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दिल्ली यमुना में फिर से ज़हरीला झाग दिखा, आपको काफी दूर तक सिर्फ़ यही झाग

 नई दिल्ली सर्दियों की दस्तक के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का जहर घुलने लगता है. इसके न केवल वायु प्रदूषण बल्कि पानी भी जहरीला हो रहा है. एक तरफ दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है और सांसों पर पहरा लगा रही है. वहीं, दूसरी तरफ यमुना के पानी में झाग तैरने लगे हैं. छठ का त्योहार करीब है और यमुना जहरीली हो रही है. छठ से पहले जहरीली हुई यमुना यमुना का एक डराने वाला वीडियो सामने आया है. जिसमें नदी में झाग ही झाग नजर आ रहे है. बर्फ से नजर आने वाले ये झाग नदी में दूर-दूर तक फैले हुए हैं. ऐसा लग रहा है, जैसे नदी में पानी कम और झाग ज्यादा है. ये वीडियो कालिंदी कुंज इलाके का है. कैसी है आपके शहर की एयर क्वॉलिटी, यहां कीजिए चेक वायु प्रदूषण की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में AQI का लेवल तेजी से बढ़ा है. दिल्ली-एनसीआर में कुछ इलाकों का AQI 300 से ऊपर पहुंच गया है. वायु प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों को अपनी सेहत की फिक्र सताने लगती है. ताजा आंकड़ों की बात करें तो आज, 18 अक्तूबर को दिल्ली का औसत AQI 293 मापा गया, जो खराब श्रेणी में आता है लेकिन ये बहुत खराब स्थिति के बेहद करीब है. NCR में भी बिगड़ने लगी हवा     फरीदाबाद-219     गाजियाबाद-267     ग्रेटर नोएडा-277     गुरुग्राम-199     नोएडा-236 कैसे मापी जाती है एयर क्वालिटी? अगर किसी क्षेत्र का AQI जीरो से 50 के बीच है तो AQI ‘अच्छा’ माना जाता है, 51 से 100 AQI होने पर ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’माना जाता है, अगर किसी जगह का AQI 201 से 300 के बीच हो तो उस क्षेत्र का AQI ‘खराब’ माना जाता है. अगर AQI 301 से 400 के बीच हो तो ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच AQI होने पर ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है. वायु प्रदूषण से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं.  

दोहरे हत्याकांड में NSUI नेता का नाम आया सामने, खुद कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने की कार्रवाई की मांग तो मचा बवाल

 सूरजपुर सूरजपुर में हुए दोहरे हत्याकांड में NSUI के जिला अध्यक्ष का नाम आने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. एक ओर जहां भाजपा लगातार कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है वहीं कांग्रेस में आरोपी एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी के नियुक्ति को लेकर आपस में ही कलह शुरू हो गई है. कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भगवती राजवाड़े ने छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट को खत लिखकर इस पूरे मामले में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने पायलट को इस बात की जानकारी दी है कि आरोपी चंद्रकांत चौधरी पहले से ही अपराधिक प्रवृत्ति का रहा है और उनके द्वारा 2021-22 में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इसकी लिखित शिकायत करते हुए उसे पद से हटाने की मांग की थी. इस चिट्ठी में उन्होंने NSUI के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.  भगवती राजवाड़े ने 2021-22 में सोनिया गांधी, मोहन मरकाम और भूपेश बघेल को इस संबंध में चिट्ठी लिखी थी. ‘संगठन ने की शिकायत की अनदेखी’ राजवाड़े ने सचिन पायलट को पत्र में लिखा है कि एनएसयूआई का नेता सीके चौधरी पर पहले से ही मारपीट, कोयला चोरी और नशाखोरी के मामले थानों में दर्ज हैं. उनकी नियुक्ति के दौरान भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था. उन्होंने लिखा कि उनकी ओर से बार-बार राज्य संगठन से उसकी शिकायत की गई थी, लेकिन इसे अनदेखा किया गया. प्रदेश संगठन की कार्यशैली पर उठाए सवाल राजवाड़े ने पत्र में लिखा है कि दोहरे हत्याकांड के जघन्य अपराध में शामिल इस आरोपी ने पूरे जिले में कांग्रेस परिवार को शर्मसार कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स और जनमानस में ऐसी खबरें फैल रही है कि ऐसे आपराधिक व्यक्ति को पार्टी ने एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष बनाया है. मनमाने तरीके से की गई नियुक्ति ने आज पूरे प्रदेश के संगठानत्मक ढांचे के संचालन पर सवाल खड़ा कर दिया है. क्या है मामला? सूरजपुर में हेडकांस्टेबल की पत्नी और बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. इसमें सूरजपुर के पुराना बाजार निवासी कुलदीप साहू आरोपी है. वहीं अन्य आरोपियों में आर्यन विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी, फूल सिंह उर्फ रिंकू सिं, सूरजपुर के ग्राम नेवरा निवासी एनएसयूआई जिलाध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके चौधरी और ग्राम करवा लटोरी निवासी सूरज साहू का नाम शामिल है.

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया, कहा- छात्रों को नहीं होनी चाहिए कोई समस्या

अंबिकापुर  छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने गुरुवार को एक हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया। हॉस्टल में व्यवस्था देखकर मंत्री जी भड़क गए और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। दरअसल, राज्य के आदिम जाति कल्याण व अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास एवं कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने गुरुवार को शासकीय पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास अंबिकापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। मंत्री नेताम ने छात्रावास भवन, परिसर, छात्रों के कक्ष, वॉशरूम, छत आदि का अवलोकन किया और छात्रों से उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर चर्चा भी की। छात्रावास की स्थिति देख भड़क गए मंत्री मंत्री रामविचार नेताम ने छात्रावास के निरीक्षण के दौरान भवन की खराब स्थिति को देखकर अधीक्षक पर भड़क गए। उन्होंने हॉस्टल के अधीक्षक से मरम्मत कार्य के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। अधीक्षक ने बताया कि विभाग द्वारा मरम्मत कार्य हेतु राशि स्वीकृत होने के पश्चात कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अभी यहां शौचालय मरम्मत एवं पुट्टी का काम किया जा रहा है। मंत्री नेताम ने गंभीरता के साथ मरम्मत कार्य पूर्ण करने कहा। मंत्री ने कहा कि छात्रों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, सभी कार्य जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने इसके साथ ही छात्रावास के दोनों ओर शौचालय निर्माण कराए जाने, कमरों एवं छत में टाइल्स लगवाने, भवन के सामने प्रवेशद्वार में पेवर ब्लॉक टाइल्स, खिड़कियों और दरवाजे की मरम्मत के साथ-साथ नेट लगवाने, छत में शेड के बाद ड्रेनेज के लिए नाली हेतु निर्देशित किया। खेल के मैदान का भी किया निरीक्षण इसके साथ ही उन्होंने परिसर में छात्रों के लिए बास्केटबॉल, बैडमिंटन खेल के लिए पर्याप्त व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी, कम्प्यूटर कक्ष की अच्छी व्यवस्था हो। वहीं आवश्यकतानुसार शयन कक्ष में पंखे, लाइट, अलमीरा, टेबल, बेड आदि की व्यवस्था करें। उन्होंने बताया कि उनकी पढ़ाई इस छात्रावास में हुई है। मंत्री नेताम ने छात्रों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

गगन नारंग ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक में सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए खेल में महाशक्ति बताया

नई दिल्ली ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने में सरकार के प्रयासों की सराहना की और इसे भारत के खेल महाशक्ति बनने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक के मसौदे को लाने पर काम कर रहा है, जिसे पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आम जनता और हितधारकों की टिप्पणियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया है। नारंग ने एक्स पर पोस्ट किया, “मनसुख मंडाविया सर, एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन मॉड्यूल बनाने में सरकार के प्रयास उल्लेखनीय हैं। आगामी मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 विधेयक निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि भारत खेल प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने और एक खेल महाशक्ति के रूप में विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है।” उन्होंने कहा, “ये उपाय ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब हैं और एक पूर्व एथलीट के रूप में, खेलों में हमारे देश के विकास को देखकर मुझे गर्व होता है। मसौदा विधेयक पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर देश में खेल प्रशासन में सुधार करेगा, जो कि मुख्य रूप से समय की जरूरत है।” बिल ने खिलाड़ियों के विकास और कल्याण को बढ़ावा देने, नैतिक शासन सुनिश्चित करने और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित किया। यह खेल संघों के प्रशासन के लिए संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक भी स्थापित करेगा जो ओलंपिक और खेल आंदोलन, ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों के सुशासन, नैतिकता और निष्पक्ष खेल के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। और, यह खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी तरीके से उपाय स्थापित करेगा। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुरुवार को विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए), राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों (एनएसपीओ) के साथ हितधारकों की परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी।  

DMF घोटाला में निलंबित आईएएस रानू साहू 5 दिन के लिए ED की रिमांड ..

रायपुर निलंबित IAS रानू साहू अब छत्तीसगढ़ DMF घोटाला केस में ED की रिमांड पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को जेल में बंद साहू को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी रानू से हर दिन 7 घंटे तक पूछताछ कर सकेगी। कोर्ट ने इसके लिए ED को 5 दिन का समय दिया है। दरअसल, ED ने रानू साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए गुरुवार को रायपुर की PMLA स्पेशल कोर्ट में पेश किया। इस दौरान रानू साहू की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कोर्ट में कहा- प्रताड़ित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। रानू साहू बोलीं- एक साथ सारे केस लगा दीजिए निलंबित IAS ने कहा- कोल मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। उसके बाद भी एक के बाद एक केस लगाए जा रहे हैं। एक साथ सारा केस लगा दीजिए। रानू साहू ने कहा- जेल में रहते 16 महीने हो चुके हैं। एक-दो साल और रह सकती हूंं। रानू साहू ने आरोप लगाया कि उनका हेल्थ चेकअप नहीं किया जाता है। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा-मुझे सोनोग्राफी और अन्य चेकअप करवाना है, लेकिन कई महीनों से यह नहीं हो पा रहा है। निलंबित IAS के वकील बोले- साजिश के तहत कर रहे प्रताड़ित वहीं रानू साहू के वकील फैसल रिजवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस की पैरवी की। उन्होंने कोर्ट को बताया- ED की ओर से DMF मामले 2023 में ECIR दर्ज कर ली गई थी, लेकिन अब तक कोई जांच नही की गई। जब रानू साहू को कोल मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और लेकिन ACB के मामले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसे में उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी पूछताछ स्पेशल कोर्ट ने निलंबित IAS रानू साहू से 7 घंटे पूछताछ की अनुमति दी है। EDके अधिकारी हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक उनसे पूछताछ कर सकेंगे। यह अनुमति 22 अक्टूबर तक के लिए दी गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि, रानू साहू को उनके परिवार वालों से एक दिन छोड़कर मिलने की अनुमति होगी। 22 जुलाई 2023 को हुई थी रानू साहू की गिरफ्तारी रानू साहू को ED ने कोल स्कैम केस में 22 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था। कोयला मामले को लेकर साल 2022 में आयकर विभाग ने सबसे पहले रानू साहू के शासकीय निवास और दफ्तर में छापा मारा था। इसके बाद ईडी ने रानू साहू के घर छापा मारा था।

SC से सद्गुरु जग्गी के ईशा फॉउंडेशन को बड़ी राहत, कहा – स्वेच्छा से आश्रम में रह रही बेटियां…

 नई दिल्ली     सुप्रीम कोर्ट से सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने दो महिलाओं को कथित तौर पर बंधक बनाने के मामले में ईशा फाउंडेशन के खिलाफ हाई कोर्ट में चल रही कार्रवाई बंद करने का फैसला किया है. दरअसल, महिलाअें ने अपने बयान में कहा था कि वे बिना किसी दबाव के तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित आश्रम में स्वेच्छा से रह रही हैं. हालांकि, अदालत ने साफ किया कि इस फैसले का असर सिर्फ इसी केस तक सीमित रहेगा. यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का मुकदमा बंद रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के लिए इस तरह की याचिका पर जांच के आदेश देना पूरी तरह अनुचित था. पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका गलत है, क्योंकि दोनों लड़कियां बालिग हैं. वो अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं. सद्गुरु जग्गी वासुदेव, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं. उनके इस आश्रम में दो लड़कियों को जबरन बंधक बनाने के आरोप लगाए गए थे और परिजनों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की और याचिका का निपटारा किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईशा फाउंडेशन के खिलाफ जो शिकायत है, उसकी जांच राज्य पुलिस करती रहेगी. हमारा आदेश पुलिस जांच में बाधा नहीं बनेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट के सामने जो मुद्दा था, उस पर ही बात करनी चाहिए थी. दूसरी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थी. CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 8 साल पहले लड़कियों की मां ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. अब पिता ने दायर की है. हाईकोर्ट ने दोनों को पेश होने के लिए बुलाया है. हाईकोर्ट ने पुलिस को जांच करने को कहा है. हमने भी दोनों महिलाओं से बात कर उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं. दोनों ने कहा है कि वे अपनी मर्जी से वहां रह रही हैं. हमें अब ये याचिकाएं यहीं बंद करनी होंगी. CJI ने ईशा फाउंडेशन के वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि जब आपके आश्रम में महिलाएं और नाबालिग बच्चे हों तो वहां आंतरिक शिकायत कमेटी (ICC) का होना जरूरी है. हमारा विचार किसी संगठन को बदनाम करने का नहीं है, लेकिन कुछ अनिवार्य जरूरतें हैं, जिनका पालन किया जाना चाहिए. आपको संस्था पर यह दबाव डालना होगा कि इन बुनियादी जरूरतों का पालन किया जाना चाहिए.

बीजेपी महाराष्ट्र में ओबीसी, एससी और एसटी पर ही पूरा जोर लगाएगी

 मुंबई लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस, सपा, आरजेडी और शरद पवार की एनसीपी जैसी पार्टियों ने प्रचार किया था कि एनडीए इसलिए 400 सीटें मांग रहा है ताकि संविधान बदल सके। इसके अलावा आरक्षण को खत्म किया जा सके। इस प्रचार ने असर भी दिखाया और माना जाता है कि इसी के चलते भाजपा 240 सीटों पर ही ठहर गई और एनडीए दलों के समर्थन से ही सरकार बन सकी। अब महाराष्ट्र में इसी दांव को भाजपा पलटने की तैयारी में है।  भाजपा और एनडीए सरकारों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हो रही है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। इस मीटिंग का एजेंडा ही है कि कैसे आपातकाल के 50 साल पूरे होने को संविधान हत्या के प्रयास के तौर पर याद दिलाया जाए। यही नहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी भाजपा, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की एनसीपी इस मसले को उठाने वाले हैं। इसके तहत घर घर संविधान अभियान चलाया जाएगा। इसके माध्यम से संविधान लागू होने के 75 वर्ष का स्मरण किया जाएगा। दरअसल ‘घर-घर संविधान’ अभियान के माध्यम से भाजपा चाहती है कि विपक्ष के संविधान बदलने वाले नैरेटिव की काट की जा सके। विपक्ष के इस नैरेटिव का सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र और यूपी जैसे बड़े राज्यों में ही हुआ था। इस अभियान के माध्यम से एनडीए के दल चाहते हैं कि महाराष्ट्र के 25 फीसदी वोटों को साधा जा सके। राज्य में 16 फीसदी दलित आबादी है, जबकि 9 फीसदी संख्या आदिवासियों की है। सूबे में 29 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति और 25 सीटें जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भाजपा को लगता है कि ये सीटें पूरा गेम पलटने का दम रखती हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के सुझाव पर ही ‘घर-घर संविधान’ अभियान शुरू किया जाएगा। वह चाहते हैं कि इस अभियान के जरिए यह संदेश दिया जाए कि भाजपा कैसे संविधान को लेकर तत्पर है। ओबीसी, एससी और एसटी पर ही पूरा जोर भाजपा नेताओं का कहना है कि यह अभियान दलितों, ओबीसी और जनजाति समुदाय के बीच अच्छा संदेश देगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दलों ने इन्हीं समुदायों के बीच 2024 में भ्रम पैदा कर दिया था। महाराष्ट्र में भाजपा के दलित नेता धर्मपाल मेश्राम ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति नहीं होगी। हमारे अभियान का लाभ होगा और दलित मतदाता इस बार भाजपा के साथ फिर से आएंगे। क्या है 54 सीटों वाला प्लान, जिससे गेम पलटने की उम्मीद इस तरह भाजपा 54 आरक्षित सीटों पर फोकस कर रही है, जहां से गेम पलट सकता है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग पर भी फोकस है क्योंकि मराठा आरक्षण आंदोलन के चलते उनके जरिए ही नुकसान की भरपाई की उम्मीद है। हरियाणा में भी भाजपा ने सामाजिक समीकरण का माइक्रो मैनेजमेंट करके जीत हासिल की थी। माना जा सकता है कि कुछ ऐसा ही प्रयास वह महाराष्ट्र में भी करना चाहती है।

ग्वालियर मेंनौकरी, नौकर और मां-बेटी की लाश… पुलिस ने सुलझाई फ्लैट नंबर-322 की मर्डर मिस्ट्री, मोबाइल-एटीएम बरामद

ग्वालियर  गार्डन होम्स में मां बेटी की हत्या करने वाले चारों आरोपितों को पुलिस ने तीन दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम का रिक्रियेशन भी कराएगी। जिससे पुलिस को आरोपितों के खिलाफ और सबूत मिल सकें। रिमांड के दौरान आरोपित मां बेटी की हत्या करने की पूरी घटना भी पुलिस को बताई है। उन्होंने वारदात के दौरान किस तरह से बर्बता बरती। वह भी पुलिस को बताया है। गार्डन होम्स में रीना भल्ला और उनकी मां इंदु पुरी की हत्या करने वाले चारों आरोपितों को पुलिस ने तीन दिन की रिमांड पर लिया है। इनसे घटना के संबंध में यूनिवर्सिटी थाना पुलिस पूछताछ कर रही है और सबूत जुटा रही है। इन लोगों ने बताया कि रीना ने जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोला तो यह लोग उसके बेडरूम में छिप गए थे। पहले उसने अपनी मां को खाना खिलाया, फिर अपने कमरे में आई तो लाइट जलाते ही उस पर टूट पड़े। उसकी गर्दन पीछे से दबाई और तबिया रखकर उस पर बैठ गए। रीना खुद को बचाने के लिए लड़ भी रही थी, उसने संघर्ष किया। तभी चारों ने मिलकर उसका मुंह पीछे से दबाया, जिससे वह अचेत हो गई। इसके बाद कपड़े से गला घोंट दिया। इंदु पुरी के आते ही उनका भी गला घोंट दिया। रिमांड पर लेने के बाद अब पुलिस घटना का रि-क्रियेशन भी कराएगी। जिससे घटना के बारे में सभी साक्ष्य जुटाए जा सकें। आरोपितों से बरामद मोबाइल की काल डिटेल निकाली जा रही है। इससे पुलिस इस एंगल पर भी काम कर रही है कि इनके मददगार कौन-कौन हैं। तीसरी लाइन से निकाली शताब्दी-वंदे भारत बिरला नगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर गुरुवार को क्रास ओवर जाम हो गया। इसके कारण ट्रेनों के ट्रैक बदलने में दिक्कत आने लगी। क्रास ओवर जाम होने के कारण नई दिल्ली से रानी कमलापति जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को बिरला नगर पर आधा घंटे तक खड़ा कर दिया गया। वहीं रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस को ग्वालियर स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया। रेल कर्मचारियों ने पहले क्रास ओवर को ठीक करने के प्रयास किए, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो इन ट्रेनों को तीसरी लाइन से निकाला गया।  

उज्जैन में प्रतिबंधित पटाखे बेचने पर एक गोदाम सील

 उज्जैन उज्जैन पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा त्यौहारों के मद्देनजर जिले में अवैध पटाखों की बिक्री की जांच और दोषियों पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में, सीएसपी जीवाजीगंज सुमित अग्रवाल, एसडीएम घटिया राजाराम करजरे, और थाना प्रभारी भेरूगढ़ चंद्रिका प्रसाद यादव के संयुक्त नेतृत्व में ग्राम रातड़िया में पटाखा गोदामों और दुकानों का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण त्योहारों के दौरान अवैध पटाखों की बिक्री और सुरक्षा मानकों की समीक्षा के उद्देश्य से किया गया। निरीक्षण के दौरान, वर्जित पटाखे बेचते पाए जाने पर बाबजी फायरवर्क्स के एक गोदाम को सील कर दिया गया। जांच में सभी प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और भंडारण क्षमता की भी समीक्षा की गई। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर संबंधित दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी गई। पुलिस ने दुकानदारों को यह निर्देश भी दिए कि वे सुरक्षा के दृष्टिकोण से फायर एक्सटिंग्विशर और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखें। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही पटाखे खरीदें और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दें। साथ ही, त्योहार के दौरान सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की सलाह भी दी गई है।

Shivraj Singh Chouhan के बेटे की गई सगाई, साझा की पहली तस्वीरें

भोपाल  केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की सगाई गुरुवार को अमानत बंसल के साथ दिल्ली में संपन्न हुई है। जानकारी आ रही है कि सगाई में दोनों परिवार के करीब 50-60 लोग शामिल थे। बता दें कि, शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कुणाल और कार्तिकेय की शादी में शामिल होने का न्योता दिया। पीएम मोदी से की थी मुलाकात पीएम मोदी से शिवराज सिंह चौहान ने सपरिवार मुलाकात की थी। जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा की थी। इस दौरान एक्स पर उन्होंने लिखा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी धर्मपत्नी साधना और दोनों बेटों कार्तिकेय-कुणाल के साथ भेंट की। हमने प्रधानमंत्री जी को दोनों बेटों की शादी में आने का निमंत्रण दिया और उनसे आशीर्वाद लिया। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता और अपनेपन से भरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभिभावक और बड़े भाई हैं। वह मानवीय संवेदनाओं से भरे अत्यंत सहज और सरल हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलकर मन भावुक हो गया। उनके साथ देश और किसानों के लिए काम करना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दरअसल, अमानत बंसल के पिता अनुपम बंसल लिबर्टी शूज कंपनी के मालिक हैं। वहीं अमानत की मां रुचिता बंसल कन्फेडरेशन ऑफ विमन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया के हरियाणा चैप्टर की फाउंडर हैं। कार्तिकेय चौहान की होने वाली पत्नी अमानत ने हाल में ही लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में एमएससी की पढ़ाई कंप्लीट की है। चार महीने पहले हुई थी छोटे बेटे की सगाई शिवराज सिंह चौहान के छोटे बेटे कुणाल सिंह चौहान की सगाई चार महीने पहले हुई थी। राजधानी भोपाल में कुणाल की सगाई डॉक्टर इंद्रमल जैन की पोती रिद्धि जैन के साथ हुई थी। रिद्धि और कुणाल ने साथ में ही पढ़ाई की है।

न्यूजीलैंड की पहली पारी 402 रन पर समाप्त, भारत पर 356 रन की बढ़त, रचिन रवींद्र ने लगाया दमदार शतक

बेंगलुरु न्यूजीलैंड की पूरी टीम 402 रन पर ऑल आउट हो गई है. उसने पहली पारी में 356 रन की बढ़त ले ली है.रचिन रविंद के शानदार 134 रन, डेवॉन कॉनवे के 91 और टिम साउदी के 65 रन के बूते न्यूजीलैंड ने बेंगलुरु टेस्ट के तीसरे दिन अपनी पहली पारी में सभी 10 विकेट खोकर 402 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस तरह उसके पास 356 रन की लीड हो चुकी है। न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को तीन विकेट पर 180 रन से आगे खेलना शुरू किया और 222 रन जोड़ने में बाकी बचे सात विकेट गंवाए। डेरिल मिचेल (18), टॉम ब्लंडेल (5), ग्लेन फिलिप्स (14) और मैट हेनरी (8) कुछ खास नहीं कर सके। इसके बाद रचिन ने टिम साउदी के साथ मिलकर आठवें विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी निभाई। रचिन ने टेस्ट करियर का दूसरा शतक जड़ा, जबकि साउदी ने टेस्ट करियर का सातवां अर्धशतक लगाया। अर्धशतक लगाने के बाद साउदी सिराज का शिकार बने। वह 73 गेंद में पांच चौके और चार छक्के की मदद से 65 रन बनाकर आउट हुए। एजाज चार रन बना सके। भारत की ओर से कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा ने तीन-तीन विकेट लिए। वहीं, मोहम्मद सिराज को दो विकेट मिले। जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन ने एक-एक विकेट लिया।

By Election: Budhni- Vijaypur विधानसभा उपचुनाव, आज से जमा होंगे उपचुनाव नामांकन फॉर्म.

भोपाल  मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान होने के बाद आज से यानि 18 अक्टूबर से नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है. हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने अब तक दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, जबकि दोनों सीटों पर फाइट इन्हीं पार्टियों के बीच होनी है. माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रचार की शुरुआत कर दी है. बता दें कि विजयपुर और बुधनी सीट पर 13 नवंबर को मतदान होना है, जबकि रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा. 18 अक्टूबर से नामांकन शुरू दरअसल, विजयपुर और बुधनी में नामांकन 18 से 25 अक्टूबर तक होने हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि 25 अक्टूबर से पहले बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है. 28 अक्टूबर तक फॉर्मों की स्क्रूटनी होगी और 30 अक्टूबर तक नाम वापसी हो सकती है. इसके बाद 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे. विजयपुर विधानसभा सीट श्योपुर जिले में आती है, जबकि बुधनी सीट सीहोर जिले में आती है. ऐसे में दोनों जगहों पर आदर्श आचार संहिता लागू है. नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने के बाद दोनों ही सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक कैंडिडेट पहले दिन नामांकन खरीदने का काम करेंगे। इसलिए फार्म जमा करने के काम में सोमवार से ही तेजी आने की उम्मीद है। शुक्रवार को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद शनिवार व रविवार का अवकाश है। इसलिए सोमवार से ही नामांकन जमा करने वाले दावेदार एक्टिव होंगे, यह तय है। विजयपुर सीट पर तो बीजेपी के कैंडिडेट का नाम रामनिवास रावत के रूप में फाइनल है जबकि बुधनी के लिए अभी नाम पर मुहर लगना बाकी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के लिए दोनों ही सीट पर कैंडिडेट फाइनल करने का काम अंतिम दौर में होने की उम्मीद है। चुनाव आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 25 अक्टूबर तक नामांकन जमा किए जा सकेंगे और 28 अक्टूबर को नामांकन फार्म की स्क्रूटनी होगी। इसके बाद 30 अक्टूबर तक नामांकन वापसी की जा सकेगी। मतदान 13 नवम्बर और काउंटिंग 23 नवम्बर को होगी।

विदेशीयो में बढ़ रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रुतबा, कहा यूरोप की नहीं है ये ट्रेन

मुंबई सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रशंसक विदेश में भी हैं। हाल ही में UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के एक पत्रकार ने वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन का वीडियो साझा किया है। उन्होंने इसकी तुलना विदेश की आधुनिक ट्रेनों से की है। देश को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 परवरी 2019 को मिली थी। तब ट्रेन नई दिल्ली-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी रूट पर दौड़ी थी। अब इनकी संख्या 100 के पार हो चुकी है। UAE के पत्रकार हसन सजवानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन का है। उन्होंने लिखा, ‘नहीं यह यूरो रेल नहीं है…। यह भारत की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है।’ पहली वंदे भारत स्लीपर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 सितंबर को ही BEML के बेंगलुरु रेल कॉम्पलैक्स में पहली स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इस ट्रेन में USB चार्जिंग, इंटीग्रेटेड रीडिंग लाइट, पब्लिक अनाउंसमेंट, सिक्युरिटी कैमरा, मॉड्युलर पैंट्री, दिव्यांगों के लिए खास बर्थ और टॉयलेट जैसी सुविधाएं हैं। खास बात है कि इससे पहले लॉन्च हुईं वंदे भारत में सिर्फ बैठकर ही यात्रा कर सकते थे। यहां चलेगी नई वंदे भारत रेल मंत्रालय ने कोसी क्षेत्र के यात्रियों को एक बड़ी सौगात देते हुए बिहार में पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल के सहरसा से सियालदह के बीच नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अन्नया स्मृति ने मंगलवार को यहां बताया कि वंदे भारत ट्रेन को चलाने के पहले रेलवे बोर्ड एवं रेल मुख्यालय से ट्रेन मैनेजर और क्रू की ट्रेनिंग कराने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि पटना से चल रही वंदे भारत ट्रेन के क्रू और ट्रेन मैनेजर के साथ समस्तीपुर मंडल के कर्मियों को प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा गया है। अन्नया स्मृति ने बताया कि समस्तीपुर मंडल के क्रू और मैनेजर नई वंदे भारत ट्रेन को मंडल के सहरसा से झाझा स्टेशन तक लेकर जाएंगे, जबकि झाझा से इस ट्रेन को दानापुर मंडल के कर्मचारी लेकर आगे जाएंगे।

पति को शादी के बाद मिलने वाली सेक्स की छूट को खत्म किया जाता है तो एक नए अपराध का जन्म हो जाएगा- SC

नई दिल्ली मैरिटल रेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पतियों को पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की छूट देने वाले प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को लेकर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान सवाल किया कि क्या अगर पति को शादी के बाद मिलने वाली सेक्स की छूट को खत्म किया जाता है तो एक नए अपराध का जन्म हो जाएगा? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिशअरा की बेंच ने आईपीसी (अब बीएनएस) की धारा 375 के अपवाद वाले क्लॉज पर सुनवाई की। इसके तहत अगर पत्नी नाबालिग नहीं है तो उसके साथ पति के शारीरिक संबंध बनाने को मैरिटल रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा, आपका कहना है कि मैरिटल रेप से जुड़े अपवाद को खत्म करने पर नए अपराध का जन्म नहीं होगा। अपवाद के चलते अगर कोई महिला 18 साल से ज्यादा उम्र की है तो शादी के बाद पति को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की छूट मिलती है। मान लीजिए अगर इस अपवाद को खत्म कर दिया जाता है तो क्या नया अपराध पैदा हो जाएगा? क्या कोर्ट को स्वतंत्र रूप से इस अपवाद की संवैधानिक वैधता जांचने का अधिकार है? कुछ याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील करुणा नुंडी ने कहा कि इस तरह के सवाल निजी विचार बनाम भारत सरकार हो सकते हैं। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ध्यान रखने की जरूरत है कि संवैधानिक आदेशों में स्त्रीविरोध और पुरुषवाद का कोई स्थान नहीं है। सीजेआई ने कहा, अगर पति को मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया जाता है तो यह अपराध सामान्य प्रावधानों के अंतरगत ही आएगा या फिर कोर्ट को अलग अपराध का निर्माण करना होगा। सीजेआई ने कहा, उनका कहना है कि वैवाहिक संबंध में आने के बाद पति को खुद ही शारीरिक संबंध बनाने की छूट मिल जाती है। लेकिन इन तथ्यों को भी मानते हैं कि सहमति जरूरी है। बेंच ने इस बात की भी आशंका जताई की इस अपवाद को खत्म करने पर वैवाहिक संस्था में भी अस्थिरता आने की गुंजाइश है। इसपर नुंडी ने कहा, शादी सांस्थानिक नहीं बल्कि निजी होती है। इसको इस तरह से हिलाया नहीं जा सकता। वहीं सीनियर वकील कोलिन गोंसालवीस ने कहा कि कई अन्य देशों में इस तरह के अपवाद संवैधानिक नहीं हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों का दुरुपयोग भी किया जा सकता है क्योंकि यह साबित करना ही मुश्किल हो जाएगा कि शारीरिक संबंध सहमति से बनाया गया था या फिर असहमति से। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया जिसमें याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति दी गई थी।

22 बिलियन डॉलर की वैल्यू वाली बायजू की कीमत अब ‘शून्य’ है, रवींद्रन ने दुबई में अपने घर से की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस

नई दिल्ली मुसीबतों में घिरी एडटेक स्टार्टअप बायजू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस तरह की अफवाहों का बाजार गरम है कि कंपनी के फाउंडर और सीईओ बायजू रवींद्रन देश छोड़कर दुबई भाग गए हैं। इस बीच बायजू रवींद्रन चार साल में पहले बार मीडिया से रूबरू हुए। दुबई से वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह भागकर दुबई नहीं आए हैं और जल्दी ही स्वदेश लौटेंगे। बायजू पिछले करीब एक साल से दुबई में ही रह रहे हैं। इस बीच उनकी कंपनी को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कभी देश की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप रही बायजू की वैल्यू आज जीरो हो चुकी है। उस पर भारी कर्ज है। 44 साल के बायजू रवींद्रन ने दुबई में अपने घर से कहा, ‘लोगों का यह सोचना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं भागकर दुबई आया हूं। मैं अपने पिता के इलाज के लिए पिछले एक साल से यहां हूं। लेकिन मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि मैं भागकर नहीं आया हूं। मैं भारत आऊंगा और मैं स्टेडियमों को भरकर रख दूंगा। इस समय अभी तय नहीं हुआ है लेकिन जल्दी ही ऐसा होगा। मैं इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लूंगाI’ जीरो हो गई वैल्यू कुछ साल पहले बायजू 22 अरब डॉलर की वैल्यू के साथ देश की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप थी लेकिन आज इसकी कीमत जीरो रह गई है। बायजू रवींद्रन ने इसके लिए निवेशकों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब वह कंपनी को आगे बढ़ा रहे थे तब निवेशक उनके साथ खड़े थे लेकिन संकट आते ही उन्होंने मुंह मोड़ लिया। बायजू पर आज भारी कर्ज है, उसे रेगुलेटरी जांच से गुजरना पड़ रहा है और उनसे अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देरी की है। इससे कंपनी की वित्तीय हालत और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। बायजू रवींद्रन ने कहा कि दिसंबर 2021 में जब कंपनी पर संकट आया तो उसके बाद से निवेशकों ने कोई निवेश नहीं किया है। Prosus समेत कुछ निवेशकों ने पिछले 4-5 साल में कंपनी में कोई निवेश नहीं किया है। यह संकट कैश की कमी के चलते शुरू हुआ। आज कंपनी कई तरह की परेशानियों से घिरी है। कई कर्जदारों ने उसे एनसीएलटी में घसीट रखा है। कर्मचारियों को भी वेतन नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं सब कारणों से इन अफवाहों को हवा मिली है कि कार्रवाई से बचने के लिए बायजू रवींद्रन दुबई भाग गए हैं।

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