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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे कड़ी मेहनत से अधिकारी बने हैं

नई दिल्ली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में कार्यरत 2023 बैच के आईएएस अधिकारियों के समूह से राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में मुलाकात की। राष्ट्रपति ने आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे असाधारण दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से अधिकारी बने हैं। इससे उनके निजी जीवन में भी बड़ा बदलाव आया है। उन्हें अब अधिक दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ अनगिनत लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाने का अवसर मिला है। उनके सेवा और अधिकार का क्षेत्र इतना व्यापक है कि वे अपनी पहली पोस्टिंग में ही कई नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने आईएएस अधिकारियों को वंचितों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी सलाह दी कि अधिकारी अपने करियर के दौरान कुछ समय बाद पोस्टिंग वाले स्थानों पर जाएं और अपने काम के दूरगामी परिणाम देखें। अधिकारियों को लोक सेवकों के अधिकारों और कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए। एक लोक सेवक के कर्तव्य उसकी जिम्मेदारियां हैं और उसके अधिकार उन कर्तव्यों को पूरा करने का साधन हैं। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से कहा कि उनके करियर की असली कहानी उनके काम से बनेगी, न कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने से। उनकी असली सामाजिक संपत्ति उनके अच्छे काम से तय होगी। प्रत्येक लोक सेवक को ईमानदारी और उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का हम सभी सामना कर रहे हैं। नैतिकता और मूल्यों का क्षरण भी बहुत गंभीर चुनौतियां हैं। निष्ठावान और ईमानदार होने के बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी, सच्चाई और सादगी के जीवन मूल्यों का पालन करने वाले लोग अधिक सुखी रहते हैं। लोक सेवा में ईमानदारी सबसे वांछनीय नीति है। लोक सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जीवन के हर क्षेत्र में निष्ठा और संवेदनशीलता का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। वे प्रशासकों की जवाबदेही के प्रति जागरूक हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को आमजनों के साथ निकटता बढ़ाने और स्थानीय प्रयासों में उनकी भागीदारी बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के जनहित के मुद्दों को हल करने की भी सलाह दी। राष्ट्रपति ने कहा कि स्थानीय और राज्य स्तर पर उनके विकास और जन कल्याण के कार्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे।

पंजाब ने केकेआर को सिर्फ 112 रनों का टारगटे दिया, हर्षित ने मचाया धमाल

नई दिल्ली आज आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की भिड़ंत हो रही। टूर्नामेंट का 31वां मैच मुल्लांपुर के मैदान पर खेला जा रहा है। पंजाब ने कोलकाता को सिर्फ 112 रनों का लक्ष्य दिया है। पीबीकेएस टॉस जीतने के बाद 15.3 ओवर में 111 रनों पर ढेर हो गई। पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन ओपनर प्रभसिमरन सिंह (30) ने बनाए। पंजाब ने तेज शुरुआत की लेकिन चौथे ओवर के बाद टीम लड़खड़ा गई। हर्षित राणा ने इस ओवर में प्रियांश आर्य (22) और कप्तान श्रेयस अय्यर (0) का शिकार किया। जोश इंग्लिस (2) और नेहल वढेरा (10) का बल्ला नहीं चला। पंजाब ने 76 रन जोड़कर 6 विकेट गंवा दिए। आठवें नंबर पर उतरे शशांक सिंह ने 18 बनाकर पंजाब को 100 के पार पहुंचाया। हर्षित ने तीन ओवर के स्पेल में 25 रन देकर तीन विकेट चटकाए। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन ने दो-दो जबकि वैभव अरोड़ा और एनरिक नॉर्खिया ने एक-एक शिकार किया। केकेआर को मिला 112 का टारगेट पंजाब ने केकेआर को सिर्फ 112 रनों का टारगटे दिया है। पंजाब का नौवां विकेट शशांक सिंह (18) के तौर पर गिरा है। उन्हें वैभव अरोड़ा ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू किया। बार्टलेट (11) तीसरी गेंद पर रनआउट हो गए, जिसके साथ पंजाब की पारी सिमट गई।

राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने मंत्रालय में विभिन्न विभागों के साथ गोविंदपुरा क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की

भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने मंगलवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों के साथ गोविंदपुरा क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों में देरी और लापरवाह अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए समय सीमा में कार्य करने के निर्देश दिए। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि आम लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए आशिमा मॉल से बावड़िया कलां के बीच ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इसका लाभ रोज आवागमन करने वाले लाखों लोगों को मिलेगा। ओवरब्रिज के निर्माण के लिए इसी सप्ताह टेंडर जारी हो जाएगा और जून महीने में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने बावड़िया ब्रिज पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने के निर्देश भी दिए हैं, इससे लंबे जाम से रहवासियों को राहत मिलेगी। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि भेल क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के लिए भेल के अधिकारियों के साथ समन्वय कर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी इस कार्य को जल्द पूरा करें। उन्होंने लंबे समय से एमजीएम स्कूल अवधपुरी के करीब बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य में देरी पर कहा कि सड़क के निर्माण कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। पिपलानी से खजूरी कलां तक 4 किलोमीटर लंबी नाली के निर्माण कार्य को भी बारिश से पहले पूरा करने के भी राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने आनंद नगर से ट्रांसपोर्ट नगर तक बन रही लगभग 5 किलोमीटर की सड़क के अधूरे निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिये कहा। बैठक में भोपाल कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों को ट्रैफिक सिग्नल के समय को रिव्यू करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे चौराहे चिन्हित किए जाएं, जहां सिग्नल की टाइमिंग सही नहीं है और उसमें सुधार किए जाएं। इसके लिए पुलिसकर्मियों की सहायता ली जा सकती है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।  

मंडल की बैठकों में श्रम कल्याण के विषय पर विस्तार से चर्चा की जाना चाहिये: श्रम मंत्री पटेल

भोपाल श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं श्रम कल्याण मंडल अध्यक्ष श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मंडल की बैठकों में श्रम कल्याण के विषय पर विस्तारसे चर्चा की जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि आगामी बैठक में श्रम कल्याण योजनाएं एवं श्रम कानूनों में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं के बारे में बोर्ड में चर्चा की जाए। उन्होंने कहा कि संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की विसंगतियों को दूर करें। मंत्री श्री पटेल मंगलवार को पलाश रेसीडेंसी में मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल के संचालक मण्डल की 62वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्रम कल्याण से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव, अपर सचिव श्री बसंत कुर्रे, कल्‍याण आयुक्‍त श्री एस.एस.दीक्षित सहित मंडल के सदस्य, विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि श्रमिकों का कल्याण केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, नैतिक उत्तरदायित्व भी है। हमारी सरकार हर श्रमिक के सम्मान, अधिकार और भविष्य की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले शत-प्रतिशत श्रमिकों को सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक वाहन का वितरण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नवीन श्रम कल्याण केंद्रों की डिजाइन भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार की जाए। बैठक में प्रमुख सचिव, श्रम श्री उमराव ने जानकारी दी कि शासन की ओर से मंडल को अंशदान राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12 करोड़ की गई है। बैठक में मण्डल की 61वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यालय ‌द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि की गई एवं मण्डल के वित्तीय बजट वर्ष 2025-26, मण्डल के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। मण्डल कर्मचारियों की सेवाशर्तों विनियम में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किये जाने, म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 2 (3) (ख) को संशोधित करने, मण्डल के नियमित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के एरियर्स के व्यय भार की स्वीकृति प्रदान की गई, श्रम कल्याण केन्द्र, बुरहानपुर भवन, बुरहानपुर के मरम्मत के लिए व्यय राशि पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।  

मांग को लेकर अन्न त्यागकर धरने पर बैठे संत प्रेमदास महाराज गोहद की अचानक से तबीयत बिगड़ी, बीपी बढ़ा

भिंड हाइवे को सिक्सलेन बनाने, गो अभ्यारण की मांग को लेकर शहर के खंडा रोड पर संतों का अखंड आंदोलन छठवें दिन भी जारी रहा। इस मांग को लेकर आठ संतों की भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। वहीं अन्न त्यागकर धरने पर बैठे संत प्रेमदास महाराज गोहद की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों का कहना था कि संत का बीपी बढ़ा हुआ है। अखंड आंदोलन के छठवें दिन कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष एवं अटेर विधायक हेमंत कटारे मंगलवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने संतों के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया। उपनेता प्रतिपक्ष कटारे ने कहा कि मुझे कल ही पता चला कि कुछ संतों ने हाइवे की मांग को लेकर अन्न का त्याग दिया है। ये सुनते मुझसे रहा नहीं गया। मुझे यहां आने में देरी हुई, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे संतों से निवेदन करते हुए कहा कि गर्मी बहुत है आप लोग अगर कुछ खाएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो यह चंबल संभाग ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए शर्म की बात होगी। उन्होंने कहा कि आप तो आदेशित करें। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जनप्रतिनिधि में आपके आदेश की अवहेलना करने का साहस होगा। इसका जवाब देते हुए संत समाज के जिलाध्यक्ष कालिदास महाराज ने कहा कि हम चाहते हैं कि जिस तरह से अटेर के विधायक यहां आए हैं। इसी तरह से जिले के सभी विधायक यहां आएं और हाइेव को सिक्सलेन बनाने और गो अभ्यारण की मांग को जोरशोर से उठाएं। रही बात आंदोलन समाप्त करने की तो जब तक हमें इस हाइवे का निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा इसका पत्र नहीं मिल जाता ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। हाइवे क्रमांक 719 की देश में मौत के हाइवे के नाम से पहचान बन रही कटारे कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि ग्वालियर से इटावा हाइवे क्रमांक 719 की देश में मौत के हाइवे के नाम से पहचान बन रही है। हम सभी जनप्रतिनिधियों को एकजुट होकर इस कलंक को मिटाने के लिए प्रयास करने होंगे। मैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधियों को संतों के बीच में खड़ा होना चहािए। मुझे नहीं लगता कि इस हाइवे के निर्माण को लेकर मिलने वाले आश्वासनों से कुछ होगा। अब समय आ गया है कि हाइवे निर्माण का काम शुरू कब से होगा इसका दिनांक तय होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से कहा- वे बच्चा तस्करी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं, जारी की गाइडलाइंस

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामलों पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जिस अस्पताल से बच्चा चुराया जाता है उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले का सख्ती से पालन किया जाए। बता दें कि वाराणसी और आसपास के अस्पतालों से बच्चों की चोरी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2024 में आरोपियों को जमानत दे दी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक देशव्यापी गिरोह था और इनके चुराए हुए बच्चे पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान तक से मिले हैं। कोर्ट ने आरोपियों को समाज के लिए खतरा बताया है। इसी के साथ कोर्ट ने  उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस मामले में देरी करने के लिए फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वे बच्चा तस्करी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी अस्पताल से बच्चा चोरी होता है, तो सरकार को तुरंत उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। माता-पिता रहें सावधान- सुप्रीम कोर्ट ने सभी माता-पिता को सलाह दी है कि वे अस्पताल में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। बच्चा खरीदना भी अपराध- कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर कोई निसंतान दंपत्ति चोरी किए हुए बच्चे को खरीदते हैं, तो यह भी अपराध है। कोर्ट ने ऐसे लोगों की भी जमानत रद्द कर दी है।

मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि दिल्ली के अंदर अब ईडब्लूएस सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे: सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में EWS सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है। आप के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि दिल्ली के अंदर अब ईडब्लूएस सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा, आदेश देते हुए कहा गया है कि ईडब्लूएस सर्टिफिकेट बनाने में कुछ खामियां पाई गई हैं, इसलिए सर्टिफिकेट जारी करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी जाए। सौरभ भारद्वाज ने कहा, सरकार ने स्कूल-कॉलेजों में 10 फीसदी EWS का आरक्षण दे रखा है और अब इससे छात्रों को दिक्कत होगी। अस्पतालों में EWS प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण मिलता है लेकिन अब यह संभव नहीं हो पाएगा। आप नेता ने कहा, अगर EWS प्रमाण पत्र गलत बने थे तो बीजेपी ने अपने कितने अधिकारियों को सजा दी? उन्होंने कहा, EWS सर्टिफिकेट रोकने के पीछे कारण बताया है कि कई EWS सर्टिफिकेट गलत बन गए हैं। अब सरकार बताये कि गलत EWS Certificate बनाने वाले कितने SDM और DM के ऊपर एक्शन लिया गया? उन्होंने कहा, अपने अधिकारियों की गलती की सजा आम जनता को क्यों दी जा रही है? सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा, EWS सर्टिफिकेट बंद करके BJP ने निजी स्कूल और अस्पतालों को फायदा पहुंचाने का प्लान बनाया है अब ना EWS सर्टिफिकेट बनेंगे और ना ही कोई EWS आरक्षण का फायदा उठा सकेगा।

कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाता है तो उन्हें नोटिस भेजा जाएगा, जवाबदेही तय करनी होगी: सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाए जाने का मुद्दे पर पिछले काफी दिनों से सियासत गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी लगातार इस मसले को लेकर दिल्ली सरकार पर हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि भाजपा के आते ही प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस मसले पर रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलो को चेतावनी दे दी है। इतना ही नहीं उन्हें नोटिस भेजने की बात भी की है। उन्होंने कहा है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाता है तो उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। उन्हें जवाबदेही तय करनी होगी। अगर बावजूद स्कूल फीस बढ़ाते हैं तो फिर इसका नतीज उन्हें भुगतना होगा। इसी के साथ सीएम रेखा गुप्ता एक स्कूल पर कार्रवाई की तैयारी में भी हैं। दरअसल आज कुछ बच्चों के माता-पिता सीएम रेखा गुप्ता के फीस बढ़ाने की शिकायत लेकर पहुंचे जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारी को फोन कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर कहा, आज जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान क्वीन मैरी स्कूल, मॉडल टाउन से संबंधित एक मामला सामने आया, जिसमें बच्चों के परिजनों ने गलत तरीके से फीस वसूली और बच्चों को स्कूल से निकाले जाने की शिकायत दर्ज की। उन्होंने आगे कहा, इस विषय पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर कड़ी और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, समान अवसर और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। किसी भी प्रकार का अन्याय, शोषण या अनियमितता को लेकर Zero Tolerance की नीति अपनाई गई है—इसमें कोई ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।हमारा संकल्प स्पष्ट है—हर बच्चे को न्याय, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “कुछ स्कूलों के बच्चों के अभिभावक लगातार मुझसे मिल रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। यह बात पक्की है कि किसी भी स्कूल को किसी भी अभिभावक या बच्चे को परेशान करने, या स्कूल से निकालने की धमकी देने या सामान्य फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं है। इसके लिए नियम, कानून हैं, जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई स्कूल इसका उल्लंघन करता पाया गया तो उसे भुगतना पड़ेगा। जिन स्कूलों के खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, उन सभी के खिलाफ हमने नोटिस जारी कर दिए हैं।

अब बोइंग कंपनी से नए विमान न लें और न ही अमेरिका से विमान संबंधी उपकरण या कलपुर्जे खरीदें, चीन ने दिए निर्देश

बीजिंग अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच चीन ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से विमानों की डिलीवरी लेने पर रोक लगा दी है। चीन ने अपनी एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि वे अब बोइंग कंपनी से नए विमान न लें और न ही अमेरिका से विमान संबंधी उपकरण या कलपुर्जे खरीदें। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन से आयात होने वाले सामानों पर 145 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने के फैसले के बाद उठाया गया है। कलपुर्जों की लागत दोगुनी से भी अधिक इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर 125 प्रतिशत का जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी। नए शुल्कों के चलते अमेरिका से आयात होने वाले विमान और उनके कलपुर्जों की लागत दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जिससे चीनी एयरलाइनों के लिए बोइंग विमान लेना मुश्किल हो गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन अब उन एयरलाइनों की मदद के उपाय खोज रहा है जिन्होंने बोइंग विमान लीज पर लिए हैं और जो अब इन पर अधिक खर्च का सामना कर रही हैं। चीन वैश्विक विमान बाजार का एक बड़ा हिस्सा यह स्थिति बोइंग के लिए गंभीर चुनौती बन गई है, खासकर उस समय जब चीन वैश्विक विमान बाजार का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। अनुमान है कि आने वाले 20 वर्षों में चीन वैश्विक विमान मांग का 20 प्रतिशत हिस्सा रखेगा। वर्ष 2018 में बोइंग द्वारा बेचे गए कुल विमानों में से करीब 25 प्रतिशत चीन को भेजे गए थे। हालांकि, हाल के वर्षों में अमेरिका-चीन के बीच व्यापारिक तनाव और बोइंग के आंतरिक गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के चलते चीन ने बोइंग से कोई बड़ा नया ऑर्डर नहीं दिया है। 2019 में जब दो घातक हादसों के बाद 737 मैक्स विमानों को ग्राउंड किया गया था, तब चीन पहला देश था जिसने यह फैसला लिया था। एयरबस एसई की ओर चीन का झुकाव ट्रंप और बाइडेन, दोनों प्रशासन के दौरान व्यापारिक मतभेदों ने चीन को यूरोपीय विमान निर्माता कंपनी एयरबस एसई की ओर झुकाव बढ़ाने को मजबूर किया। इसके अलावा, 2024 की शुरुआत में बोइंग को एक और झटका लगा जब जनवरी में उड़ान के दौरान एक विमान का ‘डोर प्लग’ (दरवाजे का हिस्सा) उड़ गया, जिससे कंपनी की गुणवत्ता पर फिर सवाल खड़े हो गए। इस पूरे घटनाक्रम से यह भी साफ होता है कि भले ही चीन ने विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने की कोशिश की हो, लेकिन अपनी बढ़ती विमानन जरूरतों को पूरा करने के लिए वह अब भी अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की कंपनियों पर निर्भर है। स्थिति फिलहाल अस्थिर बनी हुई है और इसमें बदलाव संभव है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी कुछ मामलों में शुल्क वापस ले चुके हैं — जैसे कि चीन से आने वाले एप्पल के आईफोन पर लगाया गया शुल्क। यह व्यापार युद्ध न केवल वैश्विक विमानन उद्योग को प्रभावित कर रहा है, बल्कि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में भी बड़ी दरार डाल रहा है।

CSK टीम में चोटिल ऋतुराज गायकवाड़ की जगह आयुष म्हात्रे को किया शमिल

लखनऊ चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मुंबई के सलामी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को चोटिल ऋतुराज गायकवाड़ की जगह टीम में शामिल किया है। म्हात्रे को उनके बेस प्राइस 30 लाख रुपए के बेस प्राइज मिलेगी। उन्होंने अभी तक टी-20 क्रिकेट में पदार्पण नहीं किया है, लेकिन सात लिस्ट-ए मैचों में उन्होंने दो शतक जड़े हैं। वह ऑफ स्पिन गेंदबाज भी हैं और उन्होंने चार लिस्ट ए पारियों में सात विकेट लिए हैं। CSK के गेंदबाजी सलाहकार एरिक सिमंस ने कहा, ‘वह चेन्नई में ट्रायल के लिए आए थे और नेट्स में हमारे साथ जुड़े थे। वे CSK के तरह निडर होकर क्रिकेट खेलते हैं। हम खिलाड़यिों को खुलकर और आक्रामकता से खेलने की आजादी देते हैं। नेट पर उपस्थित हमारे स्टाफ उनसे बहुत प्रभावित थे। उनको टीम में शामिल करके हम बहुत उत्साहित हैं।’ उल्लेखनीय है कि एशिया कप 2024 के दौरान म्हात्रे ने इंडिया अंडर-19 टीम में भी जगह बनाई थी। इसके बाद ईरानी कप के लिए वह मुंबई की सीनियर टीम में चुने गए। तबसे वह प्रथम श्रेणी और लिस्ट ए मैचों में मुंबई के नियमित सदस्य हैं। CSK के कप्तान गायकवाड़ ने पहले पांच मैचों में टीम का नेतृत्व किया, जिनमें से टीम को चार में हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद कोहनी की चोट के कारण वह पूरे सत्र से बाहर हो गए और एमएस धोनी ने कप्तानी संभाली।

कहीं गर्मी की तपिश से लोगों का जीना मुहाल कर रही है, कहीं बारिश का दौर जारी है, कई राज्यों में आंधी-पानी का डबल अटैक

नई दिल्ली देश के विभिन्न राज्यों में मौसम का मिजाज काफी अलग है। कहीं गर्मी की तपिश  लोगों का जीना मुहाल कर रही है, कहीं बारिश का दौर जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ताजा प्रेस रिलीज के मुताबिक, पश्चिमी राजस्थान से लेकर हिमालयी क्षेत्रों तक और दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक अलग-अलग मौसमीय गतिविधियों का असर दिखाई देने लगा है। राजस्थान-गुजरात में गर्मी का कहर जारी पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में 15 से 18 अप्रैल के बीच लू की स्थिति बनी रहेगी। कुछ इलाकों में यह लू बेहद गंभीर रूप ले सकती है। गुजरात राज्य में भी 17 अप्रैल तक गर्म हवाओं का असर जारी रहने की संभावना है। बाढ़मेर में तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो इस समय देश में सबसे अधिक है। इन राज्यों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 16 से 20 अप्रैल के बीच एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को प्रभावित करेगा। 18 और 19 अप्रैल को इन इलाकों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अनुमान है। साथ ही मैदानी इलाकों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18 से 20 अप्रैल के बीच आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में खूब गर्जेंगे बादल असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों तक गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहेगी। 17 अप्रैल को बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण भारत में बारिश की संभावना केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। 15 से 17 अप्रैल तक केरल और माहे में कहीं-कहीं भारी बारिश की आशंका है। दिल्ली-एनसीआर में गर्म हवाओं की दस्तक दिल्ली-एनसीआर में 15 से 18 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा, परंतु तापमान 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। 18 अप्रैल को आंधी के साथ तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) चलने की संभावना है।

तमिलनाडु में चौंकाने वाला मामला, दिखा वक्फ संसोधन बिल का असर, 150 परिवारों को दरगाह ने दिया बेदखली का नोटिस

वेल्लोर तमिलनाडु के वेल्लोर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कट्टुकोल्लई गांव में लगभग 150 परिवारों पर आरोप लगाया गया है कि वे वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा करके रह रहे हैं। इसके लिए एक दरगाह ने उन्हें बेदखली का नोटिस भी जारी किया है जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। इन नोटिसों के जवाब में कांग्रेस विधायक हसन मौलाना ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि किसी को भी गांव से बेदखल नहीं किया जाएगा। हालांकि, मौलाना ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर वक्फ बोर्ड के पास जमीन से जुड़े कानूनी दस्तावेज हैं और उनकी वैधता सिद्ध होती है, तो ग्रामीणों को थोड़ा किराया देना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, “एक बार वक्फ, हमेशा वक्फ होता है।” क्या है पूरा मामला? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, विवाद की शुरुआत तब हुई जब कट्टुकोल्लई गांव के लगभग 150 परिवारों को एफ. सैयद सथाम नामक व्यक्ति की ओर से नोटिस भेजे गए। सथाम का दावा है कि यह जमीन एक स्थानीय दरगाह की वक्फ संपत्ति है, जो 1954 से वक्फ बोर्ड के अधीन है। नोटिस के अनुसार, एक ग्रामीण बालाजी पर आरोप है कि उसने वक्फ भूमि (सर्वे नंबर 362) पर मकान और दुकान बना ली है। नोटिस में कहा गया है कि सभी निवासियों को वक्फ नियमों का पालन करना होगा, अनुमति लेनी होगी और ग्राउंड रेंट देना होगा – अन्यथा उन्हें कानूनी रूप से बेदखल किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड का पक्ष सैयद सथाम 2021 में अपने पिता की मृत्यु के बाद दरगाह और मस्जिद के संरक्षक बने थे। उनका कहना है कि उनके पास जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता अशिक्षित थे और उन्हें औपचारिकताओं की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ग्रामीणों से कभी किराया नहीं वसूला। अब वे इस “गलती” को सुधारना चाहते हैं। सथाम ने कहा कि अभी दो और नोटिस भेजे जाएंगे, और यदि फिर भी प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वे मामला हाई कोर्ट में ले जाएंगे। ग्रामीणों का विरोध वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि वे चार पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं और इसे अपनी पुश्तैनी संपत्ति मानते हैं। उन्होंने पक्के सरकारी दस्तावेज, पेंचायत टैक्स भुगतान और घर निर्माण की अनुमति जैसे प्रमाण भी दिखाए हैं। ग्रामीणों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि जब सथाम के पिता ने कभी किराया नहीं मांगा, तो अब अचानक यह मांग क्यों उठ रही है। विवाद ने तब तूल पकड़ा जब डरे-सहमे ग्रामीण बड़ी संख्या में वेल्लोर के जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। हिंदू मुनानी के डिवीजनल सेक्रेटरी प्रवीण कुमार ने प्रशासन से अनुरोध किया कि ग्रामीणों को पट्टा (भूमि का वैध स्वामित्व प्रमाण पत्र) दिया जाए ताकि वे अपने घर और आजीविका को लेकर आश्वस्त हो सकें। जिला प्रशासन की भूमिका स्थानीय निवासियों के अनुसार, वेल्लोर जिला कलेक्टर ने अनौपचारिक रूप से उन्हें सलाह दी है कि वे फिलहाल कोई किराया न दें। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर आधिकारिक बयान नहीं आया है। यह विवाद न केवल कानूनी पहलू से जुड़ा है, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी ग्रामीणों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि वक्फ बोर्ड के दावे कितने वैध साबित होते हैं और प्रशासन इसका समाधान किस प्रकार निकालता है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले चरण में लगभग 2.35 लाख परिवारों को बीमा दिए जाने की घोषणा की थी

नई दिल्ली दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक की जगह अब आरोग्य मंदिर नजर आएंगे। दिल्ली सरकार पहले चरण में कुल 70 आरोग्य मंदिर की शुरुआत करेगी। प्रत्येक विधानसभा में एक आरोग्य मंदिर शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार के सूत्रों की मानें तो अगले एक महीने में यह तैयार हो जाएंगे। यहां प्राथमिक चिकित्सा की सभी सुविधाएं मिलेंगी। यह आरोग्य मंदिर आयुष्मान भारत योजना के तहत खोले जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि अगले एक साल में 1139 आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार ने 5 अप्रैल को ही राजधानी में योजना को लेकर केंद्र सरकार के साथ समझौता किया था। उसके बाद 10 अप्रैल को आयुष्मान योजना के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी संरचना को विकसित करने के लिए एक और समझौता किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले चरण में लगभग 2.35 लाख परिवारों को बीमा दिए जाने की घोषणा की थी। आयुष्मान भारत योजना 27 विशेषज्ञताओं में 1,961 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए मुफ्त और ‘कैशलेस’ उपचार प्रदान करती है, जिसमें दवाओं, नैदानिक ​​सेवाओं, अस्पताल में भर्ती होने, आईसीयू देखभाल, सर्जरी और अन्य लागत शामिल हैं। इस योजना के तहत, दिल्ली में पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर मिलेगा, जिसमें से पांच लाख रुपये केंद्र और शेष पांच लाख रुपये दिल्ली सरकार प्रदान करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि राजधानी में इस योजना के लागू होने से दिल्ली के 6.54 लाख पात्र परिवारों, यानी करीब 30 लाख लोगों को 10 लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके अलावा, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के करीब छह लाख लोगों को, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत पांच लाख रुपये के वार्षिक बीमा के पात्र होंगे। आयुष्मान वय वंदना योजना पिछले वर्ष नवंबर में शुरू हुई थी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली में इस योजना के लाभार्थी भारत भर में आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध लगभग 30,957 अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उन 24 नए अस्पतालों का निर्माण पूरा करेंगे, जो पिछली सरकार द्वारा अधूरे छोड़े गए थे। हमने इसके लिए दिल्ली सरकार के बजट में 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इससे दिल्ली के अस्पतालों में करीब 17,000 बिस्तर बढ़ जाएंगे।

श्रेयस अय्यर का धमाका, दूसरी बार इस अवॉर्ड को किया अपने नाम

मुंबई टीम इंडिया के विस्फोटक मिडल-ऑर्डर बैटर श्रेयस अय्यर ने मार्च महीने के लिए आईसीसी का प्रतिष्ठित ‘प्लेयर ऑफ द मंथ’ अवॉर्ड जीता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने मंगलवार को ये ऐलान किया। अय्यर को न्यूजीलैंड के जैकब डफी और रचिन रविंद्र से कड़ी टक्कर मिली। अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी में बल्ले से गदर मचा दिया था। उन्होंने टूर्नामेंट में 243 रन ठोके थे और हाईएस्ट रन-स्कोरर थे। श्रेयस अय्यर की विस्फोटक पारियों ने टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनने में बड़ी भूमिका निभाई। प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाने पर श्रेयस अय्यर की प्रतिक्रिया आईसीसी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर श्रेयस अय्यर की प्रतिक्रिया छापी है। प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजे जाने के बाद उन्होंने कहा, ‘मैं मार्च महीने के लिए आईसीसी के मेन्स प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह अविश्वसनीय तौर पर स्पेशल है, खासकर उस महीने में जब हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उठाई हो- एक ऐसा पल जिसे हमेशा संजोकर रखेंगे।’ फरवरी के लिए शुभमन गिल चुने गए थे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर श्रेयस अय्यर से पहले भारत के शुभमन गिल ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता था। उन्हें फरवरी महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया था। इस तरह लगातार दो महीनों से टीम इंडिया के खिलाड़ी आईसीसी के इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड को अपने नाम कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी में किया था कमाल अय्यर ने चैपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग मुकाबले में 79 गेंद पर 98 रनों की पारी खेली थी। इसी तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 45 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली। फाइनल में भी उनका बल्ला खूब गरजा। न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में अय्यर ने 48 गेंदों पर 62 रन बनाए थे और भारत को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आईपीएल में भी खूब रन बरसा रहा श्रेयस अय्यर का बल्ला श्रेयस अय्यर का बल्ला इस आईपीएल सीजन में भी खूब रन बरसा रहा है। पंजाब किंग्स के कप्तान ने अबतक 5 मैचों में 208 के स्ट्राइक रेट से 250 रन बना चुके हैं।

मौसम ने छत्तीसगढ़ में बदली करवट, गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग सहित 24 जिलों में आज बूंदाबांदी के आसार

रायपुर छत्तीसगढ़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पिछले एक हफ्ते से मौसम बदला हुआ है। 4 दिन आंधी बारिश का अलर्ट है, वहीं 24 जिलों में आज बूंदाबांदी की संभावना है। आंधी बारिश के बावजूद सबसे ज्यादा गर्म राजनांदगांव है, जहां 39 डिग्री टेम्प्रेचर है। हीं अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में बदलाव के आसार नहीं है। उसके बाद अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रायपुर में दिन का तापमान सामान्य से कम आज धूप-छांव वाला मौसम होगा। कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। रायपुर में अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। सोमवार को दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रविवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री था जो सोमवार को लुढ़क कर 37.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 1.7 डिग्री कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री ज्यादा था। बिलासपुर में 3 डिग्री लुढ़का दिन का पारा यहां सोमवार को दिन का पारा सामान्य से करीब 3 डिग्री कम रहा। जिसकी वजह से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं रात का पारा 23.8 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक यहां अगले 2 दिन अधिकतम तापमान में गिरावट होगी। रायपुर में धूप- छांव भरा रहा मौसम सोमवार को राजधानी रायपुर में धूप- छांव वाला मौसम रहा और अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। रविवार को दिन का टैम्प्रेचर 39.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जो कि, सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री ज्यादा था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण रविवार को सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों में बूंदाबांदी हुई। अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री रहा। जो नॉर्मल टेम्प्रेचर से 3 डिग्री कम था। वहीं रात का पारा 21.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जो कि, सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक रहा।

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