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हनुमान जयंती बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ बनाई 

Hanuman Jayanti is celebrated with great joy  जितेन्द्र श्रीवास्तव  जबलपुर। देश भर में आज हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिरों में पूजा अर्चना एवं भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं जबलपुर में हनुमान जयंती बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ बनाई गई,वहीं शहर में भी अनेकों स्थानों पर भंडारे एवं प्रसाद वितरण किए गए,उसी कड़ी शहर स्थित कालादेही बरगी में हनुमान मंदिर,पर भी पूजा अर्चना एवं भंडारे का आयोजन किया गया यहां सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लगी रही,मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के द्वारा भजन की प्रस्तुति दी गई,वहीं कालादेही बरगी हनुमान मंदिर संस्थान के अध्यक्ष राम भजन चौकसे व  राम गणेश चौकसे,भोगी राम चौकसे,शिव गोपाल चौकसे, शिबू चौकसे,राम भूषण चौकसे,सुशील चौकसे,राम शिरोमणि चौकसे,संतोष कुमार चौकसे परमानन्द दुबे एवं समस्त युवा मंडल  ने हमें बताया कि, विगत कई वर्षों से हनुमान जयंती पर ऐसे आयोजन करते आ रहे हैं,मुख्य रूप से भंडारे का आयोजन किया गया,भंडारा 12 बजे से प्रारंभ हुआ जो देर रात तक चला,जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु ने प्रसाद ग्रहण किया

पोषण पखवाड़ा में दिगंबर जैन सोशल ग्रुप द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र को गोद लेकर बच्चों को शिक्षण सामग्री भेंट

During the Nutrition Fortnight

During the Nutrition Fortnight, Digambar Jain Social Group adopted Anganwadi Centre and presented educational material to the children जीतेन्द्र श्रीवास्तवजबलपुर ! एकीकृत बाल विकास परियोजना शहरी क्रमांक-04, सेक्टर-02 में परियोजना अधिकारी रीतेश दुबे के मार्गदर्शन में “पोषण पखवाडा” कार्यक्रम के अवसर पर “दिगंबर जैन सोशल ग्रुप, संस्कारधानी” महाकौशल विंध्य रीजन के अध्यक्ष अवकाश जैन,तथा सदस्य सतीश वर्धमान,अमित पारस, प्रदीप जैन,अरविंद नावेल्टी,लष्मी , संदीप जैन,राजेन्द्र के सौजन्य से “अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम” के तहत आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक-32,लाल स्कूल साठिया कुआँ, हनुमानताल वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को खेलने हेतु आवश्यक खिलौने तथा शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। ताकि खेल-खेल के माध्यम से बच्चो को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जा सके।जिससे बच्चो का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सकेगा। “सप्तम पोषण पखवाड़ा” कार्यक्रम अंतर्गत हनुमानताल वार्ड पार्षद श्रीमती कविता रैकवार जी की उपस्थिति में उपस्थित महिलाओं,किशोरी बालिकाओं तथा बच्चों से “पोषण संवाद” किया गया। जिसमें महिलाओं को सही पोषण आहार,आहार में विविधता रखने, संतुलित थाली, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। जीवन के प्रथम 1000 दिवस के महत्व पर विशेष चर्चा का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जन समुदाय से 10 दिवसीय शारीरिक माप दिवस के आयोजन के संबंध में भी चर्चा की गई।कार्यक्रम के अवसर पर पार्षद महोदया द्वारा उपस्थित जन समुदाय को “पोषण शपथ” दिलाई गई। तथा अति गंभीर कुपोषित बच्चों को NRC में भर्ती कराने हेतु माता-पिता को समझाइश दी गई।पार्षद महोदया द्वारा बच्चो को “पोषण मटका” कार्यक्रम के तहत बिस्किट के पैकेट प्रदान किये गए।कार्यक्रम में पर्यवेक्षक श्रीमती आरती पांडेय,वार्ड अंतर्गत समस्त कार्यकर्ताएं एवं सहायिकाएं उपस्थित रही।

जबलपुर में फ्लाईओवर निर्माण को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर, कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में मांगा जवाब

 जबलपुर जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जबलपुर के हाईकोर्ट चौराहा से रद्दी चौकी-आधारताल तक बन रहे फ्लाईओवर निर्माण को लेकर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर निवासी अधिवक्ता मुनीश सिंह की ओर से दायर इस याचिका की प्रारंभिक सुनवाई हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बैंच ने की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि आधारताल रोड पर प्रतिदिन जाम की स्थिति बनती है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। जाम का खामियाजा अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी भुगतना पड़ता है। स्कूल जाने या घर लौटने वाले बच्चों को भी परेशानी होती है। ऐसे में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यह मामला जनसुविधा और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और इसमें टालमटोल अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने पक्ष रखते हुए सभी तथ्यों से कोर्ट को अवगत कराया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जताई आपत्ति राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल भरत सिंह ठाकुर ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए इसे “सुनवाई के योग्य नहीं” बताया। उनका तर्क था कि यह एक प्रशासनिक विषय है और इसके लिए सरकार को बाध्य करना न्यायालय का कार्यक्षेत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि जबलपुर से ही लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, जिनसे जनता संपर्क कर सकती है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि इस याचिका को ‘कष्टकारक’ मानते हुए निरस्त कर दिया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जबलपुर के नागरिकों को उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है। वर्षों से लोग इस रूट पर ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर के ठीक बाहर मुख्य सड़क पर यह आलम होता है कि अधिवक्ताओं सहित मुवक्किलों के वाहन खड़े करने के लिए भी जगह नहीं है, जिसके कारण लगभग आधी सड़क पार्किंग की तरह इस्तेमाल होती है। लेकिन अब तक इस पर कोई स्थायी समाधान नहीं आया। हाईकोर्ट के इस हस्तक्षेप से अब उम्मीद है कि प्रशासन इस दिशा में ठोस और समयबद्ध कदम उठाएगा।

MP: हाईकोर्ट ने भोज विश्वविद्यालय की नियुक्तियां कीं निरस्त, नए सिरे से भर्ती के कोर्ट ने दिए आदेश; जानें

the appointments made in bhoj university are arbitrary and corrupt मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय में की गई नियुक्तियों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ ने मनमानी और दूषित करार देते हुए निरस्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में जारी एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश शासन और भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दायर अपील में कहा गया था कि वर्ष 2015 में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। अपील में यह भी बताया गया कि चयन समिति में संबंधित विषयों के विशेषज्ञों को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि अन्य विषयों के विशेषज्ञों से चयन कराया गया, जो नियमों के खिलाफ था। इसके अलावा, चयन समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया। अपील में यह भी उल्लेख किया गया कि अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की न तो ठीक से जांच की गई और न ही उनका निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया। अंकों के कई कॉलम बिना किसी स्पष्टीकरण के खाली छोड़ दिए गए थे। साक्षात्कार में कुछ अभ्यर्थियों को अत्यधिक अंक देकर अन्य अधिक योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी की गई, जिससे चयन प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण प्रतीत होती है। इसके साथ ही, विज्ञापनों में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था और न ही आरक्षण रोस्टर उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार तैयार किया गया था। इन अनियमितताओं के कारण चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था। इसके विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर एकलपीठ ने उनके पक्ष में राहतकारी आदेश दिया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए यह अपील दायर की गई थी।

केन्द्रीय जेल जबलपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी का निरीक्षण, बंदियों से संवाद

District and Sessions Judge Alok Awasthi’s inspection of Central Jail Jabalpur, interaction with prisoners जितेन्द्र श्रीवास्तव जबलपुर। आज दिनांक को केन्द्रीय जेल जबलपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी जी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शक्ति वर्मा जी एवं जिला विधिक सेवा अधिकारी, बी. ड़ी दीक्षित जी द्वारा भ्रमण किया गया, एवं दण्डित एवं विचाराधीन बंदियों से संवाद किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के करकमलों द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष द्वीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जेल आर्केस्ट्रा द्वारा सुमधुर गीतों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दण्ड़ित एवं विचाराधीन बंदियों के साथ संवाद किया गया। आगे न्यायाधीश द्वारा जेल का भ्रमण किया गया एवं पाठशाला का निरीक्षण किया गया। जेल प्रशासन की ओर मदन कमलेश, उप जेल अधीक्षक (प्रशासन), श्रीमती रूपाली शर्मा उप जेल अधीक्षक, हिमांशु तिवारी, सहायक जेल अधीक्षक, राहुल चौरसिया लेखापाल एवं सुभाष यादव द्वारा सभी गणमान्य अतिथियों को जेल का भ्रमण एवं निरीक्षण कराया गया।

जबलपुर केंद्रीय जेल में होली समारोह का भव्य आयोजन

Holi celebration organized in a grand manner at Jabalpur Central Jail जितेन्द्र श्रीवास्तव  जबलपुर। जबलपुर स्थित केंद्रीय जेल नेता सुभाष चंद्र बोस में होली का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर जेल उप जेल अधीक्षक मदन कमलेश एवं जेल स्टाफ एवं समस्त बंदी पुरुषों एवं महिलाओं के द्वारा होली का रंगा रंग कार्यक्रम का सफल आयोजन सम्पन्न हुआ , अन्य जेल अधिकारी, कर्मचारी और बंदियों ने एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर त्योहार की खुशियाँ साझा कीं।   समारोह की मुख्य झलकियाँ सुधारात्मक प्रयासों का हिस्सा जेल प्रशासन द्वारा इस प्रकार के आयोजनों को सुधारात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे बंदियों में सकारात्मक सोच विकसित होती है और उनके पुनर्वास में मदद मिलती है।   इस तरह के आयोजनों से जेल के भीतर एक सकारात्मक माहौल बनता है और आपसी सौहार्द को बढ़ावा मिलता है।

नेता सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल, जबलपुर में विशेष कार्यक्रम

Special program at Neta Subhash Chandra Bose Central Jail, Jabalpur जितेन्द्र श्रीवास्तव विशेष संवाददाताजबलपुर। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर ‘पराक्रम दिवस’ के रूप में जबलपुर स्थित केंद्रीय जेल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में साहित्यिक, सांस्कृतिक, और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें जेल के बंदियों और अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनके संघर्षों को याद करते हुए कविताएं, भाषण प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गईं। बंदियों ने अपने रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन करते हुए सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों और उनकी देशभक्ति को शब्दों और कलाओं के माध्यम से व्यक्त किया। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कार्यक्रम में खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों ने सक्रियता और ऊर्जा के साथ भाग लिया। इन खेलों ने न केवल उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया, बल्कि टीम भावना और अनुशासन का भी संदेश दिया। पुष्पांजलि और संग्रहालय का अवलोकन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शायिका पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। इसके पश्चात सुभाष संग्रहालय का अवलोकन किया गया, जहां नेताजी के जीवन से जुड़ी तस्वीरें, दस्तावेज़, और उनकी प्रेरणादायक गाथाओं का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य यह कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस के विचारों और उनके अद्वितीय पराक्रम को बंदियों और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का एक प्रयास था। नेताजी के जीवन के माध्यम से सभी को देशभक्ति, साहस, और आत्मबलिदान की प्रेरणा दी गई। पराक्रम दिवस पर आयोजित यह विशेष कार्यक्रम सुभाष चंद्र बोस के विचारों और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग को आत्मसात करने का अवसर था। इस प्रकार के आयोजन से न केवल बंदियों में सकारात्मकता का संचार होता है, बल्कि समाज में भी प्रेरणा का संदेश जाता है।

हाईकोर्ट ने दिये जांच के आदेश ,स्कूल को कैसे मिल गई छात्रा के जन्म से पहले की फोटो

High Court orders investigation, how did the school get the photo of the student before her birth? जितेन्द्र श्रीवास्तव विशेष संवाददाता जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक प्रकरण एमसीआरसी संख्या 52670/2024 की सुनवाई के दौरान अलग-अलग स्कूलों में अभियोक्ता की अलग-अलग जन्मतिथि दर्ज होने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस थाना मऊगंज की उपनिरीक्षक सुश्री प्रज्ञा पटेल ने कोर्ट को बताया कि अभियोक्ता ने कभी भी कक्षा-1 में प्रवेश ही नहीं लिया था। शासकीय अधिवक्ता मानस मणि वर्मा ने कहा कि यह दस्तावेज केस डायरी में उपलब्ध है। वहीं, लोक अभियोजक नितिन कुमार गुप्ता ने कहा कि 12 जुलाई 2011 का दस्तावेज अर्थात् प्रवेश फार्म 07 जनवरी 2025 को केस की सुनवाई के समय केस डायरी में उपलब्ध नहीं था। यह गंभीर मामला है कि बिना कोई औचित्य दिए तथा वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति लिए बिना केस डायरी में दस्तावेज कैसे जोड़े जा सकते हैं। आवेदक के अधिवक्ता शिव कुमार कश्यप ने कोर्ट को बताया कि सरस्वती ज्ञान मंदिर मऊगंज, जिला रीवा (तत्कालीन) से वर्ष 2016-17 की जो अंकतालिका प्रस्तुत की गई है, उसमें अभियोक्ता की जन्म तिथि 03 मई 2004 लिखी हुई है। जबकि अंकतालिका में अभियोक्ता की जो फोटो लगी है उस पर 10 जुलाई 2003 की तिथि अंकित है। इस पर जस्टिस विवेक अग्रवाल ने आदेशित किया है कि पुलिस अधीक्षक मऊगंज इस संबंध में जांच करेंगे कि विद्यालय को अभियोक्ता का दिनांक 10 जुलाई 2003 का फोटोग्राफ कैसे प्राप्त हुआ, जबकि उसका जन्म वर्ष 2004 में हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि, इस आदेश की प्रतिलिपि जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को भी भेजी जाए ताकि सरस्वती ज्ञान मंदिर मऊगंज को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए उक्त विद्यालय के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सके। इस बीच उपनिरीक्षक प्रज्ञा पटेल ने आदर्श शिशु विद्यालय हाई स्कूल, मऊगंज के मूल अभिलेख को जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को तय की गई है।

एचडीएफसी बैंक का 16वां वार्षिक रक्तदान अभियान 6 दिसंबर 2024 को विजयनगर शाखा जबलपुर में मनाया गया 

HDFC Bank’s 16th Annual Blood Donation Drive was celebrated on 6th December 2024 at Vijayanagar Branch Jabalpur भारत का अग्रणी निजी क्षेत्र का बैंक एच डी एफ सी ने अपनी प्रमुख सीएसआर पहल, परिवर्तन के तहत अपने राष्ट्रव्यापी रक्तदान अभियान के 16वें संस्करण का आयोजन विजयनगर शाखा जबलपुर में किया l जबलपुर । यह अभियान भारत भर के 1100 से अधिक शहरों में चलाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्र के युवा विधायक माननीय अभिलाष पांडे जी के कर कमलों द्वारा किया गया। एचडीएफसी बैंक के सर्किल हेड श्री अनूप शर्मा ने बताया की बैंक विगत 15 वर्षों से इस सामाजिक कार्य में लगी हुई है और यह हमारे बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री भावेश ज़वेरी जी की दूरदर्शिता है जिस ने युवाओं को इस अभियान से जोड़ा और बैंक को समाज में एक नई पहचान दिलवाई है। जबलपुर सर्कल द्वारा कुल   यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। क्षेत्र के विधायक  अभिलाष पांडे ने एच डी एफ सी बैंक और अथ  यथार्थ फाउंडेशन के संस्थापक योगाचार्य श्री रमाकांत पल्हा को इस पुनीत कार्य से जुड़ने के लिए धन्यवाद दिया।  पांडे ने रक्त दान

एमपी हाईकोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, दोषी युवक को रोपने होंगे 50 पौधे

MP High Court gave a unique punishment, the guilty youth will have to plant 50 saplings. जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने न्यायालय के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी वाली पोस्ट इंटरनेट मीडिया पर डालने के आपराधिक अवमानना प्रकरण में आरोपित युवक को दोषी पाते हुए सजा बतौर 50 स्वदेशी प्रजाति के पौधे रोपने के आदेश दिए हैं। इसके लिए 15 दिन की समय-सीमा निर्धारित की है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी आरोपित को बताएंगे कि वह कहां पर किस प्रजाति के पौधे लगा सकता है। इसके साथ ही युवक को चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऐसी गलती न दोहराए। मुरैना जिले के संबलगढ़ न्यायालय का मामलाप्रकरण मुरैना जिले के संबलगढ़ न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट को भेजे गए पत्र से संबंधित था। इसमें अवगत कराया गया था कि राजस्थान के जयपुर जिले के त्रिवेणी नगर निवासी आरोपित राहुल साहू के विरुद्ध प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक कुमार के न्यायालय में भरण-पोषण का मामला विचाराधीन था। राहुल की पत्नी पूजा राठौर वादी है। सात मई, 2024 को पूजा ने न्यायालय को सूचित किया कि राहुल ने उसके और न्यायालय के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड की है। पूजा ने उस पोस्ट का साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किया। युगलपीठ ने सजा के सिलसिले में सुझाव मांगान्यायालय ने इस जानकारी को अभिलेख पर लेकर आरोपित राहुल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, लेकिन न तो आरोपित की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया और न ही वह उपस्थिति हुआ। इस रवैये को पर आपराधिक अवमानना प्रकरण चलाने के लिए न्यायालय ने हाई कोर्ट को पत्र भेज दिया। प्रकरण हाई कोर्ट में सुनवाई में आया तो कोर्ट रूम में उपस्थित अधिवक्ता आदित्य संघी से युगलपीठ ने सजा के सिलसिले में सुझाव मांगा। अधिवक्ता ने कहा कि सुझाव दिया कि आरोपित की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसे सुधारात्मक रूप से प्रतीकात्मक सजा दी जा सकती है। इसके अंतर्गत समाज सेवा करना बेहतर होगा। मसलन, भंवरताल पार्क में पौधारोपण कराया जाए। हाई कोर्ट को यह सुझाव पसंद आया।

धान उपार्जन 2024-25: मिलर्स की समस्याओं का समाधान अनिवार्य, लंबित भुगतान और सुविधाओं की मांग

Paddy procurement 2024-25: Solution to millers’ problems mandatory, demand for pending payment and facilities जितेन्द्र श्रीवास्तव (विशेष संवाददाता) जबलपुर ! जैसा कि ज्ञात है, 2 दिसंबर से प्रदेश में धान उपार्जन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। शासन की मंशा है कि परिवहन, भंडारण एवं सूखत से होने वाली क्षति को कम करने के लिए अधिक से अधिक धान समितियों से सीधे मिलर्स को मिलिंग हेतु धान का प्रदाय किया जाए। हालांकि, प्रदेश के मिलर्स की कई समस्याओं के निराकरण के बिना वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान की मिलिंग प्रक्रिया चालू कर पाना संभव नहीं है। मुख्य समस्याएं और उनके समाधान की मांग: लंबित भुगतान का अभाव: वर्ष 2022-23 और 2023-24 में मिलर्स द्वारा जमा किए गए बारदाने, मिलिंग, परिवहन, और हमाली की राशि अब तक अप्राप्त है। इसके अलावा, सीएमआर के साथ मिक्सिंग में उपयोग किए गए 1% FRK चावल और जमा किए गए अतिरिक्त बारदाने की राज्यांश राशि भी नहीं मिली है।मांग: मिलर्स को इन लंबित राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए ताकि वे आर्थिक कठिनाइयों से उबर सकें और धान मिलिंग अनुबंध करने में सक्षम हो सकें। अपग्रेडेशन राशि का आदेश: भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रतिवर्ष मिलर्स को रेशों अनुसार अपग्रेडेशन राशि दी जाती है। परंतु उपार्जन वर्ष 2023-24 और आगामी 2024-25 के लिए अपग्रेडेशन राशि जारी करने संबंधी आदेश अब तक जारी नहीं हुए हैं।मांग: उपार्जन शुरू होने से पहले अपग्रेडेशन राशि संबंधित आदेश जारी किए जाएं। लोडिंग-अनलोडिंग के भुगतान का अभाव: उपार्जन वर्ष 2023-24 की मिलिंग में चावल की गोदाम प्वाइंट की अनलोडिंग के लिए मात्र 4.75 रुपये प्रति क्विंटल के भुगतान का निर्देश दिया गया है। हालांकि, धान की लोडिंग-अनलोडिंग और चावल की मिल प्वाइंट लोडिंग की राशि पर कोई आदेश नहीं आया है।मांग: बढ़ती महंगाई को देखते हुए सभी प्रकार की लोडिंग-अनलोडिंग के लिए उचित भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश जारी हो। FRK चावल मिक्सिंग का भुगतान: निर्देशानुसार, सीएमआर चावल में 1% FRK (फ्रैक्शनल राइस कर्नेल) मिक्सिंग करके जमा किया जाता है। हालांकि, इस कार्य के लिए प्रतिवर्ष मिलर्स को दी जाने वाली 5 रुपये प्रति क्विंटल की राशि का भुगतान 2023-24 के लिए अब तक नहीं हुआ है।मांग: नान और विभाग मिलर्स को लंबित भुगतान तुरंत करें। समाधान की आवश्यकता: इन समस्याओं के निराकरण के बिना प्रदेश में धान मिलिंग प्रक्रिया शुरू कर पाना असंभव है। मिलर्स की वित्तीय स्थिति सुधारने और अनुबंध प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने होंगे।

हम होंगे कामयाब पखवाड़े के अंतर्गत जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन

Public dialogue program organized under We Shall Be Successful Fortnight जितेंद्र श्रीवास्तवजबलपुर ! एकीकृत बाल विकास परियोजना शहरी क्रमांक-04,जबलपुर,में परियोजना स्तरीय जेंडर आधारित हिंसा उन्मूलन हेतु जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन भानतलैया बालक प्राथमिक शाला,खेरमाई वार्ड में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन परियोजना अधिकारी श्री रितेश दुबे जी के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम में उप निरीक्षक श्रीमती संध्या तिवारी (थाना गोहलपुर) ),अधिवक्ता श्रीमती ममता पटेल उपस्थित रही। कार्यक्रम में उप निरीक्षक श्रीमती संध्या तिवारी द्वारा घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005, कार्य स्थल पर महिलाओं का लैंगिक शोषण प्रतिषेध अधिनियम 2013, बाल विवाह निषेध अधिनियम, पोक्सो एक्ट,गुड टच,बैड टच आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई पर्यवेक्षक श्रीमती सविता अग्रवाल तथा आरती पांडेय द्वारा महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओ को महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, पोक्सो एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम,घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, पीसीपीएनडीटी एक्ट आदि के संबंध में जानकारी दी गई।जेंडर आधारित भेदभाव, लड़के तथा लड़कियों में अंतर, बाल विवाह आदि के दुष्परिणाम से जन समुदाय को अवगत कराया गया।

उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश पर लगभग 500 से अधिक बेटियां ANM के पद पर होगी नियुक्ति।

On the orders of Jabalpur High Court, more than 500 daughters will be appointed to the post of ANM. मुख्यमंत्री मोहन यादव जी स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी से मुलाकात कर सबूतो के आधार पर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की करेंगे मांग।– सैयद जाफर पीड़ित बेटियों को उच्च न्यायालय में पूरी मदद करने वाले सैयद जाफर ने आगे बताया कि 2023 में मध्य प्रदेश में ANM के लगभग 1200 से अधिक पदों की नियमित नियुक्ति होना था जिसमें तीन ऐसे गलत नियम बना दिए गए थे जिससे प्रदेश की हजारों बेटियां इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रही थीजिस पर प्रदेश की सैकड़ो ANM कार्यकर्ताओं की मदद करते हुए छिंदवाड़ा निवासी तबस्सुम कुरैशी एवं अन्य की तरफ से जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल राहत देते हुए वंचित बेटियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दीपरीक्षा में शामिल होने के बाद मेरिट लिस्ट पर नाम आने के बाद भी अधिकारियों की गलत नीतियों के कारण इन बेटियों को नियमित पदों पर नियुक्ति नहीं मिल रही थी जिस पर उच्च न्यायालय ने छिंदवाड़ा निवासी तबस्सुम कुरैशी की याचिका एवं अन्य जो जो शासन की नियमों से पीड़ित थे माननीय उच्च न्यायालय संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो इस तरह की गलत नियम बनाकर नियुक्ति नहीं दी जा रही थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त गलत नियमों को दरकिनार रखते हुए याचिका में वर्णित तर्कों को स्वीकार करते हुए प्रदेश की पीड़ित एएनएम बेटियों को नियमित पद पर नियुक्ति करने के लिए प्रदेश सरकार को आदेशित किया। क्या थे गलत नियम उच्च न्यायालय जबलपुर ने इन तीनों नियम को नियम विरुद्ध मानते हुए छिंदवाड़ा निवासी तबस्सुम कुरैशी की याचिका एवं मध्य प्रदेश के एएनएम बहनों की याचिकाएं पर स्पष्ट आदेश करते हुए सभी को नियमित पद पर नियुक्ति करने के लिए सरकार को आदेशित किया गया है । सैयद जाफर ने बताया कि याचिका कर्ता तबस्सुम कुरैशी एवं अन्य की तरफ से उच्च न्यायालय में एडवोकेट राजमणि सिंगरौल द्वारा बताया गया कि मा.उच्च न्यायालय का आदेश विस्तृत एवं स्पष्ट रूप से है की यदि 8/ 11/ 2024 सरकार द्वारा एएनएम को नियुक्ति आदेश नहीं करता है स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर कोर्ट की अवमानना के पात्र होंगे इनके खिलाफअवमानना की कार्यवाही भी की जाएगी ।

15 लोगों ने मिलकर एक को चाकूओं से किया छलनी, युवक की मौत से मातम

15 people together stabbed a man with knives, mourning over the death of the young man जबलपुर ! मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिनेश झारिया नाम के एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना गढ़ा थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि दिनेश का कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद 10-15 लोगों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। हमला इतना इतना भयानक था कि इससे दिनेश की मौत हो गई। उसके पेट में कई गहरे घाव मिले हैं। मृतक छुई खदान क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। दिनेश का कुछ लोगों से मामूली विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि 10 से 15 लोगों ने मिलकर दिनेश पर चाकू से हमला कर दिया। घटनास्थल पर पहुंची प्रशासन की टीमघटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। गंभीर रूप से घायल दिनेश को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 15 से ज्यादा लोगों ने किया हमलाइस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, 15 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने दिनेश पर हमला किया था। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआसीएसपी डीपीएस चौहान ने बताया कि दिनेश झारिया नाम के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल हत्या किस वजह से हुई है, इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में हत्या की गई है। इन आरोपियों के खिलाफ मामला हुआ दर्जउन्होंने आगे बताया कि हत्या का आरोप निहाल केवट, राजू सेन, भुज्जी सेन पर है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए लगी हुई हैं। जल्द ही हम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि अगर दिनेश को सही समय पर अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी।

गोवर्धन पूजन पर केंद्रीय जेल जबलपुर की गोकुलधाम गौशाला में पूजन का आयोजन

On the occasion of Govardhan Puja, Puja was organized in Gokuldham Gaushala of Central Jail Jabalpur जितेन्द्र श्रीवास्तव (विशेष संवाददाता)जबलपुर ! आज केंद्रीय जेल जबलपुर स्थित गोकुलधाम गौशाला में गोवर्धन पूजन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री अखिलेश तोमर एवं अन्य अधिकारियों ने गौशाला में विधिवत पूजन किया। गोकुलधाम गौशाला में वर्तमान में लगभग 155 गायें हैं, जिनमें से करीब 40 गायें दूध देने वाली हैं। इनसे लगभग 70 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग विशेष रूप से जेल में बीमार, वृद्ध बंदियों और महिला बंदियों के बच्चों की देखभाल के लिए किया जाता है। इस आयोजन में उपस्थित जेल अधिकारियों ने गौसेवा और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल दिया और बताया कि गोकुलधाम गौशाला का उद्देश्य बंदियों को गौसेवा और प्राकृतिक जीवन के करीब लाना है। गोवर्धन पूजा के इस अवसर पर, सभी ने गौमाता की सेवा एवं उनके संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। गौशाला में गोवंश की देखभाल और उनके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का नियमित प्रबंधन किया जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस विशेष आयोजन से जेल प्रशासन द्वारा गौसेवा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश देने का प्रयास किया गया, जिससे जेल में बंदियों को नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से प्रेरणा मिल सके।

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