The works of the beneficiaries should be resolved satisfactorily, Additional Chief Secretary SN Mishra चंद्रपाल सिंह दमोह ! हितग्राहियों के कार्यो को संतुष्टीपूर्ण निराकरण कर जिले में सुशासन स्थापित करें, अधिकारी जनप्रतिनिधियों से समन्वय के साथ कार्य कर शहरों के समेकित विकास की योजना तैयार कर विकास कार्य करायें एवं कमजोर वर्ग, एससी, एसटी वर्ग के लिए कलेक्टर कार्यालय में हेल्प डेस्क तैयार कर उनकी मदद करें। साथ में राजस्व बढानें के लिए सभी राजस्व अधिकारी योजनाबंध तरीके से कार्य करें। उक्त निर्देश मध्यप्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव एवं सागर संभाग के प्रभारी एसएन मिश्रा ने संभागीय समीक्षा बैठक में दिए।इस अवसर पर दमोह जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजीता गौरव पटेल, कमिश्नर डा. वीरेन्द्र सिंह रावत, जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा सहित समस्त जिलों के कलेक्टर, समस्त जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहित समस्त संभागीय अधिकारी मौजूद थे।संभागीय समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव एवं संभाग के प्रभारी एसएन मिश्रा ने कहा कि सभी कलेक्टर आकस्मिक दौरे कर जिलों की विकास कार्यो एवं कार्यालयों, विद्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति की मॉनिटरिंग करें। प्रत्येक पंचायत स्तर पर सक्षम अधिकारी कर्मचारी को तैनात कर ग्रामवासियों के समस्याओं का निकराकरण करायें। उन्होंने कहा कि जनता के लाभ जनता तक पहुंचे इसके विशेष प्रयास किये जावें एवं शहरों की समेकित विकास योजना तैयार कर विकास कार्य करायें। जल जीवन मिशन के कार्यो को प्राथमिकता के साथ करें और समाज के आखिरी घर के आखिरी व्यक्ति तक शुध्द पेय जल पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी प्राथमिकता के कार्यो की सूची बनाकर निराकरण करायें एवं समय-सीमा बैठक में आये पत्रों की प्रतिदिन सायं काल समीक्षा कर निराकरण करें।अपर मुख्य सचिव श्री मिश्रा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में सभी अधिकारी शिविरों में उपस्थित होकर शासन की योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि सभी नगरीय निकाय समेकित विकास की योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जन जागरूकता अभियान चलायें और शत-प्रतिशत प्रसव संस्थाओं में ही करायें। उन्होंने नामातंरण, बंटवारा सीमाकंन, प्रधान मंत्री किसान सम्माननिधि, आयुष्मान कार्ड के कार्य प्राथमिकता के साथ करें।श्री मिश्रा ने निर्देश दिये कि हितग्राहियों को योजनाओ का सौ फीसदी लाभ सुनिश्चित करने के साथ ही विकास कार्यों को समय – सीमा में पूर्ण करना ही अधिकारियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। आमजन से जुड़े इन निर्माण और विकास कार्यों को समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए। राज्य योजना मद, भवन विकास निगम,लोक निर्माण विभाग और मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के कार्यों की समीक्षा की गई। नल से हर घर जल और समूह जल प्रदाय योजनाओ की समीक्षा की गई तथा अब तक 70 फीसदी से अधिक कार्य होने पर संतोष व्यक्त करते हुए बाकी के कार्यों को गांव को इकाई मानकर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सीएम राइज स्कूलों के निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए है कि विद्यालयों का निर्माण शीघ्र गति से एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें जिससे कि बच्चों के लिए अच्छी एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य के दौरान अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि भवन के खिड़की, दरवाजे की गुणवत्ता मानक के अनुसार है कि नहीं, इसी प्रकार भवन में बिजली फिटिंग के कार्य की गुणवत्ता की भी जाचं करें।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की भी समीक्षा की गई। स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की समीक्षा में श्री मिश्रा ने ओडी आई प्लस के अलावा अन्य जल संरचनाओं आदि के निर्माण कार्य में विशेष रुचि लेने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी की भी इस दौरान समीक्षा की गई। उज्ज्वला और आयुष्मान योजना का लाभ हर पात्र परिवार तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के कार्यों की भी समीक्षा की गई। विद्युत मंडल के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि वे कृषि फीडर और घरेलू फीडर से तय समय अवधि में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करे।बैठक में स्वामित्व योजना के अलावा राजस्व, महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, पीएचई, जल संसाधन आदि विभागो के कार्यों की भी समीक्षा हुई। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी जिलों में जहां पर भी नवीन निर्माण कार्यो का लोकार्पण, भूमिपूजन होना है उनकी सूची तैयार करें एवं उनका लोकार्पण एवं भूमिपूजन करायें।
