राजस्थान

श्रीगंगानगर कांग्रेस पार्टी ने संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र के समन्वयक मूलाराम भादू ने संकेत दिए हैं कि निष्क्रिय पदाधिकारियों को जल्द ही हटाया जाएगा। उनकी जगह पर संगठन में सक्रिय और मेहनती कार्यकर्ताओं को अवसर मिलेगा। भादू ने सादुलशहर और मिर्जावाला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने का निर्णय लिया है। आने वाले स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी की तैयारियों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी, श्रीगंगानगर के प्रवक्ता अमित नागपाल ने जानकारी दी कि जिला स्तर पर लगभग 50% पदाधिकारी निष्क्रिय पाए गए हैं, जिन्हें हटाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जो लोग संगठन में रहकर भीतरघात कर रहे हैं और अन्य राजनीतिक दलों के लिए काम कर रहे हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है। ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट भेजी जा रही है। सादुलशहर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अंकुर मगलानी ने की। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष अंतराम कारगवाल, संगठन महामंत्री श्यामलाल शेखावटी, महासचिव शंकर असवाल, अजय गौड़, सचिव मुकेश मिड्डा और संजय जांगिड़ सहित कई नेता मौजूद रहे। मिर्जावाला ब्लॉक कमेटी की बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष लालचंद मिर्जावाला और पंचायत समिति श्रीगंगानगर के प्रधान सुरेंद्रपाल सिंह बराड़ ने भाग लिया। बैठकों के इस दौर के बाद कांग्रेस पार्टी मंडल और बूथ स्तर की बैठकों का आयोजन करेगी। पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) को विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि वे मतदाता सूची की जांच और चुनावी प्रक्रियाओं में प्रभावी भूमिका निभा सकें। कांग्रेस द्वारा किए जा रहे इस संगठनात्मक बदलाव से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलने की उम्मीद है।

जयपुर, सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि इस वर्ष के बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रू की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के नवीनीकरण तथा मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण की घोषणा की गई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि विधानसभा क्षेत्र आमेर में परीक्षण करवाकर आवश्यकतानुसार सड़कों के कार्य किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि सड़कों के निर्माण, नवीनीकरण, मरम्मत आदि कार्यों के लिए सड़कों का चयन संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण, मरम्मत आदि कार्यों के संबंध में निर्णय आमजन और जन प्रतिनिधियों द्वारा बताई गई आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। इससे पहले विधायक श्री प्रशान्त शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र आमेर में क्षतिग्रस्त एवं नॉन पेचेबल सड़कों के नवीनीकरण के प्रगतिरत कार्यों की सूची सदन के पटल पर रखी। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की शेष क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत विभागीय मद द्वारा समय-समय पर आवश्यकता एवं कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर की जाती है।

करौली करौली के समीपवर्ती मांच गांव में बुधवार को आयोजित हुए कुश्ती दंगल में कुश्ती देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए पहलवानों ने दमखम दिखाया। विजेताओं को आयोजन समिति की ओर से पुरस्कार प्रदान किए गए। गांव के पंच पटेलों ने फीता काटकर दंगल का उद्घाटन किया। इसके बाद करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिले एवं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आदि राज्यों के पहलवानों ने दंगल में हिस्सा लिया तथा कुश्ती के अनेक दांवपेंच आजमाते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दंगल को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों दर्शक पहाड़ी पर चढ़ गए और पहलवानों का उत्साहवर्धन करते हुए कुश्ती देखने का लुत्फ उठाया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया दंगल में करीब 350 कुश्तियां लड़ी गईं। आखिरी कुश्ती अमित पहलवान वाजिदपुर एवं पवन पहलवान नथ्थन अखाड़ा बयाना के बीच 11000 रुपए की हुई जो बराबर रही। आयोजन समिति के सदस्यों ने दोनों पहलवानों को इनामी राशि प्रदान कर पुरस्कृत किया। कुश्ती दंगल के बाद रंदुकड़ी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गांव के महिला-पुरुषों ने हिस्सा लिया। बाहर से आए अतिथियों का आयोजन समिति के सदस्यों ने स्वागत किया। कार्यक्रम में लक्खी पटेल, सपोटरा विधायक प्रतिनिधि राम सिंह बालोती, सुरेश मांच, भंवर सिंह एवं पंच पटेल उपस्थित रहे।  

 जोधपुर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने जोधपुर-गांधीधाम-जोधपुर रेलसेवा के संचालन दिवसों में विस्तार करने का निर्णय लिया है। अब यह रेलसेवा सप्ताह में तीन दिन के स्थान पर प्रतिदिन संचालित होगी। इसके साथ ही मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों पर ट्रेन के संचालन समय में भी परिवर्तन किया गया है। उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने जानकारी दी कि गाड़ी संख्या 22483 (जोधपुर-गांधीधाम) : यह रेलसेवा 23 मार्च 2025 से सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शनिवार के बजाय प्रतिदिन संचालित होगी। गाड़ी संख्या 22484 (गांधीधाम-जोधपुर) : यह रेलसेवा 24 मार्च 2025 से सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और रविवार के बजाय प्रतिदिन संचालित होगी। समय में परिवर्तन रेलवे ने मार्ग में स्थित विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेन के आगमन और प्रस्थान समय में भी बदलाव किया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा से पहले नए समय सारणी की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी रेलवे स्टेशन से प्राप्त कर लें। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और उनकी यात्रा अधिक सुगम होगी।

जयपुर,  मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए है कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों की परियोजनाओं एवं योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2024-25 में विभागवार निर्धारित की गई राशि का नियमानुसार एवं समुचित व्यय सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बजट घोषणाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोककल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए है, ताकि आमजन को जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का सुगमता एवं तत्परता से लाभ मिल सकें। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उदयपुर सलूंबर वन रेंज में वन विभाग को दोहरी सफलता मिली है। दो दिनों के भीतर क्षेत्र में दो पैंथर पिंजरे में कैद हो गए। ये दोनों पैंथर शिकार के फेर में खुद ही वन विभाग के जाल में फंस गए। क्षेत्रीय वन अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि कल्याणा कला और आसपास के गांवों में पैंथर का मूवमेंट काफी समय से देखा जा रहा था। ग्रामीणों ने इसे कई बार कैमरे में भी कैद किया। पैंथर लगातार मवेशियों का शिकार कर रहा था, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए रणनीति बनाई और पिंजरा लगाया। मंगलवार रात पैंथर शिकार की तलाश में पहुंचा। पिंजरे में पहले से ही एक बकरा बांधा गया था। बकरे को देखते ही पैंथर ने उस पर झपट्टा मारा और पिंजरे में कैद हो गया। दूसरे मामले में सलूंबर के थड़ा गांव में भी एक पैंथर पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार ओंकारपुरी गोस्वामी के बाड़े में एक सप्ताह से पैंथर की गतिविधियां देखी जा रही थीं, जिससे ग्रामीण भयभीत थे। वन विभाग ने मंगलवार शाम को पिंजरा लगाया और बुधवार तड़के पैंथर शिकार की तलाश में वहां पहुंचा और पिंजरे में फंस गया। अब वन विभाग की टीम दोनों पैंथरों को सुरक्षित जंगल में छोड़ने की तैयारी कर रही है।  वन विभाग की इस सफलता से स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने विभाग की तत्परता की सराहना की और उम्मीद जताई कि इस तरह की घटनाओं से क्षेत्र में सुरक्षा बनी रहेगी।

जयपुर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य में एनपी-एनसीडी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वस्थ नारी चेतना अभियान चलाकर महिलाओं में ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर की प्रशिक्षित स्टाफ के द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है। इसके अलावा चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों में भी सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट कैंसर की जांच मुफ्त में की जा रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि टोंक, धौलपुर, बारां, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनूं तथा जैसलमेर में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को पहली डिलीवरी में 4 से 6 महीने में 3 लीटर घी दिया जाता है तथा डिलीवरी के बाद 2 लीटर घी दिया जाता है। अन्य जिलों में बीपीएल, आस्था कार्ड धारक, सहरिया परिवार, कथौड़ी जनजाति की महिलाओं को डिलीवरी के बाद 5 लीटर घी सरस का कूपन देकर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक महिलाओं को इसका लाभ देने के प्रयास किये जा रहे हैं। श्री खींवसर ने कहा कि राज्य सरकार के संकल्प पत्र के तहत राज्य की प्रत्येक गर्भवती महिला को पांच लीटर देशी घी उपलब्ध कराने की शुरूआत चरणबद्ध रूप से की जाएगी। इससे पहले विधायक श्री मनीष यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में एनपी-एनसीडी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वस्थ‍ नारी चेतना अभियान के तहत माह अप्रेल 2024 से जनवरी 2025 तक महिलाओं में ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग का जिलेवार एवं संस्थावार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने विगत 1 वर्ष में चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों में की गई सर्वाइकल एवं स्तन कैंसर की मुफ्त जांचों का अस्पतालवार विवरण भी सदन के पटल पर रखा। श्री खींवसर ने बताया कि केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश उपरान्त राज्य में बालिकाओं को मुफ्त एचपीवी वैक्सीन लगाई जायेगी। केन्द्र सरकार द्वारा एचपीवी वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में सम्मिलित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संकल्प पत्र 2023 में राज्य की प्रत्येक गर्भवती महिला को पांच लीटर देशी घी उपलब्ध कराने के संबंध में की गई घोषणा की क्रियान्विति प्रक्रियाधीन है।

अलवर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अवैध खनन को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अवैध खनन चरम पर है और सरकार इस पर आंखें मूंदे बैठी है। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में खनन माफिया बेखौफ हैं और सरकार की उदासीनता के चलते अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्तापक्ष के विधायक और मंत्री तक अवैध खनन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। उन्होंने मंत्री अविनाश गहलोत के बयान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री डीएसपी को अवैध खनन करने वालों को न पकड़ने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने इसे सरकार द्वारा खनन माफिया को दिए जा रहे संरक्षण का प्रमाण बताया। जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्यमंत्री पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री के क्षेत्रों में भी अवैध खनन चरम पर है। भरतपुर और डीग में 413 खनन पट्टों में से पिछले दो सालों में 322 अवैध खनन के मामले दर्ज हुए हैं, जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है। राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक पर बोलते हुए जूली ने कहा कि यह विधेयक राज्य की जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें भूजल संरक्षण की कोई ठोस योजना नहीं है। जूली ने कहा, “राजस्थान में जितनी जरूरत है, उससे अधिक बारिश होती है, लेकिन जल संरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि नए कानून के तहत हैंडपंप और बोरिंग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे आम जनता को पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। जूली ने इसे तानाशाही बताते हुए विधेयक को जनमत के लिए भेजने की मांग की।

जयपुर जयपुर शहर में आवारा पशुओं की समस्या लगातार जानलेवा बनती जा रही है। नगर निगम द्वारा किए जा रहे कैटल फ्री सिटी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण नवरतन अग्रवाल की दुखद मृत्यु है। तीन फरवरी को दूध लेने निकले 67 वर्षीय नवरतन अग्रवाल पर एक आवारा सांड ने हमला कर दिया था। इस हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और कोमा में चले गए। 41 दिनों तक मौत से जूझने के बाद , 15 लाख के ख़र्चे के बाद भी 16 मार्च को उन्होंने अंतिम सांस ली। नवरतन अग्रवाल की पत्नी सुमित्रा अग्रवाल ने बताया, हर रोज की तरह वे तीन फरवरी की सुबह दूध लेने निकले थे। बिल्कुल स्वस्थ और ठीक-ठाक थे। लेकिन इस बार वे लौटकर नहीं आए। सांड ने उनके सिर पर पीछे से टक्कर मार दी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन भी किया, लेकिन उनके सिर में खून जम गया और वे कोमा में चले गए। डेढ़ महीने तक उन्होंने आंखें तक नहीं खोली। हमने 15 लाख रुपये से ज्यादा खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं बचा पाए। मेरे लिए तो सांड काल बनकर आया था। 95 वर्षीय पिता बोले- बेटे की मौत मेरा सबसे बड़ा अफसोस मृतक के 95 वर्षीय पिता सत्यनारायण कचहरी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो अपने बेटे को खोने के बाद टूट चुके हैं। वे कहते हैं, मैंने अपने बेटे को खो दिया, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस है। मैं 95 साल का हो गया, इतनी लंबी उम्र तक खुद को संभालकर रखा, लेकिन अब मेरा मन टूट गया है। नगर निगम की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मेरे पास अब शब्द नहीं हैं कि मैं अपना दर्द कैसे बयान करूं। परिवार ने नगर निगम को ठहराया जिम्मेदार स्थानीय निवासी एडवोकेट नवीन चौहान का कहना है कि आवारा पशु हमारे यहां वार्ड में घूमते रहते हैं। पहले भी ऐसी घटना देखने को मिली है कि आवारा कुत्तों ने कई छोटे बच्चों को यहां पर काट लिया था। हम लोगों ने शिकायत भी दी, लेकिन उसे शिकायत का कोई निस्तारण नहीं हुआ। उसके बाद भी नवरत्न अग्रवाल जो कि लगभग तीन फरवरी को घर से बाहर दूध लेने जा रहे थे। आवारा सांड ने उन्हें मारा और अब पूरी दुनिया में नहीं रहे। मैं थाने में परिवाद भी दिया हूं और उचित कार्रवाई की मांग भी की है। मृतक के भाई की पत्नी साधना कचहरी ने भी नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमारे भाई साहब को सांड ने इतनी जोर से मारा कि वे मौके पर ही बेहोश हो गए। डेढ़ महीने तक वे कोमा में रहे, लेकिन हमें उम्मीद थी कि वे वापस आएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। नगर निगम की लापरवाही की वजह से ही यह हादसा हुआ। यह कोई पहली घटना नहीं थी। हर नुक्कड़ पर 3-4 सांड घूमते हैं।

करौली राजस्थान के करौली जिले में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और स्वैच्छिक रक्तदान पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय के एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यशाला में वक्ताओं ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने, रक्तदान के प्रति आमजन में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया से बचाव तथा उपचार की जानकारी दी। इस दौरान हिमोफीलिया और थैलेसीमिया रोगियों को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं व उपचार की भी जानकारी दी गई। कार्यशाला में पीएमओ डॉ. रामकेश मीणा, डिप्टी कंट्रोलर डॉ. भुवनेश बंसल, डॉ. कैलाश मीणा, ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. धर्म बाई, ब्लड बैंक टेक्नीशियन भूपेंद्र शर्मा, स्वैच्छिक रक्तदाता, समाजसेवी, हीमोफीलिया, रक्तदाता संस्था और थैलेसीमिया रोगी तथा उनके परिजन मौजूद रहे। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक की ओर से आयोजित हीमोफीलिया और थैलेसीमिया कार्यशाला में स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने आमजन में रक्तदान के प्रति जागरुकता लाने, ब्लड बैंक में उचित प्रबंधन एवं रोगी के परिजनों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। साथ ही चिकित्सालय के ब्लड बैंक द्वारा रोगी के परिजन या किसी अन्य की ओर से रक्तदान करने पर रक्त उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया। साथ ही गंभीर रोगी एवं रोगी के साथ किसी परिजन या रक्तदाता के उपलब्ध नहीं होने पर चिकित्सालय की ओर से मुफ्त रक्त उपलब्ध कराने की बात कही। इस दौरान पीएमओ डॉ. रामकेश मीणा ने हीमोफीलिया और थैलेसीमिया रोगियों को राज्य सरकार द्वारा उपचार के लिए दी जाने वाली सुविधाओं तथा योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान चिकित्सक डॉ. भुवनेश बंसल ने रोगियों को उपचार के साथ-साथ बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की जानकारी दी गई। कार्यशाला में स्वैच्छिक रक्तदाता व समाजसेवी बबलू शुक्ला, मोहित मित्तल, शेर सिंह बैंसला, योगेंद्र सिंहल, अनिल शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, प्रमोद गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे।

जयपुर राज्य के पाँचों विद्युत कंपनियों में कुल 487 पदों के लिये प्रारम्भ की गई भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभियन्ता संवर्ग के कुल 271 पदों पर राजस्थान के विभिन्न जिलों के परीक्षा केन्द्रों पर ऑनलाइन परीक्षा 11 और 12 अप्रैल 2025 को आयोजित की जायेगी। अभियन्ता संवर्ग के कुल 271 पदों में कनिष्ठ अभियन्ता (इलेक्ट्रिकल) के 228 पद, कनिष्ठ अभियंता (मैकेनिकल) के 25 पद, कनिष्ठ अभियन्ता (सी एण्ड आई/कम्युनिकेशन) के 11 पद, कनिष्ठ अभियन्ता (फायर एंड सेफ्टी) के 2 पद और कनिष्ठ रसायनज्ञ के 5 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत निगमों में तकनीशियन-III (आईटीआई)/ ऑपरेटर -III (आईटीआई)/ प्लान्ट अटेन्डेन्ट- -III (आईटीआई) के 216 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो दिनांक 21 फरवरी 2025 से शुरू हुई थी, की अंतिम तिथि 20 मार्च 2025 है। ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और निगम ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाया जावेगा।   आवेदन के संबंध में अभ्यर्थियों को यदि कोई भी समस्या है या अन्य जानकारी वांछित है तो इसके लिए वे हेल्पलाइन डेस्क 9414056655 पर संपर्क कर सकते हैं जो सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

जयपुर पशुपालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय पशुरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को राज्य के गौ तथा भैंस वंशीय पशुओं के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान की शुरूआत की गई। यह सघन अभियान 18 मार्च से 17 मई तक चलेगा। शासन सचिव पशुपालन, डॉ. समित शर्मा ने राज्य में इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिलों के संयुक्त निदेशकों को माइक्रो लेवल पर टीकाकरण की विस्तृत योजना बनाकर इसकी क्रियान्विति  करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए ब्लॉक लेवल पर भी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। डॉ शर्मा ने जिला संयुक्त निदेशक और अधीनस्थ ब्लॉक नोडल अधिकारियों को दैनिक टीकाकरण कार्यक्रम बनाकर इसका विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है जिससे अधिक से अधिक पशुपालक इस सघन अभियान से जुड़ सकें और ज्यादा ये ज्यादा संख्या में पशुओं का टीकाकरण हो सके।   डॉ. शर्मा ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में ब्लॉक और संस्थाओं को उनके कार्यक्षेत्र में पशुओं की संख्या के आधार पर वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस कार्य में यथासंभव स्थानीय स्वैच्छिक संस्थाओं और प्रगतिशील पशुपालकों की भी मदद ली जा सकती है। उन्होंने जिलों में स्थित वन्य अभ्यारण्यों, संरक्षित वन क्षेत्रों की 5-10 किमी परिधि के गांवों में एफएमडी रोग रोग संभावित क्षेत्रों में वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता के आधार पर शत—प्रतिशत टीकाकरण किये जाने के निर्देश दिए। अभियान  के तहत पशुओं की टैगिंग, रजिस्ट्रेशन, गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में टीकाकरण तथा टीकाकरण का डेटा आदि का इंद्राज भारत पशुधन ऐप पर अनिवार्य रूप से किए जाने का निर्देश देते हुए उन्होंने बताया कि एफएमडी टीकाकरण के लिए पशुओं के ईयर टैग लगाया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि पशुओं में हर्ड इम्यूनिटी के लिए आवश्यक है कि एक निश्चित सम्पूर्ण क्षेत्र में निश्चित अवधि में टीकाकरण का कार्य पूरा हो जाए। डॉ. शर्मा ने सभी जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारियों से अपील की है कि इस टीकाकरण अभियान में पशुओं में शत प्रतिशत टीकाकरण का कार्य कर आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें ताकि राजस्थान को एफएमडी मुक्त राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। इस विषय में विभाग के निदेशक डॉ. आनंद सेजरा ने बताया कि गाय और भैंस वंशीय पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोगों से बचाव के लिए यह निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है। दो महीने के इस अभियान में में दो करोड़ 32 लाख पशुओं को टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि निराश्रित गौवंश का टीकाकरण ग्राम पंचायत के सहयोग से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।