मध्य प्रदेश

मंडला  लालीपुर चौराहे स्थित एक बंद प्राथमिक शाला भवन पर बेखौफ तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया है। कभी बच्चों के पढ़ाई, खेल और प्रार्थना स्थल रहे इस भवन के मुख्य द्वार पर अवैध रूप से कब्जा कर वहां गेट और सीटें लगा दी गई हैं। अब स्थिति यह है कि शासकीय भवन में प्रवेश के लिए पहले कब्जाधारी से अनुमति लेनी पड़ती है।        जानकारी अनुसार यह भवन वर्तमान में जिला शिक्षा केंद्र के अधीन है और विभागीय जानकारी के अनुसार इसे गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। बताया जाता है कि तकनीकी कारणों से यह शाला कुछ वर्ष पूर्व बंद कर दी गई थी। लेकिन विभाग की अनदेखी का लाभ उठाकर अब यह भवन निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। कुछ लोगों का कहना है कि उक्त जगह मंदिर ट्रस्ट की है, जिससे कब्जा करने वाला खरीद कर वहां निर्माण कार्य कराया है, अब दो प्रकार के सवालों का जबाब जांच उपरांत ही मिल सकता है।        इस मामले में जब एसडीईओ से चर्चा की गई तो उन्होंने कब्जे की जानकारी से अनभिज्ञता जताई और कहा कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह उठता है कि यदि विभाग सतर्क होता तो यह कब्जा संभव ही नहीं था।          वर्तमान में शहर में आंगनबाड़ी केंद्र सहित कई शासकीय कार्यालयों के लिए भवनों की आवश्यकता है। यदि यह भवन ऐसे किसी कार्य को सौंप दिया जाता, तो आज यह स्थिति न बनती।           यह मामला न केवल विभागीय लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर संबंधित विभाग कितने गंभीर हैं। अब देखना यह है कि विभाग अवैध कब्जा हटाने में कितनी तत्परता दिखाता है या इसे भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इनका कहना है- आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है, जांच उपरांत मामला  सही पाए जाने पर कब्जा हटाने की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। बीईओ, मण्डला  लालीपुर चौराहे स्थित एक बंद प्राथमिक शाला भवन पर बेखौफ तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया है। कभी बच्चों के पढ़ाई, खेल और प्रार्थना स्थल रहे इस भवन के मुख्य द्वार पर अवैध रूप से कब्जा कर वहां गेट और सीटें लगा दी गई हैं। अब स्थिति यह है कि शासकीय भवन में प्रवेश के लिए पहले कब्जाधारी से अनुमति लेनी पड़ती है।        जानकारी अनुसार यह भवन वर्तमान में जिला शिक्षा केंद्र के अधीन है और विभागीय जानकारी के अनुसार इसे गोदाम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। बताया जाता है कि तकनीकी कारणों से यह शाला कुछ वर्ष पूर्व बंद कर दी गई थी। लेकिन विभाग की अनदेखी का लाभ उठाकर अब यह भवन निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। कुछ लोगों का कहना है कि उक्त जगह मंदिर ट्रस्ट की है, जिससे कब्जा करने वाला खरीद कर वहां निर्माण कार्य कराया है, अब दो प्रकार के सवालों का जबाब जांच उपरांत ही मिल सकता है।        इस मामले में जब एसडीईओ से चर्चा की गई तो उन्होंने कब्जे की जानकारी से अनभिज्ञता जताई और कहा कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह उठता है कि यदि विभाग सतर्क होता तो यह कब्जा संभव ही नहीं था।          वर्तमान में शहर में आंगनबाड़ी केंद्र सहित कई शासकीय कार्यालयों के लिए भवनों की आवश्यकता है। यदि यह भवन ऐसे किसी कार्य को सौंप दिया जाता, तो आज यह स्थिति न बनती।           यह मामला न केवल विभागीय लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर संबंधित विभाग कितने गंभीर हैं। अब देखना यह है कि विभाग अवैध कब्जा हटाने में कितनी तत्परता दिखाता है या इसे भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इनका कहना है- आपके द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है, जांच उपरांत मामला  सही पाए जाने पर कब्जा हटाने की वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। बीईओ, मण्डला

मंडला  जिले मे भारत सरकार के निर्देशानुसार सातवां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम दिनांक 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जनसामान्य में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBC) के दल द्वारा नारायणगंज के ग्राम मानेगांव के हाट बाजार में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। दोपहर में आयोजित इस कार्यक्रम में शुभम संगीत मंडला द्वारा “जीवन के पहले 1000 दिन” विषय पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। साथ ही, दल प्रमुख श्री अयोध्या प्रसाद जी द्वारा लोक गीतों के माध्यम से पोषण जागरूकता को प्रभावशाली तरीके से जनमानस तक पहुँचाया गया।                 प्रस्तुति के दौरान दल द्वारा पोषण, स्वास्थ्य, संतुलित आहार, टीकाकरण, बाल देखभाल, गर्भावस्था के दौरान महिला देखभाल, बाल विवाह आदि महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। इसके साथ ही, महिला एवं बाल विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित समस्त योजनाओं तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए चलाई जा रही अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी गीतों और नाटकों के माध्यम से दी गई। साप्ताहिक हाट बाजार में हुए इस आयोजन में परियोजना अधिकारी श्री सजीव कुमार मोहर, पर्यवेक्षक मोहगांव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, विभागीय अधिकारी-कर्मचारीगण तथा ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

जतारा विदित हो कि टीकमगढ़ जिले अंतर्गत विगत कुछ माह से वन माफिया रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के अवैध अपराधों की जगह उत्तर प्रदेश के लकड़ी तस्करों के साथ मिलकर टीकमगढ़ जिले के विभिन्न स्थानों से राजस्व भूमि पर बिना अनुमति के खैर, यूकेलिप्टस, बबूल, और श्यामर के वृक्षों की कटाई करके संगठित अपराध के तहत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और अन्य जगह टीकमगढ़ से काटी गई लकड़ी का अवैध परिवहन कर रहे हैं, जिस पर नियंत्रण रखने के लिए वन विभाग द्वारा लगातार वाहन की जप्ती जारी है जिसके तहत टीकमगढ़, बलदेवगढ़, सहित जतारा रेंज अंतर्गत अनेकों वाहनों की जप्ती की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। जिसको सतत जारी रखते हुए और मुखबिर तंत्र को मजबूत करते हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जतारा अभिषेक गौतम और जतारा रेंजर शिशुपाल अहिरवार के समन्वय और सहयोग से संयुक्त कार्यवाही करते हुए दिनांक 22/04/2025 की रात्रि में बम्होरी थाना की कनेरा पुलिस चौकी पर एक ट्रक क्रमांक UP 93 BT 8995 जिसके अन्दर ऊपर से काली पॉलीथिन से लकड़ी छिपाकर रखी जाकर परिवहन की जा रही थी को पुलिस चौकी कनेरा के पुलिस बल द्वारा संदेह के आधार पर रोककर जांच की गई तो ट्रक के अन्दर अवैध रूप से काटी गई श्यामर की लकड़ी छिपाकर रखी पाई गई, जिसकी सूचना अनुभिवागीय अधिकारी पुलिस जतारा अभिषेक गौतम को प्राप्त होने पर उनके द्वारा उक्त सूचना उनके द्वारा जतारा रेंजर शिशुपाल अहिरवार को दी गई जिसके पश्चात जतारा रेंजर के द्वारा तत्काल वन अमले को कनेरा पुलिस चौकी भेजा गया जहां पर कनेरा पुलिस चौकी के पुलिस अमले द्वारा एक 14 चका ट्राला ट्रक जिसका पंजीयन क्रमांक UP 93 BT 8995 जिसमें अवैध रूप से काटी गई श्यामर प्रजाति की लकड़ी को अवैध रूप से परिवहन कराए जाने के कारण और परिवहन एवं कटाई के कोई अभिलेख ट्रक चालक के पास नहीं होने के कारण पुलिस चौकी कनेरा के द्वारा जप्त किया गया था जिसकी सुपुर्दी वन अमले के द्वारा ली जाकर जप्त ट्रक मय लोड वनोपज के थाना जतारा में सुरक्षित खड़ा कराया जाकर, अवैध लकड़ी परिवहन के लिए ट्रक मालिक और ट्रक चालक के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 243/20 दिनांक 22/04/2025 पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया।

चितरंगी मामला चितरंगी मुख्यालय का है जहाँ अवैध रूप से संचालित आधार कार्ड सेंटर एक नीजी दुकान जो राधे कम्प्यूटर संचालित था,उक्त दुकान का मालिक राधेश्याम यादव है, नीचे दुकान में चलने वाला आधार कार्ड सेंटर का मूल स्थान यूनियन बैंक चितरंगी था,लेकिन निर्धारित स्थान पर आधार कार्ड सेंटर संचालित न करके प्राइवेट स्थान मे संचालित थी कहीं ना कहीं ऐसी मनमानी सवालिया निशान खड़ा करती है। इतना ही नहीं उक्त सेंटर का आपरेटर राजेश कुमार जायसवाल जोकि सरई का रहने वाला है। कमल की बात तो यह है कि आधार कार्ड मे हुई त्रुटि को सुधार करवाने हेतु दलालो और प्राइवेट संस्था के लोगो द्वारा प्रत्येक लोगों से 100रुपए और 150रुपए के काम का 500से 1000हजार तक कि वसूली कर आम जनमानस को परेशान कर  रहे थे,जिसकी सूचना लगते ही चितरंगी तहसीलदार ऋषिनारायण सिंह ने राजस्व टीम के साथ छापेमार कार्यवाही कर आधार कार्ड सेंटर से मशीन को जब्त किया। वहीं हल्का पटवारी चितरंगी रमाशंकर बैस द्वारा स्थल पंचनामा तैयार किया गया, चितरंगी तहसीलदार के द्वारा कलेक्ट्रेट मे सूचित करते हुए आधार आईडी को बंद कर कार्यवाही कि प्रक्रिया को पूरा किया गया।  

  सिंगरौली मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण के बाद 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी में शामिल झपरहवा के तत्कालीन हल्का पटवारी उदित नारायण शर्मा को पुलिस ने सीधी से गिरफ्तार किया है.रिटायर्ड पटवारी सीधी जिले के बड़ा गांव का निवासी है। पुलिस ने इस मामले में कुल पांच में से दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था। दो आरोपी अभी भी फरार हैं पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 20 हजार रुपए का ईनाम भी रखा गया था। वर्ष 2023 में चितरंगी तहसील के झपरहवा गांव की आराजी नंबर 76/1 के असली भू स्वामी वंशीलाल मल्लाह के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से जमीन का फर्जी तरीके से नामांतरण किया था.जिसकी शिकायत खटाई निवासी संजय कुमार जायसवाल ने कोतवाली में की थी. पटवारी ने अन्य चार व्यक्तियों के साथ मिलकर भू स्वामी का फर्जी मृत्यु प्रमाण तैयार कराया और असली की जगह नकली भू स्वामी के बनाकर 13.6700 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री 40 लाख रुपए में आवेदक और उसकी पत्नी के नाम करा दी थी। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया था. दो आरोपियों को एक वर्ष पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

नई दिल्ली वेल्लोर इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) की असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, सुश्री काधम्बरी एस. विश्वनाथन ने हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 2,45,92,500 म्यांमार क्याट (भारतीय ₹10 लाख के समतुल्य) की सहयोग राशि दान की है। यह योगदान वीआईटी भोपाल की ओर से दिया गया और इसे म्यांमार गणराज्य के राजदूत, महामहिम ज़ॉ ओ को 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन नई दिल्ली स्थित म्यांमार दूतावास में औपचारिक रूप से सौंपा गया। यह सहयोग वैश्विक मानवीय संवेदनाओं के प्रति वीआईटी भोपाल की सतत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है तथा संस्थान के सहानुभूति आधारित वैश्विक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।