#MP Forest Department

STR field director Krishnamurthy returns to headquarters, Bharti is new DFO of Bhopal  उदित नारायण भोपाल। वन विभाग ने आईएफएस अफसरों की पोस्टिंग में बड़ा फेर-बदल किया है। पीसीसीएफ ओपी चौधरी को रिटायर होने के दो दिन पहले उन्हें भू अभिलेख शाखा में पदस्य किया है। वहीं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति को एपीसीसीएफ वन्य प्राणी शाखा में पोस्टिंग की गई। इसी प्रकार लघु वनोपज संघ से एपीसीसीएफ मनोज अग्रवाल और वन संरक्षक भोपाल आलोक पाठक को भी स्थानांतरित किया है। विदिशा के प्रभारी डीएफओ लोकप्रिय भारती को भोपाल का नया डीएफओ बनाया गया है।  3 माह से लंबित आईएफएस अधिकारियों की तबादला सूची शुक्रवार को जारी कर दी है। इस सूची का आईएफएसस अधिकारी  बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आईएफएस अफसर की  तबादला सूची अभी भी अधूरी है, क्योंकि इंदौर और छतरपुर सर्किल में पोस्टिंग नहीं की गई है। इसके अलावा बड़वाह, रीवा, राजगढ़, शाजापुर सहित आधा दर्जन वन मंडलों में भी डीएफओ की पोस्टिंग नहीं हुई है। इससे अधिकारियों को उम्मीद है कि आईएफएस अफसरों को पदस्थ करने संबंधित एक और सूची जारी हो सकती है। जारी सूची के अनुसार एपीसीसीएफ मनोजकुमार अग्रवाल की सेवाएं लघु वनोपज संघ से वापस लेते हुए वर्किंग प्लान एवं लैंड रिकॉर्ड शाखा में पदस्थ किया गया। इसी प्रकार एल कृष्णमूर्ति को एसटीआर के फील्ड डायरेक्टर पद से स्थानांतरित वन्य प्राणी मुख्यालय में, मुख्य वन संरक्षक लखन लाल उईके को शहडोल से स्थानांतरित कर सीसीएफ सामाजिक वानिकी वृत भोपाल, अशोक कुमार ओएसडी वन विभाग से सीसीएफ होशंगाबाद वृत, राखी नंदा सामाजिक वानिकी भोपाल से फील्ड डायरेक्टर एसटीआर नर्मदापुरम, संजीव झा छतरपुर वन वृत्त से प्रतिनियुक्ति पर लघु वनोपज संघ भोपाल, अजय कुमार पांडेय वन संरक्षक वर्किंग प्लान छतरपुर से वन संरक्षक शहडोल वन वृत और अनिल शुक्ला वन संरक्षक होशंगाबाद वन वृत से वन विकास निगम भोपाल, आलोक पाठक वन संरक्षक एवं पदेन डीएफओ भोपाल से वन संरक्षक राज्य वन विकास निगम और बासु कनौजिया की पदस्थापना वन संरक्षक एवं पदेन डीएफओ उत्तर सिवनी से वन संरक्षक बैतूल वन वृत में की गई है।   क्षितिज कुमार नए ओएसडी वन विभाग  क्षितिज कुमार को सीधी डीएफओ से हटाकर ओएसडी भोपाल, प्रियांशी सिंह को डीएफओ अशोक नगर से  डिप्टी डायरेक्टर माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी, अभिनव पल्लव डीएफओ वन मंडल उत्तर बालाघाट से उत्तर बालाघाट उत्पादन, पीडी ग्रेबीयाल डीसीएफ वन मुख्यालय से डीएफओ उज्जैन, महेंद्र सिंह उईके डीएफओ दमोह से उत्तर सिवनी, नवीन गर्ग डीएफओ एक पर्यटन बोर्ड भोपाल से उत्तर बैतूल,  मयंक चांदीवाल डीएफओ शाजापुर से डीएफओ सतना, जरान्डे ईश्वर रामहरि डीएफओ पश्चिम छिंदवाड़ा से दमोह वन मंडल, साहिल गर्ग डीएफओ  डिंडोरी से पश्चिम छिंदवाड़ा वन मंडल, अधर गुप्ता डीसीएफ रेंजर कॉलेज बालाघाट से डीएफओ दक्षिण बालाघाट, रमेश राठौड़ डीसीएफ वन मुख्यालय भोपाल से डीएफओ खरगोन, पुनीत सोनकर डीएफओ दक्षिण पन्ना से डीएफओ डिंडोरी, प्रतिभा अहिरवार उपसंचालक माधव नेशनल पार्क शिवपुरी से डीएफओ अशोक नगर, मोहम्मद माज डीएफओ भिंड से डीएफओ दतिया, स्वरूप रविंद्र दीक्षित   डीसीएफ इको पर्यटन बोर्ड भोपाल, अनुपम शर्मा डीएफओ रीवा से डीएफओ दक्षिण पन्ना, लोकप्रिय भारती डीएफओ रायसेन उत्पादन से  डीएफओ भोपाल, गीतांजलि जे प्रशिक्षु एसडीओ से एसडीओ लघु वनोपज संघ,  सुजीत जे पाटिल प्रशिक्षु एसडीओ नौरादेही वन मंडल से डीएफओ मुरैना और एस दीपिका प्रशिक्षु आईएफएस को पश्चिम छिंदवाड़ा से डीसीएफ वन विकास निगम भोपाल के पद पर स्थानांतरित किया गया है।   छः आईएफएस की वर्किंग प्लान में पदस्थ  आखिरकार वन विभाग को वर्किंग प्लान बनाने के लिए 2009 और 2011 बैच के आईएफएससी अधिकारियों की पोस्टिंग करना पड़ी। सारी आदेश के अनुसार प्रशांत कुमार सिंह को   डीएफओ खरगोन से डीएफओ वर्किंग प्लान खंडवा, डॉ किरण बिसेन को डीएफओ उज्जैन से वर्किंग प्लान उज्जैन, मीना कुमारी मिश्रा डीएफओ दक्षिण बालाघाट से वर्किंग प्लान शिवपुरी, अनुराग कुमार ओएसडी वन विभाग भोपाल से वर्किंग प्लान रीवा, देवांशु शेखर डीएफओ उत्तर बैतूल से वर्किंग प्लान सागर और सुश्री संध्या डीएफओ को सिवनी उत्पादन से डीएफओ वर्किंग प्लान बालाघाट के पद पर पदस्थ किया गया है।

SDM issued eviction notice to the ranger who was illegally occupying government accommodation for a year  उदित नारायण भोपाल। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पदस्थ महिला रेंजर पुष्पा सिंह नियम विरुद्ध दो-दो शासकीय आवास पर कब्जा कर रखा। बांधवगढ़ के अलावा साल भर से वह डिंडोरी वन मंडल के करंजिया स्थित रेंजर शासकीय आवास में काबिज है। डीएफओ डिंडोरी ने आवास खाली करने के लिए दर्जनों नोटिस दिए पर कोई असर नहीं नहीं पड़ा। अब एसडीएम बजाग ने मप्र लोक परिषर (बेदखली) 1974 की धारा 4 (1) के अंतर्गत शासकीय आवास खाली करने का नोटिस दिया है।  रेंजर पुष्पा सिंह का तबादला  25 सितंबर 2023 को डिंडोरी वन मंडल की करंजिया रेंज से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हो गया था। तब से आज तक करंजिया रेंज में स्थित शासकीय आवास पर बलात कब्जा किया हुआ है। करंजिया स्थित शासकीय आवास में कोई भी नहीं रहता है। मकान खाली करने के लिए डीएफओ ने कई नोटिस दिए पर नोटिस को गंभीरता सेवा लेते हुए डस्टबिन में डाल दिया। डीएफओ के नोटिस पर जब मकान खाली नहीं हुआ तब एपीसीसीएफ प्रदीप वासुदेवा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई। कमेटी की पिछले महीने बैठक हुई परंतु पुष्पा सिंह के कब्जे वाले मकान पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। वन संरक्षण जबलपुर कमल अरोरा का कहना है कि बैठक में वह उपस्थित नहीं हुई इसलिए उस पर निर्णय नहीं हो पाया। यानी बैठक में न आकर उसने अघोषित तौर पर सीनियर अधिकारियों को चुनौती दे दी है कि खाली करवा कर दिखाओ। शासकीय आवास खाली करने में आईएफएस अफसरों के असहाय रहने के बाद डिंडोरी जिले के बजाग एसडीएम शासकीय आवास से बेदखली का नोटिस दिया है।  हमेशा विवादों की सुर्खियों में रहीं  बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पदस्थ रेंजर पुष्पा सिंह अक्सर विवादों की सुर्खियों में रही हैं। डिंडोरी वन मंडल के  करंजिया रेंज में पदस्ती के दौरान आर्थिक गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे थे। कारंजा रेंज में उन पर आरोप था कि उन्होंने वन सुरक्षा समिति खारीडीह में रोड निर्माण हेतु आठ लाख अड्टालीस हजार की सड़क मात्रा डेढ़ लाख में बनाया गया जिसमे डिप्टी रेंजर को सस्पेंड किया गया। जबकि किंतु पुष्पा सिंह पर विभागीय जांच वर्तमान में चल रही है। रोचक तथ्य है कि वह एक भी पेशी में आज तक उपस्थित नहीं हुई। इसके पहले वह जब वह शहडोल में पदस्थ थीं तब  इनका रेत माफियों से लेन-देन संबंधित एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस मामले में उन्हें निलंबित भी किया गया था।  करंजिया रेंज में वापसी का प्रयास   सूत्रों का कहना है कि रेंजर पुष्पा सिंह अपने राजनीतिक रसूक का इस्तेमाल करते हुए बांधवगढ़ से डिंडोरी वन मंडल के करंजिया रेंज में वापसी का प्रयास कर रही है। इसी कारण उन्होंने शासकीय आवास खाली नहीं किया है। बताया जाता है कि मंत्रालय में पदस्थ अफसर भी उनकी मदद कर रहे हैं।

Farming is being done on forest land in Chhatarpur under the cover of forest revenue border dispute. छतरपुर। छतरपुर वन मंडल में वन-राजस्व सीमा विवाद की आड़ में वन भूमि पर खेती-बाड़ी का कारोबार बढ़ रहा है। गंभीरजनक यह है कि खेती करने की जानकारी फील्ड के कर्मचारियों ने डीएफओ और सीएफ को दी पर वे कार्रवाई करने की बजाय उन्हें तब तक खेती वन व्यवस्थापन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती है।छतरपुर वनमंडल के गहरवार वनखंड स्थित ग्राम पिपौराखुर्द के शिम्भु रजक, ब्रजलाल रजक, घनश्याम रजक और रामबाई वन भूमि की 1. 70 हेक्टेयर में खेती कर रहें है। इस मामले में एसडीओ राजस्व को पत्र क्रमांक / मा.चि./2023/2743 दिनांक 1सितम्बर 2023 के तारतम्य में सीएफ छतरपुर कार्यालय ने लेख किया है कि भूमि खसरा नं0 740, 741, 757, 758 एवं 759 एकत्र रकबा 2 हेक्टेयर ग्राम पिपौराखुर्द वनखण्ड गहरवार के अंदर स्थित है। वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा वन व्यवस्थापन की प्रक्रिया के दौरान कुछ खसरों को निजी भूमि माना जाकर वन सीमा से बाहर करने के आदेश प्रसारित किये गये है। जब तक वन व्यवस्थापन अधिकारी अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती तब तक तत्कालीन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार शिम्भु रजक, बृजलाल रजक, घनश्याम रजक और रामबाई रजक की भूमि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 (1) के अंतर्गत संरक्षित वन में शामिल निजी स्वामित्व की है। अतः तत्कालीन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित व्यक्तियों की बाहर की गई भूमियों को वन सीमा से बाहर मानते हुए खसरा नं0 741, 757, 758 एवं 759 कुल रकबा 1.70 हेक्टेयर में वन व्यवस्थापन होने तक कृषि कार्य की अनुमति सीएफ के हस्ताक्षर से जारी आदेश में दी गई है।डीएफओ की भूमिका की संदेहास्पदवन भूमि पर खेती-बाड़ी के कारोबार में डीएफओ की भूमिका भी संदेहास्पद है। छतरपुर सीएफ कार्यालय में प्रस्तुत दस्तावेजों और अभिलेखों के परीक्षणोपरांत पर सीएफ के द्वारा डीएफओ को बार-बार लेख करने के उपरांत भी प्रकरण का निराकरण नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, डीएफओ कार्यालय द्वारा चाहे गये मानचित्र एवं 1974 में निर्वनीकृत वन भूमि के मानचित्र प्रदाय न किये जाने की स्थिति में सीएफ छतरपुर ने आवेदकों 1.70 हे. में कृषि कार्य की अनुमति प्रदान कर दी है । जारी आदेश में यह कहा गया है कि यह अनुमति वन व्यवस्थापन की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रभावी होगी।अदालत के फैसले के भरोसे हैं अफसरवन विभाग की छतरपुर रेंज कार्यालय के पास हो हमा बीट के कक्ष क्रमांक पी-619 वन्य प्राणी विचरण क्षेत्र है। इसी जंगल से सागर-कानपुर हाईवे निकला है। यहां वन विभाग विभाग की करीब 20 एकड़ जमीन पर इम्तियाज अली द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इस अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने जुलाई 2023 में पीओआर क्रमांक 526 दर्ज किया गया है। साथ ही वन विभाग भोपाल के द्वारा की गई जांच में भी अतिक्रमण पाया गया था। सीसीएफ उड़नदस्ता भी जांच कर चुका है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। वन विभाग ने अतिक्रमणकारी इम्तियाज अली के खिलाफ अदालत में चालान प्रस्तुत कर दिया है और अब हुए इंतजार कर रहे हैं की अदालत फैसला करेगा कि काबिज भूमि वन भूमि है अथवा नहीं। चर्चा है कि पूर्व में छतरपुर में डीएफओ रहे आईएफएस अधिकारी से इम्तियाज अली से अच्छे संबंध रहे हैं और उन्हीं के कार्यकाल में उसने वन भूमि पर कब्जा कर खेती कर रहा था।

Van Vihar operator called for tender for ‘Robinson 44’ helicopter for PCCF wildlife. भोपाल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान संचालक ने पीसीसीएफ वन्य प्राणी के लिए हेलीकॉप्टर ‘रॉबिंसन 44’ को किराये पर लेने के लिए एक निविदा आमंत्रित की है। निविदा में कहा गया है कि यह हेलीकॉप्टर सितंबर 24 से मार्च 25 तक उपयोग किया जाना है। यह निविदा दूसरी बार निकल गई है।वन विभाग में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पीसीसीएफ वन्य प्राणी के नाम से हेलीकॉप्टर किराए पर लेने की निविदा आमंत्रित की गई है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि शाजापुर में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे 400 ब्लैक बक यानी कृष्णमृग एवं 100 नीलगायों को हेलिकाप्टर से अन्यत्र शिफ्ट करने की योजना है। उसके लिए टेंडर आमंत्रित किया है। इसके लिए दक्षिण अफ्रीका के एक्सपर्ट टीम मध्य प्रदेश आएगी। शाजापुर जिले में काले हिरण और नीलगाय की संख्या बढ़ती जा रही है। शुजालपुर रेंज में इनकी संख्या ज्यादा है। खेतों में उछलकूद करने के कारण किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा हैं। इस समस्या के निदान के लिए वन विभाग द्वारा पिछले साल भी इन जानवरों की शिफ्टिंग की योजना बनाई गई थी, इसके तहत यहां से काले हिरण और नीलगाय को पकड़कर गांधीसागर अभयारण्य में नामीबिया से चीते लाए जा रहे। इसके लिए साउथ अफ्रीका की टीम द्वारा बोमा तकनीक का उपयोग किया जाएगा। वन विभाग की टीम के द्वारा अभी सर्वे कर पता लगाया जा रहा है कि कहां पर हिरण और नीलगाय की संख्या ज्यादा है

Gaurav Chaudhary becomes the field director of Bandhavgarh Tiger Reserve, waiting for full time appointment भोपाल। केंद्रीय एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के सख्त निर्देश पर अंततः साल भर बाद राज्य शासन ने उत्तर शहडोल वन मंडल में पदस्थ वन संरक्षक गौरव चौधरी को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फील्ड डायरेक्टर बनाया गया। साल भर से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्ट का पद रिक्त था। इसी प्रकार पेंच नेशनल पार्क के संचालक का पद 2 साल से रिक्त है। अतिरिक्त प्रभार में प्रबंधन का कार्य चल रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई बाघों की मौत पर राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश के बाघ प्रबंधन पर सवाल उठने लगे। नेशनल अखबारों में भी टाइगर मौत की खबरें सुर्खियों में रही। इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में भी मामला उठा। इन सब कारणों के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को कई बार बांधवगढ़ में पूर्णकालीन डायरेक्टर पदस्थ करने की हिदायत देते हुए पत्र भी लिखे। हालांकि उनके निर्देश पर मुख्यमंत्री यादव यही बहाना बनाते रहे कि वन मंत्री नए बने हैं इसलिए आईएफएस के पदस्थापनाओं के संबंध में विचार- मंथन चल रहा है। लंबे समय से निर्णय नहीं हो पाने के कारण केंद्रीय मंत्री यादव ने सख्त लहजे में मुख्यमंत्री को निर्देश दिए कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तत्काल फील्ड डायरेक्टर को पदस्थ करें। केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर रविवार को गौरव चौधरी पोस्टिंग के आदेश जारी करने पर जबकि पेंच नेशनल पार्क में 2 साल से फील्ड डायरेक्टर का पद रिक्त हैं। सिंगल आदेश और अफसरों में हड़कंपवन विभाग में लंबे समय से आईएफएस अधिकारियों के कई पद खाली पड़े है। इन पदों को भरने के लिए मुख्यालय से प्रस्ताव भेजे गए है पर उस पर प्राइम पोस्टिंग के लिए हो रही जोर-अजमाईस के चलते निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। अचानक रविवार को गौरव चौधरी के सिंगल आदेश को लेकर वन विभाग के अधिकारी हतप्रभ रह गए। जबकि वन संरक्षक के अधिकारियों की सूची में और भी नाम थे। हालांकि गौरव चौधरी के साथ-साथ जो अधिकारियों के नाम सूची में शामिल थे। इन नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी इसलिए मामला अधर में लटका था। जैसे दक्षिण सिवनी में पदस्थ वन संरक्षक वासु कनौजिया को बैतूल सर्किल, मंत्रालय में पदस्थ अशोक कुमार को होशंगाबाद सर्किल में, सीएफ समाजिक वानिकी राखी नंदा को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और होशंगाबाद वन संरक्षक अनिल शुक्ला की सेवाएं डेपुटेशन पर वन विकास निगम को सौंपने का प्रस्ताव शामिल था। इसके अलावा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एवं पीसीसीएफ एल कृष्णमूर्ति को एपीसीसीएफ वन्य प्राणी मुख्यालय में पोस्ट करने का प्रस्ताव है।

Cheetah Pawan died, 13 were born this year in Madhya Pradesh, four died चीतों के लिहाज से 2024 का समय अब तक ठीक-ठाक रहा है. 2024 के इन आठ महीनों के दौरान 13 शावकों ने जन्म लिया जबकि इस दौरान दो व्यस्क चीते सहित दो शावकों की मौत भी हुई है. अब कूनो नेशनल पार्क में चीता पवन की मौत के बाद संख्या 24 रह गई है, जिनमें 12 वयस्क और 12 शावक शामिल हैं. चीतों के लिए मध्य प्रदेश उपयुक्त माना गया और साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए. इन चीतों को बाड़े में रिलीज करने के लिए प्रधानमंत्री खुद आए और चीतों को बाड़े में रिलीज किया. इसके बाद 18 सितंबर 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे. अब तक चीतों की दो खेप ही आई है. शुरुआती दौर में चीता प्रोजेक्ट काफी मुश्किल भरा था. नई जगह और नई आबो हवा की वजह से चीतों की मौत हो रही थी, लेकिन अब धीरे-धीरे चीते यहां के वातावरण में ढलने लगे हैं. 2024 का अब तक समय भी अच्छासाल 2023 में ज्यादा चीतों की मौत हुई थी, लेकिन साल 2024 का अब तक का समय बहुत अच्छा निकला है. इस दौरान 4 दुखभरी तो 3 खुशियों भरी खबर आई. खुशखबरी में साल 2024 में 13 शावकों ने जन्म लिया, जबकि दुख भरी खबर ये है कि इसी साल दो व्यस्क चीतों सहित दो शावकों की मौत हुई है. एक चीता पवन बीते मंगलवार (27 अगस्त) को ही मृत अवस्था में पाया गया. चीता प्रोजेक्ट पर एक नजर

Katni’s Jhinna mine is stuck for two and a half decades in forest revenue border dispute over royalty loss worth crores. भोपाल। वन-राजस्व सीमा विवाद के चलते 30 में कटनी के झिन्ना की खदान का प्रकरण का निराकरण नहीं हो पाया है। इस मसले पर राज्य शासन और वन विभाग असमंजस में है। फरवरी 2020 में मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि इस प्रकरण में न्यायालयीन प्रक्रिया से प्रदेश के राजस्व में सतत हानि हो रही है। बावजूद इसके, 2017 से सुप्रीम कोर्ट में कटनी का झिन्ना खदान विवाद लंबित है। इससे जहां सरकार को करोड़ों की रेती का नुकसान हो रहा है वही 20 गांव के 2000 से अधिक लोग रोजगार से मेहरूम है। दिलचस्प पहलू यह है कि समय-समय पर अधिकारियों के सुर आदेश बदलते रहे।शिकायती पत्र के मुताबिक, कटनी के खनन कारोबारी आनंद गोयनका मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका को मध्य प्रदेश की तत्कालीन दिग्विजय सरकार के कार्यकाल में 1994 से 2014 तक की अवधि के लिए 48.562 हेक्टेयर भूमि पर खनिज करने का पट्टा मिला था। खनिज पट्टा आवंटित होने की पीछे भी बहुत कुछ छिपा है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन ने ग्राम झिन्ना तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी के वन क्षेत्र की 48.562 हेक्टेयर भूमि पुराना खसरा नम्बर 310, 311, 313, 314/1, 314/2, 315, 316, 317, 318, 265, 320 में खनिज के लिए एक अप्रैल 1991 में 1994 से लेकर 2014 तक की अवधि के लिए निमेष बजाज के पक्ष में खनिज पट्टा स्वीकृत किया था। जिसे वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश शासन के खनिज विभाग के आदेश से 13 जनवरी 1999 को उक्त खनिज पट्टा मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका प्रोप्राइटर आनंद गोयनका के पक्ष में हस्तांतरित किया गया। लेकिन साल 2000 में वन मंडल अधिकारी कटनी के पत्र के आधार पर कलेक्टर कटनी ने आदेश पारित कर लेटेराइट फायर क्ले और अन्य खनिज के खनन पर रोक लगा दी थी।खदान से संबंधित फैक्ट फाइल नौकरशाह और आईएफएस अफसर के सुर बदलते रहेइस मामले में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि आईएएस अफसर हो या फिर आईएफएस समय-समय पर सभी के सुर बदलते रहे। मसलन जब अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल दूसरी बार वन मंत्रालय संभाला तो एक आदेश जारी कर पूर्व एसीएस वन जेएन कंसोटिया के उस आदेश को पलट दिया, जिसमें कटनी जिले की तहसील ढीमरखेड़ा के ग्राम झिन्ना की खदान के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने का आदेश दिया था। अपने आदेश को तत्काल अमल में लाने के लिए कंसोटिया ने बाकायदा डीएफओ कटनी को कारण बताओं नोटिस की तलब किया था। यहां यह भी तथ्य भी गौरतलब है कि जब वर्णवाल प्रमुख सचिव वन थे तब उन्होंने भी एसएलपी वापस लेने का आदेश जारी किया था। अब वही बता सकते है कि वे तब सही थे या फिर अब..? फिलहाल पिछले महीने वन विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने वन मुख्यालय को निर्देश दिये हैं कि यदि यह केस अब तक वापस नहीं लिया गया है तो केस वापस लेने की कार्रवाई आगामी आदेश तक रोक दी जाये। वर्णवाल के आदेश के बाद जंगल महकमे में लाख टके का सवाल उठ रहा है कि आखिर किस अदृश्य शक्ति के दबाव में आकर पूर्व एसीएस कंसोटिया ने एसएलपी वापस लेने का आदेश जारी किया था। इसी प्रकार रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी जेपी शर्मा जब भू-अभिलेख शाखा में एपीसीसीएफ थे तब उन्हें विवादित खदान भूमि वन भूमि का हिस्सा दिखा करती थी पर जब रिटायर हो गए तो उन्हें भी विवादित भूमि राजस्व भूमि नजर आने लगी है। अफसरों की कमेटी ने लिया था एसएलपी वापस लेने का निर्णयएसएलपी वापस लेने संबंधित आदेश जारी करने के पूर्व 13 अक्टूबर 23 को अपर मुख्य सचिव वन कंसोटिया की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक में अतुल कुमार मिश्रा सचिव वन, अशोक कुमार पदेन सचिव, आरके गुप्ता तत्कालीन वन बल प्रमुख, अतुल कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन पीसीसीएफ वर्किंग प्लान और अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू अभिलेख डॉ वीएस अन्नागिरी भी उपस्थित थे। यह बैठक में ग्राम झिन्ना एवं हरैया तहसील ढीमरखेड़ा जिला कटनी में स्वीकृत खनिज पट्टे विवाद के निराकरण के लिए बुलाई गई थी। इस कमेटी के निर्णय के बाद ही तत्कालीन एसीएस कंसोटिया ने एसएलपी वापस आदेश जारी किया। यह बात अलग है कि इसी आदेश के चलते ही उनसे वन मंत्रालय से हटा दिया गया।

Investigation started against DFO only on the complaint of the person who was blacklisted उदित नारायणभोपाल। जंगल महकमे के एक डीएफओ के खिलाफ जांच इसलिए शुरू हो गई, क्योंकि उसके फर्म को डीएफओ ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इस प्रकरण से विजिलेंस शाखा की कर शैली पर सवाल उठने लगे है कि शिकायत की तब्शीश किए बिना ही जांच का फरमान जारी कर दिया।प्रभारी डीएफओ अनूपपुर श्रद्धा पेंद्रे ने मे० रॉयल टेक इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन चचाई एम.पी.ई.व्ही. चचाई जिला अनुपपूर को वर्ष 2023-24 द्वारा समयावधि में सामग्री प्रदाय नही करने एवं निर्देशों का पालन नही करने के कारण मे० रॉयल टेक इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन चचाई अनूपपुर फर्म को 5 वर्ष (वर्ष 2024-25 से 28-29) की अवधि के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया और उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि ढाई लाख रुपए भी राजसात कर लिए है। डीएफओ की कार्यवाही से बौखलाए मे० रॉयल टेक इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन चचाई फर्म के संचालक ने डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे के खिलाफ विभागीय विजिलेंस से लेकर सीसीएफ से शिकायत की। शिकायत में टेंडर की औचित्यहीन शर्तों का उल्लेख किया है। शिकायतकर्ता की पृष्ठभूमि का परीक्षण किए बिना ही वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों ने डीएफओ के खिलाफ जांच प्रारंभ करवा दी है। वर्किंग प्लान ऑफिसर शैलेंद्र गुप्ता को जांच दी गई है।फर्म को इन सामग्री का मिला था ठेकावनमण्डल दक्षिण शहडोल अंतर्गत विभिन्न परिक्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वानिकी कार्यों एवं निर्माण कार्यों में उपयोग हेतु सामग्री क्रय करने हेतु गोबरखाद, रेत सोन नदी का साफ और सीमेन्ट आदि सामग्री प्रदाय करने हेतु मे० रॉयल टेक इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन चचाई को वर्क ऑडर दिया गया था। फर्म ने सामग्री समय पर प्रदाय नहीं किया। सामग्री प्रदाय न करने बाबत् स्पष्टीकरण देने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही उप वनमण्डलाधिकारी सोहागपुर के पत्र क्रमांक/4348, वन परिक्षेत्राधिकारी मोहपास के पत्र पत्र क्रमांक/2391, पत्र क्रमाक/2393, पत्र क्रमांक / 2345, पत्र क्रमाक/2397, के अलावा वन परिक्षेत्राधिकारी खन्नीधी, जैतपुर, बुढ़ार और परिक्षाधिकारी शहडोल सामग्री प्रदाय करने हेतु बार-बार निर्देशित किया गया किन्तु मे० रॉयल टेक इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन चचाई एम.पी.ई.व्ही. चचाई जिला अनुषपूर (म०प्र०) द्वारा सामग्री ही आज दिनांक तक प्रदाय नहीं किया। इसके कारण वानिकी कार्य एवं निर्माण कार्य आज दिनांक तक पूर्ण नही हो पाया है। वर्तमान में क्षेत्र तैयारी अन्तर्गत भू-जल संरक्षण कार्य, गड्‌या खुदाई, विकृत पौधा कटाई आदि कार्य प्रगति पर है जिससे क्षेत्र तैयारी आदि कार्य में काफी विलंब हो रहा है। सामग्री तत्काल प्रदाय करने हेतु फर्म को लेख किया गया किन्तु कार्यालय से जारी पत्रों के किसी भी पत्र का प्रति उत्तर/बचाव उत्त्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

Supreme Court’s order: Government should withdraw APAR related order or else we will initiate contempt proceedings भोपाल। उच्चतम न्यायालय न्यायमूर्ति बी दवाई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य को चेतावनी दी यदि 29 जून को जारी आईएफएस अधिकारियों की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित आदेश वापस लें नहीं तो  प्रदेश सरकार के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जहां आईएफएस अधिकारियों की जीत हुई है वहीं नौकरशाही की फजीहत हुई है। एक अधिकारी ने कोर्ट के फैसले के बाद अपनी प्रक्रिया में कहा कि सत्यमेव जयते।   यह आदेश न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गौरव कुमार बंसल, वकील द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया । न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता को इस मुद्दे को गंभीरता से देखने का निर्देश दिया और आगे कहा कि यदि दिनांक 29 जून 24 का आदेश वापस नहीं लिया गया तो न्यायालय उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू कर सकता है। सनद रहे कि 29 जून 2024 के अपने आदेश के तहत, मध्य प्रदेश राज्य ने डीएफओ से लेकर पीसीसीएफ तक के भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए एपीएआर चैनल के संबंध में एक नई व्यवस्था शुरू की। बंसल ने न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ को यह भी अवगत कराया कि 29 जून 2024 के आक्षेपित आदेश ने न केवल डीएफओ से लेकर पीसीसीएफ तक सभी आईएफएस अधिकारियों के एपीएआर जमा करने के चैनल को बदल दिया है, बल्कि यह भी निर्देश दिया है कि संयुक्त से संबंधित कार्य वन प्रबंधन, वन अधिकार अधिनियम से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण, इकोटूरिज्म, वन क्षेत्रों में खनन गतिविधियाँ, और डीएफओ , वन संरक्षक और मुख्य वन संरक्षक द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का मूल्यांकन संबंधित जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त द्वारा किया जाएगा। एपीएआर में उनकी टिप्पणी के साथ दस में से नंबर देकर, जो उनकी भूमिका के बिल्कुल विपरीत है। बंसल ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी दिनांक 29 जून 24 का आदेश टी.एन. के फैसले में इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन करता है। बंसल ने  न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ को यह भी सूचित किया कि मूल्यांकन प्रक्रिया में गैर-वन विभाग के अधिकारियों को शामिल करने से न केवल भारतीय वन सेवाओं के प्राथमिक जनादेश यानी वैज्ञानिक प्रबंधन, संरक्षण और वनों का संरक्षण कमजोर होगा। वन्यजीवन के संरक्षण और सुरक्षा पर भी प्रभाव डालेगा, इसलिए वर्तमान आदेश मध्य प्रदेश सरकार वापस ले।

Forest offence case number 31/12 dated 24 February 24 was registered against him, construction was done on 27.9 hectares against the permission. (विशेष संवाददाता ) भोपाल। कंपनी द्वारा स्थल पर कक्ष कमांक पी-546 में 182.00 हेक्टेयर में निर्माण कार्य किया गया है, जिसमें सीमेन्ट फैक्ट्री प्लांट, रिहायसी कॉलोनी, स्कूल, रेस्टहाउस आदि सम्मिलित हैं। कक्ष कमांक पी-546 में 182 हेक्टेयर में निर्माण कार्य के अतिरिक्त कंपनी द्वारा कक्ष कमांक पी-555 में 27.9 हेक्टेयर में बैंक, लेबर कॉलोनी, कॉलेज, हॉस्पिटल, बाजार आदि का निर्माण किया गया है। अतएव फैक्ट्री प्रबंधन को कुल आवंटित 188.23 हेक्टेयर वनभूमि में से कन्वेयर बेल्ट हेतु आवंटित 5.855 हेक्टेयर वनभूमि को हटाकर कुल 182.375 हेक्टेयर में निर्माण कार्य करने की अनुमति प्राप्त थी किंतु कंपनी द्वारा आवंटित 182.375 हेक्टेयर वन भूमि के विरुद्ध बीट सगमनिया के कक्ष क्रमांक पी-546 में 182 हेक्टेयर तथा बीट बम्हनी के कक्ष क्रमांक पी-555 मैं 27.9 हेक्टेयर में निर्माण कार्य किया गया। इस प्रकार कंपनी को निर्माण कार्य हेतु कुल आवंटित वन भूमि 182.375 हेक्टेयर के विरुद्ध कुल 209.9 हेक्टेयर वन भूमि में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा निर्माण कार्य किया गया। अतएव कंपनी द्वारा 27.9 हेक्टेयर वन भूमि अतिरिक्त अवैध निर्माण कार्य किया गया है।  वर्किंग प्लान में भी अतिक्रमण का था उल्लेख  वनमण्डल सतना की कार्य आयोजना में वर्ष 2008-09 से 2017-18 में 30 हेक्टेयर तथा वर्तमान कार्य आयोजना वर्ष 2019-20 से 2028-29 भाग-3 आलेख में 24.94 हेक्टेयर अतिक्रमण कक्ष कमांक पी-555 में लेख किया गया है। जो 2005 के पूर्व का है। कार्य आयोजना (वर्ष 2008-09 से 2017-18) एवं वर्तमान कार्य आयोजना (वर्ष 2019-20 से 2028-29) के अनुसार भी कक्ष कमांक पी-555 में कंपनी प्रबंधन द्वारा किये गये 27.9 हेक्टेयर में निर्माण कार्य अतिक्रमण के रूप में अंकित है एवं यह अतिक्रमण वर्ष 2005 से पूर्व का है।  गूगल इमेजरी में भी अतिक्रमण उजागर  गूगल अर्थ इमेजरी वर्ष 2002 तक ही उपलब्ध है एवं वर्ष 2002 के पूर्व की गूगल इमेजरी उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2002 की गूगल इमेजरी में यह अतिक्रमण देखा जा सकता है। अतएव यह अतिक्रमण वर्ष 2002 के पूर्व का है। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा इनके निर्माण वर्ष के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज तथा कथन प्रदाय नहीं किये गये हैं। जांच के समय स्थानीय बुजुर्गों से पूछतांछ की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि अस्पताल, कॉलोनी एवं ग्राउन्ड वर्ष 1981 से 1984 के मध्य में बना है तथा कॉलेज एवं बाजार 2000 से 2002 के मध्य प्रारंभ किया गया है तथा कॉलेज को वर्ष 2005 में मान्यता प्राप्त हुई है।  किसी राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं  अल्ट्राटेक सीमेण्ट फैक्ट्री द्वारा उक्त भूमि के संबंध में आज दिनांक तक केवल कलेक्टर, सतना द्वारा वर्ष 1993 में (1977 से 2078, 99 वर्ष की अवधि के लिए) दी गई लीज डीड की छायाप्रति प्रदाय की गई है। साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा वर्ष 1990 के एक नक्शे की छायाप्रति प्रदाय की गई है, जिसमें किसी भी राजस्व के अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, इसमें केवल एसएन नाचने तत्कालीन डीएफओ सतना के हस्ताक्षर है। यह कोई मानचित्र नहीं है, बल्कि कंपनी द्वारा स्थल पर किये गये निर्माण कार्य का लेआउट प्लान है, जो कि उन्होंने अतिक्रमण पश्चात् बनाया है, जिसकी कोई वैधता नहीं है। साथ ही लेख है कि इस क्षेत्र के राजस्व मानचित्र भू-अभिलेख कार्यालय जिला सतना एवं मैहर में उपलब्ध नहीं है। साथ ही कलेक्टर जिला सतना द्वारा वर्ष 1993 में प्रदाय की गई लीज डीज की मूल फाइल तथा संबंधित अन्य अभिलेख भी अद्यतन स्थिति में प्राप्त नहीं हुए है।