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भोपाल भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर GSI द्वारा 02 मार्च 2025 सुबह 7:00 बजे 3.0 किलोमीटर की वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है जो बिठ्ठल मार्केट से कैम्पियन स्कूल होते हुए मनीषा मार्केट रोड से वापस होगी व बिठ्ठल मार्किट पर समाप्त होगी। इस वॉकथॉन में रजिस्ट्रेशन के लिए  QR कोड के माध्यम से पंजीकृत कराया जा सकता है।  श्री विजय दुबे, सहायक पुलिस आयुक्त, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), वर्ष 2025 में अपनी 175वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर, GSI का भारत के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आपदा तैयारियों में अत्यधिक प्रभाव रहा है, जो राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक है। GSI के निरंतर प्रयासों ने कई नीतियों और रणनीतियों को आकार दिया है, जो आज भी देश के लाभ में योगदान दे रही हैं, और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भूविज्ञान संस्था के रूप में स्थापित किया है। यह 175वीं वर्षगांठ न केवल GSI के समृद्ध इतिहास को दर्शाती है, बल्कि इसके भविष्य के प्रति भी प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है, जो भारत के वैज्ञानिक और सामाजिक-आर्थिक विकास में निरंतर योगदान करता रहेगा। 175 वर्षों के इस मील के पत्थर पर, GSI भूविज्ञान के क्षेत्र में उन्नति, संसाधन विकास की स्थिरता, और भारतभर में समुदायों की सुरक्षा में अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखे हुए है।

नई दिल्ली एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने रक्षा विनिर्माण के लिए स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि भारत में हर साल कम से कम 35-40 सैन्य विमानों के निर्माण की आवश्यकता है और इस लक्ष्य को पूरा करना असंभव नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना स्वदेशी प्रणाली को प्राथमिकता देगी, भले ही वह थोड़ा कम प्रदर्शन करे। शुक्रवार को यहां ‘भारत 2047: युद्ध में आत्मनिर्भर’ विषय पर आयोजित चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना की पहली प्राथमिकता ऐसे सैन्य विमानों का निर्माण करना है जो स्वदेशी हो। स्वदेशी प्रणाली पर दें जोर वायुसेना प्रमुख ने जोर देते हुए कहा कि इस बात को लेकर मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह से स्पष्ट है और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि भले ही स्वदेशी प्रणाली का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम हो। अगर यह विश्व बाजार में उपलब्ध प्रणाली का 90 प्रतिशत या 85 प्रतिशत हो तो भी हम स्वदेशी प्रणाली पर ही जोर देंगे। उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि केवल यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी रक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि स्वदेशी प्रणाली रातोंरात विकसित नहीं की जा सकती है। इसमें समय लगेगा और इसे समर्थन की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए भारतीय वायु सेना किसी भी अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हर साल भारत को बनाने होंगे कम से कम 40 लड़ाकू विमान वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत को हर साल कम से कम 35- 40 लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता विकसित करने की जरूरत है ताकि पुराने हो रहे बेड़े को बदलने की जरूरतें पूरी की जा सकें। मेरा मानना है कि ये क्षमताएं रातों-रात नहीं आ सकतीं। लेकिन, हमें खुद को इस दिशा में आगे बढ़ाना होगा। अब हल्के लड़ाकू विमान एमके1ए के निर्माण की तरह हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने वादा किया है कि अगले साल से हम हर साल 24 विमान बनाएंगे। साथ ही कुछ सुखोई या कुछ अन्य विमान का भी निर्माण किया जाएगा। मेक इन इंडिया पर रहेगा जोर उन्होंने कहा कि हम अकेले एचएएल द्वारा हर साल संभवत: 30 विमानों के निर्माण की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैन्य विमान निर्माण के लिए अगर कोई निजी उद्योग ‘मेक इन इंडिया’ के तहत सामने आता है तो हम उनकी तरफ से भी हर साल शायद 12-18 विमान के निर्माण की उम्मीद कर सकते हैं। धीरे-धीरे हम उस संख्या तक पहुंच रहे हैं और इसे हासिल करना भी संभव है। उन्होंने लंबे युद्ध लड़ने के लिए घरेलू रक्षा उपकरणों के महत्व पर भी जोर दिया।एआइ जैसी तकनीकों के बारे में उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना स्वचालन (आटोमेशन) के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि हम सभी एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्वचालन जैसी तकनीकों की उपयोगिता से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में इन तकनीकों की खूब चर्चा हो रही है। इसलिए हम भी सकारात्मक रूप से इस दिशा में काम कर रहे हैं। बहुत सारी प्रणालियां स्वचालित हो गई हैं। बहुत सारे पूर्वानुमान स्वचालित हो गए हैं। इनकी बदौलत न केवल हमारा कीमती समय बच रहा है, अपितु यह हमें कुशल समाधान भी दे रहा है।  

 सुकमा बस्तर में लगातार नक्सली संगठन को झटका लग रहा. सुकमा क्षेत्र में पीएलजीए बटालियन नंबर एक में सक्रिय एक नक्सली दंपति सहित 7 हार्डकोर नक्सलियों ने फिर आत्मसमर्पण किया है. इन आत्मसमर्पित नक्सलियों पर शासन ने कुल 32 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था. छत्तीसगढ शासन की नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति व “नियद नेला नोर योजना से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है. इनमें 2 पुरुष एवं 01 महिला नक्सली पर 08-08 लाख, 01 महिला एवं 03 पुरुष पर 02 लाख, कुल 32 लाख रुपए का इनाम घोषित था. नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित कराने में नक्सल सेल सुकमा टीम, थाना दोरापाल एवं सीआरपीएफ 131, 241 वाहिनी की अहम भूमिका रही.

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की भारत यात्रा को ‘अभूतपूर्व’ बताया। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि यह यात्रा भारत-यूरोपीय संघ की बहुआयामी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “यह न केवल यूरोपीय आयोग की भारत की पहली यात्रा है, बल्कि यह किसी एक देश में यूरोपीय आयोग की पहली व्यापक भागीदारी भी है। इसके अलावा, यह आयोग की अपने नए कार्यकाल की पहली यात्राओं में से एक है।” यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, ईयू कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर दो दिवसीय भारत यात्रा पर गुरुवार दोपहर नई दिल्ली पहुंची थी। यह ईयू कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की पहली भारत यात्रा है। साथ ही दिसंबर 2024 में कार्यभार संभालने वाले नए कमिश्नर्स की यूरोप के बाहर पहली यात्रा है। पीएम मोदी ने कहा, “निवेश संरक्षण और जीआई (भौगोलिक संकेत) समझौते सहित निवेश ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक विश्वसनीय और मजबूत निवेश ढांचे पर जोर दिया। हमारी साझा प्रतिबद्धता में सेमीकंडक्टर, एआई और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सहयोग शामिल है। दोनों पक्षों के बीच भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) पर भी व्यापक चर्चा हुई। इसकी घोषणा सितंबर 2023 में भारत में आयोजित जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। आईएमईसी में दो अलग-अलग गलियारे शामिल हैं – [भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला पूर्वी गलियारा और खाड़ी को यूरोप से जोड़ने वाला उत्तरी गलियारा]। इसका उद्देश्य दक्षता बढ़ाना, लागत कम करना, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाना, रोजगार पैदा करना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “मुझे विश्वास है कि आईएमईसी वैश्विक वाणिज्य, सतत विकास और समृद्धि के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम करेगा। रक्षा और सुरक्षा मामलों पर हमारा बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास को दर्शाता है। हम साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग को मजबूत करेंगे।”

चेन्नई भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर दी है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्टरी (ICF) अगले महीने एक और अमृत भारत ट्रेन डिलीवर करने वाली है। यह नई ट्रेन मौजूदा अमृत भारत ट्रेनसेट का मॉडर्न वैरिएंट होगी। मालूम हो कि रेल मंत्रालय ने अगले दो साल में 50 अमृत भारत 2.0 ट्रेनों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में तेजी से काम जारी है। अमृत भारत ट्रेन निम्न आय और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अमृत भारत 2.0 लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को सस्ती सेवा मुहैया कराती है। साथ ही, यात्री इसमें मिलने वाली सुविधाओं से काफी प्रभावित होते हैं। अमृत भारत ट्रेन 2023 में लॉन्च की गई थी । यह लंबी दूरी की यात्रा को आसानी से कवर करती है। इसमें 2 प्रकार के डिब्बे लगे होते हैं। पहला स्लीपर क्लास, जो कि आरक्षित यात्रियों के होता है। दूसरा जनरल क्लास, जो कि अनारक्षित यात्रियों के लिए है। ईटी नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, सीनियर रेलवे अधिकारी ने बताया कि आईसीएफ मार्च में अमृत भारत ट्रेनसेट की तीसरी रेक का निर्माण और डिलीवरी पूरा करेगा। तीसरी अमृत भारत रेक का पेंट्री कार आईसीएफ के फर्निशिंग सेक्शन में वायरिंग और फिटमेंट कार्य से गुजर रहा है। इस रेक की डिलीवरी अगले 15-20 दिनों में हो सकती है। जानें अमृत भारत ट्रेन 2.0 की खासियत बता दें कि अमृत भारत ट्रेन 2.0 में 22 कोच-रेक फॉर्मेशन है, जिसमें दोनों छोर पर लोकोमोटिव हैं। ट्रेन में Loco+1 LSLRD+5 LWS+4 LWSCN+1 LWCD+4 LWSCN +6 LWS +1 LSLRD+ Loco का फॉर्मेशन होगा। इससे पहले, अमृत भारत ट्रेन 1.0 में भी 22 कोच फॉर्मेशन था, लेकिन उसमें Loco+ 1 LSLRD+ 4 LWS+12 LWSCN+4 LWS+ 1 LSLRD+ Loco का फॉर्मेशन था। अमृत भारत ट्रेन 2.0 को पुश-पुल तकनीक के साथ बनाया गया है, जो कुशल यात्रा के लिए है। इस ट्रेन की गति 130 किमी प्रति घंटे तक होगी। ट्रेन में हाई एक्सीलरेशन के लिए दोनों छोर पर लोकोमोटिव के साथ पुश-पुल ऑपरेशन के लिए कंट्रोल कपलर होंगे। ट्रेन में झटके मुक्त यात्रा और आसान कनेक्शन के लिए सेमी-ऑटोमैटिक कपलर भी होंगे।

नई दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े अपने रिकॉर्ड अदालत को दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन इसे सूचना के अधिकार (RTI) के तहत सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के समक्ष पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील दी, जिसके बाद अदालत ने विश्वविद्यालय की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में प्रधानमंत्री की स्नातक डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया था। “हमें कुछ छिपाने की जरूरत नहीं” मेहता ने अदालत में कहा, “DU को अदालत के समक्ष रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड को किसी अजनबी के निरीक्षण के लिए नहीं रखा जा सकता।” उन्होंने दलील दी कि CIC का आदेश खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि “निजता का अधिकार” जनता के “जानने के अधिकार” से ऊपर है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि RTI आवेदन एक ऐसे व्यक्ति ने दायर किया था जिसने प्रधानमंत्री के छात्र रहने के दौरान की डिग्री मांगी थी। मेहता ने अदालत को बताया, “हमारे पास वर्षवार रिकॉर्ड उपलब्ध है। 1978 में बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) की डिग्री दी गई थी।” RTI के जरिए डिग्री की जानकारी मांगने का मामला दरअसल, आरटीआई कार्यकर्ता नीरज ने एक याचिका दायर कर 1978 में परीक्षा देने वाले सभी छात्रों की जानकारी मांगी थी। इस पर CIC ने 21 दिसंबर 2016 को एक आदेश जारी कर 1978 में BA परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसी वर्ष परीक्षा दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने 23 जनवरी 2017 को इस आदेश पर रोक लगा दी थी। “RTI का दुरुपयोग न हो” गुरुवार को सुनवाई के दौरान, मेहता ने तर्क दिया कि जानने का अधिकार “बिना किसी सीमा” का नहीं है और व्यक्तिगत जानकारी, जो जनहित से जुड़ी नहीं है, उसे उजागर नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगाह किया कि RTI कानून का “कार्यकर्ताओं” द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है और अगर इस मामले में जानकारी सार्वजनिक कर दी गई तो विश्वविद्यालय को लाखों छात्रों की जानकारी से जुड़े आरटीआई आवेदनों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि RTI कानून “मुफ्त में बैठे लोगों” के लिए नहीं है जो केवल अपनी “जिज्ञासा शांत करने” या “दूसरों को शर्मिंदा करने” के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आना बाकी है।

नई दिल्ली भारतीय अर्थव्यवस्था अक्टूबर-दिसंबर 2024 की तिमाही में 6.2 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी है। एक साल पहले की समान अवधि में वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत थी। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 9.2 प्रतिशत थी। ₹11.70 लाख करोड़ है राजकोषीय घाटा अप्रैल से जनवरी के दौरान भारत का राजकोषीय घाटा ₹11.70 लाख करोड़ रहा, जो वार्षिक लक्ष्य का 74.5% है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में 63.6% पर था। सरकार की योजना चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को घटाकर जीडीपी का 4.8% करने की है, जो पिछले वर्ष 5.6% से कम है।

नई दिल्ली दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट पेश की, जिसमें कई तरह की खामियों को उजागर किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे पर आई सीएजी की रिपोर्ट में फंड का कम इस्तेमाल और कोरोना महामारी के कुप्रबंधन को उजागर किया गया है। 255 पन्नों की इस रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं में कई गंभीर खामियां हैं, जिनमें स्टाफ की कमी, दवाओं की अनुपलब्धता, अधूरी स्वास्थ्य परियोजनाएं और वित्तीय कुप्रबंधन शामिल हैं। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए इस ऑडिट रिपोर्ट में कोरोना महामारी से निपटने के इंतजाम और मोहल्ला क्लीनिक को लेकर कई अहम बातें हैं।

लाहौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) का 10वां टूर्नामेंट 11 अप्रैल से शुरू होगा जिसका पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में गत चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और 2 बार के चैंपियन लाहौर कलंदर्स के बीच खेला जाएगा। लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम 13 मैचों की मेजबानी करेगा, जिसमें 2 एलिमिनेटर और 18 मई को होने वाला फाइनल शामिल है। पीएसएल कार्यक्रम की पुष्टि का मतलब है कि इसका आयोजन अधिक आकर्षक और धनाढ्य लीग इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान किया जाएगा। आईपीएल 22 मार्च से 25 मई के बीच आयोजित किया जाएगा। पीएसएल में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 13 मई को क्वालीफायर एक सहित 11 मैच होंगे। कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम प्रत्येक पांच पांच मैचों की मेजबानी करेंगे। पीएसएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलमान नसीर ने कहा कि हम एचबीएल पाकिस्तान सुपर लीग के ऐतिहासिक 10वें संस्करण के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा करते हुए रोमांचित हैं। इस साल के टूर्नामेंट में प्रशंसक न केवल हाई-प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को देखेंगे, बल्कि 4 प्रमुख शहरों-कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में 34 हाई-ऑक्टेन मैच भी देखेंगे। पीएसएल की पहुंच बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, हमें टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले पेशावर में एक प्रदर्शनी मैच की मेजबानी करने में खुशी हो रही है, जो खेल के प्रति गहरे प्रेम वाले शहर पेशावर में शीर्ष स्तरीय क्रिकेट लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम खिलाड़ियों, प्रशंसकों और हितधारकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए समर्पित हैं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में लीग में कुछ लुभावनी प्रतियोगिताएं देखी हैं।

इस्लामाबाद पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद में शुक्रवार को शक्तिशाली बम विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। यह घटना रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत से पहले घटी है। पुलिस अधीक्षक अब्दुल राशिद ने बताया कि यह विस्फोट खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अकोरा खटख जिले में हुआ। यह मस्जिद एक प्रो-तालिबान मदरसे, जामिया हक्कानिया के भीतर स्थित थी। घटना की जांच जारी पुलिस के अनुसार, विस्फोट के बाद मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। अभी तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। जिस मदरसे में धमाका हुआ, उसे अफगान तालिबान से जुड़ा माना जाता है। इस वजह से आशंका जताई जा रही है कि हमले के पीछे आतंकवादी संगठनों की साजिश हो सकती है। रमजान से पहले हमला यह बम धमाका ऐसे समय में हुआ है जब मुस्लिम समुदाय रमजान की तैयारियों में जुटा हुआ था। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार, रमजान का महीना शनिवार या रविवार से शुरू हो सकता है, जो चांद दिखने पर निर्भर करेगा।

इस्लामाबाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शुक्रवार को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वह खाता भी नहीं खोल सके। इसके बाद जादरान और अटल के बीच 67 रन की साझेदारी हुई। इब्राहिम जादरान 28 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हुए। रहमत शाह 21 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हुए। सेदिकुल्लाह अटल 95 गेंद में 85 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान शाहिदी 49 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए। नबी एक रन पर रन आउट हुए। गुलबदीन 12 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हुए। राशिद खान ने 17 गेंद में 19 रन का योगदान दिया। अफगानिस्तान ने बनाए 273 रन अफगानिस्तान ने 50 ओवर में सभी विकेट खोकर 273 रन बनाए हैं। सेदिकुल्लाह अटल (85) और उमरजई (67) ने बेहतरीन पारी खेली। अजमतुल्लाह उमरजई ने खेली दमदार पारी अजमतुल्लाह उमरजई ने 63 गेंद में 67 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में पांच छक्के और एक चौका लगाया।