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हरियाणा टीईटी परीक्षा फॉर्म में सुधार करने कल अंतिम मौका, इसके बाद विंडो हो जाएगी बंद, परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होगी

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नई दिल्ली हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा फॉर्म में सुधार करने का कल आखिरी मौका है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की ओर से 17 नवंबर, 2024 को टीईटी करेक्शन विंडो को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए, परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट https://bseh.org.in/home पर जाकर आवेदन पत्र में सुधार कर लें। अभ्यर्थी इस बात का ध्यान रखें कि हरियाणा बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि सुधार करने की अंतिम तिथि बीतने के बाद दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए समय पर अपनी गलती को सुधार लें। हरियाणा बोर्ड की ओर से हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमे टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को एक दिन के लिए बढ़ाया दिया गया था। नई तिथि के मुताबिक, कैंडिडेट्स को 15 नवंबर, 2024 तक का समय दिया गया था, जबकि पहले यह 14 नवंबर, 2024 थी। साथ ही यह जानकारी भी दी गई थी कि 17 नवंबर, 2024 तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। इसके बाद किसी भी अनुरोध को पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए नीचे आसान स्टेप्स दिए जा रहे हैं, जिनको फाॅलो करके अभ्यर्थी आसानी से परीक्षा फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं।   सबसे पहले कैंडिडेट्स को बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाना होगा। अब, होम पेज पर उपलब्ध हरियाणा टीईटी सुधार विंडो लिंक पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवारों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा। सबमिट पर क्लिक करें और आवेदन पत्र खुल जाएगा। आवेदन पत्र में बदलाव करें और सबमिट पर क्लिक करें। एक बार हो जाने पर, पुष्टिकरण पृष्ठ डाउनलोड करें। आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।   हरियारणा, एचटीईटी परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को किया जाएगा। यह एग्जाम विभिन्न पालियों में कंडक्ट कराया जाएगा। जारी शेड्यूल के मुताबिक 7 दिसंबर 2024 को लेवल-III की परीक्षा शाम 3 बजे से 5.30 बजे तक ली जाएगी। लेवल-I की परीक्षा 8 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से 5.30 बजे तक ली जाएगी। इसी तारीख को लेवल-II की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12.30 बजे तक कंडक्ट कराई जाएगी।

महाराष्ट्र में मराठा नेताओं को मैं पूरी तरह से समर्थन दूंगा, मुस्लिम आरक्षण लागू करने की मांग भी उठाई: अकबरुद्दीन ओवैसी

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मुंबई ‘ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ यानि एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी रैली में मराठा आरक्षण को अपना समर्थन दिया। यहां उन्होंने तेलंगाना की तर्ज पर मुस्लिम आरक्षण लागू करने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा,“महाराष्ट्र में मराठा नेताओं को मैं पूरी तरह से समर्थन दूंगा। वो मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब भी जरूरत हो, मैं उनका साथ दूंगा। लेकिन एक बात कहूंगा, कि हमारे तेलंगाना में मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण है। महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि हमारा इतिहास मजबूत नहीं है। लोग हमेशा इल्जाम लगाते हैं। ओवैसी ने अपनी पार्टी पर सत्ताधारी पक्ष से अच्छे रिश्ते को लेकर कसे जा रहे तंज पर भी राय रखी। कहा, पहले राज शेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे, फिर चंद्रशेखर राव आ गए और उनकी टीम में हो गए। अब कांग्रेस के रेवंत रेड्डी आए और फिर, अकबर और असद भी उनके साथ हो गए। माफ करना मेरे भाई, मुख्यमंत्री के पास हम नहीं रहते, वो हमारे पास रहते हैं। जो भी मुख्यमंत्री होता है, उसे हमारी जरूरत होती है। अगर वो हमारे पास नहीं रहेगा, तो फिर राज करना मुश्किल हो जाएगा। हमें उनकी जरूरत है, न कि हमें उनकी। यही ताकत है, यही हमारे इतिहास की ताकत है।” उन्होंने आगे कहा, “कोई राम भक्त है तो मैं उसी तरह मोहम्मद और रसूल अल्लाह का चाहने वाला गुलाम हूं। मैं रसूल अल्लाह का आशिक हूं और आज मैं उनके आशिकों के बीच खड़ा हूं। रसूल के इश्क का वास्ता देते हुए, मैं यही अपील करता हूं कि वक्त बर्बाद करने का नहीं है, यह वक्त एक होने, संगठित होने और मुक्त होने का है। हम सबको एक साझा मंच पर इकट्ठा होना है। खुदा की कसम, हमसे मुकाबला तो दूर, कोई हमारी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकेगा, बस शर्त यह है कि हम एकजुट हो जाएं।”

कांग्रेस चुनाव आते ही झूठ और लूट की दुकान खोल देती है, महाराष्ट्र की जनता अब इन इरादों को समझ चुकी है: भजनलाल शर्मा

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मलाड/महाराष्ट्र मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तहत मुंबई के मलाड (पश्चिम) में आयोजित राजस्थानी समाज सम्मेलन को सम्बोधित किया। इस दौरान इन्होंने मलाड पश्चिम से महायुति प्रत्याशी श्री विनोद शेलार को समर्थन देकर विजयी बनाने की अपील की । मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि कांग्रेस चुनाव आते ही झूठ और लूट की दुकान खोल देती है। उन्हें ना तो राज्य और राष्ट्र से प्रेम है और ना ही जनता के हितों से कोई सरोकार। उन्होंने कहा कि स्वार्थ की भावना से ओतप्रोत कांग्रेस और इनके सहयोगियों में गठबंधन नही ठगबंधन की स्थिति है। ये लोग कभी विकास की बात नही करते। महाराष्ट्र की जनता अब इन इरादों को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कांगे्रस की झूठ और लूट की दुकान बंद हो गई है। जनता जानती है कि विकास केवल श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। लोगों में भाजपा के प्रति अति उत्साह और उमंग है तथा महाराष्ट्र में बहुत बडे़ बहुमत के साथ महायुति की सरकार बनेगी। शर्मा ने कहा कि कांगे्रस सरकार ने सीएए तथा ट्रिपल तलाक समाप्त करने का विरोध किया। साथ ही, जब महायुति सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदल कर छत्रपति संभाजी नगर रखा तब भी महाविकास अघाड़ी इसका विरोध करते रहे। कांगे्रस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इन्हें भोलीभाली जनता को फंसा कर अपना काम निकालना आता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विकास में कभी जाति को आधार नही माना। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं में किसी भी व्यक्ति से जाति-धर्म नही पूछा गया। भारतीय जनता पार्टी ‘सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास‘ की की अवधारणा पर काम करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है। राजस्थान में हमारी सरकार ने 11 माह के अल्पकाल में संकल्प पत्र के 50 प्रतिशत वादें पूरे कर दिये हैं। किसान सम्मान निधि में बढ़ोत्तरी, 450 रु में रसोई गैस सिलेण्डर, पेट्रोल-डीजल की दरों में कमी, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन में वृद्धि जैसे कई निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिए गये है जिससे किसान, महिला, गरीब तथा युवा सहित सभी वर्गों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय हुए पेपर लीक प्रकरणों से युवाओं के मन में बहुत हताशा थी। हमने इसे समझते हुए आते ही इन प्रकरणों में लिप्त पाये गए 200 लोगों को गिरफ्तार किया। हमारी सरकार बनने के बाद अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। प्रवासी राजस्थानी राज्य में करें निवेश, राज्य सरकार हर संभव मदद करेंगी शर्मा ने कहा कि राजस्थान की धरा महाराणा प्रताप, सूरजमल, पन्नाधाय तथा अमृता देवी की वीर भूमि है। राष्ट्र के लिए महाराणा प्रताप हो या छत्रपति शिवाजी, दोनों नेे अपना सर्वस्व बलिदान किया। राष्ट्र को आगे बढ़ाने की प्रेरणा हमें इन्हीं महापुरूषों से मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने भी अपनी कर्मठता के दम पर राजस्थान की मिट्टी की खुशबू पूरे विश्व भर में फैलाई है। सामाजिक सरोकार के काम में राजस्थानी सबसे आगे रहते है। प्याऊ बनाने का काम हो या मंदिर के जीर्णोद्वार का अथवा व्यापार में पहचान बनाने का, मारवाड़ियों ने अपने कर्म से ही हर क्षेत्र में अपनी साख बनाई है। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों को 9 से 11 दिसंबर को राजस्थान में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आंमत्रित करते हुए कहा कि वे राजस्थान में निवेश करे, उनके लिए राजस्थान के द्वार हमेशा खुले है। राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों से आह्वान किया कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और समाज को स़मृद्ध बनाने के लिए एकजुट होकर महायुति गठबंधन को वोट दे। जनता के समर्थन से डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र के सपनों को साकार कर पायेगी। उन्होंने प्रत्याशी श्री विनोद शेलार को अधिक से अधिक मत देकर विजयी बनानेे की अपील की। इससे पहले शर्मा को गोरेगांव स्पोर्टस क्लब का मानद सदस्य बनाकर सम्मानित किया गया।

बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार ने 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिए

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पंचकूला हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के बीच नायब सरकार ने 5वीं तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। सरकार ने 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिए है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखा गया है। ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं पत्र के अनुसार, सरकार ने निर्णय लिया है कि संबंधित उपायुक्त दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गंभीर एक्यूआई स्तरों को देखते हुए मौजूदा स्थिति (GRAP के अनुसार) का आकलन करेंगे और छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में स्कूलों (सरकारी और निजी) में कक्षा 5वीं तक के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। संबंधित जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का मूल्यांकन अलग-अलग किया जा सकता है। प्रदेश के शहर स्मॉग की चादर में लिपटे हैं। पांच दिन से लगातार स्मॉग छाया हुआ है। देश के 22 शहरों में दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा खराब है। दिल्ली का एक्यूआइ 396 पहुंच गया तो हरियाणा के आठ शहरों का एक्यूआइ ज्यादा खराब श्रेणी में है। प्रदेश में भिवानी सबसे प्रदूिषत रहा। दो दिन पहले भी इस शहर की हवा ज्यादा खराब थी। प्रदेश में स्मॉग तेजी से बढ़ने के साथ ही हादसे भी बढ़ रहे हैं। ज्यादा खराब श्रेणी में तेजी से शहरों की संख्या बढ़ने के बावजूद प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हरियाणा के भिवानी के अलावा बहादुरगढ़, सोनीपत, जींद, रोहतक, कैथल, करनाल, गुरुग्राम की हवा ज्यादा खराब श्रेणी में है, जबकि 10 शहरों का एक्यूआइ 200 से 300 के बीच में पहुंच गया है। इन शहरों में स्माग का यलो अलर्ट : कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी। दिल्ली के स्कूलों में भी चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं वहीं, दूसरी ओर दिल्ली-एनसीआर में भी प्रदूषण से हाल बेहाल है। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली के प्राथमिक विद्यालय बंद रखने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं चलाने का एलान किया है। इस समय उत्तरी इलाकों में जिस प्रकार से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। यही कारण है कि सरकारें स्कूलों को बंद रखने का फैसला कर रही हैं। दिल्ली की  मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार शाम को एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में लिखा कि बढ़ते प्रदूषण के स्तर के चलते दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय अगले निर्देश तक ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं शुरू करें।

ईरान का अमेरिका को संदेश, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का कोई इरादा नहीं, क्या कम होगा तनाव?

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ईरान ईरान ने अमेरिका को संदेश भेजा है कि उसका अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने का कोई इरादा नहीं है। यह संदेश इस साल अक्टूबर में वॉशिंगटन को भेजा गया था, जब अमेरिका में निवर्तमान जो बाइडन प्रशासन ने सितंबर में कहा था कि वह ट्रंप की हत्या के किसी भी प्रयास को ‘युद्ध की कार्रवाई’ मानेगा, जो उस समय 5 नवंबर के राष्ट्रपति चुनावों के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार थे। अमेरिका को ईरान का संदेश पश्चिमी देश के साथ तनाव कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ने सैन्य कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए तेहरान द्वारा संभावित जवाबी कार्रवाई पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी, जिन्होंने 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प के आदेश पर ईरान के मिलिशिया और प्रॉक्सी बलों को निर्देशित किया था। चुनावों में ट्रंप की जीत के बाद से कई पूर्व ईरानी अधिकारी और मीडिया आउटलेट तेहरान से ट्रंप के साथ बातचीत करने और सुलह का प्रयास करने के लिए कह रहे हैं, जबकि ट्रंप ने ईरान पर और दबाव डालने का वादा किया है। अधिकारियों के अनुसार, न्याय विभाग ने दो अभियोग जारी किए हैं जो ट्रंप के खिलाफ ईरान की साजिश से संबंधित थे। अमेरिकियों ने ईरान पर ट्रंप प्रशासन के तहत अन्य हस्तियों की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है। ईरान ने बाइडन प्रशासन को भेजे अपने संदेश में दोहराया कि सुलेमानी की हत्या एक आपराधिक कृत्य था। हालांकि, संदेश में यह भी कहा गया कि ईरान ट्रंप की हत्या नहीं करना चाहता और अंतरराष्ट्रीय कानूनी तरीकों से सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता था। ईरान ने सीरिया पर घातक इजरायली हमलों की निंदा की वहीं, ईरानी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इजरायल द्वारा सीरिया के आवासीय इलाकों में किए गए हालिया घातक हमलों की कड़ी निंदा की। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस्माईल बघई ने मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में यह टिप्पणी की। एक दिन पहले इजरायली बलों ने दमिश्क के पश्चिम में अल-मजेह में तीन आवासीय इमारतों और होम्स के मध्य प्रांत में सीरियाई-लेबनानी सीमा पर तीन आवासीय इमारतों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 15 लोग मारे गए और 16 अन्य घायल हो गए। बाघेई ने कहा कि इजरायल द्वारा सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता के लगातार और प्रमुख उल्लंघनों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत आक्रामकता का विशिष्ट कार्य माना गया है।

रोहिंग्या-बांग्लादेशियों पर ऐक्शन की तैयारी?, एलजी ने दिल्ली पुलिस को अवैध अप्रवासियों की पहचान करने को कहा

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नई दिल्ली राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर अब जल्द ही कोई बड़ा ऐक्शन हो सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी.के. सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को राजधानी में अवैध अप्रवासियों की पहचान करने को कहा है। एलजी ने इसके लिए पुलिस को एक महीने तक स्पेशल ड्राइव चलाने का भी निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में अवैध अप्रवासियों की संख्या में इजाफा होने की खबरों का संज्ञान लेकर पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और उनकी पहचान के लिए एक महीने तक अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। एलजी ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि वे राजधानी में अवैध प्रवासियों की पहचान कर केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर उन पर कार्रवाई करें। एलजी ऑफिस द्वारा दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर और एनडीएमसी अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसी खबरें हैं कि अवैध अप्रवासियों के पहचान दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार करने और हेरफेर करने की प्रक्रिया अपनाने के प्रयास चल रहे हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) पर राजधानी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। ‘आप’ ने भाजपा पर बोला हमला अवैध प्रवासियों पर उपराज्यपाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की ‘आप’ सरकार ने कहा, “भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए अवैध प्रवासियों के मुद्दे का इस्तेमाल करती है। इस बात की गहन जांच होनी चाहिए कि अवैध प्रवासी हमारे देश में कैसे प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए सीधे तौर पर अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार हैं।” ‘आप’ ने एक बयान में कहा, “यदि अवैध अप्रवासी हैं, तो कितने हैं? यह एक बड़ी विफलता है तथा ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना करना, इसे और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करता है।” ‘आप’ ने कहा, “एक तरफ भाजपा अवैध प्रवासियों को नागरिकता दे रही है और दूसरी तरफ जांच का दिखावा कर रही है। भाजपा को यह पाखंड बंद करना चाहिए और अपनी गंदी राजनीति खत्म करनी चाहिए।” एलजी के पत्र में कहा गया है कि सोशल मीडिया और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है। पत्र में कहा गया है, “ऐसे लोगों द्वारा सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और पार्कों पर अतिक्रमण भी बढ़ा है। ऐसी खबरें हैं कि उनके पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, चुनाव पहचान पत्र आदि बनाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और धोखाधड़ी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।” सक्सेना ने कहा, “यदि अवैध प्रवासियों को चुनाव पहचान पत्र जारी किया जाता है तो इससे उन्हें लोकतंत्र का सबसे शक्तिशाली अधिकार अर्थात हमारे देश में वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। अवैध प्रवासियों को ऐसे अधिकार देना किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरह के कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं।” सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव संभागीय आयुक्तों के माध्यम से जिलाधिकारियों को पहचान दस्तावेजों के लिए आवेदन करने वाले लोगों के सत्यापन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी करें। पत्र में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को विशेष रूप से सड़क किनारे तथा खाली सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके बसे लोगों का निरीक्षण करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दें। सक्सेना ने कहा कि दिल्ली पुलिस अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एक महीने तक स्पेशल अभियान चलाएगी और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करके आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राजधानी में कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर अनाधिकृत कब्जा न हो।  

चुनाव के बीच मुंबई के वाशी चेक नाके से करोड़ों की चांदी जब्त, पुलिस के उड़ गए होश, ट्रक ड्राइवर पुलिस हिरासत में

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    मुंबई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव करीब है. वहां 20 नवंबर को मतदान होना है. चुनाव के मद्देनजर तमाम जांच एजेंसियां और पुलिस राज्य में होने वाली सभी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही हैं. इसी बीच मुंबई में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 8,476 किलो चांदी बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 80 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इतनी बड़ी मात्रा में चांदी को देखकर पुलिस और जांच एजेंसियां सतर्क हो गईं. महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर कैश और अवैध संपत्ति को लाने ले जाने पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. जानकारी के अनुसार, मानखुर्द पुलिस वाशी चेक नाके के पास नाकाबंदी किए हुए थी. इस दौरान पुलिस टीम आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी. पुलिस के अनुसार, शुक्रवार की देर रात एक संदिग्ध टेंपो वाशी चेक नाके के पास से गुजर रहा था. शक होने पर पुलिस ने वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान इस ट्रक में बड़ी मात्रा में चांदी मिली, जिसे देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. इस चांदी का जब वजन कराया गया तो पता चला कि कुल वजन 8,476 किलोग्राम है. इतनी चांदी की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 80 करोड़ रुपये है. इस मामले के बाद अधिकारियों ने ड्राइवर से पूछताछ की और उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस ने मामले की जानकारी तुरंत आयकर विभाग और चुनाव आयोग की टीम को दी. आयकर विभाग के अधिकारी अब इस चांदी के मालिक का पता लगाने की कोशिश में हैं. शुरुआती जांच के बाद संदेह है कि यह चांदी अवैध तरीके से ले जाई जा रही थी और इसे चुनावी माहौल में इस्तेमाल करने के लिए लाया जा रहा था. आयकर विभाग और चुनाव आयोग की टीम ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि क्या चांदी का कोई वैध दस्तावेज मौजूद है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की अवैध संपत्ति की तस्करी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई. स्थानीय लोगों ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की है. पुलिस ने बताया कि अगर चांदी के मालिक के दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो इसे जब्त कर लिया जाएगा.  

16-17 नवंबर को इस राज्य के 18 जिलों में येलो अलर्ट, 22 नवंबर से भारी बारिश की चेतावनी: भारत मौसम विज्ञान विभाग

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नई दिल्ली भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 16 और 17 नवंबर को तमिलनाडु के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रभावित जिलों में कन्याकुमारी, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, तेनकासी, विरुधुनगर, मदुरै, थेनी, डिंडीगुल, शिवगंगा, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवरुर, नागापट्टिनम, मयिलादुथुराई, कुड्डालोर, विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू शामिल हैं।  मौसम विभाग के मुताबिक, यह बारिश दक्षिण तमिलनाडु और इसके आसपास के चक्रवाती हवाओं के कारण हो रही है। 22 नवंबर से भारी बारिश की चेतावनी आरएमसी ने यह भी चेतावनी दी है कि 22 नवंबर से राज्य के उत्तरी तटीय जिलों, जैसे चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम में भारी बारिश हो सकती है। 22 से 28 नवंबर तक इन क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मानसून और बिजली की खपत में गिरावट 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, तमिलनाडु में पूर्वोत्तर मानसून के दौरान 276 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें कोयंबटूर ने 418 मिमी बारिश के साथ सबसे अधिक बारिश दर्ज की। भारी बारिश के कारण बिजली की खपत में गिरावट आई है, जो पहले 380 मिलियन यूनिट प्रति दिन थी, वह अब घटकर 302 मिलियन यूनिट हो गई है। मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ा वहीं, भारी बारिश के कारण वायरल बीमारियों के मामलों में भी वृद्धि देखी जा रही है। चेन्नई और आसपास के जिलों में बुखार, इन्फ्लूएंजा और मलेरिया जैसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को संक्रमण से बचाने के लिए। कुल मिलाकर, तमिलनाडु में आगामी दिनों में मौसम के और बिगड़ने की संभावना है, साथ ही मानसून के प्रभाव से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।  

मणिपुर फिर हिंसा की चपेट में, 3 अपहृत महिलाओं की लाश नदी में तैरती मिली

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जिरीबाम मणिपुर के जिरीबाम से सोमवार से लापता (अपह्रत) छह लोगों में से तीन के शव शाम असम-मणिपुर के बार्डर पर स्थित जिरीमुख में मिले हैं. इन लोगों को कुछ दिन पहले जिरीबाम के कैंप से अगवा किया गया था. शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया है. इनकी लाशें जिरी नदी में बहती दिखीं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस को जिरी नदी में शव तैरते देखे जाने की सूचना मिली थी. इसके बाद असम राइफल्स के जवानों ने उन्हें बाहर निकाला. परिवार के सदस्यों ने अभी तक शवों की पहचान नहीं की है, लेकिन उनके विवरण लापता हुए 6 लोगों में तीन से मेल खाते हैं. 6 लोगों का हुआ था अपहरण आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मणिपुर में सुरक्षाबलों ने एक बड़ी कार्रवाई में कम से कम 11 हथियारबंद कुकी उग्रवादियों को मार गिराया था, जो जिरीबाम जिले के बोरोबेकरा में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने आए थे.11 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम के बोरोबेकरा स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया. सीआरपीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ में कम से कम 11 कुकी उग्रवादी मारे गए. इस हमले के बाद तीन महिलाएं और तीन बच्चे लापता हो गए थे. कहा गया कि जिरीबाम में कुकी उग्रवादियों ने इन छह सदस्यों का अपहरण किया था. अब इन्ही अपह्रत लोगों में से तीन के शव जिरीमुख में मिले हैं. मणिपुर में कैसे हुई हिंसा की शुरुआत? मणिपुर में हिंसा की शुरुआत पिछले साल 3 मई से तब हुई, जब मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ कुकी-जो जनजाति समुदाय के प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की गई. दरअसल, मैतेई समुदाय ने इस मांग के साथ मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए. मैतेई समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था. उससे पहले उन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ था. मणिपुर हाई कोई ने याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल करने पर विचार किया जाए.

मंडला में सबसे कम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, पचमढ़ी में प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री

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भोपाल  मध्य प्रदेश के कई जिलों में अब तेज ठंडक दस्तक देने लगी है। राजधानी भोपाल में भी जहां दिन में धूप तेज हो रही है। वहीं शाम और सुबह ठंडा का एहसास हो रहा है। प्रदेश के उत्तरी इलाकों में तापमान में गिरावट आई है। प्रदेश के कई जिलों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक काम हो गया है। शुक्रवार को भोपाल में सीजन की सबसे सर्द रात रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है। मंडला में सबसे कम न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं, एक मात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तरी हवाओं से बदला मौसम का मिजाज मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर भारत में से आ रही शीत लहरों एवं जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। इस कारण यहां कई जिलों में ठंडक देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। सबसे सर्द भोपाल राजधानी भोपाल में गुरुवार की रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही। यहां रात का न्यूनतम तापमान गिरकर 12.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि दिन का तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री कम रहा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। प्रदेश के उत्तरी हिस्से के जिलों को देखें तो बालाघाट उमरिया और छतरपुर में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं, पचमढ़ी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 10.02 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में और न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विशेषज्ञ बता रहे हैं कि प्रदेश में अब दिन और रात के तापमान में भी गिरावट आएगी। आने वाले दिनों में लगातार तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। मंडला बालाघाट पचमढ़ी सहित कई जिलों की न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आने की आसार नजर आ रहे हैं।

भारत की विश्व बंधुत्व की भावना और देश में हो रही प्रगति को देखकर कई देश आश्चर्य भी करते हैं- CM मोहन

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भोपाल अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस (International Tolerance Day) पर भारत कॉमनवेल्थ ट्रेड काउंसिल (Commonwealth Trade Council of India) के ट्रेड कमिश्नर (Trade Commissioner) के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा कि ट्रेड कमिश्नर के रूप में पीयूष तिवारी की नियुक्ति मध्यप्रदेश के लिए गर्व का विषय है. ब्रिटेन जैसे देश जिन्होंने कभी भारत पर राज किया था, आज हमारे पीछे खड़े हैं. भारत आज विश्व के अनेक देशों का मार्गदर्शक, सहयोगी और लोकप्रिय मित्र राष्ट्र है. वर्ष 2026 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. इतने देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल इस कार्यक्रम में कई कॉमनवेल्थ राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए. इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, यूनाइटेड किंगडम, मलावी, समोआ शामिल हैं. इन देशों के राजदूत और म्यांमार, तुर्की, मोरक्को, अल्जीरिया और युगांडा जैसे देशों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पीयूष तिवारी को ट्रेड कमिश्नर का नियुक्ति पत्र प्रदान किया और इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए प्रदेश के नागरिकों की ओर से बधाई दी. CM मोहन यादव ने उम्मीद जताते हुए कहा कि पीयूष तिवारी के पद पर नियुक्त होने से कॉमनवेल्थ देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को नई दिशा मिलेगी. संयुक्त राष्ट्र विश्व सहिष्णुता दिवस के कार्यक्रम में आए विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने पीयूष तिवारी को दिए गए दायित्व के लिए बधाई दी. इंवेस्टमेंट के लिए MP है अनुकूल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि ब्रिटेन जैसे देश जिन्होंने कभी भारत पर राज किया था, आज हमारे पीछे खड़े हैं. इसके पीछे भारतीयों की बुद्धिमता, हमारा स्वावलंबन, हमारे संसाधन और PM मोदी का सक्षम नेतृत्व शामिल है. मध्यप्रदेश में विश्व के अनेक राष्ट्रों से व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में कार्य के प्रस्ताव मिल रहे हैं. मध्यप्रदेश न सिर्फ उद्योग और व्यापार बल्कि संस्कृति, खनिज, विमानन, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अनुकूल है और इन क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य की संभावनाओं को समेटे हुए है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मन के भाव अच्छे हों, नागरिक श्रेष्ठ हों, अपराध न्यूनतम हो तो वह श्रेष्ठ राज्य कहलाता है. वर्ष 2004 तक मध्यप्रदेश में पांच या छह मेडिकल कॉलेज ही थे, वर्तमान में इनकी संख्या 20 हो गई है. पीपीपी मॉडल पर एक वर्ष में 12 नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होंगे.

लेफ्टिनेंट कर्नल पर शोषण का आरोप लगाने वाली महिला मेजर को कोर्ट से राहत नहीं, जानें-क्या है पूरा मामला

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 जबलपुर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की जबलपुर हाई कोर्ट (Jabalpur High Court) पीठ ने शोषण के आरोप लगाने वाली महिला मेजर की याचिका को खारिज कर दिया. महिला मेजर को कोर्ट से किसी तरह की राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और उसके नतीजे याचिकाकर्ता के खिलाफ हैं. ऐसे में अदालत इसमें कोई दखल नहीं देगी. महिला मेजर ने दायर की थी ये याचिका महिला मेजर ने अपनी याचिका में कहा था कि 2020 में उनकी पोस्टिंग सीओडी में हुई थी. जनवरी 2021 से 8 नवंबर 2021 तक एडवांस मटेरियल मैनेजमेंट कोर्स के दौरान वहां तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल ने अभद्र टिप्पणियां की और अनुचित व्यवहार करते हुए उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी. उनका कहना था कि उनकी शिकायत करने पर भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. समिति ने दिया था ये फैसला महिला मेजर ने अपनी याचिका में शिकायत की थी कि 7 अप्रैल 2021 की शाम एक परीक्षा के दौरान, जब फैकल्टी रूम में केवल लेफ्टिनेंट कर्नल मौजूद थे, उन्होंने फिर से याचिकाकर्ता के साथ अनुचित बातें की. इसके बाद महिला ने आंतरिक शिकायत समिति को घटना की जानकारी दी. जांच के बाद 31 दिसंबर 2021 को समिति ने महिला मेजर को ही दोषी ठहराते हुए जांच के आदेश दिए थे. कोर्ट ने महिला की याचिका की खारिज इस पूरे मामले की चार्जशीट को याचिकाकर्ता महिला ने आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा. यहां सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष डिप्टी सॉलिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव ने रखा. सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने महिला मेजर की याचिका खारिज कर दी और किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया.    

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, ओडिशा में रिन्यूएबल एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं

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भुवनेश्वर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि केंद्र ओडिशा को अक्षय ऊर्जा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने और राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाओं की जानकारी पाने की योजना बना रहा है। केंद्रीय मंत्री ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा, “ओडिशा में रिन्यूएबल एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं, यहां 140 गीगावाट की सौर क्षमता है और इसकी लंबी तटरेखा तथा बंदरगाह के कारण हरित हाइड्रोजन में काफी अवसर है। केंद्र का लक्ष्य ओडिशा को अक्षय ऊर्जा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना और राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाना है। ओडिशा में फ्लोटिंग सोलर पैनल की संभावनाओं का भी पता लगाया जाएगा।” केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि एक एजेंसी ने राज्य के ढेंकनाल जिले में लगभग 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सौर मॉड्यूल, सौर सेल और इंगोट-वेफर के उत्पादन के लिए 6,000 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक अन्य एजेंसी भुवनेश्वर में इन्फोवैली-II में लगभग 730 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सौर मॉड्यूल और सेल के उत्पादन के लिए 1,000 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्थापित कर रही है। अपने संबोधन के दौरान, जोशी ने घोषणा की कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एमएनआरई द्वारा विद्युत मंत्रालय के सहयोग से सभी हितधारकों के साथ एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने अगले छह वर्षों में 288 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके लिए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर सहित 42 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी हितधारकों को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दो दिवसीय कार्यक्रम में 117 उद्योग जगत के लीडर और विभिन्न राज्यों -सार्वजनिक उपक्रमों के 67 प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें 12 प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक राज्यों की भागीदारी रही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित ‘पंचामृत’ लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के लक्ष्य पर जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एमएनआरई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में स्टार्टअप के लिए हैकाथॉन का आयोजन करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इनोवेशन और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय के सहयोग से रिसर्च और विकास के लिए एक नया जॉइंट सेंटर ऑफ एक्सिलेंस भी स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) को शीघ्र अंतिम रूप देने और नवीकरणीय खरीद दायित्वों (आरपीओ) को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया।

दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने पेट्रोल पंप के ऑफिस केबिन के बाहर से गोलियां चलाईं, कर्मचारी घायल, हुई फरार

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नई दिल्ली दिल्ली के गोकुलपुरी थाना क्षेत्र के वजीराबाद रोड स्थित पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। पेट्रोल पंप के ऑफिस में करीब दो दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई गईं, जिससे वहां काम कर रहे पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, यह घटना रात करीब 10:38 बजे हुई, जब दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने पेट्रोल पंप के ऑफिस केबिन के बाहर से गोलियां चलाईं और फिर घटनास्थल से फरार हो गए। गोलीबारी में घायल अंशुल राठी को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो कांच के टुकड़ों से घायल हो गया, हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि अंशुल राठी छह साल से पेट्रोल पंप पर सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि पुलिस फायरिंग करने वाले बदमाशों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पेट्रोल पंप के मालिक हरीश चौधरी ने पुलिस को बताया कि यह घटना संभवत: पुरानी रंजिश के कारण हुई हो सकती है। हरीश चौधरी गोकुलपुरी इलाके का निवासी है और उस पर कुछ कानूनी मामले चल रहे हैं। हालांकि, पंप के सुपरवाइजर अंशुल राठी के परिवार और जानकारों से बातचीत करने पर यह जानकारी मिली कि उनका किसी से कोई निजी विवाद नहीं था। एक शख्स ने बताया, “बदमाशों का टार्गेट हरीश चौधरी थे। उन्होंने 20-22 राउंड गोलियां चलाई। ऑफिस के अंदर और बाहर दोनों जगह गोलियों के निशान ही नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस का खौफ बदमाशों के अंदर से निकल गया है। दिल्ली अब क्राइम सिटी बन चुकी है। हमारे पेट्रोल पंप का कर्मचारी घायल हुआ है। वह अस्पताल में भर्ती है।” प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक “गोकुलपुरी के मुकुल डीजल पंप पर 20-22 राउंड गोलियां चली हैं। देर रात करीब 10-11 बजे के बीच की वारदात थी।” पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

धामपुर के देहरादून नैनीताल नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार द्वारा थ्री व्हीलर से टक्कर, 7 लोगों की मौत

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बिजनौर बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण सड़क हादसे में सात लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। यह हादसा धामपुर के देहरादून नैनीताल नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार द्वारा थ्री व्हीलर को पीछे से टक्कर मारने के कारण हुआ। हादसे में थ्री व्हीलर के चालक सहित सात लोगों की मौत हो गई। हादसे में सभी मृतक झारखंड में शादी कर वापस अपने गांव तिबड़ी आ रहे थे। जानकारी के अनुसार, एक ही परिवार के 6 लोग थे और यह यह शादी विशाल नाम के युवक की थी। ये लोग ट्रेन से मुरादाबाद आए और फिर एक थ्री व्हीलर कर अर्धरात्रि के समय गांव जा रहे थे। जब वह धामपुर नगीना मार्ग पर फायर स्टेशन के पास पहुंचे तो पीछे से क्रेटा कार ने टक्कर मार दी। इन सभी 6 लोगों की उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मृतकों में खुर्शीद 65, उनका बेटा विशाल 25, पुत्रवधू खुशी 22 के अलावा मुमताज, रूबी और पुत्री 10 वर्षीय बुशरा भी शामिल हैं। परिवार के 6 लोगों के अलावा थ्री व्हीलर चालक की भी इलाज के लिए बिजनौर ले जाते हुए मौत हो गई। हादसे में घायल क्रेटा सवार शेरकोट निवासी सोहेल अल्वी व अमन को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। एसपी अभिषेक झा ने दुर्घटना की जानकारी देते हुए कहा, “थाना धामपुर क्षेत्र में तड़के सुबह यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक क्रेटा गाड़ी और एक ऑटो के बीच टक्कर हुई है। क्रेटा किसी अन्य वाहन को ओवरटेक कर रही थी और उसने अचानक अपना प्लेन चेंज किया और तेज स्पीड के साथ ऑटो को टक्कर मारी। ऑटो में सवार सात व्यक्ति थाना धामपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से लौट रहे थे। उनमें से छह व्यक्तियों की उसी समय मृत्यु हो गई थी और ऑटो चालक की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। लोगों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और सभी शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और परिजनों को यथासंभव सहायता प्रदान की जा रही है।”

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