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भारत जोड़ों न्याय यात्रा, डोनेट फॉर न्याय अभियान के तहत कांग्रेसजनों ने किया डोनेशन

Congressmen made donations under Bharat Jodo Nyay Yatra, Donate for Nyay campaign भोपाल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही है भारत जोड़ो ने यात्रा के लिए डोनेट फॉर न्याय अभियान के माध्यम से मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज अभा कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अजय माकन, महासचिव मप्र प्रभारी जितेन्द्र सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता हेमंत कटारे की उपस्थिति में एक कांग्रेस नेताओं को डोनेट फॉर न्याय योजना के अंतर्गन में डोनेशन देने के प्रमाण पत्र और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की प्रिंटेड टी-शर्ट प्रदान की। पटवारी, सिंघार सहित वरिष्ठ नेताओं ने योजना के तहत 6700 रूपये तथा उससे अधिक की राशि जमा की। इस दौरान कुछ ही मिनिटों में सैकड़ों कांग्रेसजनों ने राशि जमा कर योजना में अपनी सहभागिता दर्ज करायी और वरिष्ठ नेताओं द्वारा सर्टिफिकेट और टी-शर्ट प्राप्त की।  पटवारी ने इस दौरान कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए डोनेट फॉर न्याय योजना कांग्रेस पार्टी चलायी गई है। हम सभी का दायित्व है कि वह इस अभियान में शामिल होकर देश और लोकतंत्र की रक्षा करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। अजय मकहा बहुत ही कम समय में इस अभियान से काफी लोग जुड़े है। मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की शुरुआत आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी ने 1920 में 25-25 पैसे पूरे देश की जनता से एकत्र कर शुरुआत की थी और क्राउड फंडिंग से राशि जमा हुई थीं महात्मा गांधी के नेतृत्व में उस समय कुछ ही समय में एक करोड़ रूपया एकत्रित हो गया था, जिसका उपयोग देश की आजादी के लिए किया गया।  उन्होंने कहा कि उस समय तो हमें ज्यादा फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि लेकिन पार्टी को चलाने के लिए अब हमें उनकी आवश्यकता होती है। हम धनाण्य पूंजीपतियों के सामने अपनी झोली नहीं फैला रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के एक छोटे से सिपाही से देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए यह अभियान चला रहे है। मौजूदा स्थिति में आज कांग्रेस के सामने दो विकल्प हैं, या तो हम पूंजीपतियों के सामने झोली लेकर खड़ें हों या देश की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ही धनराशि प्राप्त करें, लिहाजा राहुल गांधी जी ने जनता और कार्यकर्ताओं के सामने झोली फैलाना उचित समझा। इस अभियान में जो 67 रूपये दे रहा है वह पूंजीपतियों से ज्यादा महत्व रखेगा। इस अभियान से हमारा उद्देश्य कार्यकर्ताओं को जोड़ना है। वहीं उन्होंने कहा कि जो संगठन जितनी राशि एकत्र करेगा उसकी आधी राशि उस संगठन को दी जायेगी।

विधानसभा में आज पेश होगा द्वितीय अनुपूरक बजट, हरदा की दुर्घटना को लेकर हंगामे के आसार

Second supplementary budget will be presented in the assembly today, chances of uproar over Harda accident वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे अनुपूरक बजट। हरदा हादसे को लेकर कांग्रेस विधायकों ने दी काम रोककर चर्चा कराने की सूचना। राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। भोपाल। मप्र विधानसभा का बजट शत्र बुधवार से शुरू हो गया है। गुरुवार को यानी आज सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2023-24 के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे। इसमें अधोसरंचना विकास के लिए निर्माण विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, कांग्रेस के सदस्यों द्वारा हरदा की दुर्घटना को लेकर काम रोको सूचना पर चर्चा कराने की मांग को लेकर सदन में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। कांग्रेस विधायक दल की ओर से रामनिवास रावत, हेमंत कटारे सहित अन्य विधायकों ने हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट को लेकर सदन का काम रोककर चर्चा कराने की सूचना विधानसभा सचिवालय को दी है। सदन में विपक्ष द्वारा गुरुवार को इस विषय को उठाने की तैयारी की गई है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी इस विषय को उठाया गया। उधर, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत ध्यानाकर्षण के बाद होगी। इस दौरान तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री गौतम टेटवाल मध्य प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2024 पटल पर रखेंगे।

मोदी 11 फरवरी को झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन से आदिवासी वर्ग को साधेंगे, प्रचार का करेंगे शंखनाद

Modi will appeal to the tribal community at the Tribal Conference in Jhabua on 11th February, and will blow the trumpet for publicity. भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री पहली बार एमपी आ रहे हैं। सम्मेलन से प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने आदिवासी वर्ग को साधने के लिए दो साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। पेसा एक्ट से लेकर कई पहल आदिवासी वर्ग को साधने के लिए की गई थी। इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47 सीट में से 24 सीट ही भाजपा जीत पाई। 22 सीट कांग्रेस और एक सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने कब्जा जमाया। अब लोकसभा चुनाव में फिर भाजपा ने आदिवासी वर्ग को साधने की रणनीति बनाई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ में जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यहां से पीएम मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों के आदिवासी वर्ग को साधेंगे। रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता घर-घर संपर्क करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर सोमवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें है। इसमें से 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अभी छिंदवाड़ा सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। रैली को सफल बनाने में जुट जाएं कार्यकर्ता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निरीक्षण के बाद कार्यकर्ताओं का कहा कि रैली में हर मन में भी भगवा नजर आना चाहिए। प्रधानमंत्री की रैली में जनजातीय समाज के अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करें। 15 विधानसभाओं में लोगों से संपर्क करना है। हमें जनजातीय समाज के प्रमुख लोगों, संत-महात्माओं को भी इन कार्यक्रमों से जोड़ना है और जनजातीय भाई-बहनों के बीच विशेष रूप से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करना है। हर घर में जाना है, हर कुंडी खटकाना है लोकसभा चुनावों के लिए प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि भगवान श्रीराम को अयोध्या लाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को झाबुआ पधार रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं को पूरे प्राण प्रण से तैयारी में जुटना है और कार्यक्रम को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसके लिए हमें घर-घर जाना है और हर घर कुंडी खटखटाना है। जनजातीय संस्कृति के अनुरूप हो प्रधानमंत्री का स्वागतप्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत गौरवशाली जनजातीय परंपराओं और संस्कृति के अनुरूप करना है। उनके स्वागत के लिए जनजातीय संस्कृति के प्रतीकों तीर-कमान, ढोल, फालिया आदि का प्रयोग होना चाहिए।

हादसे को आमंत्रण दे रहा छतीग्रस्थ आगनवाड़ी भवन, मंदिर, ग्रामीणों ने हटाने की मांग ।

Villagers demand removal of Aganwadi building and temple which is facing disaster. हरिप्रसाद गोहे आमला । आमजन की शिकायतों का त्वरित निराकरण हो जिस बात को दृष्टिगत रख नवागत जिला कलेक्टर द्वारा जिला जन सुनवाई से हट स्थानीय स्तर पर तहसीलवार प्रति मंगलवार जन सुनवाई आयोजित कर आमजन की शिकायत सुनी जा रही है । तहसील स्तर पर शुरू हुई जन सुनवाई से लोगों में उत्साह भी जागा था । लोग प्रति मंगलवार कार्यालय जनपद पंचायत आमला में आयोजित जन सुनवाई में शिकायत लेकर पहुंचते भी देखे जा रहे । बावजूद लगातार शिकायत के बाद भी जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं का निराकार नहीं होने से लोगों में नाराजगी व्याप्त है । जनसुनवाई में शिकायत निराकरण नहीं होने से जुड़ा एक मामला मंगलवार जनसुनवाई में प्रकाश में आया है। ग्राम पंचायत रंभाखेड़ी के केदार खेड़ा ग्राम निवासी आवेदक संजय कायस्थ, उदय गंगारे, टीकाराम मोड़क, प्रवीन हुडे, केदार कायस्थ, राजेश हुडे आदि आमला जनसुनवाई में लगातार दूसरी बार शिकायत लेकर पहुंचे थे । उन्होंने बताया लागतार शिकायत के बाद भी हमारी शिकायत का निराकरण नहीं हो रहा है जिस कारण नाराजगी है । क्या है पूरा मामला  ग्रामीणों ने आमला जनसुनवाई में प्रेषित ज्ञापन के माध्यम से बताया केदारखेड़ा ग्राम में पुराना छती ग्रस्त आगनवाड़ी भवन, मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था  में पहोंच गया है जिसका एक कोना गिर चुका है। शेष भवन कभी भी गिर सकता है । वही पुराना मंदिर भी पूर्ण रूप से गिरने की कगार पर है । जिस बात की सूचना पूर्व में भी पंचायत अधिकारियों तहसील कार्यालय सहित जनसुनवाई में दी गई किंतु आज तक दोनो स्थलों को नहीं हटाया गया । घट सकती है अप्रिय घटना  ग्रामीण संजय कायस्थ ने बताया उक्त स्थल प्रांगण में प्रायमरी स्कूल हैं । वहीं मंदिर में हर रोज 20 से 30 ग्रामीण महिलाएं पूजा करने आती है । किसी भी दिन कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। उन्होंने बताया पूर्व में सचिव महोदय द्वारा पंचनामा बनाकर मामले को गांव वालों पर डाल दिया था । किंतु ग्राम में मंदिर की कोई समिति नहीं है । समिति नहीं होने के कारण ग्राम वासी तोड़ने में सक्षम नहीं है । उन्होंने यथा शीघ्र आगनवाड़ी भवन, मंदिर को हटाए जाने मांग की है । साथ ही किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होने की बात कही है ।  ,, इन्होंने क्या कहा  मंदिर का मामला जनपद एवं पंचायत के अधीन नहीं होता यह धर्मस्थ विभाग अधीन आता है । आगनवाड़ी भवन के लिए प्रस्ताव भेजने कहा गया है । कलेक्टर सर से अनुमति मिलने बाद अग्रीम कार्यवाही की जायेंगी  संजीत श्रीवास्तव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत आमला  । केदारखेड़ा के ग्रामीणों की जायज हे मांग ,छतीग्रस्त भवन से कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है ,हटाया जाना चाहिए प्रमोद चौकीकर सरपंच ग्राम पंचायत रंभाखेड़ी ।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा- हरदा में ब्लैक लिस्टेड कंपनी को किसके दबाव में खोला गया

Leader of Opposition Umang Singar said – under whose pressure the blacklisted company was opened in Harda इंदौर। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट पर राजनीति भी गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि सरकार ने पेटलावद कांड के बाद भी सबक नहीं लिया। हरदा में जिस फैक्ट्री में हादसा हुआ। वह ब्लैक लिस्टेड थी। सरकार को बताना चाहिए कि उसे किस मंत्री के दबाव में खोला गया। रहवासी क्षेत्र में फैक्ट्री कैसे संचालित हो रही थी। पुलिस और प्रशासन को क्या इसकी जानकारी नहीं थी।अवैध पटाखा फैक्ट्री में कई लोग काम करते थे। आसपास के 50 से ज्यादा घरों में आग लग गई। सिंगार ने कहा कि सरकार हादसे की ईमानदारी से जांच करें तो सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि हरदा के बीच शहर में बनी पटाखा फैक्ट्री के भीषण विस्फोट ने पेटलावद कांड को फिर से जिंदा कर दिया है। जिसमें आरोपित भाजपा नेता के कारण 50 से ज्यादा निर्दोष नागरिक मारे गये थे। गुप्ता ने मांग की है कि पेटलावद विस्फोट कांड के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए और हरदा में उन नियमों का कितना पालन हुआ। भाजपा सरकार के काल में अकाल मौतों का सिलसिला जारी है। शिवराज सरकार में धारा जी, पेटलावद ,बस अग्निकांड जैसी मानव निर्मित दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जनहानि हुई है उसी तर्ज पर मोहन सरकार में भी भाजपा ने अपनी इस कलंक गाथा को आगे बढ़ा दिया है।हरदा में हुए भीषण विस्फोट में फैक्ट्री के अंदर मजदूरों की संख्या और उनकी मौत की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। सरकार को यह बताना चाहिए कि जो फैक्ट्री ऐसी कई दुर्घटनाओं के बाद और निर्दोष मौतों के बाद सील की गई थी उस फैक्ट्री को विधानसभा चुनाव के दौरान किस मंत्री के दबाव में वापस संचालन करने की अनुमति मिली।

विस्फोट के बाद पटाखा फैक्ट्री के आधा किलोमीटर के दायरे में बिखरे पड़े थे शवों के टुकड़े

After the explosion, pieces of dead bodies were scattered within half a kilometer of the firecracker factory. हरदा। हरदा की पटाखा फैक्ट्री सोमेश फायर वर्क में हुए विस्फोट के बाद आसपास रहने वाले लोगों को लगा कि भूकंप आया हो। घरों के खिड़की के शीशे टूट गए। बर्तन जमीन पर गिर पड़े और कच्चे मकानों की दीवारों में दरारें आ गई। फैक्ट्री के आधा किलोमीटर के दायरे में तो भयावह स्थिति है।शवों के टुकड़े बिखरे पड़े। कही पैर पड़े थे तो कही धड़। सड़क से गुजर रहे लोग भी हादसे का शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद हरदा में एम्बुलैंस, दमकलों के सायरन ही गूंज रहे है। इस घटना का आंखों देखा हाल फैक्ट्री से एक किलोमीटर दूर बेरागढ़ वार्ड में रहने वाले जितेंद्र सैनी ने बताया। यदि उनकी बातों पर गौर करे तो हादसे में बड़ी संख्या में लोग शिकार हुए है। सड़क से गुजर रहे लोग भी हो गए घायल मैं सुबह घर पर ही था। 11 बजे अचानक धमका हुआ। खिड़की के शीशे टूट गए। बाहर निकल कर देखा तो आसमान में आग का गुबार नजर आया। चारों तरफ धुंआ ही धुंआ था। लगातार विस्फोट हो रहे थे। फैक्ट्री के आसपास के खेतों मे शवों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। किसी का सिर गायब था जो किसी का हाथ।बस्तीवाले शवों को कपड़ों से ढक रहे थे। फैक्ट्री के पास से गुजरने वाली सड़क से गुजर रहे दोपहिया वाहन चालक भी घायल हो गए। फैक्ट्री का मलबा उड़कर उन्हें लगा। लोहे के 10-15 किलो के एंगल उड़कर खेतों में आ गए थे।हरदा के आसपास में पैर रखने की जगह नहीं है। फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के परिजन बदहवास हालत में घूम रहे है। मोबाइल लगाकर फैक्ट्री में गए श्रमिकों की सलामती की तसल्ली परिजन कर रहे थे।

किसानों की फसल पर चला जेसीबी का पंजा,भारतीय किसान संघ ने किसानों के हित में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन सौंपा

JCB’s claws on farmers’ crops हरिप्रसाद गोहे आमला । जलावर्धन योजना अंतर्गत दूरस्थ ग्राम काजली लालावाड़ी के बीच स्थित बेल नदी पर पानी सहेजने बैराज का निर्माण नपा द्वारा किया गया है । उक्त बेराज स्थल पहुंचने के लिए रास्ता निर्माण किया जाना है । जिसके लिए प्रशासन द्वारा किसानों की भूमि भी अधिग्रहित की है । उक्त आधीग्रहित भूमि पर राजस्व दल ने आमला तहसीलदार की मौजूदगी में पहुंच कार्यवाही भी सुनिश्चित की गई । की गई कार्यवाही के बाद से प्रभावित किसानों में नाराजगी है । वहीं अब प्रभावित किसानों के पक्ष में भारतीय किसान संघ इकाई आमला आ गई । किसानों ने सोमवार भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष केशोराव सकरे एवं संगठन पदाधिकारियों के नेतृत्व में बैराज रास्ता निर्माण से किसानों को आ रही समस्या का ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शैलेंद्र बड़ोनिया को सौप पीड़ित किसानों को न्याय दिलाए जानें मांग की गई । सौपे ज्ञापन के माध्यम से तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान संघ केशोराव साकरे ने बताया जहां सरकारी भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण जो जमीन अधिग्रहित की गई वो ठीक है । जहां पहले से सरकारी रास्ता एवं सरकारी भूमि उपलब्ध होने के बावजूद किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित करने के लिए किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है । एवं प्रशासन द्वारा बल पूर्वक अति संवेदन हीनता का परिचय देते हुए किसानों की खड़ी एवं तैयार फसल जेसीबी मशीन चलाकर बर्बाद कर दी गई । जो किसानों के परिश्रम का मजाक उड़ाने जैसा अति निन्दनीय कृत्य है । उन्होंने प्रशासन से किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है । जिसका हर्जाना किसानों को तत्काल दिए जाने एवं जिस सरकारी रास्ते का उपयोग वर्तमान में बैराज पर आने जाने के लिए किया जा रहा है । उसी पर पक्की सड़क का निर्माण किए जाने मांग रखी । उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा पीड़ित किसानों को उचित न्याय नहीं मिलने पर भारतीय किसान संघ विरोध स्वरूप आंदोलन, प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगा जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होंगी । “ इन्होंने क्या कहा प्रभावित किसानों की जायज मांगों का शासन प्रशासन त्वरित निराकरण करे अन्यथा आगामी दिनों में भारतीय किसान संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा । केशोराव साकरे अध्यक्ष भारतीय किसान संघ तहसील इकाई आमला । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आमला से संपर्क करना चाहा गया तो संपर्क नही हो सका ।

कलार समाज की महिलाओं ने आयोजित किया हल्दी कुमकुम कार्यक्रम ।

Women of Kalar Samaj organized Haldi Kumkum program हरिप्रसाद गोहे आमला । सामाजिक संगठन से जुड़ी महिलाओं द्वारा आज कलार समाज बोड़खी आमला के बैनरतले महिलाओं के सम्मान स्वरूप सामूहिक हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन आयोजित किया गया था । संगठन से जुड़ी अमिता मालवीय से प्राप्त जानकारी अनुसार सोमवार आमला में कलार समाज बोडखी आमला की महिलाओं द्वारा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया । जिसमे समाज की महिलाओं ने बड़ चढ़कर सहभागिता की । सर्वप्रथम समाज की वरिष्ठ महिला श्रीमती जयवंती जैसवाल द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया । तत्पश्चात समाज की समस्त वरिष्ठ महिलाओं द्वारा उपस्थित महिलाओं को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग का सामान भेंट किया । इस मौके पर महिलाओं द्वारा विभिन्न मनोरंजक खेलो का भी आयोजन किया गया । कार्यक्रम में समाज की श्रीमती राजकुमारी जैसवाल, प्रमिला मालवीय, राजकुमारी मालवीय, मनीषा सूर्यवंशी, हेमलता जैसवाल, कांति मालवीय, माधुरी मालवीय, विद्या मालवीय, ज्योति जैसवाल, सीता जैसवाल, नीमा सूर्यवंशी, ललता सूर्यवंशी, खुशी सूर्यवंशी, श्रीमती संगीता मालवीय आदि उपस्थित रहे । कार्यक्रम को रीना जैसवाल, श्रद्धा मालवीय, काजल जैसवाल तथा अमिता मालवीय द्वारा संचालित किया गया ।

अंबाह के अंतर्गत जगह जगह असामाजिक प्रवृत्तियों का हल्ला बोल, नहीं रहा पुलिस प्रशासन का भय.

Under the jurisdiction of Ambah, instances of anti-social activities are rampant, with no fear of the police administration. मलखान सिंह परमार अंबाह कस्बे और नजदीक आने वाले गांव गांव में बढ़ रही है असमाजिक प्रवृत्तियां जगह जगह जुआ,सट्टा,शराब जैसी असामजिक प्रवृत्तियां रूकने का नाम ही नहीं ले रही है।अंबाह कस्बे के नजदीक आने वाले हरचंद का पूरा और रूअर आज कल बहुत चर्चे में है । जानकारी के अनुसार आप को बता दे हरचंद का पूरा और रूअर में लंबे अरसे से चल रहे जुआ खेलने की असामजिक प्रवृत्तियां समाज का माहोल ख़बर कर रही है। लेकिन लंबे अरसे से चल रहे जुआ पर पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। सूत्रों का कहना है की अंबाह थाने में लंबे समय से पद्यस्त अरक्षको की अवैध वसुली के चलते फल फूल रही है ये असामाजिक प्रवृत्तियांजिसके चलते असामाजिक प्रवृत्तियां के संचालक भय मुक्त होकर अपनी दुकान जमाए हुए है। कुछ जुआ खेलने वालों का यहां तक कहना है की अगर पकड़ा सकते हो तो पकड़ा दो।क्यों की अगर पुलिस प्रशासन उस पर दबिश देता है तो लंबे समय से पद्यस्त आरक्षको के द्वारा उनको इनफॉर्म कर दीया जाता है जिसके चलते कुछ हाथ नहीं लगता। जिसके चलते समाज में असामाजिक प्रवृत्तियां बढ़ रही है

जनपत पंचायत घुघरी बना भ्रष्टाचार का हबचल रही उपयंत्री की तानाशाही.

The village council of Ghughari has become a hub of corruption, thriving under the dictatorship of the corrupt sub-engineer. बिछिया– जनपत पंचायत घुघरी में इस समय संविदा उपयंत्री के सहन शाही के चलते उनकी ही मनमर्जी चल रही है। जिसकी वजह से पंचायती अमला बुरी तरह परेशान है। जिसकी शिकायत मौखिक तौर पर अधिकारियों से की गई है लेकिन अब तक ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई है खासकर यहां पदस्थ उपयंत्री संदीप मिश्रा से स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि और ग्रामीण बुरी तरह परेशान है। उपयंत्री के द्वारा पंचायतों का न तो भ्रमण किया जा रहा है और न ही सरपंच सचिवों से संवाद किया जाता है उपयंत्री मण्डला से आना जाना करते हैं जो सप्ताह में एक दो बार ही क्षेत्र में जाते हैं। अक्सर वे बीमारी का बहाना बनाकर लोगों को गुमराह करते हैं। इसके पहले भी संदीप मिश्रा घुघरी जनपद में पदस्थ रहे जहां पर करोड़ो के घोटाले होने के बाद इन्होंने अपना स्थानांतरण मण्डला करा लिया था लेकिन जैसे ही यह मामला शांत हुआ और इन्होंने फिर वहां अपना स्थानांतरण करा लिया। वहीं उपयंत्री की मनमानी में ग्राम पंचायत मांगा का मामला सामने आया है विगत 2021-22 मैं ग्रेबिन पत्थर निर्माण कार्य कराया गया था जिसका बिल भुगतान आज दिनांक तक नहीं कराया गया है जानकारी के अनुसार उपयंत्री संदीप मिश्रा एवं जनपद में कमीशनखोरी के चलते पेमेंट नहीं हो रहा है बता दे की संदीप मिश्राके द्वारा अनाप-शनाप कमीशन मांगा जा रहा है संदीप मिश्रा के पास 11 पंचायतों का प्रभार है सभी पंचायत में शिकायतें आती रहती है कई ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का कहना है कि उपयंत्री के दर्शन कई दिनों नही होते है। हितग्राही मूलक काम एवं आवास के लेआउट भी बाकी हैं जानकारी अनुसार संदीप मिश्रा पंचायत के सरपंच सचिव को परेशान करते रहते हैं ग्राम पंचायत में दबाव बनाकर अपना काम ग्राम पंचायत से करवाते हैं जैसे की पीएम आवास में लेआउट उपयंत्री के द्वारा होना था लेकिन उपयंत्री की जगह रोजगार सहायक व मेट लेआउट कर रहे हैं कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जो रुके हुए हैं समय में पूर्ण न होने का कारण उपयंत्री ही बताया जा रहा है कई निर्माण कर कच्चे पक्के अधूरे पड़े हुए हैं बता दें कि ग्राम पंचायत में आक्रोश पनप रहा है कई ऐसे निर्माण कार्य हैं जिसका एक बार बिल लगने के बाद फिर दोबारा बिल कमीशन खोरी का लगाया जा रहा है जो कमीशन नहीं देता है उनके बिलों को रोक दिया जाता है कई ऐसे निर्माण कार्य पूर्ण हो बिल भी नहीं उपयंत्री मुख्यालय में अपने गृहग्राम मंडला हितग्राही जब ढूंढते जनपद पहुंचते हैं मिलता भी नहीं करने पर फील्ड का देता है जबकि यह ना मिलते ना ही जनपद ग्राम में आराम आते हैं। जिससे है बता दें कि घुघरी में घटिया रही है। जबकि लागू हुए 20 साल आखिर पंचायतों का नहीं हो पा रहा है। पंचायतों के करोड़ो रूपये है। विकास क्यो नहीं जबकि शासन विकास के लिए राशि उपलब्ध करा रही ग्राम पंचायतें से आज भी बाट जोह रहा है ।ग्रामीणों के नाम पर महज छलावा किया जा रहा है। ग्रामों एवं ग्राम विकास के नाम पर करोड़ों रूपये की राशि खर्च करने के बाद भी ग्राम व ग्रामीणों का विकास जहां का तहाँ ठहरा हुआ है। ग्राम विकास के साथ ही देश का विकास होगा और ग्रामीणों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा तभी हमारा देश समृद्ध और विकास के पथ पर अग्रसर होगा। योजनाओं को अमलीजामा पहनाने अधिकारियों को सौंपे गये दायित्वों का ईमानदारी से पालन न होने से मुख्यमंत्री की उक्त मंशा पर बट्टा लगता प्रतीत हो रहा है। ग्राम एवं ग्रामीणों के विकास के लिये अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। इस खिलवाड़ के लिये अकेले प्रशासन ही नहीं गांव-गांव से निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों सेलेकर बड़े-बड़े पदों पर विराजमान दिग्गजों तक की भागीदारी है। प्रशासन, राजनेताओं, दलालों और ठेकेदारों की घिनौनी साजिश का शिकार आदिवासी बाहुल्य जिला आज तक शोषण, अत्याचार और भ्रष्टाचार की मार सह रहा है। जिले में सड़क निर्माण, भवन निर्माण, कुंआ, स्टापडेम, जलाभिषेक, जलसंग्रहण, स्व-सहायता समूह योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, रोजगार गारंटी योजना, मध्यान्ह भोजन, समग्र स्वच्छता, स्कूल चलो अभियान, खाद्यान्न वितरण प्रणाली, बस्ती विकास योजना, परियोजना मद, 14 वां वित्त की राशि, मनरेगा व निर्माण कार्यों सहित शासन की लाभकारी विकास की योजनायें भ्रष्टाचार की बली चढ़ गयी।घोटालेबाज उपयंत्री से सरपंच, सचिव ही नहीं जनपद का अमला भी परेशान : बिना कमीशन के नहीं कर रहे कोई काम।

विज्ञान प्रदर्शनी देख हर्षित हुए बच्चे पालक

Children and parents were happy to see the science exhibition हरिप्रसाद गोहे आमला ! शैक्षणिक क्षेत्र में अपने नए आयाम रचते हुए स्थानीय सेंट थॉनस मिशन हायर सेकेण्डरी स्कूल मे सफलतम दुसरे वर्ष में विज्ञान प्रदर्शनी लगाकर बच्चों की प्रतिभा को निखारने का अतुलनीय कार्य किया है । मॉडलो की विशेषता से किया अवगत प्रदर्शनी अवलोकन करते हुये कई पालको ने बच्चों से मॉडल या रेखाचित्रों के संबंध में जानकारी भी लेते नजर आये और संतुष्ट भी हुये ‘ इसे देखते हुये लगा कि स्कूल का प्रयास सफल हुआ । स्कूली बच्चों ने शिक्षको के मार्गदर्शन में विज्ञान ‘ गणित ‘ साविज्ञान विषयो के चुनिंदा माँडल प्रोजेक्ट रेखाचित्र बनाकर अपनी उभरती प्रतिभा का परिचय दिया है । स्कूल प्राचार्य जीनू प्रकाश थॉमस ने बताया कि पिछले वर्ष आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी को अच्छा प्रतिसाद मिला था इस वर्ष भी कुछ अच्छा करने का बच्चो ने प्रयास किया है ।और हमारा प्रयास आप सभी पालको के उत्साह से जुड़ा रहता है । पालको सहित अन्य स्कूली बच्चों ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन – – स्कूल में विज्ञान प्रदेशनी के अवलोकन हेतु अन्य स्कूल के बच्चे पालक सहित आये और हर्ष व्यक्त किया । स्कूली बच्चों ने अलग अलग विषयों पर चलित – अचलित मॉडलो एवं रेखाचित्रो के माध्यम् से विषयों को प्रदर्शित कर समझाने की दिशा मे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।इस अवसर पर संस्था के मैनेजर प्रकाश थॉमस सहित शिक्षको ने सभी का आभार माना ।

कन्या स्कूल आमला की छात्राओं ने किया ब्यूटी एंड वेलनेस औधोगिक भ्रमण

Girls School Amla students visited beauty and wellness industrial हरिप्रसाद गोहेआमला । शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमला में संचालित सौंदर्य एवं देखभाल विषय के अंतर्गत सौंदर्य एवं देखभाल विषयो की शिक्षिकाओ द्वारा कन्या स्कूल आमला में अध्यनरत स्कूली छात्राओ को दिनांक 01/02/2024 को लेकमे एकडमी का संयुक्त दल ने ब्यूटी एंड वेलनेस औद्योगिक भ्रमण कराया । मिली जानकारी अनुसार भ्रमण के दौरान छात्राओं को स्किन केयर, हेयर केयर, हाइजिन और अच्छे आहार एवं पोषण की जानकारी लेकमे एकडमी बैतूल की आनर ग्रीषा पाटिल द्वारा प्रदाय की गई । भ्रमण के दौरान स्कूल की सौंदर्य एवं देखभाल विषय की शिक्षिका सरिता पंडाग्रे, लीलावती अतुलकर, तोसीबा खान एवं स्कूली छात्राएं मौजूद रही ।

कर्ज में डूबे मध्यप्रदेश की आर्थिक सेहत सुधरेगी, केंद्र की पॉलिसी से मिलेगा बूस्टर डोज

The economic health of debt-ridden Madhya Pradesh will improve, it will get a booster dose from the policy of the Centre. केंद्र ने किया राज्यों के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान राज्य का बजट तैयार करने में माथापच्ची कर रही प्रदेश सरकार को केंद्रीय बूस्टर मिलेगा। केंद्र से उसे और आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए गए बजट में राज्यों के लिए 75 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है। केंद्र की इस पॉलिसी से राज्यों को बूस्टर मिलेगा। इससे कर्ज में डूबे मध्यप्रदेश की आर्थिक सेहत भी सुधरेगी। प्रदेश की खराब आर्थिक सेहत के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं है। राज्य के खजाने की हालत खस्ताहाल है। राज्य का बजट 3.14 लाख करोड़ है। कर्ज 3.31 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। यानी बजट से ज्यादा कर्ज है। इसके बावजूद भी राज्य सरकार लगातार कर्ज ले रही है। सरकार की वित्तीय स्थिति बेहतर राज्य में कर्ज और बढऩे की आशंका है। हालांकि राज्य सरकार कर्ज को गलत नहीं मानती। राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कहते हैं, विकास कार्य होंगे तो कर्ज भी लिया जाएगा। वित्तीय स्थिति बेहतर है। हमारी कर्ज चुकाने की स्थिति है। कर्ज ले रहे हैं तो इसे समय पर चुका भी रहे हैं। अभी मिलेंगे 6519 करोड़, अगले वित्तीय वर्ष में 95753 करोड़ राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6,519 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। यह राशि केंद्रीय करों के हिस्से की है। वर्ष 2024-25 में 95,753 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार इसी अनुमान के आधार पर बजट बना रही है। प्रयास यह भी है कि केंद्रीय योजनाओं की और अधिक राशि राज्य को मिल सके, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन और तेजी से हो सके। बिना ब्याज का कर्ज केंद्र ने एक लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित करने की बात कही है। कोष से राज्य सरकारों को विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए बिना ब्याज कर्ज?मिलेगा। यह रकम 50 वर्ष के लिए होगी। कर्ज में डूबे राज्यों के लिए यह बड़ी राहत है। चालू वित्तीय वर्ष में कब-कब लिया कर्ज 24 जनवरी २५०० करोड़ रुपए 16 साल के लिए27 दिसंबर 2000 करोड़ रुपए 16 साल के लिए28 नवंबर 2000 करोड़ रुपए 14 साल के लिए31 अक्टूबर 2000 करोड़ रुपए 14 साल के लिए25 अक्टूबर 1000 करोड़ रुपए 11 साल के लिए3 अक्टूबर 1000 करोड़ रुपए 15 साल के लिए26 सितंबर 2000 करोड़ रुपए 6 साल के लिए12 सितंबर 1000 करोड़ रुपए 16 साल के लिए14 जून 4000 करोड़ 11 साल के लिए30 मई 2000 करोड़ रुपए 10 साल के लिए ऐसी है खजाने की स्थिति20081.92 करोड़ रुपए बाजार कर्ज6624.44 करोड़ वित्तीय संस्थाओं से कर्ज52617.91 करोड़ रुपए कर्ज व केंद्र से अग्रिम18472.62 करोड़ रुपए अन्य देनदारियां3849.01 राष्ट्रीय बचत कोष को विशेष सुरक्षा निधि

साउथ इंडियन मूवी “जीने नहीं दूंगा” कि राह पर प्रदेश का पीडब्ल्यूडी विभाग

State’s PWD department on the path of South Indian movie “Jeene Nahi Dunga” प्रदेश में पीडब्ल्यूडी का नवाचार, मोबाइल से गड्ढों की जियोटेग्ड फोटो भेजो, शिकायत होगी दूर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी का नवाचार, मोबाइल से गड्ढों की जियोटेग्ड फोटो भेजो, शिकायत होगी दूर राज्य स्तर से शिकायतों की निगरानी एवं निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस नवाचार को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल । लोक निर्माण विभाग सड़कों के गड्ढों की समय से पहचान करने एवं त्वरित सुधार के लिए पाटहोल रिपोर्टिंग सिटीजन मोबाइल एप तैयार करेगा। इस एप के माध्यम से आम नागरिक अपने मोबाइल से गड्ढों की जियोटैग की हुई फोटो भेज सकेंगे। गड्ढों का फोटो जीपीएस लोकेशन सहित संबंधित कार्यपालन यंत्री को प्राप्त होगा। संबंधित यंत्री नियत समय सीमा में सड़क पर सुधार करवाकर सुधार कार्य का फोटो पुनः मोबाइल एप पर अपलोड करेंगे, जिसकी सूचना संबंधित नागरिक को भी मिलेगी। राज्य स्तर से शिकायतों की निगरानी एवं निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस नवाचार को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। वे मंत्रालय वल्लभ भवन में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे थे। बैठक में विभाग के प्रमुख सचिव डीपी आहूजा, सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक अविनाश लवानिया और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। एफडीआर तकनीक से निर्माण लागत में लाएंगे कमी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि लोक निर्माण से लोक कल्याण के संकल्प के साथ कार्य कर प्रदेश को अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। कार्यों के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाई जाए व कार्यों की गुणवत्ता के लिए मानिटरिंग की विशेष व्यवस्था के साथ क्वालिटी आडिट किया जाए। बड़ी योजनाओं की मानिटरिंग के लिए अलग सेल गठित किया जाए। नई एफडीआर (फुल डेप्थ रिक्लेमिनेशन) तकनीक से सड़क निर्माण कर लागत में 15 से 30 प्रतिशत तक की कमी आ जाती है। सिंह ने एफडीआर तकनीक का उपयोग शहरी मार्गों पर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक तौर पर माइक्रोसर्फेसिंग एवं व्हाइट टापिंग के लिए जबलपुर एवं भोपाल में कुछ मार्गों का चयन किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम से समस्त अनुमतियां कंप्यूटरीकृत प्रणाली से जारी होने पर परियोजना प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी। निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की (रियल टाइम) मानिटरिंग संभव होगी। मंत्री ने निर्देश दिए कि कम्प्यूटरीकरण का यह कार्य 100 दिवस में लागू करें। दो वर्ष से अधिक विलंब वाले प्रोजेक्ट की समीक्षा प्रत्येक 15 दिवस में हो मंत्री ने निर्देश दिए कि दो वर्ष से अधिक विलंब वाले प्रोजेक्ट की समीक्षा प्रत्येक 15 दिवस में की जाए। नई सड़कों का चयन कर निविदा कार्रवाई प्रारंभ करें। मासिक कार्य योजना में लक्ष्य निर्धारित कर कार्य किए जाएं एवं माह के अंत में प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। एक विभागीय डैशबोर्ड तैयार किया जाए, जहां विभाग के कार्यों की संपूर्ण जानकारी जैसे प्रगति, लागत आदि आमजन की जानकारी के लिए उपलब्ध हो। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्तमान सड़कों पर एरियल डिस्टेंस का उपयोग कर दूरी कैसे कम की जाए इस पर विचार करें।

प्रदेश में फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी: 15 IAS अफसरों के तबादले

Big administrative surgery again in the state: 15 IAS officers transferred भोपाल । मध्यप्रदेश में एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। 15 IAS अफसरों के ट्रांसफर आदेश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी आदेश में भरत यादव को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सचिव बनाया गया है। मनीष रस्तोगी को प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। ओमप्रकाश श्रीवास्तव को सचिव, गृह विभाग बनाया गया है। देखें परी लिस्ट…

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