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कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में राजस्थान को देश में पहले स्थान पर लाना हमारी प्राथमिकता: पशुपालन मंत्री

जयपुर पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के सभागार में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 13 जिलों में तरल नत्रजन भंडारण हेतु 3000 लीटर के साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि तरल नत्रजन पशु नस्ल सुधार के लिए किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है। तरल नत्रजन की भण्डारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए राज्य के 16 जिलों में 3- 3 हजार लीटर क्षमता के वर्टिकल साइलो पूर्व में  स्थापित हो चुके हैं। इस तरह अब राज्य के 29 जिलों में वर्टिकल साइलो की स्थापना हो जाने से तरल नत्रजन भंडारण की कुल क्षमता 93 हजार लीटर हो गई है। जयपुर और उदयपुर के साइलो की क्षमता 6-6 हजार लीटर की है।  वर्चुअल लोकार्पण के बाद श्री कुमावत ने वीसी से जुड़े जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारियों से बात की और साइलो की कार्यप्रणाली को समझा। उन्होंने जिलों के अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि सरकार पशुपालकों और पशुओं के हित के लिए उनकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जिलों में पहुंचा दी गईं हैं। अब राजस्थान को इस क्षेत्र में पहले नंबर पर लाना विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर निर्भर करता है। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री ने जयपुर जिले के मैत्री कार्यकर्ताओं को ए आई किट का वितरण भी किया। उन्होंने मैत्री कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करें और कृत्रिम गर्भाधान में राजस्थान को देश में पहला स्थान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संवेदनशील मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार पशुओं के कल्याण के प्रति समर्पित होकर काम कर रही है। श्री कुमावत ने कहा कि आज अधिकतर जिलों में तरल नत्रजन की भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वर्टिकल साइलो की स्थापना हो चुकी है। बाकी बचे जिलों में भी हम जल्द ही यह व्यवस्था सुनिश्चित कर देंगे। उन्होंने कहा कि इन जिलों में साइलो की स्थापना होने से समय, ऊर्जा, मानव श्रम और पैसे इन सबकी बचत तो होगी ही साथ ही अवश्यकतानुसार तरल नाइट्रोजन की सही समय पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी जिससे कृत्रिम गर्भाधान के काम में गति आएगी। उन्होंने कहा कि पहले एक जिले से दूसरे जिले तक नाइट्रोजन की आपूर्ति में जार भी खराब होते थे अब उस समस्या से भी विभाग को निजात मिलेगी। श्री कुमावत ने बताया कि आज ही के दिन जैसलमेर में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन उत्कर्ष जैसलमेर की शुरुआत भी की गई है। विस्तृत भौगोलिक परिस्थितियों और मानव श्रम की कमी के कारण जिले में योजनाओं की क्रियान्विति में समस्या आती है इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर जिले का चयन किया है और जिले में कृत्रिम गर्भाधान के लिए 484. 85 लाख रुपये के विशेष बजट के साथ मिशन उत्कर्ष जैसलमेर परियोजना लागू की गई है। इस अवसर पर शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉ. समित शर्मा ने कहा कि आज दौसा, टोंक, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, बारां, जैसलमेर, जालोर, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और चुरू जिलों में 218 लाख रुपये के नवीन वर्टिकल साइलो का लोकार्पण किया गया। 5 अन्य जिलों धौलपुर, सिरोही, झालावाड़, बून्दी और कुचामनसिटी में 3 हजार लीटर की क्षमता वाले साइलो की स्थापना आने वाले दिनों में भारत सरकार से बजट प्राप्त होने पर कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आर एल डी बी ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 73.25 लाख की लागत से 629 मैत्री कार्यकर्ताओं तथा 1687 विभागीय संस्थाओं को ए आई किट उपलब्ध कराया है। डॉ शर्मा ने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान कार्य की गुणवत्ता में ए आई किट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस किट में ए आई गन, सीजर, एप्रेन, फॉरसेप, डीप- स्टिक, थर्मामीटर सहित कृत्रिम गर्भाधन में काम आने वाली सामग्री होती है। राज्य में पहली बार इस किट में इलेक्ट्रिक कैटल तथा क्रायोजार बैग को भी शामिल किया गया है। भविष्य में चरणबद्ध रूप से प्रदेश में 5000 अतिरिक्त ए आई किट उपलब्ध कराए जाएंगे जिस पर 150 लाख रुपये की लागत आएगी। डॉ शर्मा ने कहा कि मिशन उत्कर्ष जैसलमेर परियोजना के अंतर्गत 50 मैत्री कार्यकर्ता को भी कार्य आधारित मानदेय पर चयनित किया गया है। इस अवसर पर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा पशुपालन निदेशक डॉ. आनंद सेजरा, पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ सुरेशचंद मीना सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद थे।

यूसीसी पर सवालिया निशान खड़े, हाईकोर्ट ने शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप पर सरकार से मांगा जबाब

नैनीताल आजाद भारत में पहली बार किसी राज्य में (उत्तराखंड) समान नागरिक संहिता लागू हुई, लेकिन इस पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए। इसके चलते वकीलों ने यूसीसी के कुछ प्रावधानों को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यूसीसी में शादी, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तराखंड सरकार से 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि राज्य में लागू समान नागरिक संहिता मुसलमानों, पारसियों आदि की विवाह प्रणाली की अनदेखी करती है। लिव-इन, शादी और तलाक के प्रावधानों पर उठे सवाल समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024 को जनहित याचिका (पीआईएल) के जरिए चुनौती दी गई है। इसमें दावा किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप, शादी और तलाक से संबंधित प्रावधान नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। आपको बता दें कि प्रैक्टिस कर रहे एक वकील ने यूसीसी के कुछ हिस्सों को चुनौती दी है। लाइव लॉ की बेवसाइट के अनुसार इनमें पार्ट-1 में दिए गए शादी और तलाक के प्रावधान और पार्ट-3 में दिए गए लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े खंडों के साथ-साथ समान नागरिक संहिता नियम उत्तराखंड 2025 शामिल है। शादी के लिए साथी चुनने की स्वतंत्रता छिनने की दलील याचिका में कहा गया है कि यूसीसी उत्तारखंड 2024 ने महिलाओं से जुड़े असमानता वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से जुड़ी चिंताओं पर अंकुश लगाया है। जबकि इसमें कई ऐसे प्रावधान और नियम हैं, जो राज्य में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। इसमें निजता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार और बड़े अर्थों में विवाह में अपने साथी को चुनने में निर्णय लेने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के छिनने की बात है। शादी और तलाक से जुड़े रीति-रिवाजों को नजरअंदाज किया याचिका में कहा गया है कि ये प्रावधान मुस्लिम समुदाय के लिए भेदभावपूर्ण हैं। याचिका में दावा किया गया है कि ये प्रावधान मुस्लिमों की शादी और तलाक से जुड़े रीति-रिवाजों को नजरअंदाज करते हैं। दलीलों में इन लोगों पर हिन्दू मैरिज एक्ट के प्रावधानों को थोपते का भी आरोप लगाया गया है। लाइव लॉ बेवसाइट के अनुसार इसके लिए हिन्दू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3(1) (जी) में लिखी बात का हवाला दिया गया है। शादी के प्रतिबंधित रिश्तों का दिया हवाला हिन्दू मैरिज एक्ट के सेक्शन 3(1) (जी) में शादी करने के लिए कुछ प्रतिबंधित रिश्तों के बारे में बताया गया है। इन्हीं प्रावधानों को मुस्लिम और पारसी समुदाय के लिए भी लागू किया गया है। याचिका में इसका उदाहरण रखते हुए दलील दी गई है कि इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया है कि पारसी और मुस्लिम समुदाय में इन रिश्तों में शादी करना प्रतिबंधित नहीं है। इन रिश्तों में एक आदमी और उसके पिता की बहन की बेटी, एक आदमी और उसके पिता के भाई की बेटी, एक आदमी और उसके मामा की बेटी तथा एक आदमी और उसकी मामा की बेटी के जैसे रिश्ते शामिल हैं। LGBTQ समुदाय और रिलेशनशिप से जुड़े अधिकार लिव-इन रिलेशनशिप पर सेक्शन 4(बी) में कहा गया है कि केवल एक पुरुष और महिला जो “विवाह की प्रकृति” में रिश्ते के माध्यम से एक ही घर में रिलेशनशिप में रहते हैं। उनका रिश्ता निषिद्ध(बैन) संबंधों की डिग्री के तहत न आए। ऐसे रिश्तों को लिव-इन रिलेशनशिप में होना बताया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि यदि प्रावधान के शब्दों के मायने निकाले जाएं तो यह केवल “जैविक पुरुष या महिला” से संबंधित होगा। ऐसा होने पर LGBTQ समुदाय से जुड़े व्यक्ति अगर अपने लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए जाएंगे तो वो इस अधिकार से बाहर हो जाएंगे। ऐसा LGBTQ समुदाय के साथ अनुचित व्यवहार होगा।

जिनका सनातन से कोई लेना देना नहीं, वो महाकुंभ में डुबकी नहीं लगायेंगे : उषा ठाकुर

इंदौर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुंभ में स्नान नहीं करने पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी ने अपने पिता का सरनेम छुपा लिया. खान होकर गांधी लिखते हैं. इसलिए राहुल गांधी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान नहीं करने गए. ये तो खान हैं, जहां उन्हें जाना है वो तो वहींं जाएंगे.’ वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए उषा ठाकुर ने कहा कि झूठे लोगों को सब झूठ लगता है. दरअसल, अखिलेश यादव ने 144 साल बाद महाकुंभ को लेकर कहा था बीजेपी ने झूठा प्रचार किया है. उषा ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव वामपंथी विचार धारा से ग्रस्त हैं. इसलिए बेतुकी बातें करते रहते हैं. हिंदू समाज इन्हें समझ चुका है आने वाले समय में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी. इसके अलावा पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए इंडिया गॉट लैटेंट के वीडियो को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि रणवीर अल्लाहबादिया ने अक्षम अपराध किया है. उन्हें कठोरतम दंड मिलना चाहिए. ये लोग वामपंथी घृणित विचारधार के हैं. टुकड़े-टुकड़े गैंग के उत्तराधिकारी हैं रणवीर. देशद्रोह, सनातन द्रोह और संस्कृति द्रोह का काम रणवीर अल्लाहबादिया ने किया है. इस जैसे दुष्टों को सजा जरूर मिलना चाहिए. वहीं इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी अखिलेश और राहुल गांधी के महाकुंभ ना जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ‘वे स्नान करने क्यों नहीं गए ,ये तो वही तय करें. भगवान इनको सद्बुद्धि दें. मां गंगा सबके पाप हरती हैं. अवसर मिलेगा तो कुछ छींटे हम डाल देंगे.’

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, प्रॉपर्टी महिला के नाम पर खरीदने पर स्टांप शुल्क 6%

लखनऊ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। प्रदेश में महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर बड़ी छूट देने की तैयारी कर ली गई है। अब तक 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर मिलने वाली 1 फीसदी की छूट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक की संपत्तियों पर लागू करने की तैयारी है। इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। महिलाओं के हाथें में संपत्ति का अधिकार आने के बाद उनकी परिवार में निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प-न्यायालय शुल्क पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने इस संबंध में अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। जल्द ही इसे कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। इस फैसले से महिलाओं को अधिकतम 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकेगी। उनके नाम पर संपत्ति खरीदने को प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि, अब महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार एक और फैसला लेने वाली है. अब एक करोड़ की संपत्ति पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. विभाग के द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में एक करोड़ तक की संपत्ति महिला के नाम पर खरीदने पर स्टांप शुल्क 6% होगा. इससे लगभग एक लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा. महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्ति में मिलने वाली नई छूट को लेकर उत्तर प्रदेश के स्टांप शुल्क पंजीयन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है. उच्च स्तर पर सहमति भी बन गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि योगी सरकार की अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग जाएगी. स्टाम्प शुल्क में होगा बदलाव यूपी सरकार की ओर से अभी तक 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर ही महिलाओं को 1 फीसदी की छूट मिल रही थी। नए प्रस्ताव के मुताबिक, 1 करोड़ रुपये तक की संपत्तियों पर 7 फीसदी की जगह 6 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा। इससे महिलाओं को अधिकतम 1 लाख रुपये तक का सीधा लाभ होगा। राज्य सरकार ने इससे पहले भी महिलाओं को संपत्ति हस्तांतरण में प्रोत्साहन देने के लिए गिफ्ट डीड योजना के तहत केवल 5000 रुपये में संपत्ति हस्तांतरण की सुविधा दी थी। इससे महिलाओं के नाम पर करीब 4 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज की गई। योगी सरकार का बड़ा कदम महिलाओं के संपत्ति खरीद पर छूट प्रस्ताव को 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले कैबिनेट में रखा जा सकता है। यूपी सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 20 फरवरी को पेश किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार से महिला कल्याण के बजटीय आवंटन में से इस छूट की भरपाई हो सकेगी। योगी सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तीकरण के बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राज्य में महिलाओं की संपत्ति स्वामित्व में वृद्धि होने की संभावना है। यह प्रदेश के सामाजिक ताने-बाने पर भी असर डालेगा।

युवक ने फोन पर अधिकारियों से कहा- योगी आदित्यनाथ को मारना चाहता है, ताकि वह डॉन बन सके

मुरैना मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक गांव के 20 वर्षीय युवक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है। यह घटना तब सामने आई जब युवक ने सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार के विजिलेंस विभाग का फोन नंबर प्राप्त कर उसे कॉल किया। युवक ने फोन पर अधिकारियों से कहा कि वह योगी आदित्यनाथ को मारना चाहता है, ताकि वह “डॉन” बन सके युवक ने कैसे दी धमकी? युवक ने फोन पर अधिकारियों से कहा कि मेरी योगी आदित्यनाथ से बात करवा दीजिए।” जब अधिकारियों ने पूछा कि वह ऐसा क्यों करना चाहता है, तो उसने जवाब दिया, “मैं उन्हें मारकर डॉन बनना चाहता हूं।” उत्तर प्रदेश एसटीएफ की कार्रवाई इस धमकी की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और एसटीएफ की दो टीमों को मुरैना भेजा। मंगलवार देर शाम जब टीम युवक के गांव पहुंची, तो उसके घर पर ताला लगा मिला। करीब 10 घंटे की तलाश के बाद युवक को पकड़ लिया गया। युवक की सफाई युवक ने पूछताछ में बताया कि उसने यह सब सिर्फ मजाक में किया था। उसने कहा कि उसे यह फोन नंबर सोशल मीडिया पर मिला था और वह मोबाइल चलाते समय उसे कॉल करने का विचार आया। उसने आगे बताया कि वह अक्सर फोन पर धमकियां देता है और कुछ ग्रामीणों ने कहा कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है। आरोपी पहुंचा थाने दिलचस्प बात यह है कि आरोपी खुद ही सिविल लाइन थाने पहुंच गया और मुरैना पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। थाने के टीआई ने यूपी एसटीएफ के अधिकारियों को सूचित किया कि जिस युवक की तलाश थी, वह अब थाने में मौजूद है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भी चर्चा का विषय बना दिया है, क्योंकि कुछ ग्रामीणों ने बताया कि युवक अक्सर ऐसे फोन कॉल करता है। इस मामले की जांच अब आगे बढ़ रही है, और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक के पीछे और क्या कारण हो सकते हैं।  

रिपोर्ट में 1400 मौत का दावा- बांग्लादेश हिंसा के लिए शेख हसीना जिम्मेदार: संयुक्त राष्ट्र

ढाका संयुक्त राष्ट्र ने आज बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को कहा कि बांगलादेश की पूर्व सरकार ने सत्ता बनाए रखने के लिए पिछले साल प्रदर्शनकारियों पर सुनियोजित हमले करवा और हत्याएं हुईं। यह’मानवता के खिलाफ अपराध’ हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने विरोध प्रदर्शनों का दमन किया। इस दौरान सैकड़ों गैरकानूनी हत्याएं की गईं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने बांगलादेश में 1 जुलाई से 15 अगस्त 2024 के बीच हुए घटनाओं की जांच की और पाया कि पूर्व सरकार द्वारा हत्या, यातना, कैद और अन्य अमानवीय कृत्य किए गए। इन कृत्यों में शेख हसीना की सरकार, उनके अवामी लीग पार्टी के हिंसक तत्वों और बांगलादेशी सुरक्षा एवं खुफिया सेवाओं के हाथ थे। इस दौरान बांगलादेश में विरोध प्रदर्शन सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए थे। इसके बाद शेख हसीना से इस्तीफे की मांग शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि करबी 1400 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि मारे गए अधिकांश लोग बांगलादेश के सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में मारे गए। उनमें बच्चे भी शामिल थे। मृतकों में 12 से 13 प्रतिशत बच्चे शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि सुरक्षा बलों ने शेख हसीना की सरकार का समर्थन किया और प्रदर्शनों को दबाने के लिए हिंसक उपायों का इस्तेमाल किया। इसमें महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और बच्चों के खिलाफ अत्याचार भी शामिल थे। पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने बच्चों को मारा-पीटा और उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में गिरफ्तार किया और यातना दी। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने कहा, “पूर्व सरकार की बर्बर प्रतिक्रिया सत्ता बनाए रखने की एक सुनियोजित और समन्वित रणनीति थी, जो जन विरोध का सामना कर रही थी।” उन्होंने कहा कि इस दौरान हजारों व्यक्तियों की हत्या, गिरफ्तारियां और यातनाएं राजनीतिक नेतृत्व और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की जानकारी में हुईं।

छात्रों को नग्न कर प्राइवेट पार्ट्स से लटका दिए डम्बल, रैगिंग की खौफनाक कहानी सुन कांप उठेगी रूह

कोट्टायम: केरल के एक मेडिकल कॉलेज से रैगिंग की एक खौफनाक वारदात सामने आई है जिसमें जूनियर छात्रों को सीनियर्स ने पहले कपड़े उतारकर नग्न कर दिया गया, फिर उनके गुप्तांगों पर डम्बल लटका दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद सीनियर्स ने ज्योमेट्री बॉक्स के कंपास से बार बार वार किया गया और तीन महीने तक बुरी तरह पीटा। केरल के एक सरकारी कॉलेज में हुए रैगिंग की इस घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है, जहां नर्सिंग के तीसरे वर्ष के पांच छात्रों को कथित तौर पर अपने जूनियर्स को महीनों तक क्रूर शारीरिक और मानसिक शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। थाने में दर्ज शिकायत से हुआ खुलासा यह घटना कोट्टायम के सरकारी नर्सिंग कॉलेज में हुई, जहां प्रथम वर्ष के तीन छात्रों, जो सभी तिरुवनंतपुरम से हैं, सभी ने कोट्टायम गांधीनगर पुलिस में एक औपचारिक शिकायत दर्ज की, जिसमें नवंबर 2024 में शुरू हुई और लगभग तीन महीने तक जारी हिंसक कृत्यों का खुलासा किया गया। शिकायत के कारण आरोपी छात्रों को निलंबित कर दिया गया और एंटी-रैगिंग अधिनियम के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई। घटना जानकर रूह कांप जाएगी पुलिस के अनुसार, प्रथम वर्ष के छात्रों को सीनियर छात्रों ने नग्न खड़े होने के लिए मजबूर किया, जबकि उनके वरिष्ठ छात्रों ने उनके निजी अंगों से डम्बल लटका दिए। पीड़ितों को ज्योमेट्री बॉक्स से कंपास सहित तेज वस्तुओं का उपयोग करके भी चोट पहुंचाई गई थी। उनकी क्रूरता यहीं नहीं रुकी. घावों पर लोशन लगाया गया, जिससे दर्द होने लगा। जब पीड़ित दर्द से चिल्लाने लगे तो उनके मुंह में जबरन लोशन ठूंस दिया गया। वरिष्ठों ने कथित तौर पर इन कृत्यों को फिल्माया और जूनियर्स को धमकी दी कि यदि उन्होंने दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने की हिम्मत की तो उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। पांच छात्र हुए गिरफ्तार शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि रविवार को सीनियर्स नियमित रूप से जूनियर्स से शराब खरीदने के लिए पैसे वसूलते थे। जो लोग इस आदेश को मानने  से इनकार करते थे उन्हें पीटा जाता था। एक छात्र, जो अब उत्पीड़न सहन करने में असमर्थ था, ने अपने पिता को सबकुछ बताया दिया, जिन्होंने उसे पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया। सभी पांचों आरोपी छात्र फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और उनके बुधवार दोपहर तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की उम्मीद है। 

डोनाल्ड ट्रंप के गाजा योजना को लेकर अरब देश करेंगे ध्वस्त, दिया दो टूक जवाब

वाशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा योजना को लेकर अरब दुनिया में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैत और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने इस योजना को सख्ती से खारिज कर दिया है। अरब लीग के महासचिव अबुल गैत ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में कहा कि फिलिस्तीनियों को गाजा और वेस्ट बैंक से विस्थापित करना अरब क्षेत्र के लिए अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, “अरब जगत पिछले 100 साल से इस विचार के खिलाफ लड़ता आ रहा है।” इसी कड़ी में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने भी ट्रंप के साथ बैठक में दो टूक कहा कि उनका देश फिलिस्तीनियों के विस्थापन के किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि, मानवीय आधार पर उन्होंने गाजा के 2,000 बीमार बच्चों को शरण देने की पेशकश की। ट्रंप के गाजा प्लान बढ़ा विवाद उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह प्रस्ताव रखा था कि अमेरिका गाजा पर नियंत्रण कर सकता है और इसे एक शानदार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकता है। अरब देशों को लगता है कि उनकी यह योजना फिलिस्तीनियों को उनकी भूमि से बेदखल करने पर आधारित है, जिसे अरब देशों ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। ट्रंप ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ एक बैठक के दौरान कहा, “हम गाजा को अपने नियंत्रण में लेंगे और संजो कर रखेंगे।” हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि वह व्यक्तिगत रूप से वहां कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। किंग अब्दुल्ला ने ट्रंप को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि मिस्र इस मुद्दे पर एक व्यापक योजना तैयार कर रहा है, जिस पर आगे चर्चा होगी। उन्होंने कहा, “हमें इंतजार करना चाहिए कि मिस्र क्या प्रस्ताव रखता है, और फिर हम इस पर रियाद में चर्चा करेंगे।” मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने भी गाजा पुनर्निर्माण का समर्थन किया, लेकिन फिलिस्तीनियों के विस्थापन को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। क्या जॉर्डन पर दबाव बनाएंगे ट्रंप? जॉर्डन को अमेरिका से हर साल करीब 750 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद और 350 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता मिलती है। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रंप इस सहायता को रोकने की धमकी देकर जॉर्डन और अन्य अरब देशों पर दबाव बना सकते हैं। हालांकि, किंग अब्दुल्ला ने यह संकेत दिया कि उनके देश का रुख अडिग रहेगा। अब सबकी नजरें आगामी रियाद बैठक पर टिकी हैं, जहां अरब देश ट्रंप के इस विवादास्पद प्रस्ताव पर अपनी साझा रणनीति तय करेंगे।

शुभमन गिल ने रच दिया इतिहास, वनडे इंटरनेशनल में तोड़ दिया हाशिम अमला का ये बड़ा रिकॉर्ड

अहमदाबाद भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 12 फरवरी (बुधवार) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया है. इस मुकाबले में भारत के स्टार ओपनर शुभमन गिल ने इतिहास रच दिया. गिल ने वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 2500 रन बनाने की उपलब्धि हासिल कर ली. गिल ने 31 जनवरी 2019 को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू किया था. भारत के लिए अपना 50वां वनडे मैच (50वीं पारी) खेलते हुए शुभमन गिल ने इस जादुई आंकड़े को छुआ. गिल ने साउथ अफ्रीकी दिग्गज हाशिम अमला के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने अपनी 51वीं वनडे पारी में 2500 रनों का आंकड़ा पार किया था. गिल को वनडे में 2500 रन पूरे करने के लिए 25 रनों की जरूरत थी और उन्होंने गस एटकिंसन द्वारा फेंके गए भारतीय पारी के 10वें ओवर की पांचवीं गेंद पर चौका लगाकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया. वनडे (ODI) में सबसे तेज 2500 रन 1. शुभमन गिल (भारत)- 50 इनिंग्स 2. हाशिम अमला (साउथ अफ्रीका)- 51 इनिंग्स 3. इमाम उल हक (पाकिस्तान) – 52 इनिंग्स अहमदाबाद वनडे में गिल का शतक शुभमन गिल भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही सीरीज में शानदार फॉर्म में हैं. पंजाब के इस क्रिकेटर ने 6 फरवरी को नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले मैच में 96 गेंदों पर 87 रन बनाए और रविवार (9 फरवरी) को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे में 52 गेंदों पर 60 रन बनाए थे. अब गिल ने अहमदाबाद वनडे में शतक जड़ दिया. गिल ने 95 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. इस दौरान गिल ने 2 छक्के और 14 चौके जमाए. गिल का वनडे इंटरनेशनल में यह अपना 7वां शतक है. इसके अलावा उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 5 शतक जमाए हैं. जबकि टी20 इंटरनेशनल में भी गिल ने एक शतक लगाया है. इस तरह यह स्टार ओपनर तीनों फॉर्मेट में शतक जमा चुका है. अहमदाबाद वनडे लिए भारतीय टीम में तीन बदलाव हुए हैं. ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आराम दिया गया, जबकि स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पिंडली में दर्द के कारण बाहर रहे. इनके स्थान पर कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया. उधर इंग्लैंड ने टॉम बैंटन को जेमी ओवर्टन की जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया.  

आप पार्टी के मुखिया केजरीवाल करेंगे विपक्ष की भूमिका का फैसला, आतिशी या कोई और?

नई दिल्ली दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जहां मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर फैसला लेना है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी एक अहम निर्णय लेना है। सरकार गठन के बाद दिल्ली में पहले विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले अरविंद केजरीवाल को विपक्ष के चेहरे की तलाश करनी होगी। लगातार तीन बार दिल्ली में सरकार बना चुकी ‘आप’ पहली बार विपक्ष में बैठने जा रही है। ऐसे में पार्टी को नेता विपक्ष के लिए चेहरा तय करना होगा। विधानसभा चुनाव में 22 सीटों पर सिमट गई पार्टी के अधिकतर बड़े चेहरे चुनाव हार गए हैं। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए तो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, राखी बिड़लान के लिए भी विधानसभा के दरवाजे बंद हो गए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अब 22 विधायकों में से किसी एक ऐसे चेहरे की तलाश करनी होगी जो ना सिर्फ नेता विपक्ष के तौर पर ना सिर्फ जनता बल्कि पार्टी के हितों को भी साध सके। राजनीतिक जानकारों की मानें तो यह जिम्मेदारी आतिशी मार्लेना को मिल सकती है, जिनपर अरविंद केजरीवाल ने हाल के दिनों में सबसे अधिक भरोसा जताया है। पहले जहां मंत्री बनाकर उन्हें डेढ़ दर्जन विभागों की जिम्मेदारी दी गई तो बाद में मुख्यमंत्री भी बनाया। आतिशी ने भाजपा के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को कालकाजी सीट से हराया है। आतिशी ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल की भरोसेमंद हैं, बल्कि वाकपटु भी हैं, जो नेता विपक्ष के लिए सबसे अहम योग्यता है। रेस में कुछ और भी नाम आतिशी के अलावा कुछ अन्य नाम भी रेस में बताए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री और आप के संस्थापक सदस्य गोपाल राय भी प्रमुख दावेदार हैं। बाबरपुर से तीसरी बार जीते गोपाल राय दिल्ली प्रदेश के संयोजक भी हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में पैदा हुए गोपाल राय के जरिए पार्टी पूर्वांचली कार्ड भी खेल सकती है। पूर्वांचली दावेदारों में संजीव झा का भी नाम शामिल है। वहीं, कोंडली से विधायक और युवा दलित चेहरे कुलदीप कुमार (मोनू) भी केजरीवाल की पसंद हो सकते हैं। एमसीडी में एक सफाई कर्मचारी के बेटे कुलदीप के जरिए दलितों को साधा जा सकता है।

नायब तहसीलदार अरुण चन्दवंशी को बनाया पटवारी, कर रहे थे ऐसा काम की उड़ने लगा था विभाग का मजाक

आगर मालवा मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली है। फर्जी राशन कार्ड बनाने और न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप में एक नायब तहसीलदार को पदावनत (डिमोट) कर पटवारी बना दिया गया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर की गई। जिससे हड़कंप मच गया है। लोगों का कहना है कि सरकार के इस एक्शन से भ्रष्ट अधिकारियों में भय पैदा होगा, जाे न्याय हित में बहुत जरूरी है। नायब तहसीलदार गरीबी रेखा के राशन कार्ड में कर रहे थे खेल जानकारी के अनुसार, नायब तहसीलदार अरुण चन्दवंशी पर शासन के नियमों के खिलाफ काम करने और कई फर्जी आदेश जारी करने के गंभीर आरोप थे। बताया जाता है कि उन्होंने आगर मालवा के झोटा और बिजानगरी क्षेत्र में रहते हुए कई अनियमितताएं की थीं। इसमें एक-एक साल की अवधि के लिए गरीबी रेखा के राशन कार्ड जारी करने जैसी गड़बड़ियां शामिल हैं। लोकायुक्त में शिकायत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने लिया एक्शन अरुण चन्दवंशी के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज होने के बाद शासन ने उनके खिलाफ जांच शुरू की। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश राजस्व विभाग, भोपाल ने आदेश जारी कर उन्हें नायब तहसीलदार पद से हटाकर पटवारी बना दिया। कलेक्टर को आदेश मिलने के बाद उन्हें उज्जैन स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां वे अब पटवारी के रूप में कार्य करेंगे। सरकारी नियमों के खिलाफ काम करने पर कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार प्रशासनिक सख्ती बरतते हुए सरकारी पदों पर बैठे अधिकारियों द्वारा किए गए घोटालों पर कड़ा रुख अपना रही है। इसी क्रम में यह कार्रवाई एक उदाहरण के रूप में देखी जा रही है, जिससे अन्य सरकारी अधिकारियों को सख्त संदेश मिले कि प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नायब तहसीलदार अरुण चंदवंशी की हरकतों से लोग बहुत परेशान हो गए थे। इसी वजह से उसकी कंप्लेन की गई थी। जिस पर यह एक्शन हुआ है।

श्रद्धालु शक्ति पथ से सीधे महाकाल मंदिर पहुंच सकें, 15 फरवरी को CM करेंगे रूद्र सागर ब्रिज का लोकार्पण

उज्जैन 15 फरवरी से महाकाल मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया प्रवेश द्वार खुल जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 25 करोड़ की लागत से रूद्र सागर पर बने ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। जिसके बाद श्रद्धालु शक्ति पथ से सीधे महाकाल मंदिर पहुंच सकेंगे। महाकाल मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों को अब एक नया प्रवेश द्वार मिलने जा रहा है। गणेश नगर हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने बने ब्रिज की शुरुआत होने जा रही है। उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के पीछे वाले हिस्से में रूद्र सागर के ऊपर शक्ति पथ से मानसरोवर तक जाने के लिए करीब ढाई वर्ष पहले मई-2022 में ब्रिज का काम शुरू किया गया था। ब्रिज 200 मीटर लंबा और सात मीटर चौड़ा बनाया गया है। ब्रिज के मध्य 19 मीटर चौड़ी जगह रखी गई है। ब्रिज का निर्माण 2023 नवंबर से पहले होना तय हुआ था। लेकिन करीब डेढ़ वर्ष देरी से इसका काम पूरा हो पाया है। ब्रिज पर खड़े होकर लाइट एंड साउंड शो का मजा ले सकेंगे भक्त 15 फरवरी से ब्रिज की शुरुआत होने के बाद श्रद्धालु सीधे मानसरोवर पहुंचेंगे। भक्त ब्रिज पर खड़े होकर जल्द ही महाकाल मंदिर में शुरू होने वाले लेजर लाइट एंड साउंड शो का भी मजा ले सकेंगे। यहां पांच सौ से अधिक श्रद्धालु एक साथ खड़े होकर महालोक का सुंदर दृश्य और लेजर लाइट एंड साउंड के शो देख सकेंगे। श्रद्धालु ब्रिज से भगवान शिव के प्राकट्य और उज्जयिनी की गौरव गाथा देख-सुन पाएंगे। लोकार्पण के बाद भक्तों के लिए इसे खोल दिया जाएगा उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने कहा कि महाकाल मंदिर के श्रद्धालुओं को नई सुविधा मिल पाएगी। हालांकि 27 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन ये श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। ब्रिज का एक छोर चारधाम मंदिर स्थित पानी की टंकी के नजदीक माधवगंज हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने तो दूसरा छोर महाकाल महालोक में बने फेसिलिटी सेंटर-2 के सामने रहेगा। भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से भी ब्रिज काफी मददगार होगा।

देश के कम से कम 2 राज्यों में जीबीएस के मरीजों की पुष्टि, मुंबई में हुई पहली मौत, अब तक 8 ने गंवाई जान

नई दिल्ली GBS यानी गुलियन बार सिंड्रोम का कहर जारी है। खबर है कि अब देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वली मुंबई में भी पहले मरीज की मौत हो गई है। इससे पहले महाराष्ट्र के ही पुणे में 7 मरीज जीबीएस के चलते जान गंवा चुके हैं। देश के कम से कम 2 राज्यों में जीबीएस के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नायर अस्पताल में भर्ती 53 वर्षीय मरीज ने जीबीएस के चलते दम तोड़ दिया। वह वेंटिलेटर पर थे। शुक्रवार को ही शहर में जीबीएस का पहला मामला सामने आया था। तब 64 साल की एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीएमसी अधिकारियों ने बताया कि शहर के अंधेरी पूर्व क्षेत्र निवासी महिला को बुखार और दस्त के बाद लकवाग्रस्त हो जाने की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कितना घातक जीबीएस जीबीएस एक दुर्लभ विकार है, जिसमें व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता परिधीय तंत्रिका पर हमला करती है, जिससे शरीर के हिस्से अचानक सुन्न पड़ जाते हैं। मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और कुछ निगलने या सांस लेने में भी दिक्कत होती है। जीबीएस के गंभीर मामलों में मरीज पूरी तरह लकवाग्रस्त तक हो सकता है। अधिकतर वयस्कों और पुरुषों में इस विकार के होने के आसार ज्यादा हैं, हालांकि सभी उम्र के लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। अब तक 8 मौतें जीबीएस के चलते पुणे के 37 वर्षीय एक वाहन चालक की शहर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही, पुणे में जीबीएस से जुड़ी मौतों की संख्या बढ़ कर सात हो गई थी, जिनमें संदिग्ध और पुष्टि हो चुके मामले, दोनों शामिल हैं। मुंबई में एक और मौत के बाद आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया है।

प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, प्रशासन की टीम राहत कार्य में जुटी

 इंदौर इंदौर के बाणगंगा इलाके में बुधवार को स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गईं। प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अनुसार, आग सुपर कॉरिडोर इलाके के टिगरिया बादशाह स्थित अवंतिका नगर की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी, जिसकी जानकारी सबसे पहले आसपास की अन्य फैक्ट्रियों के चौकीदार ने दी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में उसने भयावह रूप ले लिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक, जिस इलाके में आग लगी, वहां आसपास कई केमिकल और अन्य औद्योगिक उत्पादों की फैक्ट्रियां स्थित हैं, जिससे आग और भी तेजी से फैलने की आशंका बनी रही। पहले लोगों ने ही आग बुझाने की कोशिश की शुरुआती दौर में स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया, लेकिन जब आग बेकाबू हो गई तो तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। आग पर काबू पाने के लिए नगर निगम ने फैक्ट्री का शेड गिराने के लिए जेसीबी मशीन भी मंगाई, जिससे राहत कार्य में तेजी लाई जा सके। दमकल कर्मियों और प्रशासन की टीम लगातार आग को काबू करने में जुटी हुई है, लेकिन भीषण आग के कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।

मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या में वृद्धि से पर्यावरण संतुलन में सुधार हुआ

 उमरिया  तीन दशक पहले बीमार गायों के इलाज के लिए दी जाने वाली दवा डाईक्लोफेनिक की वजह से खात्मे की ओर बढ़ रही गिद्धों की संख्या अब बढ़ने लगी है। इस वर्ष 17, 18 और 19 फरवरी को होने वाली गिद्धों की गणना में गिद्धों का आंकड़ा 12 हजार के पार होने की उम्मीद जाग रही है। पिछली गणना में गिद्धों की संख्या 10 से 11 हजार के बीच थी। मध्य प्रदेश में गिद्धों को संरक्षित करने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि गिद्धों की संख्या और उनके आवास में वृद्धि हो रही है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश में गिद्धों की संख्या महज सात हजार 29 थी, जो अगले साल यानी वर्ष 2018-19 में बढ़कर बढ़कर आठ हजार तीन सौ 97 हो गई। गिद्धों की संख्या में संरक्षण की वजह से अगली गणना वर्ष 2020-21 में भी वृद्धि दर्ज की गई। इस साल गिद्धों की संख्या नौ हजार चार सौ 46 हो गई। वर्ष 2022-23 में यह संख्या दस हजार हो गई और वर्ष 2024 में यह संख्या दस से ग्यारह हजार के बीच हो गई। गिद्धों की संख्या की वृद्धि का यह सिलसिला थमा नहीं है इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार मध्यप्रदेश में 12 हजार से ज्यादा गिद्ध होंगे। यहां हैं ज्यादा गिद्ध पिछली गणना के दौरान पन्ना जिले में गिद्धों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा श्योपुर, मंदसौर, और छतरपुर ज़िलों में भी अच्छी संख्या में गिद्ध दिखाई देते हैं। मंदसौर जिले में 681 गिद्ध पाए गए थे। छतरपुर जिले में 659 कुनो वन्य जीव वन प्रभाग में 406 गिद्ध, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 229 गिद्ध दिखाई दिए थे। पृथ्वी के इकोसिस्टम के लिए गिद्ध का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकमात्र प्राणी है जो सड़े हुए मांस को खत्म करता है। प्रदेश में सात तरह के गिद्ध दुनिया में कुल 22 प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में सिर्फ नौ तरह के गिद्ध पाए जाते हैं। इनमें मध्य प्रदेश में सात प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सफेद गिद्ध, चमर गिद्ध, देसी गिद्ध, पतल चोंच गिद्ध, राज गिद्ध, हिमालयी गिद्ध, यूरेशियाई गिद्ध और काला गिद्ध की मौजूदगी मिली है। यह संख्या और बढ़ जाएगी     प्रदेश में गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गिद्धों के संरक्षण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इस वर्ष होने वाली गणना में यह संख्या और बढ़ जाएगी इसकी हमें उम्मीद है। – शुभरंजन सेन, पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ मध्य प्रदेश  

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