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धान के अवैध परिवहन पर वसूला गया 34 हजार 591 रूपये का दांण्डिक मंडी शुल्क कलेक्टर के निर्देश पर कार्यवाही

Action has been taken on illegal transportation of rice, and a penalty of Rs. 34,591 has been imposed as market fees under the Collector’s instructions. कटनी । जिले में अन्य जिलों से शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए लाई जाने वाली अवैध कृषि उपज पर सख्ती से रोकथाम के लिए कलेक्टर अवि प्रसाद ने जांच नाकों मे कृषि उपज मंडी के उडनदस्ता दल तैनात कर वन एवं खनिज जांच नाकों में कृषि उपज मंडी के उडनदस्ता दल को बैठाकर वाहनों को रोकने और अवैध परिवहन पर नियंत्रण रखा जा सके।कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर विगत दिवस अनुविभागीय अधिकारी एवं भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी प्रदीप मिश्रा द्वारा जांच की कार्यवाही के दौरान ट्रक वाहन द्वारा ग्राम हरदुआ, तहसील मझौली, जिला जबलपुर से कटनी के ग्राम बाकल के लिए कृषि उपज धान 245 क्विंटल अवैध धान पाये जाने पर ट्रक को धान सहित जब्ती की कार्यवाही करते हुए कृषि उपज मंडी सचिव राकेश कुमार पनिका को प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। कृषि उपज मंडी समिति के मंडी सचिव श्री पनिका के निर्देशन में वाहन क्रमांक एम.पी. 20 एच.बी. 3799 द्वारा कृषि उपज धान का अवैध परिवहन करते हुए पकडे पाये जाने पर दाण्डिक मंडी शुल्क, निराश्रित शुल्क एवं समझौता शुल्क के रूप कुल 34 हजार 591 रूपये की वसूली की जाकर कार्यालय में जमा कराई गई है।जांच दल मे सहायक उप निरीक्षक प्रेम कुमार मांझी, राजेन्द्र कुमार चौधरी, सुधीर कुमार त्रिपाठी की सहभागिता में कार्यवाही की गई।

सुविधा सड़क हादसों को देखते हुए एक नई पहल जुहला बाईपास मे खुलेगी यातायात पुलिस चौकी

In view of road accidents, a new initiative will open traffic police post in Juhla bypass. कटनी। 10 साल पहले वर्ष 2013 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाईवे चौकी बनाने के लिए जुहला बाईपास यातायात चौकी स्वीकृत की गई थी। स्वीकृति मिल जाने एवं जमीन आवंटित हो जाने के बावजूद स्वीकृति के 10 साल बाद भी चौकी शुरू नहीं कराई जा सकी। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के प्रयासों से आखिरकार अब यह चौकी शुरू होने जा रही है। बताया जाता है की नए वर्ष पर इस चौकी को शुरू करने की कवायत प्रारंभ कर दी गई है। हालांकि अभी तिथि निर्धारित नहीं है लेकिन जल्द से जल्द चौकी का उद्घाटन किया जाएगा। लोगों को मिलेगी सुविधाराष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने, बढ़ते यातायात दबाव साथ ही यात्री सुविधाओं एवं शिकायतों के निराकरण के उद्देश्य से वर्ष 2013 में जुहला बाईपास यातायात चौकी बनाने की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई थी। 2013 में चौकी स्वीकृत हो जाने के बाद 2022 में चौकी बनाने के लिए मड़ई ग्राम पंचायत की ग्राम पोड़ी में चौकी के लिए भूमि भी स्वीकृत कर दी गई। भूमि स्वीकृत हो जाने के बावजूद अब तक चौकी का शुभारंभ नहीं कराया जा सका था। चौकी स्वीकृत होने एवं भूमि आवंटित होने की जानकारी जब पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन को लगी तो उन्होंने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिए। पुलिस अधीक्षक श्रीरंजन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप नए वर्ष के प्रथम सप्ताह में ही जुहला बाईपास यातायात चौकी का शुभारंभ किया जा सकता है।सामुदायिक भवन में शुरू होगी चौकी विभागीय सूत्रों के मुताबिक जुहला बाईपास यातायात चौकी का शुभारंभ फिलहाल ग्राम पोड़ी स्थित सामुदायिक भवन में किया जाएगा। जिसकी तैयारियां विभाग के द्वारा की जा रही हैं। जब तक जुहला बाईपास यातायात चौकी की अपनी बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक चौकी सामुदायिक भवन में ही संचालित की जाएगी।मोनिका बनेगी पहली प्रभारी

विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने बस स्टेण्ड और एस्ट्रोटर्फ मैदान का किया निरिक्षण

MLA Smt. Anubha Munjare inspected the bus stand and astroturf ground अव्यवस्था मिलने पर जताई नाराजगी शरद धानेश्वरबालाघाट। बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने गुरुवार को बस स्टैंड और एस्ट्रोटर्फ मैदान का निरीक्षण किया। यहां अव्यवस्था मिलने पर नाराजगी जाहिर की। बस स्टैंड और हॉकी मैदान को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। विधायक ने अव्यवस्थित खड़ी बसों को टाइमिंग के अनुसार लगाने, सुलभ शौचालय की सफाई और किराया सूची लगाने, बस स्टैंड पर बने नाली नुमा गढ्ढे को सुधारने के निर्देश दिए। यात्री प्रतिक्षालय में पंखे और बिजली की व्यवस्था कराने की बात कही। शहीद चंद्रशेखर आजाद स्पोर्ट्स मैदान में एस्ट्रोटर्फ का निरीक्षण किया। यहां नेहरू स्पोर्ट्स क्लब महासचिव विजय वर्मा से मैदान को लेकर विस्तृत जानकारी ली। विधायक के पहुंचने पर नपा के सफाई कर्मियों ने बस स्टैंड पर झाड़ू लगाई। एस्ट्रोटर्फ मैदान में पड़ी मिट्टी को व्यवस्थित करते जेसीबी चलते हुए भी दिखाई दी। यह काम कई दिनों से बंद था। सुलभ शौचालय कर्मियों ने लिए ज्यादा रुपए बस स्टैंड में बने सुलभ शौचालय में नहाने गए दो लोगो से सुलभ शौचालय कर्मी ने 30 रुपए लिए थे। निरीक्षण के दौरान इसकी जानकारी मिलने पर विधायक ने 10 रुपए वापस करवाए। यहां आने वाले लोगों की सुविधा के लिए राशि की सूची टांगने के निर्देश दिए। बस स्टैंड के मुलना उद्यान का होगा कायाकल्प बसो को बस स्टैंड से गुजरने में आ रही दिक्कत को देखते हुए तत्कालीन कलेक्टर के समय मुलना मैदान के आसपास की बाउंड्रीवाल को तोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद इस पर कोई काम नहीं किया गया, जिससे आज भी वह इसी स्थिति में है। बस स्टैंड निरीक्षण के दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने इसकी स्थिति को देखते हुए कहा कि इसका कायाकल्प किया जाएगा। विधायक निधि से सबसे पहले इसे बनाएंगे। उन्होंने प्रतिमा के पास किसी भी प्रकार के होर्डिंग्स नहीं लगाने के निर्देश दिए। बस स्टैंड और हॉकी मैदान को करें व्यवस्थित विधायक अनुभा मुंजारे ने बस स्टैंड और हॉकी मैदान का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए दोनों ही जगह मिली अव्यवस्था पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है बस स्टैंड को व्यवस्थित करने और देखने वाला नहीं है, कोई आगे नहीं आ रहा है, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग आलोचना, प्रत्यालोचना और एक व्यक्ति विशेष की चरणवंदना के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं काम करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष रहते हमने मैदान को बेहतर बनाने का काम किया था। इस मैदान को एस्ट्रोटर्फ में परिवर्तित करने का काम जिस तरह से चल रहा है, वह गैर जिम्मेदाराना है। मुझे निरीक्षण में यहां काफी अनियमितता देखने को मिली। समय की कोई पाबंदी नहीं है और मनमाने तरीके से काम हो रहा है। ठेकेदार भाजपा अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल है, जो आरोप-प्रत्यारोप करने में आगे रहते हैं। करोड़ों के इस प्रोजेक्ट से अब खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द मैदान काम नहीं किया गया तो वह चुप नहीं बैठेंगे। विधायक अनुभा मुंजारे के साथ नपा नेता प्रतिपक्ष योगराज कारो लिल्हारे, आशुतोष डहरवाल, पूर्व पार्षद पन्ना शर्मा, निर्मल कल्लु सोनी, अनिल सोनी, छबिराम नागेश्वर, राजेश ठाकुर सहित नपा कार्यालय अधीक्षक वाचस्पति त्रिपाठी, इंजीनियर और प्रभारी सूर्यप्रकाश उइके मौजूद रहें ।

हवा-हवाई हुआ आरटीओ उड़नदस्ता नहीं कट पा रहे चालान

RTO flyers are not able to deduct challans.नर्मदापुरम ! नर्मदापुरम में ओवरलोड गाड़ियों का भरमार होती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा गड़बड़झाला आटीओ के उड़नदस्ते और उनके आंकड़ों में है ! वही रोड़ पर दिनोंदिन गाड़ियों की भरमार होती जा रही है और ट्रैफिक व्यवस्था उतनी ही ढीली होती जा रही है इसी बीच नर्मदापुरम में लगातार ओवरलोड वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है. सबसे ज्यादा हादसे भी ओवरलोडिंग गाड़ियों की वजह से ही होते है और वाहन चालकों और पा्रपर्टी के नुकसान का भी खतरा ओवरलोड वाहनों से भी होता है. लेकिन सबसे बड़ा गड़बड़झाला आरटीओ के उड़नदस्ते और उनके आंकड़ों में है.यहाॅ पर 05 -05 मिनिटो पर बसो को परमिट मिलना एक सवालिया निशान है ? जो कि सवारियो और राहगीरो की जान से खुला खिलवाड़ है।आंखें मूंदें बैठे आरटीओ अधिकारी दरअसल पूरे संभाग की आबादी 16 लाख से ज्यादा की आबादी वाले नगर में लगातार ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, लोगा का कहना है कि ऐसे में आरटीओ परफॉर्मेंस फिसड्डी दिखाई पड़ रहा है. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या आरटीओ के उड़नदस्ते सड़क पर नहीं निकलते हैं. यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि दोनों के रिजल्ट अलग-अलग है. सिर्फ रस्मआदयगी के रूप में चालान काटेजहां नर्मदापुरम आरटीओ के उड़नदस्तों ने 1 महीने में कुछ ही चालान काटे तो वही अनन फानन में गुना बस हादसा के बाद आरटीओ ने महज कुछ ही दिनो में सैकड़ो चालान काटे कर लाखो रूपये सरकार के खाते में जमा करा दिये. यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है कि बसो में किस प्रकार की गड़बडियाॅ सरेआम हो रही है ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि कहीं कोई सांठगांठ तो नहीं चल रही और सवाल यह भी कि क्या मुख्यालय के अफसरों को समीक्षा के दौरान गड़बड़झाला कहां तक फैला हुआ है यह समझ नही आता है ओवरलोड वाहनों के प्रदूषण से पर्यावरण पर भी असर पड़ता है. साथ ही सरकार को भी सबसे ज्यादा फटका इसी से लगता है।

पुलिस व परिवहन विभाग की कार्रवाई

Action of police and transport department बस चालक का लाइसेंस निलंबित, एक बस जब्त, कार्रवाई के दौरान के चेकिंग पॉइंट पर मौजूद अमला मुरैना ! परिवहन विभाग, यातायात पुलिस ने बुधवार को संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार, ट्रैफिक सूबेदार गजेंद्र सिंह परिहार, ट्रैफिक थाना प्रभारी रोहित यादव, टीएसआई शंकर पचौरी, प्रशांत सहित चेकपोस्ट अमले ने जिले में संचालित यात्री बसों, स्कूल बसों की सघन जांच की। जिसमें प्रमुखः धौलपुर मार्ग, बागचीनी, जौरा में पर चैकिंग प्वाइंट लगाया गया। मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत यात्री वाहनों की जांच की गई। जांच में यात्री बसों के परमिट, फिटनेस, बीमा, अग्निशमन यंत्र, चिकित्सा बॉक्स चेक किए। आरटीओ परिहार ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट की अन्य धाराओं में जांच कर कार्रवाई की गई। दोपहर 12 से सायं 4 बजे तक चली कार्रवाई के दौरान 1 बस धौलपुर मार्ग पर बिना दस्तावेज जब्त कर ट्रैफिक थाने में रखवाई गई। एक बस चालक का लापरवाही पूर्वक बस संचालन करने पर लायसेंस सस्पेंड किया गया। वही 37 बसों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही 9 ट्रकों पर चालान किए गए। इस दौरान 57 हजार रुपए का राजस्व वसूला गया।

जम्बो नहीं, छोटी होगी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी, 15 जनवरी के बाद घोषणा

Not jumbo, Congress state executive will be small, announcement after January 15 भोपाल। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपनी टीम को लेकर गुरुवार को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात कर चर्चा की। पार्टी आलाकमान चाहता है कि प्रदेश कांग्रेस की जड़ता खत्म हो और हार से उबर कर वह मैदान में दिखाई पड़े। इसके लिए ही युवा जीतू पटवारी के हाथों प्रदेश संगठन की कमान सौंपी गई है। उनकी मदद के लिए नेता प्रतिपक्ष भी युवा आदिवासी चेहरे उमंग सिंघार को बनाया गया है। अब प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर कसरत हो रही है। तय किया है कि यह जम्बों नहीं छोटी होगी और इसमें जमीन से जुड़े सक्रिय नेताओं को ही जगह दी जाएगी। पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी नेताओं से बात कर कार्यकारिणी को अंतिम रूप दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे की हरी झंडी के बाद यह माहे के दूसरे पखवाड़े अर्थात 15 जनवरी के बाद कभी भी घोषित की जा सकती है। जितेंद्र सिंह ने भोपाल के अपने पहले दौरे के दौरान ही कांग्रेस की भारी भरकम प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी थी। युवा होंगे ज्यादा, वरिष्ठों को भी मिलेगी जगहजानकारी के अनुसार नेतृत्व के पीढ़ीगत बदलाव के दौर में कांग्रेस की कार्यकािरणी में भी युवा नेताओं को ज्यादा जगह मिलने की संभावना है। इसका मतलब यह कतई नहीं कि इसमें वरिष्ठ नहीं होंगे, कार्यकारिणी में कुछ अनुभवी वरिष्ठ नेताओं को भी महत्वपूर्ण जवाबदारी दी जाएगी। दरअसल, कार्यकारिणी के गठन में वरिष्ठों और युवाओं के बीच उसी तरह संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है जिस तरह भाजपा ने मंत्रिमंडल के गठन में किया है। जितेंद्र सिंह के पास पहुंचने लगे नामकांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह के पास कार्यकारिणी मे शामिल होने वाले दावेदारेां के नाम पहुंचने लगे हैं। खबर है कि प्रदश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा संभावित पदािधकारियों की सूची जितेंद्र के पास ही भेजी जा रही है। इसके अलावा जितेंद्र द्वारा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी कैम्प सहित अजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, डॉ गोविंद आदि नेताओं से भी कहा है कि वे ऐसे नेताओं के नाम भेजें जो सक्रिय होकर संगठन की मजबूती के लिए काम करने की क्षमता रखते हों। इन नेताओं द्वारा सुझाए नामों में से कुछ को जगह दी जाएगी। तीन पदों में होंगे जीतू के भरोसे के नेताकार्यकारिणी में सभी नेताओं के समर्थकों को जगह दी जाएगी ताकि असंतोष पैदा न हो लेकिन तीन महत्वपूर्ण पदों पर जीतू पटवारी अपने भरोसे के नेताओं को ही रखेंगे। यह पद संगठन प्रभारी महामंत्री, कोषाध्यक्ष और प्रभारी प्रशासन के हैं। कुणाल चौधरी सहित इन पदों पर रखे जाने वाले नेता लगभग तय बताए जा रहे हैं। अनुशासन समिति का प्रमुख भी जीतू की ही पसंद का हाे सकता है। बहरहाल, कार्यकारिणी के लिए नेताओं के नाम छांटने का काम जारी है। यह जनवरी के दूसरे पखवाड़े तक घोषित कर दी जाएगी।

हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर 65 लाख की ठगी

Fraud of Rs 65 lakh in the name of herbal product भोपाल। बागसेवनिया थाना क्षेत्र स्थित प्रियदर्शिनी कॉलोनी, आशाराम नगर में रहने वाली एक महिला को महिला जालसाज ने 65 लाख रुपए का चूना लगा दिया। दरअसल, आरोपी महिला जालसाज के माध्यम से उन्होंने 65 लाख रुपए का हर्बल प्रोडक्ट खरीदा था। कुछ प्रोडक्ट पसंद नहीं आया और उसे लौटा दिया, लेकिन हर्बल कंपनी ने उन्हें 65 लाख रुपए की रकम नहीं लौटाई। पीड़ित महिला ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार प्रियदर्शिनी कॉलोनी, आशाराम नगर फेस टू निवासी स्रेहा बागड़े ने पुलिस को शिकायती आवेदन दिया था कि कविता शर्मा के माध्यम से उन्होंने सीलांग की मथुरा शर्मा हर्बल कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा था। कंपनी ने उन्हें भोपाल का डिस्टीब्युटर बनाया था। स्नेहा को कुछ प्रोडक्ट पसंद नहीं आए और उन्होंने कंपनी में बात की। कंपनी ने प्रोडक्ट लौटाने की बात कही और रकम लौटाने का भी कहा था। इस पूरी डीलिंग में कविता का मुख्य किरदार था। पुलिस ने शिकायती आवेदन पर प्रकरण दर्ज नहीं किया था। लिहाजा स्नेहा ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। कोर्ट के आदेश के बाद बागसेवनिया पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

53 विभाग की वेबसाइट और पोर्टल का ऑडिट

Audit of 53 department’s website and portal भोपाल। सुशासन और डिजिटलाइजेशन के दावे की हकीकत है कि मध्य प्रदेश के 53 विभागों की वेबसाइट और पोर्टल अपडेट नहीं है। सरकारी बेवसाइट और पोर्टल के आडिट में यह अहम जानकारी सामने आई है। हैरत की बात है कि कुछ दिनों पहले गृह विभाग के तीन एडीजी अफसरों के साथ बैठक की थी। यह बैठक मुख्य रूप से सायबर सिक्योरिटी और आडिट के लिए बुलाई गई थी। सरकारी पोर्टल और बेवसाइड का सिक्योरिटी आडिट करना फैसला किया गया है। पड़ताल में जानकारी सामने आई है कि खुद गृह विभाग की बेवसाइट में कोई भी नई जनहित की जानकारी या सूचना अपलोड नहीं की गई है। गृह विभाग ने साल 2018 के बाद से कोई भी जानकारी साझा नहीं की है। इसके अलावा सीएम मोहन यादव की तस्वीर नहीं है। सिर्फ एसीएस, पीएस और सचिव की तस्वीरें ही हैं। समान्य प्रशासन विभाग की बेवसाइट अटैकर्स के चलते बंद पड़ी हुई है। जबकि आम जन से ज्यादा अधिकारियों के जानकारी देने के लिए सरकार ने जीएडी की साइट को बनाया था। इधर, खनिज साधन विभाग की बेवसाइट खुली ही नहीं। जबकि इसी विभाग के कई पोर्टल चालू हैं लेकिन आधिकारिक बेवसाइट बंद है। वहीं सहकारिता विभाग की बेवसाइट पर सीएम और मंत्री की तस्वीर जरूर लगी है। साल जनवरी 2023 के बाद कोई भी सूचना नहीं अपलोड की गई है। नगरीय विकास और आवास विभाग की बेवसाइट काम फिलहाल जारी है। इसलिए कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है। हेल्थ में अभी भी सीएम शिवराज और मंत्री प्रभुराम मत्स्य विभाग में तुलसी बरकरार टेक्निकल टीम पर लाखों खर्च, मेंटेनेंस पर सालाना करोड़ों

जांच एजेंसियां की सुस्त रफ्तार के चलते दागी अफसरों की पदोन्नत

Promotion of tainted officers due to slow pace of investigation agencies भोपाल ! भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की भाजपा सरकार की नीति को प्रदेश की जांच एजेंसियां लोकायुक्त एवं ईओडब्ल्यू गंभीरता से नहीं ले रही है। जांच एजेंसियां की सुस्त रफ्तार के चलते दागी अफसरों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, वहीं वे प्रमोशन और प्राइम पोस्टिंग से उपकृत किए जा रहें हैं। हाल ही में वन विभाग में जिस आईएफएस के खिलाफ लोकायुक्त संगठन में दो प्रकरण दर्ज है, उसे डीएफओ से वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति दे दी गई। जबकि उनकी सुनवाई के दौरान लोकायुक्त विभाग द्वारा कोई कारवाई नहीं किए जाने पर अफसरों को फटकार लगा चुका है। इस मामले में अब नए वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने प्रकरण की फाइल तलब की है।पिछले दिनों वन विभाग में ने 2010 बैच के आईएफएस अफसरों को डीएफओ से सीएफ के पद पर प्रमोट किया गया। प्रमोशन पाने वालों में शहडोल उत्तर में कार्यरत आईएफएस गौरव चौधरी भी है. अधिकृत जानकारी के अनुसार चौधरी के खिलाफ लोकायुक्त संगठन में आर-क्रमांक 216/16 और आर -क्रमांक 218/18 प्रकरण की सुनवाई चल रही है। लंबित प्रकरण होते हुए भी वन संरक्षक के पद पदोन्नत कर दिया गया। पदोन्नति करने के पहले विभागीय विजिलेंस शाखा ने गौरव चौधरी के खिलाफ आर्थिक गड़बड़ी एवं कदाचरण से समन्धित पूरी कुंडली बनाकर विभागीय पदोन्नति कमेटी के भेजा। बावजूद इसके, सीनियर अफसरों ने कमेटी को गुमराह करते हुए गौरव चौधरी को पदोन्नत करने की सिफारिश कर दी। इस आधार पर दाग़दार होने के बाद उन्हें प्रमोट कर दिया गया।लघु वनोपज में भी लंबित हैं मामलासीधी में पदस्थापना के दौरान लोकायुक्त की जांच झेल रहे उत्तर शहडोल के डीएफओ गौरव चौधरी एक बार फिर विवादों से घिर गए हैं। डीएफओ चौधरी ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे फर्म को भुगतान कर दिया गया। प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह का गठन किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कोई भी भुगतान इसी समूह के माध्यम से किया जाना था किंतु गौरव चौधरी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बाबू सतीश त्रिपाठी और रेंजर के जरिए मैकल ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मर शहडोल और केके मेमोरियल समिति शाहपुरा को सीधे भुगतान कर दिया गया। इसी प्रकार डीएफओ द्वारा तेंदूपत्ता लाभांश राशि से कराए गए वृक्षारोपण का भुगतान भी समितियों के माध्यम से न कराकर रेंजर के माध्यम से कराया गया।

जर्जर आवास में मेंटेनेंस की कमी से रहवासी परेशान  अधीक्षक यंत्री को जांच के निर्देश

Residents upset due to lack of maintenance in dilapidated house, instructions to superintendent engineer for investigation भोपाल। मप्र मानव अधिकार आयेाग ने भोपाल जिले के 3 मामलों में संज्ञान लिया है। पहला मामला जर्जर आवास में मेंटेनेंस की कमी से रहवासियों के परेशान होने का है। आयोग के संज्ञान में आया है कि तुलसी नगर स्थित सरकारी आवास तीन दशक पुराने होने एवं जर्जर घोषित होने के बाद भी लोग वहां रहने पर मजबूर है। सरकारी आवास में मेंटेनेंस की कमी से रहवासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों ने आवास की सुधार के लिये कई बार शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।  मामले में आयोग ने अधीक्षक यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन सुधारण) को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आयोग ने यह भी पूछा है कि संधारण के लिए कितनी शिकायत प्राप्त हुई, कितनों का निराकरण किया गया और कितनी लम्बित और कितने समय से लम्बित है, यह स्थिति भी प्रतिवेदन मे दें। इन मामलों में भी जवाब-तलब: आयोग ने रातीबढ़ थानाक्षेत्र स्थित केरवा डैम की नहर में बीते बुधवार को एक युवक की डूबने से मौत होने की घटना पर कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शहर में कई जगह बने अलाव के पाॅइंट पर लकड़ियों की कमी से लोगों को कड़ाके की ठंड में परेशान होने के मामले में कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त से जवाब मांगा है।

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