सिंहस्थ निर्माण कार्यों को गुणवत्ता और समय सीमा मे काम करना सुनिश्चित करें
उज्जैन
अपर मुख्य सचिव नीरज कुमार मंडलोई ने आज कलेक्टर कार्यालय सभा गृह में सिंहस्थ 2028 के प्रचलित और प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम और ब्रिज कॉरपोरेशन व विद्युत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्य जो 2 वर्ष में पूर्ण होना है उन सभी को जून 2027 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किया जावे इसके लिए सभी विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय कर लें और किसी प्रकार का कोई गतिरोध ना हो। कलेक्टर सभागृह में आयोजित बैठक में संभाग आयुक्त संजय गुप्ता, प्रभारी कलेक्टर श्रीमति जयति सिंह, और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
अपर मुख्य सचिव ने बैठक मे सभी निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जून 2027 तक सभी बड़े कार्यो को पूर्ण करने की कार्य योजना बनाकर काम करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी जो भी अधिकारी इसकी डीपीआर बना रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय होगी आगे यदि किसी काम में समस्या आती है तो संबंधित अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी लेना होगी।
रेलवे ओवर ब्रिज के संबंध में समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए हैं कि इसके लिए ब्रिज कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर सीधे रेल्वे के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे और प्रतिदिन के अनुसार कार्य की गतिशीलता पर भी ध्यान रखेंगे इसकी रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिन में अपर मुख्य सचिव को दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में संभाग आयुक्त संजय गुप्ता ने बताया कि सभी संबंधित निर्माण एजेंसियों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दे दिए गए हैं हरी फाटक ब्रिज के साथ एक और फोर लेन का ब्रिज प्रस्तावित है और रेलवे स्टेशन से शिप्रा नदी तक 24 मीटर की रोड भी प्रस्तावित की गई है।
बैठक में संभाग गुप्ता ने बताया कि हरी फाटक से महाकाल लोक तक एक अंडरपास बनेगा जिसमें छोटी गाड़ियां और पैदल ही लोगों को सीधे जाने की सुविधा होगी। इसी के साथ ब्रिज कॉरपोरेशन के पास 5 रेलवे ओवरब्रिज का काम है और 13 अन्य ब्रिज भी बनाए जा रहे हैं इसके लिए भी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं।
संभाग आयुक्त ने कहा की मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश के अनुसार पंचकोशी मार्ग हेतू टू लेन सड़क प्रस्तावित है। पांच स्थाई कैंपों को विशेष रूप से व्यवस्थित बनाया जाएगा जिसमें शौचालय, फूड जोन ,चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम और आकस्मिक चिकित्सालय का भी निर्माण किया जाना है। इसी के साथ रोड के दोनों और व्यापक स्तर पर प्लांटेशन किए जाने की व्यवस्था की गई है। बाकतकड़ ब्रिज से दाऊद खेड़ी तक भी फोर लाइन का रोड प्रस्तावित है। इसी के साथ आई.एस.बी.टी बस स्टॉप भी बनाए जाने का प्रस्ताव है।
अपर मुख्य सचिव ने मंडलोई ने निर्देश दिए की उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए चल रहे निर्माण कार्य और प्रस्तावित कार्यों के लिए वह भू-अर्जन के लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई जावे जिससे किसी भी निर्माण एजेंसी को समस्या ना हो और निर्माण कार्य की गति प्रभावित न हो। संभाग आयुक्त गुप्ता ने बताया कि इसके लिए 100 करोड़ रू. का एक अतिरिक्त फंड बनाया जाकर काम किए जाने का प्रस्तावित दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव को प्रेजेंटेशन में बताया गया कि आगर मालवा जिले में आमला से नलखेड़ा तक 13 किलोमीटर का फोर लाइन बाईपास निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित है जिससे बगलामुखी माता मंदिर के लिए जाने की सुविधा प्राप्त होगी। मंदसौर में पशुपतिनाथ से नालछा माता मंदिर तक फोरलेन का बाईपास भी प्रस्तावित किया गया है।
अपर मुख्य सचिव मंडलोई जी ने निर्देश दिए हैं कि सिंहस्थ के निर्माण कार्य को देखते हुए पीडब्ल्यूडी का एक डिविजन और ब्रिज कॉरपोरेशन का एक सबडिवीजन उज्जैन में स्थापित होगा। जिससे कार्य को गति मिले और 2 वर्ष की अवधि में सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में सुविधा होगी।
इसी के साथ बताया गया कि उज्जैन इंदौर सिक्स लेन मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है जिस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि रोड सेफ्टी के साथ-साथ आसपास की गाड़ियां सीधे रोड पर ना चढ़े, इसकी व्यवस्था भी कि जावे, लाइट एवं अन्य व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा जाए।
उज्जैन-जावरा 98 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड मार्ग के लिए भी प्रेजेंटेशन दिया गया जिसकी लागत रू. 5000 करोड़ की रखी गई है इसमें सिविल वर्क रू. 2029 करोड़ का है।
उज्जैन-मक्सी फोरलेन मार्ग 38 किलोमीटर का है जो 16 मीटर चौडा मार्ग प्रस्तावित है और इसकी लागत रू. 273 करोड़ रखी गई है।
इंगोरिया-उन्हेल मार्ग जिसकी लम्बाई 24 किलोमीटर है जो रू. 112 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, इंगोरिया- देपालपुर मार्ग 32 किलोमीटर का 2 लेन मार्ग रू.195 करोड़ की लागत से बनाया जाना प्रस्तावित है उज्जैन सिंहस्थ बायपास फोरलेन मार्ग जो 19.82 किलोमीटर का है जो 17 मीटर चौड़ा बनेगा इसके लिए लगभग रू. 701 करोड की लागत रखी गई है।
अपर मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यों को समन्वय के साथ तीव्र गति से किया जावे इसके लिए यदि अतिरिक्त अमले की आवश्यकता है तो उसके संबंध में विभाग सीधे पत्राचार करें जिससे कार्य की गति भी प्रभावित न हो और कार्य तीव्र गति से हो सके।
अपर मुख्य सचिव ने इसके अतिरिक्त विद्युत विभाग की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की और मेडिसिटी के प्रेजेंटेशन को भी देखा अपर मुख्य सचिव ने सभी कार्य योजना पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि उपरोक्त कार्य योजना बेहतर है और यदि इसको समय पर पूर्ण कर लिया गया तो हम सिंहस्थ 2028 में बेहतर कनेक्टिविटी बना पाएंगे सभी अधिकारियों को उन्होंने समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए हैं।
