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भोपाल प्रदेश सरकार ने 15 दिनों में दूसरी बार छह हजार करोड़ का कर्ज लिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआइएस) से पहले राज्य सरकार ने 18 फरवरी को ही छह हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। अब मंगलवार को रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से बाजार से फिर छह हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार कुल 41 हजार करोड़ रुपये का कर्ज बाजार से ले चुकी है। नया छह हजार करोड़ रुपये का कर्ज मिलाकर यह राशि 47 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी। राज्य का बजट 3.65 लाख करोड़ रुपये है लेकिन राज्य पर कर्ज का कुल भार इस समय चार लाख 22 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया है। नया कर्ज उठाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी बताई है। मुफ्तखोरी की योजनाओं को पूरा करने में जा रहा कर्ज का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान वित्त वर्ष में राज्य सरकार अगस्त 2024 से अमूमन हर माह नियमित रूप से बाजार से कर्ज उठा रही है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आर्थिक गतिविधियों और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित सीमा के भीतर है। सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में तीन प्रतिशत तक कर्ज ले सकती है। आधा प्रतिशत और कर्ज बिजली सहित अन्य क्षेत्रों में अधोसंरचना सुधार के काम करने पर लिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर्ज का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त की योजनाओं को पूरा करने में ही चला जाता है। वर्ष 2024-25 में सरकार 65 हजार करोड़ रुपये तक कर्ज ले सकती है। वित्तीय वर्ष 24-25 में लिया कर्ज वर्ष- कर्ज (राशि करोड़ में) 06 अगस्त 2024- 5,000 27 अगस्त 2024- 5,000 24 सितंबर 2024- 5,000 08 अक्टूबर 2024-5,000 26 नवंबर 2024 – 5,000 24 दिसंबर 2024 -5,000 31 दिसंबर 2024 – 5,000 18 फरवरी 2025 -6,0000 4 मार्च 2025- 6,000 कुल – 47 हजार करोड़ रुपये

मुंबई 8 मार्च विश्व महिला दिवस से पहले महिलाओं को सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही हैं. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शुरू की गई लाड़की बहिन योजना की दो महीनों की किस्त एक साथ महिलाओं के खाते में डाली जाएगी. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं, यानी महिला दिवस से पहले महिलाओं के खाते में सीधे तीन हजार रुपये डाले जाएंगे.   महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बजट सत्र के दौरान एक साथ फरवरी और मार्च की किस्त जारी करने का ऐलान किया गया. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अदिती तटकरे ने बताया है कि लाडकी बहिन योजना की दो महीने की किस्त महिला दिवस के मौके पर जारी की जाएगी, जो उनके लिए एक बड़े तोहफे की तरह होगा. महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में मंईयां सम्मान योजना की किस्त भी इसी दिन जारी हो सकती है. वहीं दिल्ली में बीजेपी सरकार ने ऐलान किया है कि 8 मार्च से महिला समृद्धि योजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी महतारी वंदन योजना की राशि महिला दिवस के अवसर पर जारी की जाएगी. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार की महत्वकाक्षी योजना लाड़की बहिन योजना से नौ लाख महिलाएं बाहर हो गई हैं. योजना के तहत कई ऐसे आवेदन भी पाए गए हैं, जो फर्जी हैं. ऐसे में कई महिलाओं के नाम भी काटे गए हैं. अनियमितता की जांच के दौरान यह सामने आया था कि कुछ लोगों के नाम पर कई खाते थे. इसके अलावा कुछ पुरुष भी इस योजना का लाभ ले रहे थे. अब उनके नाम योजना से हटा दिए गए हैं. वहीं जिन महिलाओं ने फर्जी तरीके से पैसे लिए हैं उनसे वसूली की तैयारी भी की जा रही है.

धमतरी चालू रबी मौसम में जिले में लगी फसलों का डिजिटल सर्वे तेजी से किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा धमतरी जिले को इस डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है। जिले के लगभग 3 लाख 53 हजार खसरों की भूमि पर लगी रबी फसलों का सर्वेक्षण 25 मार्च तक पूरा करने के निर्देश कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। जिले में लगी रबी फसलों का सर्वे कर निर्धारित पोर्टल और मोबाईल एप्प में जानकारी दर्ज की जाएगी। कलेक्टर ने इस सर्वे को निर्धारित तिथि तक पूरा करने के लिए संबंधित गांवों के दसवीं पास और मोबाईलधारक युवाओं को सर्वेयर बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। ऐसे सर्वेयरों को फसल सर्वेक्षण के बारे में प्रशिक्षित करने और किसी भी तकनीकी त्रुटि के निराकरण तथा जरूरी सहयोग के लिए राजस्व निरीक्षक श्री दीपचंद भारती को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले में खरीफ मौसम में लगी फसलों का भी डिजिटल सर्वे कराया गया था, परन्तु खरीफ मौसम में काम करने वाले सर्वेयरों की उपलब्धता रबी मौसम में कम होने के कारण सर्वे का काम प्रभावित हुआ है। काम को तेजी से पूरा करने के लिए कलेक्टर सुश्री गांधी ने नये सर्वेक्षणकर्ताओं का चयन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सर्वेक्षणकर्ता का चयन पटवारी के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। सर्वेक्षणकर्ता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पुरूष या महिला हो सकते हैं। इनका दसवीं कक्षा पास होना जरूरी होगा। सर्वेक्षणकर्ता के पास स्वयं का इंटरनेटयुक्त मोबाईल होना भी अनिवार्य किया गया है। सामान्यतः संबंधित गांव के निवासी को ही सर्वेक्षणकर्ता बनाया जाएगा, परन्तु योग्य व्यक्ति गांव में उपलब्ध नहीं होने पर नजदीकी गांव या कृषि विज्ञान केन्द्र या कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय के विद्यार्थियों को भी सर्वेक्षणकर्ता बनाया जा सकेगा। सर्वेक्षणकर्ताओं को मोबाईल एप्प के माध्यम से फसलों का सर्वे कर पोर्टल अपलोड करने और स्वीकृत होने के बाद हर एक खसरे के लिए 10 रूपये का मानदेय दिया जाएगा। सर्वेक्षणकर्ताओं के काम की मॉनिटरिंग प्रतिदिन आधार पर संबंधित पटवारियों द्वारा की जाएगी। सर्वेयर द्वारा की गई प्रविष्टियों का सत्यापन राजस्व निरीक्षक करेंगे। नये चयनित किए गए सर्वेयरों को राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

रीवा मध्य प्रदेश के रीवा में एलजी कंपनी के शोरूम में आज देर शाम भीषण आग लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। आगजनी की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम काबू पाने में जुट गई है। घटना समान थाना क्षेत्र की है।

जयपुर वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि परिवेश पोर्टल पर सार्वजानिक निर्माण विभाग द्वारा विधिवत आवेदन प्राप्त होने पर वन विभाग परिक्षण करवा कर भीनमाल-बागोड़ा सड़क के नवीनीकरण के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा एवं नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। वन राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 किमी लम्बाई की भीनमाल-बागोड़ा सड़क वन क्षेत्र से होकर गुजरती है एवं सार्वजानिक निर्माण विभाग इसकी यूजर एजेंसी है। इससे पहले विधायक श्री समरजीत सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में वन राज्य मंत्री ने बताया कि भीनमाल-बागोड़ा सड़क भीनमाल के पास वन विभाग के आरक्षित वन क्षेत्र वनखण्ड-जोड जुंजाणी के खसरा नं. 08 रकबा 5.25 हैक्टेयर, खसरा नं. 10 रकबा 8.50 हैक्टेेयर व खसरा नं. 1992 रकबा 2.27 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सड़क, वन विभाग के नाम अमलदरामद होने से पूर्व का निर्माण किया हुआ है। यह तीनो खसरे वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज है।  उन्होंने बताया कि इस सड़क का नवीनीकरण कार्य आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा में है एवं बिना सक्षम अनुमति के अभाव में नवीनीकरण कार्य अनुमत नहीं है। श्री शर्मा ने बताया कि इस सड़क के नवीनीकरण कार्य करने की अनुमति / वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु कोई प्रस्ताव (परिवेश पोर्टल पर) विभाग को प्राप्त नही हुआ है, यदि इस सड़क के संबंध में परिवेश पोर्टल पर कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो परीक्षण उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। ‍

रीवा मध्य प्रदेश के रीवा में एक बार फिर खूंखार तेंदुए ने आतंक मचाकर रखा है। लेकिन क्षेत्र में हड़कंप तो तब मच गया जब तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया। इसके बाद वो एक निजी स्कूल के अंदर चला गया। गनीमत रही की परीक्षा में कारण स्कूल में बच्चे नहीं थे। नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मामला जिले के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलाब नगर का है। जहां तेंदुए ने आतंक मचा दिया है। रिहायशी इलाके में घुसने के बाद तेंदुआ स्कूल तक पहुंच गया, जहां इसे देखकर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात हुई। वहीं रेस्क्यू के लिए वन विभाग की टीम भी पहुंची। इसी दौरान एक वन विभाग के अधिकारी पर तेंदुए ने पीछे से हमला कर दिया। जिससे उनके शरीर पर पंजे के निशान बन गए। फिलहाल पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर मोर्चा संभाल रहे हैं। साथ ही तेंदुए को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल है।

जयपुर पर्यटन मंत्री दीया कुमारी ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों को सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जल्द ही एक मोबाइल एप लांच किया जाएगा। जिसमें पर्यटकों को नजदीकी पुलिस स्टेशन,अस्पताल, पर्यटन स्थान, यातायात साधन एवं अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा एवं उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जंतर -मंतर, जलमहल, आमेर, हवामहल एवं अल्बर्ट हॉल पर पर्यटक सहायता बल बूथ स्थापित है। पर्यटक सहायता बल (टीएएफ) द्वारा समय- समय पर कार्यवाही कर पर्यटकों को उचित सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने जानकारी दी कि टीएएफ द्वारा वर्ष 2022 में 236, 2023 में 311 एवं 2024 में 541 शिकायतों पर कार्यवाही की गई तथा गत वर्ष जयपुर में 170 लपकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 2024 में पर्यटक सहायता बल के कर्मचारियों की संख्या 139 से बढाकर 250 कर दी गई है। पर्यटन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों का विकास एवं संरक्षण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी दिशा में राज्य सरकर द्वारा वर्ष 2024-25 में जयपुर के चारदीवारी शहर के विकास के लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। उन्होंने बताया कि चौड़ा रास्ता में स्थित जीर्ण शीर्ण भवन का जीर्णोद्धार करवाकर 2015 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 5.5 करोड़ की लागत से बहुमंजिला भवन बनाया गया था। जिसके भूतल में पर्यटक सुविधा केंद्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया था। जिसके तहत पर्यटक स्वागत एवं प्रतीक्षा कक्ष, एटीएम, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, साइबर कैफ़े, टूरिस्ट ब्यूरो ऑफिस एवं जन सुविधाओं का प्रावधान था। उन्होंने बताया कि इसके प्रयोग पर निरंतर विचार विमर्श चल रहा है एवं शीघ्र ही इस केंद्र को चालू करने का निर्णय लिया जाएगा।   इससे पहले विधायक श्री बालमुकुंदाचार्य के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पर्यटन मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा पर्यटन भवन स्थित पर्यटक स्वागत केन्द्र , जयपुर एवं हवामहल विधानसभा क्षेत्र में जंतर -मंतर एवं जलमहल की पाल पर स्थित पर्यटक सहायता बल बूथों के माध्यम से पर्यटकों की सुविधा हेतु आवश्यक सूचनाएं एवं सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र हवामहल में पृथक से पर्यटक सहायता तथा सुविधा केन्द्र निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नई दिल्ली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। जेपी नड्डा के कार्यकाल के बाद अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 से 20 अप्रैल के बीच बेंगलुरु में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नए अध्यक्ष के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। सूत्रों के अनुसार, इस बार दक्षिण भारत से किसी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना प्रबल है। इस दौड़ में आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दग्गुबाती पुरंदेश्वरी और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कोयंबटूर विधायक वनती श्रीनिवास के नाम सबसे आगे हैं। महिला नेताओं के नाम सबसे आगे दग्गुबाती पुरंदेश्वरी 2014 में बीजेपी में शामिल हुई थीं और संगठनात्मक अनुभव के साथ दक्षिण भारत में उनकी मजबूत पकड़ है। उन्हें ‘दक्षिण की सुषमा’ भी कहा जाता है। वहीं, वनती श्रीनिवास भी एक मजबूत उम्मीदवार मानी जा रही हैं, जिनका तमिलनाडु में बड़ा प्रभाव है। अन्य संभावित दावेदार इन दो महिला नेताओं के अलावा शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान के नाम भी चर्चा में हैं। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, शिवराज सिंह चौहान और धर्मेंद्र प्रधान को लेकर बीजेपी और आरएसएस सहमत हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के नाम पर अमित शाह को ऐतराज है। दक्षिण भारत से अध्यक्ष बनने की संभावना क्यों? बीजेपी की रणनीति के तहत, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में पार्टी के विस्तार के लिए दक्षिण भारत से अध्यक्ष बनाए जाने के संकेत दिए जा रहे हैं। अगले कुछ महीनों में केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए दक्षिण भारत से नेतृत्व दे सकती है। अब सभी की नजरें 18-20 अप्रैल की बैठक पर टिकी हैं, जहां बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा।