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नई दिल्ली भारत ने वानुअतु में 17 दिसंबर 2024 को आए भयंकर भूकंप के बाद प्रभावित लोगों की मदद के लिए तत्काल 5 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 4 करोड़ रुपये) की राहत सहायता की घोषणा की है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता वानुअतु की सरकार और जनता के साथ भारत की एकजुटता और सहानुभूति का प्रतीक है. वानुअतु के तटीय क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने देश में भारी तबाही मचाई. इस भूकंप के कारण दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, और हजारों लोग बेघर हो गए. कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं, और बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा. भारत सरकार ने इस संकट की घड़ी में वानुअतु के लोगों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “भारत वानुअतु के लोगों के साथ खड़ा है. हम 5 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता प्रदान कर रहे हैं, जो मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन के प्रयासों में उपयोग की जाएगी.” वानुअतु में भारत का योगदान भारत का यह कदम “वसुधैव कुटुंबकम” के सिद्धांत पर आधारित है, जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है. पिछले वर्षों में भारत ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित देशों को तेजी से सहायता प्रदान की है, जिससे उसकी मानवीय भूमिका को वैश्विक स्तर पर सराहा गया है. भविष्य के प्रयास भारत ने वानुअतु की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय करते हुए दीर्घकालिक पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में भी सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है. इस सहायता में आपातकालीन राहत सामग्री, चिकित्सा सेवाएं, और बुनियादी ढांचे की बहाली शामिल हो सकती है. वानुअतु के प्रधानमंत्री ने भारत की इस उदार सहायता के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यह उनके देश के पुनर्निर्माण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.  

नई दिल्ली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में ओवैसी ने देश में पूजा स्थल कानून लागू करने की मांग की है। ओवैसी ने अधिवक्ता फुजैल अहमद अय्यूबी के माध्यम से 17 दिसंबर को याचिका दाखिल की। कानून को सख्ती से लागू करने की मांग ओवैसी ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार को कानून को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की है। ओवैसी के वकील ने हवाला दिया कि कई अदालतों ने हिंदू वादियों की याचिकाओं पर मस्जिदों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। उधर, मुस्लिम पक्ष की दलीलों में सांप्रदायिक सौहार्द और मस्जिदों की मौजूदा स्थिति को बनाए रखने के लिए 1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने कानून की संवैधानिक वैधता को दी चुनौती हिंदू पक्ष का दावा है कि आक्रमणकारियों के हमले से पहले इन स्थानों पर मंदिर थे। कई याचिकाओं में पूजा स्थल कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। इसके खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने शीर्ष अदालत का रुख किया है। समिति ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद, दिल्ली के कुतुब मीनार के पास कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद, मध्य प्रदेश में कमाल मौला मस्जिद समेत अन्य दरगाहों से जुड़े दावों को सूचीबद्ध किया है। समिति का कहना है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं इन धार्मिक स्थलों के खिलाफ मुकदमों को सुविधाजनक बनाने के शरारती इरादे से दाखिल की गई। नए मुकदमे पर शीर्ष अदालत की रोक 12 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई की और सभी अदालतों को नए मुकदमों पर विचार करने और धार्मिक स्थलों विशेषकर मस्जिदों और दरगाहों पर पुनः अधिकार के लिए लंबित मामलों में अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि चूंकि मामला इस अदालत में विचाराधीन है। इसलिए हम यह समझते हैं कि कोई नया मुकदमा दर्ज न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्षों द्वारा दायर लगभग 18 मुकदमों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इनमें वाराणसी में ज्ञानवापी, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद समेत 10 मस्जिदों के सर्वेक्षण की मांग की गई थी। अश्विनी उपाध्याय ने भी दाखिल की याचिका विशेष पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन भी शामिल थे। पीठ ने छह याचिकाओं पर सुनवाई की। इसमें एक याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय की है। उन्होंने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी है। उनका तर्क है कि कानून के प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायिक उपचार के अधिकार को छीन लेते हैं। क्या है पूजा स्थल अधिनियम? पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव से रोकता है। कानून के तहत कोई भी पूजा स्थल ठीक वैसा ही रहेगा जैसा जैसा वह 15 अगस्त 1947 को था। भाजपा सरकार पर साधा निशाना असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के नेताओं को संभल में मस्जिद के पास वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही पुलिस चौकी दिखा सकते हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का निर्माण वक्फ की जमीन पर किया जा रहा है। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट ने इस आरोप को खारिज कर दिया।

देहरादून राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं का ‘उपचार’ शुरू कर दिया है। जिसकी शुरुआत मेडिकल कालेजों से की गई है। स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि राजकीय मेडिकल कालेजों में आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन को और अधिक दुरस्त किया जाए। जिसके लिए नई गाइड लाइन (एसओपी) उन्होंने जारी की है। गाइड लाइन के अनुसार किसी भी अस्पताल का यह दायित्व है कि इमरजेंसी में आने वाले हरेक मरीज को इमरजेंसी मेडिकल केयर उपलब्ध कराए। अगर मरीज के पास पैसे भी नहीं हैं तब भी चिकित्सक या अस्पताल उसके इलाज में न तो किसी तरह की देरी करेंगे और न ही इलाज से इन्कार करेंगे। पहली प्राथमिकता मरीज को तुरंत उपचार स्वास्थ्य सचिव ने सख्त हिदायत दी है कि डाक्टर की पहली प्राथमिकता मरीज को तुरंत उपचार उपलब्ध कराने की होनी चाहिए, ताकि उसे बचाया जा सके। स्वास्थ्य सचिव की आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन को लेकर राजकीय मेडिकल कालेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक में इस विषय पर गहन मंथन किया गया। आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन पर लंबे विचार-विमर्श के बाद अस्पतालों के लिए एसओपी जारी की गई है। जिसके तहत ट्राइएज एरिया में मरीजों की त्वरित जांच, क्लीनिक प्रोटोकाल, डाक्युमेंटेशन और क्वालिटी एश्योरेंस आदि को लेकर एक विस्तृत गाइड लाइन बनाई गई है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि इमरजेंसी में गंभीर मरीजों को 10 मिनट के भीतर इलाज मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबध में लापरवाही होने पर संबंधित मेडिकल कालेज के एमएस या प्राचार्य की जवाबदेही होगी। यह दिए निर्देश आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता वाले किसी मरीज को बेड या विशेषज्ञ सेवा के अभाव में भी समुचित उपचार दिया जाएगा। आपातकालीन विभाग तत्काल उचित जीवन रक्षक देखभाल प्रदान करेगा। जिसमें भावनात्मक सुरक्षा और व्यक्ति-केंद्रित देखभाल शामिल होगी। आपातकालीन विभाग विशेषीकृत इकाई के रूप में कार्य करेगा। जहां जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली सभी स्थितियों में त्वरित और विविध आपातकालीन देखभाल के लिए पर्याप्त संसाधन व स्टाफ की व्यवस्था रहेगी। आनकाल फैकल्टी का यह दायित्व है कि वह ईएमओ को अपनी उपलब्धता और संपर्क विवरण के बारे में सूचित करे। उन्हें अपनी आनकाल ड्यूटी के तहत रोस्टर रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होगा। रात के समय ड्यूटी रूम में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहना होगा। किसी मरीज को देखने में हुई अनावश्यक देरी की स्थिति में इमरजेंसी प्रभारी/एमएस स्थिति की समीक्षा करेंगे। यदि कोई चूक सामने आती है तो दोषी ईएमओ, एसआर या संकाय सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि आपातकालीन विभाग में तैनात कोई कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी निजी प्रतिष्ठान से न जुड़ा हो। तैनाती से पहले इस आशय का शपथ पत्र लिया जाए। अगर कोई कर्मचारी मरीजों को निजी नर्सिंग होम या डायग्नोस्टिक सेंटर भेजने में संलिप्त पाया जाता है तो उसे विभाग से हटा उचित कार्रवाई की जाएगी। इमरजेंसी विभाग किसी भी अस्पताल का चेहरा है। जहां मिलने वाली त्वरित, उचित और समन्वित देखभाल स्वास्थ्य प्रणाली में आम जनता का विश्वास बढ़ाती है। ऐसे में अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वहन न कर रहे कर्मचारियों के प्रशिक्षण या उन्हें हटाने की आवश्यकता है। बिना किसी वाजिब कारण एक से दूसरे विभाग में भेजने पर मरीज को परेशानी होती है। इसे चिकित्सकीय लापरवाही के बराबर माना जाना चाहिए। मरीज के प्रारंभिक उपचार में वित्तीय बाधा नहीं आनी चाहिए। इस ओर दें ध्यान ट्राइएज प्रक्रिया : मरीज की स्थिति की गंभीरता के आधार पर प्राथमिकता देने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करें। शीघ्र उपचार को सुनिश्चित करें। क्लिनिकल प्रोटोकाल : आम आपात स्थितियों के उपचार के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करें। प्रभावी परिणाम के लिए स्टाफ का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। दस्तावेजीकरण : निरंतर देखभाल के लिए सटीक रिकार्ड की प्रक्रिया लागू करें। मरीज की शिकायतों का भी व्यवस्थित रूप से दस्तावेजीकरण करें। गुणवत्ता आश्वासन : नियमित आडिट और फीडबैक प्रणाली शामिल करें। एसओपी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। आपातकालीन देखभाल का नैतिक पक्ष त्वरित प्रतिक्रिया : निष्पक्षता के साथ शीघ्र प्रतिक्रिया दें और विशेषज्ञ देखभाल प्रदान करें। रोगी अधिकार व संचार : रोगियों के हितों और अधिकारों को प्राथमिकता दें। उनके या उनके परिवार के साथ ईमानदारी से संवाद करें। रोगी की स्थिति : रोग प्रबंधन के दौरान मरीज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखें। रोगी की गोपनीयता : रोगी की गोपनीयता का सम्मान करें और सुरक्षा करें।  

गुवाहाटी बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच वहां से कई लोग पलायन कर भारत आ रहे हैं। इस बीच असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि हाल के महीनों में बांग्लादेश से राज्य में आने वाले लोगों में से अधिकांश पड़ोसी देश के बहुसंख्यक समुदाय के हैं। हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि जो लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे हैं, वे मुस्लिम बहुल बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग के श्रमिक हैं, जो वहां संकट के बाद खराब स्थिति में हैं और वे उसी क्षेत्र में शामिल होने के लिए तमिलनाडु जाना चाहते हैं। बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग ध्वस्त हो गया असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश में जो स्थिति है, उसके कारण वहां कपड़ा उद्योग ध्वस्त हो गया है। वहां बहुसंख्यक लेकिन हमारे देश में अल्पसंख्यक श्रमिक सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे तमिलनाडु में कपड़ा उद्योगों में जाने के लिए देश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और इन उद्योगों के मालिक उन्हें सस्ते श्रम के लिए आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उस देश में हिंदू अल्पसंख्यक अब वहां अत्याचारों का सामना करने के बावजूद आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, संभवतः इसलिए क्योंकि वे बहुत देशभक्त हैं। बांग्लादेशी हिंदू नहीं आया भारत: सरमा असम के सीएम ने कहा कि उन्होंने बहुत ही परिपक्व तरीके से व्यवहार किया है और पिछले पांच महीनों में कोई भी बांग्लादेशी हिंदू असम नहीं आया है। हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। सीएम ने दावा किया कि स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और केंद्र इसे लेकर बहुत चिंतित है। बांग्लादेश में अशांति के बाद से घुसपैठ में भारी वृद्धि हुई है और पिछले पांच महीनों में रोजाना 20 से 30 लोग अवैध रूप से असम और त्रिपुरा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असम सरकार इन घुसपैठियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है बल्कि उन्हें उनके अपने देश वापस भेज रही है। अवैध घुसपैठियों की गिरफ्तारी हो रही उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में फैली अशांति के बाद आतंकी नेटवर्क के सदस्यों पर कार्रवाई के बारे में सरमा ने कहा, “हम एनआईए और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय में लगातार काम कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप असम और अन्य राज्यों में 23 लोगों की गिरफ्तारी और भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त किया गया है।” उन्होंने कहा, “हमें आतंकी संगठन की जड़ों पर प्रहार करना है। अन्य एजेंसियों के साथ मजबूत समन्वय के साथ, हमारी पुलिस ने सफलता हासिल की है।”

न्यू ऑरलियन्स नए साल के पहले दिन ही अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में बड़ा हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार न्यू ऑरलियन्स में भीड़ में एक ट्रक घुस गया, जिसमें कम से कम 10 लोगों के मौत की खबर है। अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है। ट्रक ने भीड़ को मारी टक्कर समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने शहर की एक सरकारी एजेंसी के हवाले से बताया कि न्यू ऑरलियन्स के फ्रेंच क्वार्टर में बुधवार की सुबह बोरबन स्ट्रीट पर एक ट्रक के भीड़ में घुसने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। चालक ने लोगों पर की फायरिंग प्रारंभिक तौर पर इस हादसे को लेकर तत्काल कोई अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, इससे पहले सीबीएस न्यूज ने गवाहों का हवाला देते हुए बताया कि एक ट्रक तेज गति से भीड़ में घुस गया था, जिसके बाद चालक ने बाहर निकलकर बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। बताया जाता है कि चालक की फायरिंग के बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। घटना को लेकर पुलिस ने कही ये बात इस घटना को लेकर न्यू ऑरलियन्स पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने सीबीएस न्यूज को बताया कि शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि एक कार ने लोगों के एक समूह को टक्कर मारी होगी। चोटों के बारे में पता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है।” पुलिस विभाग ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।

नई दिल्ली देश में इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर-मस्जिद की गई टिप्पणी सुर्खियों में है। इसी बीच संघ के मुखपत्र पांचजन्य ने अपनी संपादकीए में मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। पांचजन्य के संपादकीय में कहा गया है कि मोहन भागवत का हालिया बयान समाज को इस मुद्दे पर समझदारी भरा रुख अपनाने का स्पष्ट संदेश देता है। संपादकीय में यह भी कहा गया कि भागवत के बयान ने देश में चल रही अनावश्यक बहस और भ्रामक प्रचार से आगाह किया है। संपादकीय में सोशल मीडिया के लिए चिंता पांचजन्य में प्रकाशित संपादकीय में यह भी उल्लेख किया गया कि मंदिर हिंदुओं के विश्वास का केंद्र होते हैं, लेकिन राजनीति के लाभ के लिए इनका इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है। साथ ही संपादकीय में इस बात पर चिंता जताई गई कि आजकल मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर अनावश्यक बहस और भ्रामक प्रचार एक चिंताजनक प्रवृत्ति बन गई है, जिसे सोशल मीडिया ने और बढ़ा दिया है। क्यों चर्चा में है मोहन भागवत, एक नजर.. गौरतलब है कि हाल ही में देश में मस्जिदों को लेकर बढ़ते विवाद और मस्जिदों के सर्वे की मांग के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बीते दिनों पुणे में एक कार्यक्रम में कहा था कि राजनीतिक फायदे के लिए मंदिर-मस्जिद के मुद्दों को उठाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं के आस्था का मामला था लेकिन इसके बाद रोज नए मुद्दे उठाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने तेज आवाज में ऐसो लोगों को आगाह किया था कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि वे ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदू समाज के नेता बन सकते हैं लेकिन यह गलत है। अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गनाइजर में संभल विवाद की बातें बता दें कि इससे पहले आरएसएस के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गनाइजर ने संभल मस्जिद विवाद पर अपनी कवर स्टोरी की थी। इसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि विवादित धार्मिक स्थलों और संरचनाओं का वास्तविक इतिहास जानना आवश्यक है। साथ ही पत्रिका में यह भी कहा गया था कि जिन धार्मिक स्थलों पर आक्रमण हुआ या उन्हें ध्वस्त किया गया, उनकी सच्चाई जानना सभ्यतागत न्याय के लिए और सभी समुदायों के बीच शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है।  

नई दिल्ली कांग्रेस नेता और प्रसिद्ध वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के हाईकोर्ट में जजों के करीबी रिश्तेदारों की नियुक्ति के खिलाफ तैयार किए जा रहे प्रस्ताव की सराहना की है। उन्होंने कहा इस प्रस्ताव को जल्द लागू किया जाए। क्योंकि अब न्यायिक नियुक्तियों का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस नेता ने लिखा कि यदि सच है, तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के विचाराधीन दोनों प्रस्ताव क्रांतिकारी और अच्छे हैं। इन्हें जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों की वास्तविकता मूल रूप से कल्पना की तुलना में बहुत अधिक अस्पष्ट और बहुत अधिक गैर-उद्देश्यपूर्ण है। आपसी पीठ खुजाना, चाचा जज, पारिवारिक वंश आदि दूसरों का मनोबल गिराते हैं और कोर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कहना आसान है, करना मुश्किल। अभी तक हम हाईकोर्ट में जज के रिश्तेदारों के रूप में वकील रिश्तेदारों के अभ्यास पर प्रतिबंध लगाने में असमर्थ हैं। यह व्यवस्था सुधार के लिए वांछनीय आवेगों से अधिक मजबूत साबित हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने दशकों पहले लिखा था कि कॉलेजियम के न्यायाधीशों को खुद को छिपाना चाहिए और उन न्यायाधीशों की अदालतों में बैठना चाहिए जिन्हें पदोन्नति के लिए चुना गया है या पदोन्नति से पहले कार्रवाई कर रहे वकीलों को यह मौका दिया जाए। जैसे पुराने समय के कुछ सुल्तानों ने अपने जागीर की वास्तविक समस्याओं को जानने के लिए किया था। हम सभी सीवी और वास्तविकता के बीच कागजी मूल्यांकन बनाम अदालत के प्रदर्शन के बीच के अंतराल पर चकित होंगे। अब प्रस्तावित साक्षात्कार मेरे सुझाव के अनुसार अच्छे नहीं है, लेकिन कम से कम दूसरा सबसे अच्छा है। हालांकि छिपे हुए आश्चर्य की जांच पूरी तरह से अवास्तविक नहीं है। यह है कॉलेजियम का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव के तहत मौजूदा या पूर्व संवैधानिक न्यायालय के जजों के परिवार के सदस्यों को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश फिलहाल रोकी जा सकती है। सूत्रों की माने तो ऐसा इसलिए किया जा रहा क्योंकि एक आम धारणा है कि इन वकीलों को पहली पीढ़ी के वकीलों की तुलना में जज बनने की प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलती है। सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के करीबी रिश्तेदारों की नियुक्ति के खिलाफ विचार कर सकता है। कॉलेजियम हाईकोर्ट के कॉलेजियम को ऐसे उम्मीदवारों की सिफारिश न करने का निर्देश देने पर विचार कर सकता है, जिनके माता-पिता या करीबी रिश्तेदार सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश रहे हों। कॉलेजियम में सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई, सूर्यकांत, हृषिकेश रॉय और ए एस ओका शामिल हैं। वे जानते हैं कि कुछ योग्य उम्मीदवार, जो वर्तमान या पूर्व सुप्रीम कोर्ट या हाकोर्ट जजों के करीबी रिश्तेदार हैं, इस प्रस्ताव से वंचित हो सकते हैं।