अनुवादक मोहम्मद शमीमुद्दीन ने आरोप लगाया था कि बुजुर्ग ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्हें मियां-तियां और पाकिस्तानी कहा। शमीमुद्दीन ने 80 साल के हरि नारायण सिंह पर यह आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी बातों से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस शिकायत के आधार पर बुजुर्ग के खिलाफ सेक्शन 298 (धार्मिक भावनाएं आहत करना), सेक्शन 504 (जानबूझकर किसी को अपमानित करना और शांति भंग), 506 (आपराधिक साजिश), 353 (सरकारी कर्मचारी से बदसलूकी) जैसी धाराओं में केस दर्ज हो गया। बुजुर्ग के खिलाफ जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। जुलाई 2021 में मजिस्ट्रेट ने इस मामले का संज्ञान लिया और बुजुर्ग को समन जारी किया। इसके बाद बुजुर्ग ने अडिशनल सेशन जज का रुख किया, लेकिन राहत नहीं मिली। फिर उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर की। वहां से भी राहत न मिलने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। शीर्ष अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद बुजुर्ग को राहत दी है। कोर्ट ने साफ किया कि उनकी टिप्पणी गलत तो है, लेकिन आपराधिक केस नहीं बना सकते। यह मामला अब ऐसे अन्य केसों के लिए भी नजीर बन सकता है।

मुंबई सपा विधायक अबू आजमी की ओर से मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने पर महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को हंगामा मच गया। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब का शासन इतना अच्छा था कि उसके दौर में भारत सोने की चिड़िया था। मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर से विधायक ने दावा किया था, ‘हमारा जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) दुनिया का 24 प्रतिशत था और भारत को (औरंगजेब के शासनकाल के दौरान) सोने की चिड़िया कहा जाता था।’ महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन ‘महायुति’ के सदस्यों ने मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने के लिए मंगलवार को सपा के विधायक अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित करने की मांग की। इस मुद्दे पर हंगामा इतना बरपा कि कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों ने दावा किया कि आजमी औरंगजेब के वंशज हैं, जिसने मराठा राजा छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित किया था और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। भाजपा के अतुल भटकलकर ने मांग की कि आजमी पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाए और बजट सत्र के लिए उन्हें विधानसभा से निलंबित किया जाए। शिवसेना के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने भी आजमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा लीडर सुधीर मुनगंटीवार ने मांग की कि औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त किया जाए। सदस्यों को उग्र होता देख विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद में जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उद्योग मंत्री उदय सामंत ने मांग दोहराई कि आजमी को सदन से निलंबित किया जाए और उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा, ‘हम ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का उत्पीड़न किया और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित किया।’ हंगामे के बीच शिवसेना उद्धव गुट के सदस्य भास्कर जाधव ने सदन की कार्यवाही के दौरान जारी हंगामे को ‘नाटक’ बताया। शोरगुल के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही फिर से 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सोमवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मांग की थी कि छत्रपति संभाजी महाराज को क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित करने वाले औरंगजेब की प्रशंसा करने के लिए आजमी पर राजद्रोह का केस लगाया जाना चाहिए। लोकसभा सदस्य नरेश म्हास्के की शिकायत पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के प्रयास के आरोप में सोमवार को उपमुख्यमंत्री के राजनीतिक क्षेत्र ठाणे में आजमी के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई। सपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष आजमी ने कहा था कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा (म्यांमार) तक पहुंच गई थी। विधायक ने दावा किया, ‘हमारा जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) (विश्व जीडीपी) 24 प्रतिशत था और भारत को (औरंगजेब के शासनकाल के दौरान) सोने की चिड़िया कहा जाता था।’ हाल में आई हिंदी फिल्म ‘छावा’ में संभाजी महाराज की बहादुरी और बलिदान को दर्शाया गया है।

 हैदराबाद जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) का हैदराबाद में राष्ट्रीय अधिवेशन था, जो 1 से 4 मार्च तक चला।इस राष्ट्रीय अधिवेशन में नेशनल अलायंस फॉर क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जस्टिस, नेशनल अलायंस ऑफ एंटी-न्यूक्लियर मूवमेंट्स और चुटका परमाणु विरोधी संघर्ष समिति के अध्यक्ष दादु लाल कुङापे एवं बरगी बांध विस्थापित मत्स्य संघ के अध्यक्ष मुन्ना बर्मन ने संयुक्त रूप से परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विरोध में प्रस्ताव रखा। बताया गया कि परमाणु ऊर्जा के विस्तार की हालिया नीतियों का कड़ा विरोध करता है, जिसमें मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में परमाणु संयंत्रों की स्थापना शामिल है। परमाणु ऊर्जा न तो सुरक्षित है, न सतत, और न ही आर्थिक रूप से व्यावहारिक। इसके पर्यावरणीय, सामाजिक और मानवीय नुकसान इसके कथित लाभों से कहीं अधिक हैं। एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) और एनपीसीआईएल (न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के बीच ₹80,000 करोड़ के निवेश का समझौता, परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने की एक खतरनाक नीति है, जो जनसुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता की पूरी तरह अनदेखी करती है। चुटका परमाणु संयंत्र और नीमच, देवास, सिवनी और शिवपुरी जिलों में प्रस्तावित संयंत्र स्थानीय समुदायों के विस्थापन, विकिरण (रेडिएशन) के खतरे और दीर्घकालिक पारिस्थितिकीय विनाश का कारण बनेंगे। चुटका क्षेत्र में 2009 से आदिवासी समुदाय इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, जहां भूमि का जबरन अधिग्रहण किया गया और उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया। इस परियोजना से मछुआरे, किसान और स्थानीय आदिवासी समुदायों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित होगी। इसके बावजूद चुटका परमाणु परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो सरकार की जनविरोधी और कॉरपोरेट-हितैषी नीतियों को उजागर करता है। परमाणु संयंत्रों के लिए आदिवासी, किसान और मछुआरों को उनकी भूमि से बेदखल किया जाना उनके अधिकारों का उल्लंघन है और इससे उनकी आजीविका छिन रही है। इसके अलावा, सरकार द्वारा फ्रांस की ईडीएफ, रूस की रोसटाॅम और अमेरिका की वैस्टींगहाउस इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन  जैसी विदेशी परमाणु कंपनियों पर निर्भरता देश की संप्रभुता और सार्वजनिक जवाबदेही को भी संकट में डालती है। परमाणु ऊर्जा को “स्वच्छ ऊर्जा” के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यह विकिरणीय कचरा, उच्च लागत और विनाशकारी दुर्घटनाओं के खतरे के साथ आती है। वैश्विक अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि सौर, पवन  और छोटे विकेन्द्रित जलविद्युत ऊर्जा अधिक सुरक्षित और सतत समाधान हैं। एनएपीएम परमाणु ऊर्जा को एक ऊर्जा समाधान के रूप में अस्वीकार करता है और नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर तत्काल रोक लगाने की मांग करता है। इसके बजाय, सरकार को विकेन्द्रित, नवीकरणीय (रिन्यूएबल) ऊर्जा स्रोतों में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि ऊर्जा नीति पर्यावरणीय न्याय और समुदायों की संप्रभुता के सिद्धांतों के अनुरूप हो। एनएपीएम परमाणु ऊर्जा के आर्थिक, पर्यावरणीय और मानवीय लागतों को उजागर करने और सतत और लोकतांत्रिक ऊर्जा प्रणालियों की ओर न्यायसंगत परिवर्तन की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध है। परमाणु ऊर्जा विस्तार को तुरंत रोका जाना चाहिए, इससे पहले कि यह अपरिवर्तनीय पर्यावरणीय और मानवीय तबाही को जन्म दे। इस 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सभा मांग करती है कि: 1.    खतरनाक और विषैली परमाणु विखंडन तकनीक को पूरी तरह से त्यागा जाए। 2.    परमाणु ऊर्जा पर भारी बजट को विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा विकास की ओर किया जाए। 3.    स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर परियोजना को बंद किया जाए और बजट को स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती ऊर्जा विकल्पों की ओर खर्च किया जाए, विशेष रूप से वंचित समुदायों की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए। 4.    सभी यूरेनियम खदानों को बंद करने के लिए एक समयबद्ध योजना बनाई जाए और उसे लागू किया जाए। 5.    बंद और छोड़ी गई यूरेनियम खदानों की पारिस्थितिकी बहाली के लिए एक व्यापक योजना बनाई जाए और उसे लागू किया जाए। 6.    सभी प्रभावित समुदायों का व्यापक अध्ययन किया जाए, और प्रभावित लोगों को पूर्ण पुनर्वास तथा निःशुल्क चिकित्सा सहायता दी जाए। 7.    सभी 24-25 परमाणु विखंडन रिएक्टरों के लिए एक समयबद्ध निष्कासन योजना बनाई जाए और सावधानीपूर्वक उसे लागू किया जाए। 8.    उच्च-रेडियोधर्मी कचरे के स्थायी और सुरक्षित भंडारण की गारंटी हो। 9.    न्यूक्लियर डैमेज सिविल लायबिलिटी एक्ट को कमजोर करने के सभी प्रयास बंद किए जाएं और इसे और मजबूत किया जाए। 10.    भारत को वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण योजनाओं को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहिए, जैसा कि राजीव गांधी सरकार के दौरान प्रस्तावित किया गया था।                        प्रस्ताव को  23 राज्य के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने सर्वसहमति से पारित किया।

IRCTC, IRFC को मिला नवरत्न दर्जा; रेल मंत्री ने दी बधाई सभी सूचीबद्ध रेलवे पीएसयू को 2014 के बाद नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। नईदिल्ली सरकार ने भारतीय रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) और भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) को नवरत्न कंपनियों के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा सार्वजनिक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises) ने अपने X पोस्ट के माध्यम से की। पोस्ट में कहा गया कि IRCTC 25वीं और IRFC 26वीं नवरत्न कंपनी बनी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IRCTC और IRFC की टीम को नवरत्न दर्जा प्राप्त करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी 7 सूचीबद्ध रेलवे पीएसयू अब नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, और यह उपलब्धि 2014 के बाद संभव हुई है। सभी 7 सूचीबद्ध रेलवे पीएसयू जो नवरत्न बने: CONCOR: जुलाई 2014 RVNL: मई 2023 IRCON और RITES: अक्टूबर 2023 RailTel: अगस्त 2024 अब IRCTC और IRFC रेल मंत्री ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे के संपूर्ण परिवर्तन और विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का भी आभार व्यक्त किया।   IRCTC: रेलवे की नवरत्न कंपनी IRCTC, जो रेल मंत्रालय का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (CPSE) है, ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹4,270.18 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर, ₹1,111.26 करोड़ का शुद्ध लाभ (PAT), और ₹3,229.97 करोड़ की शुद्ध संपत्ति हासिल की। IRCTC को नवरत्न का दर्जा तब मिला है जब कंपनी 2025 में अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रही है। यह कंपनी की कैटरिंग, पर्यटन और ऑनलाइन टिकटिंग सेवाओं में उत्कृष्टता को दर्शाता है। नवरत्न दर्जा मिलने से अब IRCTC अपने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में विस्तार कर सकेगी और अपनी सेवाओं को और बेहतर बना सकेगी।   IRFC: रेलवे वित्त का मजबूत आधार भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC), जो रेल मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है, को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। यह दर्जा IRFC की मजबूत वित्तीय स्थिति और रेलवे अवसंरचना के वित्तपोषण में इसके योगदान को मान्यता देता है। IRFC की स्थापना 12 दिसंबर 1986 को 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में हुई थी। यह भारतीय रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में IRFC का राजस्व ₹26,644 करोड़ और शुद्ध लाभ (PAT) ₹6,412 करोड़ रहा, जबकि इसकी शुद्ध संपत्ति ₹49,178 करोड़ तक पहुंच गई। आज, IRFC भारत की तीसरी सबसे बड़ी सरकारी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) बन चुकी है। नवरत्न दर्जे के लाभ नवरत्न पीएसयू (PSU) को कई विशेष अधिकार और स्वायत्तता मिलती है, जिनमें शामिल हैं: 1. वित्तीय स्वायत्तता सरकार की अनुमति के बिना संयुक्त उपक्रम (Joint Ventures), सहायक कंपनियां (Subsidiaries) बनाने और विलय या अधिग्रहण करने की शक्ति। 2. परिचालन स्वतंत्रता स्वतंत्र व्यावसायिक और निवेश निर्णय लेने की क्षमता, जिससे निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में आसानी होती है। एचआर प्रबंधन में लचीलापन, जिससे कंपनी बाजार दर पर पेशेवरों की भर्ती कर सकती है। 3. वैश्विक विस्तार की संभावना अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश कर सकती हैं, रणनीतिक गठबंधन कर सकती हैं और ग्लोबल स्तर पर विस्तार कर सकती हैं। 4. बेहतर बाजार स्थिति वित्तीय रूप से स्थिर कंपनियों के रूप में निवेशकों का अधिक विश्वास प्राप्त होता है। मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के कारण शेयरधारकों को अधिक लाभ प्रदान कर सकती हैं। IRCTC और IRFC को नवरत्न दर्जा मिलने से रेलवे क्षेत्र में बड़े वित्तीय और परिचालन सुधारों की संभावनाएं बढ़ेंगी। यह भारतीय रेलवे के आर्थिक और व्यावसायिक विकास में एक बड़ा कदम है और इससे रेलवे को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बेहतर स्थान मिलेगा।

नई दिल्ली आधार कार्ड आज के वक्त का सबसे जरूरी दस्तावेज है। आधार कार्ड में बॉयोमेट्रिक डिटेल मौजूद होती है, जिसकी मदद से फ्रॉड को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में आधार कार्ड को लॉक करना जरूरी हो जाता है। अगर आप आधार की बायोमेट्रिक डिटेल को लॉक कर देते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी मिल जाती है। आधार कार्ड लॉक करने पर आपकी परमिशन के बिना आपके प्रिंट और आईरिस स्कैन का वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। यह आपके आधार से जुड़ी एक्टिविटी पर कंट्रोल रखने में मदद करता है। आधार लॉक के प्रॉसेस को आसानी से ऑनलाइन किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर इस फीचर को कैसे एक्टिवेट किया जाए? आधार बायोमेट्रिक लॉक आधार बायोमेट्रिक लॉक आपके फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन और फेस डेटा के दुरुपयोग से बचाने के लिए शुरू किया गया है। यह एक सिक्योरिटी फीचर है। इस लॉक को एक्टिवेट करने से कोई भी आपकी परमिशन के बिना आईडी वेरिफिकेशन, वित्तीय लेनदेन या सिम कार्ड जारी नहीं कर पाएगा। यूजर UIDAI पोर्टल या mAadhaar एप्लीकेशन के जरिए किसी भी समय बायोमेट्रिक्स को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। आधार बायोमेट्रिक्स को ऑनलाइन कैसे लॉक करें अपने आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक करने के लिए आपको सबसे पहले एक आधार वर्चुअल ID (VID) जेनरेट करना होगा। ऐसा करने के लिए आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं और ‘VID जेनरेटर’ ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं।   सबसे पहले UIDAI myAadhaar पोर्टल पर जाएं।     इसके बाद नीचे स्क्रॉल करें और ‘लॉक/अनलॉक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें।     फिर आपको ‘Next’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।     आधार वर्चुअल ID (VID)     पूरा नाम     पिन कोड     कैप्चा कोड     फिर OTP वेरिफाई करें। वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार बायोमेट्रिक्स लॉक हो जाएगा।     यह सिक्योरिटी फंक्शन आपके आधार डिटेल को सुरक्षित रखता है। साथ ही प्रोटेक्शन की एक एडिशनल लेयर देता है। mAadhaar ऐप से आधार बायोमेट्रिक्स कैसे करें लॉक     सबसे पहले Google Play Store या Apple ऐप स्टोर से mAadhaar ऐप डाउनलोड करें।     इसके बाद ऐप पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।     फिर ‘my aadhaar’ आइकन पर क्लिक करें।     अपना आधार नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करें और OTP वेरिफिकेशन पूरा करें।     अपने आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक करने के लिए ‘बायोमेट्रिक लॉक’ ऑप्शन चुनें।     एक बार चालू होने पर, यह फीचर आपके फिंगरप्रिंट, आईरिस और फेस डेटा को गैरजरूरी एक्सेस से बचाता है। SMS से बायोमेट्रिक्सकैसे करें लॉक अगर आप अपने आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो आप SMS की मदद से आसानी से बायोमेट्रिक लॉक कर सकते हैं।     अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर से 1947 पर एक [GETOTP (space) aadhaar Last 4 digits] मैसेज भेजें।     फिर SMS से ओटीपी वेरिफाई करें।     अगर आपका फोन नंबर कई आधार नंबर से लिंक है, तो लास्ट 4 की जगह आखिरी 8 अंकों का यूज करें।     इस तरह आपका बायोमेट्रिक्स लॉक हो जाएगा।