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निशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण हेतु दिव्यांग जन चिन्हांकन शिविर का हुआ आयोजन

Disabled people identification camp organized for free artificial limbs and assistive devices जनपद पंचायत आमला के बैनर तले हुआ आयोजन । मौके पर 204 पात्र हितग्राहियों को किया चिन्हित, आगामी शिविर में मिलेगा उपकरणों का लाभ । हरिप्रसाद गोहे आमला । सामाजिक न्याय एवं द्वियांग जन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार की एडिप योजनान्तर्गत दिवियांग जन चिन्हांकन एक दिवसीय शिविर का अयोजन बुधवार कार्यालय जनपद पंचायत आमला के बैनर तले यहां के नगर पालिका स्कूल प्रांगण में आयोजित किया गया था । आयोजित दिव्यांग शिविर का उद्देश्य दिव्याग जन सशक्तिकरण को लेकर उनका मौके पर परीक्षण, चिन्हाकन कर चयनित पात्र दिव्यांग हितग्राहियों को आगामी आयोजित शिविर के माध्यम से निः शुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण का लाभ दिलाया जाना है । उमेश कुमार मासोदकर समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत आमला से प्राप्त जानकारी अनुसार बुधवार नगर पालिका स्कूल प्रांगण में जनपद पंचायत आमला द्धारा आयोजित दिव्यांग जन चिन्हांकन शिविर में एलिमको कंपनी जबलपुर द्वारा जनपद पंचायत आमला के सौजन्य से निशुल्क सहायक उपकरण चिन्हाकन शिविर में कुल 204 पात्र दिव्यांग हितग्राहियों को चिन्हित कर उनका चयन किया गया । जिन्हें आगामी शिविर के माध्यम से उपकरण प्रदाय कर सरकार की योजना से लाभान्वित किया जाएगा । आयोजित शिविर में मौके पर जिला मेडिकल टीम द्वारा दिव्यांग जन का परीक्षण कर यू डी आई सी प्रमाण पत्र त्ययार किए गए । जिन्हें तकनीकी विभाग द्वारा पात्र किया गया । साथ ही पूर्व में बनाएं गए दिव्यांग प्रमाण पत्रों का भी भौतिक सत्यापन कर उन्हें पात्र किया गया । शिविर में बैतूल जनपद , मुलताई जनपद, नगर पालिका, आमला जनपद, नगर पालिका क्षेत्र से हितग्राही लाभ लेने पहुंचे थे । आयोजन को सफल बनाने में जनपद पंचायत आमला की टीम पूर्णतः मुस्तैद दिखाई दी । इन्होंने क्या कहा आयोजित दिव्यांग जन शिविर में चयनित पात्र हितग्राहियों को उपकरण आने के बाद शिविर आयोजित कर कृत्रिम उपकरण प्रदाय कर शासन की योजना से लाभान्वित किया जायेगा।संजीत श्रीवास्तव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आमला ।

मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई जारी

Continuous action continues by the Food Safety Department under the campaign to get rid of adulteration. हरिप्रसाद गोहे आमला । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बैतूल के निर्देश पर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आमला श्री शैलेन्द्र बडोनिया के मार्गदर्शन मे गठित टीम द्वारा राजस्व, खाद्य सुरक्षा प्रशासन एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए दिनांक 21.02.2024 को आमला तहसील स्थित होटलो एवं मिठाई दुकान पर औचक निरीक्षण किया । टीम द्वारा शारदा स्वीट्स बस स्टैंड आमला से खाद्य पदार्थ पनीर व दही, खातिरदारी रेस्टोरेंट बोडखी से पनीर व दही तथा बवाल चाय बार से चीज व बटर का नमूना गुणवत्ता की जांच हेतु लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए । कार्यवाही के दौरान दल द्वारा होटलो व मिठाई दुकानो पर साफ सफाई रखने, क्रय सामग्री का रिकॉर्ड रखना के निर्देश दिए गए। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला मध्य प्रदेश भोपाल से प्राप्त विश्लेषण प्रतिवेदनों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कार्यवाही सतत् जारी रहेगी । कार्यवाही के दौरान तहसीलदार आमला पुनम साहू खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप पाटिल एवम कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनील कुमार वर्मा उपस्थित रहे।

क्या मोहन सरकार और शिवराज देंगे जीतू पटवारी के सवालों का जवाब

Will Mohan Sarkar and Shivraj answer Jitu Patwari’s questions? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी के आज पत्रकारों से चर्चा के बिंदु :- मध्यप्रदेश में पहले हमने देखा था, झूठ और बेरोजगारी के मामा को! अब हम कर्ज और क्राइम के काका को देख रहे हैं।मामा आए, 30 हजार रजिस्टर्ड झूठ बोल गए। हर एग्जाम में धांधली हुई। लाड़ली बहनों के साथ धोखा हुआ।

जिला चिकित्सालय के सामने ई-रिक्शा का साम्राज्य मौसम बदलते ही लगने लगी भीड़

Empire of e-rickshaw in front of the district hospital, crowd started gathering as the weather changed कटनी। जिला चिकित्सालय जो कि जिले का इकलौता अस्पताल है जहां पर लोग दूर-दराज से इलाज करवाने आते हैं जिससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है मौसम बदलते ही जिला चिकित्सालय में भीड़ देखने को मिल रही है जिला चिकित्सालय में आसपास के जिलों से लोग भी आते हैं जांच करवाने एवं इलाज करवाने जिला चिकित्सालय के सामने ई-रिक्शा की धमा चौकड़ी जिला चिकित्सालय सड़क जो की व्यस्ततम रहती है सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा भी रहता है और ई रिक्शा वालों ने तो हद ही कर दी है नागरिक बताते हैं कि गेट के सामने ई रिक्शा वाले खड़ा कर देते हैं निकलने में आशुविधा का सामना करना पड़ता है नागरिकों को भी परेशानी हो रही है जिम्मेदारों के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जबकि वहीं पर अस्पताल पुलिस चौकी भी है लेकिन भीड़ को नजर अंदाज किया जाता है रेलवे स्टेशन भी इसी मार्ग पर रेलवे स्टेशन भी इसी मार्ग पर पड़ता है तो भीड़ होना लाजमी है अस्पताल प्रबंधन भी इस पर ध्यान नहीं दे पता है जिस वजह से भीड़ लगी रहती है एवं वाहनों को आने-जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है अब ऐसे में चाहिए की जिम्मेदार इस पर ध्यान दें ताकि नागरिकों को और सुविधा का सामना न करना पड़े

प्रदूषण से संबंधित नहीं रखा गया ध्यान लोक सुनवाई से पहले ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन

Attention was not given to pollution. Villagers protested before public hearing. कटनी । लोक सुनवाई के दौरान मिली जानकारी के अनुसार बड़वारा तहसील क्षेत्र के जमुनिया गांव में खदान स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई का शासकीय कार्यक्रम रखा गया था ताकि प्रदूषण के साथ साथ क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सेहत का ख्याल रखते हुए खदान को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की जा सके, लेकिन लोक सुनवाई के पहले हीं ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे अधिकारियों के खिलाफ़ आंदोलन छेड़ दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ़ नाराजगी जाहिर करते हुए जम कर नारेबाजी की।मौके पर पहुंचे अधिकारी ग्रामीणों के सामने लाचार नजर आ रहे थे। ग्रामीणों के मुताबिक इस गांव के एक खदान में दो मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी, जिस मामले में अभी तक मृतकों के परिजनों को शासन से आर्थिक सहायता के आलावा और भी किसी तरह की मदद नही मिली ना हीं खदान संचालक के विरूद्ध कोई ठोस कार्यवाही की गई। जिसके चलते अब क्षेत्र में किसी तरह की खदान स्वीकृति की अनुमति नही देने दिया जाएगा।दरअसल जमुनिया गांव में दो हेक्टेर से ज्यादा जमीन डोलोमाईट खदान स्वीकृत हुई है जिसके पर्यावरण की सुनवाई के लिए अधिकारी गांव पहुंचे थे जिन्हें ग्रामीणों का भारी विरोध झेलने के बाद वापस लौटना पड़ गया। ग्रामीणों के मुताबिक उनके क्षेत्र में किसी तरह की खदान को संचालित नही करने दिया जाएगा।इधर मौके पर पहुंचे अपर कलेक्टर साधना परस्ते ने कहा कि उन्होंने ग्रामीणों की बात को रिकार्ड कर लिया है और शासन के सक्षम अधिकारियों को भेजेंगे ताकि इस मामले में आगे की कार्यवाही की जा सके ।

सांभर के शिकार के तीन आरोपी गिरफ्तार

Three accused of hunting Sambhar arrested बालाघाट। कान्हा टाईगर रिजर्व के समनापुर बफरजोन अंतर्गत अकलपुर वृत्त के सरईपतेरा भाग-1 बीट कक्ष क्रमांक 203 वनक्षेत्र में सांभर के शिकार की खबर वन अमले को 18 फरवरी को मिली थी। जिसके बाद कान्हा टाईगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक एस.के. सिंह के मागर््दर्शन में कान्हा टाईगर रिजर्व और वन परिक्षेत्र रेंगाखार की टीम की संयुक्त कार्यवाही में सांभर का अवैध शिकार में संलिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सांभर के शिकार के बाद कान्हा टाईगर रिजर्व क्षेत्र संचालक श्री सिंह के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र रेंगाखार, वन परिक्षेत्र समनापुर बफरजोन, वन परिक्षेत्र खापा बफरजोन और कान्हा की डॉग स्क्वायड टीम ने संयुक्त रूप से कड़ी मेहनत के बाद सहायक संचालक मलाजखंड अजय ठाकुर एवं रेंगागार परिक्षेत्र अधिकारी विजेन्द्र तिवारी के नेतृत्व में तीन आरोपियों छत्तीसगढ़ के सरईपतेरा निवासी 35 वर्षीय प्रभुसिंह धुर्वे पिता कुमानसिंह धुर्वे, 44 वर्षीय सोनसिंह धुर्वे पिता मोहरसिंह धुर्वे, बालाघाट जिले के बिरसा अंतर्गत अकलपुर निवासी 50 वर्षीय घासीराम पिता बिगारी परते को गिरफ्तार कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिनके पास से वनविभाग की टीम ने सांभर का मांस, चमड़ा, श्रृंगाभ, मोटर सायकिल, कुल्हाड़ी और छुरी जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 की उपधारा 16(क), धारा 9, 39, 50, 51 और 52 के तहत अवन अपराध कायम कर बैहर न्यायालय में पेश किया। इस कार्यवाही मे खापा बफर रेंजर श्रीमती संध्या देशकर, समनापुर बफर परिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती सीता जमरा, परिक्षेत्र सहायक शिवकुमार यादव, वनरक्षक नरोत्तमसिंह मेरावी, घनश्याम सैयाम, टहेलसिंह मानेश्वर, कान्हा टाईगर रिजर्व डॉग स्क्वायड टीम के सदस्य भागीरथ ककोड़िया एवं डॉग स्टार्म ने आरोपियों को पकड़ने में सराहनीय भूमिका निभाई।

जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर दागें जनता के कई महत्वपूर्ण सवाल,

Jitu Patwari raised many important questions of the public on Mohan government, भोपाल ‌। मध्यप्रदेश सरकार 20 फरवरी को बाजार से पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है! आरबीआई के माध्यम से गवर्मेन्ट सिक्युरिटीज का विक्रय कर यह कर्ज कुल तीन हिस्सों में लिया जाएगा! पहला कर्ज ₹1,500 करोड़ 16 वर्ष और इतनी ही राशि का दूसरा कर्ज 20 वर्ष के लिए लिया जाएगा! ₹2000 करोड़ का तीसरा कर्ज 21 वर्ष में चुकाया जाएगा! तीनों ही कर्ज पर साल में दो बार कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा! वित्तीय वर्ष 2023-24 में भाजपा सरकार अब तक कुल 27 हजार 500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है! ₹5000 करोड़ के इस कर्ज को मिला लिया जाए, तो यह राशि 32 हजार 500 करोड़ हो जाएगी! 31 मार्च 2023 की स्थिति में सरकार पर तीन लाख 31 हजार करोड़ रुपए से अधिक कर्ज है! उल्लेखनीय यह भी है कि इसी माह 06 फरवरी को मोहन सरकार ने तीन हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था! नरेन्द्र मोदी के चुनावी वादे और “मोदी की चुनावी गारंटी” के बावजूद लाड़ली बहनों को ₹3000 प्रतिमाह नहीं दिए जा रहे! धान का समर्थन मूल्य ₹3100 प्रति क्विंटल घोषित करने के बावजूद नहीं दिया गया! वहीं गेहूं को लेकर भी ₹2700 प्रति क्विंटल सिर्फ “चुनावी जुमला” ही साबित हो रहा है! सरकारी भर्तियों में खुलेआम धांधली चल रही है! सरकार की जांच रिपोर्ट संदिग्ध साबित हो रही है! युवा सड़कों पर उतरकर भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं! इसके बावजूद भी प्रदेश की भाजपा सरकार बेपरवाह है! एक ओर आर्थिक अराजकता का बढ़ता दायरा प्रदेश को कर्जदार बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ युवा, गरीब, किसान और महिलाएं सरकारी वादे की पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं! लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है । भाजपा पहले जनता के सवालों के जवाब दे! ताकि, झूठे वादे करने वाले मुंह से, फिर कोई नया झूठ निकल नहीं पाए!

कलेक्टर ने सीटी स्केन, मेडीसिन की समीक्षा की कलेक्टर

Collector reviewed CT scan, medicine मुरैना ! कलेक्टर अंकित अस्थाना ने कहा है, कि जिला चिकित्सालय मुरैना में सीटी स्केन बार-बार खराब होती है, इसके बारे में जिस कंपनी से सीटी स्केन खरीदी गई है, उसे बुलाया जाये और उसके खराब होने के क्या-क्या कारण है, इस निष्कर्ष को जरूर समझाया जाये। मुझे जिला चिकित्सालय की सीटी स्केन मशीन हर हाल में चालू दिखनी चाहिये। कलेक्टर ने किये जाने वाले टेस्ट के बारे में भी सिविल सर्जन से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय में 519 मेडीसिन आज की उपस्थिति में उपलब्ध है, कुछ मेडीसिन खास हो, तो तत्काल प्रस्ताव भेजा जाये।कलेक्टर ने खाद्य विभाग के सेम्पल पर जोर दियाकलेक्टर ने कहा कि जिले में सेम्पल की कार्रवाही धीमी चल रही है, मुझे प्रतिदिन 44 सेम्पल होने की रिपोर्ट मिलना चाहिये। इसके अलावा जिले में कितनी डेयरी संचालित है, इन सभी से भी सेम्पल कराया जाये। कलेक्टर ने कहा कि सांसद निधि के कुछ प्रस्ताव अद्योसंरचनाओं के पिछले दिनों से लंबित है, उन्हें संबंधित सीईओ योजना मंडल के सहयोग से अपलोड करायें।

सीधी डीएफओ की जिद के आगे विभाग की हुई किरकिरी

The department got disgraced due to the stubbornness of the DFO. भोपाल ! सीधी के तृतीय व्यवहार न्यायाधीश नृपेंद्र सिंह परिहार ने सीधी डीएफओ क्षितिज कुमार की बेदखली की कार्यवाही को विधि विरुद्ध बताते हुए शून्य घोषित कर दिया। यही नहीं, न्यायालय मुकदमे का खर्चा भी डीएफओ को वहन करने का फैसला दिया है। यानि डीएफओ की जिद के आगे न्यायालय में विभाग की हार हुई है। बावजूद इसके, मुख्य वन संरक्षक रीवा राजेश राय अभी भी डीएफओ की जिद के साथ खड़े नजर आ रहें है। सीसीएफ राय ने न्यायालय के फैसले को हाई कोर्ट जबलपुर में चुनौती देने के लिए शासन से अनुमति मांगी है।सीधी वन मंडल के अंतर्गत चुरहट रेंज के झूमर वन खंड के कक्ष क्रमांक- पी-992 के अंतर्गत फॉरेस्ट के मुनारों से बाहर बने कृष्णमणि तिवारी विरुद्ध वन विभाग मामले की सुनवाई करते हुए तृतीय व्यवहार न्यायाधीश परिहार ने अपने फैसले में कहा है कि वादी को कोई सूचना दिए वगैर वन भूमि के रूप में दर्ज कर दिया, जबकि वादी के पिता अथवा वादी को विधिवत सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात भूमि की नवैयत का परिवर्तन किया जा सकता था। उक्त पूरी कार्यवाही विधि विरुद्ध होने से शून्य है व वादी को भूमि स्वामी के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाना चाहिए। यह कि झूमर तहसील चुरहट तत्कालीन तहसील गोपबदबनास जिला सीधी म.प्र. स्थित भूमि खसरा क. 3/2 रकवा 4.00 एकड अधिकार अभिलेख से परिवर्तित आराजी नंबर 02 म.प्र. के संबंध में वादी का आधिपत्य होना घोषित किया जाता है। फैसले में यह कि झूमर तहसील चुरहट तत्कालीन तहसील गोपदबनास जिला सीधी म.प्र. स्थित भूमि खसरा क. 3/2 रकवा 4.00 एकड अधिकार अभिलेख से परिवर्तित आराजी नंबर 02 के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक -एक डीएफओ को आदेशित किया जाता है कि वे वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप न स्वयं करें अथवा करावे। न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि प्रतिवादी क्रमांक. 01 यानि डीएफओ को आदेशित किया जाता है कि वह स्वयं का तथा वादी का भी वाद व्यय वहन करेगा। क्या अब डीएफओ पर होगी कार्रवाई..? न्यायालय में लंबित मामले पर विधानसभा में भी बहस नहीं होती है पर सीधी डीएफओ ने मामला न्यायालय में विचाराधीन होते हुए भी 80 ए के विरुद्ध आदेश पारित किया था। इसी मामले पर कार्यवाही मध्य प्रदेश शासन अपर सचिव अपर सचिव के यहां विचाराधीन है। यही नहीं, न्यायालय में प्रकरण लंबित रहने के कारण जब एसडीओ विद्या भूषण मिश्रा ने डीएफओ के हुक्म पर कार्यवाही करने से इनकार किया तो उसे निलंबित कर दिया गया। इसी कारण अब न्यायालय के फैसले आने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि सीधी डीएफओ क्षितिज कुमार के खिलाफ एक्शन होगा कि नहीं। उल्लेखनीय है कि मिश्रा ने 11 अक्टूबर 2022 को सीधी में ज्वाइन किया था. जबकि पूरा प्रकरण उनके ज्वाइन करने के लगभग 3 वर्ष पहले का है. जीपीएस रीडिंग और पंचनामे के तहत वन भूमि के बाहर है मकानजिला न्यायालय के निर्देश के बाद सीसीएफ रीवा ने एसडीओ विद्याभूषण मिश्रा को मौका-मुआयना करने का फरमान जारी किया. 5 रेंजर और सरपंचों के साथ एसडीओ मिश्रा ने जीपीएस से रीडिंग कर पंचनामा तैयार किया जिसमें यह पाया कि कृष्णमणि तिवारी का मकान वन भूमि की मुनारो से 30-40 फीट दूरी पर बना है. झूमर गांव चुरहट के कृष्ण मणि तिवारी का कहना है कि डीएफओ ने जानबूझकर मेरे खिलाफ राग द्वेष की भावना से प्रकरण दर्ज किया है

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