January 29, 2024 - Sahara Samachaar

प्रदेश को 10,405 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मिलेगी सौगात

January 29, 2024 by admin

State will get gift of National Highway projects worth Rs 10,405 crore जबलपुर ! केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भोपाल और जबलपुर में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश में 10 हजार 405 करोड़ रुपये की लागत से 724 किलोमीटर लंबी 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विकास होगा। भोपाल में 8 हजार 38 करोड़ रुपये की लागत से 498 किलोमीटर लंबी 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम लाल परेड मैदान एवं जबलपुर में 2 हजार 367 करोड़ रुपये की लागत से 226 किलोमीटर लंबी 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में एनएच-46 के अयोध्या बायपास खंड का 6-लेन चौड़ीकरण, एनएच-146बी के शाहगंज से बाड़ी खंड का चार-लेन चौड़ीकरण, एनएच-552 (विस्तारित) के मध्य प्रदेश/राजस्थान सीमा से श्योपुर-गोरस का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण, एनएच-752सी पर सुजालपुर बायपास का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण, एनएच-552 (विस्तारित) पर अटेर एवं भिण्ड बायपास का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण, एनएच-552 (विस्तारित) के गोरस से श्यामपुर मार्ग का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण, एनएच-56 के दाहोद (गुजरात सीमा) से अम्बुआ खंड का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण, एनएच-347ए मुलताई से मध्यप्रदेश/महाराष्ट्र सीमा तक का दो-लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम से एनएच-539 के टीकमगढ़-झांसी सड़क पर स्थित जामनी नदी पर पुल का निर्माण, चदिया घाटी से कटनी बायपास तक (पेव्ड शोल्डर के साथ) 2 लेन सड़क उन्नयन कार्य, एनएच-339 के बमीठा से खजुराहो हिस्से का चार-लेन चौड़ीकरण कार्यों का लोकार्पण एवं गुलगंज बायपास से बरना नदी तक दो लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क उन्नयन कार्य, बरना नदी से केन नदी तक दो लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क निर्माण, शहडोल से सगर टोला तक दो लेन (पेव्ड शोल्डर के साथ) सड़क उन्नयन कार्य, एनएच-44 (म.प्र.) के अंतर्गत ललितपुर-सागर-लखनादौन खण्ड में कुल 23 पुल सर्विस रोड का निर्माण, एनएच-44 के सुकतारा, खुरई और खवासा में कुल 3 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य, बंजारी घाटी (एनएच-44) पर 2 ब्लैक स्पॉट का सुधार कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से महाकौशल क्षेत्र के गेहूं और धान कृषि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी आसान होगी, कटनी के कोयला खदान उद्योग को लाभ मिलेगा। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो, ओरछा, राष्ट्रीय पेंच टाइगर कॉरिडोर तक कनेक्टिविटी आसान होगी, बुधनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और वुड क्रॉफ्ट व्यापार को लाभ मिलेगा साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों के बीच व्यावसायिक एवं नागरिक यातायात सुगम होगा।

गरीब और पिछड़े समुदायों के उत्थान के प्रयासों में संवेदनशीलता जरूरी : राज्यपाल श्री पटेल

January 29, 2024 by admin

Sensitivity is necessary in efforts for the upliftment of poor and backward communities: Governor Shri Patel भोपाल ! राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान की डिजाईन और सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में सहयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवास में प्रकाश, हवा और स्वच्छता की व्यवस्थाओं के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि योजना के तहत आवास निर्माण में सबसे गरीब परिवार को प्राथमिकता दी जाये। प्रथम किश्त प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के आवास बरसात से पहले पूरे हो जाये, इसमें भी सहयोग किया जाना चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन और जनजातीय कार्य विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं पर बैठक में चर्चा कर रहे थे। उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन राजभवन के सभाकक्ष में किया गया था। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लक्ष्य समाज के वंचित और दूरस्थ अंचलों में रहने वाले गरीब और पिछड़े समुदायों का उत्थान है। इन वर्गों का योजनाओं के माध्यम से विकास हो, उनका जीवन बेहतर बने। इसी मंशा के साथ योजना का निर्माण व्यापक स्तर पर किया जाता है। योजना का लाभ हितग्राही को मिले यही उसका अंतिम लक्ष्य है। व्यवहारिक आवश्यकताओं, क्षेत्रीय विशिष्टताओं के अनुरूप प्रभावी क्रियान्वयन के लिये क्रियान्वयन अधिकारी की सोच का संवेदनशील और व्यवहारिक होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह समझना जरूरी है कि नियम, योजना के हितग्राही को लाभान्वित करने के लिए बनाये गये है, उनके हितों की अनदेखी करना किसी भी नियम की मंशा कभी नहीं हो सकती। राज्यपाल श्री पटेल को बैठक में बताया गया कि पेसा नियम के क्रियान्वयन के संबंध में 20 जिलों में 11 हजार 595 ग्राम सभाओं के 13 हजार 753 फलियों, मजरों, टोलों एवं बसाहटों तक प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश के 18 चिन्हित जिलों के विशेष पिछड़ी जनजातीय क्षेत्रों में 198 वन-धन केन्द्रों की स्थापना के लक्ष्य की तुलना में 201 केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। प्रदेश के 827 वनग्रामों में से 793 वन ग्रामों के संपरिवर्तन की प्रस्तावित अधिसूचना जिला स्तर पर जारी हो गई है। पिछले 10 वर्षों में जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध 14 हजार 256 पंजीबद्ध प्रकरणों में से 10 हजार 80 प्रकरण निराकृत किये गए है। न्यायालय में 1 हजार 932 विचाराधीन है। शेष प्रकरणों के निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री श्री कुंवर विजय शाह, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, वन, पर्यावरण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, राज्य मंत्री वन, पर्यावरण श्री दिलीप अहिरवार, राज्य मंत्री पंचायत और ग्रामीण विकास श्रीमती राधा सिंह, अध्यक्ष जनजातीय प्रकोष्ठ श्री दीपक खांडेकर, अपर मुख्य सचिव वन श्री जे. एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव जनजातीय कार्य श्री एस. एन. मिश्रा, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मलय श्रीवास्तव और राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री डी. पी. आहूजा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

क्या कांग्रेस की तिकड़ी कर पाएंगी बीजेपी का मुकाबला ?

January 29, 2024 by admin

Congress trio has a big responsibility in Madhya Pradesh, it will start from February 4 मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तिकड़ी के पास बड़ी जिम्मेदारी, 4 फरवरी से होगी शुरुआत भोपाल ! मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं, जिसका असर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी दिख रहा है. मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तिकड़ी फिलहाल इसी मिशन में जुटी है, जिसके लिए 3 फरवरी का दिन अहम होने वाला है, क्योंकि इस दिन कांग्रेस की तिकड़ी बड़ी बैठक करने वाली है. 3 फरवरी को होने वाली इस बैठक का असर 4 फरवरी से प्रदेश में दिखना शुरू हो जाएगा. प्रदेश के दौरे पर निकलेगी कांग्रेस की तिकड़ी दरअसल, लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तिकड़ी जिसमें प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सबसे ज्यादा एक्टिव हैं. तीनों ही नेता लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं. 3 दिसंबर को यह तीनों नेता प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करने वाले हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के अलग-अलग अंचल में क्या रणनीति बनाई जानी हैं, इस पर चर्चा होगी, जिसके बाद सभी नेता 4 फरवरी से प्रदेश के दौरे पर निकलेंगे. हर जिले में होगी बैठक कांग्रेस हर जिले में पार्टी को मजबूत करना चाहती है, इसके लिए सभी जिलों में पार्टी के प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष बैठक करेंगे, ताकि जिले में कांग्रेस नेताओं के बीच चल रही समस्याओं को दूर किया जाएगा. इन बैठकों में कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ाने और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाए जाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा. क्योंकि पार्टी का पूरा फोकस फिलहाल लोकसभा चुनाव पर ही बना हुआ है. ग्वालियर-चंबल से होगी शुरुआतकांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव की तैयारियों की शुरुआत भी ग्वालियर-चंबल अंचल से करने वाली है. भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार 4 फरवरी को सुबह 10 बजे ग्वालियर में लोकसभा स्तरीय समिति की बैठक करेंगे. इसके अलावा 4 फरवरी को ही गुना, भिंड, मुरैना लोकसभा के पदाधिकारियों के साथ भी बैठकें होंगी, जिसमें इन चारों लोकसभा सीटों पर चल रही समस्याओं को लेकर चर्चा होगी. 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को चारों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था. 5 फरवरी मालवा अंचल में होगी बैठक 5 फरवरी को उज्जैन में पहुंचकर कांग्रेस के नेता उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार और इंदौर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, इन सीटों पर भी पिछले चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा 6 फरवरी को भोपाल संभाग की बैठक होगी, जिसमें होशंगाबाद, बैतूल, राजगढ़ और विदिशा लोकसभा स्तरीय समन्वय समिति की बैठक होगी. इन सीटों पर भी पिछले चुनाव में कांग्रेस हारी थी. बताया जा रहा है कि जीतू पटवारी ने पहले से ही इन बैठकों में लोकसभा प्रभारी, शहर अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सह प्रभारी,विधायक और संगठन के पदाधिकारियो को अनिवार्य रूप से पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए हैं. तीनों नेताओं के पास बड़ी जिम्मेदारी बता दें कि कांग्रेस ने इन तीनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, कांग्रेस प्रदेश में इन तीनों के नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. बताया जा रहा है कि इन बैठकों में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन पर भी चर्चा होगी. बैठक के बाद तीनों नेता दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक करके पूरा फीडबेक भी देंगे.

स्टार्टअप ने कोदो-कुटकी से बनाया आइसक्रीम,

January 29, 2024 by admin

Startup made ice cream from Kodo-Kutki भोपाल के स्टार्टअप ने कोदो कुटकी से बनाया आइसक्रीम, IIM काशीपुर ने दिया 25 लाख का ग्रांट कृषका नेचुरल्स ने 500 स्टार्टअप्स में से उन सात स्टार्टअप्स की सूची में जगह बनाई, जिन्हें आईआईएम काशीपुर के इनक्यूबेशन सेंटर में दो महीने के प्रशिक्षण के साथ अनुदान प्राप्त हुआ. बाजरा और बाजरा-आधारित उत्पादों पर काम करने वाले एक शहर-आधारित स्टार्टअप को भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर से 25 लाख रुपये का अनुदान मिला. स्टार्टअप कृषका नेचुरल्स उन सात कृषि आधारित स्टार्टअप्स में से एक है, जिन्हें 27-28 जनवरी के बीच भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम, काशीपुर में आयोजित उत्तिष्ठ 2024 के 7वें संस्करण के दौरान अनुदान प्राप्त हुआ है. कृषका नेचुरल्स ने 500 स्टार्टअप्स में से उन सात स्टार्टअप्स की सूची में जगह बनाई, जिन्हें आईआईएम काशीपुर के इनक्यूबेशन सेंटर में दो महीने के प्रशिक्षण के साथ अनुदान प्राप्त हुआ. यह परियोजना केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा समर्थित आईआईएम काशीपुर के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया था. बाजरा आधारित आइसक्रीमकृषका नेचुरल्स ने अन्य बाजरा आधारित उत्पादों के बीच बाजरा आधारित आइसक्रीम विकसित किया है. भोपाल की रहने वाली प्रतिभा तिवारी ने कहा इस अनुदान से हम बड़े पैमाने पर बाजरा आधारित आइसक्रीम का उत्पादन करने के लिए एक आइसक्रीम फैक्ट्री स्थापित करने में सक्षम होंगे. तिवारी ने खुदरा और ई-कॉमर्स उद्योग में अपने उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के काशीपुर शहर में उत्तिष्ठ 2024 मेले के 7वें संस्करण में एक स्टॉल लगाया है. उत्तिष्ठ कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित एक स्टार्टअप कार्यक्रम है. प्रतिभा तिवारी के मुताबिक, वह मध्य प्रदेश में 350 से अधिक आदिवासी किसानों के साथ काम कर रहे हैं जो हमें कच्चा बाजरा की आपूर्ति करते हैं. इसे संसाधित करने के बाद हम आइसक्रीम सहित कई उत्पाद तैयार करते हैं. उन्होंने कहा आईआईएम काशीपुर में प्राप्त दो महीने के प्रशिक्षण ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की. उसका व्यवसाय, रणनीति बनाना, खर्चों को कम करना और वितरण करना है. IIM काशीपुर ने किया 189 स्टार्टअप का समर्थनआईआईएम काशीपुर के निदेशक प्रोफेसर कुलभूषण बलूनी ने मीडिया से कहा कि पिछले 6 सालों में हमने पहाड़ों पर खेती करने वाले किसानों के साथ काम करने वाले क्षेत्रीय स्टार्टअप का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया है. आईआईएम काशीपुर के अनुसार, 2018 में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना के बाद से आईआईएम काशीपुर ने विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 189 स्टार्टअप का समर्थन किया है. इसमें कृषि के क्षेत्र में नवीन विचारों के साथ काम करने वाले 68 स्टार्टअप शामिल हैं. एफआईईडी के प्रबंध निदेशक और आईआईएम काशीपुर में ई-सेल के अध्यक्ष प्रोफेसर सफल बत्रा ने बताया कि आईआईएम काशीपुर द्वारा समर्थित स्टार्टअप ने 3000 रोजगार पैदा किए हैं और सात लाख किसानों के जीवन में बदलाव लाए हैं.

मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पांच फरवरी से एक मार्च तक होंगे पंजीयन

January 29, 2024 by admin

Registration will be done from February 5 to March 1 to sell wheat at support price in Madhya Pradesh. सुविधा केंद्रों के अलावा आनलाइन भी होंगे पंजीयन, 15 मार्च से शुरू हो सकती है खरीदी। कृषक पंजीयन से पूर्व ही सुनिश्चित कर लें जिससे फसल उपार्जन के समय कठिनाई का सामना न करना पड़े।एमपी आनलाइन, सीएसससी, लोक सेवा केंद्र व निजी साइबर कैफे के माध्यम से भी सशुल्क पंजीयन करा सकते हैं।गेहूं पंजीयन गिरदावरी में दर्ज फसल व रकबे व भू अभिलेख में दर्ज किसान के नाम के आधार पर होगा।बाजार में नया गेहूं आना शुरु हो चुका है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार भी समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीदी की तैयारी कर रही है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को पंजीयन कराना होगा। इसके लिए पांच फरवरी से पंजीयन शुरू कर दिए जाएंगे, जो कि एक मार्च तक चलेंगे। इसके बाद 15 मार्च से खरीदी शुरू होने की संभावना है।वर्ष 2023-24 समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु कृषक पंजीयन का कार्य ई-उपार्जन पोर्टल पर पांच फरवरी से एक मार्च तक होगा। किसान समिति/समूह स्तरीय पंजीयन केंद्र पर उपस्थित होकर किसान पंजीयन करा सकते हैं।इसके अलावा पंजीयन केंद्र पर भीड़ से बचने के लिए कृषक स्वयं के मोबाइल से भी एमपी किसान एप से, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व तहसील सुविधा केंद्र में से किसी भी विकल्प से निःशुल्क अथवा अधिकृत एमपी आनलाइन, सीएसससी, लोक सेवा केंद्र व निजी साइबर कैफे के माध्यम से भी सशुल्क पंजीयन करा सकते हैं।जिसके लिए अधिकतम शुल्क राशि 50 रुपये निर्धारित है। वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन निर्धारित समिति/समूह स्तरीय पंजीयन केंद्र पर ही होगा। गेहूं पंजीयन गिरदावरी में दर्ज फसल व रकबे व भू अभिलेख में दर्ज किसान के नाम के आधार पर होगा। गिरादवरी की जानकारी एप से मिलान करें पंजीयन से पूर्व किसान गिरदावरी की जानकारी एमपी किसान एप से मिलान कर लें, त्रुटि होने पर पंजीयन से पूर्व ही राजस्व विभाग से गिरदावरी में आवश्यक सुधार करा लें। सफल पंजीयन की जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी, जिसका प्रिंट भी निकाला जा सकता है। पंजीयन में इस वर्ष यह आवश्यक हैं कि कृषक का सही मोबाइल नंबर व बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक रहे, यह कार्य सभी कृषक पंजीयन से पूर्व ही सुनिश्चित कर लें जिससे फसल उपार्जन के समय कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही अपने बैंक खाते को आधार से लिंक भी करा लें, जिससे भुगतान में कठिनाई न हो। गेहूं बेचने में रुचि नहीं लेते किसान उल्लेखनीय है कि पंजीयन कराने के बाद भी कई किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज नीं बेचते हैं। इसका एक उदाहरण पिछले साल पंजीयन और खरीदी के आंकड़ों में ही देखने को मिलता है। बता दें पिछले साल जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 26 हजार किसानों ने पंजीयन कराया था। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि पंजीयन कराने वाले कितने किसान सरकार को गेहूं बेचा। क्योंकि इसके पूर्व करीब 32 हजार किसानों ने पंजीयन कराया था और गेहूं लगभग 700 किसानों ने ही बेचा था। किसानों के अनुसार इसका एक कारण राशि नगद नहीं मिलना भी है।

अवैध उत्खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

January 29, 2024 by admin

Administration takes major action against illegal mining अवैध उत्खनन, कार्रवाई होते देख हुए रफूचक्कर भुआबिछिया के प्राथमिक स्कूल नए टोला के पास हो रहा हे अवैध उत्खन संवाददाता ,श्याम मंडला ! भुआ बिछिया वार्ड क्रमांक 15 में नेशनल हाईवे 30 से बरही सड़क निर्माण कंपनी द्वारा टोला स्कूल के पीछे मुर्रम का अवैध उत्खनन किया जा रहा है।जहां बच्चे खेलते हैं इस में उनके द्वारा बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिससे स्कूल भवन में भविष्य में दुर्घटना होने की भी संभावना बढ़ रही है। बता दें कि इसकी जानकारी पार्षद द्वारा स्थानीय मीडिया को दी। इसके बाद शिकायत कलेक्टर एवं एसडीएम से की गई। कलेक्टर द्वाता जांच टीम बनाते हुए पटवारी को स्थल जांच पंचनामा बनाने एवं मौके स्थिति निरीक्षण करने के आदेश दिए गए। जैसा की मौके का निरीक्षण करने के आदेश के बाद पटवारी द्वारा स्थल जांच पंचनामा बनाया गया। जहां ग्राम भुज रेखा पटवारी हल्का क्रमांक 44 वार्ड नंबर १ राजस्व निरीक्षिक मंडल बिछिया जिला मंडला अंतर्गत अनावेदक शिवकुमार पिता रमेश कुमार मरकाम निवासी लड़ाईया टोला द्वारा अपने निजी भूमि खसरा 199/3 रखवा 1.566 हेक्टेयर कृषि भूमि मद में दर्ज है, जिसमें रकया 1107 वर्ग मीटर गहराई 6 मीटर पर अनावेदक द्वारा बगैर अनुमति के मिट्टी एवं मुर्रम खुदाई कर लिया गया। उक्त मिट्टी एवं मुर्रम को नेशनल हाईवे 30 मार्ग से नए टीला तक नव निर्माण मार्ग पर ले गए।प्रोजेक्ट मैनेजर मौके से फरार-बताया गया कि मिट्टी व मुर्रम जेबीसी एवं पोकलेन मशीन से खुदाई व डंपर वाहनों से डुलाई की गई। जिस स्थान से मिट्टी मुर्रम खुदाई की गई है उभी से लगी प्राथमिक शाला भवन संचालित है। भविष्य में प्राथमिक शाला भवन क्षतिग्रस्त होने एवं स्कूल में पढ़ाई करने वाले छोटे-छोटे बच्चों को असमय दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। शिवकुमार ने बताया कि उक्त मिट्टी मुर्रम एवं पोकलेन मशीन के प्रोजेक्ट मैनेजर राज नारायण शुक्ला जो की पंचनामा तैयार करते समय वाहन क्रमांक एमपी 34 जी 0817 से फरार हो गया। स्थल जांच पंचनामा मौके पर जांच के बाद तैयार कर हस्ताक्षर लिए गए हैं। जिसमें वार्ड पार्षद नरेंद्र धुर्वे एवं अन्य स्थानीय लोगों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। उक्त जांच रिपोर्ट पटवारी द्वारा बनाई गई। बिना अनुमति के कर डाली खुदाई। बताया गया कि स्कूल से लगी जमीन में मुर्रम का अत्यधिक उत्खनन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है एवं उनकी जान को भी खतरे में डालना है। ऐसे में प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई ठेकेदार पर की जानी चाहिए। जब इस मामले में जमीन मालिक से बात की गई तो उसने बताया कि मेरे द्वारा जमीन को खेती की जायक बनाने के लिए उन्हें अनुमति दी गई थी, जिसका उन्होंने लिखीत कार्रवाई की है लेकिन में लड़िया टोला में रहता हूं रात में लगातार उनके द्वारा उत्खनन किया गया और इतनी खुदाई कर दी गई जिसके लिए में जिम्मेदार नहीं हूं। इस बारे में जब स्थानीय लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह गुर्रम निर्माण कंपनी द्वारा खुदाई कर रोड़ में डाली गई है। जिस पर प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। अब आगे देखना है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तारीख का एलान

January 29, 2024 by admin

Announcement of date of Rajya Sabha elections in Madhya Pradesh आठ फरवरी को अधिसूचना जारी होगी. 15 फरवरी को नामांकन दाखिल कर सकते हैं. वहीं 27 फरवरी को मतदान होगा. मध्य प्रदेश में पांच सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है. राज्यसभा चुनाव की तारीख का एलान कर दिया गया है ! आठ फरवरी को चुनाव की अधिसूचन जारी होगी, जबकि 15 फरवरी को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन होगा ! वहीं 20 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं. वहीं 27 फरवरी को मतदान होगा. मध्य प्रदेश में पांच सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है ! मध्य प्रदेश से छह सांसद ऐसे हैं जिनका कार्यकाल इस साल पूरा हो रहा है. इन सासंदों में धर्मेंद्र प्रधान, एल मुरुगन, अजय प्रताप सिंह, कैलाश सोनी और कांग्रेस सदस्य राजमणि पटेल का नाम शामिल है. मध्य प्रदेश के साथ इन राज्यों में भी होगा चुनाव मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में कई सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं. इनमें उत्तर प्रदेश में 10, बिहार में छह, पश्चिम बंगाल में पांच, छत्तीसगढ़ में एक आंध्र प्रदेश में तीन, हिमाचल प्रदेश में एक, गुजरात में चार, हरियाणा में एक, कर्नाटक में चार, महाराष्ट्र में छह, तेलंगाना में तीन, उत्तराखंड में एक, ओडिशा में तीन और राजस्थान में तीन सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है. 27 फरवरी को होगा मतदान बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर आठ फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगी, जबकि 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे. वहीं 20 फरवरी तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा और 27 फरवरी को मतदान होगा. मतदान सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक होगा. वहीं 27 फरवरी को ही शाम पांच बजे मतगणना होगी.

खेत की देखभाल कर रहे किसान पर झपटा बाघ, हमले में गंभीर रूप से हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती

January 29, 2024 by admin

Tiger pounces on farmer taking care of his field उमरिया ! खेत में फसल की रखवाली कर रहे किसान रामकमल के ऊपर अचानक बाघ ने हमला कर घायल कर दिया है। पूरी घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर के बडखेरा गांव की बताई जा रही है।मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में के टाइगर रिजर्व क्षेत्र अंतर्गत फसल की देखभाली कर रहे किसान के ऊपर अचानक बाघ ने हमला कर दिया। घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल यह पूरी घटना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मानपुर बफर के बडखेरा गांव की बताई जा रही है। बता दें कि उमरिया जिले के विश्वप्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे गांवों में वन्य जीवों का आतंक लगातार चल रहा है। ये मामला मानपुर बफर के ग्राम बडखेरा की बताई जा रही है। जहां इस पूरे खेत में फसल की तकवारी कर रहे किसान रामकमल के ऊपर अचानक बाघ ने हमला कर घायल कर दिया है। वहीं घायल किसान को नजदीकी मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। जहां मिली जानकारी के अनुसार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों सहित अन्य हिंसक वन्य जीवों के आतंक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं वन्य जीव रोजाना किसी न किसी ग्रामीण को अपना निशाना बना रहे हैं वन्य जीव प्रबंधन में टाइगर रिजर्व की रणनीति पूरी तरह असफल नजर आ रही है।

मध्य प्रदेश में 18 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर, संजय शुक्ला को बनाया गया राज्यपाल का प्रमुख सचिव; मनीष रस्तोगी संभालेंगे जेल विभाग

January 29, 2024 by admin

Transfer of 18 IAS officers in Madhya Pradesh, Sanjay Shukla made Principal Secretary to the Governor; Manish Rastogi will handle the jail department मध्य प्रदेश में 18 आइएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। अपर सचिव मनीष सिंह को मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण विवाद आयोग में रजिस्ट्रार बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव आठ फरवरी के बाद कई अधिकारियों के होंगे तबादले मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि आठ फरवरी को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद कलेक्टर, कमिश्नर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों के तबादले भी होंगे। इसको लेकर सामान्य प्रशासन और गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। सेलवेंद्रन को संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नवीन पदस्थापना का कार्यभार ग्रहण करने पर अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अधिकारी इन दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे। भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने (रविवार) को अवकाश के दिन 18 आइएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। शिवराज सिंह चौहान के प्रमुख सचिव रहे मनीष रस्तोगी को जेल विभाग में पदस्थ किया गया है। वहीं, संजय कुमार शुक्ला अब राज्यपाल के प्रमुख सचिव होंगे। अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव नवीन, नवकरणीय विभाग का दायित्व भी संभालेंगे। वहीं, डॉ. राजेश राजौरा से परिवहन विभाग का अतिरिक्त प्रभार लेकर एसएन मिश्रा को दिया गया है। आठ फरवरी के बाद कई अधिकारियों के होंगे तबादले मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि आठ फरवरी को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद कलेक्टर, कमिश्नर, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों के तबादले भी होंगे। इसको लेकर सामान्य प्रशासन और गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

प्रदेश को 10,405 करोड़ की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मिलेगी सौगात

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