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प्रदेश में देर रात IPS अफसरों के तबादले: इंदौर पुलिस कमिशन बने CM के ओएसडी

भोपाल  मध्य प्रदेश में मंगलवार की आधी रात को मुख्यमंत्री के ओएसडी समेत 7 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया। रात एक बजे गृह विभाग ने तबादले के आदेश जारी किए। इंदौर के पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता को मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाया गया है। वहीं उज्जैन के आईजी संतोष सिंह को इंदौर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा 3 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। उज्जैन के आईजी अब इंदौर के कमिश्नर इंदौर के पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता अब मुख्यमंत्री के नए ओएसडी होंगे। उनकी जगह उज्जैन के आईजी संतोष सिंह इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। इसके अलावा उमेश जोगा, जो कि अभी तक अपर परिवहन आयुक्त, ग्वालियर के पद पर थे, उन्हें उज्जैन जोन का एडीजी बनाया गया है। जबलपुर के एसपी भी बदले जबलपुर के एसपी आदित्य प्रताप सिंह को पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। देवास के एसपी संपत उपाध्याय को जबलपुर का नया एसपी बनाया गया है। बड़वानी के एसपी पुनीत गहलोत को देवास का एसपी बनाया गया है। इंदौर के पुलिस उपायुक्त जगदीश डाबर को बड़वानी का नया एसपी बनाया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक़ ये तबादले तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। यहां सभी तबादलों की सूची दी गई है: 1. उमेश जोगा: अपर परिवहन आयुक्त, मप्र, ग्वालियर से एडीजी, उज्जैन जोन 2. राकेश गुप्ता: पुलिस कमिश्नर, इंदौर से ओएसडी, मुख्यमंत्री 3. संतोष कुमार सिंह: पुलिस महानिरीक्षक, उज्जैन जोन से पुलिस कमिश्नर, इंदौर 4. आदित्य प्रताप सिंह: एसपी, जबलपुर से एआईजी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल 5. जगदीश डाबर: पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय), इंदौर से एसपी, बड़वानी 6. संपत उपाध्याय: एसपी, देवास से एसपी, जबलपुर 7. पुनीत गेहलोत: एसपी, बड़वानी से एसपी, देवास ओएसडी बदलने के पीछे की वजह साफ नहीं राकेश गुप्ता को मुख्यमंत्री का ओएसडी बनाए जाने के पीछे की वजह अभी साफ़ नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री उन्हें अपनी टीम में शामिल कर क़ानून व्यवस्था को और बेहतर बनाना चाहते हैं। उमेश जोगा को मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र उज्जैन जोन का एडीजी बनाया गया है। वे इससे पहले फरवरी 2024 में अपर आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए थे। यह पहली बार था जब एडीजी रैंक के किसी अधिकारी को अपर आयुक्त परिवहन के पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले इस पद पर डीआईजी रैंक के अधिकारी ही तैनात होते रहे हैं। संतोष सिंह के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी संतोष सिंह को इंदौर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और यहां अपराध पर नियंत्रण एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में संतोष सिंह के कंधों पर बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। गौरतलब है कि इससे पहले 10 अगस्त को भी मध्य प्रदेश सरकार ने आधी रात को 47 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया था। इस तबादले में 8 जिलों के कलेक्टर और 7 जिलों के एसपी शामिल थे।

ट्रेनी IAS पूजा खेडकर पर सरकार की कार्रवाई, पुणे से वाशिम किया तबादला

  पुणे प्रोबेशन के दौरान विशेष सुविधाएं मांगने वालीं एक महिला IAS ट्रेनी का तबादला हो गया है। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर पूजा खेड़कर को पुणे से वाशिम भेजने का फैसला किया है। खास बात है कि खेड़कर ने VIP नंबर वाली कार, स्टाफ और गाड़ी जैसी कई विशेष मांग रखी थीं, जो प्रोबेशन पर काम कर रहे अधिकारी को नहीं दी जाती। UPSC में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 821 हासिल की थी। पद के दुरुपयोग की कई शिकायतों के बाद खेड़कर को पुणे से वाशिम भेज दिया है। अब वह वाशिम में सुपर न्यमरी असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर काम करेंगी। आदेश में कहा गया, ‘2023 बैच की IAS अधिकारी प्रोबेशन के बचे हुए समय के लिए वाशिम जिले में सुपर न्यूमरी असिस्टेंट कलेक्टर के रूम में सेवाएं देंगी।’ कलेक्टर दफ्तर से विशेष मांगें रखने के चलते खेड़कर विवादों में आ गई थीं। खेड़कर के पिता भी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने कथित तौर पर कलेक्टर कार्यालय से बेटी की सभी मांगों को पूरा करने का दबाव बनाया था। कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होने पर उन्होंने परिणामों की धमकी भी दी थी। पुणे कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवासे ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नितिन गदरे को पहले एक पत्र भी लिखा था, जिसमें खेड़कर को किसी अन्य जिले में भेजने पर विचार की मांग की गई थी। दिवासे ने उनके व्यवहार को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी मांग की थी। उन्होंने जूनियर स्टाफ के साथ गलत व्यवहार किए जाने और एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे के चैंबर पर कब्जा करने समेत कई शिकायतें की थीं। VIP नंबर, ऑडी वह लाल-नीली बत्ती के साथ अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल करती थीं। इसके चलते भी विभाग में हड़कम्प मच गया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी कार पर ‘महाराष्ट्र सरकार’ का बोर्ड भी लगा रखा था। उन्होंने कई अनुचित मांगें भी रखी थीं, जिनमें VIP नंबर प्लेट के साथ एक कार, घर, स्टाफ और एक कॉन्स्टेबल के साथ एक चैंबर शामिल है। इतना ही नहीं खेड़कर ने एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे की गैरमौजूदगी में उनके अगले कमरे पर भी कब्जा कर लिया था। साथ ही कमरे के बाहर अपने नाम का बोर्ड लगा दिया था। उन्होंने एडिशनल कलेक्टर की अनुमति के बगैर वहां मौजूद सभी सामान भी हटा दिया था, जिसमें कुर्सी, सोफा, टेबल शामिल हैं। बाद में उन्होंने रेवेन्यु असिस्टेंट से अपने नाम का लैटरहेड, विजिटिंग कार्ड, पेपरवेट, नेम प्लेट, सील और इंटरकॉम की भी मांग की थी।

जल्दी ही बदले जा सकते हैं, एक दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टर व एसपी.

Collectors and SPs of more than a dozen districts will be changed soon. 21 दिसंबर से पहले तबादला नहीं होने पर कलेक्टरों को बदलना होगा मुश्किलIt will be difficult to change collectors if the transfer does not take place before December 21st. उदित नारायणभोपाल। नई सरकार में जल्दी ही एक दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि 21 दिसंबर से चुनाव आयोग कलेक्टरों को लोकसभा चुनाव के लिए नई दिल्ल्ाी में प्रशिक्षण देने जा रहा है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रशिक्षण तीन चरणों में होगा। तबादला भी विधानसभा सत्र के दौरान संभावित है। जिन जिलों में अगले एक दो महीने में कलेक्टरों को तीन वर्ष पूरा होने वाले हैं या फिर नए मुख्यमंत्री की पसंद अनुरूप कलेक्टर जिलों में पदस्थ नहीं हैं। इन कलेक्टरों को जल्दी ही बदलने का आदेश जारी हो जाएगा। सूत्रों ने बताया कि प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी वैसे मंत्रिमंडल के गठन के बाद होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में कलेक्टर व एसपी समेत मैदानी अधिकारियों के तबादले पर रोक लग जाएगी। इसी 21 दिसंबर से कलेक्टरों का दो दिनी प्रशिक्षण नई दिल्ल्ाी में शुरू होने जा रहा है। जबकि 18 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इसी सत्र के दौरान ही तबादले के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए भी हालांकि चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी, चूंकि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। इस स्थिति में तबादले पर बैन लगी होती है। सूत्रों ने बताया कि जल्दी ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तबादले के जद में एक दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टर व एसपी आ रहे हैं। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था से लेकर सरकार चलाने तक के लिए मुख्यमंत्री अपने अनुसार तबादले करेंगे। इसे भी जल्द ही अमलीजामा पहना दिया जाएगा।

बालाघाट डाक मत पत्रों की शॉर्टिंग से उठा विवाद में कूदी आईएएस शैलवाला मार्टिन.

The controversy surrounding the shortlisting of postal ballots in Balaghat jumped with the entry of IAS Shailwala Martin. प्रमोटी आईएएस ने डायरेक्ट आईएएस पर साधा निशाना भोपाल। बालाघाट में समय से पहले की गई डाक मत पत्रों की शॉर्टिंग से उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में एक प्रमोटी आईएएस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रमोट होकर आईएएस बनीं शैलबाला मार्टिन ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि छंटनी डाक मतपत्रों को स्ट्रांग रूम में रखने के पहले की जाती है। स्ट्रांग रूम खुलने की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में ना होना गंभीर विषय है जो सीधी भर्ती के आईएएस अधिकारी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मार्टिन के इस सवाल ने प्रमोटी और डायरेक्ट आईएएस के बीच चलने वाले कोल्डवॉर को भी हवा दे दी है। हालांकि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग अब तक दो लोगों को निलंबित कर चुका है, लेकिन बालाघाट के स्ट्रांग रूम में हुए घटनाक्रम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ये है बालाघाट का मामलाबता दें, बालाघाट के ट्रेजरी ऑफिस में बने स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आते ही प्रदेश की सियासत गरमा गई थी। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई थी। आयोग भी कांग्रेस के निशाने पर आ गया था। कांग्रेस बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को हटाने की मांग कर रही है। इस मामले में बुधवार को एसडीएम गोपाल सोनी को निलंबित कर दिया गया है। उनके स्थान पर डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को प्रभार सौंपा गया है। इससे पहले नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह (तहसीलदार) को भी इसी मामले में निलंबित किया जा चुका है।

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